पृथ्वीसँग बात मार- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कोसेली

पृथ्वीसँग बात मार

वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, बाफको मात्रा निकै बढेको छ । अनुमान गरिएको छ– पृथ्वीको औसत तापक्रम आउँदो २० वर्षमै औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । विज्ञान प्रस्ट छ– पृथ्वीले अब जीवजगत् बचाइराख्न सक्दैन !
अजय दीक्षित

कोभिड–१९ को त्रास अझै उस्तै छ । आफन्तका असामयिक मृत्युका पीडा छँदै छन् । असोजमा पनि असारे झरीझैं दर्केर पानी परिरहेकै छ । अघिल्ला वर्षझैं यस वर्ष पनि घर–गोठ, बारी–कान्ला र बाटा भत्किए, पुल–पुलेसा र घर–खेत बगे । बस्ती डुबानमा परे । कति ठाउँमा आवतजावत रोकिएर बिरामीका लागि औषधि किन्न बजारसम्म जान सकिने अवस्था पनि थिएन । आउँदा वर्ष पनि यस्ता घटना घट्नेछन् । बाढी–पहिरोका घटना पहिले पनि हुन्थे । फरक यत्ति हो— हिजोआज यी बढेका छन् । मनसुनको पहिलो झरीमै विनाशकारी बाढी–पहिरो आउन थालेका छन् ।

गएको अगस्टमा जलवायु परिवर्तनको दूरगामी असर देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो— जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको छैटौं प्रतिवेदन (एआर–६) को निचोड छ— खनिज इन्धनको प्रयोग निरन्तर भइरहेको हुँदा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्ने क्रम जारी छ । जलवायु परिवर्तन वास्तविकता बनिसक्यो । यो परिवर्तनको भयानक असरले जीवजगत्लाई नराम्ररी चपेटामा पार्नेछ ।

आउँदो नोभेम्बरमा ग्लास्गो सहरमा जलवायु सम्मेलन हुँदै छ । यसैबीच, हाम्रो मुलुकमा विभिन्न पार्टीका नेताबीच बाक्लो भेटघाट, छलफल भइरहेका समाचार आए । मेरो मनले एकनास सोधिरह्यो— हाम्रा नेताहरूका ती भेटभाटमा एआर–६ ले इंगित गरेको अवस्था, नेपालमा आइपर्ने जलवायु परिवर्तनका चुनौती र ग्लास्गो सम्मेलनमा हुनुपर्ने काम–कुराबारे छलफल भए कि भएनन् होला ? मेरो ब्रह्मले भन्यो, अहँ भएन । भएको भए त कुनै न कुनै अखबार, सञ्चारमाध्यममा त्यो खबर आउनुपर्ने !

यसबीच मैले स्वास्थ्य, शिक्षा, योजना, इन्जिनियरिङ, साहित्यतर्फका केही मित्रसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ, ‘एआर–६ को निचोड र ग्लास्गो सम्मेलनबारे कस्तो जानकारी राख्नुभएको छ ?’ प्रायः सबैको उस्तै जवाफ थियो, ‘जलवायु परिवर्तनबारे सामान्य हिसाबले पढेको, सुनेको छु । आफ्नै विषयको सेरोफेरोमा बस्नुपरेको छ । मिहिन जानकारी राखेको छैन ।’ वैज्ञानिक, सरकार र समूहहरू लागेका छन्, समाधान गरिहाल्छन् आशयका जवाफ पनि आए ।

फरक–फरक विधामा दखल राख्ने साथीहरूका सरोकार बुझ्ने प्रयोग मेरा लागि शिक्षाप्रद भयो । जलवायु परिवर्तन विषयको संवाद प्राविधिक दायरामा सीमित छ, आम नागरिक तहमा अझै पुग्न सकेको छैन । उपन्यासकार अमिताभ घोषले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तन प्राविधिक मात्रै होइन, राजनीतिक र सामाजिक चुनौती पनि हो ।’ यस चुनौतीको समाधान सार्वजनिक हितको विषय भएकाले विज्ञान, प्रविधिसँगै खनिज इन्धन प्रणाली, परिवर्तन सहयोगी राजनीतिक निर्णय र सामाजिक अभ्यास अगाडि आउनुपर्छ । नेपालका सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तनबारे संवाद सुरु गरून्, कामना छ, प्रार्थना छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संघीय सांसदहरू, शीर्षस्थ नेता, मुख्य मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश सांसद, पालिकाका मेयरहरू, वडाध्यक्ष र सदस्य, सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरू एवं योजना तर्जुमाकारहरूलाई सादर नमस्कार !

संविधान अनि चुनावको अभिमतले तपार्इंहरूलाई राज्यको स्रोत–शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्व सुम्पिएको छ । मुलुकको सत्ता–शक्तिको ताल भने पुरानै छ । राजनीतिका भित्री लय–सुर जान्दिनँ । मेरो चाहना नेपालीहरूले उचित सेवा–सुविधा पाऊन्, न्याय पाऊन्, सामाजिक र आर्थिक विभेद कम होस्, नागरिकका आवाज सुनियोस्, नीतिमा प्रतिविम्बित होस् भन्ने हो ।

हाल विश्वमा निर्णायक शक्तिमा रहेका सबै वादलाई एउटा बाटो मान्य छ : सन् १७६० तिर बेलायतमा सुरु भएको खनिज इन्धन दोहनमा आधारित विकास । खनिज इन्धन दोहनको थालनी एक ऐतिहासिक घटना थियो । यसपछि औद्योगिक क्रान्ति अगाडि लाग्यो । यो बाटोले प्रगतिलाई सहयोग गर्‍यो । प्राविधिक आविष्कार बढे, आर्थिक समृद्धि भयो, खोप, औषधिहरू बने, जीवनलाई स्वस्थ बनायो । यसकै तागतमा उपनिवेश बनाइए, युद्धका विभीषिका भए । मानवीय पीडाका कथा थपिए । यी सबै सन्दर्भमा खनिज इन्धनको प्रयोगमा आधारित प्रणालीमा तल–माथि भएन, झनै जकडिएर बस्यो ।

सन् १७१० को दशकमै बेलायतमा कोइला बालेर पानी तताई बाफ निकाली पानी तान्ने पम्पको प्रयोग सुरु भइसकेको थियो । त्यो पम्प दक्ष थिएन अर्थात् थोरै बाफ निकाल्न धेरै कोइला बाल्नुपर्थ्यो । सन् १७६३ मा ग्लास्गो विश्वविद्यालयमा कार्यरत जेम्स वाटले त्यो प्रचलित ढाँचाको पम्प मर्मत गर्ने काम पाए । वाटलाई बाफ इन्जिन, त्यसले खपत गर्ने कोइला र खर्चबारे चासो बढ्यो । दक्षता सुधारको यत्नमा लागे उनी । पुस्तक ‘न्यु थिंकिङ : फ्रम आइन्सटाइन टु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ मा दागोगो अल्ट्रैड लेख्छन्— ‘सन् १७६३ को दिउँसो ग्लास्गो सहरमा टहलिने क्रममा वाटलाई पम्पमा सुधार गर्ने, पहिलेभन्दा दक्ष बनाउने जुक्ति फुर्‍यो । कम कोइला बालेर धेरै बाफ निकाल्न सकिने भयो ।’

