नेपाल एकीकरणको आर्थिक कोण- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल एकीकरणको आर्थिक कोण

‘पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य अभियान सफल हुनुपछाडिको श्रेय उनलाई मात्रै दिनु हुन्न । उनका योग्य सेनापति र भाइहरूको पनि यसमा ठूलो योगदान छ । पृथ्वीनारायणलाई गोर्खाका विभिन्न क्षेत्रका जनताले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन् । त्यसमा सयौं–हजारौंको योगदान छ ।’
त्रिरत्न मानन्धर

पृथ्वीनारायण शाह सम्झँदा मेरो दृश्यमा आउँछन् बिसे नगर्ची । भनिन्छ– पृथ्वीनारायण शाहले सैन्य अभियान सुरु गर्नुअगाडि बिसे नगर्चीले उनलाई एक रुपैयाँको सहयोग गर्न चाहे । पृथ्वीनारायणले उल्टै सोधे, ‘जाबो यति सहयोगले के नै हुन सक्छ र ?’ बिसेको उत्तर थियो, ‘म एक्लैले पो एक रुपैयाँ दिएँ, सबैले यस्तै एक–एक रुपैयाँ दिने हो भने त धेरै पैसा जम्मा हुनेछ ।’ बिसेको यो उत्तरबाट पृथ्वीनारायण निकै प्रभावित भए ।

पृथ्वीनारायणले विभिन्न राज्यमा टुक्रिएको नेपाललाई एकै सूत्रमा बाँधे । यस कामलाई पछि उनका उत्तराधिकारी राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहले अगाडि बढाए । त्यतिबेला नेपाल ५० भन्दा बढी राज्यमा विभाजित थियो । यो नेपालको एकीकरण थियो वा गोर्खाको विस्तृतीकरण थियो, यसबारे इतिहासका लेखकबीच मतभिन्नता कायमै छ । मेरो मत छ— पृथ्वीनारायणले जुन अभियान सुरु गरे, सुरुमा त्यो गोर्खाको विस्तृतीकरण नै थियो । तर, यो अभियान नेपालको एकीकरणमा टुंगियो ।

नेपाल एकीकरणको आर्थिक पक्ष यहाँनिर निकै विचारणीय छ । एउटा तथ्य के निश्चित छ भने गोर्खा आर्थिक पक्षबाट गरिब राज्य थियो । यो स्थिति पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मात्र थिएन, उनीभन्दा अगाडिदेखि नै गोर्खा आर्थिक रूपमा बलियो थिएन । त्यसैले त गोर्खाका राजाले त्यहाँका जनतासँग पैसा सापटी लिएका प्रमाणहरू छन् । त्यतिबेला राजाले जनतासँग पैसा सापटी लिनु सामान्य विषय थिएन ।

आधुनिक समयमा राज्यले जनतासँग पैसा उठाउने चलन त छ । तर, त्यतिबेला यति सापटी लिएँ भनेर रसिद नै दिनुको अर्थ हो, गोर्खाको आर्थिक अवस्था पक्कै राम्रो थिएन । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू विजय गर्नुपछाडिको एउटा मुख्य उद्देश्य आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ । त्यतिबेला यसलाई नेपाल उपत्यका नै भनिन्थ्यो, काठमाडौं उपत्यका भनेर पछि मात्रै भन्न सुरु भएको हो । उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न थिए ।

मल्ल राज्यहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुको मुख्य कारण थियो— काठमाडौं उपत्यकाको भूमि निकै उब्जाउ हुनु ! त्यसैले भनिन्थ्यो— उपत्यकामा तीन महिना राम्रोसँग काम गर्‍यो भने एक वर्ष मज्जाले खान पुग्थ्यो ।

