आखिर चियाको बुटामा 'सुन' फलेन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार

आखिर चियाको बुटामा 'सुन' फलेन

तपाईं चिया पिउनुहुन्छ नि होइन ? सधैं पिउनुहुन्छ भने एउटा दिनको सुरूवात चिया नपिई गर्नुहोस् । कति खल्लो बन्छ है दिन ! खासमा हरियो चिया उमार्नेहरुको जीवन उस्तै खल्लो छ । चियाको बुटाबिनाको दार्जिलिङका पाखाहरु कति नियास्रो देखिन्छ होला ! एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त ! हो, खासमा त्यस्तै नियास्रो छ, चिया उमार्नेहरुको जीवन–कथा पनि ।
छुदेन काविमो

काठमाडौँ — घनघोर हरियो जंगल घुम्दा नि आनन्द नमिले के गर्नुहुन्छ ? केही नगर्नुहोस् । निश्चिन्त भएर दार्जिलिङ आउनुहोस् । चियाबारी घुम्नुहोस् । ठूल्ठूला जंगलहरूमा नपाएका आनन्द यतै घुम्दा पाउनुहुनेछ । हरिया चियाका बुटाभित्रै कतै भेट्टाउनुहुनेछ आनन्द ।

हो, यो त्यही चियाको बोट हो, जसलाई रोप्न हाम्रा बाजे, बराजु र बज्यैहरूले जंगल फाँडे । बाघ–भालुसँग लडे । ढुंगा फोरे । रगत पसिना एक गरे । किनकि उनीहरूलाई सपना देखाइएको थियो, ‘चियाको बुटामा सुन फल्छ रे !’

तर, दार्जिलिङमा चिया उमार्न थालेको आज दुई सय वर्ष हुन लागेको छ । चियाको बोटले दार्जिलिङको नक्सा बदलिदिएको छ । यही बोटमा पलाएको ‘दुईपाते एक सुइरो’ ले संसारको स्वादै बदलिदिएको छ । तैपनि चिया उमार्नेहरूको हालत त उस्तै छ । जस्तो पहिले थियो– सुरक्षाविहीन, समृद्धिविहीन, अधिकारविहीन ।

आज पनि उनीहरू त्यही साइरनको आवाजसँगै उठ्छन् । आत्तिँदै चिया कमान पुग्छन् । दुई सय रुपियाँ दैनिक हाजिरामा दिनभरि काम गर्छन् । बेलुकी थाकेर हैरान भई घर फर्किन्छन् । ‘लुटी ल्यायो, भुटी खायो’ मै कमानेको जीवन चलिरा’छ । योभन्दा बढी उनीहरूले के नै पो सोच्न भ्याउँछन् र ?

किनकि त्यही दुई सय रुपियाँ हाजिरा त छ, जसमा कमानेले सिंगै घर चलाउनुपर्छ । छोरा–छोरीको स्कुल फी तिर्नुपर्छ । बिमारी बुवाको औषधि किन्नुपर्छ । सबथोक गर्नुपर्छ ।

उसो त, सरकारले कागजमा चिया श्रमिकहरूका निम्ति धेरै थोक दिएको छ । लामो संघर्षपछि बनेको प्लान्टेसन लेबर एक्टले हर सुविधा प्रदान गर्ने भनेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर श्रमिकहरूलाई जरुरत पर्ने हरेक कुरा दिने वाचा गरेको छ । तर, सन् १९५१ मै बनेको यो कानुन २०२२ मा पनि पनि चियाबारीसम्म पुग्नै सकेको छैन । यस्तो लाग्छ, सरकारको दैलोबाट निस्केर मालिकको घरको बलेँसी हुँदै आउने यो कानुनले बाटो बिराएको छ, जसलाई चियाबारीसम्म ल्याएर लागू गराउनका लागि श्रमिकहरूले अझै अर्को संघर्ष गर्नै बाँकी छ ।

त्यसैले त चियाबारीको अवस्था देख्दा लाग्छ, कमानेको जीवन त दुःखको रोटेपिङ नै हो । दुःखबाट घुम्न सुरु गर्छ । फर्केर फेरि दुःखमै आएर रोकिन्छ ।

प्रिय पाठक ! तपाईं चिया त पिउनुहुन्छ नि, होइन ?

सधैँ पिउनुहुन्छ भने एउटा दिनको सुरुवात चिया नपिई गर्नुहोस् । कति खल्लो बन्छ है दिन ? खासमा हरियो चिया उमार्नेहरूको जीवन उस्तै खल्लो छ । चियाको बुटाबिनाको दार्जिलिङका पाखाहरू कति नियास्रो देखिन्छ होला है ? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त ! हो, खासमा त्यस्तै नियास्रो छ चिया उमार्नेहरूको कथा पनि, जुन कथाको सुरुवात वर्षौंअघि चीनबाट भएको थियो ।

३७७ वर्षअघिको घटना हो त्यो, जतिबेला चीनमा उमारिएको चियाको पहिलो बाकस लन्डन पुगेको थियो ।

त्यो जमाना अर्कै थियो । आज जुन चिया पिएर आम मान्छेहरू दिनको सुरुवात गर्छन्, त्योबेला यही चिया आम मान्छेले सुँघ्न पनि पाउँदैनथे । यो त हुनेखानेहरूले मात्रै पिउने थोक थियो ।

तर, त्यही चिया पिउन सिकाउने चीन त दूरदर्शी देश थियो । ऊ त यही चियामार्फत

आफ्नो बजार दुनियाँमा फैलाउन चाहन्थ्यो । त्यही भएर सन् १६४५ मै चियाको एउटा बाकस उसले लन्डन पुर्‍याइसकेको थियो । हल्यान्ड हुँदै लन्डन पुगेको त्यही चियाको बाकस त थियो, जहाँ रहेको चिया–रङ पिएपछि नै अंग्रेजहरूमा नयाँ स्वादको लत बस्दै गयो, जुन लतलाई उनीहरूले दुई सय वर्षपछि भारत आइपुगेर पनि बिर्सिन सकेनन् ।

