परराष्ट्र प्रवृत्ति : बिनाटिप्पणी

दुई

नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ सरकारका विशेष दूत सहायक विदेशमन्त्री हु जेङ गुईले बिहीबार अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय वार्तामा निमित्त सचिव सुरेशप्रसाद प्रधानलाई नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा बुझाएका हुन् ।

(कान्तिपुर, २०६५ फागुन १६) चीनले पठाएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको रहस्य खोलियो । यो विवरण सो समयका छापाहरूले छापेका छन् । तर, अंक र नाम खोज्न पंक्तिकारलाई जाागर चलेन ।

तीन

सन् १९०४ मा बेलायतले फ्रान्सिस यङहजबेन्डको नेतृत्वमा तिब्बतविरुद्ध एउटा सैन्य मिसन पठाएको थियो । त्यसैको वरपर हुनुपर्छ, ल्हासास्थित नेपाली वकिल जितबहादुर खत्रीले पठाएको प्रतिवेदन र नेपालको परराष्ट्र कार्यालयको योगदानबारे कर्जन जस्तो सितिमिति कसैलाई नगन्ने व्यक्तिले समेत मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । यसबाट नेपालको वैदेशिक अड्डाले बढी महत्त्वाकांक्षी कार्य गरी विदेशीलाई रिझाउने काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । कहिलेकाहीं राष्ट्रिय हितमा धक्का लाग्ने अवस्था निम्तिएको पनि देखिन्छ

(पेज ३१, परराष्ट्रका पात्र– मदनकुमार भट्टराई) ।

चार

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपालमा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय नियोग अनमिन ल्याउने विषयमा न्युयोर्कमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञसँग पहल गरें । (कान्तिपुर, २०७५ असार १०)

पाँच

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत सोझै रहेकाले मैले यो यथार्थ उपेक्षा गर्न सकिनँ । र परराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापालाई आफूले पोमोमिरेनकोलाई भर्खरै एउटा भोजमा भेटेको र उनी काठमाडौंमा एउटा आवासीय दूतावास राख्न इच्छुक भएको पाएको बताउँदै चिठी लेखें... काठमाडौंमा नरप्रताप थापाले (भरतराज) राजभण्डारीलाई कस्तो काम नलाग्ने खालको प्रस्ताव ल्याएको भनेर खिसी गरे (पेज ६१–६८, नेपाल रुल एन्ड मिस रुल– दमनशमशेर राणा) ।

२४ अप्रिल १९५९ मा नेपाल र सोभियत संघबीच दुवै देशमा दूतावास राख्ने सम्झौता भयो (पेज १६९) । यो सहमतिमा लागेका दमनशमशेरलाई त्यसपछि फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा परराष्ट्र सचिव नरप्रताप राजदूत हुने जानकारी भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई दिइयो । ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दाको भाषण थापाले हिन्दीमा दिए ।

(थापाले मयलपोस सुरुवाल लगाएर ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्रै नेपालका राजदूतहरूले त्यस्तो अवसरमा सो पोसाक लगाउन थालनी भयो भन्ने भीमबहादुर पाँडेको भनाइ उद्धृत गर्न सक्ने परराष्ट्रका पात्रमा नरप्रतापको हिन्दी चाकरीको प्रसंगचाहिँ किन पर्न नसकेको हो ? बुझ्न सकिएन) ।

छ

नरेन्द्रविक्रम शाहले विसं २०५९ मा परराष्ट्रमन्त्री छँदा भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता रोज्न पाउने गरेर फर्म तयार गरे । यसको विरोध भएपछि त्यो योजना रोकियो । उनी परराष्ट्रकै तर्फबाट पूर्वसचिव र पूर्वराजदूत थिए ।

बीचैमा एक विश्राम

यति बेला विक्रम २०७७ को भदौ महिना चलिरहेछ । कुनै पनि मन्त्रालयबाट परराष्ट्र सेवामा जान पाइने र सचिव बन्न पाइने विधेयकको तयारी गरिरहेको छ सरकार । छापाहरूले यही सूचना दिइरहेका छन् । र, परराष्ट्र सेवाका पूर्वकर्मचारीहरूका आत्तिएका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । यस्तो हुनुचाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । अब पीएचडी गरेकाले बिरामी जाँच्न पाउने भयो, फिजिसियन हुनेले एक स्कालपेल लिएर अप्रेसन थिएटर छिर्न पाउने भयो । नेपाली भाषाको प्राध्यापकले भौतिकशास्त्र पढाउन पाउने भयो । रसायनशास्त्रको प्राध्यापकले भूगोल पढाउन पाउने भयो ।

