जयप्रकाशका सहयात्री दलबहादुर- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कोसेली

जयप्रकाशका सहयात्री दलबहादुर

मल्ल के. सुन्दर

भारतीय समाजवादीका लागि दलबहादुर प्रजापति अर्थात् ‘नेपाली बाबा’ सदैव प्रेरक छन् । उत्तर प्रदेश र विहारका पुराना पुस्तादेखि आजका नेतृत्वपंक्तिसम्मले ‘नेपाली बाबा’ को चर्चा गरिबस्छन् । तर, नेपालको सरहदभित्र ‘नेपाली बाबा’ छायामा छन् । दलबहादुरको स्मृति–दिवस चैत २९ मा उनको सम्झना :

गीता चर्चा नै मेरो जीवन हो, गीता नै मेरो सन्देश हो,’ आचार्य विनोभा भावे यसैमा विश्वास गर्थे । महात्मा गान्धीको अहिंसावादी सिद्धान्तका सच्चा अनुयायी आचार्य विनोभालाई भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनमा उनले निर्वाह गरेको विशिष्ट भूमिकाका लागि श्रद्धाका साथ स्मरण गरिन्छ । यस अतिरिक्त सामाजिक क्रान्तिका सन्दर्भमा विनोभाको पहिचान मौलिक छ । गान्धीको ‘स्वराज’ आदर्शबाट प्रभावित आचार्य विनोभाले कालान्तरमा ‘सर्वोदय’ अभियानका मूल अभियन्ताका हैसियतमा आफूलाई समर्पित गरे । अहिंसामार्फत् भूमिपतिबाट भूमिहीनका लागि इच्छामुताबिक जग्गा उपलब्ध गराउने परिकल्पना भारतको राजनीतिवृत्तमा ‘भूदान’ आन्दोलनका रूपमा लोकप्रिय छ । झारखण्ड, रामगढका महाराजा बहादुर कामाक्ष नारायण सिंहले एकैपटक दुई लाख एकड जमिन भूदान गरेको प्रसंगलाई सर्वोदय अभियानको विशिष्ट क्षणका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।

स्वाधीनता आन्दोलनमा महात्मा गान्धीले ‘भारत छोड’ को नारा दिइसकेका थिए । अखिल भारतीय कांग्रेसको मुम्बई, ग्वालिया टैंकमा भएको बैठकपछि ८ अगस्ट १९४१ बाट भारतभर त्यस आन्दोलनले तीव्रता लियो । त्यही सिलसिलामा बिहार मधुवनीको लौकाहमा विशाल आमसभा गरिएको थियो । प्रमुख वक्ता थिए– आचार्य विनोभा भावे !

नेपालको सिरहा जिल्ला भारतीय सीमान्त बजार लौकाहबाट टाढा होइन, थुप्रै नेपाली युवा त्यस आमसभामा सहभागी हुन पुगे । नेपाली युवा दलबहादुर प्रजापति पनि आमसभामा पुगेका थिए । सिरहा पोर्ताहमा नाइके प्रजापतिका नाउँमा चिनिने कृष्णमानका नाति र जितबहादुरका कान्छा सन्तान थिए उनी । मूल घर उपत्यकाभित्र भक्तपुरको रामघाटमा थियो, तर जमिनदारी मधेसतिर थियो । प्रशस्त जग्गाजमिन र आयस्ता भएको धनी किसान परिवारमा जन्मिएका उनले जुन दिन आचार्य विनोभा भावेको लौकाहा आमसभामा विनोभाको ‘स्वराज’ विचार सुने, त्यसै दिनदेखि स्वविवेकले उनी गिजोलिन थाले ।

