झ्यालबाट हेरिरहेकी कुमारी - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झ्यालबाट हेरिरहेकी कुमारी 

राजव

झ्यालबाट हेरिरहेकी 
कुमारी 
के हेर्छे ? 
के खोज्छे ? 
के देख्छे ?

फाइल तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

उसका आँखामा आउने दृश्यहरु

कस्ता–कस्ता हुन्छन् ?

त्यसपछि उसको मुटुको चाल र गालाको रङमा

के परिवर्तन आउँछ ?

ठीक

ठीक

भन्न

कि कवि (कविले आमाको आत्मा चोरेको हुन्छ)

कि उसकी आमा सक्छिन्


यात्रुहरु भरेर

यो बस

कतै सुदूर सहर पुग्दै छ


त्यै सहरमा जाँदै छे

झ्यालबाट हेरिरहेकी कुमारी

सँगै छेउमा बसेकी छन्

आफ्ना सबै बैंसहरु निथारिसकेकी

उसकी आमा

उनले जीवनका धेरै झ्यालहरु हेरिसकेकी छन्

अब हेर्नु छैन उनलाई कुनै झ्याल


झ्यालबाहिर हेर्न एउटा उत्साह चाहिन्छ

जीवनभरि आफ्नो मनमा संगालिएका

चोटहरुले

थिलथिलिएकी उसकी आमा

सब उत्साह पीडालाई बुझाएर

आफ्नो अन्तरको कुनै अज्ञात प्रदेशमा आँखा चिम्लेर डुबेकी छन्


झ्यालबाट हेरिरहेकी कुमारी उसलाई

आमाको अन्तरमा कस्तो हुरी चलिरहेछ ?

के–के चिन्ता खेलिरहेछन् ?

थाहा छैन् तर

उसकी आमालाई थाहा छ–

झ्यालबाट हेरिरहेकी आफ्नी कुमारी छोरीका मनमा

कस्ता–कस्ता माछा खेलिरहेछन् ?

के–के शब्द फुटिरहेछन् ?


यो उमेर पार गरिसकेकी उनलाई थाहा छ–

जवानी मनका लोकेलमा

के–के खेल्छन्, के–के उठ्छन् ?

तृष्णाको लहरो

कसरी शिर चढ्छ ?


झ्यालबाट हेरिरहेकी कुमारी

उसकी आमाझैं

थुप्रै ऋतुहरु भोगेपछि

कुनै दिन

आफ्नी छोरीलाई झ्याल छोडेर

आफ्ना उदास अभ्यन्तरमा डुब्दै

छेउमा चुपचाप बसेकी हुनेछे


सपनाहरु

निख्रिएपछि

जीवनको छेउमा एउटा उदासी आएर धुमधुमती बसेको हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १२:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को रहस्य

आईपीएस र बीआरआईका कारण मुलुकको भूराजनीतिमा कस्तो असर पर्छ र नेपालले त्यसलाई धान्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न किताब पढेपछि उब्जिएको छ
जगदीश्वर पाण्डे

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा अमेरिकाले अघि सारेको विदेश नीतिमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिमा पर्छ, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) । नेपालीमा यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नामले परिचित छ ।

गत वर्ष वासिङ्टनबाट सार्वजनिक भएको आईपीएसको एक १० पृष्ठ लामो ‘डिसक्लासिफाइड’ दस्ताबेज (ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज, जसलाई एक निश्चित अवधिपछि अब गोप्य राख्नु नपर्ने भनेर सार्वजनिक गरिन्छ) अनुसार, आईपीएस चीनले सन् २०१३ देखि अघि सारेको वान बेल्ट : वान रोड (ओबीओआर) लाई प्रतिरोध गर्नका लागि हो भनी प्रस्ट पारिसकेको छ । ओबीओआरलाई चीनले पछि बीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ नाम दिएको हो, जसको हस्ताक्षरकर्ता नेपाल पनि हो । चीनको भाषामा आईपीएस बीआरआईलाई काउन्टर गर्नका लागि हो ।

सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो युद्धपछि बनेको विश्व व्यवस्थामा अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा छ । चीन बीआरआईलाई अघि बढाएर जमिन र पानीको मार्गमार्फत संसारसँग आफूलाई जोड्दै शक्तिको आर्जन गर्न खोजिरहेको छ ।

चीनको यो गतिबारे विश्लेषण गरिन्छ– चीन अमेरिकालाई उछिनेर विश्वकै पहिलो शक्ति बन्ने होडमा छ । शीतयुद्ध अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच थियो । अहिले त्यो सरेर अमेरिका र चीनतिर मोडिएको छ । अर्थात् अहिलेको द्वन्द्व युरोपबाट सरेर एसियामा आइपुगेको छ । एसियाको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाको गतिविधिलाई मध्यनजरमा राखेर ट्रम्प प्रशासनले आईपीएसलाई अघि सारेका हुन् । ट्रम्पपछि ह्वाइटहाउस छिरेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि आईपीएसलाई निरन्तरता दिने प्रस्ट छनक दिइसकेका छन् ।

