पाठ्यक्रममा रमिता छ

अर्को शब्दमा मुलुक हाँक्न राजा चाहियो, राजासँगै बसेर काम गर्ने मन्त्री हुनुपर्‍यो, मुलुकमा परचक्रीले हमला गर्दा ऊसँग लड्न मदत गर्ने मित्रराष्ट्र हुनुपर्‍यो, मुलुकको खर्च धान्न ढुकुटी हुनुपर्‍यो, भूभाग नभई मुलुकको अस्तित्व नहुने हुनाले राष्ट्र त हुनैफर्‍यो, शत्रुको आव्रमणबाट मुलुक जोगाउन किल्ला र शत्रुसँग लड्न फौज पनि चाहिने नै भयो । यसरी यी सात तत्त्वको सन्तुलनबाट राज्य खडा हुने हुनाले सप्ताङ्ग राज्य भन्ने हाम्रो पुरानो चलन छ । तर, राज्य चलाउन भाषा पनि अवश्य चाहिने भए पनि हाम्रा नीतिकारले भाषाको विषयमा किन चर्चा गरेनन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

भाषालाई राज्यको अङ्गभित्र परिभाषित नगरे पनि राजाज्ञालाई लिपिबद्ध गर्ने विषयमा नीतिकारहरूको ध्यान प्रशस्त गएको हुन्थ्यो झन्ने वुराको दृष्टान्तको लागि ‘कौटलीय अर्थशास्त्र’को एउटा सिङ्गै अध्याय औँल्याए पुग्छ (२ अधिकरण, १० अध्याय) । यस कारण भाषाको गुरुता राज्यसञ्चालनमा कम थिएन भनी झन्न नसकिने होइन ।

वुनै पनि राज्यमा बसोबास गर्ने मानिसहरू एकै थरी भाषा मात्र जन्मभाषा अर्थात् मातृभाषा भएका नभई थरीथरीका भाषा जन्मभाषा भएकाहरू त्यहाँ हुन्छन् झन्ने वुरा हामीले देखिआएकै हो । बाहिरबाट हेर्दा एउटै भाषा जस्तो देखिए पनि तिनमा केही भेद भेट्टाइने र परस्परमा बुझ्न गाह्रो भएकोले मूल भाषाका परिवर्तित रूप भएका भाषालाई ‘भाषिका’ भनेर आजभोलि व्यवहार गरिने गरेको छ । त्यस्तो भेद प्राचीन कालदेखि संस्कृतभाषामा भएको थाहा पाउन पाणिनिको ‘अष्टाध्यायी’ मात्र पल्टाए पनि पुग्छ । पाणिनिले जुन वेला संस्कृतभाषाको व्याकरण सूत्रबद्ध गरे, वैदिक वाङ्मयमा चलेको भाषामा र पछिको लोकव्यवहारमा चलेको भाषामा जहाँ जहाँ फरक पर्छ, त्यो औँल्याउन अघिल्लोलाई ‘छन्दसि’ (वेदमा) र पछिल्लोलाई ‘भाषायाम्’ (भाषामा) भनी उनले छुट्ट्याएका छन् । त्यतिले मात्र नपुगी ‘प्राग्देश’ (पूर्वपट्टिको देश) र ‘उदग्देश’ (उत्तरपट्टिको देश)मा चलेको भनी पाणिनीय व्याकरणमा छुट्ट्याइएको छ र शब्दमा भएका भेदलाई ‘विभाषा’ र ‘अन्यतरस्याम्’ शब्दले बुझाइएको छ । यसको मतलब के हो भने, पाणिनिकै पालामा वेदको भाषा र लोकको भाषामा मात्र भेद नभई लोकभाषामा पनि स्थानभेदले फरक परिसकेको थियो ।