तत्कालीन शासकहरूसँग परिवारजनको उठबस राम्रै थियो, त्यसैले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बाल्यकालमै दलबहादुरलाई लप्टन पदवी दिएका थिए । तर, विद्रोही स्वभावका उनी जिल्लामा राणाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बडाहाकिमको व्यवहारलाई न्यायोचित ठान्दैनथे । राणाहरूको शासन उनलाई उचित लाग्दैनथ्यो । आचार्य विनोभा भावेको भाषणले दलबहादुरभित्रको असन्तुष्टिलाई सल्काइदियो, अन्ततः उनी विद्रोही बने ।

एकातिर सामन्त परिवारको घर, आँगन, दैलोमा असरल्ल अन्न अर्कोतिर जोताहाहरूका चुल्हो रित्तै अनि लालाबाला भौकै । दलबहादुरलाई त्यो सह्य थिएन । आफ्नै धन्सारबाट अन्न ओसार्दै भोकाहरूलाई बाँड्दै हिँडे उनले । उनमा भूमिसुधारको आवश्यकता–बोध थियो । सम्पत्तिको समान वितरणको पक्षमा वकालत गर्थे उनी । धनी परिवारका सन्ततिले मात्रै पाठशाला जान पाउने, गरिबका नानीहरू अनपढ रहनुपर्ने अवस्था उनलाई निको लाग्दैनथ्यो । ‘गरिबका सन्तानले पढ्न पाउँदैन् भने आफ्ना बालबच्चा पनि नपढाउने’ भन्दै भर्ना गरिएका छोराहरूलाई उनले स्कुलबाट घर फिर्ता गरे । उनको भिन्न स्वभाव र व्यवहार परिवारका अन्य सदस्यलाई रुच्दैनथ्यो । तर, उनी भने सीमापारिका स्वाधीनता संग्राममा लागेका भारतीयसँग निरन्तर उठबसमा थिए ।

सीमापारि ‘भारत छोडो’ आन्दोलन चर्किसकेको थियो– हजारौंको ज्यान गयो, लाखौंको धनसम्पत्ति क्षति भयो । झन्डै नब्बे हजारभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई हिरासतमा लिइसकिएको थियो । आन्दोलनको मोर्चाका अग्रणी व्यक्ति थिए– लोकनायक जयप्रकाश नारायण । उनीसँगै आन्दोलनमा लागेका कैयौं कार्यकर्तालाई अंग्रेज शासकले हजारीबाग जेलमा कोचिदिए । राज्य विप्लवको आरोपमा उनीविरुद्ध संगीन मुद्दा चलाउने तयारी थियो ।

सन् १९४२, नोभेम्बर ९ को बेलुकी जेलभित्र दीपावली पर्वको रौनक चढ्दै थियो । सत्र फिट अग्लो पर्खाल नाघेर जयप्रकाश नारायण सहकर्मीहरूसँग जेलबाट फरार भए । लामो समयको योजना अनुसार चालिएको त्यस कदममा उनीसँगै हजारीबाग जेलको पर्खाल नाघ्नेहरूमा थिए– जोगेन्द्र सिंह शुक्ला, सुरक नारायण सिंह, शालिकराम सिंह, गुलाव चन्द गुप्ता र रामानन्द मिश्रा । गया, दिल्ली र बनारस हुँदै विहारको बाटोबाट फरार कैदीहरूको दफा चुपचाप सीमापारि नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्‍यो ।

सिरहाका दलबहादुरसँग उनीहरूको सम्पर्क छँदै थियो, अन्ततः भूमिगत रूपमा जयप्रकाश नारायणको समूह त्यतै पुग्यो । सिरहाको सखरामा दलबहादुरले स्थानीय युवाहरू भेला पारेर ‘आजाद दस्ता’ बनाएका थिए । सलेस पोखरीको उत्तरमा पर्छ सुरंगा पहाड, त्यही अनकन्टार जंगल ‘आजाद दस्ता’ को मूल आश्रयस्थल थियो । यता कोसीटप्पुको एउटा फुसको घरमा जयप्रकाश नारायणको समूहलाई सुरक्षित तरिकाले खाने, बस्ने सम्पूर्ण व्यवस्था गरेका थिए दलबहादुरले ।

