७० वर्षे युवा, ३५ वर्षे वृद्ध !

बोरिच मभन्दा जम्मा ११ दिनपछि जन्मिएका रहेछन् । सामान्यतया नेपालमा मेरो पुस्ताबाट अहिले नै राजनीतिमा त्यो स्तरको नेतृत्व–प्राप्ति केवल एक काल्पनिक दृश्य देखिन्छ । मैले मनमनै गमें– यो कल्पना यथार्थमा परिणत हुन कति समय लाग्ला ? ११ दिन ? ११ वर्ष ? ११ पुस्ता ? दिन, वर्ष या पुस्ता– वास्तवमा यो समयको अन्तराल मात्रै होइन, हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली, सैद्धान्तिक–बौद्धिक धरातल, सामाजिक–सांस्कृतिक चिन्तन र राजनीतिक संस्कारको चित्रण पनि हो ।

हाम्रो आँखैअघि चिली, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा के कारण युवा नेतृत्व सम्भव भयो ? र, हाम्रोमा चाहिँ युवा नेतृत्व किन आकाशको फलजस्तै भएको छ ?

...

विगत केही वर्षयता सार्वजनिक वृत्तहरूमा युवा र राजनीतिमाथि छलफल नभएका होइनन् । टीभी टक–शो, साहित्य महोत्सव, लेख–रचनाहरूमा यो विषयले यथेष्ट स्थान पाएकै छ । दलहरूले आ–आफ्ना प्रतिवेदनमा जेसुकै लेखे पनि, जतिसुकै विशिष्टता दाबी गरे पनि व्यवहारतः उनीहरूको अभ्यास–आचरणमा खासै अन्तर देखिँदैन । आम मानिसलाई नेपालका प्रमुख पार्टीहरूबीच ‘फरक छुट्याऊ’ को अभ्यास गर्न पक्कै गाह्रो पर्छ । यस्तो राजनीतिक परिदृश्यमा अलि फरक र नयाँपन झल्किने बहस अब ‘पुस्तान्तरण’ को सवालमा हुँदै छ ।

सारमा यो विषयउपर दुई धारबाट बहस भएको देखिन्छ । उमेर प्रमुख कि विचार ? एक धार भन्छ, विचारधारा जेसुकै होस् नेतृत्व युवाहरूको हुनुपर्छ । यसले जमेको तलाउमा ढुंगा हान्दा उत्पन्न हुने तरंगझैं केही न केही नयाँपन ल्याउँछ र युवाहरूमा जोस जाँगर भर्छ । जतिसुकै अनुभवी भए पनि उमेरको आफ्नै किसिमको सीमा हुन्छ । र, समयको नियमसँग सबै जना अन्ततः झुक्नैपर्ने हुन्छ । दोस्रो धार भन्छ, उमेर संख्या मात्रै हो, मुख्य कुरा त विचार हो ! पुरानै विचार बोक्ने युवा नेतृत्वको के अर्थ ? उमेरले बूढो छ, तर नयाँ चेतना विकास गर्छ, पछिल्ला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डहरूबारे आफूलाई अपडेट गर्छ र समसामयिक समस्याको पहिचानसहित समाधानका नयाँ बाटो खोजी गर्छ भने सापेक्षित रूपमा रूढिवादी–प्रतिगामी युवाभन्दा अग्रगामी–क्रान्तिकारी बूढोमै युवापन हुन्छ । अर्थात्, ७० वर्षे युवा रोज्ने कि ३५ वर्षे वृद्ध भन्ने प्रश्न गर्छ यो धारले ।

