अध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् महिला ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् महिला ?

संघीयताको मर्म पालन गर्न राजनीतिक दल तयार छैनन् । पालिका प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढ्दो भए पनि सन्तोषजनक–सम्मानजनक छैन ।
नारायणी देवकोटा

दोरम्बा गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख कृषला घिसिङले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको पोस्टबाट यो लेखको शीर्षक सापटी लिइएको हो । उनको पोस्टलाई थोरै तोडमोड गरी शीर्षक बनाइयो । खासमा कृषलाले लेखेकी थिइन्, ‘के युवा महिला अध्यक्ष बन्न योग्य हुन्न र ?’ र, उनको प्रश्न स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको विषयमा थियो ।

तर, यो लेख नगर वा गाउँपालिकाभन्दा अझै तलका वडा तहसम्मै पुगेर जोडिन्छ । त्यसअघि कृषलाको पालिका–अध्यक्ष दाबीमै फर्कौं । कृषलाजस्ता थोरै युवा राजनीतिकर्मी महिलाले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख कल्पना राईको पनि प्रमुख पदमा दाबी थियो । प्रमुखमा नउठाउने पार्टीको निर्णयपछि कल्पनाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अन्त्य गर्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् । पार्टी नेतृत्वको गलत कदममाथि आवाज उठाउँदै आएकी एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना र गजुरी गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख सीता ढुंगानाले पनि सफ्ट भाषामा सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई पार्टीले अघि नसारेको तिक्तता यसरी लेखे, ‘अध्यक्षमा मेरो दाबी थियो, तर... !’ यस्ता उदाहरण धेरै हुन सक्छन्, सबै एउटै लेखमा समेट्न सकिँदैन ।

गएको पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाहरूसँग निकट भएरै काम गर्ने अवसर मिल्यो । पितृसत्ताका जराहरू हाम्रो समाजमा कसरी गाडिएर बसेका छन् भन्ने महसुस त्यसबेला भयो । नेपाली समाजमा महिला र उनीहरूका कामप्रति केही हदसम्म बढ्दो विश्वास अनि राजनीतिमा लागेका महिलाको आत्मविश्वास पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएँ । पहिलोचोटि निर्वाचित महिलाले स्थानीय तहमा गरेका कामले सकारात्मक सन्देश छोडेको थियो । सर्वसाधारणको विश्वास र आफ्नै बढ्दो आत्मविश्वासका जगमा धेरै महिलाले योपटक प्रमुख पदमा बढी दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । गत निर्वाचनमा दोस्रो दर्जामा सीमित पारिएका महिला पहिलो दर्जाको पदमा आउने आशा गरिएको थियो । यो वर्ष प्रमुख पदमा परेका केही महिलाका उम्मेदवारीले केही हदसम्म उक्त आशा जगाएको छ भने वडा अध्यक्षमा महिलाको न्यून मनोनयन र स्थानीय तह हाँक्न चाहने कैयौं महिलालाई पाखा पारिएका घटनाले आशा–निराशा बराबरजस्तै बनेको छ ।

यो लेख संघीयतामा शक्ति केन्द्रीकरणको निरन्तरता, महिला–टिकट सम्बन्ध, निर्वाचनमा कसको परीक्षण, महिला नेतृत्व र विद्रोहको सवाल अनि ‘उप’ भनेको ‘चुप’ हो कि होइन भन्ने विषयमा छोटो टिप्पणी मात्रै हो ।

संघीयतामा शक्ति केन्द्रीकरण

संघीयता शक्ति विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तमा आधारित छ । यसपटक नेतृत्वले शक्तिलाई आफूवरिपरि राख्न चाहेको देखियो । यसपटक राजनीतिक निर्णयमा महिलाको पहुँच र संख्या अझ बढ्ला भन्ने थियो । तर, पालिका प्रमुख पदमा केही संख्या बढे पनि वडा तहको अध्यक्षको सवालमा उक्त कुरा छायामा पर्‍यो । अर्को राजनीतिक समावेशीकरणको माध्यमबाट महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउन वडा तहमा दलित महिला र स्वतन्त्र महिला पदमा काम गरिरहेकाहरूको क्षमतालाई पनि राजनीतिक दलले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको पाइएन । धेरैले स्थानीय तह र महिला नेतृत्व सवालमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरे । तर, आम रूपमा वडा नेतृत्व तहमै महिलाको कमजोर उपस्थिति देखियो ।