उता हजारीबाग डिस्ट्रिक कमिसनर केभीएस रमणको होस ठेगानामा रहेन, व्यापक सर्च अप्रेसन गरियो । ‘सुट अट साइट’ को आदेश जारी भयो । भगौडा बन्दीहरू ज्युँदो वा मुर्दा बुझाउनेलाई दस हजार कम्पनी नगद इनाम ठोकियो ।

जयप्रकाश नारायण भने सहयोगीसँग मिलेर भूमिगत अवस्थामा नेपालबाटै भारत स्वाधीनता आन्दोलनको थप तयारी गर्दै थिए । आर्थिक–भौतिक रूपमा उनीहरूको आवश्यक हेरविचार दलबहादुरले गरे । अन्ततः अंग्रेज शासकहरूले हजारीबाग जेलबाट फरारहरू नेपाली सरहदभित्र लुकीछिपी बसेको सुइँको पाए । तत्कालीन बडाहाकिम तुलाविक्रम राणाले अंग्रेजहरूको आदेश पालना गर्दै जयप्रकाश नारायणसहित सबैलाई हनुमाननगर जेलमा कोचे । निश्चित थियो, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरि बन्दीहरूलाई हनुमाननगर जेलबाट भारत चलान गरिन्थ्यो । त्यसो भएको भए जयप्रकाश नारायणदेखि कसैको जीवन सुरक्षित हुन्नथ्यो ।

त्यसलगत्तै गुप्त प्रशिक्षण लिइरहेका ‘आजाद दस्ता’ परिचालन गरियो । राती करिब दस बजे कोइलाडी, बरसाइनका राजपुत तथा स्थानीय मुसहरको ठूलो जमात चुपचाप गोप्य योजनामा लागे । उनीहरूले पर गाउँमा कतै ठूलै आगो सल्काएर सुरक्षाकर्मीहरूको ध्यान अर्कैतिर मोडे अनि दुई नाल टोटावाल बन्दुक, दुई नाल थ्री नट थ्री राइफल र केही ग्रेनेड बोकेर हनुमाननगर जेलमाथि जाइलागे । र, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया लगायत सबैलाई मुक्त गराए । त्यस साहसिक कामको नेतृत्व गरेका थिए, दलबहादुर प्रजापतिले ! सायद त्यतिखेर त्यो पहल नहुँदो हो त भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनको एउटा पाटो अहिलेजस्तो हुन्नथ्यो ।

...

पछि दलबहादुर भौतारिँदै अयोध्या पुगे । त्यहाँ सन्त–महन्त र साधुहरूसँगको बसाइमा आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त गरेर वैष्णवी सम्प्रदायका अनुयायी बने । दलबहादुरबाट उनले अलौकिक सीतारामको नयाँ परिचय बनाए । नेपालमा पनि वैष्णवी आदर्श प्रशिक्षित गर्ने एउटा पाठशाला सञ्चालन गर्न जनकपुर पुगे । त्यहाँ रत्नसागरछेउ वैष्णव सम्प्रदायको प्रचारप्रसारमा प्रशिक्षण केन्द्र खोले । राणा शासनकालमा आफ्नो परिवारको कुलानी धर्म परिवर्तन गर्न अनुमति लिनुपर्थ्यो । उनले त्यसो गरेनन्, त्यसमा पनि सरकारी स्वीकृति नलिई पाठशाला खोले । जुद्धशमशेरको शासनकाल थियो– उनी पक्राउ परे, पाँच वर्ष जेल जीवन बिताए, सम्पत्ति जफत भयो ।

