१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

जलवायु परिवर्तनको अर्थ–सामाजिक गाँठो

धनी राष्ट्रले गरेको वातावरणीय फोहोरको मूल्य गरिब राष्ट्रहरूले चुकाउनुपरिरहेको छ । कार्बन उत्पादन धनी राष्ट्रमा भइरहेको छ, वनजंगल जोगाउने दबाब गरिब राष्ट्रहरूलाई दिइन्छ ।
राम लोहनी

पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास (कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, फ्लोरिनेटेड) आदिको परिमाण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसको मुख्य कारण हो– पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, कोइलाजस्ता जीवांश इन्धन (फोसिल फ्युल) को अत्यधिक उपभोग । यीमध्ये पनि कार्बनडाइअक्साइडको उत्पादन प्रमुख समस्या हो । वायुमण्डलको कार्बनडाइअक्साइडलाई वनस्पतिले शोषण गरेर सन्तुलनमा राख्न खोज्छ । तर, वनस्पतिले शोषण गर्न सक्ने भन्दा कैयौं गुणा बढी कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन भइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको अर्थ–सामाजिक गाँठो

कार्बनडाइअक्साइड समुद्रको पानीमा घुलेर पानीको अम्लीयपना बढेको छ । पृथ्वीको सतहको तापक्रम क्रमशः बढिरहेको छ । सूर्यबाट निस्कने हानिकारक किरण सोझै पृथ्वीमा आउन थालेको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । जैविक विविधता संकटमा परिसकेको छ ।

बढ्दो पर्यावरणीय संकटले मानव अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्ने सम्भावनाबारे विश्व समुदाय सचेत छ । कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारे चिन्तन–मनन भइरहेका छन् । साना, ठूला, धनी, गरिब सबै राष्ट्रले पर्यावरण जोगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइरहेका छन् । तर, कार्यक्रमहरू परिणाममुखी देखिएका छैनन् । वैज्ञानिक, पत्रकार, साहित्यकार सबैलाई जलवायु परिवर्तन चासोको विषय बनेको छ । भर्खरै अभिवा चोम्स्कीले ‘इज साइन्स इनफ ? फोर्टी क्रिटिकल क्वेस्चन्स अबाउट क्लाइमेट जस्टिस’ शीर्षकको महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेखेकी छन् । अभिवाको पुस्तकले जलवायु परिवर्तनका कारण र समाधानको प्राविधिक पाटो मात्रै केलाउने प्रचलित परम्पराबाट अघि बढेर समस्याको संरचनात्मक आधारलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ । पुस्तकबाट जलवायु अभियन्ता, विद्यार्थी र सामान्य पाठक हरेकले पर्याप्त लाभ लिन सक्छन् ।

अभिवाका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका दुईवटा कारण छन्– जीवांश इन्धनको उपयोग र आर्थिक प्रणालीको संरचना । अहिले पुँजीवादको पछिल्लो ढाँचा नवउदारवादले विश्व अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याइरहेको छ । केही समयदेखि नवउदारवादमा संकट देखिए पनि त्यसको विकल्पमा नयाँ अर्थव्यवस्था स्थापित भइसकेको छैन । अभिवाले पुस्तकमा यो शून्यतालाई उपयोग गर्दै पर्यावरण–मैत्री नयाँ आर्थिक व्यवस्था अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले उत्पादन तथा उपभोगको आधारमा समृद्धिको मापन गर्छ । उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने रिले दौडमा केही राष्ट्र र विश्वका सीमित मानिस जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई पछि छोडेर धेरै अघि पुग्न सफल भए ।

आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा खपत हो । बढ्दो ऊर्जा माग पूर्ति गर्न ऊर्जा संसाधनको दोहन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । वनजंगल विनाश हुँदै छन्, खेतीयोग्य जमिन घट्दै छन्, बचेका खेतीयोग्य जमिनहरू धनी राष्ट्रको कब्जामा पुग्दै छन् । मानिसहरू स्वाभाविक रूपले अवसर र समृद्धिको खोजीमा विकसित मुलुकमै केन्द्रित हुन पुग्छन् । फलस्वरूप ‘जलवायु शरणार्थी’ को संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । त्यसैले विकसित जुनसुकै प्रविधिमा विश्व समुदायको समान पहुँच कायम गर्नु जरुरी छ । यो कार्यमा धनी तथा विकसित मुलुकको अतिरिक्त दायित्व रहन्छ । किनभने आज देखिएको जलवायु परिवर्तन तीन/चार सय वर्षदेखिको औद्योगिकीकरण, उपनिवेशीकरण र उत्तरोत्तर सञ्चित वातावरणीय विनाशको परिणाम हो । जलवायु संकट समाधानका लागि संरचनात्मक सुधारलाई पहिलो खुड्किला ठान्छिन् अभिवा ।

