न्यायको संघर्षपूर्ण यात्रा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
फिल्म समीक्षा

न्यायको संघर्षपूर्ण यात्रा

प्रहरी दमनको क्रूरतम दृश्यले सम्भवतः सबै दर्शकको मन दुखाउँछ । तर, निर्देशक टिजे ग्यानवेल भन्छन– निहत्था दलित र आदिवासीमाथिको अन्याय र अत्याचारमा मौन बस्ने समाज त्योभन्दा बढी क्रूर छ, निर्मम छ ।
सन्तोष परियार

आफ्नै किसिमको जीवनपद्धति छ, संस्कार छ, जीविकोपार्जनका लागि गरिने अथाह मिहिनेत छ । तर, अन्न उब्जाउने जमिनको पट्टा छैन । पट्टा छैन भन्नुको अर्थ खेती गर्ने आफ्नो नामको जमिन छैन । जमिनको नाममा मुसा खोज्ने दुलासमेत छैन । राजाकन्नुले इँटा भट्टामा कति इँटा बनायो, उसलाई मेसो छैन । तर, आफ्ना लागि पक्की इँटाको एउटा घर बनाउन नसकेकोमा ठूलै दुःख छ । यो दोष एक व्यक्त्तिको हो ? समाज–व्यवस्थाको हो ? या आधुनिक जनताकेन्द्रित भनिएको राज्य व्यवस्थाको ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

तमिलनाडुका घरहरूमा पसेका सर्प मार्नु आदिवासीहरूको आवश्यकता हो । भूपतिहरूको भूमिमा धान खाने मुसा मार्न आदिवासी ज्ञानको जरुरी छ परन्तु, स्वतन्त्र भारतको आधुनिक राज्य व्यवस्थाले ती आदिवासीलाई न्यूनतम मानिसका रूपमा स्वीकारै गर्दैन । स्थानिय पुलिस–प्रशासनको अन्याय, अत्याचार डरलाग्दो छ । आदिवासीहरूले न्याय पाउनु निकै परको कुरा, तिनले नागरिकका सामान्य अधिकार पनि पाउँदैनन् । किनकि, उनीहरू आदिवासी हुन्, दलित हुन् । आदिवासी र दलित हुनुको अर्थ उनीहरू अनागरिक हुन् । उनीहरूसँग नागरिकता छैन । रासनकार्ड छैन । कथम उनीहरूले त्यसको जिकिर गरे स्थानीय सरकारले उनीहरूसँग भोट माग्नुपर्ने र कम से कम निर्वाचनमा भए पनि एकचोटि ढोग्नुपर्ने आंतकले इन्कार गर्छ ।

इरुलार आदिवासी समुदाय हो, यो समुदायका मान्छेलाई शक्तिले जे गरे पनि हुन्छ । जेलबाट निस्कनेबित्तिकै झूटो मुद्दामा फसाउन मिल्छ । अन्य पुलिस थानामा वर्षौंदेखि थाती रहेको अपराधमा उनीहरूलाई सजाय दिएर थानेदारले मुद्दा फर्छ्योट गर्न मिल्छ । एउटा व्यक्तिउपर दुईवटा मुद्दा नलगाउनु कानुनले कहाँ भनेको छ र ? तमिलनाडुका ती आदिवासी–दलितउपर जति पनि झूटा मुद्दा ठोके हुन्छ । चलचित्र ‘जय भीम’ को सुरुआतमै प्रहरीले केही मानिसलाई ‘तिमी कुन जातिको हौ ?’ भन्दै जातको अपराधीकरण गरेको दृश्य छ । त्यो दृश्यले भारतको तमिलनाडुको मात्र होइन समग्र भारतीय उपमहाद्वीपको जातिवाद देखाउँछ ।