जेलमुक्त भएपछि सीधै बनारस पुगे । राणा शासकप्रतिको विद्रोहको ज्वाला उनीभित्र थियो, सँगै भारतीय भूमिमा स्वाधीनता आन्दोलनको तीव्रताले उनी आचार्य नरेन्द्र देवदेखि भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद आदिसँगको निकट सम्बन्धमा पुगे । भारत निर्वासनमै रहेका कृष्णप्रसाद कोइरालासँग पनि उनी निकट भए । दलबहादुरबाट ‘अलौकिक सीताराम’ को नयाँ पहिचान बनाएका उनी भारतीय राजनीतिकर्मीबीच भने ‘नेपाली बाबा’, ‘पहाडी बाबा’ का नामले चिनिए । भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनमा उनी सक्रिय थिए, त्यसैले अंग्रेज शासकले उनीविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरे । उनी लहरिसराय, दरभंगा आएर केही समय भूमिगत बसे । पछि लामो समय पटना, हाजिपुर, मुज्जफरपुर बसे ।

...

भारतबाट नेपाल फिरेपछि पनि उनी उसै बसेनन् । विशेषतः दलहरू प्रतिबन्धित भइसक्दा नेपालभित्र उनको आफ्नै खाले गतिविधि निरन्तर रह्यो । फुलेका दारी–जुँगा अनि लामालामा कपाल, त्यसमा पनि शरीरमा एकसरो सेतो धोती– सार्वजनिक जीवनमा उनी यस्तै हुलियामा उपस्थित हुन्थे । साँझ–बिहान हातमा एउटा सेतो कपडाको झन्डा अनि राम–सीताको तस्बिर बोकेर काठमाडौंको बजार, चोक, टोलहरूमा उभिन्थे । उनको अभियान थियो– देशमा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य र रामराज्यको प्रतिस्थापन । निर्दलीयता, पञ्चायती शासन अनि राजाप्रतिको कठोर टिप्पणी उनको प्रवचनको मूल आशय हुन्थ्यो । दलहरू भूमिगत थिए, नेताहरू निर्वासनमा थिए । यस्तो बेला ‘अलौकिक सीताराम’ को रामराज्यको पक्षमा र तत्कालीन शासन सत्ताको आलोचनामा गरिने प्रवचन रुचिपूर्वक सुन्न मानिसको भीड लाग्थ्यो । प्रवचनको आरम्भ प्रायः उनी हिन्दीमा गर्थे, पछि नेपालीमा बोल्दाबोल्दै आफ्नै मातृभाषा नेपालभाषामा टुंग्याउँथे । ती अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक उनी थुनामा परे । लामो समय भद्रगोल जेल बसे, २०२९ भदौमा मात्र उनी रिहा भए । जेलबाट छुटेपछि बिरामी परे र उचित उपचार–अभावमा २०३० चैत २९ मा काठमाडौंमा अन्तिम सास फेरे । भारतीय समाजवादीका लागि ‘नेपाली बाबा’ सदैव प्रेरक व्यक्तित्व बने । उत्तर प्रदेश र विहारका पुराना पुस्तादेखि आजका नेतृत्वपंक्तिसम्म ‘नेपाली बाबा’ को चर्चा गरिबस्छन् । नयाँ दिल्लीका शासकहरू पनि दलबहादुर अर्थात् ‘नेपाली बाबा’ ले इतिहासमा निर्वाह गरेका विगतको भूमिका स्मरण गर्छन् । तर, विडम्बना ! नेपालको सरहदभित्र भने ‘नेपाली बाबा’ गुमनाम छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७८ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बरु जनतामा जाऔं

जनताको आदेश निर्विकल्प हुन्छ, संवैधानिक प्रावधानभन्दा पनि जनमत सर्वोपरि हो । मुलुकको अन्तिम निर्णायक सार्वभौम जनता नै हुन् । एमसीसीका सम्बन्धमा तर्क, वितर्क र राजनीतिक आग्रह होइन, यसबारे सत्यतथ्य बुझ्न जनतामा आह्वान गरौं ।
मल्ल के. सुन्दर

