‘मेगजिन कर’ को दुर्लभ रसिद !

१९२५ र १९२६ गरी दुई वर्षको बक्यौता झारा र मेगजिन कर बुझाएबापत १९२८ साल वैशाखमा साल्माका गुमानसिंह राईले यो रसिद प्राप्त गरेका थिए । रसिदमा उल्लिखित ‘झारा’ भनेको सरकारका लागि गर्नुपर्ने कामबापत प्रत्येक घरधुरीले तिर्नुपर्ने कर हो, जसलाई रसिदमा हलघर भनिएको छ । मेगजिन भनेको गाई–गोरुको मासु खाएबापत समुदायलाई लिइने कर हो, जो सुरुमै भनिसकियो । यो कर पहाडका थुप्रै समुदायले तिर्नुपर्थ्यो ।

रसिदको विवरण यस्तो रहेको छ–

स्वस्ति श्रीवक्यौतातहसीलकचहरिकस्य आगे दाषीला ... ... ... (अक्षर मेटिएको) माझकीरात मौजे दींगला सालमा गाउँकाका सालसालका झारा मेग्जीन् रकम्का आम्दानीमध्ये आयाको मार्फत् गुमान्सीं राईले १५ लम्बरका सवालबमोजीम् हस्ते नीजले सहिछाप गरि बुझायाको तपसीलबमोजीम्का ज्मा रु चार रुपैया दस आना रु ४।।४ सुकी... या डुर्गादास जीम्मा बक्यौता तहबील दाषील भयो तस्को रसिद गरि दीञ्यूँ

तपसील्– २५ सालको : १२।।., झाराको : १ऽ।., नीज हल घर १ के रु १ तीपकाजम्मा रु : १ऽ।., मेगजीन् १ के २ तीप्का जम्मा रु : २।—, २६ साल्को : १२।।., नीज हल घर १ के रु १ तीपजम्मा रु : १ऽ।., मेगजीन् १ के २तीप रुजम्मा रु : २।., झाराको : २ऽ।—, झाराको : २ऽ।।., नीजसमेत् हल घर २ के : २, तीप् घर २ के : ऽ।।., मेगजीन् : ।.।।—, हलहि घर २ के : ।., तीप् घर २ के : ऽ।।., २२।। गंडी रु : ४, १६ गंडी रु ।।२/४।।२,

इती सम्वत् १९२८ साल वैसाषसुदी रोज शुभ्म् ।

माझकिरातका राईहरूले १९२८ सालसम्म मेगजिन र झाराबापत प्रतिवर्ष २–२ रुपैयाँ बुझाउँथे भन्ने कुरा यो रसिदबाट थाहा हुन्छ । रसिदमा मौद्रिक एकाइका रूपमा गन्डी उल्लेख छ । तर, त्यसबखत नेपालमा गन्डीसम्बन्धी एकरूप व्यवस्था थिएन । तेह्रथुम, डडेलधुरा, जुम्ला, दैलेख र माझकिरातमा १६ आना (गन्डी) को एक रुपैयाँ मानिन्थ्यो, जब कि काठमाडौं उपत्यकामा योभन्दा फरक अभ्यास थियो (महेशचन्द्र रेग्मी, ल्यान्ड टेनर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल, भोल्युम १, सन् १९६३, पृष्ठ १९१) । माझकिरात र पल्लो किरातमै पनि पुस १९०६ मा २० गण्डीको १ रुपैयाँ प्रचलित थियो । त्यसलाई बढाएर २२ गन्डीको एक रुपैयाँ बनाउन सरकारद्वारा निर्देशन जारी गरिएको थियो (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ५, संख्या २, सन् १९७३, पृष्ठ ४०) । दिङ्लाबाट प्राप्त यो रसिदमा भने २२ गन्डी र १६ गन्डी दुवैको उल्लेख छ । आर्थिक प्रणालीसम्बन्धी छलफल गर्ने उद्देश्य नभएकाले यसबारे यति मात्रै भनिराखौं ।

...