कतिपय चलचित्र जीवनजस्तै हुन्छन्, ‘जय भीम’ उदाहरण हो । राज्य, राजनीनितिक व्यवस्था र समाजले थोपरिदिने सबैखाले अन्याय–अत्याचारका भागीदार हुन बाध्य बनाइन्छन्– दलितहरू । निर्देशक टीजे ग्यानवेलले निर्देशन गरेको ‘जय भीम’ सन् १९९३ मा भारतको तमिलनाडु राज्यको इरुलार आदिवासी समुदायमाथि भएको वास्तविक प्रहरी दमन, हिंसा र अत्याचारको यथार्थ जीवनचित्र हो । सरपञ्च ( स्थानीय जनप्रतिनिधि) को घरमा भएको चोरीको आरोपमा प्रहरी इरुलार आदिवासीको बस्तीमा राजाकन्नुलाई समात्न जान्छ । उता जीविकोपार्जनका लागि इँटाभट्टामा मजदुरी गर्न राजाकन्नुले केही दिनअघि नै बस्ती छोडिसकेको हुन्छ । राजाकन्नुको तलासमा प्रहरीले सिंगो आदिवासी बस्तीमा (नेपालको पञ्चायतकालीन र पछि माओवादी द्वन्द्वकालीन समयमा गाउँगाउँमा भएको प्रहरी दमनको झल्को दिनेगरी) वितण्डा मच्चाउँछ । सारा इरुलार आदिवासीमाथि हिंसा र दमन गर्छ ।

यही बर्बरताबीच पत्नी सेंगेनीको गर्भमा रहेको सन्तानलाई खेलौना लिएर राजाकन्नु गाउँ फर्किन्छ । मोटरसाइकलमा आएका स्थानीय दुई युवक गाउँ फर्किंदै गरेको राजाकन्नुको पछि लाग्छन्– चोर भन्दै । अरू मानिसले पनि चोर भन्दै उनलाई गरेको आक्रमण र चारपांग्रे गाडाअघि उनको हात पछाडि बाँधेर देखाइएको तमासा हृदयविदारक छ । नेपालमा बेलाबेला हुने जातीय घटनामा सिंगो समाजै उठेर दलितमाथि भयानक हिंसा गर्छ । त्यही हिंसा–स्मरण गराउने यो दृश्यले निहत्था आदिवासीप्रतिको समाजको मनोविज्ञान उजागर गर्छ । अन्ततः राजाकन्नु, मोसाकुट्टी र इरुटप्पनलाई चोरीको आरोपमा जेल हालिन्छ । दलित आदिवासीमाथि भएको वास्तविक प्रहरी हिंसाको माध्यमबाट भारतीय संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकरले भनेझैं बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भारतले दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यकमाथि गरेको उच्च जातीय आन्तरिक उपनिवेशको वृत्तान्त फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको छ ।

फिल्मको सुरुमै बिनाकारण झूटो मुद्दामा फसाउन लागिएको आदिवासी–दलितको निरीहपन देखिरहेका एक प्रहरी जवान अर्को प्रहरीलाई सोध्छ, ‘यिनीहरूको गल्ती के हो ?’ जवाफमा अर्को प्रहरी जवान भन्छ, ‘जन्मिनु नै यिनीहरूको गल्ती हो ।’ जात व्यवस्थाले जर्जर बनाएको भारतीय उपमहाद्वीपमा दलित, आदिवासी र महिलाका लागि ‘जन्म नै भयंकर गल्ती हो’, जुन विषय ‘जय भीम’ ले स्मरण गराएको छ । यसको प्रमाणीकरण त भारतमा सन् १९९३ मा भएको इरुलार आदिवासी समुदायमाथिको अत्याचार र नेपालमा केही वर्षअघिको रुकुम दलित नरसंहारजस्ता घटनाले गरिसकेका छन् ।

जातीय समाजमा कसरी जातका आधारमा समाजका मानक निर्धारण हुन्छन् ? राम्रो–नराम्रो, सज्जन–फटाहा र इमानदार–बेइमानजस्ता अवधारणा कसरी स्थापित हुन्छन् ? ‘जय भीम’ ले चलाखीपूर्ण शैलीमा यी प्रश्नमाथि विमर्श गर्छ । एकातिर, चलचित्रमा सरकारी वकिलको किरिदार निर्वाह गरेका वकिल सत्ता, शक्त्ति र समाजका वर्चस्वशालीहरूको भाष्य बोलिरहन्छन् र जातलाई अपराधीकरण अनि अपराधलाई जातीकरण गरिरहन्छन् । अर्कोतिर, इरुलार आदिवासी समुदायका वास्तविक नायक अभियन्ता–वकिल के. चन्द्रुको भूमिका निर्वाह गरेका तमिल चलचित्रका सफल कलाकार सूर्या न्यायका लागि बिद्रोहको भाषा बोलिरहन्छन् । र, उनी स्वतन्त्र भारतको विभेदकारी इतिहासमाथि नै प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘गान्धी र नेहरूलाई त सँगै देखियो, तर अम्बेडकर किन देखिँदैन ?’