खासमा मध्यकालमा काठमाडौं उपत्यकामा धेरै गुठी स्थापना हुनुपछाडिको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो कि तीन महिना काम गरेपछि बाँकी समय यहाँका जनताले अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिने समय पाउँथे । काठमाडौंमा त्यसबेला गुठीसँगै मनोरञ्जनका अन्य विभिन्न साधन र उपाय पनि विकसित भए । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह नेपाल उपत्यकातिर आकर्षित भएका थिए । उपत्यका समृद्ध हुनुको अर्को कारण यहाँको समथल, उब्जाउ जमिन हो । यहाँ धेरै डाँडाकाँडा छैनन् । यसको ठीक विपरीत गोर्खामा धेरै डाँडाकाँडा थिए, टार थिए । त्यहाँका जग्गा उपत्यकाका जति उब्जाउ थिएन् । उपत्यकाको जनसंख्या पनि धेरै थिएन । र, त्यो जनसंख्या राज्यका लागि बोझ पनि बनेको थिएन । बेलाबेला यहाँ आउने महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि उपत्यकाको जनसंख्या कहिल्यै बढ्न पाएन । त्यसैले यो समृद्ध रह्यो ।

चन्द्रागिरिबाट नेपाल उपत्यका देखेपछि नै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, ‘काठमाडौं, लतिलपुर र भक्तपुरको राजा हुन पाए, मजस्तो भाग्यमानी को हुन्थ्यो होला !’ यसपछाडि राजनीतिक नियन्त्रण र आर्थिक दुवै कारण छन् । पृथ्वीनारायण मात्र होइन, त्यसअघि पनि काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरबाट आक्रमण भएका छन्, विशेषत: पश्चिमतिरका खस राजाहरूबाट । खासमा काठमाडौंको वैभव देखेरै आक्रमण भएको थियो । धनी देशलाई आक्रमणको डर जहिल्यै रहन्थ्यो ।

यही तथ्यमा टेकेर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो विजय अभियान नुवाकोटबाट सुरु गरेका थिए । उनले नुवाकोट नै किन पहिले रोजे भन्नेमा केही कारण छन् । जस्तो, नुवाकोटलाई काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिम ढोका पनि भनिन्छ । त्यहाँबाट काठमाडौं उपत्यकामा सीधा आक्रमण गर्न सजिलो थियो । फेरि नुवाकोट अग्लो ठाउँमा अवस्थित छ, त्यसैले सैनिक तयारीका लागि पनि यो लोकेसन उपयुक्त थियो । तर, त्यस आक्रमण पछाडिको मुख्य कारण भने आर्थिक थियो ।

काठमाडौंका मल्ल राजको भोटसँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो । त्यसबाट काठमाडौंलाई धेरै आर्थिक फाइदा भइरहेको थियो । भोटका लागि मुद्रा छाप्ने काम पनि काठमाडौंका राजाले नै गर्थे । यसरी टक छापेबापत काठमाडौंले सुन अथवा चाँदी लिने गथ्र्यो । यसक्रममा बट्टा काट्ने चलन पनि थियो । काठमाडौंको भोटसँगको व्यापारको मुख्य बाटो केरुङ थियो, भक्तपुरका राजाको बाटो भनेको कुती भयो । केरुङ जाने बाटो नुवाकोट नै थियो ।

त्यसैले नुवाकोट जित्ने हो भने काठमाडौं र भोटको व्यापार रोक्न सकिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितिसकेपछि भोटसँग सम्पर्क राखेर व्यापार बढाउन पनि खोजे । त्यहीबेला काठमाडौंबाट जाने मुद्रामा मिसावट हुन थालेको थियो । यसको कारण पनि बढी फाइदा लिन खोज्नु नै थियो । मिसावटका कारण केही वर्षपछि नै ती मुद्रा कालो हुने भए, त्यसैले यसलाई काला मोहर पनि भन्ने गरिन्थ्यो । यही स्थितिको फाइदा लिएर नुवाकोट जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भोटमा सन्देश पठाए, ‘हामी शुद्ध चाँदीको मोहर पठाउन सक्छौं ।’

