१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८
निर्वाचन–कथा

जिन्दगी एक चुनाव

हामी जतिबेलै चुनावमा हुन्छौं । किनभने जतिखेर पनि हामी केही न केही छानिरहेका हुन्छौं, केही न केही नछानिरहेका हुन्छौं ।

काठमाडौँ — मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ, जसको मत परीक्षण वैशाखान्तमा हुनेछ । त्यसपछि लगत्तै देश प्रदेश र संघको निर्वाचनमा होमिनेछ । चुनावले तरंगित हुन लागेको वर्षको पूर्वार्द्धमा हामीले चुनावको इतिहास, दर्शन र अर्थशास्त्रबारे विश्लेषणयुक्त सामग्री तयार पारेका छौं, जसमा राजनीतिशास्त्रीदेखि अर्थशास्त्रीसम्म र शिक्षाविद्‍देखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मको विवेचना समाविष्ट छ ।

जिन्दगी एक चुनाव

‍‍====

चुनाव भन्नेबित्तिकै अरू धेरैलाई जस्तै, तपाईंलाई पनि लाग्न सक्छ, यो केवल राजनीतिको एक हिस्सा हो । आउने शुक्रबार डेढ लाखमध्ये निर्वाचित हुने ३५ हजार २ सय २१ प्रतिनिधिका लागि यो केवल राजनीतिक हिस्सा नभई पदमा पुग्ने भर्‍याङ पनि हो । यसको दर्शनमाथि यहाँ विमर्श हुने नै छ । सुरुवातचाहिँ यत्ति भनेर गरौं, चुनाव राजनीतिको सानो हिस्सा मात्रै होइन, जीवनको बृहत् पाटो पनि हो ।

यसो भन्दा तपाईंलाई केही आश्चर्य वा अपत्यारजस्तो भावले गिजोल्न आइपुग्ने सम्भावना छ । तर, अलि गहिरो दृष्टिमा नियाल्दा चुनावले सामान्यतया दिने राजनीतिक तहको अर्थभन्दा बृहत् दृश्यलाई प्रस्टै देखाउँछ, जसबाट मनुष्यको जीवन एक क्षण पनि अलग छैन । सोझो हिसाबले भन्दा चुनाव भनेको छान्नु हो, मन परेको रोज्नु हो । यसको अर्थ के पनि हो भने केही नछान्नु पनि छान्नु हो । यस अर्थमा हामी जतिबेलै चुनावमा हुन्छौं । किनभने जतिखेर पनि हामी केही न केही चुनिरहेका हुन्छौं, केही न केही नचुनिरहेका हुन्छौं । पूर्व जाने कि पश्चिम ? रातो लगाउने कि सेतो ? नाच्ने कि ध्यान गर्ने ? पुस्तक पढ्ने कि गीत सुन्ने ? व्यापार गर्ने कि जागिर खाने ? बिहे गर्ने कि एक्लै बाँच्ने ? गाउँमा बस्ने कि सहर पस्ने ? बोल्ने कि मौन रहने ? यी र यस्ता अगणित अवस्था आउँछन् जीवनमा, जहाँ केही न केही नचुनी धर हुँदैन । यी स–साना र मसिना प्रत्येक विषयको चुनावले जीवनलाई एक विशिष्ट ढाँचा दिन्छ, एउटा फरक अवस्थामा उभ्याइदिन्छ । यसर्थ, हाम्रो जीवन अहिले जस्तो छ, त्यो हाम्रै चुनावको परिणति हो ।