सन् १८३३ को कुरा गरौं, जतिबेला लन्डनमा चियाको आपूर्ति ह्वात्तै बढेर गएको थियो । हठात् ब्रिटिस र चीनमाझको व्यावसायिक सम्झौता भंग भइदियो । ‘अब चियाको यो आपूर्तिलाई कसरी पूरा गर्ने हो ?,’ ब्रिटिसहरूले चिया उमार्ने सपना फेरि देख्न थाले । फलस्वरूप नै लर्ड विलियम बेन्टिकले एउटा कमिटी बनाए । त्यही टी कमिटी थियो, जसले १८३४ मा दुई हजार चियाको बिरुवा असम पुर्‍याए । र, चिया खेती सुरु गरे ।

त्यसको ठीक एक सालपछि हो, डिड अफ ग्रान्डमार्फत दार्जिलिङलाई ब्रिटिसले सिक्किमबाट लिएको । हिमाल हेर्दै बस्न मिल्ने दार्जिलिङ उतिबेला जंगलहरूले घेरिएको थियो । मौसम चिसो रहेको दार्जिलिङमा चिया खेती सम्भव होला त ? अंग्रेजहरूले यता पनि दिमाग खियाउन थाले ।

चिया खेतीबारे सोच्न थालेकै बेला हो, १८३९ मा डा. क्याम्बेल दार्जिलिङ आइपुगे । आउनासाथ उनले दार्जिलिङका जंगलहरूमा सर्वे सुरु गरिहाले । पहाडका पाखाहरूमा फटाकफुटुक चिया रोप्न थाले । अनि त १८५६ को त्यो साल आयो, जुन सालदेखि दार्जिलिङमा व्यावसायिक रूपले नै चिया खेती सुरु भयो । लेबोङ, मकैबारी र आलुबारी हुँदै सुरु भएको चिया खेतीले यति चाँडो दार्जिलिङमा प्रसिद्धि कमायो कि सरकारले दसदेखि बाह्र रुपियाँ प्रति ऐकर गरेर जमिन लिलाम नै गर्न थाल्यो । तब त दार्जिलिङको नयाँ नक्सा बनिँदै गयो । चालीस वर्षको छोटो समयमै दार्जिलिङमा १८६ वटा चिया कमान खोलियो ।

डा. क्याम्पबेलले लेखेका छन्, ‘१८३९ मा दार्जिलिङमा एक सय जनामात्र मानिस थिए ।’ तर, उनले त्यो बेला सोचेको दार्जिलिङ पक्कै अहिलेको सहरकेन्द्रित दार्जिलिङ नै थियो । किनकि त्यो बेलाको रहल दार्जिलिङ त जंगलको घारी थियो । बाटोघाटो थिएन । यस्तो जंगलभित्र क्याम्बेलले कसरी पो सही जनसंख्या खोज्न सक्थे र ?

तर, यति कुरा त पक्कै थियो कि दार्जिलिङको जनसंख्याले मात्रै जंगल फाँडेर चिया खेती गर्न यहाँ सम्भव थिएन । पहाडका थुम्काहरूमा बस्ने मान्छे कति पो थिए होलान् र ? लेक बेँसीमा गाई–गोरुको गोठ सारिहिँड्ने मान्छे कति नै पो थिए होलान् र ? त्यसैले अंग्रेजहरूले नयाँ आइडिया निकाले । चारैतिर हल्ला फिँजाए– ‘चियाको बुटामा सुन फल्छ रे !’

त्यसपछि त सबैतिर हल्ला फैलिँदै गयो । दुःखले रोइरहेका चारैतिरका मानिसहरूले नयाँ सपना देख्न थाले । चियाको बुटामा सुन खोज्न मान्छे ह्वारह्वार्ती दार्जिलिङ भित्रिन थाले । जंगल फाँड्न थाले । ढुंगा फोर्न लागे । बाघ–भालुसँग लडेर चिया रोप्न थाले । अनेक ठाउँहरूमा फलामका मेसिन बोकेर पुर्‍याउन थाले ।

तब त दार्जिलिङमा चिया खेती सुरु भयो ।

यो त्यही समय थियो, जतिबेला चिसोमा बस्न सक्नेहरू चियाको बोटमा ‘सुन’ खोज्न दार्जिलिङ आइरहेका थिए । गरममा बस्ने आदिवासीहरू ‘धीवा खाँजी’ भन्दै असम र डुवर्सतिर गइरहेका थिए ।

‘चल मुन्नी, असम जाइबो रे

देश मे बढी दुःख बा !’

आदिवासीहरूले असमका चिया–कमानहरूमा गीत गाइरहेका बेलाको कुरा हो यो । दार्जिलिङका पाखाहरूमा भने रामायणका हरफहरू गुन्जिन थालेका थिए । उतिबेलाको दार्जिलिङे समाज अलग थियो । १८३५ को डिड अफ ग्रान्ड हेर्दा लाग्छ, त्यो बेलासम्म आधिकारिक रूपले दार्जिलिङमा लेप्चा भाषा प्रयोग गरिन्थ्यो । तर, चिया बगानको समाज मिश्रित भाषाहरूले बनिँदै थियो । कमानको एउटा पाटोमा राईहरू बस्थे, उनीहरू राई भाषा नै बोल्थे । अर्को पाटोमा लिम्बूहरू बस्थे, लिम्बू भाषा नै बोल्थे । गुरुङ, भुजेल, तामाङ, मगर, कामी, दमै, छेत्री, बाहुन सबैको कुरा उस्तै थियो । तर, चियाबारी त दार्जिलिङको साझा उद्योग बन्दै थियो, जहाँ हरेक जातका मानिसहरू काम गर्थे । उनीहरूलाई दुःखमा सुस्केरा हाल्न एउटा साझा भाषा पनि त चाहिएकै थियो । ठीक त्यही बेलाको कुरा हो, चियाबारीका पाखाहरूमा गाइने भानुभक्तको ‘रामायण’ र यसका श्लोकहरू यति प्रसिद्ध बन्दै गए, जसको फलस्वरूप नेपाली भाषा दार्जिलिङको आम भाषा बन्न पुग्यो ।

अहिले पनि दार्जिलिङमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सालिक नेपालमा भन्दा धेर भेटिन्छन् । यसको तार पनि सायद चियाबारीसँगै जोडिएको हुन सक्छ ।