यसमा भोट तयार पनि भयो । र, पृथ्वीनारायण शाहले साँच्चै शुद्ध चाँदीका मुद्रा छापेर भोट पठाउन थाले । यसबाट उनलाई धेरै आर्थिक फाइदा हुन थाल्यो । एक किसिमले भन्दा काठमाडौं उपत्यकाका राज्यहरू जित्ने आधार तयार पार्न पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले नुवाकोट आफ्नो बनाए । र, यसपछाडि पनि आर्थिक कारण नै मुख्य रह्यो । त्यसपछि पृथ्वीनारायणले काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका मुख्य–मुख्य इलाकाहरू पनि जिते । यसपछि त काठमाडौं उपत्यकामा आउने र बाहिरिने सामानमा उनको नियन्त्रण सुरु भयो ।

यसले एकातर्फ काठमाडौं उपत्यकाका राज्य आर्थिक रूपमा कमजोर हुन थाले भने अर्कोतर्फ गोर्खा आर्थिक रूपमा अझ बलियो भयो । यसैक्रममा पृथ्वीनारायणले युद्ध र त्यसमा सहभागी हुने आफ्ना सैनिकका लागि सरसामान ठीकसँग समयमै पुर्‍याउन थाले । नत्र यसअघि पृथ्वीनारायणले यसका लागि निकै समस्या बेहोर्नुपरेको थियो । नुवाकोट विजय र भक्तपुर विजयमा २५ वर्षभन्दा बढी समयको अन्तर छ । र, यो निकै लामो समय हो ।

त्यो २५ वर्षमा आर्थिक रूपमा बलियो नभएको भए, पृथ्वीनारायण शाहले स्थिति सही ढंगले सम्हाल्न सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो । पछि उनले काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगाए । यसकै कारण त्यहीबेला काठमाडौंमा एक धार्नी कपासको ६ रुपैयाँ पुग्यो । र, एक माना नुनको दुई रुपैयाँ । यसले काठमाडौं उपत्यकाको आर्थिक अवस्था अझै नराम्रो भयो, कपास र नुन त आउनै दिइएन । नाकाबन्दी लगाएपछि पृथ्वीनारायण आर्थिक रूपमा अझै सबल भए ।

यो काठमाडौं जित्नु चार/पाँच वर्षअगाडिको हो । पृथ्वीनारायणले कीर्तिपुर जित्नुअगाडि सबैभन्दा पहिले मकवानपुर हात पारे । यसपछाडिको मुख्य कारण पनि आर्थिक नै थियो । यसअघि उनले जे जति जिते, ती सबै पहाडि इलाका थिए र त्यहाँबाट उनलाई खासै आर्थिक लाभ प्राप्त भएको थिएन । मकवानपुर जितेपछि पृथ्वीनारायणका लागि तराईसम्मको बाटो खुलेको थियो । मकवानपुर आफैं पनि तराईको समृद्धशाली राज्य थियो ।

त्यसैले मकवानपुर जितेपछि उनको स्थिति अझ मबजुत भयो । काठमाडौंका राज्य जितेपछि त उनको आर्थिक स्थिति स्वत: राम्रो भयो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबै स्रोतमा उनको नियन्त्रण भयो, विशेषत: उब्जाउ जमिनमा । यसपछि त उनले आफ्नो राजधानी नै काठमाडौं सारे । राजधानी काठमाडौं सार्नुपछाडि पनि ठोस आर्थिक कारण थियो । भलै यसको पछाडि रणनीतिक कारण पनि थियो । किनभने काठमाडौंबाट पूर्व र पश्चिमतिर आफ्नो सैनिक अभियान सुरु गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहले पक्कै पनि यसका लागि आर्थिक कारण पनि विचार गरेका थिए । काठमाडौं राजधानी भएपछि उनका भारदार पनि यतै आए । उनलाई गोर्खामा हुँदा जुन दु:ख हुन्थ्यो, अब त्यो भएन, विशेषत: आफ्ना सैनिक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ।

एक वर्षको अन्तरमै पृथ्वीनारायणले ललितपुर र भक्तपुर पनि जिते । यस्तोमा निचोडमै भन्न सकिन्छ, गोर्खाका राजाका रूपमा उनी गरिब थिए । नेपाल उपत्यका जितिसकेपछि उनी अत्यधिक शक्तिशाली भए, राजनीतिक र सैन्य दृष्टिकोण दुवैबाट ।