अब आगामी निर्वाचनसम्मै महिलाको वास्तविक नेतृत्वको सवाल उठिरहनेछ । आम मानिसका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरू नै प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘महिला भएकै कारण टिकट नदिइएको हो त ?’ त्यसको जवाफ ‘हो’ भन्ने नै हो । र, अब ‘हो’ लाई सप्रसंग व्याख्या गर्नुपर्छ, जसको जरो पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, विभेदरहित कार्य क्षेत्र (राजनीतिलाई पनि कार्यक्षेत्रको रूपमा लिएर भन्दा), घर परिवारको सहयोग अनि समाजको स्वीकृतिसम्मै पुग्छ । महिलामाथिको सदिऔंदेखिको विभेदको अनुहार निर्वाचनमा पनि देखियो । पुरुषझैं हुलहुज्जत नगर्ने र शान्त बस्ने महिलाको स्वभावले पनि उनीहरूलाई पाखा पार्न मद्दत गर्‍यो । र, उनीहरू नेतृत्वको ‘नजर’ मा पर्न सकेनन् ।

मतदाताको परीक्षा

निर्वाचनमा उम्मेदवारको मात्रै होइन राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, आम मतदाताको पनि परीक्षा हुन्छ । महिलाका सवालमा राजनीतिक दलहरू सधैँ नम्बर थप गरेर पास भइरहेका छन् । योपटक त परिवर्तनका चर्का नारा लगाइरहेका दलहरू अझै कमजोर रूपमा प्रस्तुत भए । र, गठबन्धनको नाममा दुवै पदमा पुरुषलाई नै उठाए ।

राजनीतिक दलको निर्णय आउनुभन्दा एक कदम अघि बढेर निर्वाचन आयोगले चैत २२ मा विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा एक जना मात्रै महिला हुनुपर्ने जिकिर गर्‍यो । चर्को विरोधपछि अर्को विज्ञप्ति निकालेर ‘अन्यथा हुन गएको’ भन्दै खण्डन पनि निर्वाचन आयोगले नै गर्‍यो । निर्वाचन आयोगभित्रको पितृसत्तात्मक सोच बेलाबेला ‘अन्यथा’ हुँदै सार्वजानिक भइरहन्छ । अबको परीक्षाको पालो आम सर्वसाधारणको हो । नेता गणेशमान सिंहले कुनै सन्दर्भमा भनेको ‘काठमाडौंका जनता भेडा हुन्’ लाई धेरैले निर्वाचनमा आम सर्वसाधारणसँगै जोडेर चर्चा गर्छन् । गणेशमान सिंहको उक्त भनाइलाई आम मतदाताले धेरैपटक धेरै ठाउँमा गलत पुष्टि गर्दै आएका छन् । र, महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउने सवालमा महिलावादीले नेपाली समाजलाई लगाउने आरोप पनि उस्तै छ, ‘नेपाली समाज पितृसत्तात्मक सोचको छ ।’ यही सन्दर्भमा यसपटकको निर्वाचनमा एउटा परीक्षा हुनेछ– नेपाली समाज पितृसत्तात्मक हो कि होइन ?

महिला किन विद्रोह गर्न सक्दैनन् ?

स्थानीय जनताले पत्याएका र जित्छु भन्ने विश्वास लागेका कत्ति महिलाले आफ्नो नामबारे पार्टीले निर्णय नगरेपछि आफूले ताकेभन्दा तल्लो पदमा उठ्दिन भन्दै वा पार्टी नै छोडेको घोषणा गरे पनि बागी नै उठ्ने हिम्मत भने गरेनन् । बागी नउठ्नुको पछाडि शक्ति केन्द्रलाई स्वीकार गरे पनि नगरे पनि त्यसको त्रास रहिरहन्छ भन्ने देखाउँछ । पार्टीको निर्णयविपरीत बागी उठ्दा जित्ने सम्भावना कम हुन्छ नै । साथै ठूलो पार्टी पंक्ति र निर्वाचन चिह्न पनि छुट्छ, जसका कारण आमकार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर पार्टीको गलत निर्णयको पक्षमा विरोध गर्न सक्दैनन् । यो महिला–पुरुष सबैमा लागू हुन्छ । देश संघीयतामा गए पनि अझै राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकृत नै छ भन्ने पुष्टि गर्छ, बागी उम्मेदवारी कम पर्नुले ।