यहाँसम्म आइपुग्दा प्रस्टै भयो होला, चुनावले जीवनको बृहत् परिधि ओगट्ने मात्रै होइन, निर्माण नै गर्छ । अझै गहिरिएर हेर्दा जन्म, मृत्युजस्तो नितान्त सांयोगिक विषय वा नियतिले तय गरेको ठानिने घटना पनि चुनावकै परिणति हुन आउँछ । जस्तो कि हाम्रा मनीषी भन्छन्– मनुष्य आफ्ना कर्मले नै चौरासी योनिमा भड्किन विवश छ । पूर्वीय दर्शनको एक मत छ, कर्मको बन्धनले नै मानिस जन्म–मरणको चक्रमा परिरहेको छ । यसो हो भने अहिले हामीले भोगिरहेको जीवन हाम्रै जान–अनजान चुनावको परिणति हो । यो जन्म–मरणको चक्रलाई भवसागर भन्छ, हिन्दु दर्शनले । भव भनेको हुनु हो भने सागर भनेको परिमाणको असीमित अवस्था । हरबखत केही न केही चुनिरहेका हुनाले केही न केही भइरहेका हुन्छौं हामी । बुद्धका अनुसार, काय, वाक वा चित्तले केही गर्नु नै कर्म हो भने हरेक कर्म मानिसको चुनाव हो । यो बुझेर दुःखपूर्ण परिणाम ल्याउने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु कर्मका सारा बन्धन छिनाल्नु हो, अर्थात् मोक्ष प्राप्त गर्नु हो । बुद्धले विपश्यना अर्थात् विशेष किसिमले यस दृष्टिकोणलाई हेर्ने उपाय सुझाए मुक्तिका लागि । यसो गर्ने माध्यमलाई कृष्णमूर्तिले नाम दिए– च्वाइसलेस अवेरनेस । अर्थात्, चुनावरहित होस् । असल–खराब, आफ्नो–अर्काको, राम्रो–नराम्रो, धनी–गरिब इत्यादि कुनै पनि भाव नल्याई र त्यस अनुसार हुने विकारमा नपरी जीवन–जगत्लाई यथारूप अवलोकन गर्नु नै कर्मका सारा बन्धन छिनाउनु हो भन्ने तार्किक निष्कर्ष यति भनसिकेपछि स्वतः निस्किहाल्छ । यसरी हेर्दा, जीवनको मूल परिधि निर्माण गर्ने मूल तत्त्व नै चुनाव अर्थात् हाम्रा छनोट हो भन्ने प्रस्ट हन्छ । चुनावको यो बृहत्तर पाटोमाथि छलफल गर्दै गरौंला, अहिलेलाई लागौं यसको राजनीतिक परिधितिर ।

चुनावको अर्को नाम हो– निर्वाचन । वाचन शब्दमा ‘निर्’ उपसर्ग लागेपछि बन्छ निर्वाचन, जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ– नबोल्नु । नबोलीकन, संकेतबाटै आफूलाई मन परेको मानिस छान्ने काम नै हो– निर्वाचन । ‘मैले यसलाई रोजें’ भन्दा रोजाइमा नपर्ने मानिस रिसाउने वा क्षुब्ध हुने भय रहन्छ । तर, गोप्य रूपमै नबोलीकनै कसैलाई चुन्दा छनोटमा नपर्ने मानिस दुःखी वा क्रुद्ध हुन सक्ने भए पनि त्यो कुनै व्यक्तिलक्षित रहँदैन । र, परिणामलाई लिएर व्यक्तिव्यक्तिबीच वैमनष्यता वा फाटो हुन पाउँदैन । आम अर्थात् धेरै मानिसले चुप लागेर कसैलाई चुन्ने कामको नाम हो– आम निर्वाचन, जो मानव सभ्यताको पछिल्ला शताब्दीमा ज्यादा चल्तीमा आएको पद्धति हो, जसले सत्ता–शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्छ । आज संसारका हरेक देशमा चुनाव हुन्छ । अरू त अरू, कुख्यात तानाशाह किम जोङ उनले पनि चुनावै गराउँछन्, भलै त्यसले दिने परिणाम पहिल्यै तय भएको किन नहोस् । यसरी आधुनिक विश्व राजनीतिले व्यापक रूपमा सत्ताको साँचो सुम्पेको चुनावको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोतल्दा तीन हजार वर्षअघि पुग्नुपर्ने हुन्छ, जतिबेला रक्तपातपूर्ण संघर्ष मात्रै शक्तिमा पुग्ने निर्विकल्प बाटो थियो । मानवशास्त्रीय खोजले भन्छ, ७० हजार वर्षअघि सोचविचार गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गरेको होमो सापियन्सका सन्तान हाम्रा पूर्खाले घुमन्ते सिकारी युगबाट १० हजार वर्षअघि कृषि युग सुरु गरे । त्यसको ५ हजार वर्षपछि उदय भएका राज्यहरूमा शक्ति हस्तान्तरण रक्तपातपूर्ण तरिकामार्फत हुन्थ्यो । किनभने तिनताक चुनावको ‘आविष्कारै’ भएको थिएन । राज्यहरू देखा परेको दुई हजार वर्षपछि मात्रै चुनावका स–सानो झल्को पाइन्छन् । जस्तो कि, रोमन गणराज्यमा राजाहरूले महत्त्वपूर्ण सरकारी पदका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने चलन चलाए ।

