डेढ दशकपछि उही वृत्तमा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डेढ दशकपछि उही वृत्तमा

डेढ दशकपछि हामी फेरि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायकै पक्ष लिँदै अधिनायकवादको विरोधका निम्ति सडकमा छौँ । इतिहास अगाडि बढ्नु साटो एउटै गोलाकार वृत्तमा घुमिरहेको छ ।
सञ्‍जीव उप्रेती

माइतीघर मण्डलामा बृहत् नागरिक समाजको भेलामा सहभागी हुन जाँदा मस्तिष्कमा एउटै कुरा ओहोरदोहोर गरिरहेको छ, ‘कतै इतिहासको पांग्रा उल्टो घुम्दै पुनः २०६२/६३ कै सेरोफेरामा फर्किएको त होइन ?’ त्यसबेला पनि सडकमा आन्दोलनकारीहरूको भीड थियो ।

सडकछेउमा सुरक्षाकर्मीहरूको भ्यान, लौरो, बन्दुक बोकेका सिपाहीहरू र सत्ताको केन्द्रमा एउटा अर्कै तानाशाह ∕२०६२/६३ को आन्दोलन सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको पक्षमा गरिएको आन्दोलन थियो । अधिनायकवादी राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु जनआन्दोलनको लक्ष्य थियो ।

नारी, दलित, जनजाति, मधेसीलगायतका सबै सीमान्तकृत समूहहरूको राज्यका संरचनाहरूमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्यायको आदर्शसित गाँसिएको लक्ष्य पनि थियो । अहिले डेढ दशकपछि हामी फेरि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायकै पक्ष लिँदै अधिनायकवादको विरोधका निम्ति सडकमा छौँ । इतिहास अगाडि बढ्नु साटो एउटै गोलाकार वृत्तमा घुमिरहेको छ । पात्रहरू फरक छन् तर प्रतिगमनको कथानक उस्तैउस्तै ।

यस कथानकको सार बुझ्न लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका आदर्शहरूबीचको कृत्रिम विभाजन र विरोधाभास छिचोल्नु आवश्यक छ । यस पंक्तिकारको विचारमा उक्त कृत्रिम भाष्यको निर्माण दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको शीतयुद्धको दौरान भयो । पुँजीवादी पश्चिमी ब्लक र साम्यवादी सोभियत ब्लकबीचको शीतयुद्धको दौरान पश्चिमी मिडिया, रिसर्च इन्स्टिट्युट र गैरसरकारी संस्थाहरूले लोकतन्त्र र उदारवादी पुँजीवाद एकातिर छ तथा साम्यवाद र अधिनायकवाद अर्कोतिर र दुईबीच सदाकालीन संघर्ष चलिरहन्छ भन्ने किसिमको कृत्रिम विरोधाभाषी वैचारिकीको उत्पादन तथा विश्व्यापीकरण गरे ।

यसै किसिमको विचारअन्तर्गत लोकतन्त्र र मानवाधिकारको संकथन उदारवादी पुँजीवादको ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा अघि सारिए भने साम्यवादलाइ स्टालिनकालीन अधिनायकवादसित जोडियो । शीतयुद्धको समाप्तिपछि पनि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायबारेको यही पुरानो आउटडेटेड र विरोघाभाषी विचारधारा संसारका प्रायः सबै भागमा अझै चलायमान छ । नेपालकै कुरा गर्दाचाहिँ जनमानसमा प्रायः गरी कांग्रेसीहरू लोकतान्त्रिक हुन् र वामपन्थीहरू सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्नेहरू भन्ने किसिमको सामान्य, अति सरलीकृत बुझाइ छ । के यस किसिमको बुझाइ आकाशबाट झरेको नैसर्गिक, अपरिवर्तनशील सत्य हो वा मानवले नै विशेष ऐतिहासिक/आर्थिक/प्राविधिक कालखण्डमा गरेको अस्थायी र अपुरो विश्वदृष्टि ?