उप भनेको चुप होइन

गत निर्वाचनमा पुरुषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुख उठाइएको विषयमाथि महिलावादी कोणबाट निकै व्याख्या भए । त्यसबेला महिला नेतृत्वलाई दोस्रो दर्जामा सीमित गरिएको भन्दै ‘उप’ भनेको ‘चुप’ हुने पद हो भन्ने नारा बनेको थियो । संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुँदा अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै–धेरै विषय अलमलमै थिए । भौतिक संरचना थिएनन्, कार्यविधि बन्दै थियो, यसअघिका अनुभव थिएनन् । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुख महिलाले जुन साहस र लगनका साथ काम गरे, त्यसले स्थानीय तहको उपप्रमुख अन्य संघसंस्थाको उपप्रमुखजस्तो हस्ताक्षर गर्ने वा सहभागिता मात्रै जनाउने पद होइन भन्ने स्थापित गरेको छ, जसले अब निर्वाचित हुने उपप्रमुखलाई धेरै सहज बनाएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू नीतिगत जिम्मेवारीका आधारमा पनि चुप लागेर हस्ताक्षर गर्ने वा टाउको हल्लाउने ठाउँमा निर्वाचित हुँदै छैनन् ।

उनीहरूका नीतिगत जिम्मेवारीले उपप्रमुखहरू प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका कुराले अलमलिने छुट दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा पनि महिलाहरू आफ्ना अधिकारका सीमा मिचिँदा बोल्छन्, लड्छन् भन्ने अघिल्लो स्थानिय तहमा उपप्रमुख भएका महिलाले गरेका कामले पुष्टि गर्छ । संघीयताको मर्म पालन गर्न अझै राजनीतिक दल तयार छैनन् । पालिका प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढ्दो भए पनि सन्तोषजनक र सम्मानजनक छैन । वडा अध्यक्षमा भएको कम मनोनयनले तल्लो तहमा महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरण असाध्यै कम भएको चित्र प्रस्तुत गर्छ । र, आम सर्वसाधारणले महिलाको नेतृत्व स्विकार्छन् कि स्विकार्दैनन् भन्ने सवालको उत्तर यस निर्वाचनले दिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के काम गर्नुहुन्छ ?

नारायणी देवकोटा

शीर्षकको चर्चाबाटै लेखको सुरुआत गरौं । शीर्षक मलाई गरिएको प्रश्न हो, छिमेकी काकाले म नियमित रूपमा साँझको बेला फरकफरक बाइकवालाको पछि बसेर क्याम्पस गएको देखेपछि सोधेको । उनले प्रश्न गरेको दिन म दिक्क हुँदै पठाओ पर्खेर उभिइरहेकी थिएँ ।


मेरो अनुहारमै देखिने दिक्दारीका बीच उनले मलाई यो प्रश्न गरेका थिए । ‘म कलेज पढाउँछु’ भनेपछि उनले ‘कहाँ पढाउने ?’, ‘बेलुका पनि क्याम्पस खुल्छ र ?’, ‘के पढाउने ?’ जस्ता प्रश्न एकै पटक गरे । म उक्त दिन एमए दोस्रो सेमेस्टरमा मार्क्सवाद पढाउन जाँदै थिएँ । त्यसैले ‘मार्क्सवाद पढाउँछु’ भन्दै गर्दा पठाओका भाइ आए र म हिँडें । बाटामा मैले सोचिरहें- ‘एमएमा समाजशास्त्र पढाउँछु’ भन्नुपर्नेमा ‘मार्क्सवाद पठाउँछु’ भनेका कारण ती काका अलमलमा परे होलान् । पछि थाहा भयो- मेरो उत्तर सुनेको दिन उनले आफ्नो परिवारमा भनेछन्, ‘खोइ, पढाउन जान्छु भन्छ ! कोको केटाको बाइकमा बसेर जान्छ !’ यो थाहा पाएपछि मैले उनलाई ‘काठमाडौंमा पठाओ भन्ने बाइक ट्याक्सी छ नि’ भन्दै पठाओ कसरी बोलाउने, कसरी पैसा दिने भनेर बुझाउनुपर्‍यो ।