आफ्नो व्यापारी साथीसित मिलेर उनले पम्प बनाउने पेटेन्ट लिए, कम्पनी खोले । पम्प बिक्री हुन थाल्यो, कम्पनीलाई फाइदा भयो । कोइला बालेर आएको बाफमार्फत सोझो (लिनियर) चल्ने पिष्टनले गुडाउन प्रयोग गरिने प्रविधि विकास गरियो । बाफ शक्ति पानीजहाज, गाडी र तान सञ्चालनमा प्रयोग हुन थाल्यो । मेसिनको प्रयोग बढ्यो । औद्योगिकीकरण अगाडि लाग्यो र कोइला बाल्ने दर पनि माथि ।

सन् १८५० को दशकमा अर्को घटनाक्रमले औद्योगिकीकरणलाई थप बल पुर्‍यायो । त्यस दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा खनिज तेलको उत्खनन, प्रशोधन र बेचबिखन गर्ने व्यवस्था सुरु भयो । पेट्रोलियम बालेर इन्जिन चलाउने प्रविधि विकास भयो । खनिज तेलको उत्खनन, प्रशोधन र बेचबिखन गर्ने निजी कम्पनी खुले ।

साउदी अरेबिया, इरान, इराक, कुबेतलगायत मुलुकमा तेल खानी पत्ता लाग्यो, निजी कम्पनी त्यता पुगे, खनिज तेल भू–राजनीतिमा उनियो । तेल कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्यो, हिजोआज पनि कायम छ । खनिज इन्धनको प्रयोगमा आधारित सिमेन्ट, स्टिल, अमोनिया, प्लास्टिक उद्योग खुले । पानीजहाज, गाडी, हवाइजहाज सबै खनिज तेलको प्रयोगबाटै चल्ने भए । यी सबै वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थाका आधारभूत खम्बा हुन् । दाउरा बाल्दा धूवाँ आएसरह खनिज इन्धनको दोहनले पनि धूवाँ निकाल्छ, हरितगृह ग्यासको रूपमा । खनिज इन्धन लाखौं वर्षअघि पृथ्वीको पत्रमा थिचिएका रूखबिरुवा न हुन् !

वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, बाफलगायत अन्य हरितगृह ग्यास छन् । यी ग्यास छिचोलेर सूर्यको किरण पृथ्वीमा आउन सक्छ, तर सबै फर्केर जान सक्दैन । केहीलाई यी हरितगृह ग्यासले रोकेर राख्छन्, बाहिर अन्तरिक्षमा जान दिँदैनन् । यसरी ग्यासले पृथ्वीलाई तातो राख्छ, नत्र पृथ्वी हिउँको डल्लो बन्ने थियो । सन् १८५९ मा वैज्ञानिक जोन टिन्डलले हरितगृह ग्यास प्रभावसम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । तर, औद्योगिकीकरणको वेगमा खनिज इन्धन बालेपछि धूवाँ निस्किन्छ र हानि गर्न सक्छ भन्ने ज्ञान ओझेल पर्‍यो । उत्सर्जनले गर्ने हानिको हिसाब गरिएन । खेती, बसोबास र उद्योग निर्माणका लागि वन र प्रकृति फँडानी, डढेलोका साथै कोइला र खनिज इन्धन बालेपछि वायुमण्डलमा पुगेको धूवाँ र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकराल अवस्थाबारे ख्याल गरिएन, जति धूवाँ फाले पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो । २५० वर्षदेखि यी हरितगृह गुण भएका ग्यास फाल्ने क्रम निरन्तर जारी छ । तातो निकै बढेको छ ।

ऊर्जाको एउटा रूप हो ताप । र, तापक्रमचाहिँ तापको मानक । ताप बढेपछि तापक्रम माथि उक्लिन्छ । तातोले भूतलको र समुद्रको पानीलाई बाफ बनाउँछ । विज्ञान भन्छ— एक डिग्री तापक्रम बढेपछि बाफ थपिने हुँदा वर्षा ६–७ प्रतिशतले माथि जान्छ । वर्षा–खडेरी विषम हुने एउटा कारण तातो र बाफले जलचक्र असन्तुलित बनाएकाले पनि हो । एआर–६ ले यो थप ताप वा ऊर्जा मानव क्रियाकलापका कारण भएको पुष्टि गरेको छ । एआर–६ भन्छ— यही रफ्तारमा खनिज इन्धनको प्रयोग वायुमण्डलका लागि अब सह्य छैन । जलवायु परिवर्तनको दर माथि जानेछ, विषम मौसमी घटना बढ्नेछन् । प्रभाव समस्त मानव जातिले भोग्नुपर्नेछ ।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा त सन् १९८० तिर मात्रै हामी नेपालीमध्ये केही अग्रज जानकार हुन थालेका थियौं । सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) स्थापना भएपछि जलवायु परिवर्तनबारे नेपालीहरूको सहभागिता केही बाक्लिन थालेको हो । सुरुका दिनमा सरकारी प्रतिनिधिहरूको यूएनएफसीसीसी औपचारिक सभा र त्यसबाहिर हुने छलफलमा केही स्वतन्त्र व्यक्तिको सहभागिता हुनेगर्थ्यो । अहिले भने अध्ययन, अनुसन्धान, नेपालभित्र र बाहिर गरिने छलफलमा सहभागी हुनेहरूको संख्या केही बढेको छ । तर, नागरिकस्तरमै जलवायु परिवर्तनबारे संवाद हुन सकेको छैन ।

एआर–६ ले वायुमण्डलको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९९० को तुलनामा सन् २०११–२०२० मा १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको किटान गरेको छ । झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ— १.१ डिग्री सेल्सियस त हो, सामान्य नै हो ! वनजंगल, समुद्र, महादेश सबैतिर तातो थपिएको हुँदा समग्र वायुमण्डलको औसत तापक्रम बढेको हो— खनिज इन्धनको दोहन, वन विनाशजस्ता कारणले थपिएको हरितगृह ग्यासका कारण । यो उत्सर्जनमा विकसित मुलुकको ऐतिहासिक भूमिका बढी छ— उनीहरूले धेरै उत्सर्जन गरे, भौतिक विकास पनि । हिजो–आज चीन सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो ।

खनिज इन्धनमा आधारित आर्थिक प्रणाली नवीकरणीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मोडमा आइपुगेको छ । उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने हाँक बढ्दो छ । खनिज इन्धनमा आधारित प्रणालीलाई नवीकरणमा लैजान राम्रैसँग कार्यक्रम अगाडि डोर्‍याउनुपर्नेछ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको (सन् १८५० तिर भएको) भन्दा १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियस मात्रै बढी हुनेगरी सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । हरेक मुलुकले आफ्नो उत्सर्जन लक्ष्य तय गरेका छन्, खनिज इन्धनमा आधारित प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लैजान ।

