बढ्दो विनाशबीच ‘न्यु होप’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार

बढ्दो विनाशबीच ‘न्यु होप’

ज्ञान, प्रविधि र विवेकमार्फत जलवायु परिवर्तनलाई लगाम लगाउनेतर्फ संसार चल्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना पृथ्वीका बासिन्दा त्यसबारे सचेत छैनन् । जो सूचित छन् तिनले पृथ्वीवासीलाई सचेत गराउन सकेका छैनन् । हामीसँग केही बाँकी छ भने त्यो आशा मात्रै हो । न्यु होप राख्नु यतिखेर एक विकल्प बनेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले एकैपल्ट पृथ्वीलाई निमिट्यान्न पार्दैन, असर लामो समयसम्म रहिरहनेछ ।
अजय दीक्षित

ग्लास्गो सहरमा २६ औं विश्व जलवायु सम्मलेन तयारी हुँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकाको खबर फैलियो– अमेजन कम्पनीका मालिक धनाढ्य जेफ बेजोसको ‘ब्लु ओरिजिन’ नामको यान दोस्रोपल्ट अन्तरिक्ष जाने भएछ, अभिनेता एवं लेखक विलियम स्याटनर (९०) लाई लिएर । सन् १९६७ मा अमेरिकामा ‘स्टार ट्रेक’ नामक साइन्स फिक्सन टेलिभिजन सिरियलको प्रसारण सुरु भयो । सिरियलमा ‘इन्टरप्राइज’ नामक अन्तरिक्ष–यान मनुष्य नपुगेका ग्रहपुञ्जहरूतर्फ यात्रा गर्छ । स्याटनरले ‘इन्टरप्राइज’ का कप्तान जेम्स कर्कको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

अन्तरिक्ष दौड

‘स्टार ट्रेक’ ले मलाई सन्‌ १९६० को पुरानो समयतिर लैजान्छ– अमेरिका र तत्कालीन सोभियत युनियनबीचको शीतयुद्धको कालखण्डमा । त्यस पृष्ठभूमिको एउटा खास पक्ष थियो– अन्तरिक्ष यात्रा जित्‍ने दौड । स्पुट्निकलाई १९५७ मा अन्तरिक्ष पठाएको सोभियत युनियनले १९६१ मा युरी गागरिनलाई पठायो । अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने पहिलो मानव बने गागरिन । ‘पछि परियो’ भनेर अमेरिकाले १९५८ मा नासा स्थापना गर्‍यो र १९६१ मा एलन सेपर्ड अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने पहिलो अमेरिकी (अन्तरिक्षका दोस्रो मानव) बने । १९६१ मा राष्‍ट्रपति जोन केनेडीले घोषणा गरे– १० वर्षमा चन्द्रमामा मान्‍छे पुर्‍याउने । सोभियत युनियनकै भालेन्तिना तेरेसकोभा १९६३ मा अन्तरिक्ष पुग्‍ने पहिलो महिला बनिन् । अमेरिकाका निल आर्मस्‍ट्रङ सन्‌ १९६९मा चन्‍द्रमा टेक्‍ने पहिलो मानिस बने ।

अन्तरिक्ष व्यापार

अहिलेको अवस्था र उहिलेको अवस्थामा आकाश–पातालको अन्तर आइसकेको छ । अन्तरिक्ष–यात्रा अब अमेरिका र रसियाको पकडमा मात्रै रहेन । यसमा चीन, भारत पनि सहभागी भइसकेका छन् । भारतले सन्‌ २०१३ मा मंगलग्रहको कक्षतर्फ यान पठाएको थियो । सन् २०२१ मा चीन र अमेरिकाका यानहरूले मंगलग्रहमा अवतरण गरेका छन् । नासाले पृथ्वीबाट नियन्त्रण गरी मंगल ग्रहमा सानो हेलिकप्टर उडाएको थियो । सन् २०२१ मा पहिलोपल्ट अन्तरिक्षमा पुगेकी चीनकी वांग यपिंगले अन्तरिक्ष स्टेसनबाहिर शून्य गुरुत्वमा हिँडडुल गरिन् । सन्‌ २०२१ को अक्टोबरमा रसियाका सिनेकर्मीहरू आफ्नो मुलुकको अन्तरिक्ष स्टेसनमा पुगे र ४० मिनेट लामो फिल्म खिचे ।

ब्लु ओरिजिनले स्याटनरसहितका यात्रुलाई पृथ्वीबाट १०० किमिमाथि अन्तरिक्षमा पुर्‍यायो । ती त्यहाँ ११ मिनेट रहे र ३ मिनेट तौल नभएको अनुभव गरे । प्यारास्‍युटले यानको क्यापसुललाई सकुशल पृथ्वीमा ल्यायो । फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने मुख्य रकेट पहिले नै फर्किइसकेको थियो । अन्य धनाढ्यको पनि अन्तरिक्ष पर्यटनको प्रस्ताव छ । भर्जिन आट्लान्टिकका रिचार्ड ब्रान्सन र टेस्लाका इलन मस्क पनि यही यत्नमा छन् । ब्रान्सनको भर्जिन गालाक्टिक यान पनि चार जना पर्यटक लिएर अन्तरिक्षमा पुगेर फर्किसकेको छ ।