प्राचीन कालमा विद्वद्भाषाको रूपमा संस्कृत प्रतिष्ठित भएकोले बोलीचालीबाट हटिसक्दा पनि संस्कृतले एकच्छत्र राज गरेको थियो । सामान्य जनमा आफ्नो विचार फैलाउन वा सामान्य वरव्यवहार चलाउन मात्र त्यस वेला मानिसहरू लोकभाषाको आश्रय लिन्थे । सयौँ सय वर्षदेखि भारतवर्षको विद्वद्भाषा संस्कृत रहेर आएको हुनाले सबै प्रकारको पढाइ संस्कृतमार्फतै हुन्थ्यो । त्यसमाथि, संस्कृतबाट निष्पन्न लोकभाषाका थरीथरीका रूपको आविर्भाव भइसक्दा पनि संस्कृतभाषा र लोकभाषामा त्यति बिदि फरक नआइसकेकोले पढेलेखेका मानिसहरूले सभ्य समाजमा बोल्ने गरेको संस्कृत लोकभाषा मात्र बोल्ने सामान्य जनमा दुर्बोध्य थिएन, सामान्य मानिसहरू संस्कृत बोल्न नसके पनि बुझ्न भने बुझ्थे, आफ्नो तर्फबाट बोल्नको लागि मात्र लोकभाषाको आश्रय लिन्थे । कालान्तरमा संस्कृतभाषा र लोकभाषाहरूमा धेरै फरक आइसके पनि पढाइको भाषा संस्कृत रहेकोले संस्कृत नै सर्वमान्य भाषाको रूपमा प्रतिष्ठित थियो ।

भारतमा मुसलमानी शासन चलेपछि संस्कृत क्रमशः ओरालो लाग्यो र राज्यव्यवहारमा प्राचीन कालमा संस्कृतले काम गरेकोमा मुसलमानी शासनमा संस्कृतको ठाउँ फारसीले लियो । मुसलमानी साम्राज्य अस्ताउँदै र अङ्ग्रेजी साम्राज्य उदाउँदै जाँदा फारसीको पकड खुकुलो हुँदै गयो र अङ्ग्रेजीको भने मजबूत भएर आयो । कालान्तरमा भारतभर सरकारको, अड्डा–अदालतको, व्यापार–व्यवसायको र मूल धारको शिक्षाको भाषा पनि अङ्ग्रेजी बन्यो ।

भारतमा अङ्ग्रेजी शासन चल्न थालेपछि शिक्षानीतिमा आमूल परिवर्तन भयो । एक त उनीहरूले सनातन धर्मावलम्बीहरूमा चलेर आएको संस्कृतशिक्षा र मुसलमानहरूमा प्रचलित अरबी–फारसीको शिक्षालाई मूल धारबाट हटाई एकाङ्गी पारेर अङ्ग्रेजी शिक्षालाई व्यापक पारिदिए त अर्कोतर्फ लोकभाषालाई प्रोत्साहन दिई लोकभाषामार्फत अङ्ग्रेजी विचारधारा र रहनसहन फैलाइदिए । यसले गर्दा संस्कृतशिक्षाको एकच्छत्र राजमा जोडको धक्का लाग्यो र अङ्ग्रेजी भाषा मात्र होइन, लोकभाषाहरू पनि संस्कृतका प्रतिस्पर्धी बन्न पुगे । लोकभाषाहरूमा गतिलो साहित्यको परम्परा नहुँदा नहुँदै पनि नयाँ शासनको प्रोत्साहनले ती भाषामा साहित्य रचिन थाल्यो । अनि प्रान्तैपीछे लोकभाषाको संवर्धन गर्ने क्रम बढ्यो र हुँदा हुँदा पछि गएर भारतीय संघराज्यमा भाषाको आधारमा भिन्नाभिन्नै राज्य खडा गरिन थाल्यो र त्यो प्रक्रिया अझ टुङ्गिएको छैन ।

लोकभाषामा सामान्य पढाइ झारतका वेही रजवाडा राज्यमा हुने भए पनि त्यसको तलदेखि माथिसम्मको पाठ्यक्रम भने थिएन । ‘लिटरेरि ल्याङ्ग्वेज’ अर्थात् वाङ्मय भएको भाषासँग छुट्ट्याउन लोकभाषालाई ‘भर्नाक्युलर ल्याङ्ग्वेज’ अर्थात् देशी भाषा भनी लोकभाषाको पढाइ पनि मूल धारको यो शिक्षामा गाभिएपछि के पढाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो र त्यसको लागि पाठ्यपुस्तक रचिन थाले । भारतवर्षमा लोकभाषा पनि एउटै नभई प्रान्तैपीछे अलग अलग भएकाले ती सबैमा पाठ्यपुस्तक लेख्नुपर्ने भयो । अहिलेसम्म संस्कृतमार्फत पढाइ हुनेमा नयाँ पाठ्यपुस्तक रच्नु परेको थिएन, समयले खारिएका उत्तम उत्तम ग्रन्थ नै पाठ्यपुस्तकको रूपमा पढाइन्थे । अब लोकभाषामा पढाउनको लागि ग्रन्थ रच्नुपर्ने भयो र भारतीय शिक्षाको इतिहासमा पहिले रचिएका ग्रन्थको सट्टा नयाँ रचिएका ग्रन्थबाट पढाइ हुने भयो । लोकभाषालाई पहिले स्कूल तहको पढाइमा प्रवेश गराइयो । फछि व्रमशः माथिल्लो तहको पढाइमा पनि लोकभाषाको प्रवेश भयो । एउटा लोकभाषाको औपचारिक पढाइ चलेपछि अर्को लोकभाषाको पनि पढाइ चल्न थाल्यो । एवंक्रमले सबैजसो मुख्य मुख्य लोकभाषाको अध्यापन माथिल्लो तहमा हुन थाल्यो । यसै क्रममा ब्रिटिश भारतको पढाइमा नेपाली भाषाले पनि ठाउँ पायो ।