उता, राजाकन्नुलगायत चोरीका आरोपित इरुलार आदिवासी हिरासतमा राज्य संरचनाको आतंक र कानुनको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका प्रहरीको ज्यादती झेलिरहन्छन् यता, वास्तविक घटनाकी सिरो–पार्वथी (१९९३ मा भएको घटनाको वास्तविक यौद्धा आदिवासी महिला) चलचित्रमा राजाकन्नुकी पत्नी सेंगेनी दृढ इच्छाशक्त्ति र प्रतिबद्धताका साथ न्यायका लागि संघर्ष गरिरहन्छिन् । यही संघर्षका दरियान उदांगिन्छ, समाजको वास्तविकता, राज्य–संरचनाको अत्याचार, राजनीतिको असलियत अनि जनताका नाममा राज गर्नेहरूको जातिवादी मुखुण्डो ।

सेंगेनीको संघर्षमा जोडिन आइपुग्छन्, वकिल चन्द्रु, जसको वास्तविक न्यायिक जीवन चलचित्रको रङहरूले पोत्न सम्भवतः कठिन छ । यही समाजले निर्माण गरेको तमाम जातीय र वर्गीय पर्खाल चलचित्रमा देखाएझैं उफ्रेर नाघ्दै न्यायको पक्षमा चन्द्रु अदालतमा वकिलको रूपमा वकालत गर्छन् साथसाथै सडकमा अभियन्ताको रूपमा विद्रोहको मुठ्ठी पनि कस्छन् । कानुनको दर्शन न्याय हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘कानुन शक्त्तिशाली हतियार हो तर, मुख्य कुरा यो हतियार कसलाई बचाउन प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो ।’

प्रहरी ज्यादतीकै कारण हिरासतमा रहेका राजाकन्नु र उनका साथीमाथिको प्रहरी हिंसाले चरम सीमा नाघ्छ । हिरासतमै राजाकन्नुको मृत्यु हुन्छ । यो मृत्यु होइन हत्या हो, तर यसलाई छोप्नलाई हरसम्भव प्रयास गरिन्छ । राजाकन्नु र उनका साथीहरू जेलबाट भागेको नक्कली प्रतिवेदनहरू बनाइन्छ र कानुनको आँखा छोप्ने भरमग्दुर प्रयास गरिन्छ । प्रहरी हिरासतमा भएको राजाकन्नुको हत्या चलचित्रमा हेरिरहँदा नेपालमा पनि ०७७ सालमा प्रहरी हिरासतमा मारिएका रौतहटका विजयराम महरा, कैलालीका रोशन विक र धनुषाका शम्भु सदाहरूको झलझली याद आउँछ । तर, दुर्भाग्य राजाकन्नुको न्यायका लागि हेबियस कर्पस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट) दर्ता गरेका हुन्छन्, त्यसैको भरमा सेंगेनीको संघर्षको जित हुन्छ । आदिवासीको अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने एउटा निष्ठावान वकिलको मिहिनेतले सार्थकता पाउँछ ।

‘जय भीम’ ले कमजोर शैक्षिक–आर्थिक अवस्थाका आदिवासी–दलितप्रति राज्य सत्ता, समाज र राज्यका अन्य संरचना कति अमानवीय र अत्याचारी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बेजोड ढंगले बोलेको छ । वास्तविक घटनामा आधारित भएको हुँदा चलचित्रका आफ्नै सीमा छन् र सामर्थ्य पनि । चलचित्रमा देखाइएका प्रहरी दमन र हिंसाको क्रूरतम दृश्यले सम्भवतः सबै दर्शकको मन दुखाउँछ । तर, निर्देशक टिजे ग्यानवेल भन्छन्, ‘निहत्था दलित र आदिवासीमाथिको अन्याय र अत्याचारमा मौन बस्ने समाज त्योभन्दा बढी क्रूर छ, निर्मम छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७८ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तर्क मात्र पर्याप्त छैन

