बहिष्करणको बहीखाता 

र, तल्लो कक्षादेखि नै ‘क्रिटिकल रेस थ्यौरी’ पढाउन थालिएको छ । रंगभेदका कारण अहिले पनि प्रत्येक वर्ष करिब ४ देखि ६ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाउनुपरेको उल्लेख गरेको छ अमेरिकाको ज्वाइन्ट इकोमिक कमिटीले । २० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा कति हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलादेखिकै सञ्चित क्षति त कति पुग्ला । ब्यांकर सिटी ग्रुपले गरेको अध्ययनको सन् २०२० को प्रतिवेदनले भन्छ– सन् २००० देखि हालसम्म अमेरिकाले रंगभेदी अभ्यासकै कारण १६ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाएको छ । सायद यत्तिको क्षति बेहोर्नु नपरेको भए अमेरिकाले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत गुमाउनु पर्दैनथ्यो । अस्ट्रेलियामा सन् २०१६ मा भएको एक अध्ययनले भन्छ– रंगभेदकै कारण अर्थतन्त्रमा सन् २००१ देखि २०११ सम्म ४५ विलियन अस्ट्रेलियन डलर गुमाउनुपर्‍यो, जुन त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६ प्रतिशत हुन्छ । बेलायतको कुरा गर्ने हो भने त्यो ४० बिलियन पाउन्ड देखिन्छ, जुन त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत हुन्छ । फ्रान्सले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रमा करिब १.५ प्रतिशत गुमाइरहेको आकलन गरेको छ ।

यसरी विश्वमा जहाँ ऐतिहासिक रूपमै विभेद थियो त्यहाँको अर्थतन्त्रले ठूलै हिस्सा गुमाउनुपरेको तथ्य छ । यसमा सामाजिक र मानवीय मूल्य समावेश छैन, जुन गणना गर्नै असम्भव हुन्छ । बहिष्करणपछि पेसा छोड्नुपर्ने, घरवार छोड्नुपर्ने र ज्यानै जोखिममा पर्ने कथाको हिसाबकिताब कसरी गर्ने ? जस्तै अस्ट्रेलियामा २० प्रतिशत डिप्रेसनका घटना विभेदकै कारण हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । हालै प्रकाशित ‘इनइक्वालिटी किल्स’ नामक प्रतिवेदन भन्छ– असमानताका कारण प्रत्येक दिन २१ हजार ३ सय मानिसले मृत्युवरण गर्छन् । यसअनुसार प्रत्येक चार सेकेन्डमा एक जना मान्छे असमानताकै कारण मर्छन् । असमानतामा जातीय विभेदकै हिस्सा सर्वाधिक छ । त्यसमा नवउदारवाद अर्थतन्त्रले सृजना गरेको नवउदार–उत्पीडन प्रमुख जिम्मेवार छ ।

नेपालमा बहिष्करणको विषयलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर अध्ययन गरिएको छैन । विश्व बैंकका लागि लिन बेन्नेटले सन् २००५ मा गरेको अध्ययन भन्छ– नेपालमा २०० भन्दा बढी जातमा आधारित विभेद छ । तीमध्ये अधिकांश आर्थिक प्रणालीसँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा सीमान्तकृत समुदायले परम्परादेखि नै बेहोर्नुपरेको जात–जरिवानाको गणना पनि त्यही अध्ययनले गरेको छ, जसअनुसार दलित समुदायले २१ प्रतिशत र जनजातिले १५ प्रतिशत यस्तो जरिवाना भागेका छन् । जनसंख्याको करिब ६८ प्रतिशत ओगट्ने यी समुदायले बेहोर्नुपरेको यो जरिवानाको असर अर्थतन्त्रमा कति पर्‍यो होला ? यसको असर मानव विकास सूचकांक र आर्थिक परिसूचकले देखाइरहेकै छन् ।