विश्व आर्थिक संरचनाको आधारभूत तत्त्वहरूलाई सम्बोधन नगरी विशुद्ध प्राविधिक सुधारले मात्रै जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न सकिन्न । हाम्रा राजनीति पर्यावरणमैत्री हुनु आवश्यक छ, हाम्रा अर्थनीति पर्यावरणमैत्री र समतामूलक हुनु जरुरी । असन्तुलित ऊर्जा खपत र असमान समृद्धिले पैदा गरेको खाडललाई पुर्दै अघि बढे मात्रै जलवायु संकटबाट पृथ्वीवासीले मुक्ति पाउँछन् । त्यसका लागि धनी राष्ट्रहरूले अपनाउने आर्थिक तथा राजनितीक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने तर्क पुस्तकले गरेको छ ।

पुस्तकको संरचना

पुस्तक परिचय खण्डबाहेक पाँच च्याप्टरमा विभाजित छ । अभिवा आफ्ना तर्कहरूलाई प्रश्न–उत्तरको शैलीमा प्रस्तुत गर्छिन् । पुस्तकमा चालीसवटा प्रश्न छन् । पहिलो पाठमा प्रविधिपरक आठ प्रश्न छन् । दोस्रो पाठले नीतिपरक एघारवटा प्रश्नमाथि चर्चा गरेको छ । तेस्रो पाठमा व्यक्तिगत तहमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छवटा प्रश्न छन् । चौथो पाठले आर्थिक, सामाजिक तथा जातीय/नस्लीय न्यायको सवाललाई आठवटा प्रश्नमार्फत उठाएको छ । पाँचौँ पाठले समस्या र प्रस्तावित समाधानलाई बृहत् फलकमा हेर्ने प्रयास गरेको छ । यी सैद्धान्तिक सवाललाई अभिवाले सातवटा प्रश्नमार्फत सम्बोधन गरेकी छन् ।

जलवायु परिवर्तन आजको अस्वीकार गर्नै नसकिने वास्तविकता हो । यसका भौतिक कारक हरितगृह ग्यासहरूको परिचय र त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावको प्राविधिक जानकारी दिएपछि अभिवा ‘स्वच्छ’ ऊर्जा, ‘नवीकरणीय’ ऊर्जा र ‘शून्य’ उत्सर्जनमाथि चर्चा गर्छिन् । हरितगृह ग्यास उत्पादन नगरी र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पैदा नगरी उत्पादन गरिने ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा हो ।

सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलविद्युत्, जैविक इन्धन नवीकरणीय ऊर्जा हुन् । तर, यी नवीकरणीय ऊर्जा पनि पूर्ण रूपले स्वच्छ भने होइनन् । सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जाका लागि ऊर्जा बचत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि ठूला–ठूला ब्याट्रीहरू आवश्यक पर्छन् । ब्याट्रीका लागि लिथियम, कोबाल्ट, म्यान्गानिज आदिको पर्याप्त पूर्ति हुनु जरुरी हुन्छ । निश्चित समयपछि प्रतिस्थापन गरिरहनुपर्ने हुँदा पुराना ब्याट्रीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ । त्यस्तै सौर्य फार्म, वायु फार्मको पर्याप्त जमिन चाहिन्छ भने सौर्य ताप र वायुको गति सबैतिर एकनास पनि हुँदैन ।

ठूला जलविद्युत्ले निम्त्याउने पर्यावरणीय समस्या र प्लान्ट स्थापनाका लागि चाहिने जमिन चुनौतीपूर्ण रहन्छ । युरोप र अमेरिकामा उत्पादन गरिँदै आएको विद्युत्को मुख्य स्रोत जीवांश इन्धन हो । जैविक इन्धन (बायोफ्युल) का लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन आवश्यक पर्छ, जसले खाद्यसंकट र भोकमरी पैदा गर्न सक्छ । यसले वायुमण्डलमा छोड्ने नाइट्रोजन अक्साइड हरितगृह ग्यास नै हो । त्यसैले निरपेक्ष शून्य उत्सर्जन भन्ने सम्भव कुरा होइन, खुद–शून्य उत्सर्जन व्यावहारिक लक्ष्य हुन सक्छ ।