श्री ३ जङ्ग (वि.सं. १८७४–१९३३, शासनकाल वि.सं. १९०३–१९१३, १९१४–१९३३)को पालामा वि.सं. १९१० मा नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाले घरेलु रूपमा प्रवेश पाए पनि वि.सं. १९४८ देखि औपचारिक ढङ्गले स्कूल तहको अङ्ग्रेजी शिक्षाको थालनी भयो । अङ्ग्रेजी शिक्षासँगै बिस्तारै बिस्तारै व्रिटिश भारतको सिको गरी पहाडखण्डमा नेपालीको र तराईमा हिन्दीको पढाइ शुरू भयो ।

नेवारीमार्फत अङ्ग्रेजीको पढाइ गर्न जगत्सुन्दर मल्ल (वि.सं. १९३९–२००९)ले अनौपचारिक ढङ्गले स्कूल खोलेका थिए । कलकत्ताविश्वविद्यालयमा बङ्गाली, हिन्दी आदि भाषालाई भर्नाक्युलर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पढाउन थाले जस्तै, नेवारीलाई पनि त्यस विश्वविद्यालयमा म्याट्रिकदेखि बी.ए.सम्म प्रवेश गराउन धर्मादित्य धर्माचार्य (वि.सं. १९५९–२०२०)ले कोशिश गरेका थिए । तर, नेवारीमा पढाउन लायकका किताब नभएको भनेर कलकत्ता विश्वविद्यालयले नेवारीको पाठ्यक्रम लागू गरेन । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सर्वभाषासमभाव विकसित हुँदा वि.सं. २०११ मा स्कूल तहमा ऐच्छिक विषयको रूपमा नेवारीको पढाइ शुरू भयो र एक पत्र लिई एस्.एल.सी. दिन पाइने भयो । इन्टरमीडियट तहमा वि.सं. २०१७ मा र ब्याचलर तहमा वि.सं. २०१९ मा नेवारीको पढाइ शुरू भए पनि मास्टर्स तहमा चाहिँ नियमित रूपले वि.सं. २०३८ मा मात्र शुरू भयो । नेपालीको दाँजोमा प्राचीनतर कालदेखि ग्रन्थ लेख्ने परम्परा नेवारीमा भए पनि नेपालीका पाठ्यपुस्तकको समस्याको समाधान राणाकालमा गोरखाभाषा प्रकाशिनी समितिको समयदेखि गर्न थालिएको थियो त उपयुक्त पाठ्यपुस्तक नहुँदा नेवारीमा पनि पाठ्यपुस्तक लेख्ने होड चल्यो । यसरी स्कूल तहमा प्रवेश फाएको नेवारी व्रमशः कलेज स्तरमा पुग्दै विश्वविद्यालयसम्म पनि पुग्यो । नेवारीको दाँजोमा सुदीर्घ साहित्यिक परम्परा भएको मैथिली फनि व्रमशः विश्वविद्यालय तहसम्म पुग्यो । पछि नेवारी मैथिली दुवै भाषाका अध्येताहरूले ती ती भाषाको विषयमा पीएच्.डी. गर्ने अवसर पाए र त्यो क्रम अहिले झन् जबरदस्त रूपमा ती ती भाषाको विषयमा शोधकार्य चल्दै गएको छ ।