कुनै पनि राजनीतिक संगठनका निम्ति पुस्तान्तरणले ठूलो महत्त्व राख्छ । ढिलो या चाँडो, नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नभए त्यो संगठनको ऊर्जा मर्दै जान्छ । र, संगठनप्रतिको आकर्षण पनि ह्रास हुँदै जान्छ । नयाँ युगसापेक्ष संवाहक नहुने हो भने दलहरूले अवलम्बन गरेका विचार र राजनीतिक एवं सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम अल्पकालीन हुन जान्छन् । यस अर्थमा नेतृत्वका विभिन्न तहहरूमा युवाहरूको उदय त्यो पार्टी/आन्दोलन/विचारको निरन्तरता र गतिशीलताको सुनिश्चितता पनि हो । तसर्थ विचारका कुरा मात्रै गर्ने, युवा नेतृत्वको विकासमा टेवा नपुर्‍याउने, पुस्तान्तरणलाई पुँजीवादी लफ्फाजी ठान्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिको रिलेदौडमा उनीहरूको हार निश्चित छ ।

यसो भनिरहँदा अर्को विषय पनि बुझ्नु जरुरी छ । पार्टी/विचारले पुस्तान्तरणमार्फत निरन्तरता पाउनु र पार्टी/विचारको विकास हुनु गुणात्मक रूपमा फरक विषय हुन् । यहाँ विकास भन्नाले नयाँ युग र परिस्थितिको सापेक्षतामा पार्टीको वैचारिक–सांगठनिक अग्रगामी रूपान्तरणको अर्थमा भनिएको हो ।

पार्टीले ताजा अनुहार पाउने, तर त्यसले पस्किने राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक योजनाहरू झन् बासी हुने भयो भने सुनको जलप लगाएको पित्तलजस्तो हुन जान्छ ।

हालसालै महाधिवेशनको मौसममा दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण कि निरन्तरता भन्ने स्वाभाविक प्रश्नसँगसँगै पुस्तान्तरणको सवालले पनि निकै चर्चा पायो । तर, त्यत्ति नै ध्यान वैचारिक विमर्शमा भने गएन । यो दुःखद पक्ष किन हो भने पुस्तान्तरण भनेको व्यक्तिकेन्द्रित मुद्दा मात्र होइन । यो अनिवार्य रूपमा विचारसँग गाँसिएको हुन्छ । नयाँ पुस्ताले नेतृत्व प्रदान गर्ने भनेको उसको वाक्पटुता र व्यवस्थापन कौशलताले मात्र होइन । आम जनताले भोगिरहेका समस्याको समाधान दिन सके मात्रै नेतृत्वको प्रत्याभूति हुने हो ।

हरेक नेतृत्वको आफ्नै मौलिक चरित्र र खुबी हुन्छ, तर उसले ती केका निम्ति प्रयोग गर्छ ? सामाजिक दायित्वका निम्ति कि व्यक्तिगत उत्थानका निम्ति ? पर्यावरणीय संकटबारे उसको के योजना छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरीकरणका विभन्न आयाम, अनौपचारिक श्रम, धर्म–संस्कृतिलगायत थुप्रै विषयमा उसको धारणा के छ भन्ने कुरा उसको वैचारिक–सैद्धान्तिक धरातलले नै आकार दिने हो, दिशाबोध गर्ने हो । नेतृत्वहरूले समाजका विभिन्न मुद्दाबारे तौली–तौली बोल्ने वा नबोल्ने उनीहरूको व्यक्तिगत छनोटको विषय मात्रै होइन । उखु किसान, निर्मला कुर्मी, नवराज विक, रूपा सुनारलगायतका पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने आफ्नो–आफ्नो सिद्धान्तकै कुरा हो ।

यस अर्थमा कांग्रेसमा गगन थापाको उदय ‘युवाको उदय’ को अर्थमा मात्रै महत्त्वपूर्ण नभई उनले अघि सारेका पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाप्रतिको स्पष्ट रुझानको कोणबाट झन् अर्थपूर्ण छ । साथै उनले प्रस्तुत गरेका सामूहिकताभन्दा व्यक्तिप्रधान हुने उदारवादी सिद्धान्तले व्यावहारिक रूपमा महिला, दलितलगायत ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायहरूको उन्मुक्तिको संघर्षका निम्ति के नयाँ खुराक प्रदान गर्छ ? भूमिहीनताबारे के समाधान दिन्छ ? बहस यता पनि हुनुपर्ने हो । त्यसैगरी राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयले व्यक्तिगत रूपमा उनलाई पोलिटिकल सेलिब्रेटी त बनायो, तर उनको विजय झन् कट्टर राजावादीको उदय हो भनेर चिन्तन–चिन्ता गर्ने विषय पनि हो ।

