एक मुठी सास- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक मुठी सास

यो समय हामीले अक्सिजन–विमर्श गर्नु छ । सास फेर्ने वायुमण्डलमाथि गम्भीर चिन्तन गर्नु छ ।
सुशील बीके

कतिखेर जान्छ, कुनबेला जान्छ,
निरुमाया,
आफ्नो भन्नु एक मुठी परान छ,
रिवन छोटो छ, जीवन... !

‘एक मुठी सास’, एकछिन फेर्न नपाए मानिसको ‘एक मुठी प्राण’ को के हुन्छ ? अक्सिजन अभावमा कोरोनासँग संघर्ष गरिरहेका तमाम बिरामीसँग सायद यसको जवाफ होला । ‘सास’ को अभावमा प्राणी जगत्को अस्तित्व कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, यो ध्रुवसत्यलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न र यसमाथि विमर्श पनि कि महामारी आउनुपर्‍यो कि हाम्रो आकाश तुवाँलोले ढाक्नुपर्‍यो !

गत महिना युरोपका एक वृद्ध एक रात अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए । निको भएर बिल तिर्ने बेला उनी भक्कानिएर रोए । अस्पतालले भन्यो, ‘उपचारको पैसा लिँदैनौं, निःशुल्क गरिदिन्छौं ।’ त्यसबेला वृद्धको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ । भनेका थिए, ‘म पैसा तिर्न नसकेर रोएको होइन । एक रात भेन्टिलेटरबाट अक्सिजन लिँदा यति धेरै पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ । मैले जीवनभर प्रकृतिबाट सित्तैंमा अक्सिजन पाएँ, तर त्यसको मूल्यबोध कहिल्यै गरिनँ । आज प्रकृति–बोध भएर, प्रकृति सम्झेर रोएको हुँ ।’

ती वृद्धको प्रकृति–बोध र लडाइँको लाहुरेको भाव व्यक्त गर्ने सुरुको गीतले भनेझैं अहिले मानिसलाई ‘एक मुठी परान’ जोगाउन कठिन–कठिन छ । सायद अस्पतालमा प्राणवायु अक्सिजनको उपलब्धता सहज र पर्याप्त हुँदो हो त ‘एक मुठी सास’ को अभावमा ‘एक मुठी प्राण’ जाने थिएन । भर्खर बितेको समयले प्राणवायुको स्रोतको महत्त्व बुझ्न र प्रकृति संरक्षण गर्न मानिसलाई पढाएर गएको छ । अहिले पनि नभए प्रकृति–बोध, हामीलाई कहिले होला ?

...

कोभिड–१९ प्रवेशपछि मानिसमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी व्यथा बढ्यो । र, उपचारमा अक्सिजन प्रमुख बन्यो । विश्वव्यापी रूपमा भाइरसले ताण्डव मच्चाइरहँदा देखिएको अक्सिजन अभाव पछिल्लो पटक कोरोनाको दोस्रो लहरपछि झन् तीव्र बनेको छ । अक्सिजन अभावमा केही समयअघि भारतमा देखिएका हृदयविदारक दृश्य हामीले नेपालकै विभिन्न अस्पतालमा भोग्यौं ।

एउटा बेड र अक्सिजन पाउन मानिसले पालो पर्खेको, पर्खंदा–पर्खंदा वा अक्सिजनसहितको बेडको खोजीमा एम्बुलेन्समा डुल्दा–डुल्दा उसले सास फेर्न छोडेको घटना सम्पूर्ण मानिसका लागि ‘आधुनिक’ शताब्दीको एक भयानक बज्रपात हो । एक मुठी सासका लागि बिरामी र आफन्तहरूले गरेको हार–गुहार, अनुनय–विनय, संघर्ष र बिरामीको चीत्कारले हामीले सास फेरिरहेको एउटा डरलाग्दो समय बयान गर्छ ।

अक्सिजन उत्पादन, भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त नहुँदा हामीमाथि झन् गम्भीर स्वास्थ्य संकट आइपरेको छ । न हामीले गत वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा गरेको कामलाई निरन्तरता दिन सक्यौं न दोस्रो लहरबाट तीव्र गतिमा आक्रान्त देशको उदाहरणबाटै केही सिक्यौं !