सोही आईपीएसको छलफल अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि ‘पान्डोरार्ज बक्स’ जस्तै बनेको छ । आईपीएस के हो र यसले नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वको सन्दर्भमा के प्रभाव पार्छ भन्ने ‘पान्डोरार्ज बक्स’ लाई केही हदसम्म खोल्ने काम गरेको छ, ‘सेक्युरिटी एन्ड इकोनोमिक च्यालेन्जेज इन द इन्डो–प्यासिफिक’ (हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा र आर्थिक चुनौती) नामक पुस्तकमा ।

नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंकासहित विभिन्न मुलुकका २७ सुरक्षा विज्ञ, कूटनीतिज्ञ, एकेडेमिक क्षेत्रमा लागेका विज्ञहरूले १९ च्याप्टरमा सरल अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्दै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आईपीएसको भूमिका र यसको चुनौतीबारे आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

कन्सोर्टियम अफ साउथ एसियन थिंक ट्यांक (कोसाट) र पोलिटिकल डाइलग एसिया प्रोग्राम, कोनराड एड्नउर स्टिफटङ (कास) ले कोसाट–नेपालका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेको सहयोगमा प्रकाशित गरेको यस किताबले आईपीएसको मुख्य उद्देश्य के हो, यो केका लागि आएको हो र यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा, भूराजनीतिकविज्ञ तथा नेपाल परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटालगायतले किताबमा लेखेका छन् ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत आईपीएसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टमा सुरक्षा र सैन्य सहकार्यलाई जोड दिँदै चीनमा एक पार्टी (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी) ले मानव अधिकार हननदेखि अन्य गलत काम गरेको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयको उक्त दस्ताबेजको व्यापक आलोचना भएपछि अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले फेरि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नका लागि एक साझा दृष्टि’ नाम रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टमा रक्षा मन्त्रालयले राखेको सुरक्षा र सैन्य गठबन्धनका बुँदालाई हटाएर सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू अर्थात् सफ्ट पावरका विषयमा जोड दिइएको थियो । इन्डो–प्यासिफिकको रूपरेखाअनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतको ‘क्वार्ड’ (चार पक्षीय सहकार्य) गरेर अघि बढ्ने सहकार्यमा जुटिसकेका छन् ।

किताबमा आईपीएसले भारतको उत्थानलाई जोड दिने तथा सुरक्षा र सैन्य सहयात्रीका रूपमा सहयोग गर्नेबारे उल्लेख छ । अमेरिकाले भारतसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै भारतको सेनाले अमेरिका र अन्य अमेरिकी सहयात्रीहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि किताबमा उल्लेख छ ।

सन् २०१८, डिसेम्बर २४ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा सार्वजनिक रूपमै अमेरिकाले नेपालको स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध आईपीएसका लागि केन्द्रीय भूमिका हुने जनाएको थियो, जसलाई पछि मन्त्री ज्ञवालीले स्वीकार गरेनन् । नेपालले आईपीएसको कुनै आधिकारिक दस्ताबेजमा हस्ताक्षर नगरे पनि अमेरिकाले जारी गरेको दस्ताबेजअनुसार नेपाललाई स्वतः उक्त रणनीतिमा समावेश गरिसकेको छ ।

पुस्तकमा नेपालमा आईपीएसअन्तर्गत तिब्बत–मामिला पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ, जसलाई नेपालले ध्यान लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले आईपीएसअन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), बीआरआई र भारतलगायत अन्य मुलुकबाट पाउने फाइदा लिनुपर्छ । कसैको पक्ष–विपक्षमा लाग्नु उचित हुन्न । रूपक सापकोटाले उल्लेख गरेजस्तै नेपालले अब विभिन्न मुलुकसँग रणनीतिक सहकार्य गरेर आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउँदै त्यसबाट फाइदा उठाउनुपर्छ ।

पुस्तकले आईपीएस, यसले गर्न खोजेको वा लिएको रणनीतिबारे प्रस्टसँग बुझाउने काम गर्छ । सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिबारे चासो राख्ने र नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई पुस्तक उपयोगी छ ।

एकातिर आईपीएस, अर्कोतिर बीआरआईका कारण मुलुकको भूराजनीतिमा कस्तो असर पर्छ र नेपालले त्यसलाई धान्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न किताब पढेपछि उब्जिएको छ । प्रश्नमाथि विमर्श हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १२:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×