इलन मस्कले भनेका छन्, ‘मेरो उद्देश्य हो कार्स एन मार्स’, अर्थात् टेस्ला बिजुली गाडी र मंगल ग्रहमा ‘बस्ती’ । इलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्स उपग्रह प्रक्षेपणमा पनि सहभागी हुन थालेको छ । अन्तरिक्ष दौडमा लागेका पुराना–नयाँ मुलुकबीच नयाँ दौड सुरु हुने बीबीसीले बताएको छ । गन्तव्य हो–चन्द्रमा र मंगल ग्रह । अन्तरिक्षको यो दौडमा निजी कम्पनी किन पछि पर्थे ? धनाढ्य बेजोसले पृथ्वीमा प्रदूषण गर्ने एकाइ अन्तरिक्ष लैजाने, उतै बस्ती बसाल्ने अनि त्यताका बासिन्दा पृथ्वीमा पर्यटक भई घुम्न आउने ‘फिक्सनल’ कुरासम्म गरेका छन् ।

बेलायतका राजकुमार विलियमले भनेका छन्, ‘त्यताभन्दा घरको चुनौती समाधान जरुरी छ ।’ धनाढ्य बिल गेट्स अन्तरिक्षको दौडमा छैनन् । उनले भनेका छन्, ‘(पृथ्वी) मा रोगव्याधिजस्ता चुनौती नै धेरै छन् ।’ एक ठूलो चुनौती हो– जलवायु परिवर्तन । विज्ञान–प्रविधिको विकासले मंगल ग्रहमा उपग्रह वा रकेट पठाउने काम सहज छ । के मानव जाति अन्तरिक्ष उपनिवेशीकरणको बाटोमा छ ? यो प्राविधिक चुनौती मात्रै होइन । युरोपेली मुलकहरूले अन्य मुलुकलाई उपनिवेश बनाएर गरेको शोषण, हैकमवाद र प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको इतिहासले अन्तरिक्ष उपनिवेशीकरणको नैतिक चुनौती अगाडि ल्याउँछ ! यता पृथ्वीमा भने जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने बाटो उति सजिलो देखिएको छैन ।

चुनौतीका चाङमा जलवायु परिवर्तन

म युवा छँदा विश्वमा आर्थिक असमानतालगायत अन्य थुप्रै चुनौती थिए । जलवायु परिवर्तन पनि निरन्‍तर थियो । तर, परिवर्तनको दर हिजोआज जस्तो वेगमा थिएन । प्रभाव झन् विषम बन्ने, आउँदो पुस्ताको जीवन असहज हुने परिदृश्य अब वास्‍तविकता भइसक्यो । बढ्दो सुक्खा–खडेरी, ठूल्ठूला आँधीहुरी, अतिवृष्टिजस्ता घटनाले ल्याउने विनाशको जोखिमको स्तर कस्तो हुनेछ ? विगतका प्रयास कति प्रभावकारी थिए ? अब कस्‍ता सुधार जरुरी छन् ? उत्सर्जन कम गर्ने तात्त्विक पहल कसले गर्ने ? प्रश्नहरू ताँती छन् ।

दुई वर्षयताका प्रतिवेदनहरूले (एसआर १.५, एआर ६) जलवायु संकटको वैज्ञानिक आधार स्थापित गरेका छन् । एक तथ्यांकअनुसार, सन् १९८८ देखि २०१७ सम्म गरिएको कुल कार्बन उत्सर्जनको ७० प्रतिशत १०० ठूला कम्पनीबाट भएका थिए । के कम्पनीले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने अगुवाइ गर्लान् ? ३ वर्षयता जलवायु न्यायका लागि युवाहरूको जबरजस्‍त प्रतिरोध जारी छ । प्रतिरोधले ती कम्पनीलाई रूपान्‍तरणको बाटोतर्फ लैजाला ? हिजो–आज केही कम्पनीहरू वातावरण, सामाजिक र सुशासनका मान्यताले निर्देशित छन्, जसमा उत्सर्जन कम गर्ने काम पनि पर्छ । तिनले गर्न धेरै बाँकी छ । निजी कम्पनीहरूको धर्म नयाँ सिर्जना गर्ने, रोजगारी दिने, सेवा पुर्‍याएर नाफा कमाउने र सरकारलाई कर तिर्ने हो । निजी कम्पनीको उचित अनुगमन नभए तिनले फाइदा निजीकरण गर्छन्‌– घाटा, खर्च समाज, प्रकृति र भविष्यमा स्थानान्तरण गर्छन्‌, गरिएको छ, गरिँदै छ । सन्‌ २०२१ डिसेम्बरमा प्रदर्शित फिल्म ‘डोंट लुक अप’ जारी जलवायु संकटमाथि केन्द्रित छ ।

