सन्चै ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सन्चै ?

यो समाज छ र जिन्दगी आनन्दले चलेको छ । यो समाज छ र जिन्दगी जटिल छ । गाह्रो छ यहाँ मात्रा मिलाएर बाँच्न । हेर्दा भीड छ, तर सबै एक्ला छन् ।
स्वीकृति बराल

यो बाटोमा एकाबिहानैदेखि चहलपहल सुरु हुन्छ । सबै हतारोमा देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ, बिहानको पर्खाइमा सारा मानिसले नसुतेरै रात बिताए । सायद सबैलाई कतै पुग्नु छ । बेलाबेला सोच्छु, यी सबैलाई जिन्दगीले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्‍याउला कि बीचमै अलपत्र पारेर छोड्ला !

म पनि अरूझैं यही भीडको एक यात्री हुँ, जो हरबखत केही न केहीका लागि कुदी नै रहन्छ । गजब लाग्ने के भने यहाँ सबै हतारमै छन्, तर एकअर्कालाई देख्नासाथ मुसुक्क हाँसेर सन्चो/बिसन्चो सोधिहाल्छन् । सबैलाई एकअर्काको माया भएजस्तो ! सायद त्यसैले मान्छेलाई सामाजिक प्राणी भनिन्छ । यस्तो लाग्छ, हामी एकै ठूलो परिवारको सदस्य हौँ, जहाँ हमेसा एकले अर्कोको चियो गरिरहन्छ ।

सुन्दर छ यो समाज, जहाँ बिहानदेखि बेलुकीसम्मै पाइलापाइलामा हालचाल सोध्नेहरू भेटिन्छन्, त्यो पनि ओठमा मुस्कानसाथ । मनमा यस्तै कुरा सोच्दै हिँडिरहेको थिएँ अचानक आएको प्रश्नले झस्किएँ– ‘आरामै हुनुहुन्छ ?’ मैले फ्याट्ट जवाफ फर्काएँ, ‘हजुर सन्चै छु ।’ जवाफ फर्काइसकेपछि पो झसंग भएँ, सन्चो त कहाँ थियो र !

हिसाबै गर्ने हो भने पनि सन्चो भएको भन्दा नभएको दिन धेरै निस्किन्छ मेरो । सायद यत्तिको प्रदूषणमा बस्ने प्रायः कोही पनि स्वस्थ हुँदैन । वास्तवमा मलाई न सन्चो थियो न म खुसी थिएँ । खासमा जिन्दगी नै तालमेल नमिलेजस्तो भएको छ । समस्या सुल्झाउँदा सुल्झाउँदै खुसी हुने समय नै भेट्दिनँ । एउटा समस्या बल्लबल्ल सुल्झायो अर्को आइलाग्छ । कहिलेकाहीँ त जन्मनुको उद्देश्य नै समस्यासँग खेल्नु र पालैपालो समाधान गर्दै जानु हो कि झैं लाग्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने ‘सन्चो’ शब्द मेरा लागि बनेकै होइनजस्तो पनि लाग्छ । मनमा यत्तिको पिर हुँदा पनि सोच्दै नसोची ‘सन्चै छु’ भन्ने जवाफ कहाँबाट आयो ? आफैंले बोलेका कुरामा आफैँलाई अचम्म लाग्छ । यस्ता जवाफ म धेरै दिइरहेकी हुन्छु, जुन सत्यभन्दा धेरै पर हुन्छन् ।

यस्तो बेला मलाई विज्ञान नै फेल खाएझैं लाग्छ । विज्ञानअनुसार, दिमागको आदेशमा दिमागले सोचेपछि बोलिन्छ तर मलाई लाग्छ, कहिलेकाहीँ बोलेपछि दिमागले थाहा पाउँछ, नत्र सोचेरै बोलेको भए गलत नबोलिनुपर्ने हो । सानैदेखि झूट बोल्नु नराम्रो बानी हो भनेर घरमा बुबाआमाले जतिसुकै सिकाए पनि मेरो झूट बोल्ने बानी कहिले गएन । झूट नबोल्ने भएको भए म न अहिले मुसुक्क मुस्कुराउँथें, न आफूलाई ठीक छ नै भन्थें । कसैले यतिविधि आफ्नोपन देखाएर सन्चो/बिसन्चो सोध्दा झ्याप्पै झूट बोलिहाल्नु हुँदैनथ्यो ।