हालसम्मको अभिलेखमा सहभागिताका हिसाबले सबैभन्दा ज्यादा मानिसले भाग लिएको संसारको पहिलो निर्वाचन प्राचीन ग्रीसको स्पार्टा सहरमा भएको देखिन्छ । २७ सय वर्षअघि भएको त्यस चुनावमा सरकारी अधिकारीहरू बहुमतबाट चुनिएका थिए (ब्रिस जेम्स, द होली रोमन इम्पायर, १८७७) ।

तिनताक संसारैभरि राजाहरूचाहिँ वंशक्रमअनुसार शासक बन्थे । तर, केही महत्त्वपूर्ण सरकारी पदमा चुनावजस्तो पद्धतिलाई शासकहरू अनुसरण गर्थे रोमनहरूले झैं । सोह्र शताब्दीअघि वैशालीबाट भागेर आएका र किराँतहरूलाई परास्त गरेका नेपालका लिच्छवि शासकहरूले पनि यस्तै गर्थे भन्छन् इतिहासकार महेशराज पन्त । उनीहरूमा पाञ्चाली नामको भारदारी प्रथा थियो, जसलाई प्रजाहरूले कुनै न कुनै हिसाबले चुन्ने काम गर्थे ।

‘अहिले हामीले चुनावलाई निर्वाचन भनेजस्तै त्यसबेला निर्वाचनलाई ‘वरण’ भनिन्थ्यो । र, जसलाई हामी अहिले ‘मत’ वा भोट भन्छौं, बौद्धग्रन्थमा त्यसलाई ‘छन्द’ भनिन्थ्यो,’ पन्त भन्छन्, ‘संस्कृतमा छन्द शब्दको अर्थ इच्छा पनि हुन्छ । आफ्नो इच्छा अनुसार मान्छे छान्ने हुनाले बौद्धग्रन्थमा छन्द शब्दले त्यसलाई बुझाइएको छ ।’

लिच्छविकालमा सुरु भएको पाञ्चाली मल्लकालमा पनि रह्यो । यो पद्धतिको अनुसरण पृथ्वीनारायण शाहले पनि गरेको देखिन्छ भन्छन् पन्त । शाहलाई काजी छान्नु थियो । उनको इच्छा थियो, विराज बखेतीलाई काजी बनाउने ।

‘तर, उनका दुनियाँदार, भाइभारदारले र लमजुङजस्ता छिमेकी देशले कालु पाँडेलाई काजी बनाउनुपर्छ भने,’ हाम्रा इतिहासकार पन्तको विश्लेषण छ, ‘त्यसपछि बखेतीलाई काजी बनाउने आफ्नो इच्छा मारेर उनले कालु पाँडेलाई काजी बनाए । त्यो भौतिक चुनाव त होइन, तर बहुमतको कदर गरी चुन्ने काम भने हो ।’