चिया श्रमिकहरूको जीवनशैली अलग छ, जो अरू कुनै मजदुरहरूको जीवनसँग मिल्दैन । जुटमिलमा काम गर्ने हुन् वा फलाम कम्पनीमा काम गर्नेहरू, उनीहरूको गाउँ र काम गर्ने ठाउँ अलगअलग हुन्छ । तर, त्यसको ठीक विपरीत छ– चिया कमानेहरूको जीवनशैली । चिया कमानमा त श्रमिकहरू काम मात्रै गर्दैनन्, उनीहरूले त पूरै जीवन कमानलाई नै दिएका हुन्छन् । दार्जिलिङका कमानहरूलाई पनि चिया श्रमिकहरूले सबथोक दिएका छन् । र, त यहाँ सिंगो चिया समाज बनेको छ, जुन समाजले आज पनि दार्जिलिङलाई नयाँ दिशा दिइरहेकै छ ।

तर, त्यही सुन्दर चियाको बोट उमार्ने हाम्रा पुर्खाहरूको कथा कुरूप छ । यति कुरूप कि झन्डै सय सालसम्म उनीहरूको अवस्था बँधुवा मजदुरको जस्तै थियो । जंगल फाँडेर जहाँ श्रमिकहरूले रहरलाग्दो कमान बनाए, त्यही कमानमा उनीहरूले मालिकअघि छाता ओडेर हिँड्नसम्म पाउँदैन थिए । जुत्ता लगाउन पाउँदैन थिए । घडी लगाउन पाउँदैन थिए । मालिकले छोरी चेलीलाई कोठीमा काम गर्न लैजान्थे । हातापाई गर्थे । तर, श्रमिक केही बोले मालिकले उनीहरूलाई ‘हट्टा बाहर’ गरिदिन्थे ।

हट्टा बाहर– यति भयानक थियो, जहाँ मालिकले नोटिस दिए, तीनदिनभित्र कमान छोडेर जानुपर्थ्यो । त्यो बेला कम्पनीको पकड यति धेर थियो, हट्टा बाहर भएकाहरूले अरू कुनै ठाउँमा काम खोज्ने कुरा नसोचे नि हुन्थ्यो । उनीहरूलाई कसैले काम दिँदै दिँदैन थिए ।

तर, दार्जिलिङमा चिया रोप्न थालेको पचास सालपछिको कुरा हो, अंग्रेजविरुद्धको लडाइँ बिस्तारै देशव्यापी बन्दै गयो । भारतमा कंग्रेस पार्टी बन्यो । कंग्रेसले गरेको अंग्रेजविरुद्धको लडाइँको झिल्का बिस्तारै चिया कमानहरूमा पनि आइपुग्न थाल्यो । ठीक त्यही बेलाको कुरा हो, महात्मा गान्धीहरू दार्जिलिङ आइपुगे । नजरबन्द भएका सुवासचन्द्र बोसहरू खर्साङको गिद्धे पहाडतिर आइपुगे । तब चिया कमानहरूमा पनि बिस्तारै अंग्रेजविरूद्धका आवाजहरू उठ्न थाले, जुन आवाजले श्रमिकहरूलाई एकमुस्ट बनाउनै लागेका थिए । अंग्रेजहरूले नयाँ हल्ला फैलाउन थाले, ‘स्वाधीनताको आन्दोलन त मधेसका मान्छेहरूको मात्रै हो । पहाडका लागि होइन ।’

त्यही चलखेलबीचको घटना हो– १९४३ मा दार्जिलिङको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा अखिल भारतीय गोर्खा लिग बन्यो । रतनलाल ब्राह्मण अर्थात् माइला बाजेहरूको नेतृत्वमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को संगठन दार्जिलिङमा खोलिए । सहर र बस्ती हुँदै उक्त दुईवटा संगठन बिस्तारै कमानहरूतिर पस्न लागे ।

अनि त कमानेले पनि आफ्नो आवाज बोल्न थाले ।

१९४६ को कुरा हो, बंगाल विधानसभा चुनाव हुने भयो, जहाँ कम्युनिस्ट नेता रतनलाल

ब्राह्मणले उम्मेदवारी दिए । चिया कमानेसँग जोडएिको मुद्दालाई उनले पहिलोचोटि चुनावमा उठाए, ‘हट्टा बाहर बन्द गर ।’

‘हट्टा बाहर साहेबको जुलुम नाश गराउनलाई

माइला बाजे खडा भए, भोट देऊ उनैलाई’

माइला बाजेले दिएको नारा कमानमा यति व्यापक बन्यो, हरेक कमानेले उक्त नारा लगाउन थाले । चिया कमानेहरू माइला बाजेप्रति आकर्षित बन्दै थिए । कम्पनीले नयाँ बहाना झिके– माइला बाजेमाथि डकैतीको आरोप लगाए । उनलाई बाह्रवटा चिया कमानभित्र पस्नधरि निषेध गरिदिए ।

तैपनि चुनाव त उनैले जिते । त्यो पनि ८५ प्रतिशत मत पाएर । यहीँबाट थाहा हुन्छ, कमानमा भएको शोषणविरुद्ध बोल्न नपाएको आवाज अब कति मजबुत भइसकेको थियो ।

तर, चुनावपछि पनि समस्या त उस्तै थियो । कमानको हाजिरा साह्रै कम थियो । तर, महँगाइ ह्वात्तै बढेर गएको थियो । रुपियाँ सेर चामल किन्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । यस्तोमा श्रमिकहरूले कसरी जिउने ? त्यसैले एक रुपियाँको पाँच सेर चामल दिनुपर्ने माग बिस्तारै कमानमा उठ्न थाल्यो । ठीक त्यही बेलाको घटना हो, सोम कमानमा पहिलोचोटि श्रमिकहरूसँग पुलिसको भिडन्त भयो । नेताहरू पक्राउ परे । तर, श्रमिकहरूले पुलिसलाई अड्चन दिइरहे । पाँच सय मजदुरले दार्जिलिङ थाना पुगेर पहिलोचोटि धर्ना दिए । तीन दिनसम्म कमानमा हड्ताल गरे । तर, घटनाको कति दिन पनि बितेको थिएन, अम्बोटिया कमानका मालिकले ती श्रमिकलाई हट्टा बाहर गरिदिए ।

