जब्बर जात- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जब्बर जात

यतिबेला नेपालको राजनीतिक वैचारिकी सामाजिक न्यायसहित समाजवादको छ, तर समाजवादका सबै क्षेत्र जात–व्यवस्थाले जर्जर बनाएको छ ।
सन्तोष परियार

जन्मको आधारमा मानिसले मानिसलाई गर्ने जातीय विभेद भारतीय उपमहाद्वीपको विशिष्ट विभेद हो, जो कति जटिल र जब्बर छ भने यसले भारतीय उपमहाद्वीपको हिन्दु समाजको समग्र मानव विकासलाई नै चुनौती दिएको छ । मान्छेको उत्पत्ति, समाजको उद्विकास र तमाम मानव संघर्षका वैज्ञानिक आधारलाई अस्वीकार गर्ने जात–व्यवस्था आज पनि नेपाल– भारतलगायत दक्षिण एसियाली हिन्दु समाज र राज्य सञ्चालनको प्रमुख सिद्धान्तकै रूपमा छ । आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी विश्व–व्यवस्थामा, उत्पादन र उपभोगका साधनहरूको विश्वव्यापी विस्तार भएजस्तै जातीय विभेदको पनि विस्तार भएको छ । भारतीय उपमहाद्वीपको जात–व्यवस्था आज संसारका सबै कुनामा पुगेको छ, जहाँ दक्षिण एसियाली हिन्दुहरू पुगेका छन् ।

बर्सेनि सयौं दलित जातकै कारण कुटिएका, मारिएका छन् । गाउँ–बस्तीबाट लखेटिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा नवराज विक, अजित मिजारहरू पछिल्ला प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले नेपाली समाजमा विद्यमान जात–व्यवस्थाको असली अनुहार देखाउँछ । र, न्यायको सवालमा दलित समुदायमाथि राज्य कुन हदसम्म जातिवादी हुन सक्छ भन्ने बोध गराउँछ ।

धर्म–जात

दक्षिण एसियाली समाज मूलतः धार्मिक छ । र, हिन्दु धर्म अनि त्यसले निर्माण गरेको वर्णव्यवस्थामा आधारित जातीय उच–नीचमा विभाजित छ । आहुतिकृत ‘जात–वार्ता’ का सम्पादक संगीत पुस्तकको प्रस्तावनामा लेख्छन्, ‘दक्षिण एसियाली समाजको ठूलो हिस्सालाई एउटा ‘दैव’ ले शासन गरिरहेको छ– जात व्यवस्थाको दैव ।’ मान्छेले मान्छेलाई पशुभन्दा पनि तल राख्ने र छुवाछुतजस्तो निकृष्ट व्यवहार गर्ने यो ‘दैव’ निर्माणको जगमा छ– हिन्दुहरूको ‘वेद’ । चार वेदमा पनि सबैभन्दा पुरानो ‘ऋग्वेद’ अनुसार, एउटै जैविक मानिसको उत्पत्तिको पनि भिन्नाभिन्नै स्थान र महत्त्व छ । ऋग्वेदको दसौं मण्डलामा उल्लेख भएअनुसार, विराट पुरुषको मुखबाट (ब्राह्मण), पाखुराबाट (क्षत्री), जाङबाट (वैश्य) र पैतालाबाट (शूद्र) उत्पत्ति भएका छन् । यसरी उत्पत्ति भएका ब्राह्मण जन्मजात शुद्ध र ज्ञानी छन् । क्षत्री सत्ता चलाउन सक्ने शक्तिशाली छन् । वैश्य उत्पादन र आर्थिक कार्य गर्न सक्षम छन् र शूद्र, यी तिनै वर्णका जातिहरूको सेवा गर्न बाध्य छन् ।

वेदलगायत ‘उपनिषद्’, ‘महाभारत’, ‘रामायण’ र अन्य ग्रन्थमा पनि विभिन्न समय–प्रसंगमा जातीय उचनीच र विभेद व्यवस्था गरिएको छ । चाहे त्यो अंगराज नरेश कर्णलाई शुतपुत्र भएकै कारण धनुर्विद्या प्रदर्शनीमा गरिएको अस्वीकार होस् वा क्षेत्रीय अर्जुनलाई श्रेष्ठ बनाउन गुरु द्रोणाचार्यले एकलव्यमाथि गरेको बेइमानीपूर्ण कपट होस् वा

