रूपान्तरित भूमिकामा प्रणव मुखर्जी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रूपान्तरित भूमिकामा प्रणव मुखर्जी

राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ तर संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।
लोकराज बराल

राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीअन्तर्गतका राष्ट्राध्यक्षको भूमिका फरक पर्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राज्यका कतिपय संवैधानिक र धेरै कार्यकारिणी भूमिका रहे पनि मुख्यतः राष्ट्रपति कार्यकारी नै हुन्छ । नयाँ संसदीय प्रणालीमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका काममा राष्ट्राध्यक्ष सन्तुष्ट नहुँंदा सरकार प्रमुख र उनीबीच खटपट भई व्यवस्था धरापमा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

२०४७ को संविधानले राजाको भूमिका सीमित पारेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन् । वीरेन्द्रको असन्तुष्टिको प्रभाव राज्य सञ्चालनमा परेको तर बाहिर देखिने गरी शक्ति प्रयोग गर्न समय पर्खिरहेको जानकारी धेरैलाई थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले त संविधानविपरीत आफू सक्रिय रहेको देखाए । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका के हुन्छ ? राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले कसरी त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? आफ्नै परम्परामा चल्दै आएको बेलायत र करिब ७० वर्षको अनुभव संँगालेको भारतलाई हेर्ने हो भने हामीलाई व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने रहेछ ।

यसै सन्दर्भमा भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको किताब ‘राष्ट्रपतीय वर्षहरू २०१२—२०१७’ (द प्रेसिडेन्सियल इयर्स–२०२१) मा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको दायित्व, अन्य पक्षको विवरण र मन्तव्य पढ्न पाइन्छ । सरकारमा जाने दल र सबैका लागि किताब उपयोगी छ । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।

संविधानले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि राष्ट्रपति या अरूले ईश्वरका नाममा शपथग्रहण गर्छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि एउटा हात बाइबलमा राखी अर्को हात माथि उठाई ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी जनता ईश्वरमा विश्वास गर्छन् । र, उनीहरूको नोट (डलर) मा लेखिएको हुन्छ– इन गड, वी ट्रस्ट (ईश्वरमा हामी विश्वास गर्छौं) । यसको अर्थ अमेरिका र भारत राज्य व्यवस्थाका आधारमा कुनै एक धर्म अँगालेका मुलुक होइनन् । राष्ट्रपति चर्चमा जाँदा होस् या भारत या अन्य देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा पूजा गर्दा होस् त्यो देशको राज्य–सिद्धान्तमा परिवर्तन आउने होइन । अमेरिकामा धर्म, जातका आधारमा भेदभाव हुँदैन । सामाजिक स्तरमा जातीय (रेसियल) विभेद भने हुन्छ ।

किताबमा प्रणव मुखर्जीले नेताको भूमिकालाई निकै महत्त्व दिएका छन् । यदि नेता (प्रधानमन्त्री) संसद्मा सक्रिय उपस्थित भइदिए संसदीय कारबाहीमा ठूलो अन्तर हुने उल्लेख गरेका छन् । जवाहरलाल नेहरूको व्यक्तित्व र संसद्मा उनको उपस्थितिले भारतको लोकतान्त्रिक विकासमा धेरै सघाएको सबै जना विश्वास गर्छन् । मुखर्जी अहिलेको भारतको संसदीय कारबाहीलाई अवरोधक पद्धति (अ सिस्टम अफ इन्स्टिच्युसनलाइज्ड डिस्रपसन) मान्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय भूमिकाप्रति मुखर्जी सन्तुष्ट थिएनन् । किताबमा उनी मोदीलाई अति शक्तिशाली (अटोक्य्राटिक) नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् । मोदीले संसद्‌मा सबै पक्षसित सम्बन्ध राखेको र कतिपय मुद्दा सुल्झाउन यसले मद्दत गरेको मुखर्जी लेख्छन् । सोनिया गान्धीको नेतृत्वले राम्रो भूमिका खेलेको भए बंगालकी ममता बनर्जी अलग हुने थिइनन् र महाराष्ट्रको राजनीति पनि अर्कै हुने थियो । मुखर्जीको विचारमा संसदीय अभ्यासमा गयल भइरहने नेताको स्थान छैन । भारतको राजनीतिमा बहुमत आए पनि, नआए पनि मिलीजुली सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणाली चलिरहनेछ । आज भारतीय जनता पार्टीको बहुमतको सरकार भए पनि नेसनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडीए) भित्रका दलको उपस्थिति छँदै छ । मनमोहन सिंह सोनियाको निगाह (अफर) ले नेता भएको र नरेन्द्र मोदीले भने आफैंले आफ्नो स्थान आर्जन गरेको मुखर्जी बताउँंछन् ।

