३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नदीलाई चाहिन्छ बाटो

जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली भेगमा हुने वर्षाको चरित्रमा फेरबदल ल्याएको हो ? हो भने यो असल खबर होइन । हिमाली भूतलले आरीघोप्टे वर्षा थेग्न सक्दैन । विषम वर्षा र खडेरीले जीवनयापन अब पहिलेजस्तो हुनै सक्दैन ।
अजय दीक्षित

नदी पहाडी भेगबाट तल्लो भेगमा बग्छ । बग्ने क्रममा नदीले आफूसित भएको ऊर्जा प्रयोग गर्छ । त्यसैले नदी सोझो भएर बग्दैन । एकापट्टिबाट अर्कोपट्टिको किनारामा यताउता गर्छ । मैदानी भागमा नदी नागबेली भएर बग्छ, जुन उसको खास चरित्र हो । आफ्नो प्रकृतिअनुरूप नदीले माटो–बालुवा बगाउँछ । हिमालय क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले कमजोर भएको हुँदा, यहाँ हुने प्राकृतिक भू–क्षयको दर अन्यत्रभन्दा धेरै छ । बाढीसँगै नदीले प्रशस्तै थिग्रेनी पनि बगाउँछ । नदीले बगाएर ल्याएको मलिलो माटाले नै मैदानी भू–भाग र डेल्टा निर्माण भएको हो । मलिलो माटो कृषिका लागि सहयोगी हुन्छ, तर बालुवा र गेग्रान
सहयोगी हुँदैनन् ।

नदीलाई चाहिन्छ बाटो

खडेरी, नागबेली नदी, थिग्रेनीको बहाव र बाढी व्यवस्थापनका प्रयास जारी छन् । यी प्रयासमा प्रयोग गरिएको ज्ञानपुञ्जले नदीको पानी (वाटर), ऊर्जा (इनर्जी), जलचर (बायो–डाइभर्सिटी) र थिग्रेनी (सेडिमेन्ट) लाई समष्टिगत हिसाबमा नलिई खाली पानी (एचटुओ) बाट मात्रै फाइदा लिने (बाँध ब्यारेज इत्यादि निर्माण गरेर) बाटो लिएको छ । पानी, ऊर्जा, जलचर र थिग्रेनीको संयोजित ज्ञान प्रयोग हुनुपर्नेमा त्यो खण्डित हिसाबले प्रयोग भएको छ । र, खण्डित ज्ञानमै तटबन्धको अवधारणा पनि घनीभूत हुन थालेको हो ।

हुन त पूर्वकालमै पनि तटबन्ध निर्माण गरिन्थे । तर, बाढी र फाँट मिल्न दिनु हुँदैन, पर्खालसरह तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्छ भने मान्यता स्थापित भयो– बाढीबाट पूर्णसुरक्षा हासिल गर्न । तर, पूर्णसुरक्षा हुन सकेको छैन । विश्वमा दुईथरीका तटबन्ध छन्– निर्माण भई फुटेका र फुट्नेवाला । मैदानी भेगमा बाढीको समयमा डुबान हुँदा स्थानीयले तटबन्धमा आश्रय लिएका धेरै उदाहरण छन् । नदीमा तटबन्ध नबनाउने बरु डुबानबाट तत्काल आश्रय लिन सकिने स्थलको निर्माण गर्ने परिकल्पना छलफलको विषय होला ?

यसै मनसुनमा नेपाल, जर्मनी, चीन, भारत, पाकिस्तान, न्युयोर्क, ओमान, टर्की र अफ्रिकी मुलुकका सहरमा वर्षाले व्यापक बाढीको विपद् ल्यायो (नेपालमा मनसुनमा भएको वितण्डाबारे तल छलफल गरिनेछ) । बाढीले सहरका बाटाहरू नदीसरह बने । मोटरगाडी तैरिएर बगेका दृश्य देखियो । जनधनको क्षति भयो । चीनमा त सब–वेमा बाढीको पानी पस्यो र ठूलो विनाश गर्‍यो । सहर विकासको क्रममा बाढीको जोखिम बढेको रहेछ । चीनको हेनानमा बाढीको समयमा इन्टरनेट र एटीएमले काम नगरेको पाइयो । वैज्ञानिकहरूको मत छ– वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्नु नै यो विषम वर्षाको कारण हो । औसत तापक्रम औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा झन्डै १ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको छ, जलवायु परिवर्तन हुँदै छ । अर्बौं लगानी गरी पूर्वाधारको तर्जुमा र निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई परम्परागत झ्यालबाट मात्रै आकलन गर्ने हो भने विनाश बढ्नेछ, पुनर्निर्माणको खर्च दसौं अर्ब पुग्नेछ । मृत्यु, विस्थापन, अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक क्षति कति होला ?