हाम्रो समाजमा ती काकाजस्तै कैयौं मानिस छन्, जसले अरूको कामका बारेमा चासो त राख्छन् तर बुझ्दैनन्, जसले मानिसले मरीमरी काम गरेको देखिरहेका हुँदैनन्, तर कोसँग हिँडेको, के खाएको वा लगाएको वा केके किनेको वा कति बेला घर फर्केको वा कहाँ गएको जस्ता कुरालाई लिएर वरिपरिका मानिस (विशेष गरी महिला) माथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् । त्यही सन्दर्भमा यहाँ काम, पेसा, श्रम विभाजन र काममा भइरहेको रूपान्तरणबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

काम
सामान्य अर्थमा मानिसको शारीरिक वा मानसिक क्रियाकलापलाई काम भन्ने गरिन्छ । हरेक दिन, हरेक समय हरेक मानिसले केही न केही काम गरिरहेको हुन्छ । यसरी गर्ने कामहरू विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् । कुनै कामबाट पारिश्रमिकस्वरूप तलब आउँछ, कुनै कामबाट पारिश्रमिक आउँदैन । कतिपय काम सेवाभावले वा बाध्यतावश वा सामाजिक जिम्मेवारी अनुरूप गरिएका हुन्छन् । घरपरिवार, समाजका लागि सेवाभाव वा जिम्मेवारीबोध वा बाध्यतावश पारिश्रमिक नलिई गरिने कामलाई अनौपचारिक काम भन्न सक्छौं । त्यसै गरी कुनै काम गर्नका लागि आवश्यक योग्यता, क्षमता, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवासुविधाजस्ता पक्ष हुन्छन् । त्यस्ता कामलाई हामी औपचारिक वा पेसागत काम भन्ने गर्छौं ।

औपचारिक र अनौपचारिकमा पनि विभिन्न प्रकारका काम विभिन्न मानिसले गर्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ । घरभित्रै पनि कुन काम कसले गर्ने वा कसले नगर्ने भन्ने घोषित–अघोषित विभाजन हुन्छ । त्यसै गरी कामको सम्बन्ध उत्पादन, रोजगारी, समाजले मान्दै आएको धर्म, लैंगिकता, संस्कार, देशको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार र उत्पादन पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ ।

तीन दशकअगाडि नै मीना आचार्यसहितको विज्ञ टोलीको अध्ययनले महिलाले न्यूनतम साढे दस घण्टा र पुरुषले सात घण्टा मात्रै काम गर्ने गरेको देखाएको थियो । सोही समयमा चाँदनी जोशीले गरेको फरक अध्ययनले पनि पुरुषले भन्दा महिलाले धेरै काम गर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको कुरा सावित्री गौतम, कैलाश राई र प्रत्यूष वन्तले सम्पादन गरेको ‘समानताको रिलेदौड’ किताबमा रहेको चाँदनी जोशीको अन्तर्वार्तामा उल्लेख छ ।

तर पुरुषको भन्दा बढी समय काम गरे पनि महिलाले गरेका कामलाई काम मान्न समाजले अस्वीकार गरिरह्यो र आज पनि ८ मार्चलाई महिला श्रमिक दिवस मान्ने कि नारी दिवस भन्नेमै अलमल छ । अहिले पनि श्रीमान्सँग एकसाथ बस्न नसकेर सम्बन्धविच्छेद गर्दै गर्दा, ‘त्योबिनाको त्यसको सम्पत्ति के काम ?’ भन्दै रित्तो हात कलिला सन्तानसहित निस्कने पढालेखा महिलाहरू हाम्रै वरिपरि छन् । साना छोराछोरीसहितकी महिलालाई ‘बच्चा र बूढाबूढीलाई हेरेर जुनी बिताउने हो भने तैंले पढेको के काम भयो र ?’ भनी सोध्ने मानिसलाई ‘यो पनि काम हो’ भनेर जवाफ दिन हामीमध्ये धेरैलाई सकस भइरहेको हुन्छ ।