यसको विकल्पमा वामपन्थीका विभिन्न घटकभित्र न कुनै वैचारिक प्रस्टता देखिन्छ न कुनै प्रभावकारी युवा हस्तक्षेप ।

कांग्रेसभित्र सभापतिमा पुरानै अनुहारले निरन्तरता पायो । तैपनि परम्परागत रूपमा नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस प्रायः परिवारवादकै सेरोफेरोमा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो पटक लिगेसी होइन आफ्नै लगनशीलताले धनराज–गगन–विश्वप्रकाशहरूको उदय भएको छ । बूढो पार्टी अलिकति तंग्रिएको छ । वामपन्थी वृत्तभित्रचाहिँ मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आजीवन नेतृत्वमा रहने प्रवृत्तिमाथि बहस हुनेगर्छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ आफैँ नेतृत्वमा बसिराख्ने वा आफ्नो रबरस्ट्याम्प पात्र तयार नभएसम्म नेतृत्व छोड्न मन नगर्ने मूल समस्या देखिन्छ ।

जनयुद्धताका युवा नेतृत्वको वर्चस्व रहेको माओवादीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय त परै जाओस्, हस्तान्तरणको सम्भावनासमेत देखिन्न ।

अघिल्लो दशकमा माओवादी आन्दोलन संगठनात्मक रूपले बलियो र एजेन्डाका हिसाबले प्रभावशाली भएका बेला कांग्रेस आइडेन्टिटी क्राइसिसबाट गुज्रिरहेको थियो भने अहिले यो अवस्था उल्टिएको छ । एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच नेतृत्व, सांगठनिक मनमुटाव, शक्ति बाँडफाँटका मतभिन्नताबाहेक उनीहरू के कुरामा फरक हुन् स्पष्ट भइसकेको छैन । जसरी नेपालमा माओवादीहरूको बढ्दो प्रभाव राजतन्त्रसँगसँगै परम्परागत संसदीय दलहरू (मूलतः कांग्रेस र एमाले) को घट्दो प्रभावसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो त्यसैगरी अहिले वामपन्थीहरूको बढ्दो राजनीतिक संकटसँगसँगै कांग्रेस र अन्य उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिहरूका निम्ति राजनीतिक सम्भावनाहरू/अवसरहरू बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । कुनै बेला अरूको ईर्ष्याको विषय थिए वाम युवाहरू । अहिले वाम युवाको अत्यासलाग्दो अवस्था समग्र वामपन्थी आन्दोलनकै ओरालो यात्रासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । कुनै कालखण्डमा आन्दोलनलाई उचाइ प्रदान गरेकोमा उच्च सम्मान गर्नु भनेको आन्दोलनलाई अधोगतिमा पुर्‍याउँदा पनि त्यही गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन । अब पनि त्यही नेतृत्वबाट समग्र वाम आन्दोलनको उद्धार हुन्छ र हामीले पुनः राजनीतिक स्थान बनाउँला भनेर बसे त्योभन्दा ठूलो निरीहता र नालायकीपन केही हुँदैन । अब समग्र आन्दोलनकै उत्थान वाम युवा आफैँले गर्ने हो भन्ने हुटहुटीसहित अग्रमोर्चा सम्हाल्न थाल्नुपर्छ ।

जसरी विज्ञानमा गति र समयबीच व्युत्क्रमानुपातिक (इन्भर्स्ली प्रोपर्सनल) सम्बन्ध हुन्छ, युवाहरूको उदय र जेरोन्टोक्रेसी (वृद्ध–शासन) बीच पनि त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ । अतः जति रफ्तारमा युवाहरूले सांगठनिक रूपमा सचेत पहल र वैचारिक–सैद्धान्तिक रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यति नै चाँडो उमेर र विचार दुवैले बूढो नेतृत्व विस्थापित हुन सक्छ । युवा नेतृत्व कसैले थालमा पस्किएर दिने चीज होइन । पालो पर्खेर आउने कुरा पनि होइन । अन्यथा, ३५ वर्षीय वामपन्थी नेता बोरिच चिलीका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुने थिएनन् होला ।

