केही असहमति- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केही असहमति

राप्रउ पोखरेल

'बहुदलीय प्रणाली स्वभावतः राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको अनेकतालाई समेटी एकताको विन्दु र शृंखलाहरूलाई पहिचान गराउने प्रणाली हो,’ (लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद, लेखक प्रा. चैतन्य मिश्र, सम्पादक राजेन्द्र महर्जन) ।

२०७६ सालमा प्रकाशित उक्त पुस्तकबाट उद्धृत वाक्य हो यो । प्रा. मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका पहिलो पुस्ताका समाज–विज्ञानी हुनुहुन्छ । समाज विज्ञानभित्र इतिहास, संस्कृति, आर्थिक जीवनसँगै राजनीतिक व्यवस्था आदि पर्छन् । त्यसर्थ यसको अध्ययनको सीमा फराकिलो हुने नै भयो ।

२००७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा देशको आन्तरिक शक्तिले भन्दा बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका थियो । त्यसले गर्दा दलीय व्यवस्थाको स्थापना त भयो, तर जनस्तरमा लोकतान्त्रिक संस्कार र चेतनाको स्तर बढ्न पाएन । प्रजातन्त्रको लामो सङ्घर्षबाट नेतृत्वको विकास हुने हो र लोकतान्त्रिक चरित्रको संस्कार बन्ने हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि संसदीय व्यवस्थाको संबिधान बन्यो । २०४८ सालमा संसद्मा बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको आन्तरिक कलहले गर्दा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । तर, दलको किचलो देशको दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । त्यसपछि सुरु भएको अस्थिरता र लोकतन्त्रको नाममा चलेको बेथितिले देशमा गणतन्त्र ल्याउँदासम्म गिजोल्न छाडेको छैन । अहिले राजा छैनन् तर पनि गणतन्त्रको संविधानअनुसार दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार पनि अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रजातन्त्रभन्दा दलतन्त्र हाबी भएको अवस्था हामीले बेहोरेका थियौं । तर, दलतन्त्रको विकृति गणतन्त्रको स्थापनापछि अझै बढेको छ । २००७ सालपछि आएको दलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाले देशको पछौटेपनलगायत सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलले राखेका थिए । तर, देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण योजनाबद्ध मार्गचित्र बनाएर हुने कुरा थियो, जुन उनीहरूको चिन्तनमा थिएन । प्रजातन्त्रका नायक विप्र कोइराला एक ठाउँमा भन्छन्, ‘त्यसबखत नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको अन्त्यबाहेक अरू केही पनि थिएन... हामीलाई त्यसपछि कता जाने र देशमा कस्तो समाजको निर्माण गर्ने इत्यादि कुरातिर ध्यान दिने अवसर नै मिलेन’ (राजनीतिक अभिलेख पृष्ठ ३७, सम्पादक : प्रदीप गिरि) ।

प्रा.मिश्रले पछिल्लो ३ दशकको संसदीय अभ्यासलाई दलतन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ । दलतन्त्रले राज्य सञ्चालनमा भित्र्याएको बेथितिको डरलाग्दो चित्रण गर्दै भन्नुहुन्छ— जब दलका नेता वा सांसद र मन्त्रीले ब्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा संविधान, कानुन वा नीति बनाउन थाल्छन्, त्यो व्यवस्था फासीवादमा विकास गर्छ । दलहरूको मिलीजुली प्रवृत्ति हाबी छ । संसदीय समितिहरूमा अन्तरदलीय स्वार्थसमूह तैनाथ छ । दलतन्त्रको सरुवा रोग निजामती, न्याय क्षेत्र, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र, स्थानीय सरकार सबैतिर व्याप्त छ । विश्वविद्यालयका गुरुहरूलाई वृत्ति विकासका लागि योग्यता र दक्षता होइन दलको भक्ति र गुणगान गर्न बाध्य बनाइन्छ । यस विकृतिले बुद्धिजीवीहरूको आलोचनात्मक चेत मन्द भइरहेको छ भनेर व्यथाको आक्रोश पोख्नुहुन्छ । राजनीतिक अव्यवस्था र दलीय हस्तक्षेपविरुद्ध चिकित्सा संस्थाको स्वशासन र व्यावसायिकताका लागि डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनको एकल सत्याग्रहलाई प्रा. मिश्र नेपाल मात्र होइन विश्व नै कृतज्ञ रहनेछ भन्ने श्रेय दिनुहुन्छ । समग्रमा नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र दुब्लाएका छन् । चुनाव र बोल्ने स्वतन्त्रताबाट मात्रै लोकतन्त्र गहिरो र दिगो नहुने रहेछ त्यसअनुरूपको संस्कार बसाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने सत्यको आभास गराएको छ ।