तर्कले मानिसलाई केवल प्राधिकारसहित गलत गर्न मात्र सक्षम बनाउँछ ।’ बीबीसी टेलिभिजनमा १९६३ नोभेम्बरदेखि निरन्तर प्रसारण हुँदै आइरहेको अति लोकप्रिय सिरियल डा. नोको चर्चित संवाद हो यो । कथानक प्रसंगलाई रोचक तरिकाले संयोजन गर्नका लागि यस संवादको आवश्यकता थियो होला, त्यसैले यसको आफ्नै प्रकारले प्रयोग गरियो ।

तर हाल एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा आम सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भइरहेका अनगिन्ती पक्ष–विपक्षका तर्क/वितर्कहरूले डा. नोको यस कथनभित्रको गाम्भीर्यलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तले व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गर्दै गरेको हो कि भन्ने अनुभूति गराउँछन् ।

तर्कले कुनै मुद्दालाई औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्न सक्ला, तर तर्कलाई नै तत्त्वबोधका रूपमा दाबी गर्न कसरी मिल्छ होला ? अदालतको इजलासमा न्यायमूर्तिको अगाडि बहस पैरवीको क्रममा कसैले तर्ककै आधारमा आफूले उठाएको कुरा औचित्यपूर्ण ठहर गराउन र त्यसैको पक्षमा फैसला दिलाउन त सक्ला, तर त्यो न्यायपूर्ण नै थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन । वर्तमान विन्दुमा विशेषतः एमसीसीका

पक्षमा जनवकालत गर्नेहरूसँग पनि अनेक तर्क छन्, तिनकै आधारमा अब एमसीसीको अनुमोदन गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न भनेर बल लगाइरहेका छन् । अर्कोतिर यस सम्झौता अन्तर्गत पालना गरिनुपर्ने सर्तनामाहरूका धारा, उपधाराहरू उद्धरण गर्दै यथास्थितिमा यसको अनुमोदन स्वीकार्य छैन भन्नेहरू पनि छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा, यस्ता सहमति र विमतिका तर्कहरू दलीय आधारमा अगाडि आइरहेका छैनन् । एकै दलभित्र पनि नेतृत्वपंक्तिहरूबीच एकअर्कोमा बाझिने मतहरू छन् । सत्तारूढ गठबन्धनका सबैजसो पार्टीभित्र यस्तै खाले दस थरीका रायहरू छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा पनि नेतृत्वमा रहेका र नरहेका शीर्ष व्यक्तिहरूका धारणाहरू एकै खालका छैनन् । निर्णायक थलो मानिएको व्यवस्थापिका एमसीसी सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अलमलमा छ । सभामुख आफ्नै बुझाइमा छन्, उनी कानुनी अल्झनका तर्क गर्छन् । संसदीय समिति भने यसबारे छलफल गर्नु/गराउनु आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको दाबी गर्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा द्विपक्षीय सहमति गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो । यसबीच देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरिसके । दलीय हिसाबले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि आजसम्ममा सबै दलको सहमति र सहभागिता रहेको स्पष्ट छ । तर यसबारे तथ्य–सत्य कुराबारे आम जनतामाझ सुसूचित गराउने काम भने भएन । यस अतिरिक्त सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिरिँदा अर्को बोलीका कारण एमसीसीका सम्बन्धमा अनेक आशंका उब्जिनु अन्यथा भएन । यो सम्झौता अनुमोदन नगरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि अन्य दातृ राष्ट्र र संस्थाहरूसम्मको सम्बन्धमा जटिलता आउने खबरदारी एक थरीले गरिरहेका छन् । अर्को पक्षले यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएकाले सम्झौताको अनुमोदन गरिएमा नेपालले आफ्ना स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्णय गर्ने सार्वभौमिकता गुमाउनुका साथै अमेरिकी सेनासमेत नेपाल पस्ने सम्भावना रहेको आशंका व्यक्त गरिरहेको छ ।

