कानेखुसी यन्त्र- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानेखुसी यन्त्र

मन्त्रीले शपथ लियो, ‘देशको हितमा काम गर्नेछु ।’ यन्त्रमा आवाज आइरहेको थियो, ‘माफिया र डनको हितमा काम गर्नेछु ।’
शरच्चन्द्र वस्ती

अमेरिकाबाट फर्कंदा देबुका खुट्टा भुइँमा थिएनन् । कारण थियो— काकाले दिएको कानेखुसी यन्त्र । झ्वाट्ट हेर्दा मोबाइलबाट गीत सुन्ने फुच्चे इयरफोनको एउटा डल्लो जस्तो लाग्ने त्यो यन्त्र अचम्मको थियो । चट्ट एउटा कानमा घुसारेपछि चमत्कार शुरू गरिहाल्थ्यो ।

कानेखुसी यन्त्रको विशेषता थियो— अर्काको मनको कुरा बताइदिनु । अर्थात्, कसैले मनमा एउटा कुरा राखेर मुखले अर्कै कुरा गरिरहेको छ भने यसले उसको मनको कुरा कानमा भनिदिन्थ्यो, त्यो पनि उसकै स्वरमा । मानौं, कसैले तपाईंसँग दश हजार रुपैयाँ सापटी माग्दैछ र विश्वास दिलाउन खोज्दैछ, ‘अर्को हप्ता फिर्ता गरिहाल्छु’ भनेर । तर उसको मनमा बेग्लै खिचडी पाक्तैछ । यस्तो वेला, तपाईंले कानमा यो यन्त्र लगाउनुभएको छ भने उसको बोली सुन्नुहुनेछ, ‘पैसा त हात परोस् न । फिर्ता त अर्को वर्षसम्ममा पाइस् भने पनि धन्य ठान्नू ।’

झूटो बोलेको पत्ता लगाउने उपकरण त पहिले पनि थियो, तर त्यसबाट मानिसको मनमा रहेको असली कुरा पत्ता लाग्दैनथ्यो । ठाउँको ठाउँ मनको कुरा बताइदिने यो नयाँ यन्त्र थियो । यसको आविष्कार त्यही कम्पनीले गरेको थियो, जसमा देबु अर्थात् देवराजका काका ‘वैज्ञानिक’ पदमा काम गर्थे । व्यापारिक उत्पादन शुरू भइसकेको थिएन । आन्तरिक प्रयोगका लागि सय थान नमूना मात्र तयार भएका थिए, जसमध्ये एउटा यन्त्र ‘दुरुपयोग नगर्ने’ शर्तमा काकाले उसलाई उपहार दिएका थिए ।

राजनीतिक समाचार र खोजमूलक रिपोर्टिङमा रुचि राख्ने जोशिलो पत्रकार थियो देबु । कानेखुसी यन्त्र आफ्ना लागि वरदान साबित हुने कुरामा उसलाई शंका थिएन । हवाईजहाज काठमाडौंमा अवतरण गर्दा ऊ सोच्तैथियो, ‘कुरा लुकाउने नेता र सूचना लुकाउने कर्मचारीले अब मलाई ढाँट्न सक्तैनन् ।’

पाँच वर्षअघि किनेको सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप बोकेर अमेरिका गएको देबुले नयाँ ल्यापटप किनेर ल्याएको थियो । विमानस्थलको कर्मचारीले उसको ब्याग खोल्न लगायो र भन्यो ‘दुइटा कम्प्युटर ल्याउन पाउनुहुन्न । एउटाको भन्सार लाग्छ ।’

उसको दाउ देबुबाट पाँच हजार रुपैयाँ उछिट्याउने थियो, जुन कुरा कानेखुसी यन्त्रले बताइसकेको थियो । उसलाई कुनामा लगेर देबुले भन्यो, ‘पाँच हजार त बढी भयो नि भाइ, दुई हजार लिनोस् न !’ आफ्नो मनमा रहेको कुरा उसको मुखबाट सुनेर कर्मचारी झस्कियो र केही नलिई छोडिदियो ।