सोलार ऊर्जा, विद्युतीय गाडी, हाइड्रोजन इन्धनलगायत नवीकरणीय ऊर्जा र अन्य विकल्पको प्रयोग बढेको छ । तर, यो प्रयोग उत्सर्जन तत्काल घटाउन पर्याप्त छैन । एआर—६ का अनुसार, उत्सर्जन कम नभए वायुमण्डलको औसत तापक्रम आउँदो २० वर्षमै औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । यूएनएफसीसीसीको हालसालैको प्रतिवेदनअनुसार, हिजोआजको दरमा उत्सर्जन रहिरहने हो भने सन् २१०० मा औद्योगिक कालखण्डभन्दा औसत तापक्रम २.७ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ । झन् तात्दै गएमा के होला ? जलवायु विज्ञान प्रस्ट छ— पृथ्वीले जीवजगत् बचाइराख्न सक्दैन । खनिज इन्धनको प्रयोगमा निकै कम गर्ने भन्ने विश्वव्यापी निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन जरुरी भइसक्यो । ग्लास्गो सम्मेलनले खनिज इन्धनको प्रयोग व्यापक कम गर्ने ऐतिहासिक कदम सुरु गर्नुपर्नेछ । यो सम्मेलनले कस्तो कदम चाल्नेछ ? भविष्यमा लेखाजोखा हुँदै जाला ।

अहिले नै वर्षा, खडेरी, डढेलो, समुद्री आँधी, हावाहुरी विषम बनेका छन्— छिटोछिटो हुन थालेका छन् । यस्ता घटना पहिले पनि हुन्थे, तर, जलवायु परिवर्तनले तिनलाई झन् विषम बनाएको छ, थप बनाउनेछ । हालै अमेरिकाको दक्षिणी सहर लुइजियाना समुद्री आँधीबाट प्रभावित भयो । यसै वर्ष पश्चिम युरोप, चीन, भारतलगायत थुप्रै मुलुकमा पहिले नभोगिएको वर्षा भयो । सहरहरू बाढीमा डुबे र ठूलो विनाश भयो । एआर–६ ले जलवायु परिवर्तन र वर्षाले निम्त्याउने यस्ता घटनालाई थप विषम बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालमा पनि सन् २०२१ अगस्टको पछिल्लो साता चुरे शृंखलामाथि पानी पार्ने बादल आएर बस्यो । त्यस भेगमा व्यापक वर्षा भए, बाढी आए । पहिरोले ज्यान लियो । मेलम्ची नदीमा लेदोको विनाशकारी बाढी आयो । चिन्ताको विषय त मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा परेको विषम वर्षा हो । त्यस क्षेत्रमा सामान्यतया हिउँ पर्ने गर्छ । हिउँ पर्ने क्षेत्रमा यस्तो वर्षा हुनु उत्पातको घटना हो । त्यस क्षेत्रको भूभाग, वनस्पति, जलाधार र ती सबैमा आश्रित समुदायका लागि नभोगिएको अनुभव हो । यदि यो निरन्तर हुने हो भने पुराना रीतिथिति अब काम लाग्दैन । प्रारम्भिक हिसाबले यस ‘विषम वर्षा’ का घटनालाई विश्व जलवायु परिवर्तनको असर भन्न सकिन्छ, तर यसको वैज्ञानिक विवेचना गर्नै बाँकी छ, जसले अगाडिको बाटो देखाउँछ । विश्व जलवायु परिवर्तनको असर हो भने यो विषम वर्षा हाम्रो कारण भएको होइन । अब भोगिने विनाशको खर्च र पुनर्निर्माणको दायित्व कसको त ? हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ऐतिहासिक जिम्मा विकसित मुलुकहरूको हो । तर, तिनले जिम्मा लिने विषय यूएनएफसीसीसीमा स्वीकार्य एजेन्डा हुन सकेको छैन ।

नेपाली वैज्ञानिकले अन्यत्रका सहकर्मीसित मिलेर यस परिवर्तनको अध्ययन गर्न पाउने माहोल तयार गराउने जिम्मा तपाईंहरूको हो । त्यसका लागि रकम, पुस्तकालय, सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक छलफलमा सहभागिता, तिनका अन्य शिक्षण संस्थासित सहकार्य गर्ने व्यवस्था सहज बनाउन तपाईंहरूलाई विनम्र अनुरोध छ ।

यस्ता अध्ययन भइरहनुपर्छ । तर, आजको भोलि नै प्रतिफल पाइँदैन । संस्कार बसाउन तपाईंहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ । प्राज्ञिक कार्यमा लागेकाहरूलाई ‘राज्यले मलाई महत्त्व दिन्छ’ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । त्यसपछि छलफल बढ्नेछ, ज्ञानको स्तर बढ्नेछ । २० वर्षपछिका पुस्ताले भन्नेछन्— हाम्रा अग्रजले पहल गरेकाले हामी सुधारिएको स्थितिमा छौं, इँटा थप्दै छौं ।

नेपालको उत्सर्जनको मात्रा निकै सानो छ, तर सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म हाम्रो उत्सर्जन दोब्बर भएको छ । यसलाई कम गर्नु र विकास निर्माणको नाममा प्रकृतिमाथि गलत हस्तक्षेप नगर्नु हाम्रै नियन्त्रणमा छ । केही वर्षयता यस्ता हस्तक्षेपका कारण विपद्हरू थपिएका छन् । खोलाको फाँटमा विनानियमन बस्ती–घर बनाउने, पुलपुलेसा–बाटो निर्माण गर्दा भूगर्भ–भूगोल र समाजलाई बेवास्ता गर्ने, कमसल डिजाइन–निर्माण मान्य हुने, वर्षाको भेललाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने जलविज्ञान बिर्सने, नदीलाई थिचोमिचो गर्नेलगायत कार्य हाम्रो अकर्मण्यता र कमजोरी हो । यसो गर्ने धेरै प्रतिशत जिम्मा राज्यका एकाइ, अगुवाइ गर्ने तपाईंहरूको कित्तामा पर्छ । तर पनि विगतका गल्तीबाट पाठ भने सिकिएको छैन । गलत हस्तक्षेप अझै रफ्तारमा चल्ने देखिन्छ । यस्तो संस्कार र विषम घटनाको सम्मिश्रणले विपद्का घटना बढ्दै छन् । जनजीविकाको ह्रास र पुनर्निर्माणको लागत अकासिँदै छ । हाम्रो तौरतरिकामा सुधार नभई यो स्थितिमा कमी आउँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ— विश्व वायुमण्डलमा ताप (हरितगृह ग्यास) थपिँदै गएको स्थितिमा हामीले के गर्ने ? हाम्रा प्राथमिकता कता छन्, एकपल्ट हेरौं ! पहाडका टुप्पामा जताततै कंक्रिटका टावर बनाउने होडबाजी छ । यस्तो निर्माण सजिलो छ । डिजाइन गर्नेहरू छन्, बजेट छ, सिमन्ट, बालुवा उपलब्ध छन् । निर्माण गर्‍यौं भन्न पनि पाइन्छ, टड्कारो देखिन्छ पनि । तर, ३,००० फिटको पहाडमा ३० फिटको टावरको के फाइदा ? के हेर्ने ? कंक्रिट संरचनाको आयु ३०/४० वर्ष मात्रै हो । नाति पुस्ताले फेरि भत्काएर बनाउने ?

हाम्रा पुर्खाले बनाएका न्यातपोल मन्दिरजस्ता सम्पदा हेरौं । ती सिमन्टका संरचना होइनन्, तर सयौं वर्ष भयो जीवन्त छन् । कता हरायो हाम्रो सीप र परिकल्पना ? भूगर्भ र इन्जिनियरिङका ज्ञान लागू नगरी डोजरको प्रयोग गरिएको बाटो–निर्माणले जताततै हरिबिजोग गरेको छ । कंक्रिट टावरका होडबाजी र डोजरे बाटो जारी रहने हो भने तत्काल त एकथरीलाई फाइदा होला । तर, तपाईं–हाम्रा नाति/नातिनाले कस्तो नेपाल पाउलान् ? हिमाल, पहाड, तराईमा प्रकृति र समाजबीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्ने ?