सम्झौताको विपक्षमा रहेकाहरूले यस अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिँदा यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै पूरक र अन्तरप्रभावी हो भनेर ठोकुवा गर्छन् । मूलतः धारा ५(१) अन्तर्गत उपधारा ३ र ४ दृष्टान्तका रूपमा उठाएका छन्, जसका प्रावधानमा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने तथा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्न नपाउने भन्ने छ । साथै यो सम्झौता अन्तर्गत विद्युत् लाइन प्रसारणको परियोजना सञ्चालन

गर्न भारतीय पक्षको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ, ती सब नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका खिलाफमा छन् । तसर्थ एमसीसी सम्झौताबाट जसरी श्रीलंका बाहिरियो, जसरी इथियोपिया, तान्जानिया, मदागास्कर, माली, घाना, कोसोभो आदि राष्ट्रहरू अलग्गिएका छन्, नेपालले पनि अब त्यसै गर्नुपर्छ भनेर बल गर्नेहरू पनि छन् ।

अर्कातिर, एमसीसीका पक्षधरहरू यो विशुद्ध विकास सम्बन्धी आर्थिक सम्झौता हो, यसमा कुनै सुरक्षा मामिला वा सैनिक स्वार्थ निहित छैन । होन्डुरस, कोसोभो, मोरक्को, सेनेगल, टोगो, गाम्बियाजस्ता दर्जनौं मुलुकमा यस अन्तर्गत विभिन्न विकासका गतिविधि भइरहेको दृष्टान्त दिँदै सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि उपलब्ध यति ठूलो सहयोग राशि सदुपयोग गर्न नसक्नु नेपालको विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राज्य पक्ष आफैंले तोकेको समयसीमाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनु दायित्व हो भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।

तर्कहरू आ–आफ्ना ठाउँमा होलान्, आग्रहका आधारमा उचित र अनुचित लाग्ला । तर्कको भुमरीमा यसरी रुमलिँदै गर्दा नेपाली मनमस्तिष्कमा महान् विचारक तथा सर्जक रवीन्द्रनाथ टैगोरको ‘तर्क यस्तो दोधारे तरबार हो, जसले अन्ततः चलाउने मान्छेलाई नै घात गर्छ’ भन्ने कथनले झस्काइरहेको छ । हुन पनि हो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि १९५० को सन्धिसम्ममा लाहाछाप लगाउन बाध्य भएको नेपाल त्यसपछि पनि विकास र निर्माणका नाउँमा छिमेकीले अनेक मीठा सपनाका आधारमा सम्झौता भएका कोसी बाँध, गण्डक नहर अनि महाकाली सम्झौतामा अँठ्याइमा परेको कटु अनुभव छ । त्यतिखेर पनि हाम्रा राजनेताहरूले नेपाली जनमानससमक्ष विकास, निर्माण, प्रगति र फाइदाका अनेक तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए । तत्कालीन तर्कहरू कति खोक्रा थिए भन्ने कुरा अहिले उदांगिइसकेको छ । संयोगको कुरा, महाकाली सन्धि अनुमोदन हुँदै गर्दाखेरिका आकर्षक तर्क र सपना प्रस्तुत गर्ने त्यतिखेरका राजनेताहरू नै अहिले सत्ताभित्र र बाहिर छन् । आज पनि उनीहरूबाटै एमसीसीका सम्बन्धमा त्यस्तै नानाभाँति तर्कहरू आइरहेका छन् ।

त्यसैले एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा छ, नेताहरूका ती तर्कहरूमा जनता जनार्दन आश्वस्त हुने आधार के होला ? राजनीतिक दलका नायकहरू हिजो जसरी निर्णायक ठानिएका थिए, आज फेरि त्यसैको सिको गर्दै विगतमा भए–गरेका दुर्घटनालाई पुनरावृत्त गर्ने र ? जनता द्विविधामा छन् । राजनीतिक वृत्तमा नखरमाउलो तरिकाले हाल भइरहेका तर्कहरूको रोइलोमा आम नेपाली जनमानस चुपचाप नतमस्तक भइदिनुपर्ने हो र ?