लोकतन्त्र आफैंमा अपूर्ण र निरन्तर विकास भइरहने अवधारणा हो । यदि समाजका सबै सीमान्तकृत समूहहरूलाई वास्तविक अर्थमा न्याय उपलब्ध भएन भने उक्त समाजमा लोकतन्त्रको खाली ‘उदारवादी अभिनय’ मात्र चलिरहन्छ । त्यस्तै गरेर समसामयिक विश्वमा लोकतन्त्रबिनाको साम्यवाद वा समाजवादको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

हो, सोभियत संघमा १९२० को दशकमा र चीन तथा अन्य साम्यवादी कहलिएका राष्ट्रमा बीसौँ शताब्दीको मध्यपछि अधिनायकवादी सत्ता र शासकहरू स्थापित भएको सत्य हो । सामन्तवादलाई ढालेपछि राज्यशक्ति सर्वसाधारण जनतामा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा राज्य–राष्ट्रमा हस्तान्तरित हुन पुग्यो । यसको फलस्वरूप त्यही शक्तिको प्रयोग गर्दै कम्युनिस्ट कहलिएका राज्यहरू आफैं अधिनायकवादी बन्दै गए ।

तर, बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने जसरी पुँजीवाद व्यापारिक पुँजीवाद, औद्योगिक पुँजीवाद, एकाधिकार पुँजीवाद र बहुराष्ट्रिय पुँजीवादकाका विभिन्न चरणहरू हुँदै नयाँ–नयाँ स्वरूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ, त्यसरी नै समाजवादी विचारधारा र अभ्याससमेत साथसाथै परिवर्तित हुँदै जाँदै छ । नयाँ प्रविधिहरूको द्रुत विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाले पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवादबारेका विचार र अभ्यास दुवैलाई थप परिवर्तन गर्दै लैजानेछ । अहिलेको संसार प्राविधिक/वैचारिक परिवर्तनको संघारमा छ । यदि आणविक युद्ध, ग्लोबल वार्मिङका परिणाम र वातावरणको तहसनहसबाट मानव जातिको भविष्यलाई जोगाउनु छ भने मानव समाजहरू लोकतान्त्रिक र न्यायिक दुवै हुनुपर्छ । लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका आदर्श तथा ती दुवै आदर्शसित जोडिएका दैनिक अभ्यास र व्यवहारको संयोजनमार्फत नै हामी समाजवादको मार्गमा समेत उन्मुख हुन सक्छौँ ।

अब फेरि माइतीघर मण्डलामा चलिरहको नागरिक आन्दोलनतिरै फर्कन्छु । जसरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम क्षेष्ठलगायतका अन्य विचारक, लेखक र अभियन्ताहरू नागरिक समाजको ब्यानरअन्तर्गत लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा सडकमा ओर्लिएका थिए, अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि त्यसकै निरन्तरता हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । किनकि २०६२/६३ मा झैँ अहिले फेरि पनि यी दुवै आदर्शको खुला अवज्ञा र अपहेलना गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको संसद् विगठनको आदेश असंवैधाानिक र अनैतिक दुवै छ, त्यसैले यो अलोकतान्त्रिक छ । थुप्रै कानुनवेत्ताहरूले संसद् विगठनको कार्य संविधानविपरीत छ भनेर दिएका बयानहरू सार्वजनिक भइसकेकाले यहाँ तिनको पुनरावृत्ति गरिरहनु आवश्यक छैन । संसद् विगठनको आदेश असंवैधानिक हुनुको साथसाथै अनैतिक पनि छ । ६२/६३ को जनआन्दोलनले सार्वभौमिकतालाई दरबारबाट जनतामा हस्तान्तरित गर्‍यो । जनताको प्रतिनिधित्व संसद्को तल्लो तहले नै गर्छ । त्यसैले यसलाई प्रतिनिधिसभा भनिन्छ । उक्त सभालाई विगठन गर्दा जनता के चाहन्छन् भनेर सोध्ने प्रयत्न गरिएन । प्रतिनिधिसभाकै सांसदलाई सोध्नुपर्‍थ्यो– तपाईंहरू संसद् विगठन गर्न चाहनुहुन्छ वा हुन्न ? सांसदहरूलाई सोध्नु भनेको जनता वा तिनका प्रतिनिधिलाई सोध्नु हो । तर, त्यसो गर्नु साटो अधिनायकवादी शैलीमा सीधै प्रतिनिधिसभा विगठन गर्ने ‘आदेश’ पो आयो, जनतामा निहित सार्वभौमिकतालाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्दै ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम लोकतन्त्रको आदर्श मात्र नभएर सामाजिक न्यायको आदर्शप्रति पनि उत्तिकै असंवेदनशील छ । हुन त यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने खास कारण देखिँदैन, किनकि खासगरेर सन् २००८ पछि दलित, नारी, जनजाति, मधेसीलगायत संरचनामा तल परेकाहरूको अधिकारलाई कटौती गर्दै लैजाने प्रपञ्च र प्रयासहरू निरन्तर चलिरहेकै छन् । त्यसका लागि केपी ओली मात्र जिम्मेवार छैनन् । माधव नेपाल र प्रचण्डलगायतका कम्युनिस्ट कहलिएका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । देश प्रतिगमनको बाटोमा लागेका बेला टुलुटुलु हेरिरहने, सबल प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसक्ने नेपाली कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ । अहिले संसद्को विगठन केपी ओलीले गरेको हुनाले नागरिक आन्दोलन उनको आदेशको विरोधमा सडकमा उत्रिएको हो । प्रचण्ड, नेपाल, देउवा वा कुनै पनि व्यक्ति वा राजनीतिक दलको समर्थनका निम्ति उत्रिएको होइन ।

सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा प्रश्न उठ्छ— के कोरोना महामारीबाट आक्रान्त अहिलेको समय बहुमतको सरकार ढालेर चुनाव गराउने समय हो ? भर्खरै उखु किसानहरूको आन्दोलन टुंगिएको छ । सरकारले २१ दिनभित्रमा किसानहरूले चिनी मिलहरूबाट पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी हुनेछ भनेर गरेको प्रतिबद्धतापछि हाललाई आन्दोलन टुंगिएको हो । यस्ता प्रतिबद्धता विगतमा पनि गरिएका थिए । यसपल्ट पनि पूरा गरिन्छन् वा गरिँदैनन् भनेर हेर्न बाँकी नै छ । यसैबीचमा बैंकले जग्गा लिलाम लागेको अवस्थामा पुसको जाडोमा आन्दोलनका निम्ति मधेसबाट काठमाडौं आएका नारायण राय यादवको हृदयाघातले मृत्यु भयो । योभन्दा दुःखान्त कुरा सभ्य कहलिएको, प्रतिनिधिसभा नै नभएको, चुनावमा जान लालायित हालको ‘पागल’ समाजमा अरू के हुन सक्छ ?

युद्ध, भूकम्प, महामारीजस्ता प्रकोपहरूका दौरान संरचनाको पिँधमा रहेकैहरूको जीवन सबैभन्दा बढी पिल्सिन्छ । रोग–व्याधि, भोकमरी र मानसिक तनावले पनि त्यही समूहका मानिसलाई बढी पिरोल्छ । हो, कोरोनाको प्रभावले अहिले सबैको जीवन पक्कै अस्तव्यस्त भएको छ । तर, इतिहासले देखाएको छ— यस्ता विपत्ति आउँदा सबैभन्दा बढी बिजोग तल्ला वर्गका श्रमिक, गरिब किसान, ज्यालादारी मजदुर र संरचनाको पिँधमा रहेका दलित, नारी र अन्य सीमान्तकृत समूहकै हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा चुनावमा खर्च हुने हरेक रुपैयाँले पिँधमा रहेकाहरूको गाँस, बास, कपास र औषधिमा खर्च हुने बजेटको एकएक रुपैयाँ घटाउनेछ । कोरोना भ्याक्सिनमा खर्च हुनुपर्ने रकम चुनाव दौरान कार्यकर्ताहरूलाई खर्च बाँड्ने काममा प्रयोग हुनेछ ।

यो सबै बिर्सेर अहिले ओली र देउवाजस्ता नेताहरू चुनाव गराउन लालालित भएका देखिन्छन् । आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले (आवधिक चुनावका आफ्नै समस्या छन् तर त्यो अर्कै छलफलको विषय हो) चुनावबाट पन्छिने वा जनतासामु जान डराउने भन्ने कुरै उठ्दैन । तर, साथसाथै प्रश्न उठ्छ— के महामारीको संक्रमण विकराल बन्दै गएको हालको अवस्थामा नेताहरूको चुनावप्रतिको लालसाले संरचनाको पिँधमा परेकाहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक न्यायको आदर्शमै प्रहार त गरिरहेको छैन ?