त्यतिबेलाका राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतकै एउटा प्रान्त बनाउन गरेको अनुरोधलाई पण्डित जवाहरलाल नेहरूले अस्वीकार गरेको मुखर्जीले लेखेका छन् (पृष्ठ १६८) । मुखर्जीको विचारमा यदि नेहरूको ठाउँंमा इन्दिरा गान्धी भएकी भए नेपाललाई सिक्किमजस्तै राज्य बनाउने सुनौलो मौका उनी चुकाउने थिइनन् । नेताले समयसापेक्ष निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मुखर्जीले नेपालको जनआन्दोलनको अन्तिम अवस्थामा नेपाली जनताको साथमा भारत रहेको भन्ने उद्घोष गर्न आफ्नो भूमिका भएको खुलाएका छन् ।

मुखर्जीले भारतको संघीय प्रणालीको वास्तविक स्वरूप र त्यसको विकास क्रमबारे राम्रो वर्णन गरेका छन् । भारतीय संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दासम्म र पछि पनि ‘संघीय’ भन्ने शब्द परेको थिएन । बेलायती शासकले भने सन् १९३५ को एक्टअनुसार नै संघीयतामा जोड दिएका थिए । तर, यसको पुष्टि नभएको किताबमा उल्लेख छ । गभर्नर जनरल लर्ड डलहौजीले सन् १८४८ मा आफ्नो डक्ट्रिन अफ ल्याप्स (अन्त्य हुने सिद्धान्त) अन्तर्गत शासकहरू अयोग्य भए वा उनका कोही पुरुष उत्तराधिकारी नभए साना राज्य (प्रिन्स्लिी स्टेट) हरू बिस्तारै ब्रिटिस राज्यमा मिल्दै जाने सम्भावना रहने र धेरै राज्य यसरी मिल्दै गएको बताएका छन् ।

तर, झाँसीकी रानी लक्ष्मीवाईले कुनै एक पुरुष उत्तराधिकारी राखेको र उसलाई ब्रिटिस शासकले नमान्दा रानीले विद्रोह गरेको उल्लेख छ । मुखर्जीका अनुसार, सन् १९५३ मा राज्यको पुनर्गठन आयोग बनेपछि मात्रै संघीयताको कुरा आएको हो । संविधानको धारा १ (१) ले भारत राज्यहरूको एक युनियन हुने उल्लेख गरेपछि अभ्यासको क्रममा सहयोगात्मक संघीयताको विकास भएको हो ।

राजनीतिक समन्वयकारी भूमिका, आर्थिक मामिला ज्ञान–अनुभव, व्यापार प्रणालीको ज्ञान, विदेश र रक्षा मन्त्रालयको अनुभवले प्रणव मुखर्जीलाई सबै विषयका जानकार मानिन्थ्यो । परराष्ट्र, नेताको भूमिका र राष्ट्र प्रमुखको सीमाका विषयमा मुखर्जीको विचार किताबमा पाइन्छ । उनको विचारमा प्रधानमन्त्रीको धेरै व्यक्तिगत उठबस या हमदर्दीले परराष्ट्र–नीतिको सफलता या असफलता जाँंचिँदैन । यदि त्यस्तो चिनजान आदिको प्रभाव पर्ने भए चीन र भारतबीच असमझदारी या द्वन्द्वको स्थिति आउने थिएन ।

