कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को रहस्य

आईपीएस र बीआरआईका कारण मुलुकको भूराजनीतिमा कस्तो असर पर्छ र नेपालले त्यसलाई धान्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न किताब पढेपछि उब्जिएको छ
जगदीश्वर पाण्डे

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा अमेरिकाले अघि सारेको विदेश नीतिमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिमा पर्छ, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) । नेपालीमा यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नामले परिचित छ ।

‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को रहस्य

गत वर्ष वासिङ्टनबाट सार्वजनिक भएको आईपीएसको एक १० पृष्ठ लामो ‘डिसक्लासिफाइड’ दस्ताबेज (ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज, जसलाई एक निश्चित अवधिपछि अब गोप्य राख्नु नपर्ने भनेर सार्वजनिक गरिन्छ) अनुसार, आईपीएस चीनले सन् २०१३ देखि अघि सारेको वान बेल्ट : वान रोड (ओबीओआर) लाई प्रतिरोध गर्नका लागि हो भनी प्रस्ट पारिसकेको छ । ओबीओआरलाई चीनले पछि बीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ नाम दिएको हो, जसको हस्ताक्षरकर्ता नेपाल पनि हो । चीनको भाषामा आईपीएस बीआरआईलाई काउन्टर गर्नका लागि हो ।

सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो युद्धपछि बनेको विश्व व्यवस्थामा अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा छ । चीन बीआरआईलाई अघि बढाएर जमिन र पानीको मार्गमार्फत संसारसँग आफूलाई जोड्दै शक्तिको आर्जन गर्न खोजिरहेको छ ।

चीनको यो गतिबारे विश्लेषण गरिन्छ– चीन अमेरिकालाई उछिनेर विश्वकै पहिलो शक्ति बन्ने होडमा छ । शीतयुद्ध अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच थियो । अहिले त्यो सरेर अमेरिका र चीनतिर मोडिएको छ । अर्थात् अहिलेको द्वन्द्व युरोपबाट सरेर एसियामा आइपुगेको छ । एसियाको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाको गतिविधिलाई मध्यनजरमा राखेर ट्रम्प प्रशासनले आईपीएसलाई अघि सारेका हुन् । ट्रम्पपछि ह्वाइटहाउस छिरेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि आईपीएसलाई निरन्तरता दिने प्रस्ट छनक दिइसकेका छन् ।

सोही आईपीएसको छलफल अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि ‘पान्डोरार्ज बक्स’ जस्तै बनेको छ । आईपीएस के हो र यसले नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वको सन्दर्भमा के प्रभाव पार्छ भन्ने ‘पान्डोरार्ज बक्स’ लाई केही हदसम्म खोल्ने काम गरेको छ, ‘सेक्युरिटी एन्ड इकोनोमिक च्यालेन्जेज इन द इन्डो–प्यासिफिक’ (हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा र आर्थिक चुनौती) नामक पुस्तकमा ।

नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंकासहित विभिन्न मुलुकका २७ सुरक्षा विज्ञ, कूटनीतिज्ञ, एकेडेमिक क्षेत्रमा लागेका विज्ञहरूले १९ च्याप्टरमा सरल अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्दै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आईपीएसको भूमिका र यसको चुनौतीबारे आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

कन्सोर्टियम अफ साउथ एसियन थिंक ट्यांक (कोसाट) र पोलिटिकल डाइलग एसिया प्रोग्राम, कोनराड एड्नउर स्टिफटङ (कास) ले कोसाट–नेपालका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेको सहयोगमा प्रकाशित गरेको यस किताबले आईपीएसको मुख्य उद्देश्य के हो, यो केका लागि आएको हो र यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा, भूराजनीतिकविज्ञ तथा नेपाल परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटालगायतले किताबमा लेखेका छन् ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत आईपीएसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टमा सुरक्षा र सैन्य सहकार्यलाई जोड दिँदै चीनमा एक पार्टी (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी) ले मानव अधिकार हननदेखि अन्य गलत काम गरेको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयको उक्त दस्ताबेजको व्यापक आलोचना भएपछि अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले फेरि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नका लागि एक साझा दृष्टि’ नाम रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टमा रक्षा मन्त्रालयले राखेको सुरक्षा र सैन्य गठबन्धनका बुँदालाई हटाएर सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू अर्थात् सफ्ट पावरका विषयमा जोड दिइएको थियो । इन्डो–प्यासिफिकको रूपरेखाअनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतको ‘क्वार्ड’ (चार पक्षीय सहकार्य) गरेर अघि बढ्ने सहकार्यमा जुटिसकेका छन् ।

किताबमा आईपीएसले भारतको उत्थानलाई जोड दिने तथा सुरक्षा र सैन्य सहयात्रीका रूपमा सहयोग गर्नेबारे उल्लेख छ । अमेरिकाले भारतसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै भारतको सेनाले अमेरिका र अन्य अमेरिकी सहयात्रीहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि किताबमा उल्लेख छ ।

सन् २०१८, डिसेम्बर २४ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा सार्वजनिक रूपमै अमेरिकाले नेपालको स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध आईपीएसका लागि केन्द्रीय भूमिका हुने जनाएको थियो, जसलाई पछि मन्त्री ज्ञवालीले स्वीकार गरेनन् । नेपालले आईपीएसको कुनै आधिकारिक दस्ताबेजमा हस्ताक्षर नगरे पनि अमेरिकाले जारी गरेको दस्ताबेजअनुसार नेपाललाई स्वतः उक्त रणनीतिमा समावेश गरिसकेको छ ।

पुस्तकमा नेपालमा आईपीएसअन्तर्गत तिब्बत–मामिला पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ, जसलाई नेपालले ध्यान लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले आईपीएसअन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), बीआरआई र भारतलगायत अन्य मुलुकबाट पाउने फाइदा लिनुपर्छ । कसैको पक्ष–विपक्षमा लाग्नु उचित हुन्न । रूपक सापकोटाले उल्लेख गरेजस्तै नेपालले अब विभिन्न मुलुकसँग रणनीतिक सहकार्य गरेर आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउँदै त्यसबाट फाइदा उठाउनुपर्छ ।

पुस्तकले आईपीएस, यसले गर्न खोजेको वा लिएको रणनीतिबारे प्रस्टसँग बुझाउने काम गर्छ । सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिबारे चासो राख्ने र नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई पुस्तक उपयोगी छ ।

एकातिर आईपीएस, अर्कोतिर बीआरआईका कारण मुलुकको भूराजनीतिमा कस्तो असर पर्छ र नेपालले त्यसलाई धान्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न किताब पढेपछि उब्जिएको छ । प्रश्नमाथि विमर्श हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?