सँगै आर्थिक रूपबाट पनि सम्पन्न भए । जतिबेला पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सैन्य अभियान सुरु गरे, त्यतिबेला आफ्ना सैनिकलाई तलबका रूपमा जग्गा दिने चलन नै थियो । यसको अर्थ सैनिकलाई तलबमा पैसा नै नदिने भन्ने होइन, केही मात्रामा पैसा पनि दिने गरिन्थ्यो । त्यस समय गोर्खा मात्र होइन, नेपाल उपत्यकामै पनि जीविकोपार्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै कृषि थियो । त्यतिबेला कृषिसँगै जीविकोपार्जनका लागि अरू अवसर थिए, व्यापार र घरेलु उद्योग ।

मानिसहरू व्यापारमा निकै कम संलग्न थिए । तर, घरघरमै सानोतिनो उद्योग भने चल्थ्यो । जस्तो धेरैको घरमा धान कुट्ने कुटी हुन्थ्यो, कपासबाट कपडा बुन्ने यन्त्र नै हुन्थ्यो । तर, कृषि नै सबैभन्दा प्रमुख पेसा रहने गथ्र्यो । त्यसैले तलबका रूपमा जग्गा दिने चलन सुरु भयो । सेना त युद्धमै हुन्थे, तर उनको परिवारले काम गरेर खाओस् भनेर पनि जग्गा दिने चलन सुरु भएको थियो । खासमा यो गोर्खामा मात्र सीमित थिएन, अन्यत्र पनि थियो । र, यो परम्परा राणाकालसम्मै चलिरह्यो ।

युद्धकै बेला कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि पृथ्वीनारायण शाहले आर्थिक नियम बनाएका थिए । यसबारे ऐतिहासिक दस्तावेज पनि उपलब्ध छन् । युद्धका बेला कति–कति रकम झिक्ने र कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । पर्याप्त पैसा भएन भने युद्धमा समस्या हुन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रोसँग थाहा थियो । पछि यो तथ्य उपत्यकाका मल्ल राजाले पनि अनुभव गरे । लगातार धेरै वर्ष युद्ध गर्नुपरेपछि उपत्यकाका राज्यको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर भएको थियो ।

यसैक्रममा काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्लले विभिन्न देवीदेउताका नाममा चढाएको सुन–चाँदी पनि झिके । जयप्रकाशले यस्तो काम गरेपछि जनताले त्यस कदमको व्यापक विरोध गरेको इतिहास छ । वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार, आफ्नो राज्य बचाउन जयप्रकाश मल्लले देवीदेउताका सम्पत्ति मासे भनिएको छ । यो काम खासमा उनले आफ्नो देश बचाउन गरेका हुन् । तर, उनलाई यही कारणले गाली पनि गरिएको छ ।

देवीदेउताका सम्पति झिक्ने क्रममा उनले भनेका रहेछन्, ‘हे ईश्वर, देश रक्षाका लागि मैले यस्तो काम गर्नुपर्‍यो, देश बचाउन युद्ध गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले मैले यस्तो किसिमको काम गर्नुपर्‍यो । मैले यसलाई उधारो लिएको सम्झनुहोला, यो सधैंका लागि मासेको होइन पछि पूर्ति गर्छु । केही गरी मैले पूर्ति गर्न सकिनँ र युद्धमा पराजित भएँ भने जसले जित्छ, त्यसले यसको पूर्ति गर्नेछ । यो उसको कर्तव्य हुनेछ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं जितेपछि देवीदेउतालाई उनले सुन–चाँदी फिर्ता गरे या गरेनन्, यसको यकिन जानकारी छैन ।