यूरोपियन शिक्षापद्धतिमा मैले बुझेसम्म नयाँ कुरा पत्ता लगाउने, नयाँ कुरा बनाउनेमा जोड दिइएको हुन्छ । विश्वविद्यालयको उपाधिको लागि गरिने त्यस्तो खोजीको लेखलाई ग्रीक भाषाको शब्द ‘थीसिस’ले बुझाउँछ । ल्याटिनको ‘डिसर्टेशन’ भन्ने शब्द पनि केही कालयता यही अर्थमा चलनचल्तीमा आएको छ तापनि मास्टर्स तहको उपाधिको लागि लेखिने लेखलाई ‘थीसिस’ र पीएच्.डी. तहको उपाधिका लागि लेखिने लेखलाई ‘डिसर्टेशन’ भन्ने बढी चलन छ । हिन्दीमा यस्तो लेखलाई ‘शोधप्रबन्ध’ भन्ने चलन चलेकोले नेपालमा पनि त्यही शब्द नै चलेको छ ।

‘थीसिस’ वा ‘डिसर्टेशन’मा नयाँ कुरा पत्ता लगाइएको वा पुरानै कुरा भए पनि त्यसको नयाँ व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ । कसैले गरेको यस्तो अन्वेषण वा व्याख्याको उपयोग अरूले गर्न पाऊन् भन्ने विचारले केही देशमा थीसिस छाप्नैपर्ने र केहीमा भने तोकिएका ठाउँठाउँमा थीसिस राख्नुपर्ने नियम छ । वि.सं. २०१६ मा त्रिभुवनविश्वविद्यालय खुलेको र उपाधिको लागि वि.सं. २०२५ देखि थीसिस स्वीकृत हुन थालेकोले नेपालमा थीसिसको परम्परा शुरू भएको ५३ वर्ष भयो । यस अवधिमा मास्टर्स र फीएच्.डी.का गरी सयौँ सय थीसिस लेखिइसकेका छन् ।

थीसिस विद्याको वृद्धिको लागि लेखिन्छ । त्यसमा लेखिने वुरा प्रमाणद्वारा पुष्ट त हुनुपर्ने नै छ, त्यसमाथि त्यो ग्रन्थ विश्वविद्यालयले तोकेका भाषामा मात्र लेख्नुपर्छ । यसरी तोकिएका भाषा धेरै भने हुँदैनन् । उदाहरणको लागि, जर्मनीका विश्वविद्यालयमा सामान्यतया ल्याटिन र जर्मनमा मात्र थीसिस लेख्ने अनुमति छ, केही काल यतादेखि कम कट्टर विश्वविद्यालयमा भने अङ्ग्रेजीमा पनि थीसिस लेख्न सकिन्छ ।

ज्ञानवृद्धिको लागि थीसिस लेखिने भएकोले विद्वद्भाषा अर्थात् सबैले पढेर जानेको भाषा वा धेरैले बुझ्ने भाषामा मात्र थीसिस लेखिनुपर्ने हो । आफूलाई मन पर्ने, तर त्यति चलनचल्तीमा नआएको भाषामा थीसिस लेखिँदा त्यसको उपयोग अन्य भाषाभाषीले गर्न सक्दैनन् । ज्ञानको अनुद्घाटित पक्ष कम चल्तीको भाषामा लेखिँदा त्यो भाषा नबुझ्ने मान्छेले त्यस थीसिसको उपयोग गर्न नसक्ने हुनाले ज्ञानवृद्धिमा प्रकारान्तरले झाँजो हालेको जस्तो हुन जान्छ ।

