परदेशको पसिना-पथ

नेपालले आर्थिक, सामाजिक विकासमा जे–जति प्रगति गरेको छ, त्यसको जस श्रम आप्रवासनलाई दिन किताबले कन्जुस्याइँ गरेको छैन । विशेषगरी तीन दशकदेखि मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको भरथेग गर्ने विप्रेषणको विकल्प हालसम्म न विकासको खाका कोर्ने योजना आयोगले दिन सकेको छ, न घर खर्च चलाउने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले नै । किताबका सम्पादकले परिचयात्मक अध्यायमा जिकिर गरेझैं आप्रवासीहरूले आप्रवासनमा गरिरहेको श्रम, बाँचिरहेको जीवन र उनीहरूको भौतिक अनुपस्थितिमा स्वदेशी समाजले भोगिरहेको नियति र फड्कोबारे पनि चर्चा हुनु आवश्यक मात्र होइन, जरुरी भइसकेको थियो । किताबले सम्बोधन गर्न खोजेको यो प्रयास निकै प्रशंसनीय छ ।

मुलुक समावेशी खाकामा रूपान्तरण भइसक्दा र समाजवादउन्मुख संविधानले राज्यका नीति, अधिकार, दायित्वका खाका निर्देश गरिसक्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सवाल व्यापारीकरण भएर केही धनाढ्यको पकडमा पुगेको छ । र, आम नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षाबाट वञ्चित हुँदा त्यसलाई टेको दिने काम श्रम आप्रवासनले नै गरिरहेको छ । स्वदेशी श्रम बजारले नपत्याएका ‘अर्धदक्ष’, ‘अदक्ष’ लगायत अपहेलित उपनामले सम्बोधित ती युवा–युवतीले नै सेवा क्षेत्र कायापलट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यथार्थ सबैजसो लेखकले गम्भीरतासाथ उठान गर्नु किताबको अर्को सबल पक्ष हो, जसले एउटा सार्थक बहस चलाउन मद्दत गर्छ । यो बहस आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । किनकि मुलुकको ढुकुटी एक दर्जन धनाढ्य र तिनका राजनीतिक साझेदारले होइन, नपत्याइएका श्रम आप्रवासी युवायुवतीले धानेका छन् । चाहे त्यसलाई किताबले भनेझैं ‘देशरूपी गाडी गुडाउने पेट्रोल’ भनौं या राष्ट्र बैंकले भन्ने गरेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिकै कुरा गरौं ।

किताबले खरो रूपमा जिकिर गरेको अर्को पक्ष हो– नेपालको श्रम आप्रवासनको पृष्ठभूमिमा गाँजिएको औपनिवेशिक शासन, जसले नेपाललाई भौगोलिक रूपमा शासन त गरेन, तर तत्कालीन नेपाली शासकको मनोविज्ञानमा निकै खेल्यो र नेपाली श्रम आप्रवासनलाई औपनिवेशिक आयामसँग जोडिदियो । किताबमा पत्रकार जनकराज सापकोटाले ‘आप्रवासनको साढे दुई सय वर्ष लामो यात्रा’ लेखमा तथ्यगत विश्लेषण गरेका छन् । उसो त पत्रकार रमेश कुमारले ‘लाहुरेको धनको अर्थ राजनीति’ मा पनि औपनिवेशिक आयाम जोडेका छन् । विश्वयुद्ध र औपनिवेशिक पाटो अन्य लेखकले पनि जोड्ने प्रयास गरेका छन्, तर ती तर्कहरूलाई पुष्टि गर्न सम्बन्धित लेखकले थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

किताबको सबैभन्दा बलियो पक्षमध्ये आधुनिक नेपालको श्रम आप्रवासनलाई विश्व पुँजीवादी लहरले बिस्तारै कसरी शोषणको थलोमा विस्तार गर्‍यो भन्ने तर्क हो भने लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठको नयाँ वर्गको उदयसम्बन्धी अर्को प्रबल पक्ष हो । लेखक तुलानारायण साहको अनुसन्धानले समाजको कुरीति र जातीय, सांस्कृतिक विभेदलाई क्रमशः समानतातिर रूपान्तरण गर्न श्रम आप्रवासनको सामाजिक पुँजी कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पुष्टि गर्छ । साहको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने सवाल सप्तरीका मुसहरको आँगनमा दुईवटा ट्र्याक्टर खडा हुनु मात्र होइन, विदेशी भूमिमा पोखिएको पसिनाले सिँचेर आफूले पुर्खौंदेखि भोगेको वर्गीय, जातीय, सांस्कृतिक विभेदका छिद्र टाल्नका खातिर प्रयोग गरिएका औजार हुन् ती ट्र्याक्टर भन्ने लाग्छ ।

