अध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् महिला ?

तर, यो लेख नगर वा गाउँपालिकाभन्दा अझै तलका वडा तहसम्मै पुगेर जोडिन्छ । त्यसअघि कृषलाको पालिका–अध्यक्ष दाबीमै फर्कौं । कृषलाजस्ता थोरै युवा राजनीतिकर्मी महिलाले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख कल्पना राईको पनि प्रमुख पदमा दाबी थियो । प्रमुखमा नउठाउने पार्टीको निर्णयपछि कल्पनाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अन्त्य गर्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् । पार्टी नेतृत्वको गलत कदममाथि आवाज उठाउँदै आएकी एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना र गजुरी गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपप्रमुख सीता ढुंगानाले पनि सफ्ट भाषामा सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई पार्टीले अघि नसारेको तिक्तता यसरी लेखे, ‘अध्यक्षमा मेरो दाबी थियो, तर... !’ यस्ता उदाहरण धेरै हुन सक्छन्, सबै एउटै लेखमा समेट्न सकिँदैन ।

गएको पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाहरूसँग निकट भएरै काम गर्ने अवसर मिल्यो । पितृसत्ताका जराहरू हाम्रो समाजमा कसरी गाडिएर बसेका छन् भन्ने महसुस त्यसबेला भयो । नेपाली समाजमा महिला र उनीहरूका कामप्रति केही हदसम्म बढ्दो विश्वास अनि राजनीतिमा लागेका महिलाको आत्मविश्वास पनि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएँ । पहिलोचोटि निर्वाचित महिलाले स्थानीय तहमा गरेका कामले सकारात्मक सन्देश छोडेको थियो । सर्वसाधारणको विश्वास र आफ्नै बढ्दो आत्मविश्वासका जगमा धेरै महिलाले योपटक प्रमुख पदमा बढी दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । गत निर्वाचनमा दोस्रो दर्जामा सीमित पारिएका महिला पहिलो दर्जाको पदमा आउने आशा गरिएको थियो । यो वर्ष प्रमुख पदमा परेका केही महिलाका उम्मेदवारीले केही हदसम्म उक्त आशा जगाएको छ भने वडा अध्यक्षमा महिलाको न्यून मनोनयन र स्थानीय तह हाँक्न चाहने कैयौं महिलालाई पाखा पारिएका घटनाले आशा–निराशा बराबरजस्तै बनेको छ ।

यो लेख संघीयतामा शक्ति केन्द्रीकरणको निरन्तरता, महिला–टिकट सम्बन्ध, निर्वाचनमा कसको परीक्षण, महिला नेतृत्व र विद्रोहको सवाल अनि ‘उप’ भनेको ‘चुप’ हो कि होइन भन्ने विषयमा छोटो टिप्पणी मात्रै हो ।

संघीयतामा शक्ति केन्द्रीकरण

संघीयता शक्ति विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तमा आधारित छ । यसपटक नेतृत्वले शक्तिलाई आफूवरिपरि राख्न चाहेको देखियो । यसपटक राजनीतिक निर्णयमा महिलाको पहुँच र संख्या अझ बढ्ला भन्ने थियो । तर, पालिका प्रमुख पदमा केही संख्या बढे पनि वडा तहको अध्यक्षको सवालमा उक्त कुरा छायामा पर्‍यो । अर्को राजनीतिक समावेशीकरणको माध्यमबाट महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउन वडा तहमा दलित महिला र स्वतन्त्र महिला पदमा काम गरिरहेकाहरूको क्षमतालाई पनि राजनीतिक दलले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको पाइएन । धेरैले स्थानीय तह र महिला नेतृत्व सवालमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरे । तर, आम रूपमा वडा नेतृत्व तहमै महिलाको कमजोर उपस्थिति देखियो ।

अब आगामी निर्वाचनसम्मै महिलाको वास्तविक नेतृत्वको सवाल उठिरहनेछ । आम मानिसका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरू नै प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘महिला भएकै कारण टिकट नदिइएको हो त ?’ त्यसको जवाफ ‘हो’ भन्ने नै हो । र, अब ‘हो’ लाई सप्रसंग व्याख्या गर्नुपर्छ, जसको जरो पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, विभेदरहित कार्य क्षेत्र (राजनीतिलाई पनि कार्यक्षेत्रको रूपमा लिएर भन्दा), घर परिवारको सहयोग अनि समाजको स्वीकृतिसम्मै पुग्छ । महिलामाथिको सदिऔंदेखिको विभेदको अनुहार निर्वाचनमा पनि देखियो । पुरुषझैं हुलहुज्जत नगर्ने र शान्त बस्ने महिलाको स्वभावले पनि उनीहरूलाई पाखा पार्न मद्दत गर्‍यो । र, उनीहरू नेतृत्वको ‘नजर’ मा पर्न सकेनन् ।

मतदाताको परीक्षा

निर्वाचनमा उम्मेदवारको मात्रै होइन राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, आम मतदाताको पनि परीक्षा हुन्छ । महिलाका सवालमा राजनीतिक दलहरू सधैँ नम्बर थप गरेर पास भइरहेका छन् । योपटक त परिवर्तनका चर्का नारा लगाइरहेका दलहरू अझै कमजोर रूपमा प्रस्तुत भए । र, गठबन्धनको नाममा दुवै पदमा पुरुषलाई नै उठाए ।