ब्राह्मण धर्मको रक्षा गर्न रामले गरेको शम्बुकको शिर छेदन होस् । भारतीय उपमहाद्वीप हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले स्थापित गरेको जात–व्यवस्था र राजा मनुले रचना गरेको संहिताका कारण प्रताडित छ । राज्यहरू मनुस्मृतिमा उल्लिखित संहिताबाट निर्देशित छन् । गएको लगभग तीन हजार वर्षदेखि यस उपमहाद्वीपका दलितले न्यूनतम मानवीय जीवन बिताउनै पाएका छैनन् । सिंगो समाजलाई नै जात–व्यवस्थाले थला पारेको छ ।

‘एनाइलेसन अफ कास्ट’ किताबमा अम्बेडकर लेख्छन्, ‘हिन्दु धर्म भनेकै नितान्त जातको व्यवस्था हो । जातको उचनीच व्यवस्थाबाहेक यस धर्ममा अरू केही पनि छैन ।’ गैरभारतीय प्राज्ञबाट भारतीय समाजको सुरुवाती अध्ययन गरेका फ्रेन्च मानवशास्त्री लुइस डुमन्टले सन् १९७२ मा प्रकाशित पुस्तक ‘होमो हाइरारिकिकस’ मा लेखेका छन्– भारतीय समाजको निर्माणमा धर्मले स्थापित गरेको शुद्ध र अशुद्ध (पवित्र–अपवित्र) जस्ता आदर्शवादी अवधारणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसका कारण जातीय उचनीचको अवस्था सिर्जना भएको छ । र, अन्ततः सोही जातीय उचनीचले तदनुरूपको सामाजिक हैसियत, शक्ति–संरचना र सम्बन्धहरूको निर्माण गरेको छ । त्यसैका कारण कोही जन्मजात शुद्ध र पवित्र छन्, कोही अशुद्ध र अपवित्र । तसर्थ आज दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजमा जुन किसिमको जब्बर जात–व्यवस्था छ, त्यसको मूलमा हिन्दु धर्म छ ।

नेपाली समाज चरम जातिवादमा जकडिएको छ, फलस्वरूप समाजको यथोचित विकास हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो समाज ः एक अध्ययन’ मा जनकलाल शर्मा लेख्छन्, ‘समाजमा यस्तो जातिवादको भावना ल्याउन मुख्य दुई तत्त्वले काम गरेको पाइन्छ । एउटा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका आदिग्रन्थ वेद, वेदको व्याख्या भएका ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्, स्मृति र पुराण आदि । अर्को आजको नृतत्त्वशास्त्र र तुलनात्मक भाषाशास्त्र ।’ तर, समाजलाई गतिशील बनाउने र मान्छेको अधिकतम विकास अनि स्वतन्त्रताका लागि धर्मको आवश्यकता नै नपर्ने जिकिर छ आहुतिको । ‘जात वार्ता’ मा आहुति भन्छन्, ‘धर्म समाजका निम्ति अनिवार्य विषय नै होइन । समाजका लागि त विचारधारा र संस्कृति मात्र स्वाभाविक र अनिवार्य हन् ।’

मनुवादले निर्देशन गरेको हिन्दु समाजको धर्म, राज्य र समाज–व्यवस्था अन्ततः जातमा गएर टुंगिएको छ । ‘कास्ट ः द ओरिजिन्स अफ आवर डिस्कन्टेन्टस’ किताबमा इजावेल विल्कर्सन भन्छिन्, ‘जात भनेको कुनै भावना वा नैतिकता होइन । यो त्यस्तो शक्ति हो, जुन कसैसँग हुन्छ, कसैसँग हुँदैन । जातको उचनीच अवस्थाअनुसार यसले मानिसलाई, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रथामिकता, अवसर, स्रोतसाधनमा पहुँच र सहजता उपलब्ध गराउँछ ।’