सामान्यतया वर्षा कम हुने मनाङ जिल्लामा यस वर्ष धेरै पानी पर्‍यो । त्यस जिल्लाको नासो गाउँमा अध्ययनरत जीवनमणि पौडेललाई स्थानीयहरूले बताए, ‘यता त लमजुङे पानीजस्तै वर्षा पो हुन थाल्यो । पहिले यस्तो पानी परेको थाहै थिएन ।’ के जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाली भेगमा पर्ने वर्षाको चरित्रमा फेरबदल ल्याएको हो ? यदि हो भने यो असल खबर होइन । हिमाली भूतलले आरीघोप्टे लमजुङे वर्षा थेग्न सक्दैन । त्यस भू–भागको परम्परागत प्रकृतिसित अभ्यस्त रहेको स्थानीय परिस्थितिकीय प्रणाली, समुदाय, जनजीविकाका लागि यो नयाँ वास्तविकता (न्यु नर्मल) हुने भयो । वायुमण्डलको औसत तापक्रम माथि गएको हुँदा नयाँ वास्तविकता भोग्नुपर्ने भयो । यो वास्तविकता हाम्रो कारण नभई विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासले उत्पन्न गरेको हो । विषम वर्षा र खडेरीका कारण जीवनयापन अब पहिलेजस्तो हुनै सक्दैन ।

अगाडिको बाटो के त ? एउटा बाटो स्पष्ट छ, विकसित मुलुकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाई वायुमण्डलको औसत तापक्रम बढ्न नदिनु । तर, उत्सर्जन घटेको छैन । नेपालकै पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढेको छ । सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म यो परिमाण झन्डै १०० प्रतिशतले बढेको पाइयो । मानौं, भोलि विश्वव्यापी उत्सर्जन शून्यमा झारियो, तर वायुमण्डलमा विगतमा उत्सर्जन भइसकेको हरितगृह ग्यासले विश्व जलवायुलाई उथलपुथल पारिरहन्छ । विषम वर्षा र खडेरी नयाँ वास्तविकता हुनेछन् । अनुकूल नरही सुखै छैन । अनुकूल रहनु भनेको के हो ? के गर्ने ? कहाँबाट सुरु गर्ने ? कसरी ?

सन् १९९५ तिर मैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन सुरु गर्दा एउटा विश्वव्यापी भनाइ थियो, ‘नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसित अनुकूल रहनुपर्छ ।’ मेरो मनमा खुल्दुली उठ्ने गर्थ्यो– कुन नेपालअनुकूल रहने हो ? बैतडी, काठमाडौं, वीरगन्ज, ताप्लेजुङ ? हाम्रो भौगोलिक र सामाजिक विविधताले अनुकूलमा कस्तो भूमिका खेल्छ ? स्पष्ट जवाफ थिएनन् । अझै छैनन् । स्थापित हुन सुरु हुँदै गरेको विधा थियो– अनुकूलन । अझ यूएनएफसीसीसीमा त अनुकूलन खासै छलफलमा नआएको विषय थियो । बिस्तारै अनुकूलनका चुनौतीबारे केही बुझ्न थालियो, तर बुझ्न धेरै बाँकी छ । त्यसबखत कार्बन उत्सर्जनको दर हेर्दा अझै तीस चालीस वर्ष समय छ अनुकूलन तयारीका लागि भन्ने, एउटा बुझाइ थियो । आफ्नै जीवनकालमा जलवायु संकट सुरु होला भन्ने त चिताएकै थिइनँ ।

विकासमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने विधि कसरी समायोजन गरिएको छजस्ता प्रश्नसित पनि अनुकूलन जोडिएको छ । विकासको परिकल्पना, प्रचलित शिक्षा, डिजाइन, निर्माण, अनुगमन, मर्मत, राजनीति र समाजको व्यवस्थाले यो अन्तरसम्बन्धलाई कसरी बुझेको छ ? नेपाल मात्रै होइन, छिमेकी भारत र पाकिस्तानको विकास–यात्रामा हिमाली भेगका भू–गर्भ, पहिरोका जोखिम र वर्षाका अन्तरसम्बन्धलाई वास्ता नगरेका निकै घटना देखिएका छन् । धरातलप्रति असंवेदनशील प्रचलित विकास निर्माणको जडसूत्रवादमा जलवायु परिवर्तनले नयाँ चुनौती थपेको छ ।

जस्तो बंगालको खाडी र अरेबियन सागरमा एकैपल्ट समुद्री आँधी आउन थालेको छ । पहिले यस्ता घटना भएका थिएनन् । समुद्र सतह बढेर र समुद्री आँधी आएर विस्थापित हुनेको संख्या हजारौं होइन, लाखौं हुने परिदृश्य छन् । विस्थापित भएका परिवारहरू सहरतिरै आउने हुन् । विस्थापितलाई सहरमा कसरी दिगो व्यवस्थापन गर्ने ? हिजो–आज चल्दै गरेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई यो क्रमले के गर्ला ? वायु प्रदूषण, पानी आपूर्ति, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, जनजीविका सहरहरूमा थाती रहेका विषय हुन् ।

सहरका पूर्वाधार वर्षाले ल्याएको भेलको भार थेग्न सफल छैनन् । अलिक बढी वर्षा हुँदा सडकहरू नदीसरह बन्न थालेका छन् । भेल पसेको वर्षाको परिमाण ज्यादा भएर हो कि सहरी विकासको ढाँचाले ? अर्कोतिर खडेरी बढेर पहाडमा मूल सुकेपछि घर–परिवारले खानेपानी कसरी पाउलान् ? यीलगायत कृषि, जनजीविकाका अन्य थुप्रै विषय छन् । लाखौं अनुकूलित कसरी रहने भन्ने प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ छैन । समग्र परिपाटीमा परिवर्तन नभई अनुकूल हुने उद्देश्य व्यापकस्तरमा हासिल हुन गाह्रो छ ।

...

मनसुन सुरु भएलगत्तै भारी वर्षाका घटनाले मलाई आफ्नो युवा अवस्थातिर पुर्‍यायो । त्यसबेलाका बाढी–पहिरोका अनुभव/अनुभूति विम्बका रूपमा मस्तिष्कमा सुरक्षित छन् । सन् १९७० को दशकमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न उत्तर विहार हुँदै उडिसा पुग्दा–फर्कंदा रेलबाट वर्षाको महिनामा बाढीले भरिएको गंगा नदी र तिनको शाखा देखेको सम्झन्छु । मध्य १९८० तिर बंगलादेश र पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपछि त्यो विषयमा मेरो चासो बढ्न थाल्यो । र, अध्ययन सुरु गरें ।

सन् १९९३ जुलाईमा काठमाडौंलगायत कुलेखानी भेगमा परेको मुसलधारे वर्षाले व्यापक बाढीको विपद् ल्याएको थियो । झन्डै १५०० जनाको ज्यान गएको थियो । ठूला–साना पूर्वाधार र घरबासमा व्यापक नोक्सान भएको थियो । कुलेखानी जलविद्युत् योजना र तल रौतहटको वाग्मती ब्यारेजमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । आग्राखोला, बल्खुखोला, मलेखु, राप्ती नदीहरूमा निर्माण गरिएका पुलहरू भत्किएका थिए । राति ठूलो पानी परेको खबर बिहान आइपुगेको थियो राजधानीमा । हिजो–आजजस्तो मोबाइल, फेसबुक वा ट्वीटरको सुविधा थिएन । ती दिनमा राजनीतिक दलले आन्दोलन गरेका थिए । ठूलो पानी परेको त्यस दिन नेपाल बन्दको घोषणा थियो सायद । काठमाडौंलाई तराईसित जोड्ने बाटो र पुलहरू बाढीले भत्किए भन्ने खबर राजधानीमा आइपुगेपछि बन्दको प्रभाव रहेन । पेट्रोल पम्पहरूमा गाडीका ताँती लाग्न थालेका थिए ।

मलेखु खोलामा बनेको पुल सन् १९८० को मध्यतिर आएको बाढीले बगाइसकेको थियो । पुलको पुनर्निर्माण पुरानै ठाउँमा गरिएको थियो । सन् १९९३ मा बाढीले त्यो पुल फेरि बगाएको थियो । मध्य १९८० को घटनाबाट के पाठ सिकियो कुन्नि !