तर, श्रमिकहरू त अब जागिसकेका थिए । उनीहरूले आवाज उठाइरहे । श्रमिकहरूको त्यही आवाजलाई सुनेपछि हो, दार्जिलिङका राजनितिक दलहरू एक भए । गोर्खा लिग र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका श्रमिक संगठनहरू एउटै मञ्चमा आए । र, ८ मई १९५५ मा चौधसूत्रीय माग पेस गरे, जसमा हट्टा बाहर हटाइनुपर्ने मुद्दा सबैभन्दा प्रमुख थियो ।

दुईवटा संगठन मिलेर बनेको एक्सन कमिटीले कम्पनीलाई अल्टिमेटम दियो– ‘२२ जुनसम्म कुनै पहल नभए हड्ताल गरिनेछ ।’ तर, कम्पनीले किन पो टेर्थ्यो र ? प्रशासनसँग मिलेर रतनलाल ब्राह्मण, देवप्रकाश राईहरूविरुद्ध उल्टो पक्राउको वारेन्ट निकाल्यो ।

तैपनि श्रमिकहरूले २२ जुनदेखि हड्ताल सुरु गरे, जसले २५ जुनमा उग्र रूप लियो । सोही दिन मार्गरिट्स होपमा गइरहेको जुलुसमाथि पुलिसले गोली चलायो, जहाँ गर्भवती महिला मौली शोभा राइनी, चौध वर्षका काले लिम्बूसहित ६ जनाको हत्या गरियो । हत्यापछि पनि पुलिसको अतिक्रमण जारी रह्यो । हत्याकाण्डको विरोधमा क्षोभ प्रदर्शन गरिरहेका डम्बरसिंह गुरुङदेखि लिएर कवि अगमसिंह गिरीसम्मलाई पक्राउ गरियो ।

तर, यतिन्जेलसम्ममा त दार्जिलिङको नागरिक समाज नै सडकमा आइसकेको थियो । अनि त बल्ल दार्जिलिङले पहिलोचोटि त्यो दिन देख्यो, जुन दिन पहिलोचोटि मालिक पक्षले चिया श्रमिकअघि झुक्नुपर्‍यो । नेताहरूमाथिको गिरफ्तारी वारेन्ट फिर्ता लिइयो । हट्टा बाहर बन्द गरिने घोषणा गरियो । जेलबन्दीलाई छोड्ने प्रतिश्रुति दिइयो । मजदुरहरूको रोज बढाएर एक रुपियाँ सात आना बनाउने भए ।

त्यही दिन त हो, चिया श्रमिकहरूले पहिलोचोटि बुझे, ‘एकजुट भए सब सम्भव रहेछ । अधिकारका निम्ति कम्पनीविरुद्ध बोल्न पनि सम्भव रहेछ ।’

तर, विडम्बनाको कुरा । जुन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमिकहरूलाई बोल्न सिकाए, आवाज उठाउन सिकाए, त्यहीँबाट जन्मिएका सीपीएमको नेतृत्वमा १९७७ बाट वाम फ्रन्ट सरकार राज्य सत्तामा आयो । तैपनि उनीहरूले श्रमिकहरूका निम्ति खासै ठूलो काम केही गर्न सकेनन् । न्यूनतम हाजिरासमेत दिलाउन सकेनन् । चिया कमानेका निम्ति सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै न्यूनतम हाजिराको हो । १९४८ मै बनेको उक्त ऐनलाई आजसम्म सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । यो ऐन मात्रै लागू गरिने हो भने पनि धेरै हुनेथियो । चिया श्रमिकहरूले कम्तीमा पाँच सय रुपियाँ दैनिक हाजिरा पाउने थिए ।

मजदुरहरूकै पार्टी किन नहोस्, सरकारमा पुगेपछि त उसले पनि मालिककै कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता हुने रहेछ । त्यही भएर त होला, बंगालमा ३४ वर्षसम्म वाम फ्रन्ट सरकारले शासन गर्दा पनि चिया श्रमिकहरूले केही पाउन सकेनन् । त्यसैले त आज पनि श्रमिकहरूको हालत उस्तै नै छ ।

ब्रिटिसको जमानामा श्रमिकहरूले छाता ओढेर हिँड्न मनाही थियो । अहिले छाता ओढेर हिँड्न त पाइन्छ, तर पाएर के गर्नेु ? दुई सय रुपियाँ ज्याला पाउने श्रमिकलाई तीन सय रुपियाँको छाता किन्नै गाह्रो छ । उतिबेला घडी लगाएर हिँड्ने माहोल थिएन । अहिले माहोल त छ नि, तर के गर्ने ? त्यही दुई सय रुपियाँको हाजिरा थाप्ने श्रमिकलाई पाँच सय रुपियाँको घडी किन्नै गाह्रो छ ।

त्यसैले त श्रमिकहरू आज पनि आफैंसँग प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्, ‘खोइ चियाको बुटामा सुनचैँ कहिले फल्ने हो नि ?’

१६६ साल भएछ, दार्जिलिङमा हाम्रा मान्छेले चिया रोप्न सुरु गरेको पनि ।

हरेक चियाको बोट पचास वर्षमा बूढो हुन्छ । तर, एक सय वर्षको बूढो चियाको बोटसम्म उखेलेर नयाँ रोप्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यसैले त अचेल कमानमा सबैभन्दा उदास हावा बहन थालेको छ । मान्छेहरूलाई कमाने जीवनदेखि वाक्क लाग्न थालिसकेको छ । अलिअलि पढेका नयाँ पीँढी चियाबारीबाट भाग्न थालिसकेका छन् । चिया कमानहरूमा पलायन ह्वात्तै बढेर गएको छ । यस्तो बेला चिया खेतीलाई कसरी बँचाउनुपर्ने हो ? सरकारले त्यतातिर सोच्नुको सट्टा उल्टो नयाँ योजना ल्याएको छ । जसले चिया कमानको खाली जमिनमा टी–टुरिज्म सुरु गर्ने भएको छ । जुन चिया कमानमा हाम्रा मान्छेले डेढ सय वर्षदेखि रगत–पसिना बगाइरहेका छन्, पुर्खाहरूको हाड–नली गाढ्दै आइरहेका छन्, त्यही चियाबारीको चार फिट जमिनधरि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सकेका छैनन् । पक्का घर बनाउन खोज्दा कम्पनीले नोटिस पठाइरहेको छ । अब त्यही जमिनमा भोलि उद्योगपतिहरूको अग्ला–अग्ला होटल बन्ने भएको छ ।

