कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
कोसेली

पृथ्वीसँग बात मार

वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, बाफको मात्रा निकै बढेको छ । अनुमान गरिएको छ– पृथ्वीको औसत तापक्रम आउँदो २० वर्षमै औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । विज्ञान प्रस्ट छ– पृथ्वीले अब जीवजगत् बचाइराख्न सक्दैन !
अजय दीक्षित

कोभिड–१९ को त्रास अझै उस्तै छ । आफन्तका असामयिक मृत्युका पीडा छँदै छन् । असोजमा पनि असारे झरीझैं दर्केर पानी परिरहेकै छ । अघिल्ला वर्षझैं यस वर्ष पनि घर–गोठ, बारी–कान्ला र बाटा भत्किए, पुल–पुलेसा र घर–खेत बगे । बस्ती डुबानमा परे । कति ठाउँमा आवतजावत रोकिएर बिरामीका लागि औषधि किन्न बजारसम्म जान सकिने अवस्था पनि थिएन । आउँदा वर्ष पनि यस्ता घटना घट्नेछन् । बाढी–पहिरोका घटना पहिले पनि हुन्थे । फरक यत्ति हो— हिजोआज यी बढेका छन् । मनसुनको पहिलो झरीमै विनाशकारी बाढी–पहिरो आउन थालेका छन् ।

पृथ्वीसँग बात मार

गएको अगस्टमा जलवायु परिवर्तनको दूरगामी असर देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो— जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको छैटौं प्रतिवेदन (एआर–६) को निचोड छ— खनिज इन्धनको प्रयोग निरन्तर भइरहेको हुँदा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्ने क्रम जारी छ । जलवायु परिवर्तन वास्तविकता बनिसक्यो । यो परिवर्तनको भयानक असरले जीवजगत्लाई नराम्ररी चपेटामा पार्नेछ ।

आउँदो नोभेम्बरमा ग्लास्गो सहरमा जलवायु सम्मेलन हुँदै छ । यसैबीच, हाम्रो मुलुकमा विभिन्न पार्टीका नेताबीच बाक्लो भेटघाट, छलफल भइरहेका समाचार आए । मेरो मनले एकनास सोधिरह्यो— हाम्रा नेताहरूका ती भेटभाटमा एआर–६ ले इंगित गरेको अवस्था, नेपालमा आइपर्ने जलवायु परिवर्तनका चुनौती र ग्लास्गो सम्मेलनमा हुनुपर्ने काम–कुराबारे छलफल भए कि भएनन् होला ? मेरो ब्रह्मले भन्यो, अहँ भएन । भएको भए त कुनै न कुनै अखबार, सञ्चारमाध्यममा त्यो खबर आउनुपर्ने !

यसबीच मैले स्वास्थ्य, शिक्षा, योजना, इन्जिनियरिङ, साहित्यतर्फका केही मित्रसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ, ‘एआर–६ को निचोड र ग्लास्गो सम्मेलनबारे कस्तो जानकारी राख्नुभएको छ ?’ प्रायः सबैको उस्तै जवाफ थियो, ‘जलवायु परिवर्तनबारे सामान्य हिसाबले पढेको, सुनेको छु । आफ्नै विषयको सेरोफेरोमा बस्नुपरेको छ । मिहिन जानकारी राखेको छैन ।’ वैज्ञानिक, सरकार र समूहहरू लागेका छन्, समाधान गरिहाल्छन् आशयका जवाफ पनि आए ।

फरक–फरक विधामा दखल राख्ने साथीहरूका सरोकार बुझ्ने प्रयोग मेरा लागि शिक्षाप्रद भयो । जलवायु परिवर्तन विषयको संवाद प्राविधिक दायरामा सीमित छ, आम नागरिक तहमा अझै पुग्न सकेको छैन । उपन्यासकार अमिताभ घोषले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तन प्राविधिक मात्रै होइन, राजनीतिक र सामाजिक चुनौती पनि हो ।’ यस चुनौतीको समाधान सार्वजनिक हितको विषय भएकाले विज्ञान, प्रविधिसँगै खनिज इन्धन प्रणाली, परिवर्तन सहयोगी राजनीतिक निर्णय र सामाजिक अभ्यास अगाडि आउनुपर्छ । नेपालका सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तनबारे संवाद सुरु गरून्, कामना छ, प्रार्थना छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संघीय सांसदहरू, शीर्षस्थ नेता, मुख्य मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश सांसद, पालिकाका मेयरहरू, वडाध्यक्ष र सदस्य, सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरू एवं योजना तर्जुमाकारहरूलाई सादर नमस्कार !