...

सन् २०२१ को मनसुनमा सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । नभन्दै मनसुन सुरु भएलगत्तै एकै क्षेत्रमा भारी वर्षाका घटना हुन थाले । मनाङको चामे क्षेत्र र मुलुकका अन्य पहाडी भेगमा अनपेक्षित बाढी र पहिरोका विपद् आए । मेलम्ची उपत्यकामा कल्पना नगरेको लेदो र ढुंगासहितको बाढीले व्यापक विनाश गर्‍यो । बाढी आउँदै छ भन्ने खबर समयमा तल्लो भेगमा पुगेकाले धेरै मानवीय क्षति हुन पाएन । फेरि आएको त्यस्तै बाढीले मेलम्चीमा विनाश थप्यो । लेदो बग्ने क्रम अझै जारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गरेका हालैका अध्ययनले मेलम्ची उपत्यकाको विपद्लाई बहुप्रकोपको उपज भनेको छ । केही घटनाहरू हुन सन् २०१५ को भूकम्पले हल्लाएको उचाइको पहाडी भूतल, तापक्रममा वृद्धि, हिउँ पग्लनु, डढेलो, वर्षा, पहिरो, पहिरो गएर थुनिएको नदी र नदी थुनिँदा बनेको तालको अस्थायी बाँध फुट्नु । राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको टोली मेलम्ची नदीको उपल्लो जलाधारमा अध्ययन गरी फर्केको छ । गत वर्ष पनि हाम्रो पहाडी भेगमा ४४८ पहिरोका घटनामा २९७ जनाको ज्यान गएको थियो । यस वर्षलगायत विगतका विपद्का अनुभव संयोजनले जोखिमको बदलिँदो परिदृश्य अगाडि ल्याउनेछन् । तत्अनुरूप हाम्रो तयारीे हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेख भएको मध्य १९८० को प्रशंगझैं यस वर्ष अप्रिलदेखि जुन महिनामा नेपालमा १८ वटा मोटर चल्ने पुलहरू भत्केको खबर आएका छन् । यी घटनाले पुलको डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनबारे के कस्ता पाठ प्रस्तुत गर्छन् ? जिम्मेवार निकायले अनुगमन गरी मूल्यांकन गर्दै विधि परिमार्जन सुरु गर्लान् भन्ने विश्वास छ । फेरि आएको बाढीले हेलम्बुस्थित चनौटेको रातो पुल बगाएको छ ।

सन् १९९३ मा बाटो र पुल भत्किएकाले काठमाडौंमा आवश्यक आधारभूत सामग्रीको आपूर्ति रोकिएको थियो । सिन्धुली हुँदै तराई र दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडाको बाटो बनिसकेको थिएन । हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे (तार बाटो) भने सञ्चालनमा थियो । केही सामान ढुवानीमा त्यस रोपवेले सहयोग गरेको थियो । हिजोआज यो रोपवे चालु छैन । तीर्थस्थल र पर्यटनस्थल पुग्न रोपवे निर्माण गरिएका छन् (मनकामना, कालिञ्चोक, चन्द्रागिरी) । नयाँ पर्यटनस्थलमा रोपवे प्रस्तावित छन् । यसै वर्षको बजेटमा गिट्टी, ढुंगा निर्यातका लागि रोपवे निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । तत्पश्चात्का सार्वजनिक संवादमा गिट्टी, बालुवा बेच्न हुने र नहुने भन्ने दृष्टिकोण आए । तर, नेपालमा सामान ढुवानी र आवतजावतमा रोपवे किन प्रवर्द्धन हुन सकेन भन्ने प्रसंग उठेन ।

हामीलाई रोप–वे किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने एउटा प्रयास सन् २००३ मा प्रकाशित ‘रोपवे इन नेपाल’ पुस्तकमा गरिएको छ । झोलुंगेपुल निमार्णमा नेपालले क्षमता हासिल गरेको छ । त्यसमा रोपवेको गोन्डोला समायोजन गरी बिजुलीले चल्ने रोपवे निर्माण गर्ने पथमा लाग्न नेपालले प्रयास नै गरेन । पहाडी भेगमा यातायातको एउटा विकल्पको रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो— रोपवे । सामान ढुवानी गर्न गुरुत्व–बलमा चल्ने रोपवे प्रविधि उपयुक्त हुन्थ्यो । सडक निर्माणको अर्थराजनीतिले यी सम्भावनालाई निमिट्यान पारेसरह भएको छ ।