चिया पर्यटन सुरु गरिनु त ठीकै होला, तर इतिहास साक्षी छ, जहाँ पनि ठूला–ठूला उद्योगहरू सुरु गरिन्छन्, ठूला–ठूला भवन र मलहरू बनिन थाल्छ, तब सबैभन्दा तारोमा त श्रमिक र मजदुरहरू नै हुने गर्छन् । उद्योगपतिहरूको आँखा परेको जमिन लिनु परोस्, बलिदान त श्रमिकहरूले नै दिनुपर्ने हुन्छ । अब चार पुस्तादेखि रगत–पसिना दिँदै आउने हाम्रा चिया श्रमिकहरूले भोलि अर्को कुन बलि चढाउनुपर्ने होला ? आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ ।

दार्जिलिङे चियाको आफ्नै ब्रान्ड छ । आफ्नै नाम छ । जिओग्राफिकल इन्डिकेसनको विशेष ट्याग छ । विश्व बजारमा यसको अलग्गै माग छ । हाम्रा नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई खुसी पार्नुपरोस्, झोलामा डल्लो पारेर लैजाने यही चिया हो । केन्द्रमा कुनै मन्त्री भेट्नुपरोस्, खदासँगै टक्राउने यही चिया हो ।

अब सोच्नुहोस्, यति मूल्यवान् चिया उद्योग पनि कहिल्यै घाटामा जाला त ? तैपनि चिया उद्योगलाई थप विकसित गर्नुको सट्टा किन मालिकहरू छिटो नाफा कमाउने बाटोतिर हिँड्न चाहन्छन् ? उसै पनि चियाबाट मालिकले नाफा त कमाइरहेकै छन् । अब बगानभित्र सुरु भएको टी–टुरिज्मले पनि मालिकका निम्ति नाफाको अर्को बाटो खोलिदिनेछन् । तर, जसले डेढ सय वर्षअघिदेखि चिया स्याहारिरहेका छन्, जसले त्यही चियाको बुटामा अझै ‘सुन’ खोजिरहेका छन्, उनीहरूले त टी–टुरिज्मबाट पनि पाउने त उही दुःखै होला, होइन र ?

हो, चियाले दार्जिलिङलाई विश्वमा चिनाएको मात्रै छैन, देशको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत गराएको मात्रै छैन, दार्जिलिङको हरेक राजनीतिलाई दिशा दिने काम पनि यही चिया कमानहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले त दार्जिलिङका हरेक नयाँ नेता आफ्नो भविष्य खोज्न सबैभन्दा पहिले चिया कमानतिरै आइपुग्छन् ।

पहिलो चरणको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गर्ने सुवास घिसिङ भन्थे, ‘हाम्रा मान्छेले न्याय पाउँदैन भने तिमेरको चिया उखालेर लैजाँदा हुन्छ । किनकि माटो चैं हाम्रो हो ।’ दोस्रो चरणको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्ने विमल गुरुङ राजनीतिक समस्या पर्दा जहिल्यै एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहन्थे, ‘म चैं कमानेको छोरा हुँ । भुटेको मकै खाएर पनि जनताको निम्ति लड्छु ।’ जब २०१७ को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सकियो जीटीए समाल्न विनय तामाङ आइपुगे । उनी पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चिया श्रमिककै निम्ति अनशन बस्न आइपुगे । त्यसपछि फेरि जीटीएमा पुगेका अनित थापा अहिले पनि दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘श्रमिकहरू अब गम्बुटे राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’ केही दिनअघि मात्रै दार्जिलिङ नगरपालिकामा बोर्ड गठन गर्ने ‘हाम्रो पार्टी’ का अध्यक्ष अजय एडवर्डलेसम्म चिया श्रमिकहरूका निम्ति भोक हड्ताल गरिसकेका छन् ।

तर, विडम्बनाको कुरो एउटै छ– जुनसुकै दल किन नहोस्, आफ्नो राजनितिक भविष्य बनाउनका निम्ति चियाबारीतिर जतिसुकै सहानुभूति खोज्दै किन नडुलोस्, त्यही दलका नेताले भोलि ओहोदामा पुगेपछि यही चियाबारीको समस्याप्रति अलिकति पनि सहानुभूति देखाउने छैनन् ।

आखिर किन सधैं यस्तो हुन्छ चियाबारीमा ?

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावदेखि चुनावसम्म !

गाउँगाउँमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा एजेन्डाहरु गायब छन् । मान्छेहरु गाला रातोपिरो हुने गरी बहस गरिरहेका छन्, तर बहस न राजनीतिक सिद्धान्तमाथि हुन्छ न एजेन्डामाथि ।
रामचन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बिब्ल्याँठो उत्साहक्याफेको कौसीमा बसेर सडक नियालिरहेको छु । दिनभरिको थकान मेट्न कफीको चुस्की लिँदै छु । उसो त सहरमा विश्रामका लागि कुनै शीतल पार्क पनि त छैन । चुनावको मौसम छ । सडकमा पार्टीको प्रचार टोली आएको छ । अटोरिक्सामा माइक लगाएर ठूलोठूलो आवाजमा चुनावी गीत घन्काइएको छ । गीतको तालमा प्रचार टोलीका केही महिला नाचिरहेका छन् । उनीहरूको उत्साह उल्लेखनीय देखिन्छ । यस्तै दृश्य अन्य पार्टीको प्रचार टोलीमा पनि देखेको छु । चुनावमा देखिने यो उत्साह साँच्चै रोचक नै हुन्छ, तर यो प्रश्नयोग्य पनि छ । यो उत्साहको कारण के होला ?