ठीक नहुँदा ‘ठीक छ’ भनेर मलाई के फाइदा हुन्छ र ? सत्य बोल्नु र नबोल्नुको खासै अन्तर रहेनछ । हालखबर सोध्ने मात्रै कहाँ हो र ? कत्ति त माग्दै नमागी सल्लाह दिन आइपुग्छन्, चाहे समस्या जस्तोसुकै किन नहोस् । प्रायः मान्छे अरूलाई खुब स्वाद लिएर सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । सल्लाह दिनेको जिन्दगीमा समस्या हुँदो हो कि नहुँदो हो, यो कुरा जान्ने इच्छा मेरो मनमा सधैँ हुन्छ । यहाँ रोगबारे सल्लाह दिन डाक्टर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु डाक्टर रोगबारेमा थोरै बोल्लान्, सल्लाह दिनेको कुरै सकिँदैन । हरक्षेत्रमा उत्तिकै छन् सल्लाहकारहरू । लाग्छ, यो सल्लाहकार नै सल्लाहकारको समाज हो ।

अस्ति भर्खरको कुरा हो एक जनाले मलाई सल्लाह दिए, ‘पढे–लेखेको मान्छे पनि के बच्चा हेरेर बसेको ? चाइल्ड केयरमा राखेर आफ्नो करिअर बनाउनु नि !’ दिनैभरि मेरो दिमागमा त्यही कुरा मात्रै घुमिरह्यो । झन्डै मलाई आफ्नो बच्चाभन्दा उनको सल्लाह प्यारो लाग्नै लागेको थियो । तर, पछि तिनैले मजस्तै अर्की आमालाई भनें, ‘के बच्चा छोडेर काममा गएको ? तिमीलाई नपुगेको केही छैन क्यारे ! अहिलेको समय बच्चालाई देऊ । आमा भनेको आमा नै हो । कहाँ हुन्छ र आफैंले हेरेजस्तो !’ एकै मान्छेको दुईथरी कुरा सुनेपछि म चकित खाएँ । सल्लाहकारका सल्लाह एउटै अवस्थामा पनि मान्छेअनुसार, फरक हुँदा रहेछन् ।

भनिन्छ, समाज एउटा ठूलो परिवार हो । ठूलो परिवारका अगाडि मलाई बेलाबेला आफ्नो सानो परिवार ओझेलमा परेझैं लाग्छ । घरका सदस्यलाई बरु अरूबारे चासो राख्ने फुर्सद नहोला तर, चौबीसै घण्टा अरूबारे चासो राख्न यो समाजलाई सधैं फुर्सद हुन्छ । जस्तो म घरबाट कस्तो लुगा लगाएर हिँड्छु, म कोसँग भेट्छु, कति बजे घर फर्कन्छु, कसरी बोल्छु ! यस्ता सबै विषयको ख्याल राख्छ यो समाज । यति मात्र कहाँ हो र ? मेरो उमेर कति, मैले कहिले विवाह गर्नुपर्छ, कहिले बच्चा जन्माउनुपर्छ, कति जना बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनेहरू भेटिन्छन् ।

यो समाजलाई मेरो यति पिर छ कि यसले न मलाई आरामले बाँच्न दिन्छ न मेरो परिवारलाई । एक दिन मेरी आमा अलि मलिनो अनुहार लगाउँदै घर आउनुभयो । टोलमा एक/दुई जनाले आमालाई भनेछन्, ‘अब छोरीको बिहे गर्ने होइन ? ढिला होला है, गतिलो केटा नपाउनुहोला नि !’ आमा अन्योलमा पर्नुभएछ– कतै छोरीको बिहे गर्न ढिलै त भएन ! जे होस् जानेको छ यो समाजले सबलाई अन्योलमा पार्न, प्याच्च एउटा कुरा बोल्यो, नमागेको सल्लाह दियो, अनि आफ्नो बाटो लाग्यो, यस्तै छ यहाँको चलन !