डोन्ट लुक अप

फिल्ममा लियोनार्डो डिक्याप्रियो (डा. रैन्डल मेन्डी) र जेनिफर लरेन्स (केट डिबियास्की) वैज्ञानिकको भूमिकामा छन्‌ । प्रकृति संरक्षणमा रुचि राख्‍ने लियोनार्डोले सन्‌ २०१० मा बाघ संरक्षणलाई टेवा दिन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍जको भ्रमण गरेका थिए । पीएचडी गर्दै गरेकी डिबियास्कीले ९ किलोमिटर ठूलो उल्का पृथ्वीतर्फ आउँदै गरेको र ६ महिनामा पृथ्‍वीमा ठोकिने कुरा पत्ता लगाउँछिन्‌ । डा. मेन्डीसँग पु‍ष्टि गर्छिन्‌ । नासाले पनि मे‍न्डीको तर्कलाई पुष्टि गर्छ । लोकप्रिय टीभी कार्यक्रमको माध्यमबाट उनीहरू यस अनिष्‍टबारे सबैलाई बताउने प्रयास गर्छन्‌, तर सफल हुँदैनन्‌ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जेनी ओरलियन (मेरिल स्ट्रिप) र उनका छोरा चिफ अफ स्टाफ डा. मे‍न्डी र केटका कुरालाई उडाउँछन् । अर्बपति व्यापारी उल्कामा भएको किमती खनिज उत्खनन गरी खर्बौं डलर कमाउने र पृथ्वीको यावत् समस्या समाधान गर्ने योजना प्रस्तुत गर्छन्‌ । उल्का नष्ट गर्ने र खनिज उत्खनन गर्ने प्रयास सफल हुँदैन । अन्ततोगत्वा उल्का पृथ्‍वीमा ठोकिन्छ । बस्, त्यसपछि सबै अन्धकार !

फिल्मको यो अन्‍त्य जलवायु परिवर्तनले ल्याउने असरको विम्बसित मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनले एकैपल्ट पृथ्वीलाई निमिट्यान्न पार्दैन, असर लामो समयसम्म चलिरहनेछ । जलवायु परिवर्तनमा कार्यरत पश्चिमी मुलुकका वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ, फिल्मले विज्ञान सम्प्रेषण गर्दा तिनले भोगेका चुनौती प्रतिविम्बित गरेको छ ।

२६ सौं ग्लास्गो सम्मलेनपछि प्रदर्शित यस फिल्मले अमेरिकामा जलवायु परिवर्तनको विज्ञान नकार्ने एउटा राजनीतिक मूलधारको संस्कार, त्यहाँको टीभीे संसार र व्यापारी तप्कामाथि व्यंग्य गरेको चर्चा पाएको छ । सन् २०१६ को चुनावमा पेरिस जलवायु सम्झौताले अमेरिकी अर्थव्यवस्था चकनाचुर हुने नारासहित डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका थिए । जलवायु परिवर्तन चीनले सुरु गरेको छलछाम हो भनेर उनले विज्ञानलाई प्रश्न गरेका थिए । ४ नोभेम्बर सन् २०२० मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो । बुझ्नुपर्ने यथार्थ भनेको एसिया र अफ्रिकाका मुलुकका मुख्य चुनौती जलवायु अन्याय हो, र जलवायु परिवर्तन विज्ञानको विरोध होइन ।

अमेरिकाका पूर्वउपराष्ट्रपति अल गोरको डकुमेन्ट्रिी ‘द इन्‍क‍न्भिनिएन्ट ट्रुथ’ र चलचित्र ‘द डे आफटर टुमरो’ ले यसअघि जलवायु परिवर्तनको प्रसंग समेटेका थिए । ‘द इन्‍क‍न्भिनिएन्ट ट्रुथ’ मा गोरले आफूले चुनाव हारेको राजनीति पनि संलग्न गरेका थिए, अमेरिकीबाहेक अरूको खासै चासो नभएको । ‘द डे आफ्टर टुमरो’ मा पनि तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति जर्ज डब्‍लु बुसको जलवायु नीतिको आलोचनाका संकेत छन्‌ ।

महाप्रणालीका बासिन्दा

जलवायु परिवर्तन अध्ययनका क्रममा सन् २००५ तिर मलाई लागेको थियो, ‘विद्वान्हरू लागेका छन्, प्रविधि र तौरतरिका पहिचान भइसक्यो, मानव एजेन्सी जलवायु परिवर्तन समाधानको बाटोमा लाग्नेछ ।’ नयाँ शताब्दीको दोस्रो दशकको अन्त्यमा यसरी उथलपुथल होलाजस्तो लागेको थिएन, तर वास्तविकतामा त्यसो हुन थालेको छ । अझ ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तनको असरसित अनुकूल हुनुको छ । अनुकूल हुनु के हो र कसरी भन्ने विषयमाथि केही जानकारी थिए, प्रस्ट थिएन । बढ्दो असरसँग करोडौं पृथ्वीवासी कसरी अभ्यस्त हुने ? अझै प्रस्ट छैन । उथलपुथल भइरहने हो भने त्यसको असरसँग स्रोत भएका, पढे–लेखेकाहरू र क्षमता भएकाहरू अभ्यस्त हुन सफल होलान्, तर अधिकांश पृथ्वीवासीलाई सहज हुनेछैन । विकासोन्मुख मुलुकवासीलाई त निकै गाह्रो हुनेछ । व्यवस्थापन र संस्थागत कमजोरी, स्रोत र ज्ञानको कमी र विश्व व्यवस्थामा सीमान्त भएको स्थितिले थप गाह्रो पार्नेछ‌ । नेपालको भौगोलिक र सामाजिक भिन्नतामा गरिएका अनुकूलनका अध्ययन–अनुसन्‍धान सबैका लागि उपयोगी हुने मेरो विश्वास छ । तर, अध्ययन–अनुसन्‍धानका सूचना भने छरिएका अवस्थामा छन्, प्रोजेक्ट प्रतिवेदनमा लुकेका छन्, ती ज्ञानपुञ्‍ज बनेका छैनन् ।