जनताले यस्तै जटिल समयमा राज्यको अनुहारतिर हेर्ने हो । विलम्ब नगरी तत्काल पर्याप्त अक्सिजन, भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्नु र सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वस्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । रोगले थलिएका र भोकले गलेका नागरिकको अनुहारमा खुसी फर्काउने काम राज्यकै हो ।

...

कोरोनाबाट मानव जाति, मानव सभ्यताको रक्षा गर्न विश्व समुदाय नै लागिरहँदा कतिपय मानिस कमिसन र कालोबजारीको जाल बिछ्याइरहेका छन् । अक्सिजन अभावको यो समयमा पनि मानिसको लासमाथि टेकेर नाफा खोज्ने मानवताविरोधी मानिसको भद्दा इतिहास आउने पुस्ताले पढ्ने नै छ । र, भावी पुस्ताले त्यसबेला हामीलाई खराब समयको खराब मानिसका रूपमा स्मरण गर्नेछ ।

मर्ने/बाँच्ने ठेगाना नभएको महामारीमा समेत कालोबजारी गर्नेलाई भन्न मन छ, ‘महासंकटका बेलासमेत कालोबजारी गर्ने मानवहरू, एक मुठी सासका लागि मानिसले अहिले निकालेजस्तो चीत्कार तिमीहरूले कहिल्यै निकाल्नु नपरोस्, तिमीहरूलाई शुभकामना !’

...

यो समय हामीले अक्सिजन–विमर्श गर्नु छ । हामीले सास फेर्ने वायुमण्डलमाथि चिन्तन गर्नु छ । गत महिना मात्रै संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको रेकर्ड राख्यो काठमाडौंले । औद्योगिक विकासका नाममा संसारभर हुने व्यापक कार्वन उत्सर्जनले वायुमण्डल प्रदूषित मात्रै भएको छैन, प्रत्येक वर्ष पृथ्वीको तापक्रमसमेत बढ्दै गएको छ, जसका कारण पृथ्वी र मानव नै जोखिममा पर्न थालेको संकेत जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट देखिएकै छ ।

पर्यावरण नास गरी भइरहेको ‘विकास’ ले आजकाल रूखबिरुवा कम, ग्रिलले छोपिएका भवन ज्यादा देखिन्छन् । हरियाली किन बनाउनुपर्छ ? हामीले रूख किन रोप्नुपर्छ ? प्रकृति–बोध गरेका बूढापाका भनिरहन्छन्, ‘हामीले व्यापक रूख रोप्नुपर्छ । एक मुठी सासका लागि !’ पुरानो समयका मानिस प्रकृति–समीप रहे र रूखको महत्त्व बुझे । तर, के हामी उनीहरूलाई सुनिरहेका छौं ?

प्रकाशित : असार ५, २०७८ १२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा : दलितको अवस्था उस्तै

आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र हुँदा, परिणाम नआउँदा, महामारीमा समेत छुवाछुत तथा विभेदका डरलाग्दा घटनाहरू भैरहँदा जनताका प्रतिनिधिहरू किन गम्भीर बन्दैनन् ?
सुशील बीके

नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो ।

शान्ति, विकास, सामाजिक न्याय, समानता स्थापित हुने अपेक्षासहित जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आम दलित समुदायले यो घोषणालाई स्वीकार गरे । तर, कार्यान्वयन नहुँदा घोषणाले अहिलेसम्म पनि औचित्य स्थापित गर्न सकेन ।

त्यो घोषणापछिको अवधिमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम दलितको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । घोषणाको जगमा दलितका लागि भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित छन् । संविधानका मीठा अक्षरले न भोका दलितले खान पाए न रोगीले उपचार, न भूमिहीनले भूमि पाए न आवासविहीनले आवास, न नागरिकताविहीनले नागरिकता पाए न बादी, हलिया र हरूवाचरुवाको मुक्ति भयो । छुवाछुतका कारण सदियौंदेखि आत्मसम्मान गुमाएर पशुतुल्य जीवन जिउन बाध्य दलितको भेदभावरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि हनन भइरह्यो ।