सन् १९९३ को वर्षापछि बाढीले कुलेखानी खोलामा ल्याएको माटो र गेग्य्रानले इन्द्रसरोवरको डेढ स्टोरेजको ठूलो हिस्सा भरिदिएको थियो । त्यस जलविद्युत् योजनाको पावर हाउसमा पानी लैजाने टनेलको मुखमा माटो जमेपछि सो सम्भव भएन । अहिले नयाँ इन्टेक निर्माण गरिएको छ । मकवानपुरको जुरीखेत खोलामाथिबाट लगिएको योजनाको पेन्स्टक पाइपलाई पहाडबाट खसेर आएको भीमकाय ढुंगाले ध्वस्त पारिदिएको थियो । यस वर्ष (२०२१ मा) त्यस्तै ठूलो ढुंगा मुग्लिन–नारायणघाट बाटोमा बज्रिन आइपुगेको थियो । भाग्यले कोही हताहत भएनन् । पहाडी धरातल, भीर, भौगोलिक बनावट, वर्षा र मानवीय हस्तक्षेपले ल्याएका विगतका विपद्–अनुभवले हामीलाई के–कस्ता पाठ सिकाएका छन् ? त्यसपछिका विपद्हरूबाट पनि सिक्न सकिने मनग्य पाठ छन् । तर, हिजोआजको सन्दर्भ हेर्दा भन्न सकिन्छ, ‘हिँडदै छ पाइला मेट्दै छ’ को क्रम निरन्तर चलेको छ ।

सन् १९९० को दशकमा हाम्रो तराईरमधेस, सीमापारि भारतका बिहार–उत्तर प्रदेशमा बाढी व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागितासहित समूहहरूसित अध्ययन सहकार्यमा अन्य सहकर्मीसित म पनि सहभागी हुन थालें । एउटा सभामा भारत–नेपालका समूहका सदस्यबीच ‘बाँध’ बारे निकै विवाद भएको सम्झना छ । सीमापारिका सहभागीहरू बाँधविरोधी थिए भने हाम्रातिरका ‘बाँध निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्थे । विवाद ‘बाँध’ को व्याख्यामा थियो । भारतका सहभागिले तटबन्धलाई बाँध भनेका रहेछन् भने नेपालकाले बिजुली उत्पादन गर्ने माध्यम । भारतका सहभागीले विहार र उत्तर प्रदेशमा निर्माण गरिएका तटबन्ध फुटेर आएको बाढीबाट प्रताडितहरूका पीडा देखेका थिए, तटबन्धबारे तिनको सकारात्मक धारणा थिएन । कोसी, गण्डक, वाग्मती नदीका किनारामा निर्माण गरिएका तटबन्धहरूले जलजमाव ल्याएका छन् । ती फुटेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । सन् २००८ मा सुनसरीको कुशाहामा कोसीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर नेपालका ५० हजार र विहारमा ३५ लाख जनता प्रभावित भएका थिए ।

सन् १९९८ मा नेपालको नवलपरासी–लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा व्यापक वर्षा भई बाढी आएको थियो । त्यस बाढीबारे गोरखपुरका मित्रले सुनाएको अनुभव स्मरणयोग्य छ । त्यस सहरमा रिक्सा चलाउने तिनले चिनेका एक नेपाली युवक रहेछन् । उनले ती युवकलाई भनेछन्, ‘तिम्रो मुलुकबाट आएको पानी हेर्न जाऊँ ।’ केहीबेरपछि तिनीहरू पश्चिम राप्ती नदीको छेउछाउ पुगेछन् । बाढी देखेपछि नेपाली युवकको प्रश्न थियो, ‘हाम्रो मुलुकमा समुद्र छैन, कताबाट आएको यो पानी ?’ उपल्लो भेगमा परेको पानी तलतिर हुँदै अरू शाखा–प्रशाखाका पानीलाई समेटेर समुद्रमा पुग्नुपर्‍यो, जलचक्र निरन्तर राख्दै ! पहाडका टुप्पामा भ्यु टावरको निर्माण, सामान्य इन्जिनियरिङबिनै डोजर प्रयोग गरी बनाइने बाटो र ढुंगा/बालुवाको दोहनबाट आएको वित्तीय आम्दानीलाई नै विकास मान्ने अर्थराजनीतिले यो आधारभूत ज्ञानलाई बिर्सेको छ । नदीलाई हेपेको छ, जथाभावी गरेको छ । कमजोर बासिन्दा, प्रकृति र भविष्यमा जोखिम स्थानान्तरण गरेको छ ।