उत्सर्जित कार्बनलाई संकलन गरेर जमिनमुनि कतै जम्मा गर्दै जाने वा कुनै काममा प्रयोग गर्ने एउटा प्राविधिक विकल्प हुन सक्छ । तर, त्यसको सम्भाव्यता अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन । पारमाणिक स्रोत कार्बन उत्सर्जनको दृष्टिले सुरक्षित हुन त सक्छ, तर यसको वातावरणीय जोखिम, लगानी र विश्वव्यापी उपलब्धता चुनौतीपूर्ण छन् ।

नीतिगत सवालअन्तर्गत आजसम्म भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको चर्चा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले १९८८ मा एउटा अन्तर–सरकारी प्यानल गठन गरेको थियो । १९९७ मा क्योटो सम्मेलन भयो । यसले क्योटो प्रोटोकल पारित गर्‍यो, तर प्रोटोकलको लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेन । उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने सहमति भएको थियो । यो समूहमा चीन थिएन । तर, २००६ पछि कार्बन उत्सर्जनमा चीनले सबैलाई उछिन्यो ।

क्योटो प्रोटोकलको लक्ष्यबाट चीन मुक्त रहेपछि अमेरिकाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । त्यस्तै सरोकारवालाहरूको समूहको एक्काइसौँ पेरिस बैठकले पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्‍यो । बाध्यकारी नभएको यस्ता आह्वान कार्यान्वयनमा आएन । २००८ पछिको आर्थिक मन्दी र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी लकडाउनले कार्बन उत्सर्जनमा कमी गरेको थियो । तर, परिस्थितिमा सुधार हुनेबित्तिकै कार्बन उत्सर्जन झन् द्रुत गतिले बढ्न थाल्यो । कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न कार्बन कर, कार्बन उत्पादन सीमा निर्धारण, कार्बन उत्पादन शोधभर्ना (कार्बन अफसेट) आदि प्रयास भए । तर, ती खासै प्रभावकारी भने हुन सकेनन् ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ऊर्जाको मुख्य स्रोत जीवांश इन्धन रहनु नै यसको मूल कारण हो । अमेरिकाले आफूलाई आवश्यक ऊर्जाको ६० प्रतिशत जीवांश इन्धनबाटै पैदा गर्छ । चालीसको दशकबाट अमेरिकाले अपनाएको नयाँ आर्थिक व्यवस्था (न्यु डिल) ले समृद्धिलाई लक्ष्य बनाएको थियो, त्यसैले ऊर्जा उत्पादनमा राज्यले ठूलो लगानी गर्‍यो । सत्तरीको दशकपछिको नवउदारवादको बजारवाद र स्वतन्त्रतामाथि अमेरिकाले कानुनी अंकुस लगाउन चाहेन । शीतयुद्धको समयमा ऊर्जाको आवश्यकता झन् बढ्दै गयो । हालै अमेरिकामा ‘नयाँ हरित अर्थव्यवस्था’ (ग्रिन न्यु डिल) को चर्चा हुन थालेको छ । यसले राज्यको हस्तक्षेपमा पर्यावरणमुखी आर्थिक व्यवस्थामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा व्यक्तिले गर्न सक्ने प्रयास पनि सामान्य छैन । धनी मुलुकका उपभोक्ताहरूको ऊर्जा खपत अत्यधिक छ । विश्वका दस प्रतिशत जनसंख्याले झन्डै पचास प्रतिशत ऊर्जा खपत गर्छन् भने आधा जनसंख्याको ऊर्जा खपतचाहिँ लगभग दस प्रतिशत मात्र छ । धनी मुलुकमा मासु खपत अत्यधिक छ । अमेरिकामा उत्पादित चालीस प्रतिशत अनाज मासुका लागि पालिने पशुपालनमा खपत हुन्छ । विश्वको अर्को कुनामा भोकमरीको समस्याबाट करोडौँ मानिस पीडित छन् । पशुको मलमूत्रबाट उत्पादन हुने मिथेनको परिमाण पनि उच्च छ । धनी मुलुक र धनी व्यक्तिहरूको गाडी तथा हवाई यात्रा पनि अत्यधिक हुने गर्छ । सीमित यात्रा, साधारण जीवनशैली, कम ऊर्जा खपत, खाद्य सम्प्रभुताले पर्यावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