सुनीतिवुमार चाटुर्ज्या (वि.सं. १९४७–२०३४)को ‘दि ओरिजिन् यान्ड् डिभलप्मेन्ट् अफ् द बेन्गली ल्याङ्ग्वेज्’ (कलकत्ताः कलकत्ताविश्वविद्यालय, सन् १९२६) मूलतः उनको डी.लिट्.को थीसिस हो । त्यो ग्रन्थ बङ्गाली भाषाको उत्पत्ति र विकासको विषयमा लेखिएको भए पनि जुनसुकै नव्य आर्यभाषा वा आर्यभाषाको प्रभावक्षेत्रमा बोलिने अरू अरू वर्गका भाषाको परिशीलनको लागि त्यो अपरिहार्य छ र त्यो पुस्तक छापिसकेपछिका सबैजसो आधुनिक भाषाका झाषाशास्त्रविषयका ग्रन्थ त्यसकै शैलीमा लेखिएका छन् । बङ्गाली सुनीतिवुमार चाटुर्ज्याले त्यो पुस्तक आफ्नो जन्मभाषाको प्रेमले गर्दा बङ्गालीमा प्रकाश गरिदिएका भए बङ्गालमा बाहेक अन्त त्यसको खास उपयोग हुने थिएन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थीसिस कमसेकम ५ झाषामा लेखिने वुरा मलाई थाहा छ । ती ५ भाषा नेपाली, अङ्ग्रेजी, नेवारी, मैथिली र हिन्दी हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षाका प्रश्नपत्र सामान्यतः अङ्ग्रेजी र नेपालीमा आउने र ती प्रश्नको उत्तर अङ्ग्रेजी वा नेपालीमा दिन पाइने हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ती २ भाषालाई मात्र औपचारिक मान्यता दिएको जस्तो लाग्छ । तर, नेवारी विषयका थीसिस नेवारीमा, मैथिली विषयका थीसिस मैथिली र हिन्दीमा तथा हिन्दी विषयका थीसिस हिन्दीमा पनि लेखिएको देखिएकोले ती थीसिसको उपयोग गर्न तुलनात्मक परिशीलन गर्नेहरूलाई गाह्रो परेको छ । खास गरी आ–आफ्नो भाषाको उन्नतिको लागि मरिहत्ते गरिरहेकाहरूले नै नेवारी, मैथिली आदिको अन्वेषण गरिरहेकाले उनीहरूको थीसिसले ती ती भाषाको श्रीवृद्धि हुनेमा शङ्का नभए पनि तिनीहरूको अन्वेषणको उपयोग थरीथरीका भाषा जान्नेबाहेकका, अरू इतरभाषाभाषीले गर्न नपाउँदा तिनीहरूले गरेको अन्वेषण त्यति प्रचारमा आएको देखिँदैन । त्यसमाथि, विश्वविद्यालयले अन्वेषणको लागि गरेको धनराशिको खर्चबाट विद्याको अभिवृद्धि गरी ज्ञान सँगेट्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।

बाह्रौँ शताब्दीदेखि लिखित रूपमा पश्चिम नेपालमा देखिन थालेको पहाडिया भाषा समय समयमा थरीथरीका नाउँले सम्बोधित हुँदै गएर अहिले भित्रबाहिर सबैतिर ‘नेपाली’ भन्ने नाउँले चिनिन्छ । यस भाषाको उद्भव सिँजामा भएको हो भन्ने कुरा एक मुखले ठूला–साना सबैले भन्ने गरेको र यस्तै खालको प्रश्न लोकसेवा–आयोगको परीक्षामा सोधिने गरिए पनि सिँजामा उत्पत्ति भएको भाषा पूर्व–पश्चिमतर्फ फैलिँदै गयो भन्ने कुरा सिद्ध गर्न नसकेसम्म यस भाषाको उद्भव सिँजामै भएको हो भनी भन्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, कुमाउका राजाका उत्कीर्ण लेखका देशभाषालाई नेपालका खस राजाका उत्कीर्ण लेखका देशभाषासँग भाषाको दृष्टिले फरक छुट्ट्याउन नसकिने हुनाले कुमाउका त्यस्ता लेखमा देखिएको भाषालाई ‘कुमाउनी’ र नेपालका त्यस्ता लेखमा देखिएको भाषालाई ‘नेपाली’ भनी छुट्ट्याइएको ठीक देखिँदैन भनी मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा फेरि एकपल्ट जोड दिएर भन्छु ।

हुन त पृथ्वीनारायण शाह (वि.सं. १७७९–१८३१, राज्यकाल वि.सं. १७९९–१८३१)को विजय यात्रापछि नेपाली भाषा नेपालभर लादियो भन्ने व्यापक धारणा छ, तर यो धारणा वस्तुस्थितिभन्दा पूरै प्रतिकूल छ । पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नेपाली भाषा नेवार–मल्लराज्यमा दोस्रो भाषाको हैसियतले फैलिसकेको थियो । यस विषयमा संशोधन–मण्डलले वि.सं. २०११ देखि नै सप्रमाण लेख्दै आइरहेकोले अहिले यहाँ त्यही कुरा दोहर्‍याउने मेरो इच्छा छैन । तर पनि यस प्रसङ्गमा म एउटा कुरा रानीपोखरीको सन्दर्भलाई लिएर नभनी सक्दिनँ । काठमाडौँका राजा प्रताप मल्ल (वि.सं. १६८०–१७३१, राज्यकाल वि.सं. १६९८–१७३१)ले आफ्mना एक जना दिवंगत छोरा चव्रवर्तीन्द्र मल्लको उद्धारको लागि वि.सं. १७२५ मा एउटा पोखरी बनाए । पछि रानीपोखरीको नाउँले प्रसिद्ध त्यस पोखरीमा उनले ५१ वटा तीर्थको जल हाली त्यस पोखरीलाई तीर्थको रूप दिएका थिए । त्यहाँ तीर्थयात्रीहरू आई स्नानदानादि गरून् भन्ने अभिप्रायले उनले पोखरीको चारैतिर उही बेहोराका ४ वटा शिलापत्र खडा गरेका थिए । अन्यत्र संस्कृत वा नेवारी अथवा संस्कृत र नेवारी दुवैमा शिलापत्र राख्ने उनको त्यो शिलापत्र भने नेपालीमा छ । पहिले नेवारीमा लेखी पछि त्यसलाई नेपालीमा शब्दशः उल्था गरेको लेखोट पाइएकोले र शिलापत्रचाहिँ नेवारीमा नराखी नेपालीमा राखिएकोले उनकै राज्यभित्र पनि सबैतिर नेवारी नचल्ने हुँदा आफूले तीर्थको रूपमा पोखरी बनाएको खबर पूर्वपश्चिम पहाडखण्डमा सबैतिर फैलियोस् र यस पोखरीले तीर्थको रूप लेओस् भन्ने मनसायले त्यस पोखरीसम्बन्धी शिलापत्र उनले नेपालीमा राखेको देखिन्छ ।