संसद्को घोषणालाई गिज्याउने गरी अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिई पाँच वर्षदेखि महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा न्यायको पर्खाइमा रहेको अजित मिजारको लास, गत वर्ष भएको रुकुम नरसंहार अनि मधेस हुँदै देशव्यापी भएका दलित हत्याका शृंखला र विभेदका घटनाले यही पुष्टि गर्छन् । तथ्यांकले संसद्को घोषणाअगाडि भन्दा अहिले कैयौं गुणा बढी अत्याचारपूर्ण घटना भएको देखाउँछ । कोरोना महामारीसँगै गत एक वर्षमा करिब तीन दर्जन दलितको हत्या र डेढ सयभन्दा बढी छुवाछुतका घटना भए पनि कसैले न्याय पाउन नसक्नुले नेपाल छुवाछुतमुक्त कि युक्त राष्ट्र भन्ने प्रश्न उठी नै रहेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यतिका वर्षसम्म पनि त्यसको अन्त्य हुनुको सट्टा बढ्दै जानुले संसद्को घोषणामाथि प्रश्न उठेको छ । यसैले घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? कार्यान्वयन गर्न कहाँ के कस्ता चुनौती देखिएका छन् ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका के कस्तो रह्यो र उनीहरू कति जवाफदेह बने ? यो दिवसका सन्दर्भमा यसमा हामी सबैले चिन्तन–मनन गर्न आवश्यक छ ।

आफ्नै घोषणा बेवास्ता गर्दै संसद्

पर्याप्त तयारी गरेर, योजना बनाएर, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेर मात्र घोषणा गरेको भए वा त्यसअनुसारको काम गरेको भए संसद्को घोषणा अहिलेसम्म अलपत्र परिरहने थिएन । यसमा संसद् र सरकार चुकेको प्रस्टै छ । बिनातयारी घोषणा गर्ने अनि पन्ध्र–पन्ध्र वर्षसम्म कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल नगर्दा संसद्को यो घोषणा साँच्चिकै परिणामको आशा राखेर गरिएको थियो वा देखाउनका लागि मात्र वा दलित आन्दोलनको मुखमा बुजो लगाउन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

छुवाछुतलाई दादुराजस्तै उन्मूलन गर्न, संसद्‌मा यस विषयमा बहस गर्न, छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि सांसदहरूलाई देशव्यापी परिचालन गर्न, संविधानमा भएका दलित हकअनुसार कानुनहरू दलितमैत्री बनाउन संसद्ले किन पहल गर्दैन ? आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र हुँदा, परिणाम नआउँदा, महामारीमा समेत छुवाछुत तथा विभेदका डरलाग्दा घटनाहरू भैरहँदा जनताका प्रतिनिधिहरू किन गम्भीर बन्दैनन् ? रोचक त के छ भने, छुवाछुतका घटना तथा दलित समुदायका अन्य मुद्दामा अहिलेसम्म अपवादबाहेक संसद्मा बहस/छलफल भएको छैन । रुकुम घटनापछि भएको दलित आन्दोलनका कारण गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै रुलिङ गरेको देखिएन ।

संसद्ले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनसँगै छुवाछुतका घटना र दलित समुदायको अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न, प्रगतिको समीक्षा गर्न, यस दिन संसद्मा बहस गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, कानुनहरू दलितमैत्री बनाउने, संविधान र कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अगुवाइ गर्ने, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम गर्न सक्थ्यो । संसद्ले समयमै छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यको पहल गरेको भए रुकुम नरसंहारजस्ता घटनाहरू नहुन पनि सक्थे । तर, संसद्ले कहिल्यै यस दिशामा सोचेको देखिएन । कतिसम्म भने, संसद्ले यस दिनको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देशसम्म दिएको पाइँदैन ।

बढ्दै छुवाछुतको ग्राफ : सरोकारवाला मौन

दलित समुदायले करिब असी वर्षदेखि गर्दै आएको प्रतिरोध र आन्दोलनकै कारण संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्तमा दलित अधिकारका विषय समावेश गरी विभेद अन्त्य गर्ने व्यवस्था र छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनको व्यवस्था भए पनि दलितहरू कदमकदममा विभेदमा परिरहेकै छन् । तथ्यांक हेर्दा, संसद्को घोषणाअगाडि भन्दा अहिले त्यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन् । एक वर्षमा करिब ३६ दलितको हत्या, कोरोना महामारीमा समेत भएका विभेद, दलित महिला तथा बालिकाहरूमाथि भएका हिंसा तथा बलात्कार, गाउँघरदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गरिएका विभेद, अपमान र घृणाले नेपाली समाजको वास्तविक चरित्र र दलित जीवनको त्रासदीपूर्ण अवस्था देखाउँछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत दलितहरूले संकटपूर्ण जीवन बिताउन विवश भइरहँदा विभेद अन्त्य र न्याय दिनका लागि पहल गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकाय भने मौनप्रायः देखिएका छन् ।