विप्रेषणले औजार किनि खेत जोत्ने ती मुसहर दाजु–भाइको योजना सकारात्मक पाटो हो भने आफ्नै राज्यले मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था नगरिदिँदा भएको एकदुई कठ्ठा बाँझो जमिन पनि दलाललाई बुझाई परिवारको गर्जो टार्न बिदेसिनुपर्ने बाध्यता आजको नेपाली समाजको नियति हो । यो नियतिमाथि वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा केही अवधारणागत प्रश्न पेस गर्दै रामचन्द्र श्रेष्ठको खोतल्ने प्रयास अति सान्दर्भिक छ ।

तर, फेरि पनि प्रमुख प्रश्न के भने स्वदेशमा विकल्पविहीन बनाइएपछि विदेशी भूमिमा सम्भावना खोज्नुपर्ने बाध्यतामाथि किन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व असंवेदनशील हुन्छ ? र, भन्छ- श्रम आप्रवासनले गर्दा डाँडा, पाखा बाँझा भए, गाउँ शून्य भयो ! यस प्रवृत्तिमाथि गहिरो चिरफार नगरे पनि जनकराज सापकोटा, रामचन्द्र श्रेष्ठ, राजाराम गौतम र तुलानारायणहरूले वर्गीय–सामाजिक दृष्टिकोणबाट कोट्याउने प्रयत्न गरेका छन् । यो प्रयत्नले पुस्तकको वजन बढाएको छ ।

नेपाली शासक र योजनाविद्हरूलाई सबैभन्दा टाउको दुखाइ भएको विषय हो– श्रम आप्रवासनबाट सिर्जित विप्रेषणको प्रयोग । पुस्तकमा लेखकहरू यस सन्दर्भमा विभाजित भए पनि आफ्नो कमाइ केमा खर्च गर्ने, घरपरिवारको आवश्यकता के हो भन्ने निर्णय स्वयं आप्रवासी र उनका परिवारले गर्नु सबैभन्दा न्यायसंगत हो भन्ने लाग्छ । ती आप्रवासी परिवारको प्रमुख आवश्यकता नै त्यो परिवारको उत्पादन मूल क्षेत्र हो भन्ने यथार्थपरक तथ्यलाई पुस्तकले जबरजस्त स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु अर्को सुन्दर पक्ष हो ।

एकातिर श्रम आप्रवासनले नेपाली समाजको संरचनागत वर्गीय चरित्रलाई उदांगो पारिदिएको छ भने राज्यको कानुनी खाकाहरू श्रमिकमैत्री छैनन्, बरु वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने चरित्रका छन् भन्ने तर्क पेस गरेका छन् पत्रकार राजाराम गौतमले । यसले पुस्तकमा सुन्दरता थपेको छ । उसो त गौतमले लैंगिक पाटो पनि अन्य अध्यायमा भन्दा सरल र स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेका छन्, यद्यपि उनको अध्याय नीतिगत खाका भएकाले लैंगिक हिसाबले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पाटोको अभाव महसुस हुन्छ ।

विषयलाई सकेसम्म मसिनो गरी केलाउने प्रयास गरे पनि केही मूल प्रश्नमा केही लेखकमा सैद्धान्तिक प्रस्टता नहुँदा पुस्तकको ओझ घटेको खड्किन्छ ।

