भर्न बाँकी उडान

राज्यले राष्ट्रप्रमुख महिला पाएको छ । हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढेको छ । यसैलाई टेकेर हिजोआज भनिन्छ– महिलाहरू अधिकारसम्पन्न भइसके । तर, मेरो बुझाइ छ– यसो भन्नु हतार हुनेछ । नेपाली महिलाको केन्द्रीकृत चस्माले हेरेर यो निष्कर्षमा पुग्नुअघि विभिन्न भूगोल, पहिचान, अस्तित्व र वर्गका महिलाको स्थान–अवस्थामाथि मिहिन ढंगले अध्ययन गरिनुपर्छ । महिलाहरूको पहिचानसहितको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चित राज्यले गर्नुपर्छ । महिलाको भौतिक प्रतिनिधित्वलाई निर्णय अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । यस लेखमा बहस गर्न खोजिएको विषय हो– समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तभित्र छुट्टै पहिचान र अस्तित्व बोकेका आदिवासी–जनजाति महिलाको सहभागितालाई राज्य सञ्चालनमा कसरी सीमित पारिएको छ !

नेपालको संविधानको मौलिक हक, धारा ३८(४) मा लेखिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ यसैलाई आधार मान्ने र राज्यका निकायमा पछिल्लो महिला सहभागिता हेर्ने हो भने एउटा चित्र देखिन्छ– महिलाहरू विगतको तुलनामा अधिकारसम्पन्न भएकै हुन् । तर, प्रश्न उठ्छ– कुन समुदाय ? पहिचान र वर्गका महिला ? विविधता बोकेका महिला कति समेटिए ? के उनीहरूलाई नेतृत्व र निर्णयको अधिकार छ ? यसको सजिलो जवाफ छ, हिजो जो सत्तावरिपरि थिए, आज उनीहरू नै समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तभित्र अटाए ।

समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तमा अटाएका महिलाको बाहुल्य खास पहिरन र पहिचानसँग जोडिन्छ । खासगरी हिन्दु संस्कृति र संस्कारबाट आएका महिलाले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तमा सबैभन्दा पहिले अधिकार राख्छन् । हिन्दु संस्कृति र संस्कारले खस–आर्यको प्रतिविम्बित गर्छ । रातो पहिरनले उनीहरूको पहिचान निर्धारण गरेको छ । र, खास कुरा उनीहरू नेपालीभाषी हुन् ।

त्यसो त दलित महिलाले पनि हिन्दु संस्कार र संस्कृति अवलम्बन गरेका छन् । तर, दलित समुदायलाई अत्यन्त कमजोर दृष्टिकोणले हेरिन्छ । जनजाति महिला रातो पहिरन र पहिचानभित्र पर्दैनन् । र, उनीहरू नेपालीभाषी होइनन्, उनीहरूको आफ्नै मातृभाषा छ । उनीहरू राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मात्रै बोलीचालीमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्छन् । त्यसमा पनि उनीहरूलाई ‘स्वतन्त्र’ र ‘छाडा’ को परिभाषाभित्र राखिएको छ । अन्ततः सभ्य र संस्कारी भनेकै खस–आर्य मूलका महिलाले नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तभित्र बाहुल्य राख्छन् । बचेखुचेका ठाउँ खस–आर्यबाहेकका महिलाले पाउँछन् । कुनै आदिवासी–जनजाति महिलाले स्थान पाएको भए कि ३३ प्रतिशत आरक्षणभित्र अटेर पाएका छन् कि सत्ताको गुणगान गाएर । तर, यसले यि समुदायका महिलाको पहिचानसहितको सवाल र मुद्दाहरूलाई समेट्दैन ।

पहिलो त राज्य सञ्चालन, नेतृत्वमा पुगेका यी महिलाले आफ्नो समुदायको सवाल बोकेर पुगेका छैनन् । सत्ता र शक्तिभित्र उनीहरूलाई आदिवासी–जनजाति महिलाको भौतिक सहभागिता देखाउन लगिएको हुन्छ । दोस्रो, त्यहाँ उनको निर्णय अधिकार हुँदैन । खास समुदायका महिलाको बाहुल्यमा उनका आवाज कुनै ‘सवाल’ बन्दैनन् । तेस्रो, यदि नेतृत्व दिइएको छ भने पनि खास बाहुल्यभित्र उनी एक्लैले उठाएको उनको मुद्दा कटौती भएरै छाड्छ । चौथो, राज्य सञ्चालनका हरेक निकायमा यि महिलालाई मात्रै भोट बैंक बनाइएको छ ।

यहाँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, संवैधानिक निकायजस्ता राज्य सञ्चालनका निकायमा पुग्न कुनै राजनीतिक दलमार्फत जानुपर्ने परिपाटी छ । राजनीतिक दलमा खस–आर्यले पहुँच राख्छन् । उनीहरू ठूलो समूह देखाउन, आफू शक्तिमा पुग्न यस समुदायका महिलालाई अवसर दिन्छन् । आफ्नो समुदायको सवालकेन्द्रित अभियानमा सक्रिय भएकालाई सम्पूर्ण भोट आफ्नो पोल्टामा पार्न लैजान्छन् । यसले निर्णय अधिकारमा पहुँच राख्ने तागत राख्दैन । खासमा तागत राख्न दिइँदैन । यसरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त समुदायकेन्द्रित नभएर व्यक्ति केन्द्रित भएको छ । यो चलखेल गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलले आदिवासी–जनजाति महिलाका मुद्दा तुहाइदिएका छन् ।

अनुसन्धानता कैलाश राईको बुझाइमा कुनै कालखण्डमा राजारजौटा भएर शासन जमाएका आदिवासी–जनजातिको सत्ता हत्याएपछि अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु भएको आधुनिक नेपालपछि आदिवासी–जनजातिले शासन सञ्चालन गुमाए । यस समुदायले पहिचान गुमाए । राज्यको सेवासुविधा उपभोगमा पहुँच गुमाए । नेपाली महिला भनेर एकीकृत रूपमा हेरिँदा यिनीहरूको अस्तित्व संकटमा छ ।

यो समुदायका महिलालाई अंश र वंशमा केही अधिकारको परम्परागत अभ्यास छ । उनीहरूले इच्छाएको पुरुषसँग विवाह गर्ने, पुनर्विवाह गर्ने, सन्तान पाउने, नपाउनेजस्ता विषयमा उनीहरू अधिकार राख्छन् । खस–आर्य समुदायका महिला यी अधिकारमा नियन्त्रित छन् । खस–आर्य महिला आफूमाथिको निर्णय आफैं गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । यसरी हेर्दा आफ्नो समुदायभित्र आदिवासी–जनजाति महिलाले उतिसारो विभेद खप्नुपरेको छैन । उनीहरूलाई यिनै विषयमा जोडेर उनीहरूका अर्थपूर्ण सहभागितामूलक मुद्दालाई सामान्यीकरण गरिन्छ ।

एकखाले जमात आदिवासी–जनजाति महिलाको भौतिक उपस्थितिलाई नै समानुपातिक समावेशितासित जोडेर तर्क गर्छ । तर, संविधानमै समग्र महिलालाई एउटै डालोमा समावेश गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै आदिवासी–जनजाति महिलाले ठाउँ पाइसके भन्ने ठाउँ छैन । कुनै बेला सहभागिता पाउनकै लागि पितापुर्खादेखि चलिआएको उनीहरूको पहिचान र अस्तित्वसमेत बाधक बन्थ्यो । तत्कालीन समयमा मूलधारे भनिएका खस–आर्यले राजनीतिक अभियान र आन्दोलनमा उनीहरूलाई सामेल गराउनै हिच्किच्याउँथे– उनीहरूको भूगोल, लवाइखुवाइ, बोलीचाली, जात, थर देखेर ।

यसबारे नेपाल आदिवासी–जनजाति महासंघकी सचिव सोनाम याङ्की लामाको ०५८ सालको एउटा अनुभव छ । त्यतिबेला उनको माइतीथलो जुम्लामा एउटा राजनीतिक दलले अभियान चलाइरहेको थियो । अभियानलाई उनले नजिकबाट नियालेकी थिइन् र साथ दिइन् । तर, खस–आर्यले मात्रै सदस्यता पाए । तामाङ, लामा थर लेखेकाहरूलाई सदस्यता दिइएन । उनलाई लाग्थ्यो– आदिवासी–जनजातिलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ । सोच्थिन्, राजनीतिक मुद्दा बनाएर अगाडि लैजान सके यो समुदायले पनि अरूसरह सचेत हुन्थे र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अधिकार राख्थे । उनको बुझाइमा अवसरबाट वञ्चित गराइएकाले नै यी महिला राज्य सञ्चालन तहमा पछाडि परे ।

आदिवासी–जनजाति महिलाको पछिल्लो समयको सहभागिता हेर्ने हो भने त्यो एक हिसाबले छलाङ हो । तर, लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस समुदायका महिलाले नेतृत्व गर्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खड्किएको विषय नै यही हो– आदिवासी–जनजाति महिलाले लामो उडान भर्नै बाँकी छ । अहिले उनीहरू आफ्ना मुद्दालाई केन्द्रीय तहको मुद्दा नबनाएसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।