संविधान अनि चुनावको अभिमतले तपार्इंहरूलाई राज्यको स्रोत–शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्व सुम्पिएको छ । मुलुकको सत्ता–शक्तिको ताल भने पुरानै छ । राजनीतिका भित्री लय–सुर जान्दिनँ । मेरो चाहना नेपालीहरूले उचित सेवा–सुविधा पाऊन्, न्याय पाऊन्, सामाजिक र आर्थिक विभेद कम होस्, नागरिकका आवाज सुनियोस्, नीतिमा प्रतिविम्बित होस् भन्ने हो ।

हाल विश्वमा निर्णायक शक्तिमा रहेका सबै वादलाई एउटा बाटो मान्य छ : सन् १७६० तिर बेलायतमा सुरु भएको खनिज इन्धन दोहनमा आधारित विकास । खनिज इन्धन दोहनको थालनी एक ऐतिहासिक घटना थियो । यसपछि औद्योगिक क्रान्ति अगाडि लाग्यो । यो बाटोले प्रगतिलाई सहयोग गर्‍यो । प्राविधिक आविष्कार बढे, आर्थिक समृद्धि भयो, खोप, औषधिहरू बने, जीवनलाई स्वस्थ बनायो । यसकै तागतमा उपनिवेश बनाइए, युद्धका विभीषिका भए । मानवीय पीडाका कथा थपिए । यी सबै सन्दर्भमा खनिज इन्धनको प्रयोगमा आधारित प्रणालीमा तल–माथि भएन, झनै जकडिएर बस्यो ।

सन् १७१० को दशकमै बेलायतमा कोइला बालेर पानी तताई बाफ निकाली पानी तान्ने पम्पको प्रयोग सुरु भइसकेको थियो । त्यो पम्प दक्ष थिएन अर्थात् थोरै बाफ निकाल्न धेरै कोइला बाल्नुपर्थ्यो । सन् १७६३ मा ग्लास्गो विश्वविद्यालयमा कार्यरत जेम्स वाटले त्यो प्रचलित ढाँचाको पम्प मर्मत गर्ने काम पाए । वाटलाई बाफ इन्जिन, त्यसले खपत गर्ने कोइला र खर्चबारे चासो बढ्यो । दक्षता सुधारको यत्नमा लागे उनी । पुस्तक ‘न्यु थिंकिङ : फ्रम आइन्सटाइन टु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ मा दागोगो अल्ट्रैड लेख्छन्— ‘सन् १७६३ को दिउँसो ग्लास्गो सहरमा टहलिने क्रममा वाटलाई पम्पमा सुधार गर्ने, पहिलेभन्दा दक्ष बनाउने जुक्ति फुर्‍यो । कम कोइला बालेर धेरै बाफ निकाल्न सकिने भयो ।’

आफ्नो व्यापारी साथीसित मिलेर उनले पम्प बनाउने पेटेन्ट लिए, कम्पनी खोले । पम्प बिक्री हुन थाल्यो, कम्पनीलाई फाइदा भयो । कोइला बालेर आएको बाफमार्फत सोझो (लिनियर) चल्ने पिष्टनले गुडाउन प्रयोग गरिने प्रविधि विकास गरियो । बाफ शक्ति पानीजहाज, गाडी र तान सञ्चालनमा प्रयोग हुन थाल्यो । मेसिनको प्रयोग बढ्यो । औद्योगिकीकरण अगाडि लाग्यो र कोइला बाल्ने दर पनि माथि ।

सन् १८५० को दशकमा अर्को घटनाक्रमले औद्योगिकीकरणलाई थप बल पुर्‍यायो । त्यस दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा खनिज तेलको उत्खनन, प्रशोधन र बेचबिखन गर्ने व्यवस्था सुरु भयो । पेट्रोलियम बालेर इन्जिन चलाउने प्रविधि विकास भयो । खनिज तेलको उत्खनन, प्रशोधन र बेचबिखन गर्ने निजी कम्पनी खुले ।