भाषाको कुरा यतिमै टुङ्गिदैन । गोरखा राज्यको विस्तारपछि राजकाज नेपाली भाषामा चलेर आइरहे पनि यसलाई राष्ट्रभाषा भनेर पुकार्ने चलन थिएन । पछि पञ्चायती कालमा यसले राष्ट्रभाषाको संज्ञा पायो । नेपालीलाई राष्ट्रभाषामै कायम राखी ‘नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्’ भनी वि.सं. २०४७ को संविधानमा लेखिएकोमा गणतन्त्र आएपछि ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनी नेपाली भाषालाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ भन्न थालियो । यसले गर्दा बोलीचालीमै सीमित भाषाहरूले पनि क्रमशः लिखित रूप लिँदैछन् । यस्तो गतिविधि देख्दा सोभियत संघको भाषानीतिको सम्झना हठात् हुन्छ ।

विश्व–आदिवासि दिवसको अवसर पारेर नेपाली भाषाको सरकारी मुखपत्र ‘गोरखापत्र’को वि.सं. २०६४ साउन २४ गते बिहीवारको अङ्कमा ‘नयाँ नेपाल’ शीर्षकअन्तर्गत नेवारी, तामाङ, मैथिली, राई र गुरुङ भाषा गरी अरू ५ भाषामा पनि लेख तथा चेपाङ, थकाली र मगर भाषाका पत्र छापिए । अनि त्यही साल असोज लागेपछि फेरि ती भाषामा ‘नयाँ नेपाल’अन्तर्गत लेख छाप्न थालियो र बिस्तारै अरू भाषा पनि थपिँदै गए । अहिले ‘गोरखापत्र’मा ‘नयाँ नेपाल’अन्तर्गत छापिने भाषाको संख्या ४० पुगिसकेको छ । केही वर्षअगाडिसम्म नेपालीकै भाषिका भनी भाषाशास्त्रीहरूले ठहर्‍याएका अछामी, खस (जुम्ली) र डोटेली अहिले भिन्नै भाषाको रूपमा ‘गोरखापत्र’मा छापिन लागेका छन् र भाषाशास्त्रीहरू नै कुनै भाषालाई पनि भाषिका भन्न पाइँदैन भनी कुर्लन लागेका छन् । डडेलधुरी, दार्चुलेली, दैलेखी, बझाङी, बाजुरेली, बैतडेलीलाई पनि सरकारले अलग भाषा मानिसकेकोले ती भाषाले पनि ‘गोरखापत्र’का पृष्ठ क्रमशः रङ्गिँदै जाने दिन अब टाढा छैन । नेपाली भाषाको यस्तो खण्डीकरण पछिपछिका जनगणनामा अझ बढ्दै गएमा अचम्म मान्नुपर्दैन । यसले गर्दा कालान्तरमा नेपाली भाषा अल्पसंख्यकको भाषामा परिणत हुन पनि त्यति असम्भव छैन । भारत जस्तो विशाल देशले अङ्ग्रेजीसमेत २३ भाषालाई संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा मानेकोमा यता नेपालमा भने १२३ भाषाको अलग अलग अस्तित्व मानी ती सबै भाषा संविधानअनुसार ‘राष्ट्रभाषा’ भएकाले ‘गोरखापत्र’मा छापिने भाषाको संख्या ४० मै अड्ने सम्भावना छैन । त्यसमाथि, ‘नयाँ नेपाल शुरूवात हो, पर्याप्त होइन’ भनी ठूला भाषाशास्त्रीले भनेकाले ‘गोरखापत्र’ भाषाहरूको झन् झन् ठूलो म्यूजियम बन्दै जाने कुरामा शङ्का छैन ।