भोलिपल्ट बिहान देबु तर्कारी किन्न निस्केको थियो । तर्कारी पसलमा उसकै टोलका दुई जना अधबैंसे भेट भए । नमस्कार गर्दै एउटाले सोध्यो, ‘सन्चै हुनुहुन्छ ?’ नमस्कार फर्काउँदै अर्काले जवाफ दियो, ‘सन्चै छु ।’

सामान्य शिष्टाचार थियो त्यो । तर कानमा यन्त्र लगाएको देबु उनीहरूको मनको कुरा सुनेर तर्स्यो । पहिलोले भनेको थियो, ‘एकाबिहानै यो अलच्छिनाको मुख देख्नुपर्‍यो । पूरै दिन खराब हुनेभयो ।’ दोस्रो भन्दैथियो, ‘म सन्चो हूँ कि नहूँ, तँ गँजडीलाई के मतलब ?’ सधैं एकअर्कालाई मुस्कुराएर अभिवादन गर्ने तिनीहरूको मनमा एकअर्काप्रति यस्तो घृणा भरिएको होला भन्ने देबुले सपनामा पनि सोचेको थिएन ।

त्यही बिहान श्रीमतीले ‘घरखर्च सकियो’ भनेर ग्याँस किन्न पैसा माग्दा देबुको दिमाग पूरै रन्थनियो । किनभने, कानेखुसी यन्त्रबाट उनको आवाज आइरहेको थियो, ‘पाँच हजार रुपैयाँ लुकाएर राखेकी छु ।’ उसले श्रीमतीलाई नराम्ररी गाली गर्‍यो । उनले त्यो रकम केटाकेटीको स्कूल फी तिर्न जोगाएर राखेको बताएपछि पछुताउँदै माफी माग्यो, तर मन भारी भइरह्यो ।

खाना खाएर अफिस जान बस चढेको देबु त्यही रनाहामा टोलाइरहेको थियो । पछाडिको सीटमा स्कूल ड्रेस लगाएका एक जोडी टाउको जोडेर चूपचाप बसेका थिए । अचानक केटीले भनी, ‘म तिमी विना बाँच्न सक्तिनँ ।’ कानेखुसी यन्त्रमा उसको आवाज सुनियो, ‘मलाई आजै नयाँ बूट किनिदेऊ । नत्र तिमीलाई ब्रेकअप दिन्छु । अर्को ब्वाइफ्रेन्डले हत्ते गरिराख्या छ ।’

देबुको दिमाग रन्कियो । उसले पछाडि फर्केर केटालाई भन्यो, ‘यस्ती केटीको पछि नलाग भाइ, तिमी बर्बाद हुन्छौ ।’ केटी राता आँखाले उसलाई हेर्दै केटासँग लपक्क टाँसिई । केटाले ‘के भनिस् अरे ?’ भनेर देबुलाई एक मुक्का दियो । ‘नचाहिने कुरा गरेको’ भन्दै यात्रुहरू उसलाई गाली गर्न थाले । ऊ केही नबोली बसबाट ओर्लियो र पैदलै सडक नाप्न थाल्यो ।

बाटोमा वडा अध्यक्षसँग जम्काभेट भयो । ‘के छ नेताजी, हालखबर ?’ भनेर सोध्दा ङिच्च गर्दै उसले भन्यो, ‘रातदिन तपाईंहरूकै सेवामा लागेको छु । न खाने फुर्सद छ, न सुत्ने ।’ त्यही वेला कानमा उसको बोली सुनियो, ‘यो वर्षको बजेट कागजपत्र मिलाएर सिध्याइहालें । विकास–सिकास अब अर्को वर्ष !’

देबुले झन्डै उसलाई कुटेको । बडो मुश्किलले मन थाम्यो र अघि बढ्यो । उसलाई लाग्यो, समाजमा अरूको सत्य जानेर दुःख मात्र पाइने रहेछ । जो पनि फटाहा जस्तो लाग्ने र रीस उठ्ने । सत्य त पत्रकारितामा मात्र काम लाग्छ क्यार !