साउदी अरेबिया, इरान, इराक, कुबेतलगायत मुलुकमा तेल खानी पत्ता लाग्यो, निजी कम्पनी त्यता पुगे, खनिज तेल भू–राजनीतिमा उनियो । तेल कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्यो, हिजोआज पनि कायम छ । खनिज इन्धनको प्रयोगमा आधारित सिमेन्ट, स्टिल, अमोनिया, प्लास्टिक उद्योग खुले । पानीजहाज, गाडी, हवाइजहाज सबै खनिज तेलको प्रयोगबाटै चल्ने भए । यी सबै वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थाका आधारभूत खम्बा हुन् । दाउरा बाल्दा धूवाँ आएसरह खनिज इन्धनको दोहनले पनि धूवाँ निकाल्छ, हरितगृह ग्यासको रूपमा । खनिज इन्धन लाखौं वर्षअघि पृथ्वीको पत्रमा थिचिएका रूखबिरुवा न हुन् !

वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, बाफलगायत अन्य हरितगृह ग्यास छन् । यी ग्यास छिचोलेर सूर्यको किरण पृथ्वीमा आउन सक्छ, तर सबै फर्केर जान सक्दैन । केहीलाई यी हरितगृह ग्यासले रोकेर राख्छन्, बाहिर अन्तरिक्षमा जान दिँदैनन् । यसरी ग्यासले पृथ्वीलाई तातो राख्छ, नत्र पृथ्वी हिउँको डल्लो बन्ने थियो । सन् १८५९ मा वैज्ञानिक जोन टिन्डलले हरितगृह ग्यास प्रभावसम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । तर, औद्योगिकीकरणको वेगमा खनिज इन्धन बालेपछि धूवाँ निस्किन्छ र हानि गर्न सक्छ भन्ने ज्ञान ओझेल पर्‍यो । उत्सर्जनले गर्ने हानिको हिसाब गरिएन । खेती, बसोबास र उद्योग निर्माणका लागि वन र प्रकृति फँडानी, डढेलोका साथै कोइला र खनिज इन्धन बालेपछि वायुमण्डलमा पुगेको धूवाँ र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकराल अवस्थाबारे ख्याल गरिएन, जति धूवाँ फाले पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो । २५० वर्षदेखि यी हरितगृह गुण भएका ग्यास फाल्ने क्रम निरन्तर जारी छ । तातो निकै बढेको छ ।

ऊर्जाको एउटा रूप हो ताप । र, तापक्रमचाहिँ तापको मानक । ताप बढेपछि तापक्रम माथि उक्लिन्छ । तातोले भूतलको र समुद्रको पानीलाई बाफ बनाउँछ । विज्ञान भन्छ— एक डिग्री तापक्रम बढेपछि बाफ थपिने हुँदा वर्षा ६–७ प्रतिशतले माथि जान्छ । वर्षा–खडेरी विषम हुने एउटा कारण तातो र बाफले जलचक्र असन्तुलित बनाएकाले पनि हो । एआर–६ ले यो थप ताप वा ऊर्जा मानव क्रियाकलापका कारण भएको पुष्टि गरेको छ । एआर–६ भन्छ— यही रफ्तारमा खनिज इन्धनको प्रयोग वायुमण्डलका लागि अब सह्य छैन । जलवायु परिवर्तनको दर माथि जानेछ, विषम मौसमी घटना बढ्नेछन् । प्रभाव समस्त मानव जातिले भोग्नुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा त सन् १९८० तिर मात्रै हामी नेपालीमध्ये केही अग्रज जानकार हुन थालेका थियौं । सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) स्थापना भएपछि जलवायु परिवर्तनबारे नेपालीहरूको सहभागिता केही बाक्लिन थालेको हो । सुरुका दिनमा सरकारी प्रतिनिधिहरूको यूएनएफसीसीसी औपचारिक सभा र त्यसबाहिर हुने छलफलमा केही स्वतन्त्र व्यक्तिको सहभागिता हुनेगर्थ्यो । अहिले भने अध्ययन, अनुसन्धान, नेपालभित्र र बाहिर गरिने छलफलमा सहभागी हुनेहरूको संख्या केही बढेको छ । तर, नागरिकस्तरमै जलवायु परिवर्तनबारे संवाद हुन सकेको छैन ।

