अझै हिँड्नु छ हजारौं माइल

उत्पीडनविरुद्ध कदम बढाउँदा हामीलाई कैयौंपटक रोक्न खोजिएको छ । शक्ति र सत्तामा पहुँच भएकाहरू हाम्रो आँसुमा रमाइरहेका देखेका छौं । निर्मलाको सम्पत्ति हडप्न निकै घीनलाग्दो काम भइरहँदा पनि तिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सम्बन्धित निकायले आनाकानी गरिरह्यो ।

निकै लामो हिँडाइपछि पनि हामीलाई थकान महसुस भएको छैन । बरु हामीसँग प्रश्नहरू छन्— न्यायका लागि अझै कहिलेसम्म संघर्ष गरिरहनुपर्ने हो ? हामीलाई कसले दिन्छ न्याय ? कसरी पाइन्छ न्याय ?

नेपालको संविधानले महिलालाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । महिला हिंसा वर्जित गर्ने संविधानमा टेकेर अनेक कानुन बनेका छन् । कानुन पालनाका लागि अनेकन संरचना छन्, पदाधिकारी छन् । कहीँकतैबाट महिलाका आवाज नदबियोस्, महिलाहरू हिंसाको सिकार नबनून् भन्ने तिनका उद्देश्य र कार्य क्षेत्र हुन् । महिलाको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानसहितको बाँच्न पाउने अधिकार स्थापनाकै लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता भएका छन् । महिला हिंसाविरुद्धका अभियान बारम्बार चलिरहन्छन् । यस्ता कानुन, सन्धि र सम्झौता बनाउनुपछाडिको कारण हो— सरकारलाई खबरदारी गर्नु । विभिन्न कालखण्डमा महिलाले अधिकार प्राप्तिका लागि

आफ्नै तरिकाले संर्घष गरेको इतिहास छ । महिला आन्दोलन विभिन्न चरणमा कहिले मुखर भएका छन् त कहिले शिथिल । तर, यति धेरै सयन्त्र र प्रयासपछि पनि राज्य संरचना अझै महिलामैत्री छैनन् भन्ने उजागर गर्छ– निर्मलाका लागि न्याय माग्दा हामीले भोग्नुपरेको कष्टले ! र, अझै यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अर्को पुस्ताले पनि हामीझैं महिला हिंसाविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपर्नेछ ।

महिलाका सवाल हाम्रो समाजमा गम्भीरता साथ हेरिँदैन । न महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ । कतिसम्म भने, निर्मलाको न्यायका लागि हामी धाएका प्रत्येक सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयका पदाधिकारीमा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण उही पायौं– पुरातन र पितृसत्तात्मक !

न्यायका लागि हामीले ढक्ढक्याएका ढोकाहरू खुल्न सकेनन्, यही सोचले ।

यति लामो यात्रामा हामी बेलाबेला निराश भएका छौं, तर न्याय पाउने आशा मरेको छैन । यसका लागि जस्तै संघर्ष गर्नुपरे पनि हामी मानसिक रूपमा तयार छौं । यो न्याय यति बहुमूल्य छ, जो ‘ठूला’ हरूसँग मात्रै हुने रहेछ । देहातबाट हिँड्दै काठमाडौं आएका हामीले यति शक्तिशाली व्यक्ति र यस्तो बलशाली पितृसत्ताविरुद्ध लड्नुपरिरहेकै छ अनवरत ।

पुरुषप्रधान यो समाज सोच्छ छ– ‘महिलामाथि हिंसा हुनु सामान्य कुरा हो । महिलाहरू हिंसा भोग्नकै लागि जन्मेका हुन् । उनीहरू खाना पकाउन, घर–व्यवहार चलाउन, बच्चा जन्माउन, रेखदेख गर्न, स्याहारसुसार गर्न जन्मेका हुन् । योबाहेक महिलाको जीवन छैन । महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार किन दिनुपर्‍यो ? महिलालाई घरमुली किन बनाउनुपर्‍र्या ? महिलालाई घरबाहिर किन पठाउनु पर्‍यो ? महिलालाई घरभित्रै राख्नुपर्छ । यिनीहरू लजालु हुनुपर्छ ।’ यस्तो सोचले महिलामाथिको हिंसामा बढोत्तरी भइरहेको छ । र, यस्तै सोचले महिलाका मुद्दा अझै प्राथमिकतामा छैनन् ।