अफिस पुग्दा सम्पादकले भने, ‘मल काण्डको समाचार पहिले पनि तिमीले नै लेखेको हो । अब एक हप्ता समय लिएर त्यसैबारे घच्चीको खोज–रिपोर्टिङ तयार पार ।’

ऊ आँखा चिम्लेर काममा भिड्यो । यसपालि उसलाई धेरै सजिलो भयो । सम्बन्धित हाकिमकहाँ पुग्दा उसले पहिलेझैं ‘यसमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन’ भनेर अनेक बिंगा लगाउँदै गयो । तर, त्यही वेला कानेखुसी यन्त्रमा उसको स्वर सुनिदैथियो, ‘फलानो दिन फलानोबाट यति पैसा लिएँ । त्यसबाट फलानो फलानोलाई यति पैसा बुझाएँ । मैले मात्र खाएको हो र ?’

सारा तथ्य समावेश गरेर उसले तीन दिनभित्रै सम्पादकलाई रिपोर्ट बुझायो । उनले भने, ‘स्टोरी त आयो, मलाई पनि कुरो यही हो जस्तो लाग्छ, तर प्रमाण खोइ ? न कुनै कागजात छ, न कसैले साबिती बयान नै दिएको छ । विना प्रमाण कसरी छाप्ने ?’

देबु मौन थियो । यन्त्रको गोपनीयता खोल्न उसलाई अनुमति थिएन । खोले पनि त्यसलाई कसैले प्रमाण मान्ने थिएन ।

अर्को दिन नवनियुक्त मन्त्रीको शपथग्रहण थियो । उसले शपथ लियो, ‘देश र जनताको हितका लागि इमान्दारीसाथ काम गर्नेछु । राष्ट्रको प्रगति नै मेरो लक्ष्य हुनेछ ।’ त्यही वेला यन्त्र मार्फत देबुका कानमा मन्त्रीको आवाज घन्कियो । ऊ भनिरहेको थियो, ‘तस्कर, माफिया र डनको हितका लागि नियमकानून मिचेर काम गर्नेछु । जसरी हुन्छ, पैसा कमाउनु नै मेरो लक्ष्य हुनेछ ।’

शपथग्रहण पश्चात् उसलाई बधाई दिंदै एउटा सांसदले भन्यो, ‘सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना, मित्र !’ देबुका कानमा उसको आवाज आयो, ‘मलाई छिर्के हानेर मन्त्री भएको छस् । हेरिराख् न, छ महीनाभित्र तँलाई भ्रष्टाचारमा फसाउन सकिनँ भने म एउटा बाबुको छोरो होइन ।’ त्यस दिन देबुले समाचार लेखेन ।

तीन दिन पछि उसलाई दुई बडे नेताजीहरूको अन्तर्वार्ता लिन खटाइयो । एउटाका विरुद्ध अर्काले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । कसले जित्ने हो र कसले हार्ने हो, टुंगो थिएन । दुवै जना सडकबाट अदालतलाई धम्क्याइरहेका थिए । देबुले पालैपालो दुवैसँग कुरा गर्‍यो । दुवैले सल्लाह मिलाएर बोलेझैं एकैनासको जवाफ दिए, ‘सम्मानित अदालतमाथि मेरो अगाध आस्था छ । मलाई विश्वास छ, अदालतले अवश्य न्याय गर्नेछ ।’

कानेखुसी यन्त्र भने उनीहरूको मनको कुरा तिनकै आवाजमा सुनाइरहेको थियो, ‘अदालतले मेरै पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ । न्याय भनेकै त्यही हो । नत्र न्यायाधीश र अदालत दुवैको खैरियत छैन । मेरो सामु तिनको के हैसियत छ ?’

देबुले त्यसैको आधारमा अन्तर्वार्ता तयार गर्‍यो । तर सम्पादकलाई पत्यार लागेन । उनले दुवै बडे नेताजीलाई फोन गरे । दुवैको भनाइ एउटै थियो, ‘मैले त्यसो भनेकै छैन । भनेको भए रेकर्ड बजाएर सुनाऊ ।’

कानेखुसी यन्त्रको आवाज रेकर्ड हुन सक्तैनथ्यो । अन्तर्वार्ता छापिएन । देबु चुम्रुक्क पर्‍यो ।

सत्य पत्ता लगाउने अचूक उपकरण देबुका हातमा थियो । सत्य उसका सामु छर्लंग हुन्थ्यो । तर त्यसको प्रमाण ऊ जुटाउन सक्तैनथ्यो । बडो दुःख गरेर प्रमाण नजीक पुग्न लाग्दा ती अदृश्य भइसकेका हुन्थे । फलतः उसले लेखेका समाचार अखबारमा आउन छाडे । उसका रिपोर्ट चित्तबुझ्दा हुन्थे, तर छापिंदैनथे । ऊ आफैंदेखि निराश देखिन थाल्यो ।