एआर–६ ले वायुमण्डलको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९९० को तुलनामा सन् २०११–२०२० मा १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको किटान गरेको छ । झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ— १.१ डिग्री सेल्सियस त हो, सामान्य नै हो ! वनजंगल, समुद्र, महादेश सबैतिर तातो थपिएको हुँदा समग्र वायुमण्डलको औसत तापक्रम बढेको हो— खनिज इन्धनको दोहन, वन विनाशजस्ता कारणले थपिएको हरितगृह ग्यासका कारण । यो उत्सर्जनमा विकसित मुलुकको ऐतिहासिक भूमिका बढी छ— उनीहरूले धेरै उत्सर्जन गरे, भौतिक विकास पनि । हिजो–आज चीन सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो ।

खनिज इन्धनमा आधारित आर्थिक प्रणाली नवीकरणीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मोडमा आइपुगेको छ । उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने हाँक बढ्दो छ । खनिज इन्धनमा आधारित प्रणालीलाई नवीकरणमा लैजान राम्रैसँग कार्यक्रम अगाडि डोर्‍याउनुपर्नेछ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको (सन् १८५० तिर भएको) भन्दा १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियस मात्रै बढी हुनेगरी सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । हरेक मुलुकले आफ्नो उत्सर्जन लक्ष्य तय गरेका छन्, खनिज इन्धनमा आधारित प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लैजान ।

सोलार ऊर्जा, विद्युतीय गाडी, हाइड्रोजन इन्धनलगायत नवीकरणीय ऊर्जा र अन्य विकल्पको प्रयोग बढेको छ । तर, यो प्रयोग उत्सर्जन तत्काल घटाउन पर्याप्त छैन । एआर—६ का अनुसार, उत्सर्जन कम नभए वायुमण्डलको औसत तापक्रम आउँदो २० वर्षमै औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । यूएनएफसीसीसीको हालसालैको प्रतिवेदनअनुसार, हिजोआजको दरमा उत्सर्जन रहिरहने हो भने सन् २१०० मा औद्योगिक कालखण्डभन्दा औसत तापक्रम २.७ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । झन् तात्दै गएमा के होला ? जलवायु विज्ञान प्रस्ट छ— पृथ्वीले जीवजगत् बचाइराख्न सक्दैन । खनिज इन्धनको प्रयोगमा निकै कम गर्ने भन्ने विश्वव्यापी निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन जरुरी भइसक्यो । ग्लास्गो सम्मेलनले खनिज इन्धनको प्रयोग व्यापक कम गर्ने ऐतिहासिक कदम सुरु गर्नुपर्नेछ । यो सम्मेलनले कस्तो कदम चाल्नेछ ? भविष्यमा लेखाजोखा हुँदै जाला ।