गाईगोरुको मासु खाएबापत नेपालका थुप्रै समुदायले मेगजिन कर तिर्थे । रैथाने लवजमा अहिले पनि बूढापाकाहरूले ‘मेक्चन्, मेक्चन्नी’ भन्ने गरेका छन् । राई समुदायमा यो करलाई साफा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । मेगजिन वा साफाका रूपमा सम्बन्धित समुदायले सरकारलाई मूलतः हतियार निर्माणका लागि जरुरी हुने छाला, कोइला उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो, अन्यथा करका रूपमा नगद रकम बुझाउनुपर्थ्यो ः

एक, १८५१ भदौ १ मा जारी सरकारी आदेशमा मरेको गाईगोरुको मासु खाने भोटे, हायू, सार्की र अन्य समुदायलाई दुइटा भैंसी या हात्तीको छाला, मृग या बाघको छाला सैन्य हातहतियार उत्पादन गर्ने कारखानालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । त्यसो नभए सार्कीले ४ आना, अन्य समुदायले २ आना नगद जरिवाना दिनुपर्ने तोकिएको थियो । यो प्रबन्ध त्रिशूली–मादी, त्रिशूली–दुम्जा, दुम्जा–दूधकोसी, काली–मादी र दूधकोसी–तमोर क्षेत्रमा लागू गरिएको थियो (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या २, अगस्ट १९७९, पृष्ठ २१) ।

२ असोज १५, १८६१ मा जारी गरिएको आदेशमा अरुणभन्दा पूर्व, टिस्टाभन्दा पश्चिम बस्ने लिम्बू, भोटे, लाप्चे, याक्खा, लोहार, आठपहर, खमिरे र खम्बूहरूलाई मरेको गाईगोरुको मासु खाएबापत गोरख बक्स र शिवदल (गुल्म) का लागि हतियार राख्ने म्यान (दाप) बनाउन एकएक थान छाला उपलब्ध गराउनुपर्ने तोकिएको थियो । त्यो आदेशमा सार्कीलाई दुईवटा छाला, कामीलाई चाहिँ २० धार्नी कोइला उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको थियोख (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या २, अगस्ट १९७९, पृष्ठ २१) ।

तीन, सन् १८०५ मा गीर्वाणयुद्ध शाहका पालामा जारी भएको आदेशमा सरकारलाई छाला नबुझाएमा गिरफ्तार गरेर भए पनि छाला लिने तथा परम्परागत प्रथाका कारण मरेका गाईगोरुको मासु खाएबापत जरिवाना तिर्न भनिएको छ । यसमा गुरुङ, रोहणी, मुर्मी (तामाङ), लिम्बू, सुनुवार, हायू, लामा, भुजेल, चेपाङ, किरात (राई), थामी, बरामु, पहरी इत्यादिलाई गाईगोरुको मासु प्रथाजन्य रूपमा खाने समुदायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ३, संख्या २, सन् १९७१, पृष्ठ ३१) ।

४ पुस १२, १८६७ मा त्रिशूलीपूर्वका गुरुङ र लामाका लागि जारी सरकारी आदेशमा काजी नारायण सिंहको सेनामा भर्ती भएर काँगडा मोर्चामा लडाइँ गर्न, हातहतियारका लागि आवश्यक छाला प्रबन्ध गर्न र ब्राह्मणलाई सम्मान गर्न बाध्यात्मक प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यस्तै जसले मरेको गाईगोरुको मासु खान्छ, ब्राह्मणलाई सम्मान गर्दैन, उसलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जब कि संवत् १८६२ मा गुरुङ र लामालाई मरेका गाईगोरुको मासु खान प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या २, अगस्ट १९७९, पृष्ठ २२) ।

५ फागुन ७, १८९० मा जारी गरिएको सरकारी आदेशमा संवत् १८९१ देखि लागू हुने गरी अरुणपूर्व झारा र मेगजिन कर काजी नरसिंह थापाले संकलन गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसमा बक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिरेर रसिदहरू लिन, केही गुनासो भए नरसिंह थापालाई सुनाउनसमेत भनिएको छ (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या १०, सन् १९७९, पृष्ठ १४७) ।

