धर्ती दाबी गरिरहेका महिला- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धर्ती दाबी गरिरहेका महिला

उषा थपलिया

पुरुष नेताहरू महिलालाई धर्तीभन्दा बढी आकाशसँग जोडेर विवेचना गर्न रुचाउँछन् । र, भन्छन्– ‘आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरू ।’ लामो कालखण्डसम्म महिलाले पनि आफू ‘आकाश’ हुनुमै आत्मगौरव गरिरहे, तर अब समय फेरिएको छ । र, चेतनशील महिलाले धर्ती–आकाशबीचको अन्तर्य खोतल्न सुरु गरिसकेका छन् ।

धर्ती एक निश्चित आकार, प्रकार र बनोटसहित अनेकौं राज्यगत संरचनामा विभक्त भू–धरातल हो, जहाँ मान्छेबीच समान नागरिक पहिचान, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, भोगाधिकारजस्ता पक्ष जोडिएर आउँछ र त्यसका निम्ति माग–दाबी, आन्दोलन, उपलब्धि सबै स्वाभाविक ठहर्छ । तर, निर्जन, शून्य अनि अनन्त आकाशको हकमा न शाषक न शाषित, न माग न दाबी, न बन्डा न लालपुर्जा ! सायद त्यसैले पुरुषले महिलालाई धर्तीबाट उठाएर आकाशमा पुर्‍याएको छनक दिँदै भित्री रूपमा अधिकारबाट पाखा लगाउने रणनीति अख्तियार गरिरहे । तर, ‘आधा आकाश’ को भ्रम त्यागेर धर्तीमाथि नै अधिकार जमाउने दिशातर्फ महिला अग्रसर हुने सुखद संकेत अब देखापरेको छ । संघीय सांसद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डा. विन्दा पाण्डेको किताब ‘धर्तीमाथिको दाबी ः अधिकारको लडाइँ’ यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

महिला मुद्दामा नेपाली राजनीतिभित्रको विद्रोही आवाज निर्भीक ढंगले व्यक्त गर्ने नेताका रूपमा विन्दा पाण्डे स्थापित छिन् । राजनीतिक जीवनको प्रारम्भदेखि नै देखापरेका चुनौती, प्रतिकूलता, अन्तरसंघर्षसँग जुध्दै बनेको उनको व्यक्तित्वलाई किताबले उजागर गर्छ । कहिल्यै अन्याय नसहने स्वभावकै कारण पटकपटक अनपेक्षित परिणाम स्विकार्नुपरेको लेखकले उल्लेख गरेकी छन् । पहिलो संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापतिका हैसियतले नागरिकता र मौलिक हकका प्रावधानहरूलाई महिलामैत्री बनाउन उनले गरेको संघर्ष इतिहासमा दर्ज छ ।

राजनीतिक–पारिवारिक जीवनका विविध घटनाक्रम र प्रसंगले किताब आत्मवृत्तान्त हो झैं लाग्छ । यथार्थमा किताब विभिन्न आन्दोलनमार्फत हुँदै आएको राजनीतिक परिवर्तन तथा त्यसैसँग जोडिएर अघि बढेको महिलाअधिकार आन्दोलनको तथ्यपरक र विश्लेषणात्मक अध्ययन हो । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चलेका महिलावादी आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि पुस्तकमा छन् । महिलावाद, योसँग समाजवादको तालमेल, महिलावादभित्रका फरक आयाम, नेपालमा महिलावादको बुझाइ, राजनीतिक दलमा महिलावादको प्रयोग लगायत महत्त्वपूर्ण विषय पुस्तकमा छन् । यसबाहेक पारिवारिक प्रसंगमा उठाइएका हरेक विषयवस्तुले समेत अधिकार र सचेतनाका लागि मार्गनिर्देश गर्ने क्षमता राखेका छन् ।