अहिले नै वर्षा, खडेरी, डढेलो, समुद्री आँधी, हावाहुरी विषम बनेका छन्— छिटोछिटो हुन थालेका छन् । यस्ता घटना पहिले पनि हुन्थे, तर, जलवायु परिवर्तनले तिनलाई झन् विषम बनाएको छ, थप बनाउनेछ । हालै अमेरिकाको दक्षिणी सहर लुइजियाना समुद्री आँधीबाट प्रभावित भयो । यसै वर्ष पश्चिम युरोप, चीन, भारतलगायत थुप्रै मुलुकमा पहिले नभोगिएको वर्षा भयो । सहरहरू बाढीमा डुबे र ठूलो विनाश भयो । एआर–६ ले जलवायु परिवर्तन र वर्षाले निम्त्याउने यस्ता घटनालाई थप विषम बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालमा पनि सन् २०२१ अगस्टको पछिल्लो साता चुरे शृंखलामाथि पानी पार्ने बादल आएर बस्यो । त्यस भेगमा व्यापक वर्षा भए, बाढी आए । पहिरोले ज्यान लियो । मेलम्ची नदीमा लेदोको विनाशकारी बाढी आयो । चिन्ताको विषय त मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा परेको विषम वर्षा हो । त्यस क्षेत्रमा सामान्यतया हिउँ पर्ने गर्छ । हिउँ पर्ने क्षेत्रमा यस्तो वर्षा हुनु उत्पातको घटना हो । त्यस क्षेत्रको भूभाग, वनस्पति, जलाधार र ती सबैमा आश्रित समुदायका लागि नभोगिएको अनुभव हो । यदि यो निरन्तर हुने हो भने पुराना रीतिथिति अब काम लाग्दैन । प्रारम्भिक हिसाबले यस ‘विषम वर्षा’ का घटनालाई विश्व जलवायु परिवर्तनको असर भन्न सकिन्छ, तर यसको वैज्ञानिक विवेचना गर्नै बाँकी छ, जसले अगाडिको बाटो देखाउँछ । विश्व जलवायु परिवर्तनको असर हो भने यो विषम वर्षा हाम्रो कारण भएको होइन । अब भोगिने विनाशको खर्च र पुनर्निर्माणको दायित्व कसको त ? हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ऐतिहासिक जिम्मा विकसित मुलुकहरूको हो । तर, तिनले जिम्मा लिने विषय यूएनएफसीसीसीमा स्वीकार्य एजेन्डा हुन सकेको छैन ।

नेपाली वैज्ञानिकले अन्यत्रका सहकर्मीसित मिलेर यस परिवर्तनको अध्ययन गर्न पाउने माहोल तयार गराउने जिम्मा तपाईंहरूको हो । त्यसका लागि रकम, पुस्तकालय, सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक छलफलमा सहभागिता, तिनका अन्य शिक्षण संस्थासित सहकार्य गर्ने व्यवस्था सहज बनाउन तपाईंहरूलाई विनम्र अनुरोध छ ।

यस्ता अध्ययन भइरहनुपर्छ । तर, आजको भोलि नै प्रतिफल पाइँदैन । संस्कार बसाउन तपाईंहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ । प्राज्ञिक कार्यमा लागेकाहरूलाई ‘राज्यले मलाई महत्त्व दिन्छ’ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । त्यसपछि छलफल बढ्नेछ, ज्ञानको स्तर बढ्नेछ । २० वर्षपछिका पुस्ताले भन्नेछन्— हाम्रा अग्रजले पहल गरेकाले हामी सुधारिएको स्थितिमा छौं, इँटा थप्दै छौं ।

नेपालको उत्सर्जनको मात्रा निकै सानो छ, तर सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म हाम्रो उत्सर्जन दोब्बर भएको छ । यसलाई कम गर्नु र विकास निर्माणको नाममा प्रकृतिमाथि गलत हस्तक्षेप नगर्नु हाम्रै नियन्त्रणमा छ । केही वर्षयता यस्ता हस्तक्षेपका कारण विपद्हरू थपिएका छन् । खोलाको फाँटमा विनानियमन बस्ती–घर बनाउने, पुलपुलेसा–बाटो निर्माण गर्दा भूगर्भ–भूगोल र समाजलाई बेवास्ता गर्ने, कमसल डिजाइन–निर्माण मान्य हुने, वर्षाको भेललाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने जलविज्ञान बिर्सने, नदीलाई थिचोमिचो गर्नेलगायत कार्य हाम्रो अकर्मण्यता र कमजोरी हो । यसो गर्ने धेरै प्रतिशत जिम्मा राज्यका एकाइ, अगुवाइ गर्ने तपाईंहरूको कित्तामा पर्छ । तर पनि विगतका गल्तीबाट पाठ भने सिकिएको छैन । गलत हस्तक्षेप अझै रफ्तारमा चल्ने देखिन्छ । यस्तो संस्कार र विषम घटनाको सम्मिश्रणले विपद्का घटना बढ्दै छन् । जनजीविकाको ह्रास र पुनर्निर्माणको लागत अकासिँदै छ । हाम्रो तौरतरिकामा सुधार नभई यो स्थितिमा कमी आउँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ— विश्व वायुमण्डलमा ताप (हरितगृह ग्यास) थपिँदै गएको स्थितिमा हामीले के गर्ने ? हाम्रा प्राथमिकता कता छन्, एकपल्ट हेरौं ! पहाडका टुप्पामा जताततै कंक्रिटका टावर बनाउने होडबाजी छ । यस्तो निर्माण सजिलो छ । डिजाइन गर्नेहरू छन्, बजेट छ, सिमन्ट, बालुवा उपलब्ध छन् । निर्माण गर्‍यौं भन्न पनि पाइन्छ, टड्कारो देखिन्छ पनि । तर, ३,००० फिटको पहाडमा ३० फिटको टावरको के फाइदा ? के हेर्ने ? कंक्रिट संरचनाको आयु ३०/४० वर्ष मात्रै हो । नाति पुस्ताले फेरि भत्काएर बनाउने ?