पश्चिम रुकुमको घटनाले कथित उचनीचमा विभाजित नेपाली समाज अझै पनि सामन्ती जात व्यवस्थामै मग्न छ भन्ने छर्लंग पारेको छ ।
सन्तोष परियार

पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८, सोतीमा ६ जनाको ज्यान लिने गरी भएको घटनाको ठ्याक्कै दुई दिनपछि अर्थात्, गएको मे २५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रहरीले अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको खुट्टाले घाँटी थिचेर हत्या गरिदियो ।

यस घटनाले लोकतन्त्र र मानवाधिकारमा आफूलाई मसिहा ठान्ने अमेरिकाको वास्तविक चरित्रलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यता, रुकुममा वर्णाश्रमको पापाचार र जातीय अहंकारका कारण नेपाली समाज कति अमानवीय, क्रूर र हिंस्रक बन्न सक्छ भन्ने यथार्थ बोध गराएको छ । साथै, सर्वथा रूपान्तरणकारी भनिएको दशक लामो माओवादी आन्दोलनको उद्गमस्थलमा भएको यस घटनाले माओवादी आन्दोलनले सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाहरूमा सहरलाई भन्दा दूरदराजका जनतालाई प्रशिक्षित गर्‍यो, जागरुक बनायो भन्ने हाम्रो विश्वासलाई फिक्का बनाइदिएको छ । र, द्वन्द्वकालीन माओवादी सांस्कृतिक रूपान्तरणको वस्तुपरक लेखाजोखा गर्नुपर्ने यथार्थको उद्घाटन गराइदिएको छ ।

जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि श्वेत–अश्वेत सबै अमेरिकीले गरेको व्यापक प्रदर्शनले लोकतन्त्र र मानवाधिकारप्रति अमेरिकी समाजका मूल्यमान्यतालाई राजनीतिले अवमूल्यन गर्न पाउँदैन भन्ने सशक्त सन्देश दिएको छ भने, रुकुम घटनापछि कथित उचनीचमा विभाजित नेपाली समाज अझै पनि सामन्ती जात व्यवस्थामै मग्न छ भन्ने छर्लंग भएको छ । र, यो संसारको आजसम्मको इतिहासलाई वर्ग संघर्षको इतिहास भन्ने दर्शन बोकेका मार्क्सवादी–माओवादी नेताहरूलाई भोटको चाणक्य राजनीतिले वर्गीय हैन जातिवादी दलदलमा डुबाएको प्रस्ट पारिदिएको छ । जात व्यवस्थाले धर्म–संस्कृतिका आडमा आफ्नो कुलबाहेक प्रत्येक मानिसलाई सानो कि ठूलो देख्छ । यो व्यवस्थामा यति धेरै दृष्टिदोष छ, यसले मानिसको सौन्दर्य, गुण, दोष र क्षमतामा पनि नस्लीय प्रभाव स्विकारिदिन्छ अनि मानिसको वैज्ञानिक उत्पत्तिको सिद्धान्तलाई नै अस्वीकार गरिदिन्छ । जात व्यवस्थाले निश्चित जातीय परिधिभन्दा बाहिर सपना देख्न दिँदैन । अझ, भारतीय उपमहाद्वीपमा रहेका तमाम दलितलाई त यसले व्यक्तिको क्षमतानुसारको सपनाको कुरै छोडौं, मानिस भएर बाँच्नसम्म दिँदैन ।

जात व्यवस्थाका आधारमा स्थापित समाजले इटालीका चिन्तक एन्तोनियो ग्राम्स्कीले भनेझैं, उच्च जातीय हैकमलाई स्विकार्छ जसका कारण इतिहासको हरेक मोडमा शोषित–उत्पीडित वर्ग शासक–उत्पीडक वर्गको हितमा लड्छ र आफ्नो जातीय एवं वर्गीय उत्पीडनलाई जानी–नजानी स्वीकर गर्छ । रुकुम घटनापछि, त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पीडकहरूका पक्षमा बोलेर, सकेजति गरेर र पीडितहरू रहेको जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद एवं वर्तमान सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका शक्ति बस्नेतले चुइँक्क नबोलेर ग्राम्स्कीले भनेझैं उच्च जातीय प्रभुत्वलाई प्रमाणित गरिदिएका छन् । यसका कारण हाम्रो सभ्यताको जगै हल्लाउने यति क्रूर जातीय हिंसामा पनि पीडकहरूले नै राजनीतिक संरक्षण पाउने खतरा देखिरहिएको छ ।