पण्डित नेहरू र चीनका नेताहरूको सम्बन्ध राम्रो भए पनि तिनै नेताको समयमा भारत–चीनबीच तनाव बढेको हो । नरेन्द्र मोदीको परराष्ट्रसम्बन्धी ज्ञान थोरै थियो र उनी प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्तिगत सम्पर्कमा धेरै नेतासित आए । बढी उत्साहित भई सम्पर्क बढाउने मोदीको अभियानले काम नगरेको धेरै उदाहरण छन् । मुखर्जी लेख्छन्– मोदीको लाहोरको आकस्मिक भ्रमण अनावश्यक र अवाञ्छित थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसितको मोदीको हिमचिमले पहिलेको चीन–भारत सम्बन्धमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । उल्टै चीन–भारतबीच डोक्लाम र पूर्वी लडाकमा द्वन्द्वको स्थिति बढ्दै गयो । र, चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।

आज मोदीको विदेश–नीति फाटेको टायरजस्तो भएकाले यसलाई टाल्न अब कति मिहिनेत गर्नुपर्ने हो भन्ने स्थितिमा कोही छैन । मुखर्जीको विचारमा राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धमा व्यक्तिगत सम्बन्धले फरक पार्दैन । वास्तवमा मुखर्जीको विश्लेषण यसकारण पनि सही मान्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रम्पसितको मोदीको दोस्ती भारतका पक्षमा कति भयो भन्न सकिँदैन । ट्रम्पको चीनविरोधी नीतिले भारतलाई केही राहत मिले पनि यो अमेरिकी सरकारको कुनै नयाँ नीति होइन । आज राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । शैलीमा भने केही नयाँपनको अपेक्षा गरिएको मात्रै हो ।

मोदीले अमेरिकाको भ्रमण क्रममा ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ भन्दा भारतलाई कति फाइदा भयो ? वा कति असजिलो भयो ? यस्ता विषय कूटनीतिमा आउन नमिल्ने भएकाले मुखर्जी भन्छन्, ‘म यसको पूरै विरोध गर्छु ।’ उनी लेख्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा म ठान्छु, प्रधानमन्त्री मोदी व्यक्तिगत सम्बन्धमा धेरै खेल्छन् । यस्तो सम्बन्धलाई साँचो मान्नु अलिकति बेतुक (एब्सर्ड) लाग्छ ।’

तर, गजबको कुरा के भने प्रणव मुखर्जीको वस्तुगत मूल्यांकन, विचारले उनीे र प्रधानमन्त्री मोदीबीच कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेन । राष्ट्रपति पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्षपछि मोदीले नै प्रणव मुखर्जीलाई भारतरत्नको उपाधि सिफारिस गरे । र, मोदीले मुखर्जीलाई एक अभिभावक–मार्गदर्शक माने । मुखर्जी सबैका प्रिय थिए किनकि उनी समन्वयकारी भूमिकामा विश्वास गर्थे । पाकिस्तानसितको हालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबारेसमेत मुखर्जीले संलग्नताको नीति (पोलिसी अफ इन्गेजमेन्ट) का आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आत्मकेन्द्रित नेता र लोकतन्त्र

सुरुका केही दिन या महिनासम्म अधिनायकवादी नेताले आफू सुरक्षित भएको ठान्छ तर समय र सन्दर्भ या जनचेतनाको आकलन गर्न सकेन भने उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ ।
लोकराज बराल

नेता धेरै प्रकारका हुन्छन् । प्रत्येकले जन्मदेखि नै स्वभाव लिएर आउँछन् र केही मात्रामा शिक्षा र पारिवारिक परिवेशले पनि स्वभाव निर्धारण गर्न सक्छन् । त्यसैले एकै घर र परिवेशमा धुन्धुकारिदेखि अति विवेकशील व्यक्तिसम्म देखिन्छन् । राजनीतिमा नेताका यी दुवै खाले गुण (सकारात्मक र नकारात्मक) पाइन्छन् ।