राजनीति–जात

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ‘फ्याटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ मा भनेका छन्, ‘इसाको प्रथम शताब्दीसम्ममा पूर्ण रूपमा विकसित नेपालको मंगोल मूलको किरात राज्य किरातशास्त्र मुन्दुममा आधारित थियो, जहाँ वर्णव्यवस्था थिएन ।’ विष्टका अनुसार, जात–व्यवस्था नेपालको रैथाने व्यवस्था थिएन । चौधौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धमा राजा जयस्थिति मल्लले काठमाडौंमा जात प्रथाको सिद्धान्त र मनुस्मृतिका आधारमा हिन्दु संहिता लागू गरेर पूर्ण रूपमा जात–व्यवस्था स्थापित गरे । पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तानको निर्माण गर्ने नारासहित लागु गरेको हिन्दुधर्मीय वर्णव्यवस्था सिंगै नेपालको शासक जातीय धर्म बन्न पुग्यो (नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्ग–संघर्ष, आहुति) । शाहले जुनजुन भूगोल जिते, ती ठाउँमा जात व्यवस्थाअनुसारको शासन चलाउनू भनेर हुकुम फर्माए । जस्तो– क्षत्रीले शासन गर्ने, मतवाली र दलितलाई शासन व्यवस्थामा प्रवेश नदिने । बाहुनलाई न्यायशास्त्रको काम मात्र लगाउने, क्षत्रीलाई शासन चलाउने र राज्य विस्तार गर्न लगाउने शाहको तत्कालीन कार्य जात–व्यवस्था स्थापना हेतु थियो, जसलाई जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरी जातै किटानसाथ कानुनी व्यवस्थामार्फत नेपाली राजनीतिमा जात–व्यवस्थालाई स्थापित गरे । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली राजनीति निरन्तर घर्षणमा चल्यो । गएको ७० वर्ष नेपालको सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनहरूले क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू गरे, तर ती वर्णव्यवस्थाले उच्च जाति बनाएकाहरूकै कब्जामा रहे ।

कार्ल मार्क्सले भने– शोषण नै मानिसको दुःखको कारण हो । दक्षिण एसियाको हिन्दु जात–व्यवस्थामार्फत भने निरन्तर मानिसको शोषण मानिसले नै गरिरहेको छ । मार्क्सले शोषणबाट मुक्त हुन संघर्षको बाटो पनि देखाए, जुन बाटोमा जात–व्यवस्थाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरू निसंकोच हिँडे । तर, मान्छे भएर सम्मानित जीवन जिउने सपना भने साकार भएन । गएको ७० वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको घनीभूत राजनीति चलेको नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणको ठोस कम्युनिस्ट प्रक्रिया नै चलेन ।

कास्ट म्याटर्स

‘द परसिस्टेन्स अफ कास्ट ः द खैरलान्जी मर्डर्स एन्ड इन्डियाज हिडन अपार्थाइड’ मा प्राध्यापक एवं नागरिक अधिकारकर्मी आनन्द तेलतुम्बडे लेख्छन्, ‘भारतीय उपमहाद्वीपको जात–व्यवस्थाले सधैं नै संसारलाई गुमराहमा राखेको छ । यो विगतमा अत्यधिक मात्रामा लेखिएको विषय हो र आगामी दिनमा पनि लेखिनेछ । धेरै बौद्धिकहरूले यसको उत्पत्तिको गुह्य कुरा पत्ता लगाउने प्रयास गरे, तर अन्ततः त्यसले झन् द्विविधा बढाएको छ । धेरैले यसलाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरे, तर यसको जटिलतालाई पहिल्याउन सकेनन् । धेरैले यसलाई सामन्तवादको उत्पादनको रूपमा बुझे र पुँजीवादी व्यवस्थाले यसको अन्त्य गर्ने अनुमान गरे । तर, ती सबै गलत साबित भए ।’

पछिल्लो समयका थोरै दलित र धेरै गैरदलित सार्वजनिक बौद्धिक वृत्तमा नेपाली समाजको जटिल जात–व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा लिने चलन बढेको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने जातीय भेदभाव र हिंसा कहिले पनि विगत होइन । यो त हामीले गर्व गर्ने गरेको हाम्रो चेतनालाई गिज्याइरहेको हाम्रो वर्तमान हो । ‘कास्ट म्याटर्स’ मा सुरज येङ्दे लेख्छन्, ‘दलित भइरहँदा म त्यस्तो संसारमा बाँचिरहेको हुन्छु, जहाँ मेरो उपस्थिति सहायक र ब्राह्मण अनि उसको सर्वोच्चता प्रमुख भएर रहन्छ ।’ येङ्दे थप्छन्– धेरै मानिसहरू विशेषगरी, गैरदलितहरू अझ भन्नुपर्दा, कथित उच्च जातिहरू जातको कुनै अर्थ छैन भन्छन् तर यथार्थ त्यस्तो होइन । दक्षिण भारतीय हिन्दु समाजको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक साथै संस्कृतिको हरेक कुनामा जात जब्बर छ, जातले अर्थ राख्छ (कास्ट म्याटर्स) ।

...

