धर्ती दाबी गरिरहेका महिला

धर्ती एक निश्चित आकार, प्रकार र बनोटसहित अनेकौं राज्यगत संरचनामा विभक्त भू–धरातल हो, जहाँ मान्छेबीच समान नागरिक पहिचान, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, भोगाधिकारजस्ता पक्ष जोडिएर आउँछ र त्यसका निम्ति माग–दाबी, आन्दोलन, उपलब्धि सबै स्वाभाविक ठहर्छ । तर, निर्जन, शून्य अनि अनन्त आकाशको हकमा न शाषक न शाषित, न माग न दाबी, न बन्डा न लालपुर्जा ! सायद त्यसैले पुरुषले महिलालाई धर्तीबाट उठाएर आकाशमा पुर्‍याएको छनक दिँदै भित्री रूपमा अधिकारबाट पाखा लगाउने रणनीति अख्तियार गरिरहे । तर, ‘आधा आकाश’ को भ्रम त्यागेर धर्तीमाथि नै अधिकार जमाउने दिशातर्फ महिला अग्रसर हुने सुखद संकेत अब देखापरेको छ । संघीय सांसद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डा. विन्दा पाण्डेको किताब ‘धर्तीमाथिको दाबी ः अधिकारको लडाइँ’ यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

महिला मुद्दामा नेपाली राजनीतिभित्रको विद्रोही आवाज निर्भीक ढंगले व्यक्त गर्ने नेताका रूपमा विन्दा पाण्डे स्थापित छिन् । राजनीतिक जीवनको प्रारम्भदेखि नै देखापरेका चुनौती, प्रतिकूलता, अन्तरसंघर्षसँग जुध्दै बनेको उनको व्यक्तित्वलाई किताबले उजागर गर्छ । कहिल्यै अन्याय नसहने स्वभावकै कारण पटकपटक अनपेक्षित परिणाम स्विकार्नुपरेको लेखकले उल्लेख गरेकी छन् । पहिलो संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापतिका हैसियतले नागरिकता र मौलिक हकका प्रावधानहरूलाई महिलामैत्री बनाउन उनले गरेको संघर्ष इतिहासमा दर्ज छ ।

राजनीतिक–पारिवारिक जीवनका विविध घटनाक्रम र प्रसंगले किताब आत्मवृत्तान्त हो झैं लाग्छ । यथार्थमा किताब विभिन्न आन्दोलनमार्फत हुँदै आएको राजनीतिक परिवर्तन तथा त्यसैसँग जोडिएर अघि बढेको महिलाअधिकार आन्दोलनको तथ्यपरक र विश्लेषणात्मक अध्ययन हो । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चलेका महिलावादी आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि पुस्तकमा छन् । महिलावाद, योसँग समाजवादको तालमेल, महिलावादभित्रका फरक आयाम, नेपालमा महिलावादको बुझाइ, राजनीतिक दलमा महिलावादको प्रयोग लगायत महत्त्वपूर्ण विषय पुस्तकमा छन् । यसबाहेक पारिवारिक प्रसंगमा उठाइएका हरेक विषयवस्तुले समेत अधिकार र सचेतनाका लागि मार्गनिर्देश गर्ने क्षमता राखेका छन् ।

अधिकार प्राप्तिको लडाइँ घरैदेखि सुरु हुन्छ भन्ने तथ्यलाई लेखकको प्रस्तुतिले सबल तुल्याएको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिबारे चर्चा गर्दा त्यसको कार्यकारण आफू मात्रै हो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् दलका नेताहरू । तर, संसद्भित्र महिलासँग सम्बन्धित जुनसुकै प्रस्ताव प्रवेश र पारित गराउने सन्दर्भमा होस् वा दलभित्र महिलाले उठाएको लैंगिक समानताका सन्दर्भमा, नेताहरू कुन हदसम्मको बाधक बनिरहेका छन् भन्ने पुस्तकले छर्लंगै पार्छ । संवैधानिक–कानुनी रूपमा महिला अधिकारलाई लिपिबद्ध बनाउन महिला सांसदहरूको भूमिका र केही महिला नेताले पुरुष नेतृत्वसँग खेलेको पौंठेजोरीबारे किताबमा लेखिएको छ । महिला हिंसा अन्त्यको ४ बुँदे प्रस्ताव संसद्बाट पारित गराउन लेखकलगायत तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारी, कमला पन्तहरूको भूमिका प्रशंसनीय लाग्छ । प्रस्तावको समर्थक कमला पन्तलाई उनको दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन दबाब दियो । तर, उनी ‘बरु कारबाही सहने, तर समर्थन फिर्ता नलिने’ अडानमै रहिन् । अन्ततः प्रस्ताव पारित भयो । एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सवालमा दलहरू अनिच्छुक रहेको बुझेर तत्कालीन सभासद् विद्या भण्डारीले चार दलका अध्यक्षको बैठकमै हस्तक्षेप गरी सहमति आएपछि मात्रै बैठक छोडेको प्रसंग विशेष लाग्छ । ०५१ को अल्पमतको सरकारमा एमालेले महिलाविहीन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्‍यो । विरोधस्वरूप अनेमसंघको तर्फबाट महासचिव अष्टलक्ष्मी शाक्यले ‘तपाईंहरू नै चलाउनुहोस्’ भन्दै संघको झन्डा तत्कालीन पार्टी प्रमुखलाई बुझाइन् । त्यसपछि महिला (लीला श्रेष्ठ सुब्बा) लाई उपसभामुख बनाउन पार्टी बाध्य भयो । यस्ता थुप्रै घटना छन् किताबमा । यी घटनाले भन्छन्– विद्रोहबिना पुरुष नेतृत्वले महिलालाई सुन्दैन ।