संस्थागत अवरोधहरू (असुविधाहरू)

नयाँ विचारसहितको नयाँ पुस्तान्तरण कति सम्भव छ ? यो विषय हामी युवाहरूको आत्मगत पहलमा भर त पर्छ नै । सँगसँगै हाम्रो सामाजिक बनोट, पार्टी र राजनीतिक संस्थाहरूको ढाँचाले पनि असर गर्छ । आखिर डाईअनुसारकै सामान तयार हुने न हो । उदाहरणका निम्ति, राष्ट्रपतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि नै बोरिच चिलीको व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा दुईपटक निर्वाचित भइसकेका नेता हुन् । र, वाम गठबन्धनको प्राइमरी निर्वाचनमा ६० प्रतिशत मत प्राप्त गरेर राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका हुन् । त्यसैगरी, जेसिन्डा आर्डेन (न्युजिल्यान्ड) र सान्ना मरिन (फिनल्यान्ड) जस्ता कम उमेरका राजनीतिज्ञहरू संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुमा उनीहरूको पार्टीको संरचनासँगसँगै अन्य सामाजिक आधार पनि सहयोगी कारक देखिन्छन् । जस्तो कि, संसारमै सबभन्दा पहिले सबै महिलालाई मताधिकार प्राप्त भएको स्वशासित देश न्युजिल्यान्ड हो । त्यस्तै, युरोपमा सबभन्दा पहिले सर्वव्यापी र समान मताधिकार अभ्यास गरेको देश फिनल्यान्ड हो ।

दुःखको कुरा, हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाहरू युवामैत्री छैनन् । सामन्ती अवशेषहरू पूर्ण रूपले विस्थापित भइनसकेको हाम्रो समाजमा सोपानतन्त्रले अत्यधिक काम गर्दै आएको छ । वर्गीय, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीयलगायतका स्तरविन्यास (स्ट्राटिफिकेसन) सँगसँगै उमेर अनुसारको मान सम्मान, शक्ति अभ्यास, अधिकार विन्यास आदिलाई पनि स्वाभाविक ठान्ने प्रचलन हामीमा छ । हाम्रा पारिवारिक अभ्यासहरू, शिक्षण पद्धतिदेखि दलभित्र ‘दाइ संस्कार’ र ‘बा संस्कार’ सबै यसकै उदाहरण हुन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने, तर समाजमा जरा गाडेर बसेका यस्ता सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोध भत्काउन युवा नेतृत्व विकासका निम्ति अनिवार्य सर्त हो । तर, यी रातारात भत्किन्नन् । यसको परिवर्तन वा सुधार दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ ।

युवा नेतृत्वको कुरा गर्दा हामीले बिर्सिन हुन्न– युवा भनेको एकल चरित्रको (होमोजिनियस) समूह होइन । वैचारिक हिसाबले नेपाली युवाहरू उग्रदक्षिणपन्थीदेखि उग्रवामपन्थीसम्म विभाजित छन् । विदेशमा आफ्नै खर्चले पढ्न जान सक्ने हैसियत भएकादेखि ज्यान बन्धक राखेर विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य हुने युवा पनि यही समाजभित्र छन् । कतिपय युवाका निम्ति सडक आन्दोलन जीवन–मरणकै सवाल हुन्छ, हरेक कुरा दाउमा राखेर ऊ सडकमा उत्रिन्छ भने कतिपयका निम्ति यो फुर्सदमा गर्ने सेलेक्टिभ एक्टिभिज्म हो । जीविकोपार्जनकै कार्यहरूमा अहोरात्र खटेर पनि खर्च धान्न आच्छुआच्छु पार्ने महँगी, न्यून तलब, उच्च लिभिङ कस्टबाट थच्चिएर राजनीति गर्न ल्याकत नराख्ने एकथरी युवा छन् भने केहीको आयआर्जन नै नेताको आशीर्वादमा निर्भर छ । साथै उमेरले युवा समूहभित्र परे पनि लिंग, जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म, अपांगता आदिका आधारमा विद्यमान रहेका संरचनागत विभेदले केही युवालाई अन्य युवाभन्दा राजनीतिमा स्थान बनाउन, निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र नेतृत्वमा पुग्न गाह्रो छ । यसकारण पनि युवा नेतृत्वलाई निरपेक्ष रूपमा उमेरको मानकअनुरूप मात्रै बहसको विषय बनाउनु एकांगी हुन्छ ।