यी पाँच तथ्यबाट थाहा हुन्छ– सरकारले मेगजिन कर मूलतः हतियार निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने गरी उठाउने, अन्यथा भएमा मात्रै नगदमा असुल गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसैले ‘मेगजिन’ करको नाम हातहतियार भण्डारण गरिने घर (बारुदखाना) लाई बुझाउन प्रयोग हुने अंग्रेजी शब्द ‘म्यागजिन’ को अपभ्रंश हो भन्ने देखिन्छ ।

गोवध गरेबापत संकलन गरिने यस्ता जरिवाना ‘चोखोदण्ड’ नाममा संकलन गरेर केन्द्र सरकारलाई बुझाउनुपर्थ्यो (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या ९, सन् १९७९, पृष्ठ १३०) । त्यस्तै ‘ठेक–थिति’ नाममा हत्या, सैन्यविप्लव, हाडनाता करणी, जात नमिल्नेसँग हुने यौन सम्बन्धलगायत दण्डजरिवाना व्यक्तिहरूबाट असुल गरिन्थ्यो, जसमा गोवध गरेमा लिइने राजस्व पनि समावेश थियो । यी राजस्व रकम स्थानीय स्तरमा नियुक्त अमाली, जिम्मावालहरूले संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउँथे (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या १०, सन् १९७९, पृष्ठ १५७–५८) ।

तर, मेगजिन कर देशभरि एकै दरमा संकलन गरिँदैनथ्यो । जस्तो कि कुन्छा र पोखरामा मेगजिन कर प्रतिघर ०.३२ रुपैयाँ लिइन्थ्यो भने तेह्रथुम क्षेत्रमा लिम्बू र गैरलिम्बूलाई प्रतिघर ०.०८ रुपैयाँका दरले असुल गरिन्थ्यो (महेशचन्द्र रेग्मी, ऐजन भोल्युम १, पृष्ठ ४६) । भोजपुरका राईहरूलाई चाहिँ १९२८ सालमा प्रतिघर २ रुपैयाँ मेगजिन करबापत असुल गरिन्थ्यो भन्ने प्राप्त रसिदले बताउँछ । सन् १९६३ (विसं २०२०) मा सरकारले झारा, बेठीसँगै खारेज गरिदिएपछि (महेशचन्द्र रेग्मी, ल्यान्ड टेनर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल, भोल्युम ४, सन् १९६७, पृष्ठ १५२) मेगजिन कर उठाउन छाडिएको हो ।

...

महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, फागुन १८६० मा ऐन जारी गरी गोवध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिएको थियो । जुन ऐनमा गोवधलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तालाई शाही अदालतमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनमा गोवधसम्बन्धी सूचना लुकाउनेहरूलाई पनि दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, गोवध हुने ठाउँसम्म लगेर गाईगोरु बेच्नेलाई पनि दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या ८, अगस्ट १९७९, पृष्ठ १२६) ।