एक दिन कानेखुसी यन्त्र हरायो । फुच्चे इयरफोनको एउटा डल्लो जत्रो त्यो जिनिस जति खोज्दा पनि भेटिएन । हप्ता दिन जति त देबु त्यसको शोकमा टोलाएरै बस्यो । त्यसपछि बिस्तारै काम गर्न थाल्यो । पहिले झैं उसका समाचार फटाफट छापिन थाले । प्रमाण जुटाउनु भन्दा दाबी, अनुमान र सम्भावनाको खेल पस्कनु सजिलो रहेछ भन्ने उसले राम्ररी बुझिसकेको थियो । ऊ भन्न थालेको थियो, ‘सत्य फेला पार्न जति सजिलो छ, प्रमाणित गर्न उति नै गाह्रो ।’

त्यत्रो उत्साहका साथ अमेरिकादेखि ल्याएको कानेखुसी यन्त्रबाट देबुलाई कुनै फाइदा भएन— न व्यक्तिगत जीवनमा, न त पेशागत जीवनमै । उसले कहिल्यै थाहा पनि पाएन, उसको बिजोक देखेर उसकै श्रीमतीले त्यो ठाँडो वाग्मतीमा बगाइदिएकी थिइन् । यन्त्र भए पो थाहा पाउनु !

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूपान्तरित भूमिकामा प्रणव मुखर्जी

राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ तर संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।
लोकराज बराल

राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीअन्तर्गतका राष्ट्राध्यक्षको भूमिका फरक पर्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राज्यका कतिपय संवैधानिक र धेरै कार्यकारिणी भूमिका रहे पनि मुख्यतः राष्ट्रपति कार्यकारी नै हुन्छ । नयाँ संसदीय प्रणालीमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका काममा राष्ट्राध्यक्ष सन्तुष्ट नहुँंदा सरकार प्रमुख र उनीबीच खटपट भई व्यवस्था धरापमा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

२०४७ को संविधानले राजाको भूमिका सीमित पारेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन् । वीरेन्द्रको असन्तुष्टिको प्रभाव राज्य सञ्चालनमा परेको तर बाहिर देखिने गरी शक्ति प्रयोग गर्न समय पर्खिरहेको जानकारी धेरैलाई थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले त संविधानविपरीत आफू सक्रिय रहेको देखाए । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका के हुन्छ ? राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले कसरी त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? आफ्नै परम्परामा चल्दै आएको बेलायत र करिब ७० वर्षको अनुभव संँगालेको भारतलाई हेर्ने हो भने हामीलाई व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने रहेछ ।

यसै सन्दर्भमा भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको किताब ‘राष्ट्रपतीय वर्षहरू २०१२—२०१७’ (द प्रेसिडेन्सियल इयर्स–२०२१) मा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको दायित्व, अन्य पक्षको विवरण र मन्तव्य पढ्न पाइन्छ । सरकारमा जाने दल र सबैका लागि किताब उपयोगी छ । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।

संविधानले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि राष्ट्रपति या अरूले ईश्वरका नाममा शपथग्रहण गर्छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि एउटा हात बाइबलमा राखी अर्को हात माथि उठाई ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी जनता ईश्वरमा विश्वास गर्छन् । र, उनीहरूको नोट (डलर) मा लेखिएको हुन्छ– इन गड, वी ट्रस्ट (ईश्वरमा हामी विश्वास गर्छौं) । यसको अर्थ अमेरिका र भारत राज्य व्यवस्थाका आधारमा कुनै एक धर्म अँगालेका मुलुक होइनन् । राष्ट्रपति चर्चमा जाँदा होस् या भारत या अन्य देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा पूजा गर्दा होस् त्यो देशको राज्य–सिद्धान्तमा परिवर्तन आउने होइन । अमेरिकामा धर्म, जातका आधारमा भेदभाव हुँदैन । सामाजिक स्तरमा जातीय (रेसियल) विभेद भने हुन्छ ।