टेबलटेनिसको जस्तो सानो बलमा जीवन बिताएका, मनोबल दबिएका खेलाडीहरूले फुटबल टिम बनाएर साओ पाउलो, आर्सनल, मिलान टिमसँग भिड्न पाउने भए । आलुको साइजको टेनिस बलमा सीमित हुन बाध्य खेलाडीहरूले ठूलै बल समातेर भलिबल प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने भए । प्रहरीको आईजीपी सेनाको प्रमुख हुन पाउने भयो । सेना प्रमुखले महालेखा नियन्त्रक हुन पाउने भयो । नर्सको लाइसेन्स लिएर वकालत गर्न पाइने भयो । निर्वाचन आयुक्तले पदमा बहालछँदै चुनावमा उम्मेदवार पनि हुन पाउने भयो । ड्राइभरको तालिम लिएकाले करियोग्राफी गर्न सक्ने भयो । प्रजातन्त्रको यत्रो फराकिलो आयाम, यत्रो विस्तृत उपयोग, यत्रो विशाल उदारता यो सुन्दर, शान्त, विशाल देशमा नभएर अन्त हुन सक्ला पनि कहाँ ?

राजनीतिक नियुक्तिहरू

सात

कोरिया टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सोलस्थित भारतीय राजदूत विष्णुप्रकाशले सगरमाथा भारत र चीनको सिमानामा पर्ने दाबी गरे । अन्तर्वार्ता पढेपछि कोरियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गरायो । मन्त्रालयले प्रतिवाद गर्न नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दियो । तर भारतीय राजदूतले नेपाली राजदूत ‘कमानसिंह लामा’ लाई बोलाएर यो विषयमा बढी टिप्पणी नगर्न सल्लाह दिएर पठाए (९ असार, २०६९ नयाँ पत्रिका) ‘सल्लाह’ पाएपछि हाम्रो दूतावास थन्कियो ?

आठ

उमेर नाघिसकेकी छोरीको बिहे गर्न सजिलो होस् भनेर सिंहशमशेर राणालाई दिल्लीको राजदूत बनाइयो (पेज ९८ नेपाल ः रुल एन्ड मिस रुल– दमनशमशेर राणा) ।

नौ

यद्यपि पाठ सिकाइ भन्ने चीनको सैद्धान्तिक कुरा डिस्टर्बिङ खालको छ । (पेज १२०, एसेज इन नेपाल्ज फरेन एफियर्स– यदुनाथ खनाल) । नेहरूले करिब–करिब रुँदै रेडियोमा आसामलाई देशबाट बिदा दिए । (पेज २०१, अल दिज इयर्स– राज थापर, पेन्गुइन इन्डिया, १९९१) ।

सन् १९६२ र त्यसपछि १९७० को दशकमा चीनले भारत, भियतनाम र मकाओमा आक्रमण गरी फिर्ता भएको थियो र त्यसलाई पाठ सिकाइ भन्ने गरेको थियो । खनालको लेखाइ त्यसैसँग सम्बन्धित छ । तर चीन फिर्ता नभएको भए भारतसँग अरुणाचल त परैको कुरा, आसाम पनि हुँदैनथ्यो भन्ने स्पष्टै छ । त्यसैले डिस्टर्बिङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्न । नेपालको परराष्ट्र नीतिका नवीन योजनाकार मानिएका र चीनमा पूर्वराजदूत रहेका खनालकै दृष्टिकोणमा पनि दक्षिणी झुकाव देखिन्छ ।

दस

‘नेपालको सेना खारेज गरिदिएहुन्छ ।’

ऋषिकेश शाह, सन् १९८९ मा जी टीभीको फोकस कार्यक्रममा एमजे अकबरलाई अन्तर्वार्तामा ।

शाह संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित मुख्यालयमा धेरै वर्ष नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता पनि रहे । उनले कूटनीतिज्ञको पदवी हासिल गरेका थिए । यो सन् १९८९ मा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएका बेला दिइएको अन्तर्वार्ता हो । अकबर सन् २०१० को दशकमा बीजेपीका तर्फबाट भारतीय परराष्ट्र राज्यमन्त्री भए ।

एघार

‘अन्य मामिलामा समझदारी बनिसकेपछि आर्थिक मामिलामा राजा (महेन्द्र) ले आफ्नो चाहना राष्ट्रपति (लिन्डन बी जोन्सन) लाई बताएर लिखित दस्ताबेज दिन खोज्दा दुई पानाको प्रस्ताव राजाको फाइलबाटै गायब थियो । फाइलमा नपाएपछि राजाले संकोच मान्दै राष्ट्रपतिलाई ‘प्रस्ताव पछि पठाउँछु’ भन्नुभयो । राजा काठमाडौं आएपछि पो थाहा भयो, परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाललाई गाल पार्न दरबारको परराष्ट्र मामिला हेर्ने सचिव ईश्वरीमानले राजालाई दिइएको फाइलमा ती दुई पाना हटाएका रहेछन् । काम नगर्ने, जस लिन भने हानथाप गर्ने अनि काम बिग्रिएपछि अरूको थाप्लामा पारेर उम्किने दरबारका कर्मचारीहरूको खास चरित्र थियो । यसैले पाइला चालिसकेर वातावरणअनुकूल बनाइसकेर पनि नेपालको औद्योगिकीकरण गर्ने राजा महेन्द्रको इच्छा अधुरो नै रह्यो । (पेज १२९, कूटनीति र राजनीति– रमेशनाथ पाण्डे) ।