फलानीकी छोरी कत्री भइन्, फलानाको छोरो कोसँग हिँड्यो, कसको श्रीमान्ले श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छ, कसकी श्रीमती खुसी छन्, कसकी छोरी राति ढिलो घर आउँछे ! यी सबै खबर मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ । कतिसम्म भने कत्ति श्रीमान्हरू यही समाजकै कुरो सुनेर श्रीमती मनपराउन छोड्छन् । तिनलाई रातदिन सँगै बस्ने श्रीमतीभन्दा छरछिमेकको कुरा ठीक लाग्छ । कति श्रीमती पनि समाजकै कुरो सुनेर आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध बिगार्न पछि पर्दैनन् ।

सोच्छु, यो समाज छ र जिन्दगी आनन्दले चलेको छ । फेरि कहिले सोच्छु, यो समाज छ र जिन्दगी जटिल छ । गाह्रो छ यहाँ मात्रा मिलाएर बाँच्न । के गर्दा ठीक र के गर्दा बेठीक भन्ने सोच्दासोच्दै जिन्दगीको आधाभन्दा बढी समय सकिन्छ । हेर्दा भीड छ, तर वास्तवमा यहाँ सबै एक्ला छन् ।

यो समाज छ, त्यसैले त भर छ । यो समाज छ, त्यसैले त डर छ । यहाँ सबैलाई अरूभन्दा भिन्न देखिन मन छ, अरूको अगाडि चिनिन मन छ । मान्छे–मान्छेबीच प्रतिस्पर्धा छ । मान्छे अरूलाई देखाउनकै लागि यथार्थ लुकाएर हिँड्छन् । देखावटी समाजमा सरल भएर बाँच्न धेरै गाह्रो छ । मै पनि आफ्नो ‘सत्य’ खोल्दिनँ र ‘सन्चै ?’ प्रश्नलाई मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिन्छु, ‘सबै कुशलमंगल छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूपान्तरित भूमिकामा प्रणव मुखर्जी

राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ तर संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।
लोकराज बराल

राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीअन्तर्गतका राष्ट्राध्यक्षको भूमिका फरक पर्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राज्यका कतिपय संवैधानिक र धेरै कार्यकारिणी भूमिका रहे पनि मुख्यतः राष्ट्रपति कार्यकारी नै हुन्छ । नयाँ संसदीय प्रणालीमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका काममा राष्ट्राध्यक्ष सन्तुष्ट नहुँंदा सरकार प्रमुख र उनीबीच खटपट भई व्यवस्था धरापमा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

२०४७ को संविधानले राजाको भूमिका सीमित पारेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन् । वीरेन्द्रको असन्तुष्टिको प्रभाव राज्य सञ्चालनमा परेको तर बाहिर देखिने गरी शक्ति प्रयोग गर्न समय पर्खिरहेको जानकारी धेरैलाई थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले त संविधानविपरीत आफू सक्रिय रहेको देखाए । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका के हुन्छ ? राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले कसरी त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? आफ्नै परम्परामा चल्दै आएको बेलायत र करिब ७० वर्षको अनुभव संँगालेको भारतलाई हेर्ने हो भने हामीलाई व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने रहेछ ।

यसै सन्दर्भमा भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको किताब ‘राष्ट्रपतीय वर्षहरू २०१२—२०१७’ (द प्रेसिडेन्सियल इयर्स–२०२१) मा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको दायित्व, अन्य पक्षको विवरण र मन्तव्य पढ्न पाइन्छ । सरकारमा जाने दल र सबैका लागि किताब उपयोगी छ । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।

संविधानले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि राष्ट्रपति या अरूले ईश्वरका नाममा शपथग्रहण गर्छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि एउटा हात बाइबलमा राखी अर्को हात माथि उठाई ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी जनता ईश्वरमा विश्वास गर्छन् । र, उनीहरूको नोट (डलर) मा लेखिएको हुन्छ– इन गड, वी ट्रस्ट (ईश्वरमा हामी विश्वास गर्छौं) । यसको अर्थ अमेरिका र भारत राज्य व्यवस्थाका आधारमा कुनै एक धर्म अँगालेका मुलुक होइनन् । राष्ट्रपति चर्चमा जाँदा होस् या भारत या अन्य देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा पूजा गर्दा होस् त्यो देशको राज्य–सिद्धान्तमा परिवर्तन आउने होइन । अमेरिकामा धर्म, जातका आधारमा भेदभाव हुँदैन । सामाजिक स्तरमा जातीय (रेसियल) विभेद भने हुन्छ ।