जे होस्, वंशावलीमा वर्णन गरिएको यो तथ्यले देखाउँछ— काठमाडौंजस्तो आर्थिक रूपमा बलियो राज्यलाई पनि ठूलै समस्या परेको थियो । गोर्खा त आर्थिक रूपमा अझ कमजोर राज्य थियो, उसलाई युद्धका कारण त्यस्तै समस्या हुनु त स्वाभाविक थियो । पृथ्वीनारायणको खुबी नै मान्नुपर्छ, गोर्खाले यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो । पृथ्वीनारायण शाहले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेका थिए— सन् १७४२ देखि युद्ध सुरु भएको थियो, उनी राजा भएदेखि नै ।

पृथ्वीनारायणले १७६९ मा भक्तपुर जितेका थिए । यसबीच २७ वर्ष युद्ध भएको थियो । यति लामो समयको युद्ध धान्न पक्कै धेरै पैसा चाहिन्छ । नुवाकोटविरुद्धको पहिलो युद्ध हारेपछि उनी बनारस पुगेका थिए— हातहतियार किन्न । मकवानपुर जितपछि ‘अब विदेशी सेनासँग लड्नुपर्छ’ भनेर उनले फौजको पनि विधिवत् रूपमा निर्माण गरेको पाइन्छ । यी सबै व्यवस्था उनले साँच्चै कसरी गरे, यो खोज र अनुबन्धानकै विषय हो । तर, एउटा तथ्य के निश्चित छ भने पृथ्वीनारायण शाहले आर्थिक पक्षमा आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेका थिए । उनको सैन्य अभियान सफल हुनुको मुख्य कारण यही हो ।

इतिहासकार डिल्लीरमण रेग्मी भन्छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य अभियान सफल हुनुपछाडि उनलाई मात्र श्रेय दिनु हुन्न । यसमा उनका योग्य सेनापति र भाइहरूको पनि ठूलो योगदान छ । त्यति मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई गोर्खाका विभिन्न क्षेत्रका जनताले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन् । त्यसैले यो पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै सफलता होइन । त्यसमा सयौं–हजारौं अन्यको पनि योगदान छ ।’

यो भनेको कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक सहयोग र अर्थको ठीक व्यवस्थापन पनि हो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा पनि आर्थिक पक्षबारे धेरै उल्लेख छ । जस्तो, ‘प्रजा मोटो भयो भने दरवार बलियो हुन्छ’, ‘जनता समृद्ध भयो भने देश बलियो हुन्छ ।’ उनी के मान्थे भने जबसम्म जनता आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, उनीहरूको असन्तोष बढ्छ र यसले देशलाई बेफाइदा गर्छ । जनता आपैँm आर्थिक रूपमा सबल भए भने जनताले देश हेर्नेछन्, देशले जनतालाई हेर्नुपर्ने छैन । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समृद्ध हुर्नैपर्छ ।

(शनिबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करण ‘शनिबार विशेष’बाट ।)

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ १९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केही असहमति

राप्रउ पोखरेल

'बहुदलीय प्रणाली स्वभावतः राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको अनेकतालाई समेटी एकताको विन्दु र शृंखलाहरूलाई पहिचान गराउने प्रणाली हो,’ (लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद, लेखक प्रा. चैतन्य मिश्र, सम्पादक राजेन्द्र महर्जन) ।

२०७६ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकबाट उद्धृत वाक्य हो यो । प्रा. मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका पहिलो पुस्ताका समाज–विज्ञानी हुनुहुन्छ । समाज विज्ञानभित्र इतिहास, संस्कृति, आर्थिक जीवनसँगै राजनीतिक व्यवस्था आदि पर्छन् । त्यसर्थ यसको अध्ययनको सीमा फराकिलो हुने नै भयो ।