पुस्तकमा नेपालको आर्थिक–राजनीतिक समस्यालाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास भएको छ । यहाँका प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसमा आर्थिक र सामाजिक विकासका विषयमा सैद्धान्तिक स्पष्टता पाइँदैन । सरकारले आर्थिक कार्यक्रममा सडक, विद्युतीय ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्दै गरे पनि रोजगारी बढाउने किसिमको उत्पादनमूलक कृषि र उद्योगहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेन, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा ऊर्जावान श्रमिकको निर्यात भइरहनु तत्कालका लागि समाधान देखिए पनि यो दिगो समाधान होइन ।

नेपाली समाज जातीयता र पहिचानको सवालमा अल्मलिएको छ । लेखकको सुझावमा पहिचानको विषयलाई छाडेर विकल्पमा पिछडिएका समुदायलाई मूलधारको प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म सकारात्मक विभेदको कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ । त्यससँगै राजनीतिक समावेशीका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रमा महिला, पिछडिएका समुदाय आदिलाई आरक्षण दिने हो । लोकतन्त्रको अभ्यासमा व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सभासद् जनअनुमोदित प्रतिनिधि नभएर पार्टी नेताको खल्तीको प्रतिनिधि हो । त्यसैले यो लोकतन्त्रको मर्मप्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लेखकको आरोप अन्यथा छैन ।

नेपाली समाज र सामन्तवाद

नेपालमा पुँजीवादको सुरुआत भारतमा ब्रिटिसको उपनिवेश स्थापित भएको हाराहारीमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि भएको हो । प्रा. मिश्रको यो प्रस्थापनालाई पङ्क्तिकारले इतिहाससम्मत मानेको छ । नेपालमा भूस्वामित्वको स्वरूप र कृषि अर्थतन्त्रभित्र स्वतन्त्र प्रकृतिको श्रमिक आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस आधारमा पुँजीवादको अवस्थिति रहेको मान्नुहुन्छ । पङ्क्तिकारको विचारमा श्रम आपूर्तिको प्रकृति पुँजीवादको यौटा पाटो मात्र हो । पुँजीवाद विज्ञान–प्रविधिको विकाससँगै लगानी र प्रतिफलको लाभकारी सन्तुलनको व्यवस्थापनबाट समृद्धि दिने पद्धति हो । यसको प्रादुर्भाव कृषि अर्थतन्त्रको चरणमा भएको थियो । उपभोगभन्दा बढी उत्पादन भएको कृषिउपजलाई अन्य घरायसी आवश्यक सामान विनिमय गर्ने पुँजीवादको प्रारम्भिक रूप थियो । कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘भारतको सामन्तवाद युरोपको जस्तो छैन, त्यसैले यसको छुट्टै अध्ययन हुनुपर्छ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा खानी, कपडा आदि उद्योगको विकासको चर्चा गरेका छन् जुन पुँजीवादकै रूप हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रा.मिश्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक रूपले पछि परेको नेपालका लागि सामाजिक लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको पनि ऐतिहासिक द्वन्द्ववादअन्तर्गत नै जन्म हुने हो र परिपक्व बन्ने हो । सामाजिक लोकतन्त्रमा उत्पादन पद्धतिका सबै प्रक्रिया पुँजीवादी पद्धतिअनुसार नै हुन्छ । फरक के हो भने मुनाफामा प्रगतिशील कर लगाएर सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक विभेद र सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लेनिनवाद र माओवादले धेरै हानि पुर्‍याएका प्रसंग लेखकले उठाउनुभएको छ । लेनिनले सन् १९१६ मा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरेको जति असत्य थियो, त्यत्तिकै हटिङ्टन, फुकोयामाहरूले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्तिम विजयको उद्घोष गरेको पनि असत्य छ । त्यो गैरमार्क्सवादी लेनिनवादी सोभियत भ्रान्ति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मान्यता बन्न पुग्यो । त्यसले मार्क्स–एंगेल्सको ऐतिहासिक र द्वन्द्वात्मक विश्लेषणलाई खारेज गर्दै तत्काल समाजवादको वकालत गर्‍यो । त्यस्तो बुझाइले विश्वका धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खायो । नेपाल अपवादमा पर्ने कुरा थिएन, छैन ।