अधिकार प्राप्तिको लडाइँ घरैदेखि सुरु हुन्छ भन्ने तथ्यलाई लेखकको प्रस्तुतिले सबल तुल्याएको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिबारे चर्चा गर्दा त्यसको कार्यकारण आफू मात्रै हो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् दलका नेताहरू । तर, संसद्भित्र महिलासँग सम्बन्धित जुनसुकै प्रस्ताव प्रवेश र पारित गराउने सन्दर्भमा होस् वा दलभित्र महिलाले उठाएको लैंगिक समानताका सन्दर्भमा, नेताहरू कुन हदसम्मको बाधक बनिरहेका छन् भन्ने पुस्तकले छर्लंगै पार्छ । संवैधानिक–कानुनी रूपमा महिला अधिकारलाई लिपिबद्ध बनाउन महिला सांसदहरूको भूमिका र केही महिला नेताले पुरुष नेतृत्वसँग खेलेको पौंठेजोरीबारे किताबमा लेखिएको छ । महिला हिंसा अन्त्यको ४ बुँदे प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन लेखकलगायत तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारी, कमला पन्तहरूको भूमिका प्रशंसनीय लाग्छ । प्रस्तावको समर्थक कमला पन्तलाई उनको दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन दबाब दियो । तर, उनी ‘बरु कारबाही सहने, तर समर्थन फिर्ता नलिने’ अडानमै रहिन् । अन्ततः प्रस्ताव पारित भयो । एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सवालमा दलहरू अनिच्छुक रहेको बुझेर तत्कालीन सभासद् विद्या भण्डारीले चार दलका अध्यक्षको बैठकमै हस्तक्षेप गरी सहमति आएपछि मात्रै बैठक छोडेको प्रसंग विशेष लाग्छ । ०५१ को अल्पमतको सरकारमा एमालेले महिलाविहीन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्‍यो । विरोधस्वरूप अनेमसंघको तर्फबाट महासचिव अष्टलक्ष्मी शाक्यले ‘तपाईंहरू नै चलाउनुहोस्’ भन्दै संघको झन्डा तत्कालीन पार्टी प्रमुखलाई बुझाइन् । त्यसपछि महिला (लीला श्रेष्ठ सुब्बा) लाई उपसभामुख बनाउन पार्टी बाध्य भयो । यस्ता थुप्रै घटना छन् किताबमा । यी घटनाले भन्छन्– विद्रोहबिना पुरुष नेतृत्वले महिलालाई सुन्दैन ।

नागरिकताका सवालमा लैंगिकताको पाटो जोडिएपछि नेतृत्व वर्गलाई ‘राष्ट्रको चिन्ता’ ले सताउँछ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा तयारीका क्रममा समानताको प्रावधान राख्ने विषय उठेपछि शीर्ष नेताहरूले महिलाहरूलाई दिएको जवाफ थियो, ‘तपार्इंहरूलाई महिलाको चिन्ता छ, हामीलाई राष्ट्रको ।’ ‘महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको साझा संकल्प प्रस्ताव’ होस् या ‘बोक्साबोक्सी, तिलक, दाइजो र तेजाब प्रहारजस्ता हिंसा अन्त्य गर्न पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको’ प्रस्ताव– छलफलका क्रममा निकै कम पुरुष सांसद मात्रै सहभागी हुनु अनि अगाडिको लहरमा बस्ने सत्ता या प्रतिपक्ष कुनै शीर्षनेता छलफलमा सहभागी हुँदै नहुनुले महिला सवालप्रति उनीहरूले राख्न चाहेको दूरीलाई प्रस्ट पार्छ । दलका नेता मात्र होइन कानुन जानेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत महिलाद्वेषी मानसिकताबाट कुन हदसम्म ग्रसित छन् भन्ने मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयकअन्तर्गत अंश हकउपर संसदीय प्रक्रियाको सन्दर्भमा उनीहरूले व्यक्त गरेको महिलाविरोधी टिप्पणीले पुष्टि गर्छ ।

संविधान बनाउने अभिभारा बोकेर संविधानसभा पुगेका महिला सभासद्माथि त्यतिबेला अनेकखाले टिप्पणी भएका थिए । तर, संविधानसभाभित्र समेत पुरुष सभासद्को भाषिक दुरुत्साहन खेप्न महिलाहरू बाध्य भएको तथ्यचाहिँ पुस्तकबाटै थाहा पाइन्छ । महिलाले अघि सारेका कदमलाई निरुत्साहित गर्न वा कमजोर बनाउन सरकार तथा दल लागिपरेको विषयमा पनि पुस्तक बोल्छ । पुस्तकअनुसार, दलसम्बन्धी व्यवस्थामा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्यतालाई पहिलो संविधानसभामा लागू गराउन ‘महिला ककस’ मार्फत महिला सभासद्ले भरमग्दुर प्रयास गरे, तर दलहरू सहमत भएनन् । दोस्रो संविधानसभामा ककस गठनमै परोक्ष प्रतिबन्ध लगाइयो । सामूहिक रूपमा अघि बढ्न सुरु गरेका महिलामाथि त्यो ठूलो अवरोध थियो ।

दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिला सहभागिताको अभियान सुरु भयो । त्यसपछि पार्टीले महिला स्वयं आन्दोलनमा दीर्घकाल टिक्न नसकेको जनाउँदै प्रतिवाद गर्‍यो र भन्यो– एकतिहाइ महिला सहभागिता कसरी गराउने ? यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि लेखकलाई तथ्यगत खोजीका लागि झक्झक्यायो । यस क्रममा विद्यार्थी, महिला, श्रमिक संगठनका साथै पार्टीगत संरचनाका विभिन्न एकाइमा रहेर काम गरेका महिलाको सूक्ष्म रूपले तथ्यांक संकलन गरिएको किताबले देखाउँछ । महिला सहभागिताबारे यो अनुसन्धानपछि लेखक निचोडमा पुगिन्– ‘राजनीतिक संघर्षको इतिहास खोज्दै जाँदा कुनै त्यस्तो मोड भेटिएन, जहाँ पुरुषहरू मात्रै लडेर परिणाम प्राप्त भएको होस् ।’

किताबमा सैद्धान्तिक विषयवस्तु मात्र छैनन्, महिला अधिकारको आन्दोलनलाई गति दिन विभिन्न समयमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्ने जागरुक र आँटिला महिलाको पनि यथेष्ट चर्चा छ ।

गरिब किसानको जग्गा हडप्ने सामन्तको अत्याचारविरुद्ध सोलुखुम्बुकी साहसी महिला डाटी भोटेनीले देखाएको साहस, गाउँका किसानलाई दुःख दिने सामन्तको कठालो समातेर घोडाबाट झार्ने इलामकी आँटिली महिला दुलाल्नी बज्यैको निर्भीकता, मजदुर हडतालको मैदानमा छोरी जन्माएर ‘हडताली’ नाम दिलाउने र आफू ‘हडतालीकी मा’ बन्ने पार्वती पासवानलगायत अनेकौं महिलाको त्यागपूर्ण घटना–वर्णनले किताबलाई ओजपूर्ण बनाएको छ । किताबले लेखकको निर्भीक छवि उजागर गर्छ । व्यक्तिगत नाफा–घाटा नहेरी आफ्नै पार्टीविरुद्धका गलत कदमलाई समेत निर्भीक रूपले अभिव्यक्त गर्न सक्नु लेखकको ठूलो साहस हो । यस्ता साहसी महिलाको संख्या राजनीतिक दलभित्र बढ्दै गए महिला सवालमा नेतृत्वले सच्चिनैपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७९ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडकपट्टि ढल्कने ‘न्यायिक मन’

न्यायाधीशहरूको न्यायिक–मन पीडकरक्षार्थ केन्द्रित हुन थाल्यो भने न्यायको अपेक्षा गरेर अदालत पुग्ने पीडितहरू दोहोरो अन्यायमा पर्छन् ।
उषा थपलिया

न्यायालय जनताको न्यायिक आस्थासँग गाँसिएको राज्यको निकाय हो । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम राख्नु न्यायमूर्ति (न्यायाधीश) को मुख्य दायित्व हो । आफूमाथिको अन्याय अदालती प्रक्रियामा पुर्‍याउँदादेखि अन्तिम किनारा नलागेसम्म पीडितहरूले खेप्ने सास्ती सामान्य हुँदैन । अझ जबरस्ती करणीका पीडितहरूले कानुनी उपचारका लागि अघि बढ्न ठूलै हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।



एक दिन आफूलाई अदालतले न्याय दिलाएरै छोड्छ भन्ने विश्वासमा मात्र पीडितहरू ती सबै अप्ठेरा झेलेर अघि बढेका हुन्छन् । तर बेलाबेला नेपालको न्यायिक क्षेत्र सामान्यतया विश्वास गर्नै गाह्रो हुने गरी पीडितद्वैषी चरित्र देखाउन पछि पर्दैन । पीडितको न्याय रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरू पीडक रक्षक र पीडित भक्षक आदेश दिएर आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई आफैं विवादित बनाउन पुग्छन् । पछिल्लो समय अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले न्यायका लागि अदालत पुगेकी एक पीडित किशोरीलाई उल्टै जेल सजाय सुनाएर आफूलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याएका छन् ।