माइतीघर मण्डलामा बृहत् नागरिक आन्दोलनको पहिलो भेलामा भाग लिएर घर फर्किएपछि केही मित्रहरूले फोन गरे, अरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश पठाए— अहिले ओलीको संसद् विगठनको आदेशको विरोध गर्नु भनेको प्रचण्ड र माघव नेपाललाई समर्थन गर्नु हो । नागरिक समाजले सधैं बीचमा तटस्थ भएर बस्नुपर्छ, कुनै एउटा पक्षको समर्थन गर्नु हुँदैन ।

मित्रहरूका कुरा सुन्दै जाँदा लाग्यो— वास्तवमै इतिहास फेरि दोहोरिन लागेको रहेछ । ६२/६३ को आन्दोलन दौरान यस्तै प्रश्नहरू अन्य धेरै मानिसको मनमा झैँ मेरो मनमा पनि उठेका थिए । यस्तै प्रश्न उठाउँदै मैले कान्तिपुरमा ‘बीचका व्यथा’ शीर्षकमा एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ । त्यसबखत लागेको थियो, नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूले कुनै एक पक्षको सर्मथन नगरी बीचमै बसेर सोच्नुपर्छ, लेख्नु–बोल्नुपर्छ ।

अहिले आएर लाग्दै छ, मेरो त्यसबेलाको विचार अपूर्ण रहेछ । हो, पुँजीवाद (थेसिस) र साम्यवाद (एन्टी थेसिस) बीचको बल–प्रतिबल र घर्षणबीचकै धरातलमा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो । उक्त घर्षणमार्फत उदाउने समाजवादका स्वरूप तथा अभ्यासहरूसमेत बीचमै घटित हुने मामिला हुन् । नागरिक समाज कुनै पनि नेता वा राजनीतिक दलको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सत्य हो । यी विचारहरूसित म अझै सहमत छु । तर कुनै व्यक्ति, नेता, समूह वा विशेष राजनीतिक दलप्रति तटस्थ रहे पनि लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार र समाजवादजस्ता आदर्शप्रति तटस्थ रहन सकिँदैन । रहनु पनि हुँदैन ।

लोकतन्त्र र अधिनायकवाद वा सामाजिक न्याय र अन्यायबीच संघर्ष हुँदा तटस्थ भएर बस्नु भनेको अधिनायकवादलाई समर्थन गर्नु हो, अन्यायलाई सघाउनु हो । नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूको काम न्याय र अन्यायबीचको संघर्षका दौरान बीचमा बसेर रेफ्रीले जस्तो सिटी बजाइरहनु होइन । तिनको काम अधिनायकवादलाई अधिनायकवाद र अन्यायलाई अन्यायकै रूपमा पहिचान गरेर न्याय र लोकतन्त्र दुवैका पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहनु हो । ६२/६३ को आन्दोलन दौरान स्वतःस्फूर्त रूपमा जागेको नागरिक समाज यी दुवै आदर्शका पक्षमा संगठित भएको थियो । अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि यी दुवै (विरोधाभासी नभएर एकअर्कार्का परिपूरक) आदर्शहरूकै पक्षमा छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केही असहमति

राप्रउ पोखरेल

'बहुदलीय प्रणाली स्वभावतः राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको अनेकतालाई समेटी एकताको विन्दु र शृंखलाहरूलाई पहिचान गराउने प्रणाली हो,’ (लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद, लेखक प्रा. चैतन्य मिश्र, सम्पादक राजेन्द्र महर्जन) ।

२०७६ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकबाट उद्धृत वाक्य हो यो । प्रा. मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका पहिलो पुस्ताका समाज–विज्ञानी हुनुहुन्छ । समाज विज्ञानभित्र इतिहास, संस्कृति, आर्थिक जीवनसँगै राजनीतिक व्यवस्था आदि पर्छन् । त्यसर्थ यसको अध्ययनको सीमा फराकिलो हुने नै भयो ।