बाह्र

परराष्ट्र मन्त्रालयमा अझै कालापानी र लिपुलेक नभएको नक्सा टाँगिएको छ । शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले डिजाइन गरेको गलत नक्सा परराष्ट्रका कोठा–कोठामा छन् । मन्त्रालयको सिँढीदेखि स्वकीय सचिव, कर्मचारीको कोठामा कालापानी र लिपुलेक नभएका नक्सा टाँगिएका छन् । कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला ती नक्सा राखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

देशको नक्सामा कालापानी र लिपुलेकसहित ६२ वर्गकिलोमिटर जमिन छैन । (अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७५ पुस ८) ।

तेह्र

महेन्द्रको अपार सक्रियताले गर्दा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सम्भव भयो । (देवेन्द्रराज उपाध्याय, गोरखापत्र दैनिक, ८ मंसिर २०२५) ।

हाम्रो (मेरो र पद्मबहादुर खत्री) निष्कर्ष भयो, सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सिटको निर्वाचन लडेर नेपालमा अरू बढी परिचय दिन सकिन्छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयासबाट समर्थन गर्ने राष्ट्रहरूको सद्भावनाबाट नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा सर्वाधिक मतले निर्वाचित हुन सक्यो । (देवेन्द्रराज उपाध्याय– सभ्यताको दोसाँधमा, पेज ६४) । यो त्यति बेला निस्क्यो, जब महेन्द्र बितिसकेका थिए ।

नेपाल संरासंको सुरक्षा परिषद्मा प्रथम पटक अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुँदा न्युयोर्कमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि पद्मबहादुर खत्री थिए । उनका सहयोगीमा उद्धवदेव भट्ट, नरेन्द्रविक्रम शाह र जयप्रताप राणा थिए (पी खरेल १५ साउन २०७५, नयाँ पत्रिका) ।

चौध

२०४८ मा चक्र बाँस्तोलामाथि भारतीय अदालतमा विमान अपहरणमा मुद्दा थियो । त्यसैले भारतले उनको एग्रिमो पठाएन । पछि एग्रिमो आयो र उनी राजदूत भए (२८ वैशाख २०७३, नागरिक) ।

पन्ध्र

सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई शुक्रबार फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

उपाध्यायमाथि सरकारका मुख्य तीन आरोप छन्– भारतीय इसारामा सरकार परिवर्तनमा संलग्न, परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेको, सरकारी आरोपको खण्डन भने उपाध्यायले अझै गरिसकेका छैनन् (२९ वैशाख २०७३, नागरिक) ।

नेपालले भारतले कहिल्यै नफर्काउने कालापानी र सुस्ता छोडिदिएर त्यसको सट्टा बंगलादेशसम्मको बाटो मागे हुन्छ ।

प्रद्युम्नविक्रम शाह र दीपकुमार उपाध्याय, नयाँ पत्रिका, २०७५ । शाहको परिचय के हो पंक्तिकार जान्दैन । तर दीपकुमार उपाध्याय पनि भारतका निम्ति पूर्वराजदूत हुन् ।

सोह्र

कूटनीतिक मर्यादाबाहिर गएर कार्य गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रुक्मशमशेर राणालाई इन्डियाका निम्ति राजदूतबाट फिर्ता बोलाए । जति बेला राणा फर्किए त्यति बेला उनले चारवर्षे कार्यकालको तीन वर्ष पनि पूरा गर्न पाएका थिएनन् (२९ वैशाख २०७३, नागरिक) ।

शीर्षकमा बिनाटिप्पणी भनिए पनि यहाँनिर टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन गयो । इन्डियाका तर्फबाट राजकीय भ्रमणको निम्ता राणाले प्रधानमन्त्रीका निम्ति ल्याइदिन सकेनन् । इन्डियाले निम्ता दिनलायकको अतिथि नै नमानेपछि उनले सक्ने कुरा पनि भएन । तर राणा इन्डियाकै एक ठूलो कम्पनी डाबरका एक सञ्चालक थिए राजदूतमा नियुक्त हुँदा । यसैले नियुक्ति विवादास्पदचाहिँ थियो ।

(बुक हिलद्वारा यसै साता सार्वजनिक हुने सौरभको पुस्तक ‘असहमति–३’ बाट)