किताबमा प्रणव मुखर्जीले नेताको भूमिकालाई निकै महत्त्व दिएका छन् । यदि नेता (प्रधानमन्त्री) संसद्मा सक्रिय उपस्थित भइदिए संसदीय कारबाहीमा ठूलो अन्तर हुने उल्लेख गरेका छन् । जवाहरलाल नेहरूको व्यक्तित्व र संसद्मा उनको उपस्थितिले भारतको लोकतान्त्रिक विकासमा धेरै सघाएको सबै जना विश्वास गर्छन् । मुखर्जी अहिलेको भारतको संसदीय कारबाहीलाई अवरोधक पद्धति (अ सिस्टम अफ इन्स्टिच्युसनलाइज्ड डिस्रपसन) मान्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय भूमिकाप्रति मुखर्जी सन्तुष्ट थिएनन् । किताबमा उनी मोदीलाई अति शक्तिशाली (अटोक्य्राटिक) नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् । मोदीले संसद्‌मा सबै पक्षसित सम्बन्ध राखेको र कतिपय मुद्दा सुल्झाउन यसले मद्दत गरेको मुखर्जी लेख्छन् । सोनिया गान्धीको नेतृत्वले राम्रो भूमिका खेलेको भए बंगालकी ममता बनर्जी अलग हुने थिइनन् र महाराष्ट्रको राजनीति पनि अर्कै हुने थियो । मुखर्जीको विचारमा संसदीय अभ्यासमा गयल भइरहने नेताको स्थान छैन । भारतको राजनीतिमा बहुमत आए पनि, नआए पनि मिलीजुली सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणाली चलिरहनेछ । आज भारतीय जनता पार्टीको बहुमतको सरकार भए पनि नेसनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडीए) भित्रका दलको उपस्थिति छँदै छ । मनमोहन सिंह सोनियाको निगाह (अफर) ले नेता भएको र नरेन्द्र मोदीले भने आफैंले आफ्नो स्थान आर्जन गरेको मुखर्जी बताउँंछन् ।

त्यतिबेलाका राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतकै एउटा प्रान्त बनाउन गरेको अनुरोधलाई पण्डित जवाहरलाल नेहरूले अस्वीकार गरेको मुखर्जीले लेखेका छन् (पृष्ठ १६८) । मुखर्जीको विचारमा यदि नेहरूको ठाउँंमा इन्दिरा गान्धी भएकी भए नेपाललाई सिक्किमजस्तै राज्य बनाउने सुनौलो मौका उनी चुकाउने थिइनन् । नेताले समयसापेक्ष निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मुखर्जीले नेपालको जनआन्दोलनको अन्तिम अवस्थामा नेपाली जनताको साथमा भारत रहेको भन्ने उद्घोष गर्न आफ्नो भूमिका भएको खुलाएका छन् ।

मुखर्जीले भारतको संघीय प्रणालीको वास्तविक स्वरूप र त्यसको विकास क्रमबारे राम्रो वर्णन गरेका छन् । भारतीय संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दासम्म र पछि पनि ‘संघीय’ भन्ने शब्द परेको थिएन । बेलायती शासकले भने सन् १९३५ को एक्टअनुसार नै संघीयतामा जोड दिएका थिए । तर, यसको पुष्टि नभएको किताबमा उल्लेख छ । गभर्नर जनरल लर्ड डलहौजीले सन् १८४८ मा आफ्नो डक्ट्रिन अफ ल्याप्स (अन्त्य हुने सिद्धान्त) अन्तर्गत शासकहरू अयोग्य भए वा उनका कोही पुरुष उत्तराधिकारी नभए साना राज्य (प्रिन्स्लिी स्टेट) हरू बिस्तारै ब्रिटिस राज्यमा मिल्दै जाने सम्भावना रहने र धेरै राज्य यसरी मिल्दै गएको बताएका छन् ।

तर, झाँसीकी रानी लक्ष्मीवाईले कुनै एक पुरुष उत्तराधिकारी राखेको र उसलाई ब्रिटिस शासकले नमान्दा रानीले विद्रोह गरेको उल्लेख छ । मुखर्जीका अनुसार, सन् १९५३ मा राज्यको पुनर्गठन आयोग बनेपछि मात्रै संघीयताको कुरा आएको हो । संविधानको धारा १ (१) ले भारत राज्यहरूको एक युनियन हुने उल्लेख गरेपछि अभ्यासको क्रममा सहयोगात्मक संघीयताको विकास भएको हो ।