पेसा
कामलाई क्षेत्रगत आधारमा छुट्याउने प्रक्रियालाई पेसा मान्ने गरिन्छ, जसभित्र अझै धेरै श्रम विभाजन हुन्छ । अर्को शब्दमा, जहाँ विभिन्न प्रकारका श्रम विभाजन हुन्छन्, त्यहाँ पेसाहरूको विकास भएको हुन्छ । व्यक्तिविशेषले आफ्नो कामलाई पेसामा रूपान्तरण गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यता (धेरैजसो पेसामा चाहिन्छ), कार्यानुभव, कार्य सम्पादन गर्न सक्ने सीप र क्षमताको विकासका लागि ठूलो लगानी गरेको हुन्छ, जसको सहयोगले उसले कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्छ । पेसामाथि गरेको लगानी र प्रतिबद्धताका आधारमा समाजमा मानिसहरूले नाम, दाम र सम्मान प्राप्त गरेका छन् । पेसागत कामसँग नाम, दाम र सम्मान जोडिँदै गर्दा अनौपचारिक सेवामूलक काम गरिरहेका मानिसमाथि शोषण र अपमान जोडिने गरेको छ ।

कुन पेसा कसले गर्ने वा नगर्ने भन्ने सवाल समाज, समुदायका मूल्यमान्यता, समय र परिस्थितिमा भर पर्छ; समय, समाज र त्यसमा आउने परिवर्तनसँगसँगै त्यो बदलिन्छ पनि । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक यातायातका चालक, सेना–प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकाय, डाक्टरी पेसामा पुरुषहरू बढी आबद्ध छन्; विमान परिचारिका, नर्स पेसामा महिलाहरू बढी छन् । नेपाली समाजमा डाक्टर, सरकारी जागिरे, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, शिक्षकजस्ता केही पेसालाई बढी सम्मान गरिएको पाइन्छ । गृह व्यवस्थापन, बालबालिकाको हेरविचार, कृषि क्षेत्रको काम, सेवामूलक कामहरूप्रति माथि भनिएका पेसालाई जस्तो सम्मान गरिएको पाइँदैन । त्यसै गरी यौन व्यवसाय, छाला वा मासुको काम, सरसफाइसँग जोडिएका कामप्रति हेय दृष्टि राखिन्छ ।

सामान्यतया पेसासँग काम गरेबापत आउने पारिश्रमिक, पारिश्रमिकका लागि उक्त मानिसले गर्नुपर्ने श्रम, उक्त श्रम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, अनुभव, सीप, कला, क्षमता, कार्यघण्टाजस्ता पक्ष जोडिन्छन् । कामको प्रकृति, काममा भएको विविधता, सहकर्मीहरू, कार्यालयको वातावरण, कार्यक्षेत्र (काम गर्ने सिलसिलामा हुने भेटघाट, मित्रता, सहयोग र सहभागिता) का साथसाथै मानिसले गर्ने कामप्रतिको सम्मान, कामको मूल्य र कामले दिएको पहिचान पनि त्यसमा जोडिएका हुन्छन् । समाजशास्त्रभित्र नव–वेबरवादी वर्ग विश्लेषणमा पेसालाई वर्गीकरणको एउटा आधारका रूपमा लिने गरिन्छ भने, जातको वर्गीकरणको आधार पेसालाई बनाइएको छ । वर्ग वा जात दुवैको आधार पेसालाई लिइएकाले समाजमा मानिस–मानिसबीच श्रेणी विभाजन छ ।