यसरी पूर्व–पश्चिम दुवै गोलार्द्धमा राजाहरूको तजबिजले मानिस छान्ने काम धेरै पहिलेदेखि भएको देखिए पनि आधुनिक चुनावको सुरुवातचाहिँ सत्रौं शताब्दीमा भयो, जब जर्ज वासिङ्टन सन् १७८९ मा अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा चुनिए ।

सुरुवाती क्षणमा चुनावमा पुरुष मात्रै भाग लिन्थे, पुरुष मात्रै चुनिन्थे । किनभने महिलालाई मताधिकारै थिएन । पुरुषमा पनि रोमन साम्राज्यमा कुलीन र विशेष आर्थिक क्षमता भएकाले मात्रै मताधिकार पाएका थिए । अमेरिकामा दासहरू र अस्ट्रेलियामा त्यहाँका आदिवासी मत हाल्नबाट वञ्चित थिए ।

बिस्तारै मताधिकार पुरुषको विषेश वर्गबाट जनसामान्यमा जान थाल्यो र महिलाहरूले पनि मत हाल्न पाउने भए । अमेरिकी केही राज्यहरूले फाट्टफुट्ट अधिकार दिएका भए पनि सन् १८९३ मा महिलाहरूलाई मत हाल्न दिने संसारको पहिलो राष्ट्र न्युजिल्यान्ड बन्यो । त्यसको २७ वर्षपछि अमेरिकामा सबै महिलाले मत हाल्न पाउने कानुन आयो । त्यसपछि बिस्तारै युरोपका अरू देशले पनि महिलालाई मताधिकार दिए । त्यो लहर दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९४ मा मात्रै पुग्यो (टम्रा अर, अ हिस्ट्री अफ भोटिङ राइट्स, २०१२) ।

चुनावका तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष छन्– मताधिकार, उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार र मतदानको निष्पक्षता । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो– समय । सत्तालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन निश्चित अवधिको अन्तरालमा चुनाव गराउनैपर्छ । समानता, विधिको शासन, समावेशिताजस्ता मानवअधिकारका यावत् सवाललाई उपभोगको तहमा लैजाने प्रस्थानविन्दु नै चुनाव हो भन्छन् मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लाई यस अर्थमा उनी सम्झन चाहन्छन्, जहाँ भनिएको छ– सत्ताको आधार नै जनताको इच्छा हो ।

‘उनीहरूको इच्छा नियमित अन्तरालमा हुने आवधिक चुनावबाट प्रतिविम्बित हुन्छ,’ पहाडीको विश्लेषण छ, ‘त्यसैले चुनाव निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्‍यो, नत्र त्यसमा जनताको इच्छा रहँदैन ।’

सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण चुनावले नै तय गर्ने हुनाले पहाडी यसलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मान्छन् । दलहरूबीचको साँठगाँठदेखि डर–धाक–धम्की अनेक कारणले मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाउने कामलाई पहाडी असली चुनाव मान्दैनन् । राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुँदै आए पनि एउटा चुनावबाट भएको गल्ती, कमजोरी अर्को चुनावमा पनि भएकोमा उनी खुसी छैनन् । भोटिङ मेसिनजस्तो प्रविधिको प्रयोग गुरेर दुई घण्टामै मत परिणाम थाहा पाउन सकिने र धाँधलीको अन्त्य पनि गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै दलहरूले यसमा अविश्वास गर्दा निर्वाचनमा जनताको इच्छा हुबहु प्रतिविम्बित हुन्छ भन्नेमा उनलाई शंकै छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण ढंगले हुँदै आएको छ । यहाँसम्म कि अढाई सय वर्षको राजतन्त्र पनि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले अन्त्य गर्न पुग्यो, जो संसारको इतिहासमै विरलै हुने घटना हो । निर्वाचनविद् भोजराज पोखरेल यसको जस चुनावलाई नै दिन चाहन्छन् ।

‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेकै जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि चुनावको माध्यमबाट सत्ता हस्तान्तरण हुनु हो,’ भोजराज भन्छन्, ‘अन्यत्र मुलुकहरू द्वन्द्वमा गएका छन्, हाम्रोमा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केही गल्ती भएका होलान्, तर सबैभन्दा ठूलो पक्ष चुनावको परिणाम सर्वस्वीकार्य छ ।’

यस्तो शान्तिपूर्ण निर्वाचन देख्दा नेपालीको रगतमै लोकतन्त्र छ भन्ने उनलाई लाग्दोरहेछ । यसलाई पुष्टि गर्न उनले २०६४ को चुनाव सम्झिए ।

‘त्यतिबेला अघिल्लो दिनसम्म चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो,’ उनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै नेतृत्वमा भएको चुनाव सम्झिए, ‘तर, नेपाली जनतामा भएको चुनावप्रतिको आस्थाले शान्तिपूर्ण चुनाव भयो ।’

उनले भनेजस्तै, इतिहासको लामो, कष्टकर र हिंसापूर्ण बाटो हुँदै नेपाल अब आवधिक चुनाव नियमित रूपले गर्ने विन्दुमा अघि बढ्दै छजस्तो देखिन्छ । किनभने ठीक पाँच वर्षपछि आउने साता स्थानीय चुनाव हुँदै छ भने अर्को छ महिनापछि संघ र प्रदेशको ।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल यसलाई शुभसंकेत मान्छन् । नागरिकले निश्चित अवधिका लागि आफ्ना शासक र सेवक प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हुनाले आवधिक चुनाव लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य विषेशता मान्नुपरेको उनको तर्क छ ।

समाज सुधारका यावत पाटाहरू चुनावकै बेला मुखरित हुने हुनाले यो एक सुधारको अवसर पनि ठान्छन् हाम्रा मानवशास्त्री ।

‘चुनाव यस्तो अवसर पनि हो, जतिबेला राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत व्यक्ति, समुदायका मुद्दाहरू सबैभन्दा बढी मुखरित गर्छन्,’ भन्छन्, ‘तर विडम्बना, चुनावपछि उनीहरू सीमान्तकृतप्रतिका सबै वाचा भुल्न पुग्छन् ।’

यस दृष्टिबाट हेर्दा चुनाव सत्ता र व्यवस्थाप्रति सीमान्तकृतहरूको चुलिँदै गएको असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ पनि हो । मानवशास्त्रीय चस्माले हेर्दा उनी चुनावले समाजको चेतनालाई बदलेको होइन, बरु त्यसलाई उजागर गरेको देख्न पुग्दारहेछन् ।

‘जसले समाजको बदलिँदो चेतना र आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनी ठानिन्छ, उसैलाई चुनावमा चुन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनको ठम्याइ छ, ‘यद्यपि केही संरचनागत कारणले सधैं त्यस्तो नहुन पनि सक्छ ।’

दलहरू वाचा मात्रै गर्ने, सत्तामा पुग्नका लागि अनेक तिकडम गर्न पछि नपर्ने, विधिको शासनलाई नमान्ने, तर चुनावमा वाचा भने गरेर नथाक्ने प्रवृत्तिदेखि लेखक/कवि कुमार नगरकोटी वाक्क भएका रहेछन्, जसरी अरू धेरै भएका छन् । तर, अरू सामान्यजन वाक्क भए गालीगलौज र निराशा निस्कन्छ, कुमारजस्ता कवि वाक्क भएचाहिँ यस्ता पंक्ति रचिन्छन्, जस्तो कि–

तिमी

एउटा दलमा ।

अर्को दलमा ।

हामी

सब दल/दलमा ।

हामी फगत

दलहरूका दलदलमा ।

चुनावलाई मात्रै भर्‍याङ बनाएर, पारिवारिक सत्ता स्थापना गरेपछि धराशायी भएको श्रीलंकाको अवस्था हालै नियालेर आएका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेपालको अर्थतन्त्र पनि कतै त्यस्तै पो होला कि भन्ने चिन्ताले सोचमग्न छन् । बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने स्थानीय सरकारको चुनावलाई त्यसैले उनी चाखपूर्वक हेर्दै छन्, अर्थतन्त्रका दृष्टिले ।