हामी जो कोही हौं, जहाँका हौं, एउटै घर पृथ्वीका हौं । १९५ मुलुकमा बाँडिएका हामी पृथ्वीको महाप्रणालीभित्र जोडिएका छौं । तर, मनुष्यसिर्जित जलवायु परिवर्तनलगायत अन्य क्रियाकलापले यो महाप्रणाली क्षतविक्षत हुने क्रममा छ । हुन नदिनुको हामीसँग विकल्प छैन ।

मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन संकटको समाधान स्वैरकल्पना, साइन्स फिक्सन वा चलचित्र होइन, वास्तविकता बन्नुपर्छ । परिवर्तनको घनघोर बादल झन् कालो बन्न नदिन मानव सभ्यता सफल होला ?

अंग्रेजी भाषामा गुड न्युज (राम्रो खबर) एन्ड ब्याड न्युज (नराम्रो खबर) भन्ने चलन छ । पहिले नराम्रो खबर ः खनिज तेल र कोइला दहन, वन फडानी, प्रकृतिको जथाभावी दोहन कम भएकै छैन, झन्‍झन् बढ्दो छ । अब राम्रो खबर ः उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधि र तौरतरिका पहिचान भइसक्यो, के गर्नुपर्छ थाहा छ । मैले आफूलाई राम्रो खबरले दिएको ‘न्यु होप’ तिर राखेको छु ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु परिवर्तन र नेपाली जलविद्युत्

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा जलचक्रलाई कति र कसरी असर पारेको छ, निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन गरिरहनुपर्ने विषय हो ।
अजय दीक्षित

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन अभिसन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत पक्षराष्ट्रहरूको २६ औं सम्मेलनमा कोइला प्रयोगको विषय विवादित भयो । ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टमा कोइलाको प्रयोग ‘बन्द गर्ने’ को सट्टा ‘कम गर्ने’ भन्ने वाक्य रखियो, अन्तिम समयमा । विश्व ऊर्जा प्रणाली कोइलामा जकडएिको उदाहरण हो यो ।

बाफ उत्पादन गरी टर्बाइन डाइनामोलाई घुमाएर बिजुली निकाल्नु कोइलाको एउटा प्रयोग हो । जलविद्युत्चाहिँ बग्दै गरेको पानीको बहावी बलले बिजुलीघरमा टर्बाइन र डाइनामोलाई घुमाएपछि निस्कन्छ । उत्पादित बिजुलीलाई तारका माध्यमबाट वितरण गरिन्छ ।

सन् २०२० सम्ममा नेपालमा १,३९६,५७५ किलोवाट क्षमताका जलविद्युत्गृह निर्माण भएका थिए र तिनले मोटामोटी ६,००० गिगावाट घण्टा (६,०००,०००,००० किलोवाट घण्टा : युनिट) ऊर्जा उत्पादन गरेका थिए । २०२१ मा त्यो क्षमता १,९१०,७६९ किलोवाट पुगेको छ । ३,४८०,७८० किलोवाट निर्माणका क्रममा (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, २०२०/२१) छन् भने ७,९४८,८२० किलोवाटको (विद्युत् विकास विभाग) लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानका लागि १ किलोवाटको २,००० अमेरिकी डलर हिसाब गर्ने हो भने ३.८ अर्ब डलर लगानी भइसकेको छ, करिब २२ अर्ब डलर लगानीका क्रममा छ ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम

औद्योगिकीकरणको मूल आधार बनेको कोइला र खनिज तेलको प्रयोगपछि त्यससँगै निस्किएको कार्बन डाइअक्साइडलगायतका विषालु ग्यासहरू वायुमण्डलमा थपिएर तापक्रम बढ्न थाल्यो, जलवायु परिवर्तनसहित । नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ जलविद्युत्गृह सन् १९११ मा निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन चासोको विषय थिएन । फर्पिङ योजना बनेको झन्डै असी वर्षपछि, सन् १९९२ मा यूएनएफसीसीसीसँगै जलवायु परिवर्तनबारे विश्वभर सार्वजनिक संवाद सुरु भएको हो । सन् १९९० पछि नेपालमा नयाँ जलविद्युत् नीति तर्जुमा भए पनि जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमबारे चासो आइसकेको थिएन । सन् १९९० को दशकको मध्यपछि मात्रै जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमबारे चासो सुरु हुन थालेको हो ।