२००७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा देशको आन्तरिक शक्तिले भन्दा बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका थियो । त्यसले गर्दा दलीय व्यवस्थाको स्थापना त भयो, तर जनस्तरमा लोकतान्त्रिक संस्कार र चेतनाको स्तर बढ्न पाएन । प्रजातन्त्रको लामो सङ्घर्षबाट नेतृत्वको विकास हुने हो र लोकतान्त्रिक चरित्रको संस्कार बन्ने हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि संसदीय व्यवस्थाको संबिधान बन्यो । २०४८ सालमा संसद्मा बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको आन्तरिक कलहले गर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । तर, दलको किचलो देशको दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । त्यसपछि सुरु भएको अस्थिरता र लोकतन्त्रको नाममा चलेको बेथितिले देशमा गणतन्त्र ल्याउँदासम्म गिजोल्न छाडेको छैन । अहिले राजा छैनन् तर पनि गणतन्त्रको संविधानअनुसार दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार पनि अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रजातन्त्रभन्दा दलतन्त्र हाबी भएको अवस्था हामीले बेहोरेका थियौं । तर, दलतन्त्रको विकृति गणतन्त्रको स्थापनापछि अझै बढेको छ । २००७ सालपछि आएको दलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाले देशको पछौटेपनलगायत सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलले राखेका थिए । तर, देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण योजनाबद्ध मार्गचित्र बनाएर हुने कुरा थियो, जुन उनीहरूको चिन्तनमा थिएन । प्रजातन्त्रका नायक विप्र कोइराला एक ठाउँमा भन्छन्, ‘त्यसबखत नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको अन्त्यबाहेक अरू केही पनि थिएन... हामीलाई त्यसपछि कता जाने र देशमा कस्तो समाजको निर्माण गर्ने इत्यादि कुरातिर ध्यान दिने अवसर नै मिलेन’ (राजनीतिक अभिलेख पृष्ठ ३७, सम्पादक : प्रदीप गिरि) ।

प्रा.मिश्रले पछिल्लो ३ दशकको संसदीय अभ्यासलाई दलतन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ । दलतन्त्रले राज्य सञ्चालनमा भित्र्याएको बेथितिको डरलाग्दो चित्रण गर्दै भन्नुहुन्छ— जब दलका नेता वा सांसद र मन्त्रीले ब्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा संविधान, कानुन वा नीति बनाउन थाल्छन्, त्यो व्यवस्था फासीवादमा विकास गर्छ । दलहरूको मिलीजुली प्रवृत्ति हाबी छ । संसदीय समितिहरूमा अन्तरदलीय स्वार्थसमूह तैनाथ छ । दलतन्त्रको सरुवा रोग निजामती, न्याय क्षेत्र, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, स्थानीय सरकार सबैतिर व्याप्त छ । विश्वविद्यालयका गुरुहरूलाई वृत्ति विकासका लागि योग्यता र दक्षता होइन दलको भक्ति र गुणगान गर्न बाध्य बनाइन्छ । यस विकृतिले बुद्धिजीवीहरूको आलोचनात्मक चेत मन्द भइरहेको छ भनेर व्यथाको आक्रोश पोख्नुहुन्छ । राजनीतिक अव्यवस्था र दलीय हस्तक्षेपविरुद्ध चिकित्सा संस्थाको स्वशासन र व्यावसायिकताका लागि डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनको एकल सत्याग्रहलाई प्रा. मिश्र नेपाल मात्र होइन विश्व नै कृतज्ञ रहनेछ भन्ने श्रेय दिनुहुन्छ । समग्रमा नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र दुब्लाएका छन् । चुनाव र बोल्ने स्वतन्त्रताबाट मात्रै लोकतन्त्र गहिरो र दिगो नहुने रहेछ त्यसअनुरूपको संस्कार बसाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने सत्यको आभास गराएको छ ।