‘अब माथिल्लो तहले ठूला पूर्वाधार र नीतिगत समन्वयका कुराहरू गर्ने र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूको आलोचना भयो । उनीहरूले भवन बनाउन र गाडी किन्न गरेका खर्चहरूलाई एक पटकका लागि गरिएको खर्चका रूपमा लिऔं ।’

अब जित्नेहरूले गाडी नकिनून्, सेवा प्रवाहमा लगानी गरून् भन्ने उनी चाहन्छन् । अतिरञ्जना र लोकरिझ्याइँ होइन, वास्तविक बजेट, संरचनागत सुधार र अरू धेरै यस्ता नीतिगत परिवर्तन नयाँ पुस्ताले खोजेको जानकारी उनलाई छ । तर के हाम्रा नेता, उम्मेदवार र निर्वाचितहरू यसबारे जानकार छन् ? विश्लेषक विष्णु सापकोटालाई लाग्छ, दलहरू यसबारे जानकार छैनन् ।

‘नेपालको सन्दर्भमा चुनावले आफ्नो आत्मा गुमाउँदै गएको देखिन्छ,’ विष्णुको सुर्ताको कारण छ, ‘अहिलेको हाम्रो मुख्य प्रश्न हो– कतै चुनाव तिनै असक्षम, भ्रष्ट र अनैतिक पात्रहरूलाई वैधानिक रूपमा पटक–पटक सत्तामा फर्कने एक यान्त्रिक प्रक्रियामा खुम्चिँदै गएको त छैन ?’

जनताको करबाट, जनताकै लागि राष्ट्र बनेको भए पनि, सबैले सबैलाई शासन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले जनताका सुविधा सहजीकरण गर्न आफैंले मान्छे चुनौं न त भनेर निर्वाचन गर्न थालिएको हो भन्छन् उनी । ‘तर राजनीतिक दल जसरी संगठित भएका छन्, राज्य सत्तामाथि जसरी पकड बनाइराखेका छन्, त्यसले जनताको चुन्ने हकलाई कुण्ठित गरेको छ,’ उनको विश्लेषण छ, ‘चुनावलाई यान्त्रिक र प्राविधिक बनाइएको छ ।’

लोकतन्त्रको फोक्सो चुनाव हो भने सास हो– विधिको शासन । किनभने, विधि अनुसार नै सबै चले मात्रै यसको गरिमा रहन्छ । नत्र, अनेक प्राविधिक चाल चलेर जो–कोही सत्तामा पुग्न सक्छ र जनताको सपना कुल्चिदिन सक्छ । यसो हुन नदिन विधिको शासनप्रति मतदाता जानकार हुनैपर्ने ठान्छिन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ।

विधिको शासन हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ र सबै संस्थाहरू विधिको शासनअनुसारै चल्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता नेताहरूको चरित्रमा देखिएको छैन ।

‘नेताहरू जो छन्, ती अधिकांश भ्रष्ट छन् । जसलाई छानिन्छ, उसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने उसलाई भोट किन दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘गत निर्वाचन नेतृत्वमा जो आए, अधिकांशले विधिको शासन पालन गरेनन् ।’

यस्तो भएपछि निर्वाचनले सार्थकता पाउँदैन भन्ने उनको निचोड छ ।

‘सीमान्तकृहरू सधैं मरेकै छन् । दलहरू भोट किन्छन् र उनीहरूमाथि घोडा चढ्छन् अनि शासन गर्छन्,’ उनको विश्लेषण छ, ‘जनतामा पनि असल प्रतिनिधि चुन्ने चेतना विकास आजसम्म भएको देखिँदैन । चुनाव कमाउने भाँडो बन्यो ।’