२००७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा देशको आन्तरिक शक्तिले भन्दा बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका थियो । त्यसले गर्दा दलीय व्यवस्थाको स्थापना त भयो, तर जनस्तरमा लोकतान्त्रिक संस्कार र चेतनाको स्तर बढ्न पाएन । प्रजातन्त्रको लामो सङ्घर्षबाट नेतृत्वको विकास हुने हो र लोकतान्त्रिक चरित्रको संस्कार बन्ने हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि संसदीय व्यवस्थाको संबिधान बन्यो । २०४८ सालमा संसद्मा बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको आन्तरिक कलहले गर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । तर, दलको किचलो देशको दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । त्यसपछि सुरु भएको अस्थिरता र लोकतन्त्रको नाममा चलेको बेथितिले देशमा गणतन्त्र ल्याउँदासम्म गिजोल्न छाडेको छैन । अहिले राजा छैनन् तर पनि गणतन्त्रको संविधानअनुसार दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार पनि अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रजातन्त्रभन्दा दलतन्त्र हाबी भएको अवस्था हामीले बेहोरेका थियौं । तर, दलतन्त्रको विकृति गणतन्त्रको स्थापनापछि अझै बढेको छ । २००७ सालपछि आएको दलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाले देशको पछौटेपनलगायत सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलले राखेका थिए । तर, देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण योजनाबद्ध मार्गचित्र बनाएर हुने कुरा थियो, जुन उनीहरूको चिन्तनमा थिएन । प्रजातन्त्रका नायक विप्र कोइराला एक ठाउँमा भन्छन्, ‘त्यसबखत नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको अन्त्यबाहेक अरू केही पनि थिएन... हामीलाई त्यसपछि कता जाने र देशमा कस्तो समाजको निर्माण गर्ने इत्यादि कुरातिर ध्यान दिने अवसर नै मिलेन’ (राजनीतिक अभिलेख पृष्ठ ३७, सम्पादक : प्रदीप गिरि) ।

प्रा.मिश्रले पछिल्लो ३ दशकको संसदीय अभ्यासलाई दलतन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ । दलतन्त्रले राज्य सञ्चालनमा भित्र्याएको बेथितिको डरलाग्दो चित्रण गर्दै भन्नुहुन्छ— जब दलका नेता वा सांसद र मन्त्रीले ब्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा संविधान, कानुन वा नीति बनाउन थाल्छन्, त्यो व्यवस्था फासीवादमा विकास गर्छ । दलहरूको मिलीजुली प्रवृत्ति हाबी छ । संसदीय समितिहरूमा अन्तरदलीय स्वार्थसमूह तैनाथ छ । दलतन्त्रको सरुवा रोग निजामती, न्याय क्षेत्र, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, स्थानीय सरकार सबैतिर व्याप्त छ । विश्वविद्यालयका गुरुहरूलाई वृत्ति विकासका लागि योग्यता र दक्षता होइन दलको भक्ति र गुणगान गर्न बाध्य बनाइन्छ । यस विकृतिले बुद्धिजीवीहरूको आलोचनात्मक चेत मन्द भइरहेको छ भनेर व्यथाको आक्रोश पोख्नुहुन्छ । राजनीतिक अव्यवस्था र दलीय हस्तक्षेपविरुद्ध चिकित्सा संस्थाको स्वशासन र व्यावसायिकताका लागि डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनको एकल सत्याग्रहलाई प्रा. मिश्र नेपाल मात्र होइन विश्व नै कृतज्ञ रहनेछ भन्ने श्रेय दिनुहुन्छ । समग्रमा नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र दुब्लाएका छन् । चुनाव र बोल्ने स्वतन्त्रताबाट मात्रै लोकतन्त्र गहिरो र दिगो नहुने रहेछ त्यसअनुरूपको संस्कार बसाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने सत्यको आभास गराएको छ ।

पुस्तकमा नेपालको आर्थिक–राजनीतिक समस्यालाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास भएको छ । यहाँका प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसमा आर्थिक र सामाजिक विकासका विषयमा सैद्धान्तिक स्पष्टता पाइँदैन । सरकारले आर्थिक कार्यक्रममा सडक, विद्युतीय ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्दै गरे पनि रोजगारी बढाउने किसिमको उत्पादनमूलक कृषि र उद्योगहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेन, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा ऊर्जावान श्रमिकको निर्यात भइरहनु तत्कालका लागि समाधान देखिए पनि यो दिगो समाधान होइन ।