जब कोही महिला हिंसामा पर्छिन्, तब सकभर त्यो हिंसाबारे उनी बाहिर नबोलून् भन्ने सोच्छ यो समाज । उनी बोले परिवारकै बेइज्जत हुन्छ भनिन्छ । र, सम्झाईबुझाई घरभित्रै यस्ता हिंसालाई साम्य पार्न खोजिन्छ । जब उनी सम्झिन–बुझ्न मान्दिनन् र ‘मलाई हिंसा भयो, मलाई न्याय चाहियो’ भनेर घरको चौघेरा नाघ्छिन्, तब खडा हुन्छ चुनौतीको पहाड । उनले ‘म हिंसामा छु’, ‘मलाई न्याय चाहियो’ भन्नेबित्तिकै यो समाजले उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ । न्याय दिने सम्बन्धित निकायमा पनि उनले अनेकन् प्रश्न सामाना गर्नुपर्छ । न्याय माग्ने महिलालाई उल्टै कठघरामा उभ्याइन्छ । त्यो पनि एकपटक होइन पटक–पटक । बारम्बार उनीमाथि भएको हिंसालाई सम्झना गराइन्छ ।

हिंसापीडित महिलालाई हाम्रो समाज र सरकारी संरचनाहरूले निकै दौडाउँछ, उनीहरूलाई गलाउनका लागि । गरिब तथा विपन्न परिवारका पीडित महिलालाई कहिले समाजका अगुवा भनौंदाको दैलोमा बोलाइन्छन् र भनिन्छ— मिलेर बसे मात्र तिम्रो हित हुन्छ । कहिले घरपरिवारको नाममा त कहिले छरछिमेकीको नाममा मिल्न दबाब दिइन्छ । पीडित महिलालाई भन्ने गरिन्छ, ‘तिमी गरिब छौ, हिंसा गर्ने ठूलाबडा हुन्, उनीहरूसामु उभिने तिमीहरूको हौसियत छैन ।’

महिलालाई न्यायका लागि दौडधुप गर्न कठिन पनि छ । छोराछोरीको रेखदेख गर्नैपर्‍यो । एक दिन खेतमा नगए भोकै बस्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तोमा न्याय माग्न जाने कि, न्याय माग्दा हुने खर्च जोगाएर बालबच्चाको पेट भर्ने ? यस्ता चुनौती चिरेर सम्बन्धित निकायमा पुग्दा अलमलमै परिन्छ । दुविधा मात्रै हुन्छ– कहाँ जाने ? कुन हाकिमसाबले मेरो कुरा सुन्छन् ? हिंसापीडित महिलाले काखमा बच्चा च्यापेर हाकिमसाबको कोठाकोठामा गएर ‘ममाथि हिंसा भयो’ भन्दा ठूलो आवाजमा जवाफ आउँछ— भोलि आउनुस् आज फुर्सद छैन । भोलिपल्ट पुगेर सबै बताउँदा ‘तिम्रै गल्ती होला, मिलेर बस्नु पर्दैन ? दौडेर आइहाल्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न गरिन्छ । त्यसपछि पनि बल्लतल्ल ‘कानुनी बाटोमा जान्छु’ भन्दा ‘पर्सि वकिलबाट निवेदन लेखाएर ल्याऊ’ भनिन्छ । यस्ता नानाथरीका झमेला जानाजान दिएजस्तो महसुस हुन्छ ताकि कुनै महिला न्यायका लागि यसरी सरकारी कार्यालय नआऊन् भनेर । कतिपय स्थानमा त, थर्काएरै पठाइन्छ पनि ।

अझ निरीह महिला देखे, प्रहरी प्रशासनका मान्छेले यसो हेर्छन् अनि फेरि उही प्रश्नको सिलसिला सुरु हुन्छ– ‘काँ आको ? नाम के हो ? कोसँग भेट्ने ? हाकिमसाबलाई यसरी भेट्न पाइन्न, हाकिमसाबको भेट्ने समय लिएर आउनुस्, अहिलेलाई जानुस् ।’ यसरी गेटबाटै फर्काइन्छ । हाकिमसाबसँग भेट्न पाए पो समय लिने ! हाकिमसाबले दर्शन दिए पो आफ्नो गुहार राख्ने ! बल्लतल्त थुरथुर काम्दै प्रहरीको गेटमा पुगेकी महिला यस्ता व्यवहारबाट झनै डराएर फर्किहाल्छन् । यसरी पटकपटक प्रहरी कार्यालय धाउँदा भएको पैसा पनि सकिन्छ, न्याय पनि पाइँदैन ! र, घरमा पनि कसैले कुरा सुन्दैन । यस्तो व्यवहारले पीडितलाई झनै पीडित बनाउँछ ।