श्रम विभाजन
समाजशास्त्रमा पूर्वऔद्योगिक ग्रामीण समाज र आधुनिक औद्योगिक समाजलाई छुट्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा श्रम विभाजनलाई लिने गरिन्छ । श्रम विभाजन भन्नाले मानिसले गर्ने पेसालाई विशिष्ट सीप र दक्षताका आधारमा गरिने विभाजन हो । उदाहरणका लागि, परम्परागत समाजमा व्यापारी, सेना वा पुजारीका रूपमा हातका औंलामा गन्न सकिने श्रमहरू थिए भने अहिलेको विश्वमा हजारौं छन् ।

नेपाल वा दक्षिण एसियाको हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा पश्चिमा समाजमा भन्दा उच्च श्रम विभाजन थियो, तर परम्परागत श्रम विभाजनले वर्तमानको जस्तो मसिनो रूप लिन सकेको थिएन । परम्परागत श्रम विभाजन अहिलेको भन्दा नितान्त फरक थियो भन्नका लागि शिक्षालाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत समाजमा गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई सबै विषय पढ्नलेख्न त सिकाउँथे नै, धनुर्विद्या र राजकाजका काम पनि सिकाउँथे । तर अहिलेका शिष्यहरूलाई एक गुरुले मात्रै सिकाएको ज्ञान पर्याप्त पनि हुँदैन । र एक गुरुले सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान गर्न पनि सक्दैनन् ।

सुरुआतका समाजशास्त्रीहरूले श्रम विभाजन र त्यसले मानव समाजमा पार्ने प्रभावमा केन्द्रित भएर लेखेका छन्, जसमध्ये कार्ल मार्क्स र इमाइल दुर्खाइमका नाम हामी महत्त्वका साथ लिने गर्छौं । मार्क्सले आधुनिक औद्योगिक समाजको विकासले मानिसका काम ‘अरुचिकर जिम्मेवारी (टास्क) मा परिवर्तन हुन्छन्’ भन्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । उनले श्रम विभाजनले मानिसलाई कामबाट अलग्याउँदै लैजाने बताएका छन् । परम्परागत समाजमा काम र त्यससँग जोडिएको चक्रमा मानिसको भावना जोडिएको हुन्थ्यो तर औद्योगिक काममा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थोरै मानिसको मात्रै नियन्त्रण हुन्छ । मार्क्सको भन्दा बढी निराशावादी दृष्टिकोण दुर्खाइमको छ । आधुनिक समाजमा मानिस समाजबाट टाढा हुँदै जाने हुँदा परम्परागत समाजमा भन्दा आधुनिक समाजमा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने उनले ‘ले सुसाइड’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । आज हामीमध्ये धेरैको काम सकिदिन आफ्ना परिवारका सदस्य वा साथीभाइबहिनीले सहयोग गर्न सक्दैनन् । हामीले गर्ने काम हाम्रै मिल्ने साथी वा पार्टनरले सम्म बुझ्दैनन् र हामीले पनि परिवारका सदस्यले गरिरहेका कैयौं काम बुझ्दैनौं ।

यसरी आफ्नै साथीसंगाती र परिवारका सदस्यले नबुझ्ने काम गर्न आजको दुनियाँका धेरै मानिस बाध्य छन् । एक समय म कामकै सिलसिलामा यौनकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै थिएँ । कुरैकुरामा धेरै मानिसले धेरै तरिकाले उनीहरूले ‘बाध्यतावश’ काम गरिरहेको भन्ने गरेको सन्दर्भलाई लिएर, एक यौनकर्मीले मलाई सोधिन्, ‘तपाईं अहिले आफूले गरिरहेको काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?’ म अलमल परें, काम त मलाई जे भए पनि गर्नैपर्ने थियो, अलिअलि समाजले सोझो आँखाले हेर्ने काम पो गरिरहेकी थिएँ । आम्दानीको हिसाबले मेरोभन्दा कैयौं गुणा बढी कमाउने उनको काममा बरु ‘यो मान्छेसँग वा यत्ति घटेर काम गर्दिनँ’ भन्ने छनोट थियो, जुन धेरै हदसम्म मैले गरेको काममा थिएन । श्रम र बाध्यताको जन्जिर कति पीडादायी हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति मलाई सत्तरी वर्ष पुग्दा पनि कुनै सार्वजनिक लाभको पद पाइहालिन्छ कि भनेर थरथर काम्दै शक्तिकेन्द्र वा टेलिभिजनका बहस कार्यक्रममा धाइरहने व्यक्तिहरूलाई देखेर हुने गर्छ ।