बाटो नबनाउनु भन्ने होइन, तर डिजाइनका आधारभूत मान्यतामा तलमाथि नगर्ने, त्यसो गरेमा मान्य हुँदैन भन्ने विधि बनाउनुस् । रोपवे पहाडमा यातायातको विकल्प हुन सक्छ । अझै अबेर भएको छैन । युवा स्टार्ट–अपलाई सो प्रविधि उपयुक्त बनाउन आह्वान गर्दै मौका सिर्जना गरिदिनुस् । हरेक पालिकामा धरातलअनुरूप जैविक विविधता, प्रकृति संरक्षण, तालतलैया संवर्द्धन र पोखरी निर्माणको पहल गर्नुहोस् । ती काम जलवायु परिवर्तनको स्थानीय असरसित जुध्न सहयोगी हुनेछन् र दिगो रहनेछन् । विद्यार्थीहरूलाई तात्त्विक अध्ययन गर्ने स्थल हुनेछन् । भूगोल बुझेका पुस्ता तयार हुनेछन् ।

प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक घटनाले विभिन्न पालिकामा विपद् ल्याउँछ । पालिकाको बजेटको केही अंशबाट गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पूर्वाधारको विवरण अद्यावधिक गर्न र विपद्ले कति क्षति गर्‍यो भन्ने आकलन गर्ने विधि बनाउन सुरु गर्नुहोस् । यस्ता विवरणले स्थानीयस्तरका क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्छ । जिल्ला, प्रदेश र संघीयस्तरमा विपद्का सबल तथ्यांकका आधार पनि तयार हुन्छन् । यस्ता सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्न पोख्त पुस्ता तयार छ ।

अर्को तत्कालको दायित्व हो— नेपालमा खनिज इन्धनको प्रयोगमा कमी ल्याउनु । यसले विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई खासै कम गर्दैन, ठूला उत्सर्जकको तुलनामा । तर, खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नु नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबले फाइदाजनक छ । नेपालमै पनि खनिज इन्धनको प्रयोग तत्काल शून्य पार्ने सम्भावना छैन, कमी भने गर्न सकिन्छ । मन्त्रीज्यूहरूको भाषणमा खनिज इन्धन घटाउने विषय यदाकदा पर्ने गरेको छ । अब मुलुकमै उत्पादित बिजुलीको खपत माथि लैजान नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुस् । सौर्य र वायुमिलजस्ता नवीकरणीय विकल्पको प्रवर्द्धनलाई हौसला दिने आर्थिक र नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्नुहोस् । नेपाली युवा पुस्ताले नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्तिबाट मुलुकलाई फाइदा गराउनेछन् । यी काम हाम्रो सृजनशीलताका उदाहरण बन्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको विश्व संवाद मञ्चमा हाम्रो नैतिक धरातल सबल बन्नेछ ।

माथि उठाइएका सवालहरूमा चासो दिनुभयो र संवाद थाल्नुभयो भने अखबार, सञ्चारमाध्यममा यी विषयमाथि नियमित विमर्श हुन थाल्नेछन् । संवादमा पार्टीका सदस्य पनि सहभागी हुन थाल्नेछन् । राजनीतिक–सामाजिक स्तरका संवादले जलवायु परिवर्तनसित जुध्ने नेपाली आन्दोलन सुरु हुने मेरो सोझो अनुमान छ । ताप कम गर्ने मुख्य दायित्व एवं विकसित मुलुकहरू, चीन, भारत एवं तेल व्यापारमा संलग्न कम्पनीहरूको हो ।

जलवायु परिवर्तनको जंघारमा नेपालसामु दुई चुनौती देख्छु । पहिलो, ताप थपिने क्रम घटाउनुपर्छ भन्ने यात्रामा सहभागी भई जलवायु न्यायको आवाज निरन्तर उठाइरहनु । त्यसका लागि छिमेकी एवम् अन्य मुलुकसित सहकार्य बढाउनु जरुरी छ । दोस्रो, उत्सर्जन जारी रहने र मौसमका विषम घटना बढ्ने हुँदा प्रभावसित जुध्ने तयारी गर्नु । यसका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा भएको धरातलीय हस्तक्षेप व्यवस्थित बनाउनको विकल्प छैन ।

त्यसो गरिएन र आउँदो पाँच वर्षपछि मनसुन अहिलेभन्दा निकै विषम हुन पुग्यो भने नेपालमा विपद्को स्थिति कस्तो होला ? यस वर्षको अनुभवलाई उदाहरण मान्ने हो भने पनि हामीले ठूलो विनाश बेहोर्नेछौं ।

यस सम्भावनाले विकासको बाटोमा सुधार र नियमनको माग गरेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अगुवाइ गर्ने सबै तहको नेतृत्वमा यो माग सुन्ने क्षमता कम छ । उहाँहरू नीतिगत र कानुन निर्माणको विषयमा खासै संलग्न देखिनुहुन्न । सबै तहमा चुनिएका प्रतिनिधि र समूहमा देखिएका हानथाप, उत्तेजना र हामीले जे गरे पनि, विधि नमाने पनि ठीक भन्ने मानसिकताले हामीलाई लाज र उदेक लाग्छ । राजनीति भनेकै यही हो त ? यसरी आम नेपालीको हित होला ?

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रसंगमा मेरो यो प्रार्थना बालसुलभ सपना वा युटोपियन परिकल्पना हो भन्ने बुझेको छु । र, आफैंमाथि व्यंग्य गरेसरह लागेको छ । मजस्ता साधारण नेपालीले प्रार्थनाभन्दा के पो गर्न सक्छौं र ! जिम्मा त मुलुक हाँक्ने राजनीतिक पार्टी र समग्र नेतृत्वको हो, जसलाई हामीले नै छानेका हौं । संविधान र चुनावको अभिमतबाट सरकारमा गई नेपाल–नेपालीको हितमा राज्यको स्रोत–शक्ति प्रयोग गर्ने दायित्व र अधिकार तपाईंहरूलाई दिएको प्रसंग फेरि निवेदन गरेको छु । आगे तपाईंहरूकै मर्जी ! अर्को जिज्ञासा छ— ग्यास उत्सर्जन धेरै गर्ने विकसित मुलुकका नेतालाई कस्तो प्रार्थना–पत्रले काम गर्ला ?

अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तन समग्र मानवजातिको डरलाग्दो चुनौती हो । अनन्तकालसम्म हामी यहि पृथ्वीमा हिँड्नुछ । हाम्रो सभ्यतालाई अझ समृद्ध बनाउनुछ । यहि गतिमा पृथ्वीलाई चिथोरिरहने हो भने भोलि न हामी रहनेछौं, न यो पृथ्वी !