आईपीसीसीको छैटौं प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक कालखण्डका तुलनामा सन् २०२१ मा वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, जलवायु परिवर्तन भविष्यको कुरा होइन अहिले भइरहेको छ, र यसको प्रभाव जलचक्रमा प्रस्ट रूपमा परेको छ । हिउँ पर्ने दरमा कमी आएको छ, हिमाल र ध्रुवहरूबाट बरफ पग्लिने दर बढेको छ । एकातिर छोटो समयमा धेरै परिमाणमा पानी पर्ने क्रम बढेको छ भने, अर्कातिर पानी कम परेर खडेरीका घटना पनि बढेका छन् । यो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपालमा पर्न थालिसकेको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्ने दर अन्यत्रका तुलनामा ज्यादा रहेको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । पहिले नभएका तरिकाले हिउँ र पानी पर्ने घटना हुन थालेका छन् ।

पानी पर्ने कम भएर खडेरीका घटना बढे पनि अनि हिउँ पर्ने दर र हिउँको सञ्चय कम भए पनि नदीमा बग्ने पानीको परिमाणमा कम हुन्छ । नदीमा पानी नै कम भएपछि जलजीविका, जलविद्युत्घरमा बिजुली उत्पादन, मानवनिर्मित जलाशय, सिँचाइलगायतमा स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने नै भयो । अर्कातिर विषम वर्षाका घटना बढे त्यसको प्रत्यक्ष असरले बाढी र पहिरोका घटनाहरू झन् विषम बन्न थाल्छन् र विपद्को सिर्जना हुन्छ । बाढी र पहिरोले सडक, पुल र जलविद्युत् प्रणालीहरूलाई नोक्सान गरी तिनले उपलब्ध गराउने सेवामा प्रत्यक्ष गम्भीर असर पार्छ । मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ ।

सन् २०२० को मनसुनमा नेपालले व्यापक पहिरोको विपद् भोग्यो । एक वर्षपछि २०२१ को मनसुनमा पनि मुसलधारे वर्षाले विपद् ल्यायो भने अक्टोबरमा परेको विषम वर्षाले जनधनको ठूलो विनाश गर्‍यो । नेपालमा विगतमा पनि विषम वर्षा, बाढी र पहिरोका घटनाले विपद् ल्याउँथे; आउँदा वर्षहरूमा पनि ल्याउनेछन् । वर्षाका घटनालाई जलवायु परिवर्तनले झन् विषम पारेका संकेतहरू छन् तर कति परिमाणले पार्‍यो भनी किटानका साथ भन्न थप अध्ययनअनुसन्धान चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तनले खडेरी र बाढीका घटना बढ्दै जाँदा जोखिम बढेबाट पाइएको डरलाग्दो भविष्यको संकेत के हो भने, नेपाली जलविद्युत् प्रणाली खतरामा पर्न सक्नेछ ।

असरको लेखाजोखा

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा निर्माण भइसकेका, निर्माणाधीन र प्रस्तावित जलविद्युत् योजनाहरूलाई कस्तो जोखिममा पार्ला त ? असरको आकलन जलविद्युत् प्रणालीलाई छुट्याएर गर्न सकिन्छ । पहिलो, जलाधारबाट बाँधमा उपलब्ध हुने बहाव एउटा आधार हो । हिउँ पग्लेर आएको नदी र वर्षाले सिञ्चित गरेको नदीको जलविज्ञान फरक हुन्छ । यस्ता नदीहरूलाई जलाशय भएको र रन अफ रिभर प्रणालीमा छुट्याउनु थप उपयोगी हुनेछ । दोस्रो, बाँध र विद्युत्घर सेरोफेरोको क्षेत्र । र तेस्रो, विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली ।

जलाधारबाट बाँधमा उपलब्ध बहाव : कुनै पनि जलविद्युत् प्रणालीले उत्पादन गर्ने जलविद्युत्को क्षमतालाई किलोवाट र ऊर्जालाई किलोवाट–घण्टा (युनिट) ले इंगित गरिन्छ । उद्योग, कलकारखाना र घरघरमा ऊर्जा खपत गरेको युनिटका आधारमा हामी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दस्तुर तिर्छौं । तोकिएको स्थानमा कति किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् प्रणाली तयार हुन्छ त ? यसका तीनटा आधार छन्- पानीको बहाव (घनमिटर/सेकेन्ड), उचाइ (मिटर) र पानीको घनत्व (गामा) ।

