छेलिएका मान्छेका कथा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छेलिएका मान्छेका कथा

गणेश राई

सन् १९५० । भूगर्भविद् टोनी हागन पहिलोपटक नेपाल प्रवेश गर्दै थिए । कुलेखानीबाट काठमाडौं उपत्यकातर्फ उक्लँदा उनले अनौठो दृश्य देखे– भीमफेदीबाट गाडीका पार्टपुर्जा खोल्न मिल्नेसम्म खोलेर काठ र बाँसको नोलमा राखेर ४० जना भरियाले झ्याइँकुटी पारेर बोकिरहेका थिए । विसं १९८० को दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मोटरबाटो बन्न थाल्यो । सडक सञ्जाल उपत्यकाभित्रै सीमित थियो । त्यतिखेर वीरगन्जदेखि भीमफेदीसम्म मात्रै सडक बनेको थियो । ज्यान बाजी लगाएर त्यसरी गाडी बोक्ने मान्छे अहिले जीवित छैनन्, मात्रै त्यस समयका कथाव्यथा जीवित छन् । त्यसबेला गाडी बोक्ने भरियाहरूका दुःखका कथा लेखिएको छ– पत्रकार प्रताप विष्टको नयाँ किताब ‘छेलिएका अनुहार’ मा ।

किताबमा चेपाङ र बनकरिया समुदायमाथि पनि अनुसन्धान गरिएको छ । लेखककै शब्दमा, कान्तिपुर दैनिकमा ०५० असोज १६ देखि ०७८ पुस १० सम्म छापिएका फिचर, समाचार, लेखहरूको संग्रह हो किताब । ४ सय ७२ पृष्ठको किताब चार खण्डमा बाँडिएको छ । पहिलो खण्ड– चेपाङ जाति, दोस्रो– बनकरिया जाति, तेस्रो– भीमफेदीदेखि काठमाडौंसम्म नोलमा गाडी बोकेका भरियाहरूका कथा र अन्त्यमा ती विषय र जीवनसँग सम्बन्धित फोटाहरू संगृहीत छन् । किताबको आवरणमै छ– पुरानो समयमा मान्छेले गाडी बोकेर खोला तार्दै गरेको फोटो ।

काठमाडौंसँगै जोडिएका जिल्ला धादिङ, मकवानपुर, चितवन, गोरखा आसपासका अल्पसंख्यक समुदायको काई लागेका अन्तरवस्तुलाई किताबमा लेखिएको छ । आवाजविहीनका समाचार अखबारमा छापिएपछि बिस्तारै राज्य र विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण भएर सम्बन्धित समुदायले पाएको राहत अनि बदलिएको उनीहरूको जीवनशैली यहाँ लेखिएको छ । त्यसैले ‘छेलिएका अनुहार’ सञ्चारको उज्यालो दस्तावेज हो ।

कान्द्राङ गढी र उपर्दाङ गढीसँग चेपाङको इतिहास जोडिन्छ । राक्सिङ, धिराङ, दामराङ, स्यामराङ, कान्दाराङ, रोराङ, दुमराङ, ब्रुसबाङ नामका भूगोल नै चेपाङका आदिम थलो हुन् । विसं २०३४ मा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाहले चेपाङ जातिलाई ‘प्रजा’ घोषणा गरिन् । त्यसपछि ‘प्रजा विकास कार्यक्रम’ चल्यो । ०४६ को परिवर्तनपछि ‘प्रजा होइन चेपाङ’ अभियान चल्यो । ०५३ मा नेपाल चेपाङ संघ गठन भयो ।

चेपाङका सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान उठान गर्न मिडियाकर्मीले सघाए । ‘दर्दनाक जीवनबाट मुक्त भएका छैनन् चेपाङ जाति’ शीर्षकमा समाचार छापियो– ०५० असोज १६ गतेको ‘कान्तिपुर’ मा । त्यसपछिका दिनमा चेपाङहरूको अभाव, दुःख–पीडा, संघर्षका कथा–व्यथा निरन्तर समाचार बन्दै गए । ओढारमा च्यापिएर दुःख लुकाउने चेपाङहरूले पत्रकार र मिडियाको भूमिका चिन्न थाले । ‘अझै चार इन्चको लँगौटीमा प्रजा’, ‘प्रजाहरू अझै महाभारतका ओढारमा’, ‘चेपाङ बस्तीमा भोकमरी’, ‘चिउरीको घिउले दसैं मान्छन् चेपाङहरू’, ‘सामुदायिक र कबुलियती वनले चेपाङको उठीबास’ टाउका भएका समाचार त्यसका उदाहरण हुन् ।

चेपाङसँग घरजग्गाको लालपुर्जा छैन, तर ‘चेपाङसँग चिउरीको लालपुर्जा’ छ, जुन जिल्ला वन कार्यालयले दिने गर्छ । ‘गिट्ठाभ्याकुर बोकेर चेपाङ आन्दोलनमा’ छापिन्जेल चेतनास्तर माथि उठेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण हुँदै गर्दा चेपाङ संघले ‘चेपाङ स्वायत्त प्रदेश’ को माग अघि सारेको थियो । मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखामा १ हजार १ सय ३८ किलोमिटर क्षेत्रफललाई चेपाङ स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने संघले भनेको थियो । समुदायको माग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि संविधान जारी भएसँगै छरपस्टिन पुग्यो । चेपाङको भूगोल टुक्रियो । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्तामै चित्त बुझाएका छन् ।