संविधानले आफूमा निहित गराएको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगका रूपमा चुनावलाई नेपाली जनताले कति आत्मसात गरे–गरेनन्, खोजको विषय होला, तर पर्वका रूपमा लिएको भने प्रस्ट देखिन्छ ।

२०७४ सालमा संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनको सम्मुखमा केही सुकुम्बासी बस्तीका मतदाता भेट्दा उनीहरू चुनावी माहोलमा रमाइरहेको देखिन्थे । तीमध्ये अधिकांशलाई केका लागि निर्वाचन हुँदै छ, निर्वाचनले चयन गर्ने कसलाई हो, त्यसको प्रयोजन के हो केही थाहा थिएन । तैपनि उनीहरू रमाइरहेका थिए । अधिकांश भोट हाल्न तयार देखिन्थे र धेरैलाई भोट हाल्ने सही तरिका थाहा थिएन ।

संविधानसभाको निर्वाचनताका मैलेजस्तै अवलोकन गरेका रहेछन्– मानवशास्त्रीद्वय डेभिड होल्मबर्ग र मुक्ता तामाङले पनि । सोसल साइन्स बहाःको अकेजन पेपर ‘भ्युज फ्रम द फिल्ड’ मा अवलोकन–व्याख्या गर्दै डेभिड गेल्नरले लेखेका छन्, ‘तामाङ र होल्मबर्ग दुवैले राष्ट्रिय निर्वाचनको संस्कारगत र उत्सवको पक्षलाई औंल्याएका छन् ।’

हो त जबजब चुनाव आउँछ, नेपाली समाजमा तरंग सिर्जना हुन्छ । चुनावी माहोल सिर्जना हुनुभन्दा केही दिनअघिसम्म आफूलाई स्वतन्त्र बताउने र दलका कमजोरीको भयंकर आलोचना गर्ने व्यक्ति पनि चुनावी प्रचारमा नाचिरहेको हुन्छ । उत्सव मनाइरहेको हुन्छ । रमाइरहेको हुन्छ । चुनावी प्रचारमा निस्कन घरेलु कामकाज पनि व्यवस्थापन गरिन्छन् र महिलामाथिको घरेलु बन्देज पनि खुकुलो हुन्छन् । यदि श्रीमान् वा घरका पुरुष सदस्य ऊम्मेदवार वा सक्रिय कार्यर्क्ता छन् भने त महिलाको चुनावी उत्साह झनै वृद्धि हुन्छ । के महिला–बन्देजको खुकुलोपनाका रूपमा पनि चुनावी माहोललाई अर्थ्याउन सकिने हो ? आखिर किन चुनावी गीतमा नाचिरहेका छन् महिलाहरू ? (यसको अर्थ पुरुष नाचेका छैनन् भनेको होइन ।)

के चुनावले महिला अधिकार, उपस्थिति र प्रतिनिधित्वको मात्रामा वृद्धि गरेको छ ? तथ्यांकले भने निराशाजनक चित्र मात्रै देखाउँछ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको आँकडाअनुसार, पार्टीहरूले महिलालाई महत्त्वूर्ण पदमा उम्मेदवार बनाउन कञ्जुस्याइँ गरेका छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान बावजुद दलहरूले प्रमुखमा ७ दशमलव ६२ र अध्यक्षमा ५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार खडा गरेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्दा उठाइएका महिला उम्मेदवारमध्ये पनि जित्ने निकै कम थिए ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखमा २ दशमलव ७६ प्रतिशत र अध्यक्षमा २ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै महिला विजयी भएका थिए । त्यसअघिका अनुभव झनै निराशाजनक थिए । सन् १९९७ को स्थानीय निर्वाचनमा देशभरका ५८ वटा नगरपालिकामध्ये मेयरमा सात र उपमेयरमा ६ जना महिला उठेका थिए र सबै पराजित भएका थिए । त्यतिबेला देशभरका तीन हजार नौ सय १३ गाविसमा ४० महिलाले अध्यक्ष र ८२ जना महिलाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये १७ गाविस अध्यक्ष (०.४३ प्रतिशत) र १५ जना उपाध्यक्ष (०.३८ प्रतिशत) पदमा निर्वाचित भएका थिए (रामबहादुर क्षेत्री, सोशल साइन्स बहाःको प्रकाशन ‘असमानता र सकारात्मक कदम’) ।

त्यसपछि समानुपातिक प्रणाली र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दा पनि कार्यकारी पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन वृद्धि हुन सकेन ? महत्त्वपूर्ण पदमा महिलाको उम्मेदवारी किन न्यून छ ?

यी प्रश्नको विश्लेषण गर्दै ‘जर्नल अफ पोलिटिकल साइन्स भोल्युम–२१’ मा सञ्जु मानन्धर लेख्छिन्, ‘पैसा चुनावको एकदमै आवश्यक र अत्याज्य पक्ष हो, जसले महिला र सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारीलाई सीमित पार्छ । महिला उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धी पुरुषको सामना गर्न पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा रहेर महिलाले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

चुनावी उम्मेदवारीको विवेचनाका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– महिलाको न्यून उपस्थिति । यिनै कारणहरू अल्पसंख्यक, दलित र सीमान्तकृत समुदायको न्यून सहभागितामा पनि पाइन्छ । तथ्यांकमै हेर्ने हो भने पनि २०७४ को निर्वाचनबाट जम्मा एक प्रतिशत पहाडी दलित र ०.७ प्रतिशत मधेसी दलित नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी जम्मा ०.२ प्रतिशत पहाडि दलित गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने मधेसी दलितबाट एक जना पनि अध्यक्ष निर्वाचित भएनन् । जम्मा ६ जना पहाडि दलित महिला र दुई जना मधेसी दलित महिला उपप्रमुख तथा ०.३ प्रतिशत (३ जना) मधेसी दलित गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यस्तै ६ हजार सात सय ४३ वटा वडामा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम (०.७ प्रतिशत) वडाध्यक्ष मात्रै महिला थिए । पहाडी दलित १.५ प्रतिशत र मधेसी दलित ०.४ प्रतिशत थिए (त्रिविवि, केन्द्रीय मानवशास्त्र विभागको प्रकाशन ः स्टेट अफ इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स ः अ स्टडी अन पार्टीसिपेसन एन्ड रिप्रिजेन्टेसन अफ्टर फेडेरलाइजेसन इन नेपाल) ।

सञ्जु मानन्धरले लेखमा थप व्याख्या गरेकी छन्, ‘राजनीतिक दलहरूका पुरुष र महिला सदस्यहरूमध्ये अधिकांश निर्णय अधिकार उच्च जातको पुरुषको हातमा हुन्छ । राजनीतिक दलहरूभित्र महिलाको अवसर निश्चित नेताहरूप्रतिको वफादारिता र नातासम्बन्धले निर्क्योल गर्छ । हरेक दलहरूको महिला संगठन हुँदाहुँदै पनि र महिलाहरू साह्रै सक्रिय हुँदाहुँदै पनि दलहरूको केन्द्रीय समिति र निर्णायक संरचनामा महिलाको उपस्थिति साह्रै न्यून छ ।’