हाम्रा पुर्खाले बनाएका न्यातपोल मन्दिरजस्ता सम्पदा हेरौं । ती सिमन्टका संरचना होइनन्, तर सयौं वर्ष भयो जीवन्त छन् । कता हरायो हाम्रो सीप र परिकल्पना ? भूगर्भ र इन्जिनियरिङका ज्ञान लागू नगरी डोजरको प्रयोग गरिएको बाटो–निर्माणले जताततै हरिबिजोग गरेको छ । कंक्रिट टावरका होडबाजी र डोजरे बाटो जारी रहने हो भने तत्काल त एकथरीलाई फाइदा होला । तर, तपाईं–हाम्रा नाति/नातिनाले कस्तो नेपाल पाउलान् ? हिमाल, पहाड, तराईमा प्रकृति र समाजबीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्ने ?

बाटो नबनाउनु भन्ने होइन, तर डिजाइनका आधारभूत मान्यतामा तलमाथि नगर्ने, त्यसो गरेमा मान्य हुँदैन भन्ने विधि बनाउनुस् । रोपवे पहाडमा यातायातको विकल्प हुन सक्छ । अझै अबेर भएको छैन । युवा स्टार्ट–अपलाई सो प्रविधि उपयुक्त बनाउन आह्वान गर्दै मौका सिर्जना गरिदिनुस् । हरेक पालिकामा धरातलअनुरूप जैविक विविधता, प्रकृति संरक्षण, तालतलैया संवर्द्धन र पोखरी निर्माणको पहल गर्नुहोस् । ती काम जलवायु परिवर्तनको स्थानीय असरसित जुध्न सहयोगी हुनेछन् र दिगो रहनेछन् । विद्यार्थीहरूलाई तात्त्विक अध्ययन गर्ने स्थल हुनेछन् । भूगोल बुझेका पुस्ता तयार हुनेछन् ।

प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक घटनाले विभिन्न पालिकामा विपद् ल्याउँछ । पालिकाको बजेटको केही अंशबाट गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पूर्वाधारको विवरण अद्यावधिक गर्न र विपद्ले कति क्षति गर्‍यो भन्ने आकलन गर्ने विधि बनाउन सुरु गर्नुहोस् । यस्ता विवरणले स्थानीयस्तरका क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्छ । जिल्ला, प्रदेश र संघीयस्तरमा विपद्का सबल तथ्यांकका आधार पनि तयार हुन्छन् । यस्ता सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्न पोख्त पुस्ता तयार छ ।

अर्को तत्कालको दायित्व हो— नेपालमा खनिज इन्धनको प्रयोगमा कमी ल्याउनु । यसले विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई खासै कम गर्दैन, ठूला उत्सर्जकको तुलनामा । तर, खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नु नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबले फाइदाजनक छ । नेपालमै पनि खनिज इन्धनको प्रयोग तत्काल शून्य पार्ने सम्भावना छैन, कमी भने गर्न सकिन्छ । मन्त्रीज्यूहरूको भाषणमा खनिज इन्धन घटाउने विषय यदाकदा पर्ने गरेको छ । अब मुलुकमै उत्पादित बिजुलीको खपत माथि लैजान नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुस् । सौर्य र वायुमिलजस्ता नवीकरणीय विकल्पको प्रवर्द्धनलाई हौसला दिने आर्थिक र नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्नुहोस् । नेपाली युवा पुस्ताले नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्तिबाट मुलुकलाई फाइदा गराउनेछन् । यी काम हाम्रो सृजनशीलताका उदाहरण बन्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको विश्व संवाद मञ्चमा हाम्रो नैतिक धरातल सबल बन्नेछ ।