पुस्तकमा नेपालको आर्थिक–राजनीतिक समस्यालाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास भएको छ । यहाँका प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसमा आर्थिक र सामाजिक विकासका विषयमा सैद्धान्तिक स्पष्टता पाइँदैन । सरकारले आर्थिक कार्यक्रममा सडक, विद्युतीय ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्दै गरे पनि रोजगारी बढाउने किसिमको उत्पादनमूलक कृषि र उद्योगहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेन, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा ऊर्जावान श्रमिकको निर्यात भइरहनु तत्कालका लागि समाधान देखिए पनि यो दिगो समाधान होइन ।

नेपाली समाज जातीयता र पहिचानको सवालमा अल्मलिएको छ । लेखकको सुझावमा पहिचानको विषयलाई छाडेर विकल्पमा पिछडिएका समुदायलाई मूलधारको प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म सकारात्मक विभेदको कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ । त्यससँगै राजनीतिक समावेशीका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रमा महिला, पिछडिएका समुदाय आदिलाई आरक्षण दिने हो । लोकतन्त्रको अभ्यासमा व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सभासद् जनअनुमोदित प्रतिनिधि नभएर पार्टी नेताको खल्तीको प्रतिनिधि हो । त्यसैले यो लोकतन्त्रको मर्मप्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लेखकको आरोप अन्यथा छैन ।

नेपाली समाज र सामन्तवाद

नेपालमा पुँजीवादको सुरुआत भारतमा ब्रिटिसको उपनिवेश स्थापित भएको हाराहारीमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि भएको हो । प्रा. मिश्रको यो प्रस्थापनालाई पङ्क्तिकारले इतिहाससम्मत मानेको छ । नेपालमा भूस्वामित्वको स्वरूप र कृषि अर्थतन्त्रभित्र स्वतन्त्र प्रकृतिको श्रमिक आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस आधारमा पुँजीवादको अवस्थिति रहेको मान्नुहुन्छ । पङ्क्तिकारको विचारमा श्रम आपूर्तिको प्रकृति पुँजीवादको यौटा पाटो मात्र हो । पुँजीवाद विज्ञान–प्रविधिको विकाससँगै लगानी र प्रतिफलको लाभकारी सन्तुलनको व्यवस्थापनबाट समृद्धि दिने पद्धति हो । यसको प्रादुर्भाव कृषि अर्थतन्त्रको चरणमा भएको थियो । उपभोगभन्दा बढी उत्पादन भएको कृषिउपजलाई अन्य घरायसी आवश्यक सामान विनिमय गर्ने पुँजीवादको प्रारम्भिक रूप थियो । कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘भारतको सामन्तवाद युरोपको जस्तो छैन, त्यसैले यसको छुट्टै अध्ययन हुनुपर्छ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा खानी, कपडा आदि उद्योगको विकासको चर्चा गरेका छन् जुन पुँजीवादकै रूप हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रा.मिश्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक रूपले पछि परेको नेपालका लागि सामाजिक लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको पनि ऐतिहासिक द्वन्द्ववादअन्तर्गत नै जन्म हुने हो र परिपक्व बन्ने हो । सामाजिक लोकतन्त्रमा उत्पादन पद्धतिका सबै प्रक्रिया पुँजीवादी पद्धतिअनुसार नै हुन्छ । फरक के हो भने मुनाफामा प्रगतिशील कर लगाएर सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक विभेद र सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लेनिनवाद र माओवादले धेरै हानि पुर्‍याएका प्रसंग लेखकले उठाउनुभएको छ । लेनिनले सन् १९१६ मा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरेको जति असत्य थियो, त्यत्तिकै हटिङ्टन, फुकोयामाहरूले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तिम विजयको उद्घोष गरेको पनि असत्य छ । त्यो गैरमार्क्सवादी लेनिनवादी सोभियत भ्रान्ति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मान्यता बन्न पुग्यो । त्यसले मार्क्स–एंगेल्सको ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक विश्लेषणलाई खारेज गर्दै तत्काल समाजवादको वकालत गर्‍यो । त्यस्तो बुझाइले विश्वका धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खायो । नेपाल अपवादमा पर्ने कुरा थिएन, छैन ।