अदालतमा बयान फेरेका आधारमा अछामको कमलबजारकी १९ वर्षीया किशोरीलाई जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले ३ वर्ष ६ महिनाको जेल सजाय सुनाए भने आरोपितलाई उन्मुक्ति दिलाए । २ कक्षा मात्र पढेकी र एकल वृद्ध आमासँग बसेकी किशोरीसँग बिहेको कुरा गर्न गएका बेला पीडकले राति घरमै र जंगलमा लगेर समेत शारीरिक सम्बन्ध राखे । त्यसपछि किशोरीको चरित्रमाथि आक्षेप लगाउँदै ‘घरपरिवारले नस्विकार्ने र आफूले पनि बिहे गर्न नसक्ने’ भनेर राति जंगलमा अलपत्र छाडेर हिँडे । किशोरीले सँगै लैजान जिद्दी गरेपछि लात्ती–मुक्कासमेत गरेर आरोपित हिँडेपछि किशोरीले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन् । पीडक पक्राउ परे । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पीडकविरुद्ध झुक्याएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्‍यो । तर पीडित किशोरीले सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको बयान दिएपछि न्यायाधीशले जाहेरीकर्तामाथि नै गम्भीर सजाय सुनाए, जबकि गाउँका बुद्धिजीवी भनिएकाहरूले एउटै जिल्लावासी भएकाले केटालाई छुटाउनुपर्ने र मिल्नुपर्ने दबाब दिएको कमलबजार नगरपालिकाका वडासदस्यले बताएका छन् । यी सबै दबाबबीच आरोपित छुटेपछि घरजम गर्ने आश्वासनमा बयान फेरेको पीडितले कान्तिपुर संवाददाताको अनुसन्धानका क्रममा बताएकी छन् । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २१९ को उपदफा २(क) ले करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी गरिएको करणीलाई पनि जबरजस्ती करणी मानेको छ । अदालतमा गरेको बयानका आधारमा उजुरी झुठो ठहरे त्यस्तो व्यक्तिमाथि सजाय हुने व्यवस्था कानुनले नै गरेको छ । तर उजुरीवाला कुन अवस्था र परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, बयान फेरिएर आउनुमा सम्भावित कारणहरू केके हुन सक्छन् भन्ने खुट्याउनतिर नलागी हठात् सजाय सुनाउन हतारिनुले न्यायाधीश जोशी यति बेला चौतर्फी प्रश्नको घेराभित्र जेलिएका छन् ।

चेतना र विकासको हिसाबले अछाम आफैंमा पछाडि परेको जिल्ला हो । पीडित किशोरी झनै दुर्गम भेगकी बासिन्दा । असहायमा दरिएको पारिवारिक हैसियत तथा पूर्ण रूपमा स्वस्थ नभएको उनको शारीरिक अवस्था । आरोपितसँग बिहेका निम्ति किशोरीको समर्पण तर बिहेको प्रलोभन देखाउँदै शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि बिहे नगरी उम्कने आरोपितको प्रयत्न लगायतका तथ्यहरू कान्तिपुर संवाददाताको खोज समाचारबाट प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थाकी उजुरीकर्ताको बयान अदालतमा फेरिन्छ भने त्यहाँ त्यस्तै प्रलोभन, डर, धम्की, मानसिक यातना, सामाजिक दबाब आदि पक्षहरू जिम्मेवार हुन सक्छन् भन्नेतिर न्यायाधीशको ध्यान कत्ति पनि नजानु आश्चर्यजनक छ । बयान फेरिनुको अन्तर्य थाहा पाउन कुनै प्रयास गरिएको देखिँदैन, न त बयान फेरिएमा हुने सजायबारेमै जनाउ दिइएको छ । तर न्याय खोज्दै अदालत पुग्ने पीडितलाई नसिहत दिएजस्तै गरी विद्यमान कानुनमा नभएको चर्को सजाय सुनाइएको छ, । सजायको भागीदार ठहरिने स्थितिमा पनि तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ४४(क) मा व्यवस्था छ तर उनलाई सजाय दिन फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता भई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशलाई आधार बनाइएको छ । यसले पीडित किशोरीलाई मर्माहत त बनाएकै छ, न्यायिक उपचारका लागि अदालत जान चाहने अरू पीडितलाई समेत झस्काएको छ । बयान फेरेको अभियोगमा किशोरीलाई सजाय सुनाउनुअघि प्रतिरक्षाको अधिकार लिनबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । अभियोगविरुद्ध प्रतिरक्षाको अधिकार पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले संरक्षण गरेको व्यक्तिको अधिकार हो तर किशोरीलाई उक्त अधिकार प्रयोग गर्न अदालतले सहयोग नगर्नु उत्तिकै विडम्बनापूर्ण छ ।