माथि उठाइएका सवालहरूमा चासो दिनुभयो र संवाद थाल्नुभयो भने अखबार, सञ्चारमाध्यममा यी विषयमाथि नियमित विमर्श हुन थाल्नेछन् । संवादमा पार्टीका सदस्य पनि सहभागी हुन थाल्नेछन् । राजनीतिक–सामाजिक स्तरका संवादले जलवायु परिवर्तनसित जुध्ने नेपाली आन्दोलन सुरु हुने मेरो सोझो अनुमान छ । ताप कम गर्ने मुख्य दायित्व एवं विकसित मुलुकहरू, चीन, भारत एवं तेल व्यापारमा संलग्न कम्पनीहरूको हो ।

जलवायु परिवर्तनको जंघारमा नेपालसामु दुई चुनौती देख्छु । पहिलो, ताप थपिने क्रम घटाउनुपर्छ भन्ने यात्रामा सहभागी भई जलवायु न्यायको आवाज निरन्तर उठाइरहनु । त्यसका लागि छिमेकी एवम् अन्य मुलुकसित सहकार्य बढाउनु जरुरी छ । दोस्रो, उत्सर्जन जारी रहने र मौसमका विषम घटना बढ्ने हुँदा प्रभावसित जुध्ने तयारी गर्नु । यसका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा भएको धरातलीय हस्तक्षेप व्यवस्थित बनाउनको विकल्प छैन ।

त्यसो गरिएन र आउँदो पाँच वर्षपछि मनसुन अहिलेभन्दा निकै विषम हुन पुग्यो भने नेपालमा विपद्को स्थिति कस्तो होला ? यस वर्षको अनुभवलाई उदाहरण मान्ने हो भने पनि हामीले ठूलो विनाश बेहोर्नेछौं ।

यस सम्भावनाले विकासको बाटोमा सुधार र नियमनको माग गरेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अगुवाइ गर्ने सबै तहको नेतृत्वमा यो माग सुन्ने क्षमता कम छ । उहाँहरू नीतिगत र कानुन निर्माणको विषयमा खासै संलग्न देखिनुहुन्न । सबै तहमा चुनिएका प्रतिनिधि र समूहमा देखिएका हानथाप, उत्तेजना र हामीले जे गरे पनि, विधि नमाने पनि ठीक भन्ने मानसिकताले हामीलाई लाज र उदेक लाग्छ । राजनीति भनेकै यही हो त ? यसरी आम नेपालीको हित होला ?

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रसंगमा मेरो यो प्रार्थना बालसुलभ सपना वा युटोपियन परिकल्पना हो भन्ने बुझेको छु । र, आफैंमाथि व्यंग्य गरेसरह लागेको छ । मजस्ता साधारण नेपालीले प्रार्थनाभन्दा के पो गर्न सक्छौं र ! जिम्मा त मुलुक हाँक्ने राजनीतिक पार्टी र समग्र नेतृत्वको हो, जसलाई हामीले नै छानेका हौं । संविधान र चुनावको अभिमतबाट सरकारमा गई नेपाल–नेपालीको हितमा राज्यको स्रोत–शक्ति प्रयोग गर्ने दायित्व र अधिकार तपाईंहरूलाई दिएको प्रसंग फेरि निवेदन गरेको छु । आगे तपाईंहरूकै मर्जी ! अर्को जिज्ञासा छ— ग्यास उत्सर्जन धेरै गर्ने विकसित मुलुकका नेतालाई कस्तो प्रार्थना–पत्रले काम गर्ला ?

अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तन समग्र मानवजातिको डरलाग्दो चुनौती हो । अनन्तकालसम्म हामी यहि पृथ्वीमा हिँड्नुछ । हाम्रो सभ्यतालाई अझ समृद्ध बनाउनुछ । यहि गतिमा पृथ्वीलाई चिथोरिरहने हो भने भोलि न हामी रहनेछौं, न यो पृथ्वी !

(लेखक जलस्रोत एवं जलवायु परिवर्तनका अध्येता हुन्)

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?