भारतीय उपमहाद्वीपमा जब्बर भएर बसेको जात–व्यवस्थालेे पुर्‍याएको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र मानसिक आघात डरलाग्दो छ । उनीहरूको समग्र जीवन र भावनामा पुगेको चोट समाज विज्ञानका सीमित अध्ययन र अनुसन्धान पद्धतिले बुझ्न र बुझाउन कठिन छ । तसर्थ, न्याय र अन्यायबीचको कठोर घर्षणमा दलितहरूले लामो संघर्ष गर्नुपर्ने कुरा अपरिहार्य छ ।

यतिबेला नेपालको राजनीतिक वैचारिकी सामाजिक न्यायसहित समाजवादको छ, तर समाजवादका सबै क्षेत्र जात–व्यवस्थाले जर्जर बनाएको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनाहरूमा जब्बर जात छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायको संघर्षपूर्ण यात्रा

प्रहरी दमनको क्रूरतम दृश्यले सम्भवतः सबै दर्शकको मन दुखाउँछ । तर, निर्देशक टिजे ग्यानवेल भन्छन– निहत्था दलित र आदिवासीमाथिको अन्याय र अत्याचारमा मौन बस्ने समाज त्योभन्दा बढी क्रूर छ, निर्मम छ ।
सन्तोष परियार

आफ्नै किसिमको जीवनपद्धति छ, संस्कार छ, जीविकोपार्जनका लागि गरिने अथाह मिहिनेत छ । तर, अन्न उब्जाउने जमिनको पट्टा छैन । पट्टा छैन भन्नुको अर्थ खेती गर्ने आफ्नो नामको जमिन छैन । जमिनको नाममा मुसा खोज्ने दुलासमेत छैन । राजाकन्नुले इँटा भट्टामा कति इँटा बनायो, उसलाई मेसो छैन । तर, आफ्ना लागि पक्की इँटाको एउटा घर बनाउन नसकेकोमा ठूलै दुःख छ । यो दोष एक व्यक्त्तिको हो ? समाज–व्यवस्थाको हो ? या आधुनिक जनताकेन्द्रित भनिएको राज्य व्यवस्थाको ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

तमिलनाडुका घरहरूमा पसेका सर्प मार्नु आदिवासीहरूको आवश्यकता हो । भूपतिहरूको भूमिमा धान खाने मुसा मार्न आदिवासी ज्ञानको जरुरी छ परन्तु, स्वतन्त्र भारतको आधुनिक राज्य व्यवस्थाले ती आदिवासीलाई न्यूनतम मानिसका रूपमा स्वीकारै गर्दैन । स्थानिय पुलिस–प्रशासनको अन्याय, अत्याचार डरलाग्दो छ । आदिवासीहरूले न्याय पाउनु निकै परको कुरा, तिनले नागरिकका सामान्य अधिकार पनि पाउँदैनन् । किनकि, उनीहरू आदिवासी हुन्, दलित हुन् । आदिवासी र दलित हुनुको अर्थ उनीहरू अनागरिक हुन् । उनीहरूसँग नागरिकता छैन । रासनकार्ड छैन । कथम उनीहरूले त्यसको जिकिर गरे स्थानीय सरकारले उनीहरूसँग भोट माग्नुपर्ने र कम से कम निर्वाचनमा भए पनि एकचोटि ढोग्नुपर्ने आंतकले इन्कार गर्छ ।

इरुलार आदिवासी समुदाय हो, यो समुदायका मान्छेलाई शक्तिले जे गरे पनि हुन्छ । जेलबाट निस्कनेबित्तिकै झूटो मुद्दामा फसाउन मिल्छ । अन्य पुलिस थानामा वर्षौंदेखि थाती रहेको अपराधमा उनीहरूलाई सजाय दिएर थानेदारले मुद्दा फर्छ्योट गर्न मिल्छ । एउटा व्यक्तिउपर दुईवटा मुद्दा नलगाउनु कानुनले कहाँ भनेको छ र ? तमिलनाडुका ती आदिवासी–दलितउपर जति पनि झूटा मुद्दा ठोके हुन्छ । चलचित्र ‘जय भीम’ को सुरुआतमै प्रहरीले केही मानिसलाई ‘तिमी कुन जातिको हौ ?’ भन्दै जातको अपराधीकरण गरेको दृश्य छ । त्यो दृश्यले भारतको तमिलनाडुको मात्र होइन समग्र भारतीय उपमहाद्वीपको जातिवाद देखाउँछ ।