त्यस कालखण्डसम्म (सन् १९९० को दशक) बाढीलगायतका विपद् व्यवस्थापन परम्परागत विधिबाट निर्देशित हुनेगर्थ्यो । अर्थात विपद् भनेको एकपल्ट हुन्छ, व्यवस्थापन भनेको राहत वितरण गर्नु हो, त्यति गरेपछि पुग्छ भन्ने मान्यता स्थापित थियो । यद्यपि प्रश्न उठ्न भने सुरु भइसकेको थियो । हिजो–आज राहत बाँड्नु मात्रै व्यवस्थापन होइन भन्ने विषय स्थापित छ, सैद्धान्तिक हिसाबले । तर, व्यवहारमा राहतकेन्द्रित बाटोकै बाहुल्य छ । सबैखाले विपद्मा सीमान्त, कम आम्दानी भएका, अशक्त, महिला, वृद्ध र बालबालिकाले बढी नकारात्मक प्रभाव भोगेका वास्तविकता छन् । विपद् जोखिम कम गर्न प्रविधि मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत व्यवस्था महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा अगाडि आउँछन् । नेपालको सन् २०१७ को विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐनले विपद् व्यवस्थापनलाई समग्रतामा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, संस्थागत हुने क्रममा गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् ।

सामान्यतया हाम्रो क्षेत्रमा मनसुनका महिनाहरूमा बाढी आउँछ । बाढी र अन्य विपद् हिजो–आजका मात्र घटना होइनन् । विगतमा बाढीले वितण्डा मच्चाएका अनेक अनुभव छन् हामीसँग । भविष्यमा पनि बाढी आउनेछ । हाम्रो उद्देश्य त्यस्ता घटनाबाट बच्नु, तिनको बाटामा नपर्नु, जोखिम कम गर्नु हो । वर्षा नभए खडेरी पर्छ । कृषि व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित हुन्छ । चुनौती बाढी र खडेरीको विषमतासित कसरी जुध्ने भन्ने हो । खडेरीसित जुध्न एउटा बिकल्प हो खोंचमा जलाशय निर्माण र पानी सञ्चय । बिजुली उत्पादन, सिंचाइ, आन्तरिक जल यातायात, मत्स्यपालन र जल मनोरञ्जनका लागि पनि जलाशय प्रयोग हुन्छ । तर, खडेरी परे नदीमा कम पानी आउँछ, जलाशय भरिन पाउँदैन । अमेरिकाको कोलोराडो नदीमा बनेको हुभर बाँधले सृजना गरेको मिड जलाशयको तह जलवायु परिवर्तनले ल्याएको व्यापक खडेरीका कारण हिजोआज पहिलोपल्ट इतिहासमा सबैभन्दा तल छ । जलाधार क्षेत्रमा पानी नपर्दा विगतमा हाम्रै इन्द्रसरोवर पनि भरिन नसकेका दृष्टान्त छन् । जलाशय निर्माणले ल्याएका सामाजिक र वातावरणीय असरहरूको उचित सम्बोधन नभएका र थिग्रेनीले ती जलाशय छिटो भरिएका थुप्रै विश्वव्यापी अनुभव छन् ।

पोखरी, भूमिगत जलभण्डार, ताल–तलैयाजस्ता विधि जलआपूर्तिका अन्य विकल्प हुन् । समस्या के भइदियो भने पोखरी, ताल, तलैयामा व्यापक हस्तक्षेप भएका छन् । र, भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहन भएको छ ।