किताबमा प्रणव मुखर्जीले नेताको भूमिकालाई निकै महत्त्व दिएका छन् । यदि नेता (प्रधानमन्त्री) संसद्मा सक्रिय उपस्थित भइदिए संसदीय कारबाहीमा ठूलो अन्तर हुने उल्लेख गरेका छन् । जवाहरलाल नेहरूको व्यक्तित्व र संसद्मा उनको उपस्थितिले भारतको लोकतान्त्रिक विकासमा धेरै सघाएको सबै जना विश्वास गर्छन् । मुखर्जी अहिलेको भारतको संसदीय कारबाहीलाई अवरोधक पद्धति (अ सिस्टम अफ इन्स्टिच्युसनलाइज्ड डिस्रपसन) मान्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय भूमिकाप्रति मुखर्जी सन्तुष्ट थिएनन् । किताबमा उनी मोदीलाई अति शक्तिशाली (अटोक्य्राटिक) नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् । मोदीले संसद्‌मा सबै पक्षसित सम्बन्ध राखेको र कतिपय मुद्दा सुल्झाउन यसले मद्दत गरेको मुखर्जी लेख्छन् । सोनिया गान्धीको नेतृत्वले राम्रो भूमिका खेलेको भए बंगालकी ममता बनर्जी अलग हुने थिइनन् र महाराष्ट्रको राजनीति पनि अर्कै हुने थियो । मुखर्जीको विचारमा संसदीय अभ्यासमा गयल भइरहने नेताको स्थान छैन । भारतको राजनीतिमा बहुमत आए पनि, नआए पनि मिलीजुली सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणाली चलिरहनेछ । आज भारतीय जनता पार्टीको बहुमतको सरकार भए पनि नेसनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडीए) भित्रका दलको उपस्थिति छँदै छ । मनमोहन सिंह सोनियाको निगाह (अफर) ले नेता भएको र नरेन्द्र मोदीले भने आफैंले आफ्नो स्थान आर्जन गरेको मुखर्जी बताउँंछन् ।

त्यतिबेलाका राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतकै एउटा प्रान्त बनाउन गरेको अनुरोधलाई पण्डित जवाहरलाल नेहरूले अस्वीकार गरेको मुखर्जीले लेखेका छन् (पृष्ठ १६८) । मुखर्जीको विचारमा यदि नेहरूको ठाउँंमा इन्दिरा गान्धी भएकी भए नेपाललाई सिक्किमजस्तै राज्य बनाउने सुनौलो मौका उनी चुकाउने थिइनन् । नेताले समयसापेक्ष निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मुखर्जीले नेपालको जनआन्दोलनको अन्तिम अवस्थामा नेपाली जनताको साथमा भारत रहेको भन्ने उद्घोष गर्न आफ्नो भूमिका भएको खुलाएका छन् ।

मुखर्जीले भारतको संघीय प्रणालीको वास्तविक स्वरूप र त्यसको विकास क्रमबारे राम्रो वर्णन गरेका छन् । भारतीय संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दासम्म र पछि पनि ‘संघीय’ भन्ने शब्द परेको थिएन । बेलायती शासकले भने सन् १९३५ को एक्टअनुसार नै संघीयतामा जोड दिएका थिए । तर, यसको पुष्टि नभएको किताबमा उल्लेख छ । गभर्नर जनरल लर्ड डलहौजीले सन् १८४८ मा आफ्नो डक्ट्रिन अफ ल्याप्स (अन्त्य हुने सिद्धान्त) अन्तर्गत शासकहरू अयोग्य भए वा उनका कोही पुरुष उत्तराधिकारी नभए साना राज्य (प्रिन्स्लिी स्टेट) हरू बिस्तारै ब्रिटिस राज्यमा मिल्दै जाने सम्भावना रहने र धेरै राज्य यसरी मिल्दै गएको बताएका छन् ।

तर, झाँसीकी रानी लक्ष्मीवाईले कुनै एक पुरुष उत्तराधिकारी राखेको र उसलाई ब्रिटिस शासकले नमान्दा रानीले विद्रोह गरेको उल्लेख छ । मुखर्जीका अनुसार, सन् १९५३ मा राज्यको पुनर्गठन आयोग बनेपछि मात्रै संघीयताको कुरा आएको हो । संविधानको धारा १ (१) ले भारत राज्यहरूको एक युनियन हुने उल्लेख गरेपछि अभ्यासको क्रममा सहयोगात्मक संघीयताको विकास भएको हो ।