कामको रूपान्तरण
अहिले मानिसले काम गर्ने स्थान, काम गर्ने स्थानको वातावरण, कामदारको क्षमता, कामका प्रकृति, काममा प्रयोग हुने वा गरिने प्रविधि र त्यस सम्बन्धी योजना, नीति र कानुनहरू एकसाथ जोडिएर आउँछन् । कृषिमा मानिसको घट्दो शारीरिक श्रम वा प्रविधिको प्रयोग, कारखानामा गरिने कामहरूमा हुने श्रम विभाजन, कामभित्र पनि विशिष्टताको खोजी, श्रमिकको अधिकारमा काम गर्ने संघसंस्थाको विकास, श्रम गर्नका लागि मानिसहरूको बसाइँसराइ (एक ठाउँको मानिस काम गर्नकै लागि अर्कै ठाउँमा जाने प्रक्रिया वा चलन), लामो दूरी छोटो समयमा पार गर्न सक्ने यातायातको विकास, ठूलठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थापना वा प्रविधिमा भएको विकासजस्ता पक्षले काममा रूपान्तरण आएको छ ।

अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा श्रम विभाजनको सवाललाई लिएर केही भिन्न धारणा छन् । अर्थशास्त्रमा श्रम विभाजनको कुरा आउँदा आधुनिक अर्थशास्त्रका संस्थापक एडम स्मिथको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । उनले सन् १७७६ मा प्रकाशित ‘द वेल्थ अफ नेसन’ मा उपादकत्व बढाउनका लागि श्रम विभाजन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारे । उनको त्यो पुस्तक प्रकाशन भएको सय वर्षपछि अमेरिकी व्यवस्थापनविद् फ्रेडरिक विन्स्ल टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अवधारणामार्फत स्मिथको श्रम विभाजनको अवधारणालाई विस्तृत बनाए । उक्त अवधारणाले उत्पादनमा मात्रै होइन, व्यवस्थापन, प्रविधिको उत्पादन र कार्यक्षेत्रमा हुने राजनीतिका रूपमा विकास भयो । टेलरिजमलाई समय र गतिमा आधारित व्यवस्थापन र उत्पादकत्वको सूत्र मान्ने गरिन्छ । हामी टेलरिजमले उत्पादन प्रक्रियामा स्वतन्त्र मानिसका रूपमा प्रयोग गर्ने ज्ञान र स्वतन्त्रतालाई हटाउँछ अनि व्यवस्थापकको हातमा सुम्पन्छ भन्दै मार्क्स वा दुर्खाइमको सन्दर्भलाई जोड्ने गर्छौं ।

आजको समाज अर्थशास्त्रको भाषामा टेलरिजम हुँदै फोर्डिजम र उत्तर–फोर्डिजममा पुगेको छ । झन् सन् २०१९ को अन्तिममा आएको कोभिडले केही कामलाई कार्यालयबाट सारेर व्यक्तिका घर–कोठा र परिवारमाझ पुर्‍याइदिएको छ । यस्तो सन्दर्भमा मानिस एउटा कम्प्युटर र फोन सेटको सहायताले आफ्नो पेसागत वा सामान्य काम गर्न सक्ने भएको छ । र, एउटा कोठामा बसेर आधुनिक प्रविधिको सहायताले काम गरिरहेको मानिसको काम त्यसरी नै छेउको मानिसले बुझ्न सक्दैन । त्यसैले आठ–नौ महिनाको बच्चा बोक्दाबोक्दा गलेको देखेर पनि ‘म एक छिन बोकिदिऊँ ?’ भन्न नसक्ने मानिसहरू नै ‘के काम गर्छौ ?’, ‘किन जागिर खान्नौ ?’ अनि जागिर खानेलाई ‘घर परिवारको मतलबै छैन’ भन्दै कुरा काटिरहन वा प्रश्न गरिरहन आवश्यक ठान्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×