नेता आत्मकेन्द्रित, सनकी, लहडी, गफाडी, चटकी, अति महत्त्वाकांक्षीदेखि लिएर जनमुखी, विवेकी, दूरगामी सोच राख्नेसम्म पर्छन् । पछिल्लो समूहका नेता अति थोरै हुन्छन् र अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लड्न अरूलाई उत्साहित पार्छन् । यस्तो काम गर्ने नेतालाई परिवर्तनकारी या क्रान्तिकारी मानिन्छ । शक्ति आर्जन गरे पनि यसलाई राष्ट्र र जनहितमा लगाउनुपर्नेमा तिनले जोड दिन्छन् । जस्तोसुकै परिवारका भए पनि उनीहरू जनकल्याणको उद्देश्य लिएर राजनीतिमा लागेका हुन्छन् ।

आत्मकेन्द्रित नेताका लक्षण हुन्— आफैं मात्र ठीक र अरू बेठीक ठान्ने, आफैंले रचेको काल्पनिक संसारको सेरोफेरोमा घुम्ने, अरूको कुरा नसुन्ने । राष्ट्रपति ट्रम्प आजका सन्दर्भमा पहिलो नम्बरमा पर्छन् भने, प्रधानमन्त्री ओलीका केही काम गर्ने शैली र लक्षण पनि केही मात्रामा हठी स्वभावका छन् । प्रतिरक्षा गर्नै नसकिने निर्णयका लागि उनी आफैं मात्र ठीक भन्ने मानसिकताले पीडित देखिन्छन् । संसद् विघटनका सिलसिलामा आफू संसद्मा ६४ प्रतिशत समर्थन भएको नेता रहेको भनी तर्क गर्छन् तर संसद् छली नयाँ जनमत लिन चुनावमा जाने वकालत गर्छन् । आफ्नै दलले काम गर्न नदिएको भन्दै संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत अघि बढ्छन् । कतिसम्म भने, आज नेपाललाई बाहिर चिनाउने एक मात्र नेता आफू भएको घोषणा गर्नमा उनी अलिकति पनि लज्जाबोध गर्दैनन् ।

यस्ता नेताको चिन्तन र शैलीको कुरा उठ्ता मलाई आफूले आईएमा पढेको पुस्तक ‘डन क्विजोट’ को याद आउँछ । डन क्विजोट एक पात्र हो, जो काल्पनिक शत्रु देख्दै लडाइँ गर्न सुर्रिन्छ र उसलाई सहायक स्यान्जोपान्जाले समर्थन गर्छ । ट्रम्पले पनि आफूविपरीत आएका सबै मतलाई फर्जी देखी, आफूलाई चुनावमा हराएको ठानी, धुन्धुकारि स्वभाव प्रदर्शित गरी अमेरिकाको हुर्मत लिने कामका लागि नन्दीभृंगीलाई उत्तेजित गरेर कंग्रेस (संसद्) मा हमला गराउँछन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई सबैभन्दा पुरानो दल (जीओपी) का कतिपय संसद्् र अन्य नेताले समर्थन गर्छन् । कंग्रेसमा हमलापछि तिनै नेताको चेत फर्की यसको भर्त्सना गर्छन् र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बचाउँछन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली पनि ‘मै सर्वेसर्वा नेता’ र ‘मेरो निर्णय बदलिन नसक्ने’ भन्दै अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि हालतमा संसद् बिउँतिन नसक्ने जिकिर गर्छन् । तर उनको असंवैधानिक कदमका पक्षमा वकालत गर्ने, समर्थन जनाउने उनका अघिपछिका व्यक्ति र कार्यकर्ताबाहेक अरू देखिँदैनन् । उनको बोलीमा अब धेरै अहंकार र अतिशयोक्ति देखिन थालेको छ, तथ्यमा आधारितभन्दा बढी आफैं मपाईं भएको पाइन्छ । तर खुसीको कुरा के छ भने, अब चेतनशील जनता के ठीक र के बेठीक छुट्याउन सक्षम भएका छन् । अब कामका आधारमा राजनीतिकर्मीको मूल्यांकन हुन थालेको छ । उनीहरू संविधानसम्मत व्यवस्था र सक्षम सरकार खोज्छन् तर सरकार भ्रष्ट र कमजोर बन्दा यसको विकल्प खोज्छन्, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष हो ।

