आपत् र ओतको सहरी सम्बन्ध 

स्रोत–साधनमा गाउँभन्दा बढी बलियो हुने भएकाले खोज, राहत, उद्धार, उपचार आदि अनेक चरणको चक्र सहरले सजिलै पार गर्छ । यसो हुँदाहुँदै ती सबै चरणमा वर्गभेदको डोब प्रस्टै देखिन्छ । राज्यसत्तासँग ‘संवाद’ गर्ने हैसियत भएका नागरिक विपद्को चक्रबाट उम्किरहँदा श्रमिक समूह झिटीगुन्टा बोकेर सहर छोडेर हिँड्न विवश हुन्छन् । उनीहरूको श्रम र सीपले धानिएको सहर आपत्मा ओत दिने समयमा जहिल्यै चुक्ने गर्छ ।

गत वैशाखतिर जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आयो, सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गर्‍यो । निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि घर फर्कनका लागि बाटोको म्याद पनि दियो । म्याद छोटो थियो । म्याद सुरु हुनासाथ आम सर्वसाधारणका दुःखका दिन आए, गाडी चढिनसक्नु भए ! घर जानुपर्ने हतारोमा कोरोना–भीडमै किचिएजस्तो भयो ! बस, जिप, ट्रक जे–जे भेटिन्छ त्यसमा कोचिएर, झुन्डिएर आम सर्वसाधारणले निकै कष्टकर यात्रा पार गरे । कतिपय ब्यक्ति खर्च–अभावमा गाडी चढ्न सकेनन् । कतिपय झुन्डिएर जान सकेनन्, सडकमै अलपत्र परे । कतिले कामबाट छुट्टी पाएनन् । आपत्मा ओत नपाउने र घर सजिलोसँग जान नपाउने कष्टकर कहानी यसपालि पनि दोहोरियो ।

केही लाख मान्छे गाउँ हिँडेपछि शान्त बनेको सहरमा सरकारले सन्तोषको लामो श्वास फेर्‍यो । गाउँ छिरेका नागरिकले पनि यात्राको सास्ती बिर्सिएर सन्तोषको श्वास फेरे । यो सन्तोषको श्वासभित्र आपत् झेल्दाको सुस्केरा आफैं बिलाएजस्तो भयो ।

सहरमा घर हुनेहरू या संस्थागत क्षेत्रमा जागिर गर्नेहरू आपत् आउनासाथ झिटीगुन्टा बोकेर गाउँ कुदिहाल्दैनन् । नियमित कमाइ र रोजगारीको सुरक्षाका कारण उनीहरूलाई त्यसरी कुदिहाल्ने बाध्यता हुँदै, केही समय आपत् थेग्ने आर्थिक हैसियत बनाएका हुन्छन् । अप्ठेरोमा सरसापटी दिने समूह, सञ्जाल वा संस्थाहरूसँग उनीहरू जोडिएका पनि हुन्छन् । आम सर्वसाधारणसँग पाखुरीको बलबाहेक बाँच्ने अरू उपाय हुँदैन । न बलियो बचत हुन्छ, न घरबेटीले सहयोगी भावना देखाउँछन्, न आपत्मा संस्थागत सहयोग नै पाउँछन् ।

काम दिने साहु वा रोजगारदाताबाट पनि राम्रो सहयोग पाउँदैनन् । गरेको कामको पूरै ज्याला परै जाओस् बाटो खर्च मिल्यो भने रोजगारदातालाई मनकारी ठान्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूको उठ–बस आफूजस्तै निम्न आय वर्गका ब्यक्तिसँग हुने हुँदा चिनजानको समूहबाट दरिलो साथ पाउने सम्भावना पनि हुँदैन । केही समय धर्मशालाको बास, सार्वजनिक धाराको पानी, निःशुल्क भोजनको व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय आदि सुविधा ठूलो समूहलाई थेग्न सक्ने खालको छैन । केही मनकारीले आपत्कालीन सहयोगको व्यवस्था गरे पनि त्यसले ठूलो समूहलाई धेरै दिन धान्न सक्दैन । यति भएपछि हतारहतार सहर छोड्नुको विकल्प रहँदैन ।