राजनीतिक दलको निर्णय आउनुभन्दा एक कदम अघि बढेर निर्वाचन आयोगले चैत २२ मा विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा एक जना मात्रै महिला हुनुपर्ने जिकिर गर्‍यो । चर्को विरोधपछि अर्को विज्ञप्ति निकालेर ‘अन्यथा हुन गएको’ भन्दै खण्डन पनि निर्वाचन आयोगले नै गर्‍यो । निर्वाचन आयोगभित्रको पितृसत्तात्मक सोच बेलाबेला ‘अन्यथा’ हुँदै सार्वजानिक भइरहन्छ । अबको परीक्षाको पालो आम सर्वसाधारणको हो । नेता गणेशमान सिंहले कुनै सन्दर्भमा भनेको ‘काठमाडौंका जनता भेडा हुन्’ लाई धेरैले निर्वाचनमा आम सर्वसाधारणसँगै जोडेर चर्चा गर्छन् । गणेशमान सिंहको उक्त भनाइलाई आम मतदाताले धेरैपटक धेरै ठाउँमा गलत पुष्टि गर्दै आएका छन् । र, महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउने सवालमा महिलावादीले नेपाली समाजलाई लगाउने आरोप पनि उस्तै छ, ‘नेपाली समाज पितृसत्तात्मक सोचको छ ।’ यही सन्दर्भमा यसपटकको निर्वाचनमा एउटा परीक्षा हुनेछ– नेपाली समाज पितृसत्तात्मक हो कि होइन ?

महिला किन विद्रोह गर्न सक्दैनन् ?

स्थानीय जनताले पत्याएका र जित्छु भन्ने विश्वास लागेका कत्ति महिलाले आफ्नो नामबारे पार्टीले निर्णय नगरेपछि आफूले ताकेभन्दा तल्लो पदमा उठ्दिन भन्दै वा पार्टी नै छोडेको घोषणा गरे पनि बागी नै उठ्ने हिम्मत भने गरेनन् । बागी नउठ्नुको पछाडि शक्ति केन्द्रलाई स्वीकार गरे पनि नगरे पनि त्यसको त्रास रहिरहन्छ भन्ने देखाउँछ । पार्टीको निर्णयविपरीत बागी उठ्दा जित्ने सम्भावना कम हुन्छ नै । साथै ठूलो पार्टी पंक्ति र निर्वाचन चिह्न पनि छुट्छ, जसका कारण आमकार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर पार्टीको गलत निर्णयको पक्षमा विरोध गर्न सक्दैनन् । यो महिला–पुरुष सबैमा लागू हुन्छ । देश संघीयतामा गए पनि अझै राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकृत नै छ भन्ने पुष्टि गर्छ, बागी उम्मेदवारी कम पर्नुले ।

उप भनेको चुप होइन

गत निर्वाचनमा पुरुषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुख उठाइएको विषयमाथि महिलावादी कोणबाट निकै व्याख्या भए । त्यसबेला महिला नेतृत्वलाई दोस्रो दर्जामा सीमित गरिएको भन्दै ‘उप’ भनेको ‘चुप’ हुने पद हो भन्ने नारा बनेको थियो । संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुँदा अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै–धेरै विषय अलमलमै थिए । भौतिक संरचना थिएनन्, कार्यविधि बन्दै थियो, यसअघिका अनुभव थिएनन् । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुख महिलाले जुन साहस र लगनका साथ काम गरे, त्यसले स्थानीय तहको उपप्रमुख अन्य संघसंस्थाको उपप्रमुखजस्तो हस्ताक्षर गर्ने वा सहभागिता मात्रै जनाउने पद होइन भन्ने स्थापित गरेको छ, जसले अब निर्वाचित हुने उपप्रमुखलाई धेरै सहज बनाएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू नीतिगत जिम्मेवारीका आधारमा पनि चुप लागेर हस्ताक्षर गर्ने वा टाउको हल्लाउने ठाउँमा निर्वाचित हुँदै छैनन् ।

उनीहरूका नीतिगत जिम्मेवारीले उपप्रमुखहरू प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका कुराले अलमलिने छुट दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा पनि महिलाहरू आफ्ना अधिकारका सीमा मिचिँदा बोल्छन्, लड्छन् भन्ने अघिल्लो स्थानिय तहमा उपप्रमुख भएका महिलाले गरेका कामले पुष्टि गर्छ । संघीयताको मर्म पालन गर्न अझै राजनीतिक दल तयार छैनन् । पालिका प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढ्दो भए पनि सन्तोषजनक र सम्मानजनक छैन । वडा अध्यक्षमा भएको कम मनोनयनले तल्लो तहमा महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरण असाध्यै कम भएको चित्र प्रस्तुत गर्छ । र, आम सर्वसाधारणले महिलाको नेतृत्व स्विकार्छन् कि स्विकार्दैनन् भन्ने सवालको उत्तर यस निर्वाचनले दिनेछ ।