सीमित व्यक्तिहरूको उच्च खपतका कारण वैश्विक असमानता पैदा भएको छ । वातावरणीय संकटको कारण उत्पन्न हुने विभिन्न महामारीबाट पनि गरिबहरू ज्यादा पीडित हुन्छन्, जबकि वातावरणीय संकटमा उनीहरूको योगदान शून्यप्रायः हुन्छ । धनी राष्ट्रले गरेको वातावरणीय फोहोरको मूल्य गरिब राष्ट्रहरूले चुकाउनुपरिरहेको छ । धनी राष्ट्रमा कार्बन उत्पादन भइरहेको छ, गरिब राष्ट्रहरूलाई वनजंगल जोगाउन दवाब दिइन्छ । विश्वव्यापीकरणले उत्पादनमा बाह्यस्रोतीकरण, खपतमा आन्तरिकीकरण गरिरहेको छ ।

सस्तो श्रमका कारण उत्पादन गरिब राष्ट्रहरूमा हुन्छ, तर उत्पादित वस्तुको उपभोगचाहिँ धनी राष्ट्रहरूमा भइरहेको छ । यसले धनी राष्ट्रहरूले कार्बन उत्पादनको भार अन्य राष्ट्रहरूमा स्थानान्तरित गरिरहेका छन् । नर्वे जीवांश इन्धन निर्यात गर्छ, तर आफूचाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा बढी प्रयोग गर्छ । इन्धन निर्यातको फाइदाबाट नर्वे धनी भइरहेको छ । अभिवा प्रश्न गर्छिन्– नर्वेले निर्यात गरेको इन्धनबाट उत्सर्जित कार्बनको दायित्व कसमा हुन्छ ? अभिवा उत्पादनको आधारमा भन्दा उपभोग र लाभको आधारमा कार्बन भार निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् ।

ऊर्जा हरेकको आधारभूत आवश्यकता हो । ऊर्जा मानव अधिकार पनि हो । त्यसैले ऊर्जाबाट नाफा कमाउने प्रवृत्ति तत्काल बन्द हुनुपर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी ऊर्जा खपतलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्थव्यवस्थाको आधारभूत अवधारणामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आर्थिक समृद्धिको परिसूचक मानिन्छ । गरिब झन्झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्, जबकि जीडीपी भने बढ्दो छ । अभिवाको तर्क छ, उत्पादन र खपतमा आधारित समृद्धिको परिभाषै गलत छ ।

वर्तमान अर्थव्यवस्थाले दिलाउने समृद्धिले वातावरणीय समस्या निम्त्याउने र मानव अस्तित्व नै संकटमा पार्ने अवस्था आउँछ भने अब अर्थव्यवस्था समृद्धिउन्मुख होइन, निवृद्धि (डिग्रोथ) उन्मुख हुनु जरुरी छ । भौतिक समृद्धिको कसीमा केही व्यक्तिको ‘सुख’ लाई अर्थव्यवस्थाको स्तम्भ मान्ने हो भने मानव अस्तित्वको विनाश धेरै टाढा छैन । उपभोग र उत्पादन पृथ्वीले धान्न सक्ने सीमाभित्र हुनुपर्छ । पृथ्वी सीमित छ, पृथ्वीको क्षमता सीमित छ । केट रावर्थको ‘डोनट अर्थशास्त्र’ अनुसार, हाम्रा आर्थिक गतिविधि डोनटको घेराबाहिर (अधिक उपभोग) पनि पुग्नु हुन्न, भित्र (न्यून उपभोग) पनि जानु हुन्न ।

पृथ्वी सबैको साझा हो । त्यसैले सबैले बाँच्ने अवस्था हुँदा मात्रै मानव अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ । यसका लागि हाम्रा आर्थिक, सामाजिक नीतिहरू समावेशी र समतामूलक हुनु जरुरी छ । विज्ञान र प्रविधिले सुझाउने उपाय निरपेक्ष हुन्छन् । हालको प्रविधिको क्षमता सीमित छ । भोलिका दिनमा प्रविधिले फड्को मार्न सक्छ । तर, प्रविधि मात्रैले केही गर्न सक्दैन, यदि यसलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गरिएन भने । हाम्रो जीवनशैली, खानपान, सम्पन्नताको अवधारणा आदिमा आधारभूत परिवर्तन वस्तुगत विज्ञानले भन्दा पनि हाम्रा विषयगत प्राथमिकताहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७९ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?