छेलिएका मान्छेका कथा

गणेश राई

सन् १९५० । भूगर्भविद् टोनी हागन पहिलोपटक नेपाल प्रवेश गर्दै थिए । कुलेखानीबाट काठमाडौं उपत्यकातर्फ उक्लँदा उनले अनौठो दृश्य देखे– भीमफेदीबाट गाडीका पार्टपुर्जा खोल्न मिल्नेसम्म खोलेर काठ र बाँसको नोलमा राखेर ४० जना भरियाले झ्याइँकुटी पारेर बोकिरहेका थिए । विसं १९८० को दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मोटरबाटो बन्न थाल्यो । सडक सञ्जाल उपत्यकाभित्रै सीमित थियो । त्यतिखेर वीरगन्जदेखि भीमफेदीसम्म मात्रै सडक बनेको थियो । ज्यान बाजी लगाएर त्यसरी गाडी बोक्ने मान्छे अहिले जीवित छैनन्, मात्रै त्यस समयका कथाव्यथा जीवित छन् । त्यसबेला गाडी बोक्ने भरियाहरूका दुःखका कथा लेखिएको छ– पत्रकार प्रताप विष्टको नयाँ किताब ‘छेलिएका अनुहार’ मा ।

छेलिएका मान्छेका कथा

किताबमा चेपाङ र बनकरिया समुदायमाथि पनि अनुसन्धान गरिएको छ । लेखककै शब्दमा, कान्तिपुर दैनिकमा ०५० असोज १६ देखि ०७८ पुस १० सम्म छापिएका फिचर, समाचार, लेखहरूको संग्रह हो किताब । ४ सय ७२ पृष्ठको किताब चार खण्डमा बाँडिएको छ । पहिलो खण्ड– चेपाङ जाति, दोस्रो– बनकरिया जाति, तेस्रो– भीमफेदीदेखि काठमाडौंसम्म नोलमा गाडी बोकेका भरियाहरूका कथा र अन्त्यमा ती विषय र जीवनसँग सम्बन्धित फोटाहरू संगृहीत छन् । किताबको आवरणमै छ– पुरानो समयमा मान्छेले गाडी बोकेर खोला तार्दै गरेको फोटो ।

काठमाडौंसँगै जोडिएका जिल्ला धादिङ, मकवानपुर, चितवन, गोरखा आसपासका अल्पसंख्यक समुदायको काई लागेका अन्तरवस्तुलाई किताबमा लेखिएको छ । आवाजविहीनका समाचार अखबारमा छापिएपछि बिस्तारै राज्य र विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण भएर सम्बन्धित समुदायले पाएको राहत अनि बदलिएको उनीहरूको जीवनशैली यहाँ लेखिएको छ । त्यसैले ‘छेलिएका अनुहार’ सञ्चारको उज्यालो दस्तावेज हो ।

कान्द्राङ गढी र उपर्दाङ गढीसँग चेपाङको इतिहास जोडिन्छ । राक्सिङ, धिराङ, दामराङ, स्यामराङ, कान्दाराङ, रोराङ, दुमराङ, ब्रुसबाङ नामका भूगोल नै चेपाङका आदिम थलो हुन् । विसं २०३४ मा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाहले चेपाङ जातिलाई ‘प्रजा’ घोषणा गरिन् । त्यसपछि ‘प्रजा विकास कार्यक्रम’ चल्यो । ०४६ को परिवर्तनपछि ‘प्रजा होइन चेपाङ’ अभियान चल्यो । ०५३ मा नेपाल चेपाङ संघ गठन भयो ।

चेपाङका सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान उठान गर्न मिडियाकर्मीले सघाए । ‘दर्दनाक जीवनबाट मुक्त भएका छैनन् चेपाङ जाति’ शीर्षकमा समाचार छापियो– ०५० असोज १६ गतेको ‘कान्तिपुर’ मा । त्यसपछिका दिनमा चेपाङहरूको अभाव, दुःख–पीडा, संघर्षका कथा–व्यथा निरन्तर समाचार बन्दै गए । ओढारमा च्यापिएर दुःख लुकाउने चेपाङहरूले पत्रकार र मिडियाको भूमिका चिन्न थाले । ‘अझै चार इन्चको लँगौटीमा प्रजा’, ‘प्रजाहरू अझै महाभारतका ओढारमा’, ‘चेपाङ बस्तीमा भोकमरी’, ‘चिउरीको घिउले दसैं मान्छन् चेपाङहरू’, ‘सामुदायिक र कबुलियती वनले चेपाङको उठीबास’ टाउका भएका समाचार त्यसका उदाहरण हुन् ।

चेपाङसँग घरजग्गाको लालपुर्जा छैन, तर ‘चेपाङसँग चिउरीको लालपुर्जा’ छ, जुन जिल्ला वन कार्यालयले दिने गर्छ । ‘गिट्ठाभ्याकुर बोकेर चेपाङ आन्दोलनमा’ छापिन्जेल चेतनास्तर माथि उठेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण हुँदै गर्दा चेपाङ संघले ‘चेपाङ स्वायत्त प्रदेश’ को माग अघि सारेको थियो । मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखामा १ हजार १ सय ३८ किलोमिटर क्षेत्रफललाई चेपाङ स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने संघले भनेको थियो । समुदायको माग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि संविधान जारी भएसँगै छरपस्टिन पुग्यो । चेपाङको भूगोल टुक्रियो । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्तामै चित्त बुझाएका छन् ।

गिट्ठाभ्याकुर र भार्लाङजस्ता कन्दमूल खाएर जीविकोपार्जन गर्ने चेपाङ सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये एक हो । २०६८ को जनगणनाअनुसार, चेपाङ जातिको जनसंख्या ६८ हजार ४ सय छ, जसमा ७१ प्रतिशत चेपाङ मातृभाषा बोल्छन् । चेपाङ भाषाको अध्ययन अनुसन्धान भएर पठनपाठनसमेत भइरहेको छ ।

यसैगरी सूचीकृत आदिवासीमध्ये बनकरिया जाति पनि एक हो । फिरन्ते जीवन त्यागेर स्थायी बस्ती बसाएर ‘घरबास’ (होमस्टे) समेत सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई मकवानपुरको मनहरी हाँडीखोला मुसेधाप बस्तीमा एक रात बनकरियाको घरमा बास बस्न पुगेका थिए । भट्टराईले बनकरियाका परम्परागत खान्की गिठ्ठाभ्याकुर र कोदोको ढिँडो भोर्लाको पातमा खाए भन्ने समाचारले खुबै चर्चा पाएको थियो । तर, जनगणनाको तथ्यांकमा बनकरियाको जनसंख्या उल्लेख छैन । विज्ञले बनकरियालाई चेपाङ जातिकै एक हाँगा र बनकरिया भाषा चेपाङ भाषाको भाषिकाका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘छेलिएका अनुहार’ इतिहास हो, सँगै आदिवासी जनजातिअन्तर्गतका चेपाङ र बनकरियाको दस्तावेज पनि । पूर्वप्रकाशित सामग्री हुबहु साभार गर्नुभन्दा लेखकले चेपाङ र बनकरियाको वर्तमान अवस्थामाथि थप अध्ययन गरेको भए किताब झन् पठनीय हुनेथियो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?