अहिले भारतबाट अङ्ग्रेजी शासन गएको ७४ वर्ष भए पनि अङ्ग्रेजीको ठाउँ स्वदेशी भाषाले लिन सकेको छैन । अङ्ग्रेजी छोडेर त्यसको ठाउँमा हिन्दी चलाउने उद्योग हुँदै आए पनि खास गरी दक्षिण–भारतीयले नमानेकाले हिन्दीलाई भिन्नाभिन्नै भाषा बोल्नेहरूको साझा भाषा बनाउँदा त्यसले देशको एकीकरण होइन कि विखण्डन हुने सम्भावना भएकोले अङ्ग्रेजीलाई विवश भई सरकारी कामकाजको भाषा मान्नुपरेको छ । यस कारण भारतमा अहिलेसम्म पनि अङ्ग्रेजीको जुन प्रभुत्व कायम छ, त्यो कृत्रिम होइन, आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट छ । यसैले प्रादेशिक भाषामा जतिसुकै उत्तम रचना आए पनि त्यो एकदेशीय हुन जान्छ र अङ्ग्रेजीमा जस्तो त्यो भारतभर फैलन सक्दैन ।

नेपालमा भने स्थिति एकदम उल्टो छ । लामो इतिहासले गर्दा नेपाली बहुसंख्यकले बुझ्ने भाषा बन्न गएको छ । रुम्जाटारको गुरुङले आफूले बुनेको राडी बेची असनमा मरमसला किन्न आउँदा उसको गुरुङ भाषाले पनि काम गर्दैन र मसला बेच्ने साहूको नेवारीले पनि काम गर्दैन, ती दुवैलाई जोड्ने भाषा नेपाली भइआएको छ । त्यसमाथि, नेपालमा अङ्ग्रेजीमा लेखेर प्रतिष्ठित त हुन सकिएला, थुप्रो पाठक पाउन भने सम्भव छैन ।

प्रदेशप्रदेशका भाषाको गरिमा बढाउने उद्देश्यले ती भाषालाई विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपले पढाउनैपर्ने नीति बन्दा वि.सं. २०७७ असोज १९ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा नेवारी अनिवार्य रूपले पढाउने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै निर्णय नेवारी भाषाको गढ मानिएका अरू नगरपालिकाले पनि गरे । त्यो निर्णय भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ र त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक रची शिक्षक भर्ना गरेर पढाइ पनि शुरू भइसकेको छ ।

नेवारीको यो अनिवार्य पढाइ त्यस भाषालाई पढाइको दायरामा ल्याउनुभन्दा त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले झएको देखिन्छ । वुनै भाषा वा विषयलाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य पार्नुको मूल उद्देश्य त्यसको पढाइको उपादेयतासँग सम्बद्ध हुनुपर्ने हो, तर यसरी भाषाहरूलाई अनिवार्य पार्नुको मतलब वर्गविशेषलाई सन्तुष्ट पार्नु हो भन्नेमा दुइ मत हुन सक्दैन । विद्यार्थीले स्कूलमा वर्षौं लगाएर सिकेको भाषाको उसले कहाँ गएर उपयोग गर्ने

हो ? त्यस भाषाको ज्ञानबाट औसत विद्यार्थीले के फाइदा उठाउने हो ? यो विषय स्पष्ट नपारी यसरी पढ्नैपर्ने गर्नाले विद्यार्थीको स्वातन्त्र्यको हनन भएको छ भनी कसैले भन्छ भने त्यसको खण्डन गर्न सकिँदैन ।

जुन बेला नेपालमा लोकतन्त्रको श्रीगणेश भयो, त्यसै वेला भारतमा जस्तो भाषाको आधारमा प्रदेश बनाऊने वुरा पनि निकै जोरदार ढङ्गले चलेको थियो । कारणवश त्यसरी राष्ट्रको खण्डीकरण नभएपछि भाषाको अनिवार्य पढाइ लादिएको देख्दा भाषाको आधारमा प्रदेश छुट्ट्याउने नीतितर्फ चालिएको अर्को पाइला यो हो भनी कसैले भन्छ भने विप्रतिपत्ति गर्ने ठाउँ छैन ।