नीतिमा होइन, नेतामा समाधान खोज्ने नेपाली चारित्रिक प्रवृत्ति नै हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको जड थियो र हो । त्यसैले नेतृत्व तहबाट एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा दलीय ‘कर्मठ’ भनाउनेहरू अहिले अनेक तर्क सुझाउँदै छन् । तर दलनिरपेक्ष विन्दुमा उभिएका आम नेपाली सोध्दै छन्— नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई निश्चित मिति किटान गर्दै गोप्य पत्राचार गर्न कहाँबाट, कसरी प्राधिकार प्राप्त भयो ? विवादित तथा आशंकायुक्त एउटा संवेदनशील राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दामा जुन पत्राचार गरिएको छ, त्यो स्पष्टतः स्वेच्छाचारिता र संविधानको बर्खिलाफ निन्दनीय व्यवहार थियो । अब त्यसै पत्रको टेकोमा समयसीमाको तर्क तेर्स्याउँदा आम जनता कसरी सहमत होलान् ?

संवेदनशील राष्ट्रिय मामिलाहरूमा नेताहरूको तहबाट आजसम्म हुँदै आएका एकलकाँटे भूमिकाहरू कत्ति अधकल्चा थिए भन्ने दसीका रूपमा सुगौली सन्धि, १९५० को शान्ति सम्झौता, कोसी–गण्डकी–महाकाली सन्धि–सम्झौताहरू छन् । हाम्रो व्यवस्थापिका र त्यसभित्रका विधायिकाहरू स्वविवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन कति काबिल थिए ? त्यो पनि विगतमा नेपालले अनुभव गरिसक्यो । चार वर्षअगाडि नै हाम्रो राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर मुद्दाका रूपमा प्रवेश गरिसकेको एमसीसीलाई आफ्नो दायित्वभित्र समावेश नगरीकन तमासे भइदिएको छ, संसद् । यस अर्थमा एमसीसीका सम्बन्धमा निधो गर्ने निर्णायक थलो व्यवस्थापिका नै हो भनेर दाबी गर्ने कुनै वैधानिक आधार छ र ? एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा आजसम्म देखाइएको अकर्मण्यता र निष्क्रियताले संसद्को भूमिका अन्त्य गरिसकेको छ ।

यदि एमसीसी सम्झौताको राष्ट्रिय अनुमोदन अनिवार्य नै हो भने अब नेपाली जनतासमक्ष जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रश्न र चर्को विवादमा परेको यो सम्झौता अब केवल दलहरूको सरोकारको मात्र विषय रहेन । यसको निर्णयको अभिभारा नेतृत्वपंक्तिको मात्र हो भन्ने भ्रममा बस्नु छैन । साथै सीमित संख्यामा जमघट हुने संसद्को चारकिल्लाभित्रबाट मात्र यसबारे निर्णय निकाल्न सकिँदैन । जनताको आदेश निर्विकल्प हुन्छ, संवैधानिक प्रावधानभन्दा पनि जनमत सर्वोपरि हो । मुलुकको अन्तिम निर्णायक सार्वभौम जनता नै हुन् । एमसीसीका सम्बन्धमा तर्क, वितर्क र राजनीतिक आग्रह होइन, यसबारे तथ्य सत्य बुझ्न जनतामा आह्वान गरौं । यथार्थ कुरा पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गरौं, जनतालाई अध्ययन गर्न दिऔं । एमसीसी सम्झौता अब कसैको दलीय अहं, स्वार्थ र आग्रहभन्दा पृथक् रहेर जनमतका आधारमा निर्णयमा पुगौं । यसको निर्णयार्थ एउटा जनमतसंग्रह नै गरौं । होइन भने, रवीन्द्रनाथ टैगौरकै कथन अनुसार, तर्ककै बलमा अलमलिँदै गर्दा यो अन्ततः हाम्रै लागि घातक सिद्ध हुन बेर छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×