नेपाली समाज जातीयता र पहिचानको सवालमा अल्मलिएको छ । लेखकको सुझावमा पहिचानको विषयलाई छाडेर विकल्पमा पिछडिएका समुदायलाई मूलधारको प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म सकारात्मक विभेदको कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ । त्यससँगै राजनीतिक समावेशीका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रमा महिला, पिछडिएका समुदाय आदिलाई आरक्षण दिने हो । लोकतन्त्रको अभ्यासमा व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सभासद् जनअनुमोदित प्रतिनिधि नभएर पार्टी नेताको खल्तीको प्रतिनिधि हो । त्यसैले यो लोकतन्त्रको मर्मप्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लेखकको आरोप अन्यथा छैन ।

नेपाली समाज र सामन्तवाद

नेपालमा पुँजीवादको सुरुआत भारतमा ब्रिटिसको उपनिवेश स्थापित भएको हाराहारीमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि भएको हो । प्रा. मिश्रको यो प्रस्थापनालाई पङ्क्तिकारले इतिहाससम्मत मानेको छ । नेपालमा भूस्वामित्वको स्वरूप र कृषि अर्थतन्त्रभित्र स्वतन्त्र प्रकृतिको श्रमिक आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस आधारमा पुँजीवादको अवस्थिति रहेको मान्नुहुन्छ । पङ्क्तिकारको विचारमा श्रम आपूर्तिको प्रकृति पुँजीवादको यौटा पाटो मात्र हो । पुँजीवाद विज्ञान–प्रविधिको विकाससँगै लगानी र प्रतिफलको लाभकारी सन्तुलनको व्यवस्थापनबाट समृद्धि दिने पद्धति हो । यसको प्रादुर्भाव कृषि अर्थतन्त्रको चरणमा भएको थियो । उपभोगभन्दा बढी उत्पादन भएको कृषिउपजलाई अन्य घरायसी आवश्यक सामान विनिमय गर्ने पुँजीवादको प्रारम्भिक रूप थियो । कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘भारतको सामन्तवाद युरोपको जस्तो छैन, त्यसैले यसको छुट्टै अध्ययन हुनुपर्छ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा खानी, कपडा आदि उद्योगको विकासको चर्चा गरेका छन् जुन पुँजीवादकै रूप हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रा.मिश्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक रूपले पछि परेको नेपालका लागि सामाजिक लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको पनि ऐतिहासिक द्वन्द्ववादअन्तर्गत नै जन्म हुने हो र परिपक्व बन्ने हो । सामाजिक लोकतन्त्रमा उत्पादन पद्धतिका सबै प्रक्रिया पुँजीवादी पद्धतिअनुसार नै हुन्छ । फरक के हो भने मुनाफामा प्रगतिशील कर लगाएर सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक विभेद र सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लेनिनवाद र माओवादले धेरै हानि पुर्‍याएका प्रसंग लेखकले उठाउनुभएको छ । लेनिनले सन् १९१६ मा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरेको जति असत्य थियो, त्यत्तिकै हटिङ्टन, फुकोयामाहरूले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तिम विजयको उद्घोष गरेको पनि असत्य छ । त्यो गैरमार्क्सवादी लेनिनवादी सोभियत भ्रान्ति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मान्यता बन्न पुग्यो । त्यसले मार्क्स–एंगेल्सको ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक विश्लेषणलाई खारेज गर्दै तत्काल समाजवादको वकालत गर्‍यो । त्यस्तो बुझाइले विश्वका धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खायो । नेपाल अपवादमा पर्ने कुरा थिएन, छैन ।