लेखकले माओवादी विद्रोहको प्रसंग पनि उठाउनुभएको छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी युद्धलाई २०२८–२०३० सालको झापा विद्रोहको निरन्तरतामा हेर्नुहुन्छ । पङ्क्तिकार लेखकको मतसित सहमत छैन । व्यक्ति–हत्याबाट सुरु भएको थियो झापा विद्रोह । बंगालको नक्सलबाडी किसान विद्रोह र त्यसका नायक चारु मजुमदार, कानु सन्यालहरूबाट ती विद्रोहीहरू प्रभावित थिए । झापा विद्रोह २०–२२ वर्षका आलाकाँचा ‘किशोर’ हरूको एक किसिमको राजनीतिक रोमाञ्चकता थियो, संस्थागत कुनै बाह्य संलग्नता रहेको देखिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह नेपाली सेनासित मुठभेड हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेर योजनाबद्ध रूपमा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । यो दक्षिण अमेरिकी देश पेरुको सशस्त्र विद्रोहबाट प्रेरित रहेको प्रचारित गरियो । तर, माओवादीको सशस्त्र युद्धको मूल योजनाकार ‘रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट’ (रिम) अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले खडा गराएको संगठन थियो । सन् १९८४ मा गठन भएको यस संस्थाको प्रमुख अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बब अबेकियन थिए । ६ सय जति सदस्य रहेको त्यो कथित कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै धनी पार्टीमध्ये पर्ने गर्थ्यो । लेखकले पनि नेपालको माओवादीलाई सशस्त्र युद्धमा दबाब दिने ‘रिम’ थियो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ ।

माओवादी युद्धको अर्को पाटो यस्तो थियो । साविक राप्ति भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अमेरिकी सरकारले २०३२/३३ देखि सुरु गरेर २०५१/५२ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । २०५२ सालको असोजमा अमेरिकीहरू योजना समाप्त भएको भनेर नेपालबाट फिर्ता हुँदै थिए । यता अमेरिकाबाट सञ्चालित ‘यूएस एआईडी’ को कर्मचारी रहिसकेका प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीहरू २०५२ सालको माघ अन्तिम साता ४० बुँदे माग १५ दिनभित्र पूरा गर्नू भनेर ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर, उनीहरूले आफैँले दिएको त्यो म्यादलाई नपर्खेर साता दिनमै रोल्पालगायत विभिन्न ठाउँका प्रहरी पोस्टमा आक्रमण गरेका थिए । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा माओवादीलाई जन्म दिने अमेरिका थियो र यसलाई पोषित र हुर्काउने भारत थियो भन्ने तथ्य त सर्वविदित नै छ ।

प्रा.मिश्र २०५७ सालभन्दा अघि मार्क्सवादको नाममा नेपालका अरू वामपन्थी बुद्धिजीवीझैँ लेनिनवादी हुनुहन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ, जससित मार्क्सको आधारभूत सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष नाता छैन । २०५७ सालपछिका उहाँका विचारहरूमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । यसै पुस्तकमा ‘नभएको मार्क्सवाद पढिएछ’ लेखमा आफ्नो त्यो पीडालाई पोख्नुभएको छ । यसोभन्दा उहाँमा वैचारिक स्थिरताको कमी रहेको आरोप लाग्न सक्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र, पुँजीवाद, दलतन्त्रजस्ता विषय दोहोरिएका छन् । एउटा स्वतन्त्र लेखमा आइसकेको विषयलाई अन्तर्वार्ता, कुराकानी आदिमा दोहोरिनु अस्वाभिवक थिएन । सम्पादनबाट पुनरुक्ति दोष कम गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र हावी भएको छ । यस स्थितिलाई फेरिनुपर्छ । मार्क्सवादको नाममा लेनिनवाद, स्टालिन र माओवाद हाबी भएको छ, यसलाई गतिशील द्वन्द्ववादको फ्रेममा अड्याउनुपर्छ । पुँजीवादी पद्धतिभित्र चुनाव र वाक् स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित नरहेर नेपालको वस्तुस्थितिअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ भन्ने लेखकको आग्रह नेपालको वस्तुस्थितिमा प्रगतिशील र व्यावहारिक प्रयोग हो । २०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिको उपलब्धि र यसमा देखिएका विकृतिहरूको लेखाजोखा गरेर बौद्धिक समुदायसमक्ष ल्याउनुभएको छ । लेखकको यस विचारप्रति हार्दिक समर्थन छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १३:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्दोलनका आँधीबेहरीहरूमा