बाँध र बिजुलीघर बनाउने स्थलको निर्धारण भएपछि त्यस योजनाको हेड (उचाइ) तय हुन्छ । बाँध बनाउने स्थलमा उपलब्ध पानीको बहाव (क्यू), उचाइ (एच) र पानीको घनत्व (गामा) लाई गुणन गरेपछि त्यस प्रणालीको क्षमता किलोवाटमा तय हुन्छ । १ घनमिटर पानी १ मिटरको उचाइबाट खस्दा सैद्धान्तिक हिसाबले १० किलोवाट क्षमताको योजना हुन्छ । त्यस जलविद्युत्घरको डाइनामो चौबीस घण्टा घुम्यो भने २४० किलोवाट–घण्टा (युनिट) जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । योजनाको हेड र गामा परिवर्तन हुँदैन । परिवर्तन हुने नदीको बहाव मात्रै हो ।

नदीको बाँधस्थलमा बगेर आइपुग्ने पानीका स्रोत जलाधारमा पर्ने हिउँ र वर्षा हुन् । हिउँ पग्लेर पानी आउने नदीमा सुक्खा महिनामा पनि केही बहाव हुन्छ भने वर्षाले सिञ्चित गर्ने नदीमा सुक्खा महिनामा निकै कम पानी बग्छ । हुन त जलाधारको क्षेत्रफल, पानी पर्ने तरिका र जलाधारको भौतिक चरित्र इत्यादिले पनि बहाव निर्धारण हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले वर्षा वा हिउँ पर्ने चरित्रमा फेरबदल भएमा नदीको बहाव झन् तल–माथि हुन्छ । बहाव घटेमा जलविद्युत् उत्पादनमा डिजाइनका बेला तय गरेको भन्दा कमी आउँछ । उदाहरणका लागि, १० किलोवाट क्षमताको योजनाले चौबीस घण्टामा २४० युनिट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैन । वितरण प्रणालीमा बिजुली आपूर्ति कम हुन्छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा कस्तो परिवर्तन भएको छ त ? वर्षाले सिञ्चित गर्ने नदीमा निर्मित रन अफ रिभर जलविद्युत् योजनाका एक प्रवर्तकले बताए अनुसार, सुक्खा महिनाहरूमा पानीको बहाव निकै घटेको छ । नदीको जलविज्ञान १० वर्षअगाडिको जस्तो छैन । २०,००० किलोवाटका योजनाले सुक्खा महिनाहरूमा ४,००० किलोवाट बराबर मात्रै बिजुली उत्पादन गर्छन् ।

हिउँ पग्लिई आउने काली गण्डकी, भोटेकोसी र खिम्तीजस्ता नदीहरूमा पनि जलविद्युत् योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यी योजनाहरूको बाँधस्थलमा आउने बहाव हिउँ पग्लिई आउने पानी र वर्षाको योगदान हो । हिउँ पर्ने चरित्रमा फेरबदल, हिउँको तहमा कमी र हिमतालको संख्यामा वृद्धि यी नदीका उपल्लो जलाधारमा देखिएका परिवर्तित प्रक्रिया हुन् ।

हिउँ पग्लिई आउने नदीका उपल्ला एवं तिनका मध्यपहाडी जलाधार र वर्षाले सिञ्चित गर्ने नदीका जलाधारमा पोखरी, सिमसार र वनजंगलको विनाश; जथाभावी सडक निर्माण; कंक्रिट सतहमा बढोत्तरी; खेती प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा नदीका पीँध र किनारामा अन्धाधुन्ध उत्खननजस्ता कारणले पनि बहावमा प्रभाव परेको छ । पानी पर्ने चरित्र बीस–पच्चीस वर्षअघिको जस्तो छैन । कम समयमा पर्छ, जमिनमा सोसिन पाउँदैन, छिट्टै बगेर जान्छ । वर्षाले सिञ्चित जलाधारमा यही क्रम निरन्तर हुने हो भने १० वर्षपछि जलविज्ञानको परिदृश्य व्यापक परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सन् २०२० मा विश्व बैंकले आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागीहरूले हिउँ पग्लिई आउने नदीको हकमा बहाव स्थिर रहन सक्ने तर जलवायु र भूउपयोग परिवर्तनले भविष्यको जलचक्र भिन्नै पार्ने हुनाले त्यो स्थिति आकलन गरी जलविद्युत् योजना डिजाइन गर्नुपर्ने बताएका थिए (हाइड्रो पावर एन्ड ड्याम, २०२०) । तापक्रम बढेका कारण परमाफ्रोस्टमा पनि प्रभाव परेका संकेत छन् । परमाफ्रोस्टको ह्रासले धरातल स्खलन हुने र अप्रत्याशित लेदोको बाढी आउने जोखिम बढ्न सक्छ । यो थप अध्ययनको विषय हो ।