०७२ सालको भुइँचालो र नाकाबन्दी, दोहोरिएको कोरोना कहर हाम्रो पुस्ताले झेलेका ठूलो आपत्का केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । आपत् पर्नासाथ निम्न आय भएका वर्गका लागि सहरमा ओत नमिल्ने जनाउ घण्टी बजिहाल्छ । पसिना पोखेर बाँचिरहेको ठाउँमा जब असिना बर्सिन्छ, पसिना मूल्यहीन बन्छ । पसिनाले तुरुन्तै सहर छोड्ने बाटो खोज्छ । सरकारले सहरमा आउन दिन्छ, तर सजिलोसँग जाऊ भन्दैन । टिकटको कालोबजारी रोक्न खोज्दैन । राजमार्गको ठगी रोक्न खोज्दैन । सरकारलाई छिटोछिटो सहर खाली गर्ने रहर हुन्छ । नागरिकहरू त्यो रहर पूरा गरिदिन विवश हुन्छन् । तुरुन्त सहर छोडिएन भने अरू अनेक बाछिटा बेहोनुपर्ने हुन्छ । ग्यासका सिलिन्डर, तरकारी, दाल, चामल र नुन—तेलका प्याकेटहरू कुना पस्छन् । हरेक चीज छोइनसक्नु बन्छन् । तिनलाई छोइसक्नु बनाउन राज्यले बलियो पहल गर्दैन । एकातिर काम रोकिनु, अर्कातिर कुना पसेका सामानलाई मनाउन मरिहत्ते गर्नु ! अनि हतारहतार गाउँ पस्नुको विकल्प रहँदैन । यो दशा हरेक विपद्मा दोहोरिन्छ ।

वर्षौंदेखि श्रम पोखिरहेको सहरमा जब एक हप्ताका लागि मात्रै पनि आपत् पर्छ, सर्वसाधारण झिटीगुन्टा बोकेर कष्टकर र असुरक्षित यात्रा गर्न किन विवश हुन्छन् ? यसका दुईवटा आयाम छन् । अधिकांशका लागि सहर बाध्यताको बसाइ हो । गाउँबाट घरछेउको बजार, बजारबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट अलि ठूलो सहर, राजधानी र विदेश पस्नु अनि अवसरको खोजी गर्नु अहिलेको आम जीवनको साझा विशेषता हो । सहर बसिखानु छैन, तर सामाजिक संरचनाअनुसार नपसेर पनि सुख छैन । गाउँमा मन मरे अडिन्न । अडिएको एकाध मनलाई पनि सहरतिर धपाउने हैसियत गाउँको छ । मुस्किलले धानिएको मन र चलेको सहरी जीवनको चक्र सानोतिनो आपत्को झोक्काले हल्लाइहाल्छ ।

झिलीमिली सहरमा अल्झिएको जीवनको दियो गाउँमा बलेको छ । आपत्–विपत्ले त्यो दियो मनमा जगाइदिन्छ र सहर एकैचोटि भीडभाडका साथ गाउँ पस्छ । आपत्–विपत्मा परेका आम नागरिकलाई सहायता गर्ने संयन्त्र सहरमा असाध्यै कमजोर छ । केही उपकारी दाताले सानोतिनो अभियान चलाए पनि राज्य स्तरबाट अप्ठेरोमा परेका ‘बाहिरिया’ नागरिकलाई मद्दत गर्ने भरपर्दो प्रणाली छैन । ‘केही समयका लागि गाउँ फर्कनुहोस् फर्कनका लागि भरपर्दो व्यवस्था मिलाउँछौं’ भन्ने हैसियत र प्रणाली राज्यले विकास गरेको छैन । रोजगारीको जग पनि त्यस्तै छ । धेरैजसोको रोजगारी ‘अनौपचारिक’ खालको छ । अनौपचारिक रोजगारीले आपत्–विपत्मा भर दिँदैन, उल्टो कहर दिन्छ । यस्तो भएपछि मूल सडकमा निस्केर घर जाने उपाय खोज्नुको विकल्प रहँदैन । राज्य सडकमा आइपुगेका नागरिकको संरक्षक बन्दैन, अलपत्र पार्नेको संरक्षक बनिदिन्छ– कहिले लुकेर, कहिले खुलेआम !

आपत्मा ओत नागरिकको अधिकार र राज्यको कर्तव्य हो । आपत्को चक्रबाट नागरिकलाई छिट्टै उम्काउनु राज्यको परम धर्म हो । लामो समय ओत दिन सकिँदैन भने थातथलोसम्म सहज तरिकाले पुर्‍याउने दायित्व राज्यको हो ।

राज्य नागरिकले भरेको ठूलो खुत्रुके हो । जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा घन्काउन नागरिकको दुरुप्रयोग गर्ने, तर आपत्–विपत्मा ओत नदिने काम गर्न राज्य र राजनीतिक दल कसैलाई सुहाउँदैन । राज्यलाई उसको दायित्व सम्झाउँदै गर्दा आम नागरिक पनि गैरजिम्मेवार बन्न पटक्कै सुहाउँदैन । जानाजान भीडभाड, रामरमिता, तामझाम, धर्मकर्म, चाडपर्व र नारा–जुलुसका नाममा आपत्–विपत् भुलेर रमाउने बेला होइन यो ।