लेखकले माओवादी विद्रोहको प्रसंग पनि उठाउनुभएको छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी युद्धलाई २०२८–२०३० सालको झापा विद्रोहको निरन्तरतामा हेर्नुहुन्छ । पङ्क्तिकार लेखकको मतसित सहमत छैन । व्यक्ति–हत्याबाट सुरु भएको थियो झापा विद्रोह । बंगालको नक्सलबाडी किसान विद्रोह र त्यसका नायक चारु मजुमदार, कानु सन्यालहरूबाट ती विद्रोहीहरू प्रभावित थिए । झापा विद्रोह २०–२२ वर्षका आलाकाँचा ‘किशोर’ हरूको एक किसिमको राजनीतिक रोमाञ्चकता थियो, संस्थागत कुनै बाह्य संलग्नता रहेको देखिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह नेपाली सेनासित मुठभेड हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेर योजनाबद्ध रूपमा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । यो दक्षिण अमेरिकी देश पेरुको सशस्त्र विद्रोहबाट प्रेरित रहेको प्रचारित गरियो । तर, माओवादीको सशस्त्र युद्धको मूल योजनाकार ‘रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट’ (रिम) अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले खडा गराएको संगठन थियो । सन् १९८४ मा गठन भएको यस संस्थाको प्रमुख अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बब अबेकियन थिए । ६ सय जति सदस्य रहेको त्यो कथित कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै धनी पार्टीमध्ये पर्ने गर्थ्यो । लेखकले पनि नेपालको माओवादीलाई सशस्त्र युद्धमा दबाब दिने ‘रिम’ थियो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ ।

माओवादी युद्धको अर्को पाटो यस्तो थियो । साविक राप्ति भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अमेरिकी सरकारले २०३२/३३ देखि सुरु गरेर २०५१/५२ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । २०५२ सालको असोजमा अमेरिकीहरू योजना समाप्त भएको भनेर नेपालबाट फिर्ता हुँदै थिए । यता अमेरिकाबाट सञ्चालित ‘यूएस एआईडी’ को कर्मचारी रहिसकेका प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीहरू २०५२ सालको माघ अन्तिम साता ४० बुँदे माग १५ दिनभित्र पूरा गर्नू भनेर ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर, उनीहरूले आफैँले दिएको त्यो म्यादलाई नपर्खेर साता दिनमै रोल्पालगायत विभिन्न ठाउँका प्रहरी पोस्टमा आक्रमण गरेका थिए । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा माओवादीलाई जन्म दिने अमेरिका थियो र यसलाई पोषित र हुर्काउने भारत थियो भन्ने तथ्य त सर्वविदित नै छ ।

प्रा.मिश्र २०५७ सालभन्दा अघि मार्क्सवादको नाममा नेपालका अरू वामपन्थी बुद्धिजीवीझैँ लेनिनवादी हुनुहन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ, जससित मार्क्सको आधारभूत सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष नाता छैन । २०५७ सालपछिका उहाँका विचारहरूमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । यसै पुस्तकमा ‘नभएको मार्क्सवाद पढिएछ’ लेखमा आफ्नो त्यो पीडालाई पोख्नुभएको छ । यसोभन्दा उहाँमा वैचारिक स्थिरताको कमी रहेको आरोप लाग्न सक्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र, पुँजीवाद, दलतन्त्रजस्ता विषय दोहोरिएका छन् । एउटा स्वतन्त्र लेखमा आइसकेको विषयलाई अन्तर्वार्ता, कुराकानी आदिमा दोहोरिनु अस्वाभिवक थिएन । सम्पादनबाट पुनरुक्ति दोष कम गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र हावी भएको छ । यस स्थितिलाई फेरिनुपर्छ । मार्क्सवादको नाममा लेनिनवाद, स्टालिन र माओवाद हाबी भएको छ, यसलाई गतिशील द्वन्द्ववादको फ्रेममा अड्याउनुपर्छ । पुँजीवादी पद्धतिभित्र चुनाव र वाक् स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित नरहेर नेपालको वस्तुस्थितिअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ भन्ने लेखकको आग्रह नेपालको वस्तुस्थितिमा प्रगतिशील र व्यावहारिक प्रयोग हो । २०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिको उपलब्धि र यसमा देखिएका विकृतिहरूको लेखाजोखा गरेर बौद्धिक समुदायसमक्ष ल्याउनुभएको छ । लेखकको यस विचारप्रति हार्दिक समर्थन छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×