कमजोर अर्थ–राजनीतिक जगमा खडा भएका हाम्रा दल र राज्य संरचनाहरूमा पनि सुधार्नैपर्ने पक्षहरू छन् । जस्तो कि नेतृत्वको कार्यकाल निर्धारण नहुनु, उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन नहुनु, आवश्यकता वा बाध्यताका नाममा टीकेप्रथा अभ्यासमा हुनु, अनियन्त्रित खर्चिलो चुनावी तामझाम बढ्नु आदि । यी पक्ष युवा नेतृत्व विकासलाई अवरोध गर्ने खालका छन् । केही पक्ष त युवा प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने होइन, भ्रष्टीकरण गर्ने खालका छन् । त्यसैले नेताहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्न, भक्तिगान वा जयजयकार गर्ने प्रतिस्पर्धा युवाहरूबीचमै हुने गर्छन् ।

सबै दलहरूमा कुनै न कुनै स्वरूपमा यस्ता संस्थागत अवरोधहरू (इन्स्टिच्युसनल बेरियर्स) छन् । तर, गैरकम्युनिस्टहरूमा भन्दा कम्युनिस्ट दलहरूमा यस्ता अवरोधहरू भत्काउन मुस्किल देखिन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास भनौं या जनवादको, यो मामिलामा कम्युनिस्टहरू बढी रक्षात्मक छन् । यो संयोग मात्रै नभएर केही सैद्धान्तिक समस्या पनि हो ।

शीतयुद्धको पृष्ठभूमिमा जबरजस्त रूपमा स्थापित गरिएको सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण थियो– उदार लोकतन्त्र भर्सेस सोभियत समाजवाद । जसअन्तर्गत लोकतन्त्रको पर्याय नै उदार लोकतन्त्र हो भनेर स्थापित गरियो र यही मानकअनुरूप अन्य राजनीतिक अभ्यासहरूलाई गैरलोकतान्त्रिक करार गरियो । त्यसकै प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि डेमोक्रेटिक भर्सेस कम्युनिस्टवाला भाष्य स्थापित भयो, जसको प्रभाव आजसम्मै यथावत् छ । त्यसकै अंशको रूपमा पार्टिभित्र निर्वाचन हुनु/नहुनुलाई कुन पार्टी कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कसी बनेको छ ।

तर, विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्रभित्रका संकटहरू छताछुल्ल हुन थालेको अवस्थामा अब लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन भन्न स्वयं उदार लोकतन्त्रवादीहरू नै कस्सिन थालेका छन् । र, समीक्षा गर्दै छन् ।