भुइँ मान्छेले चुनाव लड्नै नसक्ने गरी महँगिनुले जनताको अधिकार नै एक हिसाबले वञ्चनामा परेको उनको ठम्याइ छ ।

‘सबैभन्दा खराब दृश्य के देखियो भने जनतासँग भोट किन्ने र जनताले पाउने सहुलियत र सुविधाको शोषण गर्ने पद्धति बस्यो,’ सुशीला भन्छिन्, ‘संसारमै यस्तो निर्लज्ज चरित्रको लोकतन्त्र विरलै होला ।’

निर्वाचनकै भर्‍याङ चढेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू बढेका छन् । अकुत कमाउनेहरू फेरि दललाई गुलियो चटाएर निर्वाचनकै भर्‍याङ चढेर सत्तामा पुगेका छन् । यसरी शक्ति र पैसाको दुश्चक्रमा विधिको शासन मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । र पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प छैन भन्छन् राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल ।

‘जेजस्तो भए पनि चुनावको विकल्प छैन’ उनको तर्क छ, ‘चुनाव छैन भने लोकतन्त्र छ भनेर भन्नै पाइन्न ।’

लिंकनले जनताले, जनताका लागि जनताद्वारा चलाइने शासनलाई लोकतन्त्र भनेका थिए । हाम्रा राजनीतिशास्त्री त्यही भाखामा चुनावलाई नागरिकले, नागरिकका लागि नागरिकद्वारा नै गरिने एक अभ्यास मान्छन् ।

आफूमध्येका केही मानिसलाई ‘लौ हामीमाथि शासन गर’ भनेर जनताले चुनावमार्फत सम्मति दिन्छन् । भनेजस्तो गरे अर्को पटक पनि उसलाई चुन्न सकिन्छ, नगरे केही अवधिपछि अर्को चुन्ने मौका आउँछ । यसलाई उनी ‘पोलिसी च्वाइस’ भन्न रुचाउँछन् ।

‘तर, दुःखको कुरा के भने पोलिसी च्वाइसमा चाहिँ नेपालको चुनाव प्रवेश गरेकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त नेपालको राजनीतिक परिर्वतनमा केही पनि नयाँ नीति आउन सकेन ।’

हुन पनि हो, जुनसुकै नेता र जुनसुकै दल उही स्तरमा भ्रष्ट देखिन्छन् । यो के नयाँपन नआएकै संकेत हो त ? त्यसै हुनाले जुनसुकै दलबीच पनि सत्ता र चुनावको समीकरण हुन सकेको हो त ? शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको विश्लेषणले भन्छ– हो ।

‘चुनाव धेरै महँगो भयो, नेताको कृपा नपुगी टिकट नै नपाइने स्थिति बन्यो,’ भन्छन्, ‘चुनावकै बखतमा हो धन पनि सेतो भएर आउने ।’

यसरी पैसा हुनेका लागि मात्रै चुनावले उम्मेदवार बन्न अवसर दिने अवस्था आउनु र पैसाकै लागि दलहरू मरिमेटेर लाग्नुले आदर्श र निष्ठाको राजनीति हराउन पुग्यो । यसरी कुनै आदर्श र निष्ठा नभएकाहरूबीच जस्तो अवस्थामा पनि समीकरण बन्न र भत्किन सक्ने नै भयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि माथेमाले देखेको राम्रो पक्ष के भने विकसित देशभन्दा नेपालमा चुनावप्रति आस्था छ । यही आस्थाकै कारण घृणायोग्य बेवास्ताका बावजुद पनि सीमान्त मान्छे मत खसाल्न लाममा आइपुग्छन् । तिनैको मत पाएर सरकारमा पुगेपछि नेताचाहिँ हराउँछन् । यो लुकाछिपीलाई बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