सरकारले ऐन जारी गरे पनि लुकीचोरी गोवध हुन्थ्यो भन्ने त्यसबखतको एउटा घटनाबाट थाहा हुन्छ । केन्द्र सरकारसम्म उजुरी परेपछि मार्ग २, १८६२ मा सोलु, खुम्बु र चाँखुवासीलाई त्यसो नगर्न अलग्गै सरकारी आदेश जारी गरिएको थियो । जसमा भनिएको थियो– गोवध गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड तथा सिंगै परिवारलाई दासका रूपमा बिक्री गरिनेछ । सो आदेशमा फागुन १८६० पछि गाई काटेर खानेका हकमा यो नियम लागू हुनेछ भनेर पनि जानकारी गराइएको छ । आदेशमा गोवधबारे थाहा पाएर खबर नगर्नेलाई पनि दण्डित गरिने उल्लेख छ (रेग्मी रिसर्च सेरिज, वर्ष ११, संख्या ९, सन् १९७९, पृष्ठ १२९) । १८६० साल फागुनमा लडिमरेका अथवा मरेका गाईगोरुको मासुमा प्रतिबन्ध नलगाइए पनि गोरु बलि चढाएर पितृ र भूमिपूजा गर्ने संस्कृतिलाई भने त्यो ऐनले प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको देखिन्छ । यद्यपि समुदायमा गहिरोसँग जरा गाडेको संस्कृति प्रतिकूलताका बीच अनुकूलित भएर निरन्तर रहँदो रहेछ । स्थलगत अध्ययनका क्रममा मैले थाहा पाएअनुसार, गोवध प्रतिबन्धको २१७ वर्ष (१८६०–२०७७) को अन्तरालमा किरात राईहरूको संस्कृतिमा चार प्रकारको फेरबदल आएको छ–

एक, गोवधमा प्रतिबन्ध लागेपछि कतिपय स्थानमा किरात राईहरूले साकेला नै मनाउन छाडे । त्यसको एउटा ज्वलन्त नमुना अर्खौले (हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटाङ) गाउँको साकेलालाई लिन सकिन्छ । स्थानीय बुद्धिजीवी डिकवीर राईलाई पुर्खाहरूले बताएअनुसार, गोरु बलि चढाउन प्रतिबन्ध लागेपछि अर्खौलेमा साकेला पुज्न छोडियो । त्यहाँको साकेला थानचाहिँ अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।

दुई, गोवधमा प्रतिबन्धपछि कतिपय किरात राई बस्तीमा चाहिँ त्यसलाई नयाँ स्वरूपमा निरन्तरता दिएको देखिन्छ । ओखलढुंगा जिल्लाको लिब्जुडाँडामा वाम्बुले राईहरूले माले गोरु बलि चढाएर भूमि तथा पितृपूजा गर्ने प्रचलन थियो । तर, अहिले लिब्जुमा जिउँदै गोरु छाडिदिने प्रचलन छ । त्यही प्रभावले त्यहाँ काटमार नगर्ने अहिंसा संस्कृति नै विकास भएको छ । लिब्जुलाई चढाइने परेवा, कुखुरासमेत बलि दिइँदैन, जिउँदै छोडिन्छ ।

तीन, आक्कलझुक्कल भीरबाट लडिमरेको अथवा मरेको गाईगोरुको मासु ल्याएर ‘अड्कोपड्को तेलको धूप’ भनेझैं एक–दुई टुक्रा सुकुटी बनाएर हरेक वर्ष छौवा, नागी, ढ्वाङकुमो, लेवा, साम्खाजस्ता पितृपूजा गर्दा चढाउने अवशिष्ट संस्कृति पनि अभ्यास भइरहेको छ ।

चार, धेरैजसो किरात राईहरूले पितृ या भूमिपूजा गर्दा भौतिक रूपमा सुकुटी या आलो मासु केही पनि चढाउँदैनन् । तर, मुन्धुममा भने बखान गर्ने गरेका छन् । थानमा चढाइएझैं गरी पितृपूजा गर्ने पुर्खा या धामीले मुन्धुमको रिसिया (श्लोक) मा यसरी पुकार गर्छन्–

चान्योउ द्यिङान्योउ खालिच्योउचोपिसा

(लौ पितृहरू खानुहोस् पिउनुहोस् गोरुको मासु)

चान्योउ द्यिङान्योउ खालिच्योउ हैदिसा

(लौ पितृहरू खानुहोस् पिउनुहोस् अर्ना/भैंसीको मासु)

चान्योउ द्यिङान्योउ खालिच्योउ दिबुङ्सा

(लौ पितृहरू खानुहोस् पिउनुहोस् अरिङ्गालको मासु)

चान्योउ द्यिङान्योउ खालिच्योउ वाकुसा

(लौ पितृहरू खानुहोस् पिउनुहोस् माछा, पाहाको मासु)