राजनीतिक समन्वयकारी भूमिका, आर्थिक मामिला ज्ञान–अनुभव, व्यापार प्रणालीको ज्ञान, विदेश र रक्षा मन्त्रालयको अनुभवले प्रणव मुखर्जीलाई सबै विषयका जानकार मानिन्थ्यो । परराष्ट्र, नेताको भूमिका र राष्ट्र प्रमुखको सीमाका विषयमा मुखर्जीको विचार किताबमा पाइन्छ । उनको विचारमा प्रधानमन्त्रीको धेरै व्यक्तिगत उठबस या हमदर्दीले परराष्ट्र–नीतिको सफलता या असफलता जाँंचिँदैन । यदि त्यस्तो चिनजान आदिको प्रभाव पर्ने भए चीन र भारतबीच असमझदारी या द्वन्द्वको स्थिति आउने थिएन ।

पण्डित नेहरू र चीनका नेताहरूको सम्बन्ध राम्रो भए पनि तिनै नेताको समयमा भारत–चीनबीच तनाव बढेको हो । नरेन्द्र मोदीको परराष्ट्रसम्बन्धी ज्ञान थोरै थियो र उनी प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्तिगत सम्पर्कमा धेरै नेतासित आए । बढी उत्साहित भई सम्पर्क बढाउने मोदीको अभियानले काम नगरेको धेरै उदाहरण छन् । मुखर्जी लेख्छन्– मोदीको लाहोरको आकस्मिक भ्रमण अनावश्यक र अवाञ्छित थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसितको मोदीको हिमचिमले पहिलेको चीन–भारत सम्बन्धमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । उल्टै चीन–भारतबीच डोक्लाम र पूर्वी लडाकमा द्वन्द्वको स्थिति बढ्दै गयो । र, चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।

आज मोदीको विदेश–नीति फाटेको टायरजस्तो भएकाले यसलाई टाल्न अब कति मिहिनेत गर्नुपर्ने हो भन्ने स्थितिमा कोही छैन । मुखर्जीको विचारमा राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धमा व्यक्तिगत सम्बन्धले फरक पार्दैन । वास्तवमा मुखर्जीको विश्लेषण यसकारण पनि सही मान्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रम्पसितको मोदीको दोस्ती भारतका पक्षमा कति भयो भन्न सकिँदैन । ट्रम्पको चीनविरोधी नीतिले भारतलाई केही राहत मिले पनि यो अमेरिकी सरकारको कुनै नयाँ नीति होइन । आज राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । शैलीमा भने केही नयाँपनको अपेक्षा गरिएको मात्रै हो ।

मोदीले अमेरिकाको भ्रमण क्रममा ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ भन्दा भारतलाई कति फाइदा भयो ? वा कति असजिलो भयो ? यस्ता विषय कूटनीतिमा आउन नमिल्ने भएकाले मुखर्जी भन्छन्, ‘म यसको पूरै विरोध गर्छु ।’ उनी लेख्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा म ठान्छु, प्रधानमन्त्री मोदी व्यक्तिगत सम्बन्धमा धेरै खेल्छन् । यस्तो सम्बन्धलाई साँचो मान्नु अलिकति बेतुक (एब्सर्ड) लाग्छ ।’

तर, गजबको कुरा के भने प्रणव मुखर्जीको वस्तुगत मूल्यांकन, विचारले उनीे र प्रधानमन्त्री मोदीबीच कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेन । राष्ट्रपति पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्षपछि मोदीले नै प्रणव मुखर्जीलाई भारतरत्नको उपाधि सिफारिस गरे । र, मोदीले मुखर्जीलाई एक अभिभावक–मार्गदर्शक माने । मुखर्जी सबैका प्रिय थिए किनकि उनी समन्वयकारी भूमिकामा विश्वास गर्थे । पाकिस्तानसितको हालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबारेसमेत मुखर्जीले संलग्नताको नीति (पोलिसी अफ इन्गेजमेन्ट) का आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×