मानन्धरले औंल्याएको यो चरित्र नै खास कारण हो, जसले सडकमा पार्टीका लागि भोट माग्दै नाचिरहेका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व टीठलाग्दो भएको व्याख्या गर्छ । हो, अनिवार्य आरक्षणको व्यवस्थाका कारण महिला र अन्य सीमान्तकृत समुदायको संख्यात्मक उपस्थितिमा नाटकीय वृद्धि भएको छ । तर, कार्यकारी तथा निर्णयात्मक पदहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति अझै पनि दयनीय नै छ । जहाँ छ, अधिकांशतः नेताप्रतिको वैयक्तिक वफादारीमा टिकेको छ । धेरैजसो महत्त्वपूर्ण पदका महिला उम्मेदवारहरू लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रियभन्दा पनि चुनावका बेला बाहिरबाट ‘हायर’ गरिएकाहरू छन् । अझ अनौठो त चुनावका बेला हायर गर्ने वा चुनावको सम्मुखमा पार्टी सदस्यता ग्रहण गरेकाले नै टिकट पाउने प्रथा पुरुषमा पनि लागू भइरहेको छ । यसले नेपाली राजनीतिक दलहरूको परिभाषा र चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।

संकटमा दलहरू

राजनीतिक दलको परिभाषा फरक–फरक छन् । सर्वस्वीकार्य तथ्य हो, राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधारा, लक्ष्य र कार्यक्रममा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूको संगठन हो । सिद्धान्ततः बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्रमा पुगेर आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयास गर्छन् । खासमा राजनीतिक दलहरूले देश र समाजकै परिवर्तनका लागि कार्यक्रम बनाउँछन् । ती कार्यक्रम लागू गर्ने योग्यता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछन् र दलको संरचना, मानवीय साधन र शक्ति प्रयोग गरेर विजयी गराउने प्रयत्न गर्छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ भनिन्छ । घोषणापत्र भनेको नागरिक र राजनीतिक दलबीचको करारको दस्तावेज हो । आम मतदातालाई ‘यी काम गर्ने सर्तमा म तिम्रो प्रतिनिधि बन्न तयार छु’ भन्ने दस्तावेज नै घोषणापत्र हो ।

हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली प्रतिनिधित्वमार्फत शासन हो । संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराएको नागरिकले भोटमार्फत आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छ । प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्ने आधार उसको घोषणापत्र हो । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारधारा, समकालीन राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण, विकासबारेका बुझाइ र सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।

घोषणापत्रमा उठाइएका एजेन्डाहरूमा चुनावी बहस हुनुपर्छ र त्यसैका आधारमा मतदाताले प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ । तर, वर्तमान शक्ति संघर्षको अभ्यासमा लोकतन्त्रको यो सामान्य मूल्यको धज्जी उडाइएको छ । त्यसैले गाउँगाउँमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा एजेन्डाहरू गायब भएका छन् । गाउँगाउँमा मान्छेहरू गाला रातोपिरो हुने गरी बहस गरिरहेका छन्, तर त्यो बहस न त राजनीतिक सिद्धान्तबारे हो न त कुनै एजेन्डाबारे । बहस कुन उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गर्न सक्छ र कसले पार्टीबाट सजिलै टिकट हात पार्न सक्यो भन्नेमा सीमित छ । घोषणापत्रमा एजेन्डाहरू छन्, पर्चा पनि छन्, तर ती शृंगारका फूलबुट्टा मात्रै हुन् । सपनाहीन राजनीतिको रोटेपिङमा हिसाब केवल लिनेदिनेको भइरहेछ ।

अनि राजनीतिक दलहरू कहाँ छन् ? खोइ तिनका एजेन्डा ? राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार खोइ ? राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार खडा गरिरहेका छैनन् बरु उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको उपयोग गरिरहेका छन् । लामो लोकतान्त्रिक संघर्षका क्रममा राजनीतिक दलहरूको बनिबनाउ संरचना निर्माण भएको छ । दलीयकरणको चरम अभ्यासले बाँच्नकै लागि दलको सदस्य हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समुदायमा दलहरूको क्षेत्र, संरचना र प्रणाली विकसित गरेको छ । तर, दलहरूको यो संरचना दलभित्रकै निर्णय प्रक्रियामा अधिकारविहीन अवस्थामा छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा हामीले देख्यौं, स्थानीय पार्टी समितिहरू निर्णय अधिकारबाट वञ्चित छन् । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र वर्जितसरह छ । हो देखाउनैको लागि स्थानीय समितिहरूले सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची पठाएका थिए । तर, राजनीतिमा डि–फ्याक्टो र डि–ज्युरे हुन्छ । डि–फ्याक्टो निर्णय अधिकार दलहरूका केही नेताहरूमा केन्द्रीकृत भएको छ । त्यसैले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया नै अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी छ । त्यसले कतिपय स्थानमा विद्रोह निम्त्याएको छ । कैयौं कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक दलविरुद्ध विद्रोह गरेर ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको भविष्य अँध्यारो छ । दलीयकरणको कठोर संरचनामा ऊक्त कार्यर्क्ताले एक चिम्टी सास फेर्न मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्छ ।

सायद यस्तै परिस्थिति आकलन गरेर स्टेफन माइकसेलले सन् २००४ मै लेखेका थिए, ‘सबै पार्टीहरूले एक वा अर्को रङको प्रजातन्त्रको फेटा गुथ्ने गरेका भए पनि सामान्यतया तिनीहरू आन्तरिक रूपले प्रजातान्त्रिक हुँदैनन् । उम्मेदवारहरूको चयन गर्ने काममा यिनै पार्टीहरूको नियन्त्रण रहेको हुन्छ । झन्डै एक शताब्दीअघि जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेझैं उम्मेदवारहरू पार्टीका नोकरशाहहरू तथा प्रायोजकहरूबाट यसरी छानिएका हुन्छन् कि निर्वाचनको दिन नागरिकहरूको काम त खालि पहिले नै छानिएका नेताहरूलाई मतदान गर्नु मात्र हुन्छ ।’ (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, मार्टिन चौतारी) ।