लैंगिक सवालमा भ्रम सिर्जना हुने खतरा

राज्यका नियमन खाका र संरचनागत त्रुटिका कारण वैदेशिक रोजगारमा लैंगिक सवाल यसै पनि पेचिलो हुँदै आएको छ । ‘परदेशको पसिना’ मा लैंगिक सवाललाई महिला श्रमिक केन्द्रित छुट्टै अध्याय समावेश गर्नु प्रशंसनीय काम हो, तर त्यो अध्याय ‘आप्रवासी महिला श्रमिक – कति संघर्ष कति सफलता’ ले अनेकौं भ्रम मात्र सिर्जना गरेको छैन, महिला श्रमिकका समस्या र चुनौतीलाई अत्यन्त सतही रूपमा लिएर आप्रवासका प्रक्रियामा संलग्न महिला श्रमिकप्रति अन्याय पनि गरेको छ । उसो त तथ्यांकहरूमा पुस्तकभरि नै विरोधाभास पाइन्छन्, तर महिला श्रमिकको सन्दर्भमा अझ बढी अस्पष्टता छन् । गहिरो अनुसन्धानबेगर गरिएका अनुमानलाई ठोकुवा गर्दा भ्रम सिर्जना हुन्छ । एकातिर सरकार वा कुनै निकायसँग महिला श्रमिकको तथ्यांक छैन पनि भनिन्छ, अर्कोतिर ४ प्रतिशत महिला श्रम आप्रवासनमा छन् पनि भनिन्छ । अनि तथ्यांकको स्रोत सरकारी प्रतिवेदनलाई नै मानिन्छ, यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तर्क हो । अझ महिलाले पठाएको विप्रेषणका सम्बन्धमा त एक दशकअगाडिको तथ्यांकलाई सूचनाको स्रोत मानिएको छ । र भनिएको छ– विप्रेषणमा महिलाको ११ प्रतिशत योगदान छ, यो विवादास्पद तर्क हो । त्यसैगरी श्रम आप्रवासन, महिला बेचबिखन र मानव तस्करीमा लेखकको धारणागत अस्पष्टता झल्किन्छ । विभिन्न प्राज्ञिक र नीतिगत अध्ययनले के पुष्टि गरेका छन् भने श्रम आप्रवासनमा लैंगिक पक्ष मूल रूपमा वर्तमान सामाजिक संरचनाका छिद्रहरूलाई उपयोग गरी निम्त्याइने लैंगिक हिंसाका कारणसँग जोडिएका छन् । चाहे ती हिंसा शारीरिक हुन् या यौनजन्य, सामाजिक अपहेलना हुन् वा जातीय र सांस्कृतिक सीमान्तकृतमाथि लादिने मनोवैज्ञानिक दबाब नै किन नहुन् ! लैंगिक पाटो विश्लेषण गर्दा छुटाउन नहुने पाटाहरू हुन् यी । तर, पत्रकार सजना बराल यो पक्षमा चुकेकी छन् ।

श्रमिकलाई अपराधीकरण गर्ने खतरा

केही अपवादबाहेक धेरै लेखकले श्रम आप्रवासन, मानव बेचबिखन र मानव तस्करीको जालोभित्र अल्मलिएर कैयौं सन्दर्भमा यी अवधारणालाई असावधानीपूर्वक प्रयोग गरेका छन् । यसले श्रम आप्रवासनका पाठकका लागि भ्रम मात्र होइन, गलत चेतना प्रवाह गर्ने जोखिम थप्छ । यो अन्योल धेरैजसो अध्यायमा भेटिन्छ, जहाँ ‘गैरकानुनी’, ‘इलिगल’, ‘अवैधानिक,’ जस्ता शब्दको प्रयोग असावधानीकपूर्वक गरिएको छ । श्रम आप्रवासनमा अध्ययन, अनुसन्धान र लेखन गर्ने जोसुकैले के बुझ्नु जरुरी छ भने व्यक्ति स्वयं गैरकानुनी र अवैधानिक हुँदैन, अवैधानिक हुने त उसले आप्रवासनका क्रममा अपनाउन बाध्य हुने प्रक्रिया हो । प्रक्रियालाई अवैधानिक बनाउने या त राज्यद्वारा अनुमति प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्छन् या त तिनका दलाल । अनि ती व्यवसायी या तीनका दलालहरूले औपचारिक प्रक्रिया छली आप्रवासन प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी ठगी गर्छन् । यसमा श्रमिक होइन, उसले अपनाएको या अपनाउन बाध्य पारिएको प्रक्रिया र त्यो प्रक्रियालाई प्रायोजित र नियन्त्रण गर्ने निकाय दोषी हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र ठगी, छलकपट गरी फसाइएका श्रमिकलाई हामीले गैरकानुनी र अवैधानिक भनिदिने हो भने गलत प्रक्रिया र त्यसका जिम्मेवार निकायलाई बचाउ गरी निर्दोष श्रमिकलाई अपराधीकरण गरी उसलाई अन्याय गर्न पुग्छौं ।