गिट्ठाभ्याकुर र भार्लाङजस्ता कन्दमूल खाएर जीविकोपार्जन गर्ने चेपाङ सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये एक हो । २०६८ को जनगणनाअनुसार, चेपाङ जातिको जनसंख्या ६८ हजार ४ सय छ, जसमा ७१ प्रतिशत चेपाङ मातृभाषा बोल्छन् । चेपाङ भाषाको अध्ययन अनुसन्धान भएर पठनपाठनसमेत भइरहेको छ ।

यसैगरी सूचीकृत आदिवासीमध्ये बनकरिया जाति पनि एक हो । फिरन्ते जीवन त्यागेर स्थायी बस्ती बसाएर ‘घरबास’ (होमस्टे) समेत सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई मकवानपुरको मनहरी हाँडीखोला मुसेधाप बस्तीमा एक रात बनकरियाको घरमा बास बस्न पुगेका थिए । भट्टराईले बनकरियाका परम्परागत खान्की गिठ्ठाभ्याकुर र कोदोको ढिँडो भोर्लाको पातमा खाए भन्ने समाचारले खुबै चर्चा पाएको थियो । तर, जनगणनाको तथ्यांकमा बनकरियाको जनसंख्या उल्लेख छैन । विज्ञले बनकरियालाई चेपाङ जातिकै एक हाँगा र बनकरिया भाषा चेपाङ भाषाको भाषिकाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘छेलिएका अनुहार’ इतिहास हो, सँगै आदिवासी जनजातिअन्तर्गतका चेपाङ र बनकरियाको दस्तावेज पनि । पूर्वप्रकाशित सामग्री हुबहु साभार गर्नुभन्दा लेखकले चेपाङ र बनकरियाको वर्तमान अवस्थामाथि थप अध्ययन गरेको भए किताब झन् पठनीय हुनेथियो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खसआर्यको गोत्रसहित थर सूचीकरण

ब्राह्मणको ४५६, क्षत्रीको ६२०, ठकुरी ७३, दशनामी १०, बाह्रपन्थी २०, रानाभाट ५५
गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खसआर्य समूहका ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, दशनामी, बाह्रपन्थी र रानाभाट/भाटको गोत्रसहित थर सूचीकरण गरेको छ । सूचीकृतमध्ये ब्राह्मणको ४ सय ५६, क्षत्रीको ६ सय २०, ठकुरीको ७३, दशनामीको १०, बाह्रपन्थीको २०, रानाभाटको ५५ थरी छन् । आयोगले खसआर्यभित्र रहेका र मधेसी आयोगले मधेसी जातिमा दाबी गरेको ९४ थरलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाका अनुसार स्थलगत अध्ययन, स्थानीय तहले गरेका सिफारिस र जातीय समाज/संगठनले उपलब्ध गराएको थर सूचीकृत गरिएका हुन् । ‘एउटा समूहभित्रको विविधतालाई केलाएर सांस्कृतिक नक्सांकन भएको छ,’ खसआर्य थर प्रतिवेदनबारे उनले भने, ‘पहिलो पटक भएको यो थर सूचीकरण कार्यले सामाजिक विशेषतालाई केलाउन मार्गचित्रको काम गर्ने ठानेका छौं ।’

जनगणना–२०६८ को तथ्यांकअनुसार क्षत्री जातिको जनसंख्या सबैभन्दा बढी ४३ लाख ९८ हजार छ । दोस्रोमा पहाडे ब्राह्मणको जनसंख्या ३२ लाख २६ हजार छ । यसैगरी ठकुरीको जनसंख्या ४ लाख २५ हजार र सन्यासी/दशनामीको २ लाख २७ हजार रहेको छ । रानाभाटको भने छुट्टै तथ्यांक छैन ।

क्षत्री समाजका पूर्वअध्यक्ष राम थापाले आयोगले देशभरि रहेका जातजातिको थर पहिल्याएर समाजको यथार्थ चित्रण गरेको बताए । ‘कुनाकाप्चामा रहेका जातजातिको थर, गोत्र पहिल्याएर बाहिर आउनु सकारात्मक काम हो,’ व्यक्तिगत रूपमा गरिने कामभन्दा सरकारको निकायले गरेको बढी प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘राज्यले समान हक, अधिकार प्रदान गरेको हुँदा समाजको वास्तविक चित्र पहिल्याउनु जरुरी थियो । आयोगले यो काम गरेको छ । यसले वास्तविक क्षत्रीहरूको अवस्था उजागर गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ ।’

थापाले सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगमा रहेका क्षत्री समुदाय गरिबीको रेखामुनि रहेका र उनीहरूका थर, गोत्रसहित केलाउनुले वास्तविक स्थितिसमेत उजागर हुने उनले बताए । ‘अझै पनि धेरै थर गोत्रहरू छुटेका छन्,’ अध्ययनमा संलग्न उनले भने ।

प्रतिवेदनमा एउटै थरभित्र विभिन्न गोत्रहरू र एउटै गोत्रभित्र विभिन्न थरहरू भएको कारण वंश पहिचानमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । यसैगरी अन्तरजातीय विवाहको कारण थर र वंश (जिन) मा तादात्म्यता नरहेको र यो क्रमले भविष्यमा शुद्ध जिन पाउन असम्भवप्रायः हुने भनिएको छ ।

संवैधानिक रूपमा खसआर्यभित्र नसमेटिएको तर सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समेटिनुपर्ने धेरै थर, गोत्र भेटिएको अध्यक्ष तिमल्सेनाले बताए । ‘पहिचानको राजनीतिले गर्दा देशको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘आयोग–आयोगबीचको समन्वय र यसको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।’ संविधानको धारा १८ मा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ४२ सामाजिक न्यायअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधार राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ १५:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×