कतिपय चलचित्र जीवनजस्तै हुन्छन्, ‘जय भीम’ उदाहरण हो । राज्य, राजनीनितिक व्यवस्था र समाजले थोपरिदिने सबैखाले अन्याय–अत्याचारका भागीदार हुन बाध्य बनाइन्छन्– दलितहरू । निर्देशक टीजे ग्यानवेलले निर्देशन गरेको ‘जय भीम’ सन् १९९३ मा भारतको तमिलनाडु राज्यको इरुलार आदिवासी समुदायमाथि भएको वास्तविक प्रहरी दमन, हिंसा र अत्याचारको यथार्थ जीवनचित्र हो । सरपञ्च ( स्थानीय जनप्रतिनिधि) को घरमा भएको चोरीको आरोपमा प्रहरी इरुलार आदिवासीको बस्तीमा राजाकन्नुलाई समात्न जान्छ । उता जीविकोपार्जनका लागि इँटाभट्टामा मजदुरी गर्न राजाकन्नुले केही दिनअघि नै बस्ती छोडिसकेको हुन्छ । राजाकन्नुको तलासमा प्रहरीले सिंगो आदिवासी बस्तीमा (नेपालको पञ्चायतकालीन र पछि माओवादी द्वन्द्वकालीन समयमा गाउँगाउँमा भएको प्रहरी दमनको झल्को दिनेगरी) वितण्डा मच्चाउँछ । सारा इरुलार आदिवासीमाथि हिंसा र दमन गर्छ ।

यही बर्बरताबीच पत्नी सेंगेनीको गर्भमा रहेको सन्तानलाई खेलौना लिएर राजाकन्नु गाउँ फर्किन्छ । मोटरसाइकलमा आएका स्थानीय दुई युवक गाउँ फर्किंदै गरेको राजाकन्नुको पछि लाग्छन्– चोर भन्दै । अरू मानिसले पनि चोर भन्दै उनलाई गरेको आक्रमण र चारपांग्रे गाडाअघि उनको हात पछाडि बाँधेर देखाइएको तमासा हृदयविदारक छ । नेपालमा बेलाबेला हुने जातीय घटनामा सिंगो समाजै उठेर दलितमाथि भयानक हिंसा गर्छ । त्यही हिंसा–स्मरण गराउने यो दृश्यले निहत्था आदिवासीप्रतिको समाजको मनोविज्ञान उजागर गर्छ । अन्ततः राजाकन्नु, मोसाकुट्टी र इरुटप्पनलाई चोरीको आरोपमा जेल हालिन्छ । दलित आदिवासीमाथि भएको वास्तविक प्रहरी हिंसाको माध्यमबाट भारतीय संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकरले भनेझैं बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भारतले दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यकमाथि गरेको उच्च जातीय आन्तरिक उपनिवेशको वृत्तान्त फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको छ ।

फिल्मको सुरुमै बिनाकारण झूटो मुद्दामा फसाउन लागिएको आदिवासी–दलितको निरीहपन देखिरहेका एक प्रहरी जवान अर्को प्रहरीलाई सोध्छ, ‘यिनीहरूको गल्ती के हो ?’ जवाफमा अर्को प्रहरी जवान भन्छ, ‘जन्मिनु नै यिनीहरूको गल्ती हो ।’ जात व्यवस्थाले जर्जर बनाएको भारतीय उपमहाद्वीपमा दलित, आदिवासी र महिलाका लागि ‘जन्म नै भयंकर गल्ती हो’, जुन विषय ‘जय भीम’ ले स्मरण गराएको छ । यसको प्रमाणीकरण त भारतमा सन् १९९३ मा भएको इरुलार आदिवासी समुदायमाथिको अत्याचार र नेपालमा केही वर्षअघिको रुकुम दलित नरसंहारजस्ता घटनाले गरिसकेका छन् ।

जातीय समाजमा कसरी जातका आधारमा समाजका मानक निर्धारण हुन्छन् ? राम्रो–नराम्रो, सज्जन–फटाहा र इमानदार–बेइमानजस्ता अवधारणा कसरी स्थापित हुन्छन् ? ‘जय भीम’ ले चलाखीपूर्ण शैलीमा यी प्रश्नमाथि विमर्श गर्छ । एकातिर, चलचित्रमा सरकारी वकिलको किरिदार निर्वाह गरेका वकिल सत्ता, शक्त्ति र समाजका वर्चस्वशालीहरूको भाष्य बोलिरहन्छन् र जातलाई अपराधीकरण अनि अपराधलाई जातीकरण गरिरहन्छन् । अर्कोतिर, इरुलार आदिवासी समुदायका वास्तविक नायक अभियन्ता–वकिल के. चन्द्रुको भूमिका निर्वाह गरेका तमिल चलचित्रका सफल कलाकार सूर्या न्यायका लागि बिद्रोहको भाषा बोलिरहन्छन् । र, उनी स्वतन्त्र भारतको विभेदकारी इतिहासमाथि नै प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘गान्धी र नेहरूलाई त सँगै देखियो, तर अम्बेडकर किन देखिँदैन ?’