अवधारणागत अस्पष्टताको अर्को उदाहरण

लेखक मैना धितालको ‘फेरिएको धरती नफेरिएको नियति’ अध्यायमा भेटिन्छ । यस अध्यायमा प्रयोग गरिएको शब्द ‘विपाली’ र त्यस्तै ‘बर्मा गए कर्मसँगै’ जस्ता वर्गीय हेपाइलाई संकेत गर्ने उखान श्रम आप्रवासनमा संलग्न श्रमिक मात्रै नभई उनका परिवारकै अपमान हो भने विषयगत अध्येताका लागि भ्रम हो ।

नेपाली शब्दकोशमा यिनको अर्थ के हो र कुन सन्दर्भमा प्रयोग गर्न उचित हुन्छ, त्यो लेखकले नै जान्ने कुरा हो, तर पाठकलाई भ्रमचाहिँ पार्छ । उसो त यो अध्यायको उद्देश्य पनि प्रस्ट छैन । किनकि किताबले केन्द्रमा राखेको आप्रवासी श्रमिक र गैरआवासीय नेपाली फरक वर्गीय हिसाबले तर झिनो तन्तुले जेलिएका आयाम हुन् । तर, यो अध्याय पढ्दा यी दुवै आयाम छ्यासमिस भएर ब्यक्त भएको भान हुन्छ ।

किताब पढ्दा पाठकलाई झन्झट लाग्ने अर्को पक्ष हो– सन्दर्भ दोहोरिने । पुस्तकमा तीनवटा सन्दर्भ धेरै ठाउँमा धेरैपटक दोहोरिएका छन्, जुन परिचयमा सम्पादकले उल्लेख गरिसकेपछि अन्य अध्यायमा दोहोर्‍याउनु जरुरी थिएन । नेपालमा श्रम आप्रवासनको इतिहास भनेर भनिएको गोर्खा भर्ती सन्दर्भ र अर्को पक्ष पछिल्लो जनगणनालाई आधार भनेर गरिएको श्रम आप्रवासनको अपुष्ट अनुमानित तथ्यांक, त्यस्तै तेस्रो सन्दर्भ हो विप्रेषणको अर्थतन्त्रमा टेवाको सन्दर्भमा आ–आफ्नै हिसाबकिताबको जिकिर ।

यी तीनवटै सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि ती बारम्बार जताततै दोहोरिनुले तिनको गहनतालाई अलिक हलुका बनाएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । विप्रेषणको छलफल र त्यसको योगदानको पाटो राजाराम गौतमको ‘नीतिगत सुधार–कागजमा फड्को, कार्यान्वयनमा फितलो’ अध्यायमा राम्ररी जोडिन सक्थ्यो । अनि इतिहासको पाटो संक्षेपमा क्रम मिलाएर जनकराज सापकोटाले लेखेपछि अन्यले दोहोर्‍याउनु जरुरी थिएन । त्यस्तै पछिल्लो जनगणनाको साइनो परिचयमा आइसकेपछि उही पंक्ति अरूले साभार गर्नु उचित थिएन ।

किताब पढ्दा सबैभन्दा नमीठो लाग्ने अर्को पक्ष हो– भाषा र शब्दको छनोट । चलनचल्तीका नेपाली शब्दका सट्टा ‘ब्रोकर, सोसल डिस्ट्यान्सिङ, फिलिपिनो स्कुल अफ थट, कार्डियाक एरेस्ट, स्टेट सिम्बोल’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् थुप्रै अंग्रेजी शब्द–शृंखलामा ।

पुस्तकमा लेखकहरूले मिहिनेत गरेको कुरा नकार्न सकिँदैन, तर गुणस्तर सामग्री तयार पार्न गुणस्तर सन्दर्भ सामग्रीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । अध्यायहरूमा थुप्रै सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग भए पनि तिनको अद्यावधिकता र गुणस्तर खोजी गर्न सकिन्थ्यो । एउटै प्रतिवेदन धेरैपटक स्रोतका रूपमा अनि गैसस र अन्य सीमित उद्देश्य र समयका लागि तयार पारिएका स्रोत सामग्री धेरै प्रयोग भएको छ । नेपालमा श्रम आप्रवासनका विविध आयाममा थुप्रै प्राज्ञिक र नीतिगत अध्ययन भएका छन् । ती सामग्री सार्वजनिक उपयोगका लागि विद्युतीय स्रोतमा उपलब्ध छन् । केही अपवादबाहेक गुणात्मक अनुसन्धानात्मक सामग्रीको प्रयोग कमै देखिन्छ । समग्रमा पुस्तकले श्रम आप्रवासनको ज्ञानको भण्डारमा एउटा इँटा थपेको छ ।