जातीय विभेदभित्रको पनि छुवाछूतजस्तो निकृष्ट अमानवीय व्यवहारका कारण भएको घटनालाई पनि अमेरिकातिर देखाएर औधी सामान्य प्रकृतिको ठान्ने गृहमन्त्रीको बुझाइ अनि यसलाई उच्च जातीय अहंकारले सिर्जित हिंसाभन्दा फरक बनाउन सरकारका महान्यायाधिवक्ताले गरेको चेतावनीसहितको विनम्र अनुरोधले स्पष्ट पारिदिएको छ— सरकार घटनाको निष्पक्ष छानबिन र न्याय सम्पादनमा हैन, राजनीतिक जोडघटाउमा लागिपरेको छ । घटनाकी प्रमुख योजनाकार र आक्रमणमा पनि प्रत्यक्ष संलग्न भनिएकी प्रकाशी मल्ललाई सामान्य धरौटीमा छोड्न आदेश दिएर जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ । स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू अनुसार, निहत्था ६–६ युवालाई चार गाउँ मिलेर बाटो छेकी विभिन्न घरेलु हतियारले जंगली युगमा एउटा समूहले अर्को समूहलाई झैं बर्बरतासाथ मारिएको छ । तर स्थानीय राजनीतिज्ञहरू, जनताको न्यायसँग जोडिएका केही जिम्मेवार अधिकारीहरू नयाँनयाँ कथा बुनिरहेका छन् र सिंगो समाज नै आहत भएको घटनाको फरक भाष्य निर्माण गर्न तल्लीन छन् ।

जर्ज फ्लोइडको घटनापछि देखिएको अमेरिका र नवराज विक घटनापछि देखिएको नेपाल समकालीन विश्वका दुई फरक उपल्लो र नीच सामाजिक–राजनीतिक चेतना भएका समाज हुन् । उता एउटा समाज छ, जुन रंगका आधारमा राज्यले गरेको विभेदविरुद्ध एकताबद्ध हुन्छ, संघर्ष गर्छ । यता अर्को समाज छ, जो राज्यभन्दा पनि माथि छ, विभिन्न कालखण्डमा भएका सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका आधारभूत मान्यताहरूलाई मान्दैन र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँछ । विश्वविख्यात दार्शनिक कार्ल मार्क्सले आफू बाँचेको युरोपेली समाजलाई टाउकाले टेकेको संज्ञा दिएका थिए । सायद मार्क्सले हामी बाँचिरहेको हिन्दु जात व्यवस्था भएको समाज देखेका भए यसलाई उच्च जातीय अह‌ंकार, घृणा र हिंसाले टेकेको समाज भन्ने थिए । उनले यो पनि भनेका थिए— समाज जस्तो हुन्छ, व्यक्ति पनि अपवादमा बाहेक त्यस्तै हुन्छ । त्यही भएर होला, एउटा अश्वेत नागरिकको हत्यामा श्वेत अमेरिकीहरूले हाम्रोजस्तो अन्य कथा बनाउने कष्ट गरेनन्, रंगभेद प्रस्ट देखे र आन्दोलनमा होमिए ।अनि मार्क्सले भने जस्तै भएरै होला, उच्च जातीय अहंकारकै कारण भएको सामूहिक हत्यालाई पनि केही अपवादमा समाजभन्दा फरक रहेका बाहेकका गैरदलितहरूले जातीय विभेदका कारण घटना भएको भनी देख्न सकेनन् र त्योभन्दा फरक कथाहरू निरन्तर खोजिरहे, अझै खोजिरहेका छन् ।