(लेखक जलस्रोत एवं जलवायु परिवर्तनका अध्येता हुन्)

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदीलाई चाहिन्छ बाटो

जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली भेगमा हुने वर्षाको चरित्रमा फेरबदल ल्याएको हो ? हो भने यो असल खबर होइन । हिमाली भूतलले आरीघोप्टे वर्षा थेग्न सक्दैन । विषम वर्षा र खडेरीले जीवनयापन अब पहिलेजस्तो हुनै सक्दैन ।
अजय दीक्षित

नदी पहाडी भेगबाट तल्लो भेगमा बग्छ । बग्ने क्रममा नदीले आफूसित भएको ऊर्जा प्रयोग गर्छ । त्यसैले नदी सोझो भएर बग्दैन । एकापट्टिबाट अर्कोपट्टिको किनारामा यताउता गर्छ । मैदानी भागमा नदी नागबेली भएर बग्छ, जुन उसको खास चरित्र हो । आफ्नो प्रकृतिअनुरूप नदीले माटो–बालुवा बगाउँछ । हिमालय क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले कमजोर भएको हुँदा, यहाँ हुने प्राकृतिक भू–क्षयको दर अन्यत्रभन्दा धेरै छ । बाढीसँगै नदीले प्रशस्तै थिग्रेनी पनि बगाउँछ । नदीले बगाएर ल्याएको मलिलो माटाले नै मैदानी भू–भाग र डेल्टा निर्माण भएको हो । मलिलो माटो कृषिका लागि सहयोगी हुन्छ, तर बालुवा र गेग्रान सहयोगी हुँदैनन् ।

खडेरी, नागबेली नदी, थिग्रेनीको बहाव र बाढी व्यवस्थापनका प्रयास जारी छन् । यी प्रयासमा प्रयोग गरिएको ज्ञानपुञ्जले नदीको पानी (वाटर), ऊर्जा (इनर्जी), जलचर (बायो–डाइभर्सिटी) र थिग्रेनी (सेडिमेन्ट) लाई समष्टिगत हिसाबमा नलिई खाली पानी (एचटुओ) बाट मात्रै फाइदा लिने (बाँध ब्यारेज इत्यादि निर्माण गरेर) बाटो लिएको छ । पानी, ऊर्जा, जलचर र थिग्रेनीको संयोजित ज्ञान प्रयोग हुनुपर्नेमा त्यो खण्डित हिसाबले प्रयोग भएको छ । र, खण्डित ज्ञानमै तटबन्धको अवधारणा पनि घनीभूत हुन थालेको हो ।

हुन त पूर्वकालमै पनि तटबन्ध निर्माण गरिन्थे । तर, बाढी र फाँट मिल्न दिनु हुँदैन, पर्खालसरह तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्छ भने मान्यता स्थापित भयो– बाढीबाट पूर्णसुरक्षा हासिल गर्न । तर, पूर्णसुरक्षा हुन सकेको छैन । विश्वमा दुईथरीका तटबन्ध छन्– निर्माण भई फुटेका र फुट्नेवाला । मैदानी भेगमा बाढीको समयमा डुबान हुँदा स्थानीयले तटबन्धमा आश्रय लिएका धेरै उदाहरण छन् । नदीमा तटबन्ध नबनाउने बरु डुबानबाट तत्काल आश्रय लिन सकिने स्थलको निर्माण गर्ने परिकल्पना छलफलको विषय होला ?

यसै मनसुनमा नेपाल, जर्मनी, चीन, भारत, पाकिस्तान, न्युयोर्क, ओमान, टर्की र अफ्रिकी मुलुकका सहरमा वर्षाले व्यापक बाढीको विपद् ल्यायो (नेपालमा मनसुनमा भएको वितण्डाबारे तल छलफल गरिनेछ) । बाढीले सहरका बाटाहरू नदीसरह बने । मोटरगाडी तैरिएर बगेका दृश्य देखियो । जनधनको क्षति भयो । चीनमा त सब–वेमा बाढीको पानी पस्यो र ठूलो विनाश गर्‍यो । सहर विकासको क्रममा बाढीको जोखिम बढेको रहेछ । चीनको हेनानमा बाढीको समयमा इन्टरनेट र एटीएमले काम नगरेको पाइयो । वैज्ञानिकहरूको मत छ– वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्नु नै यो विषम वर्षाको कारण हो । औसत तापक्रम औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा झन्डै १ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको छ, जलवायु परिवर्तन हुँदै छ । अर्बौं लगानी गरी पूर्वाधारको तर्जुमा र निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई परम्परागत झ्यालबाट मात्रै आकलन गर्ने हो भने विनाश बढ्नेछ, पुनर्निर्माणको खर्च दसौं अर्ब पुग्नेछ । मृत्यु, विस्थापन, अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक क्षति कति होला ?

सामान्यतया वर्षा कम हुने मनाङ जिल्लामा यस वर्ष धेरै पानी पर्‍यो । त्यस जिल्लाको नासो गाउँमा अध्ययनरत जीवनमणि पौडेललाई स्थानीयहरूले बताए, ‘यता त लमजुङे पानीजस्तै वर्षा पो हुन थाल्यो । पहिले यस्तो पानी परेको थाहै थिएन ।’ के जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली भेगमा पर्ने वर्षाको चरित्रमा फेरबदल ल्याएको हो ? यदि हो भने यो असल खबर होइन । हिमाली भूतलले आरीघोप्टे लमजुङे वर्षा थेग्न सक्दैन । त्यस भू–भागको परम्परागत प्रकृतिसित अभ्यस्त रहेको स्थानीय परिस्थितिकीय प्रणाली, समुदाय, जनजीविकाका लागि यो नयाँ वास्तविकता (न्यु नर्मल) हुने भयो । वायुमण्डलको औसत तापक्रम माथि गएको हुँदा नयाँ वास्तविकता भोग्नुपर्ने भयो । यो वास्तविकता हाम्रो कारण नभई विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासले उत्पन्न गरेको हो । विषम वर्षा र खडेरीका कारण जीवनयापन अब पहिलेजस्तो हुनै सक्दैन ।

अगाडिको बाटो के त ? एउटा बाटो स्पष्ट छ, विकसित मुलुकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाई वायुमण्डलको औसत तापक्रम बढ्न नदिनु । तर, उत्सर्जन घटेको छैन । नेपालकै पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढेको छ । सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म यो परिमाण झन्डै १०० प्रतिशतले बढेको पाइयो । मानौं, भोलि विश्वव्यापी उत्सर्जन शून्यमा झारियो, तर वायुमण्डलमा विगतमा उत्सर्जन भइसकेको हरितगृह ग्यासले विश्व जलवायुलाई उथलपुथल पारिरहन्छ । विषम वर्षा र खडेरी नयाँ वास्तविकता हुनेछन् । अनुकूल नरही सुखै छैन । अनुकूल रहनु भनेको के हो ? के गर्ने ? कहाँबाट सुरु गर्ने ? कसरी ?

