रूपान्तरित भूमिकामा प्रणव मुखर्जी

२०४७ को संविधानले राजाको भूमिका सीमित पारेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन् । वीरेन्द्रको असन्तुष्टिको प्रभाव राज्य सञ्चालनमा परेको तर बाहिर देखिने गरी शक्ति प्रयोग गर्न समय पर्खिरहेको जानकारी धेरैलाई थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले त संविधानविपरीत आफू सक्रिय रहेको देखाए । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका के हुन्छ ? राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले कसरी त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? आफ्नै परम्परामा चल्दै आएको बेलायत र करिब ७० वर्षको अनुभव संँगालेको भारतलाई हेर्ने हो भने हामीलाई व्यवस्था सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने रहेछ ।

यसै सन्दर्भमा भारतका भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको किताब ‘राष्ट्रपतीय वर्षहरू २०१२—२०१७’ (द प्रेसिडेन्सियल इयर्स–२०२१) मा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको दायित्व, अन्य पक्षको विवरण र मन्तव्य पढ्न पाइन्छ । सरकारमा जाने दल र सबैका लागि किताब उपयोगी छ । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा राखी राष्ट्रप्रमुखको पदमा पुग्दा दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, संविधानको अक्षर र भावनामा भूमिका सीमित राखी प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिँदा मात्रै समन्वय कायम भई शासन–प्रणाली राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मुखर्जी–अनुभवले बताउँंछ ।

संविधानले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि राष्ट्रपति या अरूले ईश्वरका नाममा शपथग्रहण गर्छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि एउटा हात बाइबलमा राखी अर्को हात माथि उठाई ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी जनता ईश्वरमा विश्वास गर्छन् । र, उनीहरूको नोट (डलर) मा लेखिएको हुन्छ– इन गड, वी ट्रस्ट (ईश्वरमा हामी विश्वास गर्छौं) । यसको अर्थ अमेरिका र भारत राज्य व्यवस्थाका आधारमा कुनै एक धर्म अँगालेका मुलुक होइनन् । राष्ट्रपति चर्चमा जाँदा होस् या भारत या अन्य देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा पूजा गर्दा होस् त्यो देशको राज्य–सिद्धान्तमा परिवर्तन आउने होइन । अमेरिकामा धर्म, जातका आधारमा भेदभाव हुँदैन । सामाजिक स्तरमा जातीय (रेसियल) विभेद भने हुन्छ ।

किताबमा प्रणव मुखर्जीले नेताको भूमिकालाई निकै महत्त्व दिएका छन् । यदि नेता (प्रधानमन्त्री) संसद्मा सक्रिय उपस्थित भइदिए संसदीय कारबाहीमा ठूलो अन्तर हुने उल्लेख गरेका छन् । जवाहरलाल नेहरूको व्यक्तित्व र संसद्मा उनको उपस्थितिले भारतको लोकतान्त्रिक विकासमा धेरै सघाएको सबै जना विश्वास गर्छन् । मुखर्जी अहिलेको भारतको संसदीय कारबाहीलाई अवरोधक पद्धति (अ सिस्टम अफ इन्स्टिच्युसनलाइज्ड डिस्रपसन) मान्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय भूमिकाप्रति मुखर्जी सन्तुष्ट थिएनन् । किताबमा उनी मोदीलाई अति शक्तिशाली (अटोक्य्राटिक) नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् । मोदीले संसद्‌मा सबै पक्षसित सम्बन्ध राखेको र कतिपय मुद्दा सुल्झाउन यसले मद्दत गरेको मुखर्जी लेख्छन् । सोनिया गान्धीको नेतृत्वले राम्रो भूमिका खेलेको भए बंगालकी ममता बनर्जी अलग हुने थिइनन् र महाराष्ट्रको राजनीति पनि अर्कै हुने थियो । मुखर्जीको विचारमा संसदीय अभ्यासमा गयल भइरहने नेताको स्थान छैन । भारतको राजनीतिमा बहुमत आए पनि, नआए पनि मिलीजुली सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रणाली चलिरहनेछ । आज भारतीय जनता पार्टीको बहुमतको सरकार भए पनि नेसनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडीए) भित्रका दलको उपस्थिति छँदै छ । मनमोहन सिंह सोनियाको निगाह (अफर) ले नेता भएको र नरेन्द्र मोदीले भने आफैंले आफ्नो स्थान आर्जन गरेको मुखर्जी बताउँंछन् ।

त्यतिबेलाका राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतकै एउटा प्रान्त बनाउन गरेको अनुरोधलाई पण्डित जवाहरलाल नेहरूले अस्वीकार गरेको मुखर्जीले लेखेका छन् (पृष्ठ १६८) । मुखर्जीको विचारमा यदि नेहरूको ठाउँंमा इन्दिरा गान्धी भएकी भए नेपाललाई सिक्किमजस्तै राज्य बनाउने सुनौलो मौका उनी चुकाउने थिइनन् । नेताले समयसापेक्ष निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मुखर्जीले नेपालको जनआन्दोलनको अन्तिम अवस्थामा नेपाली जनताको साथमा भारत रहेको भन्ने उद्घोष गर्न आफ्नो भूमिका भएको खुलाएका छन् ।