नागरिकताका सवालमा लैंगिकताको पाटो जोडिएपछि नेतृत्व वर्गलाई ‘राष्ट्रको चिन्ता’ ले सताउँछ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा तयारीका क्रममा समानताको प्रावधान राख्ने विषय उठेपछि शीर्ष नेताहरूले महिलाहरूलाई दिएको जवाफ थियो, ‘तपार्इंहरूलाई महिलाको चिन्ता छ, हामीलाई राष्ट्रको ।’ ‘महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको साझा संकल्प प्रस्ताव’ होस् या ‘बोक्साबोक्सी, तिलक, दाइजो र तेजाब प्रहारजस्ता हिंसा अन्त्य गर्न पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको’ प्रस्ताव– छलफलका क्रममा निकै कम पुरुष सांसद मात्रै सहभागी हुनु अनि अगाडिको लहरमा बस्ने सत्ता या प्रतिपक्ष कुनै शीर्षनेता छलफलमा सहभागी हुँदै नहुनुले महिला सवालप्रति उनीहरूले राख्न चाहेको दूरीलाई प्रस्ट पार्छ । दलका नेता मात्र होइन कानुन जानेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत महिलाद्वेषी मानसिकताबाट कुन हदसम्म ग्रसित छन् भन्ने मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयकअन्तर्गत अंश हकउपर संसदीय प्रक्रियाको सन्दर्भमा उनीहरूले व्यक्त गरेको महिलाविरोधी टिप्पणीले पुष्टि गर्छ ।

संविधान बनाउने अभिभारा बोकेर संविधानसभा पुगेका महिला सभासद्माथि त्यतिबेला अनेकखाले टिप्पणी भएका थिए । तर, संविधानसभाभित्र समेत पुरुष सभासद्को भाषिक दुरुत्साहन खेप्न महिलाहरू बाध्य भएको तथ्यचाहिँ पुस्तकबाटै थाहा पाइन्छ । महिलाले अघि सारेका कदमलाई निरुत्साहित गर्न वा कमजोर बनाउन सरकार तथा दल लागिपरेको विषयमा पनि पुस्तक बोल्छ । पुस्तकअनुसार, दलसम्बन्धी व्यवस्थामा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्यतालाई पहिलो संविधानसभामा लागू गराउन ‘महिला ककस’ मार्फत महिला सभासद्ले भरमग्दुर प्रयास गरे, तर दलहरू सहमत भएनन् । दोस्रो संविधानसभामा ककस गठनमै परोक्ष प्रतिबन्ध लगाइयो । सामूहिक रूपमा अघि बढ्न सुरु गरेका महिलामाथि त्यो ठूलो अवरोध थियो ।

दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिला सहभागिताको अभियान सुरु भयो । त्यसपछि पार्टीले महिला स्वयं आन्दोलनमा दीर्घकाल टिक्न नसकेको जनाउँदै प्रतिवाद गर्‍यो र भन्यो– एकतिहाइ महिला सहभागिता कसरी गराउने ? यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि लेखकलाई तथ्यगत खोजीका लागि झक्झक्यायो । यस क्रममा विद्यार्थी, महिला, श्रमिक संगठनका साथै पार्टीगत संरचनाका विभिन्न एकाइमा रहेर काम गरेका महिलाको सूक्ष्म रूपले तथ्यांक संकलन गरिएको किताबले देखाउँछ । महिला सहभागिताबारे यो अनुसन्धानपछि लेखक निचोडमा पुगिन्– ‘राजनीतिक संघर्षको इतिहास खोज्दै जाँदा कुनै त्यस्तो मोड भेटिएन, जहाँ पुरुषहरू मात्रै लडेर परिणाम प्राप्त भएको होस् ।’

किताबमा सैद्धान्तिक विषयवस्तु मात्र छैनन्, महिला अधिकारको आन्दोलनलाई गति दिन विभिन्न समयमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्ने जागरुक र आँटिला महिलाको पनि यथेष्ट चर्चा छ ।

गरिब किसानको जग्गा हडप्ने सामन्तको अत्याचारविरुद्ध सोलुखुम्बुकी साहसी महिला डाटी भोटेनीले देखाएको साहस, गाउँका किसानलाई दुःख दिने सामन्तको कठालो समातेर घोडाबाट झार्ने इलामकी आँटिली महिला दुलाल्नी बज्यैको निर्भीकता, मजदुर हडतालको मैदानमा छोरी जन्माएर ‘हडताली’ नाम दिलाउने र आफू ‘हडतालीकी मा’ बन्ने पार्वती पासवानलगायत अनेकौं महिलाको त्यागपूर्ण घटना–वर्णनले किताबलाई ओजपूर्ण बनाएको छ । किताबले लेखकको निर्भीक छवि उजागर गर्छ । व्यक्तिगत नाफा–घाटा नहेरी आफ्नै पार्टीविरुद्धका गलत कदमलाई समेत निर्भीक रूपले अभिव्यक्त गर्न सक्नु लेखकको ठूलो साहस हो । यस्ता साहसी महिलाको संख्या राजनीतिक दलभित्र बढ्दै गए महिला सवालमा नेतृत्वले सच्चिनैपर्छ ।