सन् १९९५ तिर मैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन सुरु गर्दा एउटा विश्वव्यापी भनाइ थियो, ‘नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसित अनुकूल रहनुपर्छ ।’ मेरो मनमा खुल्दुली उठ्ने गर्थ्यो– कुन नेपालअनुकूल रहने हो ? बैतडी, काठमाडौं, वीरगन्ज, ताप्लेजुङ ? हाम्रो भौगोलिक र सामाजिक विविधताले अनुकूलमा कस्तो भूमिका खेल्छ ? स्पष्ट जवाफ थिएनन् । अझै छैनन् । स्थापित हुन सुरु हुँदै गरेको विधा थियो– अनुकूलन । अझ यूएनएफसीसीसीमा त अनुकूलन खासै छलफलमा नआएको विषय थियो । बिस्तारै अनुकूलनका चुनौतीबारे केही बुझ्न थालियो, तर बुझ्न धेरै बाँकी छ । त्यसबखत कार्बन उत्सर्जनको दर हेर्दा अझै तीस चालीस वर्ष समय छ अनुकूलन तयारीका लागि भन्ने, एउटा बुझाइ थियो । आफ्नै जीवनकालमा जलवायु संकट सुरु होला भन्ने त चिताएकै थिइनँ ।

विकासमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने विधि कसरी समायोजन गरिएको छजस्ता प्रश्नसित पनि अनुकूलन जोडिएको छ । विकासको परिकल्पना, प्रचलित शिक्षा, डिजाइन, निर्माण, अनुगमन, मर्मत, राजनीति र समाजको व्यवस्थाले यो अन्तरसम्बन्धलाई कसरी बुझेको छ ? नेपाल मात्रै होइन, छिमेकी भारत र पाकिस्तानको विकास–यात्रामा हिमाली भेगका भू–गर्भ, पहिरोका जोखिम र वर्षाका अन्तरसम्बन्धलाई वास्ता नगरेका निकै घटना देखिएका छन् । धरातलप्रति असंवेदनशील प्रचलित विकास निर्माणको जडसूत्रवादमा जलवायु परिवर्तनले नयाँ चुनौती थपेको छ ।

जस्तो बंगालको खाडी र अरेबियन सागरमा एकैपल्ट समुद्री आँधी आउन थालेको छ । पहिले यस्ता घटना भएका थिएनन् । समुद्र सतह बढेर र समुद्री आँधी आएर विस्थापित हुनेको संख्या हजारौं होइन, लाखौं हुने परिदृश्य छन् । विस्थापित भएका परिवारहरू सहरतिरै आउने हुन् । विस्थापितलाई सहरमा कसरी दिगो व्यवस्थापन गर्ने ? हिजो–आज चल्दै गरेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई यो क्रमले के गर्ला ? वायु प्रदूषण, पानी आपूर्ति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, जनजीविका सहरहरूमा थाती रहेका विषय हुन् ।

सहरका पूर्वाधार वर्षाले ल्याएको भेलको भार थेग्न सफल छैनन् । अलिक बढी वर्षा हुँदा सडकहरू नदीसरह बन्न थालेका छन् । भेल पसेको वर्षाको परिमाण ज्यादा भएर हो कि सहरी विकासको ढाँचाले ? अर्कोतिर खडेरी बढेर पहाडमा मूल सुकेपछि घर–परिवारले खानेपानी कसरी पाउलान् ? यीलगायत कृषि, जनजीविकाका अन्य थुप्रै विषय छन् । लाखौं अनुकूलित कसरी रहने भन्ने प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ छैन । समग्र परिपाटीमा परिवर्तन नभई अनुकूल हुने उद्देश्य व्यापकस्तरमा हासिल हुन गाह्रो छ ।

...

मनसुन सुरु भएलगत्तै भारी वर्षाका घटनाले मलाई आफ्नो युवा अवस्थातिर पुर्‍यायो । त्यसबेलाका बाढी–पहिरोका अनुभव/अनुभूति विम्बका रूपमा मस्तिष्कमा सुरक्षित छन् । सन् १९७० को दशकमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न उत्तर विहार हुँदै उडिसा पुग्दा–फर्कंदा रेलबाट वर्षाको महिनामा बाढीले भरिएको गंगा नदी र तिनको शाखा देखेको सम्झन्छु । मध्य १९८० तिर बंगलादेश र पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपछि त्यो विषयमा मेरो चासो बढ्न थाल्यो । र, अध्ययन सुरु गरें ।

सन् १९९३ जुलाईमा काठमाडौंलगायत कुलेखानी भेगमा परेको मुसलधारे वर्षाले व्यापक बाढीको विपद् ल्याएको थियो । झन्डै १५०० जनाको ज्यान गएको थियो । ठूला–साना पूर्वाधार र घरबासमा व्यापक नोक्सान भएको थियो । कुलेखानी जलविद्युत् योजना र तल रौतहटको वाग्मती ब्यारेजमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । आग्राखोला, बल्खुखोला, मलेखु, राप्ती नदीहरूमा निर्माण गरिएका पुलहरू भत्किएका थिए । राति ठूलो पानी परेको खबर बिहान आइपुगेको थियो राजधानीमा । हिजो–आजजस्तो मोबाइल, फेसबुक वा ट्वीटरको सुविधा थिएन । ती दिनमा राजनीतिक दलले आन्दोलन गरेका थिए । ठूलो पानी परेको त्यस दिन नेपाल बन्दको घोषणा थियो सायद । काठमाडौंलाई तराईसित जोड्ने बाटो र पुलहरू बाढीले भत्किए भन्ने खबर राजधानीमा आइपुगेपछि बन्दको प्रभाव रहेन । पेट्रोल पम्पहरूमा गाडीका ताँती लाग्न थालेका थिए ।

मलेखु खोलामा बनेको पुल सन् १९८० को मध्यतिर आएको बाढीले बगाइसकेको थियो । पुलको पुनर्निर्माण पुरानै ठाउँमा गरिएको थियो । सन् १९९३ मा बाढीले त्यो पुल फेरि बगाएको थियो । मध्य १९८० को घटनाबाट के पाठ सिकियो कुन्नि !

...

सन् २०२१ को मनसुनमा सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । नभन्दै मनसुन सुरु भएलगत्तै एकै क्षेत्रमा भारी वर्षाका घटना हुन थाले । मनाङको चामे क्षेत्र र मुलुकका अन्य पहाडी भेगमा अनपेक्षित बाढी र पहिरोका विपद् आए । मेलम्ची उपत्यकामा कल्पना नगरेको लेदो र ढुंगासहितको बाढीले व्यापक विनाश गर्‍यो । बाढी आउँदै छ भन्ने खबर समयमा तल्लो भेगमा पुगेकाले धेरै मानवीय क्षति हुन पाएन । फेरि आएको त्यस्तै बाढीले मेलम्चीमा विनाश थप्यो । लेदो बग्ने क्रम अझै जारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गरेका हालैका अध्ययनले मेलम्ची उपत्यकाको विपद्लाई बहुप्रकोपको उपज भनेको छ । केही घटनाहरू हुन सन् २०१५ को भूकम्पले हल्लाएको उचाइको पहाडी भूतल, तापक्रममा वृद्धि, हिउँ पग्लनु, डढेलो, वर्षा, पहिरो, पहिरो गएर थुनिएको नदी र नदी थुनिँदा बनेको तालको अस्थायी बाँध फुट्नु । राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको टोली मेलम्ची नदीको उपल्लो जलाधारमा अध्ययन गरी फर्केको छ । गत वर्ष पनि हाम्रो पहाडी भेगमा ४४८ पहिरोका घटनामा २९७ जनाको ज्यान गएको थियो । यस वर्षलगायत विगतका विपद्का अनुभव संयोजनले जोखिमको बदलिँदो परिदृश्य अगाडि ल्याउनेछन् । तत्अनुरूप हाम्रो तयारीे हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेख भएको मध्य १९८० को प्रशंगझैं यस वर्ष अप्रिलदेखि जुन महिनामा नेपालमा १८ वटा मोटर चल्ने पुलहरू भत्केको खबर आएका छन् । यी घटनाले पुलको डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनबारे के कस्ता पाठ प्रस्तुत गर्छन् ? जिम्मेवार निकायले अनुगमन गरी मूल्यांकन गर्दै विधि परिमार्जन सुरु गर्लान् भन्ने विश्वास छ । फेरि आएको बाढीले हेलम्बुस्थित चनौटेको रातो पुल बगाएको छ ।