‘कुनामा पारिएकाहरू बोलक्कड हुँदैनन् किनभने बोल्न सक्ने भए कुनामै पारिन्नथे,’ माथेमाको विश्लेषण छ,

‘त्यसैले सुकिलाले उनीहरूमाथि सजिलै शासन गर्छन् ।’

गान्धी र अम्बेडकरजस्ता अन्तःदृष्टि भएका नेता नभएसम्म सीमान्तकृतहरू निर्वाचितबाट सम्बोधित हुन मुस्किल देख्छन् उनी ।

माथेमाको यो तर्कसँग राजनीतिका प्राध्यापक लोकराज बरालको सोह्रै आना सहमति छ ।

‘लोकतन्त्रले सबै बराबर हुन् त भन्छ । तर, दलित, गरिब र सीमान्तकृतलाई नेताहरू देख्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्गका मानिसले पनि नेतालाई कुनै दबाब दिन सकेका छैनन् ।’

त्यसैले तिनका लागि चुनाव खासै सरोकार नराख्ने राज्यको प्राविधिक परम्पराजस्तो भएको छ, जसमा उनीहरू भाग त लिन्छन्, तर त्यसको परिणामको ताकेता गर्दैनन् । त्यसैको एक उदाहरण हुन्– कमला नेपाली । काभ्रे खानीखोलाकी उनले ६८ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा ५ पटक मतदानमा सहभागिता जनाइसकेकी छन् ।

‘पहिला नचिन्ने मान्छेलाई हालियो, अहिले चिनेका गाउँले नै नेता भएका छन्, जो भोट माग्न आउँछन्’ उनी भन्छिन्, ‘भोट हालेर जिताएर त पठाउँछौं, तर जितिसकेपछि हामीलाई उनीहरू फर्केर पनि हेर्दैनन् ।’

सधैँको यो उपेक्षाले यसपालि कमलालाई अलि बढी नै दुःखाएको छ । भन्छिन्, ‘यो पालि भोट कसैलाई पनि नहालौंजस्तो भइरहेको छ ।’

तर, सबै कमलाजति निराश पनि छैनन् । जस्तो कि, खानीखोलाकै मनहरि बजगाईंलाई नै लिनुस् । चुनावको रौनक बढ्दै जाँदा ७९ वर्षका उनका धमिला आँखाले पनि रमाइलो चहलपहल देख्न थालेका छन् ।

‘पहिला मुखिया चुनियो, त्यसपछि पञ्चायतमा प्रधानपञ्च चुनियो, बहुदल आएपछि विभिन्न नेतालाई भोट हालियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब पनि मन पर्ने नेतालाई, काम गर्नेलाई हेरेर भोट हाल्छु ।’

केही पाए पनि, नपाए पनि खुरुखुरु मत हाल्न जान उनी उत्साहित हुनुको एउटा खास कारण छ– यसपालि, गाउँमा पुगेको बाटो । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा उनले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले गाउँमा बाटो खनिदिए, त्यो बाटो हुँदै उनको अनकण्टार गाउँमा मोटर आइपुग्यो । मर्ने बेलामा मिलेको यही एक सानो खुसी साट्न उनी यसपाला पनि कसैलाई निर्वाचन अर्थात् नबोलेरै रोज्ने काममा सम्मिलित हुनेछन् ।

यति विमर्श भइसकेपछि अब भनिरहनै पर्दैन– मत हाल्नु मात्रै चुनाव होइन, नहाल्नु पनि चुनाव हो । नेता खराब भए भनेर दुःखी हुनु पनि चुनाव हो, दुःखी हुने चुनाव । नेता खराब भए यिनलाई बदलेर असल ल्याउँछु भनी उत्साहित हुनु पनि चुनाव हो, केही गर्न खोज्ने चुनाव । चुन्नैपर्ने भएपछि दुःख किन चुन्ने ? चुन्नैपर्ने भएपछि असल किन नचुन्ने ?

(शनिबार प्रकाशित हुने 'कोसेली'बाट)

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ १८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?