मार्क्सवादी वा वाम खेमाभित्र त यो पहिल्यै स्पष्ट विषय थियो । अंग्रेजीको एउटै शब्द ‘डेमोक्रेसी’ को उल्था गर्न नेपालीमा विभिन्न शब्दावली छन्– प्रजातन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र आदि । वामपन्थीहरूले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने डेमोक्रेसीको उल्था जनवाद हो । प्रत्यय ‘तन्त्र’ र ‘वाद’ मा जति तात्त्विक फरक छ त्यति नै जनवाद र डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्ररूपी उल्थामा छ । यसले डेमोक्रेसीलाई औपचारिक राजनीतिक शासन पद्धतिको रूपमा मात्र नभई बृहत् सामाजिक–आर्थिक स्वतन्त्रता र समानताका रूपमा र चुनाव, शक्ति पृथकीकरणजस्ता प्राविधिक यन्त्र मात्र नभई ‘वाद’ अर्थात् होलिस्टिक सिद्धान्त, अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था र जीवनपद्धतिकै रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । त्यही अनुरूप संविधानको खाका निर्माण गर्ने प्रक्रियामा ‘जनवाद’ शब्दलाई ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ ले विस्थापित गरे पनि सारमा त्यहाँ ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ सँगसँगै समाजवादी जनवादको रोचक सम्मिश्रण माओवादी पार्टीले गर्न सकेको देखिन्छ । तर, विडम्बना, माओवादीले संविधान निर्माणको लामो संक्रमणकाल दौरान सहमतिको दस्तावेजका नाममा केमा लचकता देखाउने र केमा सम्झौता नगर्ने भन्ने सन्तुलन मिलाउन सकेन र आफ्नो विशिष्ट पहिचान नै गुमायो ।

साथै मार्क्सवाद वा समाजवाद विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादको क्रिटिकका रूपमा आफ्ना सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमका निम्ति जति सफल र लोकप्रिय देखिन्छन्, राजनीतिक शक्ति अभ्यास वा सत्ता सञ्चालनको मामिलामा भने चिप्लिएको छ । एउटा राजनीतिकर्मी सँगसँगै राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको आँखाबाट हेर्दा राज्यसत्ता, शासन प्रणाली, संगठनात्मक सिद्धान्त, डेमोक्रेसीको संस्थागत अभ्यासका मामिलामा स्वंय मार्क्सकै कृतिहरूमा केही मौनता छन् । रोचक कुरा के छ भने मार्क्स आफैँले लेख्ने इच्छा प्रकट गरेर पनि लेख्न अधुरो रहेको कृति ‘राज्य’ (द स्टेट) उपर रहेछ । १९ औं शताब्दीमा प्रतिपादित सिद्धान्तले अहिलेको विकसित परिवेशमा सबै कुराको यथेष्ट सम्बोधन त गर्दैन नै । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष अपडेट गर्दै मार्क्सीय/समाजवादी कोणबाट जति अर्थराजनीतिक व्यवस्था, वातावरणीय संकट, विज्ञान प्रविधिको विकासबारे रचनात्मक काम भएका छन् त्यति नै काम र पहल डेमोक्रेसीको संस्थागत अभ्यासमा भएको देखिन्न ।

नेपालमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा रहेका मौनताहरूलाई भर्ने र/वा नयाँ सैद्धान्तिक अवधारणा विकास गर्नुपर्ने कार्य हाम्रासामु छन् । उदार लोकतन्त्रका कर्मकाण्डी अभ्यास, विकृत र वस्तुकरण (कमोडिफाइड) भएका चुनावी अभ्यासका पर्याप्त आलोचना दस्तावेजमा पढ्न पाइन्छ, भाषण प्रशिक्षणमा सुन्न पाइन्छ । अब वैकल्पिक अभ्यास के हो नयाँ पुस्तालाई बुझाउन र देखाउन ढिलो हुँदै छ ।

त्यसैले आ–आफ्ना पार्टीभित्र र राज्य प्रणालीभित्रका संस्थागत अवरोधहरूलाई भत्काउन नयाँ लोकतान्त्रिक संस्थागत अभ्यासहरू विकसित गरौं, जस्तो कि प्राइमरी निर्वाचन, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका, जहाँ अन्य समूहसँगसँगै युवाहरूको पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व होस्, प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल), उमेर हदबन्दी, असंशोधनीय कार्यकाल निर्धारण आदि ।

विद्यमान समाजका समस्याहरूको समाधान दिन सक्ने अग्रगामी विचार र अभ्यासले लैस युवा नेतृत्व स्थापित गर्नेतर्फ अग्रसर होऔं । अरूको आलोचनाभन्दा आफ्नै मिहिनेतमा केन्द्रित होऔं । र, हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक–वैचारिक नेतृत्वको विकासक्रमलाई तीव्रता दिन रचनात्मक संरचनागत अभ्यासहरू निर्माण गरौं ।