रुकुम घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टीकाटिप्पणी पनि उदेकलाग्दा छन् । यति स्पष्ट घटनामाथि पनि अस्पष्ट र साह्रै संयमित अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई परिवर्तनका पक्षमा रहेको प्रगतिशील कित्तामा उभ्याउन प्रयासरत एउटा झुन्ड छ, जो घटनामा भएको निर्ममताको विरोध त गर्छ तर यसलाई जातीय रंग नदिऔं भन्छ । अर्को पढे–लेखेका विद्वान्हरूको समूह छ, जो समाज बुझेको ढोङ त गर्छ तर मौका पाउनेबित्तिकै परिवर्तनविरुद्ध लागिहाल्छ । सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएकाहरूको उत्थानमा बाधा हाल्न हरसम्भव प्रयास गरिरहन्छ । आफ्नै क्षमतामा विश्वास गर्दैन र उत्पीडितहरूको दलनमै आफ्नो क्षमता संरक्षित गर्न खोज्छ । यो समूहको सोच यति नस्लीय छ, आफ्नै जातलाई मात्र महान् सम्झिन्छ । सधैं धर्म–संस्कृतिको कुरा गर्ने अनि पूर्वीय शास्त्रहरूलाई नै ज्ञानको अन्तिम स्रोत मान्ने अझ अर्को धार्मिक अनुयायीहरूको समूह छ । शुद्धतामा ऊ ब्राह्मण खोज्छ । ब्राह्मणकै संरक्षण गर्छ । ब्राह्मणको हित नै उसको धर्म हो । विभेद र शोषणका अनेक औपनिवेशिक घटना र तर्कहरू खोज्छ । सट्टामा, आफ्नै धर्मले बसालेको समाजको गल्ती देख्दैन । सार्वजनिक र औपचारिक स्थानहरूमा धर्मले विभेद गर्दैन भन्छ । जन्मँदा सबै शूद्र हुन्छन्, कर्मले मात्र कोही ब्राह्मण हुन्छ भनी अलापिरहन्छ तर थर हेरेर व्यवहार गर्छ । माथि उल्लिखितभन्दा फरक, साँचो अर्थमा परिवर्तन चाहने एउटा गैरदलित समूह छ, जो समाजमा विद्यमान हरेक शोषण एवं दलनविरुद्ध उभिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा दलितहरूमाथि भएको पीडालाई महसुस गर्छ र दलितहरूमाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा उत्पीडनविरुद्ध वकालत मात्रै गर्दैन, हातमा हात मिलाउँछ ।

माथि उल्लेख गरिएकामध्ये अघिल्ला दुई समूहले नै रुकुम घटनालाई जातीय नबनाऔं भनेर अनुनय–विनय गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, जसले यस घटनालाई जातीय नबनाऔं भनिरहेका छन्, यथार्थमा उनीहरू नै बढी जातीय बनाउँदै छन् । उनीहरूले त यसलाई ‘तल्लो जातीय’ होइन, ‘उच्च जातीय’ बनाऔं भनेका हुन्, ताकि पीडकहरूलाई संरक्षण गर्न सकियोस् । यीबाहेक रुकुम घटनालाई लिएर अनेक गैरजिम्मेवार भनाइहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पीडितको मानमर्दन (भिक्टिम सेमिङ) त्यसरी नै गरिरहेका छन्, जसरी बेलाबेला बलात्कारजस्तो आपराधिक घटनामा पनि पितृसत्तात्मक दम्भले अनेक तर्क गरेर गर्ने गर्छ । हामी स्विकारौं, हाम्रो समाजमा व्याप्त ब्राह्मणवाद, जातिवाद र धर्मवादले गर्दा नै रुकुममा जातीय हिंसाको पराकाष्ठा भएको हो । सत्यलाई अस्वीकार गरेर न्याय सम्भव छैन ।

अन्त्यमा, सन् १८६६ मा पहिलोपटक ‘रसियन म्यासेन्जर’ शीर्षक साहित्यिक जर्नलमा छापिएको फ्योदोर दोस्तोएभ्स्कीको उपन्यास ‘क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ मा एक वृद्धाको हत्या गर्ने पात्र रादिओन रास्कोलनिकोभ अन्ततः सत्यको बोध गर्छ । ऊ भन्छ, ‘जीवनका लागि तर्कहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । तर्कभन्दामाथि आस्था छ । तर्कभन्दा बलियो छ प्रेम र सद्भाव ।’ प्रेम र सद्भाव त्यति बेला सम्भव छ जति बेला न्याय र समानता स्थापित हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×