000

राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिकै नक्कल गरी मानव न्यायशास्त्रका नाममा विसं १४४५ मा पहिलो लिखित कानुन जारी गरे । र, जात व्यवस्थालाई बलियो बनाए । अनि जात व्यवस्था अनुसरण नगरे कडा सजाय हुने व्यवस्था गरे । त्यसैमा जातअनुसार कामको व्यवस्था भयो, जसमा शूद्रहरूलाई सबैभन्दा तल्लो दर्जाको काम दिइयो । उनीहरूलाई पढ्नसमेत वञ्चित गरियो । शूद्रहरूले जमिन र कुनै पनि सम्पत्ति राख्न नपाउने, सम्पत्ति राखे ब्राह्मणले त्यो खोस्न पाउने अधिकार दिइयो । अनुमान गरौं उत्पादनशील काममा संलग्न यी समुदायको सम्पत्ति कति लुटियो होला ? शिल्पी शूद्रहरूमाथि आर्थिक सीमान्तीकरण–शृंखलाको वैधानिक सुरुवात यहीँबाट भयो । राजा सुरेन्द्रका पालामा जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा मुलुकी ऐन नै ल्याएर जातभातलाई कानुनी वैधता दिए । जातभात नमान्नेलाई ज्यान मार्नेसम्मका दण्डसजायलाई निरन्तरता दिइयो । र, राज्य सञ्चालनमा निश्चित जाति (कथित माथिल्लो जाति) को एकाधिकार संस्थागत भयो अनि सामाजिक असमानता राज्यको आदर्श बन्यो । मुलुकमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भइसक्दा पनि दलितले सहरमा घर बनाएर बस्न पाउँदैनथे । दलितहरू बजार पस्न पाउँदैनथे । उदाहरणका लागि २०१० सालमा इलामका विष्णुभक्त गदालले फिक्कल बजारमा घर बनाई बस्न गरेको संघर्षलाई लिऊँ । यो कानुन २०२० को नयाँ मुलुकी ऐनले प्रतिस्थापन नगरेसम्म चलिरह्यो । यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाटै प्रस्ट हुन्छ– दलितको पेसा, सम्पत्तिको अवस्था र उनीहरूमाथि लादिएको बहिष्करणको शृंखला ।

शिल्पी दलितहरूले जग्गाजमिन र सम्पत्ति राख्न नपाउने, राखे पनि ब्राह्मणले लुट्न सक्ने वैधानिक व्यवस्थाको असरले दलितहरू अहिलेसम्मै भूमिहीन हुनुपर्‍यो । अझै पनि पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार, ४२ प्रतिशत दलित परम्परागत पेसा अँगाल्न बाध्य छन् । कृषि उत्पादनको परम्परागत साधन तथा प्राथमिक पुँजी हो– भूमि । पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू

आफ्नो सम्भाव्य सामर्थ्य कसरी पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्थे ? अमर्त्य सेनले भनेझैं मान्छे गरिब हुनुको मूल कारण उसले सम्भाव्य सामर्थ्य पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण नपाउनु हो । नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार, नेपालको औसत गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ भने दलित समुदाय करिब ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । सर्वेक्षण अनुसार, नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ३४,१८७ हुँदा मधेसी दलितको जम्मा रु. २३,१०६ र पहाडी दलितको रु. २५,२९८ थियो । यसरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति दलितले न्यूनतम रु. १०,००० भन्दा बढी गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाएका छन्, जुन जात–जरिवानाको परिणाम हो । २० लाख दलितको जनसंख्या मान्दा यो रकम रु. २० अर्ब हुन्छ । तर, सीप र कलाका धनी यी समुदायको सम्भाव्य उत्पादन योभन्दा धेरै माथि छ । सम्भाव्य सामर्थ्य प्रयोग हुने हो भने उनीहरूको आयस्तर औसतमा होइन पहिलो–दोस्रो क्वारटाइलमै पुग्न सक्थ्यो । र, यसको शृंखला प्रभावले उत्पादनमा थप वृद्धि गराउँथ्यो । किनकि धेरै अनुसन्धानले जनशक्ति जति समावेशी बनायो उति नै संस्थागत कार्यदक्षतामा वृद्धि हुने र उत्पादकत्व बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

निश्चित जातकै गर्भबाट जन्मेकै कारण मानिसले भोग्नुपर्ने जात–जरिवानाले उसको क्षमतामा कति ह्रास ल्यायो ? त्यसको असर मुलुकको समग्र मानव विकास र आर्थिक समृद्धिमा कति पर्‍यो ? जात व्यवस्थाकै कारण अहिले पनि यी समुदायका युवाको ६० प्रतिशत ज्ञानात्मक ऊर्जा यही सवालको मनोक्रान्तिमै खर्च हुन्छ । अमर्त्य सेनले भनेजस्तै मावनीय सामर्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन, जसले दलित गरिबिको दुष्चक्रमै जकडिएका छन्, यसभित्रका लागतलाई मौद्रिक मूल्यमा गणना गर्नै सकिन्न । यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मानवीय संवेदनासँग गाँसिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले भन्छ– असमानताकै कारण दलितले मानव विकासमा २५.२ प्रतिशत गुमाउनुपरेको छ । हुन त असमानताका विभिन्न आयाम छन् । तथापि हाम्रो मुलुकमा जात व्यवस्था र लैंगिक विभेद नै ठूलो आयाम हो । त्यसमा पनि दलितमाथिको विभेदको हिस्सा उल्लेखनीय छ । दलितको जनसंख्या बढी रहेको कर्णाली प्रदेशमा यो विभेदको प्रतिशत बढी (३०.४) छ । उक्त प्रतिवेदनमा असमानताकै कारण मानव विकासमा दलितले गुमाउनुपरेको प्रवृत्ति गणना गरिएको छ, जसअनुसार सन् २०१० मा यो करिब ३२ प्रतिशत थियो । सोही प्रतिवेदनमा लैंगिक असमानता सूचक पनि गणना गरिएको छ, जसअनुसार यस्तो सूचक ०.४७९ छ भने कर्णालीको ०.५५८ छ । यसमा दलित महिलाको हिस्सा पक्कै पनि ठूलो छ । यी सबै सूचकका आधारमा दलितप्रतिको बहिष्करणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशतले क्षति भएको आकलन गरिएको छ । तद्नुरूप करिब रु. ४० खर्बको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस्तो नोक्सानी प्रतिवर्ष