मुखर्जीले भारतको संघीय प्रणालीको वास्तविक स्वरूप र त्यसको विकास क्रमबारे राम्रो वर्णन गरेका छन् । भारतीय संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दासम्म र पछि पनि ‘संघीय’ भन्ने शब्द परेको थिएन । बेलायती शासकले भने सन् १९३५ को एक्टअनुसार नै संघीयतामा जोड दिएका थिए । तर, यसको पुष्टि नभएको किताबमा उल्लेख छ । गभर्नर जनरल लर्ड डलहौजीले सन् १८४८ मा आफ्नो डक्ट्रिन अफ ल्याप्स (अन्त्य हुने सिद्धान्त) अन्तर्गत शासकहरू अयोग्य भए वा उनका कोही पुरुष उत्तराधिकारी नभए साना राज्य (प्रिन्स्लिी स्टेट) हरू बिस्तारै ब्रिटिस राज्यमा मिल्दै जाने सम्भावना रहने र धेरै राज्य यसरी मिल्दै गएको बताएका छन् ।

तर, झाँसीकी रानी लक्ष्मीवाईले कुनै एक पुरुष उत्तराधिकारी राखेको र उसलाई ब्रिटिस शासकले नमान्दा रानीले विद्रोह गरेको उल्लेख छ । मुखर्जीका अनुसार, सन् १९५३ मा राज्यको पुनर्गठन आयोग बनेपछि मात्रै संघीयताको कुरा आएको हो । संविधानको धारा १ (१) ले भारत राज्यहरूको एक युनियन हुने उल्लेख गरेपछि अभ्यासको क्रममा सहयोगात्मक संघीयताको विकास भएको हो ।

राजनीतिक समन्वयकारी भूमिका, आर्थिक मामिला ज्ञान–अनुभव, व्यापार प्रणालीको ज्ञान, विदेश र रक्षा मन्त्रालयको अनुभवले प्रणव मुखर्जीलाई सबै विषयका जानकार मानिन्थ्यो । परराष्ट्र, नेताको भूमिका र राष्ट्र प्रमुखको सीमाका विषयमा मुखर्जीको विचार किताबमा पाइन्छ । उनको विचारमा प्रधानमन्त्रीको धेरै व्यक्तिगत उठबस या हमदर्दीले परराष्ट्र–नीतिको सफलता या असफलता जाँंचिँदैन । यदि त्यस्तो चिनजान आदिको प्रभाव पर्ने भए चीन र भारतबीच असमझदारी या द्वन्द्वको स्थिति आउने थिएन ।

पण्डित नेहरू र चीनका नेताहरूको सम्बन्ध राम्रो भए पनि तिनै नेताको समयमा भारत–चीनबीच तनाव बढेको हो । नरेन्द्र मोदीको परराष्ट्रसम्बन्धी ज्ञान थोरै थियो र उनी प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्तिगत सम्पर्कमा धेरै नेतासित आए । बढी उत्साहित भई सम्पर्क बढाउने मोदीको अभियानले काम नगरेको धेरै उदाहरण छन् । मुखर्जी लेख्छन्– मोदीको लाहोरको आकस्मिक भ्रमण अनावश्यक र अवाञ्छित थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसितको मोदीको हिमचिमले पहिलेको चीन–भारत सम्बन्धमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । उल्टै चीन–भारतबीच डोक्लाम र पूर्वी लडाकमा द्वन्द्वको स्थिति बढ्दै गयो । र, चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।

आज मोदीको विदेश–नीति फाटेको टायरजस्तो भएकाले यसलाई टाल्न अब कति मिहिनेत गर्नुपर्ने हो भन्ने स्थितिमा कोही छैन । मुखर्जीको विचारमा राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धमा व्यक्तिगत सम्बन्धले फरक पार्दैन । वास्तवमा मुखर्जीको विश्लेषण यसकारण पनि सही मान्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रम्पसितको मोदीको दोस्ती भारतका पक्षमा कति भयो भन्न सकिँदैन । ट्रम्पको चीनविरोधी नीतिले भारतलाई केही राहत मिले पनि यो अमेरिकी सरकारको कुनै नयाँ नीति होइन । आज राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । शैलीमा भने केही नयाँपनको अपेक्षा गरिएको मात्रै हो ।

मोदीले अमेरिकाको भ्रमण क्रममा ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ भन्दा भारतलाई कति फाइदा भयो ? वा कति असजिलो भयो ? यस्ता विषय कूटनीतिमा आउन नमिल्ने भएकाले मुखर्जी भन्छन्, ‘म यसको पूरै विरोध गर्छु ।’ उनी लेख्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा म ठान्छु, प्रधानमन्त्री मोदी व्यक्तिगत सम्बन्धमा धेरै खेल्छन् । यस्तो सम्बन्धलाई साँचो मान्नु अलिकति बेतुक (एब्सर्ड) लाग्छ ।’

तर, गजबको कुरा के भने प्रणव मुखर्जीको वस्तुगत मूल्यांकन, विचारले उनीे र प्रधानमन्त्री मोदीबीच कुनै नकारात्मक प्रभाव पारेन । राष्ट्रपति पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्षपछि मोदीले नै प्रणव मुखर्जीलाई भारतरत्नको उपाधि सिफारिस गरे । र, मोदीले मुखर्जीलाई एक अभिभावक–मार्गदर्शक माने । मुखर्जी सबैका प्रिय थिए किनकि उनी समन्वयकारी भूमिकामा विश्वास गर्थे । पाकिस्तानसितको हालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबारेसमेत मुखर्जीले संलग्नताको नीति (पोलिसी अफ इन्गेजमेन्ट) का आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् ।