लेखकले माओवादी विद्रोहको प्रसंग पनि उठाउनुभएको छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी युद्धलाई २०२८–२०३० सालको झापा विद्रोहको निरन्तरतामा हेर्नुहुन्छ । पङ्क्तिकार लेखकको मतसित सहमत छैन । व्यक्ति–हत्याबाट सुरु भएको थियो झापा विद्रोह । बंगालको नक्सलबाडी किसान विद्रोह र त्यसका नायक चारु मजुमदार, कानु सन्यालहरूबाट ती विद्रोहीहरू प्रभावित थिए । झापा विद्रोह २०–२२ वर्षका आलाकाँचा ‘किशोर’ हरूको एक किसिमको राजनीतिक रोमाञ्चकता थियो, संस्थागत कुनै बाह्य संलग्नता रहेको देखिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह नेपाली सेनासित मुठभेड हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेर योजनाबद्ध रूपमा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । यो दक्षिण अमेरिकी देश पेरुको सशस्त्र विद्रोहबाट प्रेरित रहेको प्रचारित गरियो । तर, माओवादीको सशस्त्र युद्धको मूल योजनाकार ‘रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट’ (रिम) अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले खडा गराएको संगठन थियो । सन् १९८४ मा गठन भएको यस संस्थाको प्रमुख अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बब अबेकियन थिए । ६ सय जति सदस्य रहेको त्यो कथित कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै धनी पार्टीमध्ये पर्ने गर्थ्यो । लेखकले पनि नेपालको माओवादीलाई सशस्त्र युद्धमा दबाब दिने ‘रिम’ थियो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ ।

माओवादी युद्धको अर्को पाटो यस्तो थियो । साविक राप्ति भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अमेरिकी सरकारले २०३२/३३ देखि सुरु गरेर २०५१/५२ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । २०५२ सालको असोजमा अमेरिकीहरू योजना समाप्त भएको भनेर नेपालबाट फिर्ता हुँदै थिए । यता अमेरिकाबाट सञ्चालित ‘यूएस एआईडी’ को कर्मचारी रहिसकेका प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीहरू २०५२ सालको माघ अन्तिम साता ४० बुँदे माग १५ दिनभित्र पूरा गर्नू भनेर ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर, उनीहरूले आफैँले दिएको त्यो म्यादलाई नपर्खेर साता दिनमै रोल्पालगायत विभिन्न ठाउँका प्रहरी पोस्टमा आक्रमण गरेका थिए । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा माओवादीलाई जन्म दिने अमेरिका थियो र यसलाई पोषित र हुर्काउने भारत थियो भन्ने तथ्य त सर्वविदित नै छ ।

प्रा.मिश्र २०५७ सालभन्दा अघि मार्क्सवादको नाममा नेपालका अरू वामपन्थी बुद्धिजीवीझैँ लेनिनवादी हुनुहन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ, जससित मार्क्सको आधारभूत सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष नाता छैन । २०५७ सालपछिका उहाँका विचारहरूमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । यसै पुस्तकमा ‘नभएको मार्क्सवाद पढिएछ’ लेखमा आफ्नो त्यो पीडालाई पोख्नुभएको छ । यसोभन्दा उहाँमा वैचारिक स्थिरताको कमी रहेको आरोप लाग्न सक्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र, पुँजीवाद, दलतन्त्रजस्ता विषय दोहोरिएका छन् । एउटा स्वतन्त्र लेखमा आइसकेको विषयलाई अन्तर्वार्ता, कुराकानी आदिमा दोहोरिनु अस्वाभिवक थिएन । सम्पादनबाट पुनरुक्ति दोष कम गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र हावी भएको छ । यस स्थितिलाई फेरिनुपर्छ । मार्क्सवादको नाममा लेनिनवाद, स्टालिन र माओवाद हाबी भएको छ, यसलाई गतिशील द्वन्द्ववादको फ्रेममा अड्याउनुपर्छ । पुँजीवादी पद्धतिभित्र चुनाव र वाक् स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित नरहेर नेपालको वस्तुस्थितिअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ भन्ने लेखकको आग्रह नेपालको वस्तुस्थितिमा प्रगतिशील र व्यावहारिक प्रयोग हो । २०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिको उपलब्धि र यसमा देखिएका विकृतिहरूको लेखाजोखा गरेर बौद्धिक समुदायसमक्ष ल्याउनुभएको छ । लेखकको यस विचारप्रति हार्दिक समर्थन छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×