उता फेरि जो पीडक हो र जसले हिंसा गरेको छ, उसको पहुँचमै हाकिमसाब हुन्छन् । हाकिमसाबको कोठामा समेत बिनारोकटोक आउजाउ गर्छन् । गेटको प्रहरीले पनि ती पीडकलाई रोक्दैन, पीडित महिलालाई जसरी अनेकन् प्रश्न गर्दैन । पीडक शानले हाकिमसाबको सरकारी गाडीमा मज्जाले डुल्छ, तिनलाई कसैले हप्कीदप्की गर्दैन । खासमा न्यायमै पनि असमानता छ । यो महिलामाथिको परोक्ष अन्याय पनि हो । हिंसापीडित महिलाको आत्मसम्मानमा यस्ता गतिविधिले चोट पुर्‍याइरहेको छ, तिनीहरूमाथि ज्यादती भएको छ । महिलाले कानुन, नीतिनियमको पालना गर्नुपर्ने, तर यस्ता प्रावधान पीडकले खल्तीमा राखेर हिँड्छन् । बरु पीडित महिलालाई धम्की दिंदै हिँड्छन् । आफ्नै अघि हिंसापीडित महिलालाई तथानाम गाली गर्दा पनि हाकिमसाब बोल्दैनन् । किनभने व्यक्तिगत स्वार्थ उसको कतर्व्यभन्दा ठूलो छ । उनीहरू सत्यलाई सत्य र झुठलाई झुठ भन्न चाहँदैनन् । पीडक, जो पहुँचवाला पनि हुन्, तिनीहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्ने चाहना कानुनको पालना गर्ने स्थानमा भएकाहरूलाई हुन्न । यस्ता अनुभव हामीले न्यायका लागि लडिरहँदा बटुल्यौं । यो आम हिंसापीडित महिलाको भोगाइ पनि हो ।

महिलाका लागी न्याय भनेको सम्बन्धित निकायमा जाने, फर्किने कसैलाई केही नभनी रुने र भोलिपल्ट फेरि उही सरकारी कार्यलय धाउने, अनि गाली–बेइज्जती सहने । र, उही असजिला प्रश्नको सामाना गर्ने, प्रत्येकपटक सरकारी कार्यलय धाउँदा । सोधिने अनुहार फरकफरक भए पनि प्रश्न उस्तै हुन्छन् । न्यायका लागि जति धेरै आवाज महिलाले उठाउँछन्, त्यति नै धेरै बल त्यसलाई दबाउनमा पीडक लागेको हुन्छ । पीडित महिलाको हिम्मत तोड्न, हौसला परास्त गर्न, चरित्रलाई जोडेर कुरा काट्न पीडक रमाएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा त पैसाको प्रलोभन देखाएर उत्पीडनमा परेका महिलालाई चुपचाप बस्न दबाब दिइन्छ । विद्यमान संरचनामा रहेर गरिब तथा असहाय महिलाले न्याय पाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्छ । न्यायमूलक समाज यसरी कसरी बन्छ ? जसलाई यस्तो परेको छैन, तिनलाई यस्तो भोगाइ, सिनेमाको कुनै पटकथाजस्तो लाग्न सक्छ । तैपनि यति प्रतिकूलताका बावजुद न्याय पाउने हाम्रो आशा मरेको छैन । यस्तो अँध्यारोमा पनि टाढा कतै जलिरहेको टुकीको उज्यालोजस्तै भएको न्यायसामु हामी पुग्छौं भन्ने सपना अझै छ । प्रत्येक दिन त्यही सपनाका कारण हामी अघि बढिरहेका छौं । यो सपना अब विपना भएको हेर्न मन छ ।

स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मलाई हामीले न्यायका लागि गुहारेका छौं । तर, हामीले बनाएको सरकारले पनि हामीलाई न्याय दिन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्दै छौं । सरकारीस्तरबाट केही प्रयास नभएका होइनन्, तर यस्तो परिस्थतिमा ती प्रयास अत्यन्तै कमजोर साबित भइरहेका छन् । सरकार भन्छ— सिंहदरबार घरघरमा पुगेको छ । तर, खोइ महिलाका लागि न्याय पुगेको ?