उता, राजाकन्नुलगायत चोरीका आरोपित इरुलार आदिवासी हिरासतमा राज्य संरचनाको आतंक र कानुनको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका प्रहरीको ज्यादती झेलिरहन्छन् यता, वास्तविक घटनाकी सिरो–पार्वथी (१९९३ मा भएको घटनाको वास्तविक यौद्धा आदिवासी महिला) चलचित्रमा राजाकन्नुकी पत्नी सेंगेनी दृढ इच्छाशक्त्ति र प्रतिबद्धताका साथ न्यायका लागि संघर्ष गरिरहन्छिन् । यही संघर्षका दरियान उदांगिन्छ, समाजको वास्तविकता, राज्य–संरचनाको अत्याचार, राजनीतिको असलियत अनि जनताका नाममा राज गर्नेहरूको जातिवादी मुखुण्डो ।

सेंगेनीको संघर्षमा जोडिन आइपुग्छन्, वकिल चन्द्रु, जसको वास्तविक न्यायिक जीवन चलचित्रको रङहरूले पोत्न सम्भवतः कठिन छ । यही समाजले निर्माण गरेको तमाम जातीय र वर्गीय पर्खाल चलचित्रमा देखाएझैं उफ्रेर नाघ्दै न्यायको पक्षमा चन्द्रु अदालतमा वकिलको रूपमा वकालत गर्छन् साथसाथै सडकमा अभियन्ताको रूपमा विद्रोहको मुठ्ठी पनि कस्छन् । कानुनको दर्शन न्याय हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘कानुन शक्त्तिशाली हतियार हो तर, मुख्य कुरा यो हतियार कसलाई बचाउन प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो ।’

प्रहरी ज्यादतीकै कारण हिरासतमा रहेका राजाकन्नु र उनका साथीमाथिको प्रहरी हिंसाले चरम सीमा नाघ्छ । हिरासतमै राजाकन्नुको मृत्यु हुन्छ । यो मृत्यु होइन हत्या हो, तर यसलाई छोप्नलाई हरसम्भव प्रयास गरिन्छ । राजाकन्नु र उनका साथीहरू जेलबाट भागेको नक्कली प्रतिवेदनहरू बनाइन्छ र कानुनको आँखा छोप्ने भरमग्दुर प्रयास गरिन्छ । प्रहरी हिरासतमा भएको राजाकन्नुको हत्या चलचित्रमा हेरिरहँदा नेपालमा पनि ०७७ सालमा प्रहरी हिरासतमा मारिएका रौतहटका विजयराम महरा, कैलालीका रोशन विक र धनुषाका शम्भु सदाहरूको झलझली याद आउँछ । तर, दुर्भाग्य राजाकन्नुको न्यायका लागि हेबियस कर्पस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट) दर्ता गरेका हुन्छन्, त्यसैको भरमा सेंगेनीको संघर्षको जित हुन्छ । आदिवासीको अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने एउटा निष्ठावान वकिलको मिहिनेतले सार्थकता पाउँछ ।

‘जय भीम’ ले कमजोर शैक्षिक–आर्थिक अवस्थाका आदिवासी–दलितप्रति राज्य सत्ता, समाज र राज्यका अन्य संरचना कति अमानवीय र अत्याचारी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बेजोड ढंगले बोलेको छ । वास्तविक घटनामा आधारित भएको हुँदा चलचित्रका आफ्नै सीमा छन् र सामर्थ्य पनि । चलचित्रमा देखाइएका प्रहरी दमन र हिंसाको क्रूरतम दृश्यले सम्भवतः सबै दर्शकको मन दुखाउँछ । तर, निर्देशक टिजे ग्यानवेल भन्छन्, ‘निहत्था दलित र आदिवासीमाथिको अन्याय र अत्याचारमा मौन बस्ने समाज त्योभन्दा बढी क्रूर छ, निर्मम छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७८ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×