नेपालको पहिलो र हालसम्म एउटै जलाशय भएको जलविद्युत् योजना मध्यपहाडमा वर्षाले सिञ्चित गर्ने कुलेखानी नदीमा निर्माण गरिएको छ । यस योजनामा इन्द्र सरोवर जलाशयको पानीले सञ्चालन गर्ने १, २ र ३ गरी तीन क्रमश: ६०,०००; ३२,००० र १४,००० किलोवाट क्षमताका (कुल १०६,००० किलोवाट) जलविद्युत्घर छन् । यी घरहरूले पिक आवरका लागि आवश्यक हुने बिजुली उत्पादन गर्छन् । जलाधारमा पानी कम परेर इन्द्र सरोवर नभरिएका दृष्टान्तहरू छन्, तर बिजुली युनिट उत्पादनमा कति कमी भयो भन्ने विवरण हेर्नै बाँकी छ । विगतमा कुलेखानी योजनालाई पिक आवरमा नभई बेस लोडमा चलाइएको पनि हो । वर्षाको परिमाण, जलाशयको आयतन र बिजुली युनिट उत्पादनको अन्तरसम्बन्ध प्रभाव आकलन गर्न उपयोगी हुनेछ ।

सन् २०२० मा सरकारले आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसित गरेको सम्झौताका तुलनामा ऊर्जा बिक्री कम हुनुमा न्यूनतम ९.६ प्रतिशत पानीको बहाव रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजनाहरूमा बहाव कम भएर वा अरू कारणले बिजुली उत्पादनमा कति कमी आएको छ त ? बहाव कम हुन जलवायु परिवर्तनको कति भूमिका छ ? योजनाविशेषको तथ्यांकको सीमितताका कारण जवाफ सजिलो छैन, वर्षा र नदी प्रवाहको परिमाणको सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । बहाव परिवर्तन, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली सञ्चालनबारे थप अध्ययन र विश्लेषणहरू जरूरी छन् । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा जलचक्रलाई कति र कसरी असर पारेको छ, निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन गरिरहनुपर्ने विषय हो ।

बाँध र विद्युत्घर सेरोफेरोको क्षेत्र : बाढीमा पानीको परिमाण नघट्ने हुनाले बिजुली उत्पादनमा कमी आउँदैन तर बगेर आएको माटो र बालुवाका कारण योजनाका हेडवक्र्स, टनेल, पेनस्टक पाइप, पावरहाउस र टेलरेसलाई नोक्सान पुग्न सक्छ । बालुवाले, थिग्रेनी हटाउने पोखरी, टनेल र टर्बाइनको भित्री भागलाई नोक्सान गर्ने हुँदा थिग्रेनीलाई प्रणालीभित्र बग्न दिनु हुँदैन । केही समयका लागि सञ्चालन रोक्नुपर्ने हुन सक्छ र बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ । आरीघोप्टे वर्षाले ल्याएको पहिरो र बाढीले योजनाहरूका संरचनामा नोक्सान भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

सन् २०२१ मा मेलम्ची, मनाङ, मुस्ताङ, डडेल्धुरा र पूर्वी नेपालमा विषम वर्षाले जनधनको क्षतिसहित व्यापक नोक्सान गर्‍यो । जलविद्युत् प्रणालीहरू पनि प्रभावित भए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले निर्माणाधीन १६ र चालु १० वटा योजनाहरूमा बाढीपहिरोले करिब १० अर्ब रुपैयाँ (८.५ करोड डलर) बराबरको नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । तर, विगतमा योजनाहरूमा भएका नोक्सानका विवरणहरू एउटै स्थान या पोर्टलमा सिलसिलाबद्ध उपलब्ध छैनन् ।

मेलम्चीमा हालैको बाढीले ल्याएको थिग्रेनी इन्द्रावती नदीको पीँधमा थुप्रिएको हुँदा त्यहाँको सतह माथि गएको छ । त्यहाँ प्रस्तावित जलविद्युत् योजनाको हेड ५ मिटर कम भएको पाइएकाले खाका नै फेर्नुपर्ने भएको छ । केही चालू जलविद्युत्घरमा पनि यस्ता प्रभाव देखिएका छन् । नदीमा थिग्रेनी बग्नु प्राकृतिक प्रक्रिया हो । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा थप विषम भई यो क्रम माथि जाने र जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।

प्रसारण र वितरण प्रणाली : विगतमा बाढीपहिरोले स्विचयार्ड, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई नोक्सान गरेका थुप्रै अनुभव छन् । प्रसारण लाइनका टावरहरू ठड्याइएका ठाउँमा पहिरो गएर ती भत्किएपछि पुनर्निर्माण नयाँ ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीयस्तरका विवादले पुनर्निर्माण समयमा हुन नसकेका र बिजुली आपूर्ति हुन नसकेका दृष्टान्त छन् ।

सुझावहरू

नेपालमा निर्माण भइसकेका, हुँदै गरेका र प्रस्तावित जलविद्युत् प्रणालीहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर र जोखिमका गहन अध्ययन–अनुसन्धान थाल्नु जरुरी भइसकेको छ । जलवायुको असर वर्षा र हिउँ पर्ने तौरतरिका र चरित्रमा पर्ने हुँदा तिनको अनुगमनका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नाप्ने यन्त्रको संख्या बढाउनु जरुरी छ । विभागले जलवायु परिवर्तनको विज्ञान र जोखिमबारे अनुसन्धान गर्ने संकाय बौद्धिक र संस्थागत लगानी एवं जनशक्तिसहित छिटो स्थापना गर्नु अगाडिको बाटो हो । क्लाइमेट मोडलहरूको स्थानीयकरण गरी जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम आकलन गर्ने विधि विकास र तथ्यांकको अभावले ल्याउने अनिश्चिततालाई उचित तारिकाले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जलस्रोत मन्त्रालय र स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूबीचको सहकार्यले यो प्रयास सार्थक बन्नेछ ।