न्यायाधीशको मुख्य दायित्व नै पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो । प्रत्येक न्यायाधीश पीडितलाई न्यायका खातिर हरसम्भव उपाय अपनाउन स्वतन्त्र रहन्छन् । न्यायाधीशले कानुनका आधारमा न्यायिक मन राखेर विवेकपूर्वक फैसला गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर हत्या, बलात्कार, सवारी ज्यान मुद्दाजस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दामा पनि न्यायाधीशहरूको ‘न्यायिक मन’ पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पीडक उन्मुक्तितर्फ ढल्किने गरेको विगतका विभिन्न मुद्दाका फैसलाले पुष्टि गर्छन् । पत्नी हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बाँकी ११ वर्ष कैद सजायबाट उन्मुक्ति दिलाए । ‘लामो सजाय पीडकलाई चर्को हुने तथा साढे आठ वर्षको कैद सजायले नै सजायको मकसद पूरा भैसकेको’ जनाउँदै उनलाई छोडिएको थियो । त्यसअघि जिल्ला अदालत, सुनसरीले सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीद्वारा आफ्नै भक्त एक महिला बलात्कार भएको भन्न सकिने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै कार्यविधि कानुनलाई समेत पन्छाएर पीडकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । ‘सिद्धबाबाले बलात्कार गरेको नभई महिलाले शरीर स्वेच्छाले समर्पण गरेको’ व्याख्या गर्दै जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले न्यायिक मन पीडकतर्फ ढल्काएर फैसला गरे । त्यस्तै, सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायिक विवेकमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो ।

जबरजस्ती करणी गम्भीर रूपमा विस्तार भएको छ, जसको सानो हिस्सा मात्र कानुनी दायरामा आइपुग्छ । पञ्चायती बसेर मिलाउने, बिहेको प्रलोभन देखाउने, आर्थिक लेनदेन गर्ने, मिलापत्र गराउने, डर/धाक/प्रलोभन देखाउने उपायद्वारा उजुरीमै अवरोध सृजना गर्न समाजका ‘भलादमी’ देखि जनप्रतिनिधिहरूसम्म लाग्ने गरेको विभिन्न घटनामा देखिएको छ । यसरी घटनासंख्याका आधारमा थोरै मात्र अदालत पुगेका यस्ता मुद्दाका आधाभन्दा कम हिस्सामा मात्र कसुर कायम हुने गर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन २०७७–७८ अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले देशभर जबरजस्ती करणीका ४,९७२ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेमध्ये १,०६६ मुद्दामा मात्र कसुर कायम भएको देखिन्छ । त्यस्तै, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उक्त २०७७–७८ मा सबै उच्च अदालतमा जबरजस्ती करणीका १,६४९ मुद्दाको लगत देखिएकामा ३३३ मुद्दामा सुरु सदर हुँदै कसुर कायम भएको छ भने ४०३ वटा मुद्दामा जिल्लाकै निर्णय सदर भई प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । बलात्कारका मुद्दा अदालतमा प्रवेश गराउन जति कठिन छ, प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याउने सवालमा पनि त्यत्तिकै कठिनाइ रहेको प्रस्तुत आँकडाले बताउँछ ।

यस मुद्दामा केही सकारात्मक सुरुआत भने पक्कै भएको छ । बलात्कारका मुद्दामा प्रहरीले पीडितको उजुरी हत्तपत्त नलिने गुनासो सुनिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा किशोरीको उजुरीलगत्तै प्रहरीले आरोपितलाई पक्रनु गैरीटाँड प्रहरी कार्यालयको प्रशंसनीय कार्य हो । सबै प्रहरी कार्यालयमा यस्तै तदारुकता जरुरी छ । त्यस्तै, तीव्र गतिको सुनुवाइबाट उजुरी भएको लगभग एक महिनामा फैसला सुनाउनु अदालतको सकारात्मक पाटो हो । तर आरोपितलाई सफाइ दिँदै उजुरीकर्तालाई जेल सजाय सुनाउने न्यायाधीशको विवेक भने सोही बमोजिम सकारात्मक हुन सकेन ।

आफूले हेरेका मुद्दामा कसरी न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्मनदेखिको लगाव र ध्येय नै न्यायिक मन हो । न्यायाधीशहरूको न्यायिक–मनले न्याय स्थापनामा निश्चय नै सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ । तर न्यायाधीशहरूको न्यायिक–मन पीडकरक्षार्थ केन्द्रित हुन थाल्यो भने न्यायको अपेक्षा गरेर अदालत पुग्ने पीडितहरू दोहोरो अन्यायमा पर्छन् । न्यायदूतका रूपमा चिनिने न्यायाधीशहरूको असल कार्यसम्पादनबाटै समग्र न्यायालयको प्रतिष्ठा चुलिने हो र यसैबाट अदालतप्रति जनताको भरोसा बढ्दै जाने हो ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७८ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×