रु. ४ खर्ब हुन्छ । एक दशकको मात्रै यस्तो नोक्सानी गणना गर्ने हो भने यो रकम वर्तमान मूल्यमा ४० खर्वभन्दा बढी हुन्छ, जुन रकम मुलुकलाई मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो । यसको मूल कारण ऐतिहासिक रूपमै भएको बहिष्करणको असर हो । राज्यले वैधानिक रूपमा भूमिमाथिको स्वामित्व तथा पहुँचमा वञ्चित गर्नु र शिक्षा बर्जित गर्नुको असरले अहिलेसम्मै मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरेको छ । दिगो आम्दानी हुने पेसा, व्यवसाय, स्थायी रोजगारीमा सहभागिता कम हुनु, बेरोजगारी हुनु, ज्याला मजदुरी, हलिया, हरूवा चरुवा गर्न बाध्य हुनु, ग्रामीण भेगमा बालीघरे प्रथामा भर परि जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताले भन्छ, जात–जरिवाना अझै छँदैछ । त्यस्तै परम्परागत सीप, पेसाको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, होटल व्यवसाय तथा उपभोग्यजन्य वस्तु उत्पादन गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नहुनु, ऋण लिन बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नहुनु, परम्परागत सीप–पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, दलित समुदाय लक्षित ठोस नीति कार्यक्रम नहुनु र भएका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनु जात–जरिवाना कायम रहनुका मुख्य कारण हुन् ।

सार्वजनिक सेवातर्फ हेर्दा निजामती सेवामा दलितको सहभागिता २ प्रतिशत मात्रै छ । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा १ जना मात्रै दलितको सहभागिता रहेको तथ्यांक छ, विशिष्ट श्रेणी भेटाउन अहिलेकै नियमले अर्को दशक कुर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा करिब ९ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ८ प्रतिशत र न्यायिक क्षेत्रमा दलितको सहभागिता १ प्रतिशत मात्रै छ । सार्वजनिक सेवामा भएको यस उपस्थितिले राज्य संरचनामा दलितको पहुँच र दिगो आम्दानी हुने स्थानमा सहभागिता न्यून भएको त प्रस्ट हुन्छ नै यसले राज्यको असमावेशी चरित्रसमेत उदांगो पारेको छ । नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितलाई एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरे पनि त्यसलाई सरकारले हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावजस्ता कारणले राष्ट्रिय औसत आयु ६८.८ वर्ष हुँदा दलितको औसत आयु मात्र ५८ वर्ष मात्रै छ । यसले गर्दा शिल्पकलाका धनी समुदायको काम गर्ने उमेर घटेको छ, जसले समष्टिमा राष्ट्रिय उत्पादनमा निरन्तर क्षति भएको छ ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले गरेको द्रुत लेखाजोखाअनुसार, कोबिड–१९ महामारीले हजारौंको संख्यामा दलितलाई बेरोजगार बनाएको छ । ५० प्रतिशत दलित पूर्ण रूपमा बेरोजगार भएका छन् । ९५ प्रतिशतसँग खाद्यान्नको समस्या छ । बन्दाबन्दीपश्चात् ५० प्रतिशत दलित जीविकोपार्जनको उपायमा अनिश्चित छन् । र, दलित समुदायको गरिबी तुलनात्मक रूपमा ह्वातै बढेको आकलन छ । नेपाल सरकारका आर्थिक विकासका कार्यक्रमले पनि दलित युवालाई समेट्न सकेको छैन । दलित समुदायको रैथाने सीप, कला, कौशललाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडी व्यावसायिक स्तरको बनाउन सके मात्र पनि यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा मात्र होइन राष्ट्रकै समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्थ्यो ।

मूल विषय राज्यको चरित्र समावेशी बनाउनु हो । संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भने पनि मुलुक त्यसतर्फ अघि बढेको छैन । कोभिड महामारीपछि नवउदारवादले अबको अर्थतन्त्र नचल्ने पुँजीवादी मुलुकले नै भनिसकेका छन् । ‘संरक्षित उदारवाद’ को आर्थिक नीतिमा संरक्षणका कार्यक्रममार्फत विश्व प्रवेश गरिसकेको छ । हामीले पनि ‘उदार समाजवाद’ को राजनीतिक पृष्ठभूमिमा त्यसको अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । अन्यथा जात–जरिवानाको जरोले मुलुकले ठूलो क्षति बेहोरिरहनुपर्नेछ ।

(हाल प्राध्यापनमा संलग्न बीके नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव हुन्)