अधिनायकवादमा नेता बन्न सजिलो हुन्छ किनभने शक्तिका बलमा नेता सञ्चार, संसद्, दल, बुद्धिजीवी र समाजको आलोचना या विरोधबाट क्षणिक कालका लागि मुक्त रहन सक्छ । सुरुका केही दिन या महिनासम्म अधिनायकवादी नेताले आफू सुरक्षित भएको ठान्छ तर समय र सन्दर्भ या जनचेतनाको आकलन गर्न सकेन भने उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ । अधिनायकवादको स्वरूप फरक हुने भएकाले सबैको आयु एकै किसिमले निर्धारण हुँदैन । तर औंलामा गन्न सकिने, साम्यवादी र एकाध सैनिक मुलुकबाहेक सबै अधिनायकवादी शासनतन्त्रको अवसान जनविद्रोहले तय गरेको उदाहरण विश्वभरि पाइन्छ । नेपालमा विकल्परहित भनिएको राजाको ‘सर्वोच्च र सबल नेतृत्व’ मा चलेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र राजतन्त्रको यति चाँडै पतन होला भन्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन । पाकिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया लगायतमा भएका परिवर्तनले पनि यही कुरालाई पुष्टि गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा नेता बन्ने बाटा धेरै छन् । जनप्रिय हुन सके र जनतालाई भरोसा भए नेताले चुनावबाट शक्ति आर्जन गर्न सक्छ । अमेरिकामा ट्रम्पजस्ता धनाढ्य व्यापारीका लागि पनि गरिबी र बेरोजगारीको मारमा परेका अनि जातीय भेदभावमा विश्वास गर्ने जमात या ‘अरू देशका मानिसले अमेरिका बिगारेको’ भन्ने चुनावी कार्डले सन् २०१६ मा काम गर्‍यो र उनी राष्ट्रपतिजस्तो उच्च पदमा पुगे । यसपल्टको चुनावमा हार भए पनि उनका पक्षमा आएको मतले अमेरिकालाई नमीठो रूपमा विभाजित गरेको छ । यस विभाजनलाई कम गर्न नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रतिबद्ध छन् । तर ट्रम्प प्रवृत्ति (फेनोमेनन) ले अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक देशलाई लामो समयसम्म असर गरिरहने आकलन धेरैको छ ।

ट्रम्प अति आत्मकेन्द्रित, शक्तिका प्रति असीमित आसक्ति भएका र यसका लागि सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने व्यक्तिका रूपमा देखिन्छन् । विडम्बना त के छ भने, अमेरिकाजस्तो विकसित मानिएको लोकतन्त्रमा पनि यस्ता मान्छे नेताका रूपमा आउन सक्दा रहेछन् र लोकतन्त्रलाई धराशायी पार्दै या होच्याउँदै आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि सबै खाले हत्कण्डा प्रयोग गर्न पछि नपर्ने रहेछन् । लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने र आफू मात्र ठीक भएको ठान्ने व्यक्ति लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ भन्ने उदाहरण ट्रम्पले दिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति अन्य देशका केही शक्तिपिपासु नेतामा पनि पाइन्छ ।