सन् १९९३ मा बाटो र पुल भत्किएकाले काठमाडौंमा आवश्यक आधारभूत सामग्रीको आपूर्ति रोकिएको थियो । सिन्धुली हुँदै तराई र दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडाको बाटो बनिसकेको थिएन । हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे (तार बाटो) भने सञ्चालनमा थियो । केही सामान ढुवानीमा त्यस रोपवेले सहयोग गरेको थियो । हिजोआज यो रोपवे चालु छैन । तीर्थस्थल र पर्यटनस्थल पुग्न रोपवे निर्माण गरिएका छन् (मनकामना, कालिञ्चोक, चन्द्रागिरी) । नयाँ पर्यटनस्थलमा रोपवे प्रस्तावित छन् । यसै वर्षको बजेटमा गिट्टी, ढुंगा निर्यातका लागि रोपवे निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । तत्पश्चात्का सार्वजनिक संवादमा गिट्टी, बालुवा बेच्न हुने र नहुने भन्ने दृष्टिकोण आए । तर, नेपालमा सामान ढुवानी र आवतजावतमा रोपवे किन प्रवर्द्धन हुन सकेन भन्ने प्रसंग उठेन ।

हामीलाई रोप–वे किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने एउटा प्रयास सन् २००३ मा प्रकाशित ‘रोपवे इन नेपाल’ पुस्तकमा गरिएको छ । झोलुंगेपुल निमार्णमा नेपालले क्षमता हासिल गरेको छ । त्यसमा रोपवेको गोन्डोला समायोजन गरी बिजुलीले चल्ने रोपवे निर्माण गर्ने पथमा लाग्न नेपालले प्रयास नै गरेन । पहाडी भेगमा यातायातको एउटा विकल्पको रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो— रोपवे । सामान ढुवानी गर्न गुरुत्व–बलमा चल्ने रोपवे प्रविधि उपयुक्त हुन्थ्यो । सडक निर्माणको अर्थराजनीतिले यी सम्भावनालाई निमिट्यान पारेसरह भएको छ ।

सन् १९९३ को वर्षापछि बाढीले कुलेखानी खोलामा ल्याएको माटो र गेग्य्रानले इन्द्रसरोवरको डेढ स्टोरेजको ठूलो हिस्सा भरिदिएको थियो । त्यस जलविद्युत् योजनाको पावर हाउसमा पानी लैजाने टनेलको मुखमा माटो जमेपछि सो सम्भव भएन । अहिले नयाँ इन्टेक निर्माण गरिएको छ । मकवानपुरको जुरीखेत खोलामाथिबाट लगिएको योजनाको पेन्स्टक पाइपलाई पहाडबाट खसेर आएको भीमकाय ढुंगाले ध्वस्त पारिदिएको थियो । यस वर्ष (२०२१ मा) त्यस्तै ठूलो ढुंगा मुग्लिन–नारायणघाट बाटोमा बज्रिन आइपुगेको थियो । भाग्यले कोही हताहत भएनन् । पहाडी धरातल, भीर, भौगोलिक बनावट, वर्षा र मानवीय हस्तक्षेपले ल्याएका विगतका विपद्–अनुभवले हामीलाई के–कस्ता पाठ सिकाएका छन् ? त्यसपछिका विपद्हरूबाट पनि सिक्न सकिने मनग्य पाठ छन् । तर, हिजोआजको सन्दर्भ हेर्दा भन्न सकिन्छ, ‘हिँडदै छ पाइला मेट्दै छ’ को क्रम निरन्तर चलेको छ ।

सन् १९९० को दशकमा हाम्रो तराईरमधेस, सीमापारि भारतका बिहार–उत्तर प्रदेशमा बाढी व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागितासहित समूहहरूसित अध्ययन सहकार्यमा अन्य सहकर्मीसित म पनि सहभागी हुन थालें । एउटा सभामा भारत–नेपालका समूहका सदस्यबीच ‘बाँध’ बारे निकै विवाद भएको सम्झना छ । सीमापारिका सहभागीहरू बाँधविरोधी थिए भने हाम्रातिरका ‘बाँध निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्थे । विवाद ‘बाँध’ को व्याख्यामा थियो । भारतका सहभागिले तटबन्धलाई बाँध भनेका रहेछन् भने नेपालकाले बिजुली उत्पादन गर्ने माध्यम । भारतका सहभागीले विहार र उत्तर प्रदेशमा निर्माण गरिएका तटबन्ध फुटेर आएको बाढीबाट प्रताडितहरूका पीडा देखेका थिए, तटबन्धबारे तिनको सकारात्मक धारणा थिएन । कोसी, गण्डक, वाग्मती नदीका किनारामा निर्माण गरिएका तटबन्धहरूले जलजमाव ल्याएका छन् । ती फुटेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । सन् २००८ मा सुनसरीको कुशाहामा कोसीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर नेपालका ५० हजार र विहारमा ३५ लाख जनता प्रभावित भएका थिए ।

सन् १९९८ मा नेपालको नवलपरासी–लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा व्यापक वर्षा भई बाढी आएको थियो । त्यस बाढीबारे गोरखपुरका मित्रले सुनाएको अनुभव स्मरणयोग्य छ । त्यस सहरमा रिक्सा चलाउने तिनले चिनेका एक नेपाली युवक रहेछन् । उनले ती युवकलाई भनेछन्, ‘तिम्रो मुलुकबाट आएको पानी हेर्न जाऊँ ।’ केहीबेरपछि तिनीहरू पश्चिम राप्ती नदीको छेउछाउ पुगेछन् । बाढी देखेपछि नेपाली युवकको प्रश्न थियो, ‘हाम्रो मुलुकमा समुद्र छैन, कताबाट आएको यो पानी ?’ उपल्लो भेगमा परेको पानी तलतिर हुँदै अरू शाखा–प्रशाखाका पानीलाई समेटेर समुद्रमा पुग्नुपर्‍यो, जलचक्र निरन्तर राख्दै ! पहाडका टुप्पामा भ्यु टावरको निर्माण, सामान्य इन्जिनियरिङबिनै डोजर प्रयोग गरी बनाइने बाटो र ढुंगा/बालुवाको दोहनबाट आएको वित्तीय आम्दानीलाई नै विकास मान्ने अर्थराजनीतिले यो आधारभूत ज्ञानलाई बिर्सेको छ । नदीलाई हेपेको छ, जथाभावी गरेको छ । कमजोर बासिन्दा, प्रकृति र भविष्यमा जोखिम स्थानान्तरण गरेको छ ।

त्यस कालखण्डसम्म (सन् १९९० को दशक) बाढीलगायतका विपद् व्यवस्थापन परम्परागत विधिबाट निर्देशित हुनेगर्थ्यो । अर्थात विपद् भनेको एकपल्ट हुन्छ, व्यवस्थापन भनेको राहत वितरण गर्नु हो, त्यति गरेपछि पुग्छ भन्ने मान्यता स्थापित थियो । यद्यपि प्रश्न उठ्न भने सुरु भइसकेको थियो । हिजो–आज राहत बाँड्नु मात्रै व्यवस्थापन होइन भन्ने विषय स्थापित छ, सैद्धान्तिक हिसाबले । तर, व्यवहारमा राहतकेन्द्रित बाटोकै बाहुल्य छ । सबैखाले विपद्मा सीमान्त, कम आम्दानी भएका, अशक्त, महिला, वृद्ध र बालबालिकाले बढी नकारात्मक प्रभाव भोगेका वास्तविकता छन् । विपद् जोखिम कम गर्न प्रविधि मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत व्यवस्था महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा अगाडि आउँछन् । नेपालको सन् २०१७ को विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐनले विपद् व्यवस्थापनलाई समग्रतामा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, संस्थागत हुने क्रममा गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् ।