के नेपाली जनताको नियति पहिले नै ‘छानिएका नेता’ लाई मतदान गर्नु हो ? यदि लामो संघर्ष र बलिदानीले हासिल गरेको लोकतन्त्रको सीमा यत्ति नै हो भने नेपाली जनतामा निराशा र आक्रोश मात्रै सिर्जना हुनेछ, जुन बहुदलीय लोकतन्त्रमाथिकै खतरा हो । यसले लोकतन्त्रमाथि र जनताको विश्वासमाथि संकट सिर्जना गर्छ । राज्य सञ्चालनमा कुलीनवर्गको हालीमुहालीलाई नवीकरण मात्रै गर्छ ।

उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक दलहरूको न्यून आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण समाजको पुरानो कुलीन र नवधनाढ्य वर्गको राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्दो छ । उक्त वर्ग दलहरूका सीमित नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने, उम्मेदवारी हत्याउने, दलहरूको संरचनाको प्रयोग गरी चुनाव जित्ने, राज्य संयन्त्रमा पुग्ने र राज्य संयन्त्रमार्फत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्ने ध्याउन्नमा लागिपरेको छ ।

स्थानीय राजनीतिमा कुलीन र नवधनाढ्य वर्गको आकर्षण किन बढ्दो छ ? एक पटक फरि माइकसेलको विश्लेषणमा फर्किऊँं । उनको विश्लेषण छ, ‘२००७ सालको ‘प्रजातान्त्रिक क्रान्ति’ पछि नेपाली राज्यको प्रशासनको हात मात्र नभई विदेशी स्वार्थहरूको हात पनि तल स्थानीय तहहरूसम्म पुग्न थाल्यो, जसले स्थानीय समुदायहरूको स्वायत्ततालाई पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको हदसम्म कमजोर तुल्याइदियो । यस प्रक्रियाले निकै हदसम्म ‘प्रजातान्त्रिकीकरण’ को भेष मात्र होइन बरु ‘विदेशी सहायता’, ‘विकास’, ‘विकेन्द्रीकरण’ र केही समययतादेखि ‘पुनःसंरचना’ तथा ‘निजीकरण’ को भेष पनि धारण गरेको छ ।’ (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, मार्टिन चौतारी) ।

हो, नेपाली जनताले पटक–पटक ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे । यसले नेपाली राज्य प्रशासनमा जनताको पहुँच बढायो । शासन संयन्त्रलाई समाजको जरासम्म लैजान मद्दत गर्‍यो । सिंहदरबार गाउँगाउँमा गयो, साथै राज्य शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन पनि उत्तिकै बढ्यो । फलतः गाउँगाउँमा डोजर र ट्रिपरका संख्या बढ्न थाले । अविच्छिन्न उत्खनन् हुन थाले । प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहनलाई ‘भ्युटावर र स्मार्ट सिटी’ को जलपले छोप्ने कोसिस थालियो । स्थानीय सरकारसँग शक्ति त आयो, तर त्यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढ्न थाल्यो ।

यसलाई रोक्ने काम दलहरूकै हो । विडम्बना दलहरूमा न त आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो न त समुदायबाट दलहरू र जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रणको कुनै प्रावधान नै रह्यो । त्यसैले एक पटक निर्वाचित भएपछि कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म ढुक्कले स्थानीय सत्ता र शक्तिको चरम उपयोग गर्न पाउने आशाले नवधनाढ्यको रुचि बढ्न थाल्यो । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका वा पार्टीको सदस्यता लिए पनि पार्टी संयन्त्रमा समय खर्च नगरेका यी कुलीन र नवधनाढ्य वर्गले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर टिकट हत्याइरहेको छ । राजनीतिक पार्टी संयन्त्रको उपयोग र मिहिनेती इमानदार कार्यकर्ताको पसिनामा स्थानीय सत्ता हत्याउने दाउमा छ । कालान्तरमा यसले दिने परिणाम, राजनीतिक प्रणालीमाथिको प्रश्नै हो । त्यसैले अहिले ठाउँ(ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् । ती स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनमा जस्तोसुकै मत प्राप्त गरे पनि विद्यमान दलमाथि नैतिक चुनौती भने अवश्य खडा गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्दलीयताका आवाज पनि यसै सन्दर्भमा उठिरहेको छ । यो आक्रोश र विरक्तिभाव मात्रै होइन बरु विकल्पको खोजी पनि हो । तथापि कैयौं कारणले स्थानीय तहमा निर्दलीयताको खोजी प्रश्नविहीन छैन । विशेषतः दलित महिला, महिला सदस्य, प्रमुख वा उपप्रमुख एक जना महिला हुनेजस्ता व्यवस्था निर्दलीयताले सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ ।

आज दलीय प्रणालीको विकल्पमा निर्दलीयताको खोजी गर्ने हो भने भविष्यमा समाजमा सामाजिक, आर्थिक पुँजी हत्याएर बसेको कुलीन वर्गले नै स्थानीय शासन ओगटिरहने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । बाटो बिराएका दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत चुनौती दिने ती ‘साहसी’ उम्मेदवारहरूलाई सम्मान गर्दागर्दै पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो विकल्प स्विकार्न कठीन छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अस्वीकृतिको आवाजलाई अभिव्यक्त गर्नेछन् । सम्भवतः मत अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्यावहनको अधिकार (राइट टु रिकल) लाई सुनिश्चित गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथि नागरिकको नियन्त्रण र खबरदारी केही हदसम्म कायम हुन सक्छ ।

नेपाली राजनीतिको विडम्बना के भने आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिक नियन्त्रणको अभावले राजनीतिक दल पार्टी सत्ताका मुखियाहरूको मुठ्ठीमा कैद छ, जो सीमित स्वार्थका लागि दलीय संयन्त्रको लिलामीमा मस्त छन् । आन्दोलनले प्राप्त लोकतन्त्र चुनावदेखि चुनावसम्मको रोटेपिङ बन्ने खतरा छ । त्यसका लाभार्थी कूलीन र नवधनाढ्य बनिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनले पनि परम्परागत शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना न्यून छ भनेर लेख्नुपर्दा पीडाबोध हुन्छ, तर यथार्थ यही ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×