खडेरीमा पानी आपूर्तिका साथै जलाशय बाढी नियन्त्रणका लागि सहयोगी हुन सक्छ । तत्अनुरूप जलाशय निर्माण गरिएका छन् । जलाशयको आयतन निश्चित हुन्छ । नदीमा पानी आइरह्यो भने त्यो सञ्चय हुन सक्दैन, जलाशयको क्षमताले धान्दैन । स्पिल–बेबाट पानी बगाउनुपर्छ, नत्र पानीको तह बढेर बाँध भत्किन सक्छ । पोहोर साल दक्षिण भारतमा धेरै वर्षा भई नदीहरूमा पानी बढेका कारण स्पिल–बेहरू खोल्नुपरेको थियो । फलस्वरूप तल्लो भेगमा पानी थपिन पुगेको हुँदा बाढीको जोखिम झन् बढेको थियो । यस वर्ष पनि यस्तै घटना दोहरिएका छन् ।

केही वर्षयता धेरैतिर नदीका फाँटहरूमा बस्ती विकास गरिएका छन्, भएका छन् । नदीको किनाराबाटै घर उठाइएको छ । अझ नदीलाई संकुचित पारी किनाराका जग्गामा प्लटिङ गरी घर एवं अन्य व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने चलन बढ्दो छ । र, स्वीकार्य छ । यस्तो प्रचलनमा धेरै पानी परे के हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठाइँदैन । न त नदीलाई बाटो चाहिन्छ भने विषयमै विमर्श भएको देखिन्छ । वर्षाको मात्रा बढी भई बाढी आएपछि बस्तीमा पानी पस्छ, डुबान हुन्छ । किनारालाई नदीले काटेको र जमिनसँगै घरहरू गर्लम्मै ढलेका विगत छन् हामीसँग । नगर र महानगरको शासन विधिको भयानक असफलता हो यो ।

पुर्खाबाट हामीले जुन पृथ्वी पाएका थियौं, यसलाई त्यही हिसाबले युवा पुस्तामाझ हस्तान्तरण गर्न हाम्रो पुस्ता चुकेको छ । र, यो पुस्ता विकासको परम्परागत संरचनामा रमाएको छ । प्राकृतिक संशाधनको परिधिभित्र समाज र त्यसको परिधिभित्र आर्थिक मानव भन्ने वास्तविकता बिर्सेर आर्थिक मानवलाई टुप्पामा राखिएको छ । र, आफ्नो फाइदाअनुरूप प्रयोग नभए प्रकृतिको निधि खेर गएको भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । स्विडेनकी ग्रेटा थनबर्गले प्रतिनिधित्व गर्ने युवापुस्ताको तप्काले यो विषय उठाएको छ । युवापुस्ताले तात्त्विक प्रश्न उठाएकामा पकड राखेको पुस्ता विचलित छ । ऊ आफ्नो पकड छाड्न चाहँदैन ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनैपर्छ— खनिज इन्धनको दोहनमा आधारित आर्थिक र सामाजिक संरचनाको रूपान्तरणद्वारा । धेरै ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरू चीन, भारतले अगुवाइ लिनुपर्ने छ । नेपालले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगरे पनि विश्वव्यापी उत्सर्जन कमीमा योगदान गर्नु हाम्रो पनि जिम्मा हो । आफ्नै आर्थिक–सामाजिक हितका लागि रूपान्तरण जरुरी छ ।

विकास र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपद्ले नेपालका हरेक तहका राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति, प्रशासक, निजी क्षेत्र, सामाजिक नेता, विश्लेषक, प्राज्ञिक, सञ्चारकर्मी, शिक्षक सबैलाई जलवायु परिवर्तन र अन्य जोखिम कम भएको बाटो खोज्न झकझकाएको छ । कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन एवं बाढी र खडेरी एकैसाथ छन् । दुवै संकटबाट पार लगाउने एउटा आधार विज्ञान हो । शासनविधा, राजनीति र संस्कार महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुन् ।

सृजनशीलता, प्रेम, सहिष्णुता, सामूहिक प्रयास, उचित व्यवस्थापन र न्यायको प्रत्याभूतजस्ता मानवीय चरित्रको संयोजनले नै हामीलाई कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तन दुवैथरी संकटबाट पार लगाई हाम्रो धरातल, प्रकृति र समाजसम्मत पथमा लैजाने विश्वास र आशा मसँग छ । तत्अनुरूप नेपाल र नेपाली संसारमा चिनिने छन् भन्ने मेरो परिकल्पना छ ।

(लेखक जलस्रोत एवं जलवायु परिवर्तनका अध्येता हुन्)

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७८ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?