सामान्यतया हाम्रो क्षेत्रमा मनसुनका महिनाहरूमा बाढी आउँछ । बाढी र अन्य विपद् हिजो–आजका मात्र घटना होइनन् । विगतमा बाढीले वितण्डा मच्चाएका अनेक अनुभव छन् हामीसँग । भविष्यमा पनि बाढी आउनेछ । हाम्रो उद्देश्य त्यस्ता घटनाबाट बच्नु, तिनको बाटामा नपर्नु, जोखिम कम गर्नु हो । वर्षा नभए खडेरी पर्छ । कृषि व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित हुन्छ । चुनौती बाढी र खडेरीको विषमतासित कसरी जुध्ने भन्ने हो । खडेरीसित जुध्न एउटा बिकल्प हो खोंचमा जलाशय निर्माण र पानी सञ्चय । बिजुली उत्पादन, सिंचाइ, आन्तरिक जल यातायात, मत्स्यपालन र जल मनोरञ्जनका लागि पनि जलाशय प्रयोग हुन्छ । तर, खडेरी परे नदीमा कम पानी आउँछ, जलाशय भरिन पाउँदैन । अमेरिकाको कोलोराडो नदीमा बनेको हुभर बाँधले सृजना गरेको मिड जलाशयको तह जलवायु परिवर्तनले ल्याएको व्यापक खडेरीका कारण हिजोआज पहिलोपल्ट इतिहासमा सबैभन्दा तल छ । जलाधार क्षेत्रमा पानी नपर्दा विगतमा हाम्रै इन्द्रसरोवर पनि भरिन नसकेका दृष्टान्त छन् । जलाशय निर्माणले ल्याएका सामाजिक र वातावरणीय असरहरूको उचित सम्बोधन नभएका र थिग्रेनीले ती जलाशय छिटो भरिएका थुप्रै विश्वव्यापी अनुभव छन् ।

पोखरी, भूमिगत जलभण्डार, ताल–तलैयाजस्ता विधि जलआपूर्तिका अन्य विकल्प हुन् । समस्या के भइदियो भने पोखरी, ताल, तलैयामा व्यापक हस्तक्षेप भएका छन् । र, भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहन भएको छ ।

खडेरीमा पानी आपूर्तिका साथै जलाशय बाढी नियन्त्रणका लागि सहयोगी हुन सक्छ । तत्अनुरूप जलाशय निर्माण गरिएका छन् । जलाशयको आयतन निश्चित हुन्छ । नदीमा पानी आइरह्यो भने त्यो सञ्चय हुन सक्दैन, जलाशयको क्षमताले धान्दैन । स्पिल–बेबाट पानी बगाउनुपर्छ, नत्र पानीको तह बढेर बाँध भत्किन सक्छ । पोहोर साल दक्षिण भारतमा धेरै वर्षा भई नदीहरूमा पानी बढेका कारण स्पिल–बेहरू खोल्नुपरेको थियो । फलस्वरूप तल्लो भेगमा पानी थपिन पुगेको हुँदा बाढीको जोखिम झन् बढेको थियो । यस वर्ष पनि यस्तै घटना दोहरिएका छन् ।

केही वर्षयता धेरैतिर नदीका फाँटहरूमा बस्ती विकास गरिएका छन्, भएका छन् । नदीको किनाराबाटै घर उठाइएको छ । अझ नदीलाई संकुचित पारी किनाराका जग्गामा प्लटिङ गरी घर एवं अन्य व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने चलन बढ्दो छ । र, स्वीकार्य छ । यस्तो प्रचलनमा धेरै पानी परे के हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठाइँदैन । न त नदीलाई बाटो चाहिन्छ भने विषयमै विमर्श भएको देखिन्छ । वर्षाको मात्रा बढी भई बाढी आएपछि बस्तीमा पानी पस्छ, डुबान हुन्छ । किनारालाई नदीले काटेको र जमिनसँगै घरहरू गर्लम्मै ढलेका विगत छन् हामीसँग । नगर र महानगरको शासन विधिको भयानक असफलता हो यो ।

पुर्खाबाट हामीले जुन पृथ्वी पाएका थियौं, यसलाई त्यही हिसाबले युवा पुस्तामाझ हस्तान्तरण गर्न हाम्रो पुस्ता चुकेको छ । र, यो पुस्ता विकासको परम्परागत संरचनामा रमाएको छ । प्राकृतिक संशाधनको परिधिभित्र समाज र त्यसको परिधिभित्र आर्थिक मानव भन्ने वास्तविकता बिर्सेर आर्थिक मानवलाई टुप्पामा राखिएको छ । र, आफ्नो फाइदाअनुरूप प्रयोग नभए प्रकृतिको निधि खेर गएको भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । स्विडेनकी ग्रेटा थनबर्गले प्रतिनिधित्व गर्ने युवापुस्ताको तप्काले यो विषय उठाएको छ । युवापुस्ताले तात्त्विक प्रश्न उठाएकामा पकड राखेको पुस्ता विचलित छ । ऊ आफ्नो पकड छाड्न चाहँदैन ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनैपर्छ— खनिज इन्धनको दोहनमा आधारित आर्थिक र सामाजिक संरचनाको रूपान्तरणद्वारा । धेरै ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरू चीन, भारतले अगुवाइ लिनुपर्ने छ । नेपालले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगरे पनि विश्वव्यापी उत्सर्जन कमीमा योगदान गर्नु हाम्रो पनि जिम्मा हो । आफ्नै आर्थिक–सामाजिक हितका लागि रूपान्तरण जरुरी छ ।

विकास र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपद्ले नेपालका हरेक तहका राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति, प्रशासक, निजी क्षेत्र, सामाजिक नेता, विश्लेषक, प्राज्ञिक, सञ्चारकर्मी, शिक्षक सबैलाई जलवायु परिवर्तन र अन्य जोखिम कम भएको बाटो खोज्न झकझकाएको छ । कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन एवं बाढी र खडेरी एकैसाथ छन् । दुवै संकटबाट पार लगाउने एउटा आधार विज्ञान हो । शासनविधा, राजनीति र संस्कार महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुन् ।

सृजनशीलता, प्रेम, सहिष्णुता, सामूहिक प्रयास, उचित व्यवस्थापन र न्यायको प्रत्याभूतजस्ता मानवीय चरित्रको संयोजनले नै हामीलाई कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तन दुवैथरी संकटबाट पार लगाई हाम्रो धरातल, प्रकृति र समाजसम्मत पथमा लैजाने विश्वास र आशा मसँग छ । तत्अनुरूप नेपाल र नेपाली संसारमा चिनिने छन् भन्ने मेरो परिकल्पना छ ।

(लेखक जलस्रोत एवं जलवायु परिवर्तनका अध्येता हुन्)

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७८ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×