आम जनताका प्रतिनिधिले गरेको घोषणा सिंगो राज्यको मुद्दा बनी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । त्यो घोषणायता कांग्रेस, माओवादी र एमालेले बारम्बार सरकार चलाए पनि छुवाछुत अन्त्यका लागि ठोस काम गरेनन् । राज्यका मुख्य निकायहरू, प्रशासन संयन्त्र, विभिन्न तहका अदालतहरू, प्रहरी प्रशासन, मानवअधिकार संस्थाहरू तथा राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर यो घोषणाको कार्यान्वयनमा नलागेको दलित समुदायको गुनासो छ ।

उच्चजातीय अहंकार बढ्नु; संविधान, कानुन तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कार्यान्वयन नगर्नु' दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही नहुनु; प्रहरी प्रशासन र न्यायालय दलितप्रति पूर्वाग्रही हुनु; न्यायमा दलितको पहुँच नहुनु; दण्डहीनता मौलाउनु; सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सबै सूचकमा कमजोर भएका दलितहरूलाई जे गरे पनि हुने ठान्दै हेप्नु; सरकारको प्राथमिकतामा नहुनु; सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेह नहुनु; दलित आयोग प्रभावकारी नहुनु; राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु र उपर्युक्त सबै निकाय वर्ण तथा जातिवादी मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नुजस्ता कारणले विभेद बढेको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, दलित आन्दोलन ‘रियाक्टिभ’ मात्र देखिन्छ; संघर्षका लागि चाहिने ठोस योजना र रणनीति देखिँदैन । घटना हुँदा तात्ने, सरकार र प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र दिने र मिडियाबाजी गर्ने अनि मौनव्रत धारण गर्ने ! एक पटक उठाएको मुद्दा सम्बोधन भएर टुंगोमा पुगे–नपुगेको समीक्षा गरेको र सोहीअनुसार आन्दोलन अगाडि बढाएको पाइँदैन । साथै माग पूरा भई नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्दै उपलब्धि समुदायसम्म लैजान पनि आन्दोलनले चासो दिएको देखिँदैन ।

दलितको आवाज बन्नुपर्ने मिडिया पनि प्रायः ‘रियाक्टिभ’ मात्र बन्ने र दलितका गम्भीर समस्याहरू प्राथमिकतासाथ उजागर गर्नमा चुक्ने गरेको पाइन्छ । आम नेपाली समाजले विभेद अन्त्यको विषयलाई आफ्नो मुद्दा मान्ने वातावरण देखिएको छैन भने, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, धार्मिक समुदायको पनि ठोस पहल देखिँदैन ।

छुवाछुत अन्त्यका उपाय

छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यको मूल दायित्व सरकारकै हो । तीनै तहका सरकारले संसद्को घोषणाको स्वामित्व लिँदै क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्ने कामको अब थालनी गर्नुपर्छ । संसद्ले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना, संरचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्दै निरन्तर खबरदारी र समीक्षा गर्नुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रमा भएको नाम मात्रको प्रतिनिधित्व प्रभावहीन देखिएकाले नीति, कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलितहरूको अर्थपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । सरकार, दलहरू, ब्युरोक्रेसी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउँदै सबै सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र एकताबद्ध र योजनाबद्ध पहलमार्फत मानवताको कलंकका रूपमा रहेको छुवाछुतको समूल अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि दलित आन्दोलनले पनि ठोस रणनीति तयार गरी नेतृत्व तहमा ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाई दलहरू र सरकारलाई बाध्य पार्ने र जातिवादमा आधारित विभेदकारी राज्य, सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न जवाफदेह बनाउन सक्नुपर्छ ।

मूलतः आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न संसद्ले स्थायी प्रकारको उपसमिति बनाई त्यसमार्फत अवस्थाको वार्षिक रूपमा अनुगमन गरी अवस्था बाहिर ल्याउने र सरकारलाई सचेत दबाब दिने; नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने; कानुनहरू दलितमैत्री बनाउने; संविधान र कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अगुवाइ गर्ने; सरकारका सबै संयन्त्रलाई समावेशी र जवाफदेह बनाउन, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न एवं सर्ड र यूपीआरका सुझाव कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सचेत गराउने काममा संसद्ले अगुवाइ गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×