राजनीतिक समन्वयकारी भूमिका, आर्थिक मामिला ज्ञान–अनुभव, व्यापार प्रणालीको ज्ञान, विदेश र रक्षा मन्त्रालयको अनुभवले प्रणव मुखर्जीलाई सबै विषयका जानकार मानिन्थ्यो । परराष्ट्र, नेताको भूमिका र राष्ट्र प्रमुखको सीमाका विषयमा मुखर्जीको विचार किताबमा पाइन्छ । उनको विचारमा प्रधानमन्त्रीको धेरै व्यक्तिगत उठबस या हमदर्दीले परराष्ट्र–नीतिको सफलता या असफलता जाँंचिँदैन । यदि त्यस्तो चिनजान आदिको प्रभाव पर्ने भए चीन र भारतबीच असमझदारी या द्वन्द्वको स्थिति आउने थिएन ।

पण्डित नेहरू र चीनका नेताहरूको सम्बन्ध राम्रो भए पनि तिनै नेताको समयमा भारत–चीनबीच तनाव बढेको हो । नरेन्द्र मोदीको परराष्ट्रसम्बन्धी ज्ञान थोरै थियो र उनी प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्तिगत सम्पर्कमा धेरै नेतासित आए । बढी उत्साहित भई सम्पर्क बढाउने मोदीको अभियानले काम नगरेको धेरै उदाहरण छन् । मुखर्जी लेख्छन्– मोदीको लाहोरको आकस्मिक भ्रमण अनावश्यक र अवाञ्छित थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसितको मोदीको हिमचिमले पहिलेको चीन–भारत सम्बन्धमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । उल्टै चीन–भारतबीच डोक्लाम र पूर्वी लडाकमा द्वन्द्वको स्थिति बढ्दै गयो । र, चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।

आज मोदीको विदेश–नीति फाटेको टायरजस्तो भएकाले यसलाई टाल्न अब कति मिहिनेत गर्नुपर्ने हो भन्ने स्थितिमा कोही छैन । मुखर्जीको विचारमा राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धमा व्यक्तिगत सम्बन्धले फरक पार्दैन । वास्तवमा मुखर्जीको विश्लेषण यसकारण पनि सही मान्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रम्पसितको मोदीको दोस्ती भारतका पक्षमा कति भयो भन्न सकिँदैन । ट्रम्पको चीनविरोधी नीतिले भारतलाई केही राहत मिले पनि यो अमेरिकी सरकारको कुनै नयाँ नीति होइन । आज राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । शैलीमा भने केही नयाँपनको अपेक्षा गरिएको मात्रै हो ।

मोदीले अमेरिकाको भ्रमण क्रममा ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ भन्दा भारतलाई कति फाइदा भयो ? वा कति असजिलो भयो ? यस्ता विषय कूटनीतिमा आउन नमिल्ने भएकाले मुखर्जी भन्छन्, ‘म यसको पूरै विरोध गर्छु ।’ उनी लेख्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा म ठान्छु, प्रधानमन्त्री मोदी व्यक्तिगत सम्बन्धमा धेरै खेल्छन् । यस्तो सम्बन्धलाई साँचो मान्नु अलिकति बेतुक (एब्सर्ड) लाग्छ ।’

तर, गजबको कुरा के भने प्रणव मुखर्जीको वस्तुगत मूल्यांकन, विचारले उनीे र प्रधानमन्त्री मोदीबीच कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेन । राष्ट्रपति पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्षपछि मोदीले नै प्रणव मुखर्जीलाई भारतरत्नको उपाधि सिफारिस गरे । र, मोदीले मुखर्जीलाई एक अभिभावक–मार्गदर्शक माने । मुखर्जी सबैका प्रिय थिए किनकि उनी समन्वयकारी भूमिकामा विश्वास गर्थे । पाकिस्तानसितको हालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबारेसमेत मुखर्जीले संलग्नताको नीति (पोलिसी अफ इन्गेजमेन्ट) का आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×