महिलामाथिको उत्पीडनले समाजको अवस्था जर्जर बनाएको छ । जब कसैमाथि अन्याय हुन्छ, तब पीडितभन्दा पहिले पीडक नै प्रहरीकोमा जान्छन्, नेताहरूको घर–घरमा तुरुन्तै पुग्छन् । नेताले पनि ‘किन हिंसा गर्‍यौ, यस्तो गर्नु हुन्न, अब कानुनअनुसार जे कारबाही भोग्नुपर्ने हो त्यसका लागि तयार हौ’ भन्नुको सट्टा उल्टै स्याबासी दिन्छन् र संरक्षण गर्छन् । अझ उत्पीडनमा परेका वर्गलाई थिचोमिचो गर्न प्रोत्साहन गर्छन् । यो यथार्थ हामीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भोगेका छौं । न्याय पाउन पनि अब त कानुनको होइन, प्रहरी र नेताहरूको दैलोमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्था परिवर्तन नभएसम्म सबैका लागि न्याय समान हुन्न । समस्या हाम्रो कानुनमा होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना र व्यक्तिहरूमा छ, यसलाई मलजल गर्ने राजनीतिक प्रणालीमा छ । स्थानीय सरकारकहाँ न्याय माग्न जाँदा प्रदेशलाई देखाइन्छ । प्रदेश सरकारमा उही माग लिएर जाँदा भनिन्छ– ‘हामी त स्थानीय र संघीय सरकारका पुल मात्रै हौं, अधिकार सबै उतै छ ।’ यस्ता विषय हाम्रो अधिकारभित्रको होइन भन्दै संघतिर देखाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति भनेपछि हामी संघीय राजधानी काठमाडौं आएका थियौं, यहाँका शासकलाई आफ्नो माग सुनायौं, त्यही पनि महिनौंसम्म हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन । न्यायका लागि स्थानीय र प्रदेशमा यतिका संरचना हुँदा पनि हामी बाध्य भएर संघमै आउनुपर्‍यो । यदि संघले मात्रै न्याय दिन्छ भने किन चाहियो प्रदेश र स्थानीय संरचना ? एकअर्कालाई सरकारहरूले औंला तेर्स्याउन थालेपछि न्याय कसरी पाउने हामीले ? पीडितहरू न्याय पाउन काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यतालाई संघीयताले तोड्न सकेको छैन । लाग्छ, न्याय त केवल शब्दमा छ । न्याय केवल कानुनका धाराहरूमा छन्, जसको कार्यान्वयन हुँदै हुँदैनन्, कार्यान्वयन भए पनि ती असहायका लागि हुँदै होइनन् । पहुँच र शक्ति हुनेहरूका लागि मात्र न्याय छ, हाम्रो देशमा ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले न्याय दिन नसकेपछि हामी सिंहदरबार हान्नियौं । आँखाभरि आँसु र गोडाभरि ठेला उठाउँदै चिसो सडकमा निकै दिन धर्ना दियौं । आमसमुदायले हाम्रो माग जायज हो भनिरहँदा पनि सरकारले हामीलाई शंका गरिरह्यो । हामीले गरेको यो कोसिस, हिम्मत र हाम्रो सपनालाई सरकारले विश्वास गरेन । अत्याचारीलाई साथ दिन ठूल्ठूला प्रहरी हाकिम र नेतालाई के बाध्यता पर्‍यो ? हाम्रो आशा अब निराशामा फेरिनु हुन्न । महिला हिंसाजस्तो मुद्दामा पनि जालझेल, भनसुन, चलखेल अब हुनु हुन्न । र, हाम्रो चाहना छ– न्यायको परिभाषा बदलिनुपर्छ । न्याय हाम्रा लागि पनि हुनुपर्छ । पीडक र पीडितबीच अब राजनीतिक शक्ति उभिनु हुन्न । यसो भए मात्रै न्यायको हाम्रो आशा निभ्दैन ।