प्रत्येक योजनाले राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरेको ऊर्जाको विवरण प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरूबाट उपलब्ध हुन्छन् । हरेक योजनाले आपूर्ति गरेको बिजुली युनिटको सिलसिलेबार विश्लेषणले वर्षा र नदीको चरित्रमा जलवायु परिवर्तनको कस्तो असर परेको छ भनी लेखाजोखा गर्न सहयोग पुग्छ । आयोजनाका डिजाइन र हाल उत्पादन भएको ऊर्जाको तुलनाले नदीको बहावमा आएको परिवर्तन थाहा हुन्छ ।

हरेक योजनाले आफ्ना संरचनालाई पर्ने नोक्सान बेहोर्न बिमा गराएका हुन्छन् । बिमा कम्पनीमा रहेको क्षतिपूर्तिको रेकर्ड बाढीपहिराले गरेको नोक्सान अनुमानमा सहयोगी हुनेछ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबाट थप विवरण संश्लेषण गनुपर्नेछ ।

सन् २०२१ मा विषम मौसमी विपद्पछि नेपालमा बिमा समितिले प्रिमियमको रकम तीन गुणा बढाएको छ भने उत्पादक र बिमा कम्पनीबीच नोक्सान बेहोर्ने व्यवस्थाको खाकाबारे छलफल जारी छ । बहाव घटेर बा बाढीपहिरोले गर्दा बिजुली उत्पादन नभई आपूर्ति परिमाणमा असर पर्ने त छँदै छ, बिमाका नयाँ व्यवस्थाबाट जलविद्युत् योजना प्रवर्तक, लगानी गर्ने बैंक र सेयरधनीलाई असर पर्नेछ । मुलुकका सबै जलविद्युत् योजनाहरूको असर अन्ततोगत्वा समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्ने परिस्थितिले थप अध्ययन र विश्लेषणको माग गरेको छ ।

योजना डिजाइनका विधि, सूचक र मापदण्डहरूका साथसाथै निर्माणका तौरतरिकालाई पुन: मूल्यांकन गरी आवश्यक भए परिमार्जन गर्नु अर्को जरुरी कार्य हो । यस क्रममा जोखिमलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । एउटा बाटो डिजाइन थ्रेसहोल्ड बढाएर जोखिमलाई न्यून गर्ने हो । अर्को बाटो हो— जोखिम स्वीकार गर्ने र भविष्यमा नोक्सानपछि पुनर्निर्माण गर्ने । दुवैमा खर्चको विषय अगाडि आउँछ । यो ट्रेड अफ कसले, कसरी, कुन आधारमा निर्धारण गर्ने ? जवाफ सजिलो छैन, निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो ।

परिदृश्यको निर्माण

प्रत्येक योजनामा परेको नोक्सानको लेखाजोखाबाट समग्र जलविद्युत् क्षेत्रको आधारभूत विवरण तयार हुन्छ । यस आधारमा टेकेर आउँदा वर्षहरूमा विषम जलवायुका घटनाले पार्न सक्ने नोक्सानको परिदृश्य तयार गर्न सकिन्छ । परिदृश्यमा लिइएको आधार र मान्यताको प्रस्टता जोखिम न्यून गर्ने रणनीति बनाउन सहयोगी हुन्छ । वर्षा र नदीको बहावबीचको अन्तरसम्बन्धको जानकारी, जलविद्युत् प्रणालीका संरचनाहरूलाई परिवर्तित जलवायुमा काम गरिरहने बनाउन डिजाइन र सञ्चालन विधिमा परिमार्जन, विषम वर्षाले नोक्सान गरेपछि छोटो समयमा पुनर्निर्माण गर्न रकमको व्यवस्था आदि अगाडिका कार्य हुन् ।

कार्यविधि तयारीमा योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, विद्युत् नियमन आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, नेपाली बैंकहरू, इप्पान, बिमा समिति, स्थानीय सरकार र समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता जरुरी छ । विद्युत् विकासका सहयोगी बहुराष्ट्रिय बैंकहरू र दातृ निकायहरूको संलग्नता पनि उपयोगी हुनेछ ।

जलविद्युत् प्रणालीलाई नेपालको विकासको एउटा खम्बा मानिएको छ । जलविद्युत्मा अर्बाैंको लगानी भइसकेको र दसौं अर्ब लगानी हुने बाटामा छ । जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत्लगायतमा जोखिम बढाएकोबारे दुई मत छैन तर त्यसको सही आकलन गर्नु अगाडिको दायित्व हो । जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिम आकलन गरी सो न्यून गर्ने तयारी जलविद्युत् विकासको उचित बाटो हो । व्यापक नोक्सानपछि ज्या भन्नु उचित हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७८ २०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×