नेवारी भाषाको अनिवार्य पढाइको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक क्लासदेखि आठ क्लाससम्मको लागि तयार गरेको पाठ्यपुस्तक मैले हेरेको छु । पञ्चायतकालमा नेपाली भाषाको पाठ्यपुस्तकको नाउँ ‘महेन्द्रमाला’ भए जस्तै, महानगरपालिकाले तयार गरेको नेवारीको पाठ्यपुस्तकको नाउँ ‘येँ देय् म्हसीके’ अर्थात् ‘काठमाडौँ चिनौँ’ भन्ने छ । पुस्तकमा प्रयोग भएका विशिष्ट शब्दसूचीको नेपालीमा अर्थ दिइएकोले पहिलो भाषाको रूपमा नेपाली बोल्ने विद्यार्थीलाई बुझ्न सजिलो होओस् भन्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ ।

खास गरी काठमाडौँका विभिन्न पक्षको चिनारी गराउने उद्देश्यले पाठरचना यी पाठ्यपुस्तकमा भएको छ, तर त्यसो गर्दा पाठरचना नेवारहरूलाई मात्र लख गरी तयार गरिएको छ । दृष्टान्तको लागि, पहिलो क्लासको पाठ्यपुस्तकमा सीप, कला, कौशल र व्यवसायअन्तर्गत दुइवटा पाठ छन्, एउटा चित्रकारको र अर्को छिपाको कामको विषयमा । अरू अरू भागमा पनि यस शीर्षकअन्तर्गत जुन जुन शिल्पी वा व्यवसायीको विषयमा लेखिएको छ, तिनमा नेवारीभाषीबाहेकका अरू परेका छैनन् । उदाहरणको लागि, जुत्ता सिउने सार्कीको र सुनको काम गर्ने सुनारको काठमाडौँमा अलग अलग सार्कीगाउँ र सुनारगाउँको अस्तित्व परापूर्वकालदेखि भए पनि तिनीहरू गैरनेवारभाषी भएकाले होलान्, तिनको चर्चा यी पाठ्यपुस्तकमा कतै आउँदैन ।

यी पाठ्यपुस्तकमा व्यक्तिको चिनारीअन्तर्गत बौद्ध भिक्षुणी, पहिली महिला न्यायाधीश, शहीद, नेता, कवि, लेखक, अन्वेषक, चित्रकार, अभिनेता, गायक, वाद्यवादक, खेलाडीको परिचय लेखिएको छ । तिनको छनोटमा प्रशस्तै विवाद उठाउन नसकिने होइन । आठौँ कक्षाको पाठ्यफुस्तककै वुरा गरौँ । त्यहाँ महायानी ग्रन्थका अनुवादक निष्ठानन्द वज्राचार्य (वि.सं. १९१४–१९९१), चित्रकार चिनीकाजी ताम्रकार, ‘दशावतार’ नाटक लेख्ने भनी दरिएका राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल (वि.सं. १६६३– कमसेकम १७३२ सम्म जीवित, राज्यकाल वि.सं. १६७७–१७१७), अर्का नाटककार राजा जगत्प्रकाश मल्ल (वि.सं. १६९५–१७२९, राज्यकाल वि.सं. १७००–१७२९) र कवि केशव उदास (आसन्न रचनाकाल वि.सं. १६५७–१६६९)सँगै यी पुस्तक लेख्नेमा ठूलो भाग स्याहारेकी एक जना अनुसन्धात्री प्रा.डा. पनि परेकी छिन् । त्यसमाथि, काठमाडौँमा पुस्तौँ फुस्तादेखि बसोबास गरी सब वुछ काठमाडौँमै भएका गैरनेवारभाषी, नेवारीभन्दा भिन्न भाषामा कलम चलाउने वाङ्मयसेवी त परेनन् परेनन्, नेवारी भाषाका नामी लेखक केदारनाथ न्यौपाने (वि.सं. १९८४–२०२८) पनि अटाएनन् ।

त्रिभुवनविश्वविद्यालयका भूतपूर्व भाइस्चान्सलर केदारभक्त माथेमाको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने, यो कदम लोकरिझ््याइँ गर्ने उद्देश्यले थालिएको हो । यस पाठ्यक्रमको अनिवार्यताको विरोधमा मात्र होइन, यसको अशास्त्रीयता अर्थात् आजभोलिको भाषामा अवैज्ञानिकता सिद्ध गर्न अझ लेख्न नसकिने होइन । तर, लेख यसै लामो भइसकेकोले यति लेखी चित्त बुझाउनुपरेको छ ।