नेपालका ओली यसरी नै प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनको तीन वर्षसम्मको शासनशैली र क्षमताको आकलन गर्दा उनले चुनावमा दिएका सस्ता लोकप्रियवादी नारा र तिनको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताले उनीप्रति जनविश्वासमा ह्रास आएको छ । उनी पनि अति आत्मकेन्द्रित र घमन्डी नेताका रूपमा हुन् । उनमा उडन्ते कुरा गर्नबाहेक अरू क्षमता छैन । ओली क्षणिक जनप्रियताको बुई चढी शक्तिमा पुग्न सकेको तर गर्न केही नसकेको नेताका रूपमा स्थापित भएका छन् । यस्तो चटके चाल धेरै टिक्न सक्तैन । उनको पतनको कारण उनकै हठ र अलोकप्रिय हुने वातावरणले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । ओली न दूरदृष्टि राख्ने न त लोकतान्त्रिक ढंगले चल्ने नेता हुन् । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि उनले संसद् विघटन गर्दा वर्तमान संविधानको चीरहरण हुन्छ भन्ने जानीजानी बुझ पचाएर विघटनको बाटो समाए ।

ओली मात्र होइन, सबै दलका शीर्षस्थ भनिने नेताहरूको क्षमतामा जनताको भरोसा हट्दै गएको छ । ती सबैको कार्यक्षमता जनताले चाल पाइसकेका छन् । कहिलेकहिले सत्ता परिवर्तन गर्नमा भूमिका रहेको भए पनि परिवर्तनकारी भूमिकामा उनीहरू पछि परेका छन् । अति स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले उनीहरूको परिवर्तनकारी भूमिका हराएको छ । अब चुनाव जित्ने नारा पनि कमजोर भएको छ, जसका बलमा ओली सत्तामा पुग्न सफल भएका थिए ।

लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, स्थायित्व र विकास यकिन गर्न दल र नेताहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ । भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेताहरूले नै सुरुका दिनमा गणतन्त्र भारतको नेतृत्व लिएकाले लोकतन्त्रको जग बलियो भयो, जुन आजसम्म चलिरहेछ । त्यसैले, भारतीय संविधानका कतिपय प्रावधान आफ्नो सिद्धान्त अनुसार नभए पनि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले तिनमा विचलन ल्याउने धृष्टता गरेको छैन ।

भारतका तुलनामा नेपालको लोकतन्त्रको विकासक्रम अवरुद्ध (इन्टरमिटन्ट) हुँदै आएको छ । अनेक संविधान र राजनीतिक मोडलको प्रयोग गरिँदा संवैधानिक स्थिरता आउन सकेको छैन । संवैधानिक र राजनीतिक स्थिरता सुन्दा उस्तै लागे पनि यिनमा केही तात्त्विक भिन्नता भने पाइन्छ । भारतमा संवैधानिक स्थिरता सधैं रह्यो (इमर्जेन्सी कालबाहेक), तर सरकारको अस्थिरता समयसमयमा देखियो, भारतीय कांग्रेसको वर्चस्व कम हुँदै गएपछि । नेपालमा भने हालसम्म सात संविधानको प्रयोग भए पनि अहिलेसम्म संवैधानिक स्थायित्वको यकिन हुन सकेको छैन ।

ओलीको पछिल्लो कदमले फेरि संवैधानिक र राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण र सम्भावना बढाएको छ । अब दुईतिहाइको जनमतले मात्र स्थायित्व दिने रहेनछ भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । लोकतन्त्रले त्याग, समर्पण, सुशासन र उत्तरदायित्व खोज्छ । यसका लागि न्यूनतम मूल्य–मान्यता र विवेक चाहिन्छ । तर आज सिद्धान्त, मान्यता र स्वच्छ शासनको नारा मात्र छ; काम भने छैन । जो भ्रष्ट छन्, तिनीहरूकै प्रतिरक्षा गर्ने व्यक्ति देशको पहिलो नेता भएपछि अरू के चाहियो ! लोकतन्त्रलाई चुनावी तन्त्रमा मात्र हेरिए यसको मर्म हराउनेछ । जति चुनाव गरे पनि सार नबदलिए यो आवरणको लोकतन्त्र मात्र हुनेछ । आज जनतालाई सार चाहिएको छ, देखावटी चुनावी तन्त्र होइन ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×