मेरा चारैतिरका भित्ता लडेका थिए, न त अडेसिने ठाउँ थियो । बरु, उभिएको भुइँ नै कम्पित भइरहेको थियो । त्यस्तो बेला आन्दोलनका आँधीबेहरीहरूमा कुद्नु सजिलो थिएन ।
कुन्ता शर्मा

विसं २०२१ सालमा मैले कलेज प्रवेश गरेँ । त्यतिबेला भर्खरभर्खर धरानमा महेन्द्र कलेज स्थापना भएको थियो । त्यो समयमा केटीहरू कलेज पुग्नु असम्भवप्रायः थियो । त्यो पनि तल्लो फुस्रेमा बस्ने ब्राह्मण परिवारका छोरीहरू ∕ हामी बस्ने अमरपथ धरानको मुख्य बजारबाट धेरै टाढा नभए पनि निकै पिछडिएको थियो । माध्यमिक कक्षा टेक्दा–नटेक्दै केटीहरूको झ्याइँकुटी भइसक्थ्यो । एकाध वर्षमै बच्चा च्यापेर माइत आउँथे । गाउँका महिलाहरू मलाई खिस्याउँदै भन्थे, ‘कुन्ता, तिमी त बूढीकन्या हुन लाग्यौ ।’

त्यसबेला कलेजमा ठूलाठूला जुलुससहितका उत्तेजक नाराहरू गगनभेदी स्वरमा लगाइन्थे । पिस्करकाण्ड, सुस्ता अतिक्रमण, भारतीय थिचोमिचो, असमान सन्धिसम्झौता, १९५० को सन्धि अनि सुगौली सन्धिमा गुमेका भूमि फिर्ता लिनेलगायतका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू उठाइन्थे । युवावस्थाले जोसमा रगत उम्लिएझैं हुन्थ्यो । धेरैपटक त प्रशासन र जुलुसको मुठभेडको स्थिति आउँथ्यो । एकपटक विद्यार्थीको कार्यक्रम रोक्न आएका डीएसपीलगायत प्रहरीहरूको जत्थालाई खेदाउँदा उनीहरू खहरेखहरे भाग्न बाध्य भएका थिए । त्यही कार्यक्रमबाटै प्रहरी प्रशासनले फुस्रे ब्यारेकबाट सेनासमेत परिचालन गर्नुपरेको थियो । त्यही समयदेखि नै म राजनीतिमा तानिएको हुँ ।

२०२१ सालको स्ववियुको निर्वाचनमा परिवारको दबाबमा दर्ता गरिसकेको उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य भएँ म । अर्का उम्मेदवार केही महिनाले मात्र जेठा थिए । फरक यति थियो, उनी भालेजातिका थिए । यसैबाट पनि मनभित्र आन्दोलनमा संलग्न हुने इच्छा झ्यांगिँदै गयो ।

त्यो समयमा खुला आन्दोलनमा लाग्ने महिलाहरूको संख्या न्यून हुन्थ्यो । साहित्यिक कार्यक्रममा कवितावाचन गर्ने महिला म मात्रै हुँदा निकै असहज लाग्थ्यो । तत्कालीन सरकारले मुठभेडको नाममा मालेका ऋषिराज देवकोटा आजाद, रत्नकुमार बान्तवा, हरि नेपाल र नेकाका कप्तान यज्ञबहादुर थापा, रामलक्ष्मण आदि कतिपय मानिसहरूको हत्या भएको खबर थाहा पाइन्थ्यो । यस्तो त्रासयुक्त वातावरणमा महिला त के, सामान्य साहसी पुरुषसमेत राजनीतिमा लाग्न सक्ने समय थिएन ।

म माले पार्टीको सञ्चालनमा भएका सबैखाले खुला आन्दोलनको केन्द्रीय स्तरमा थिएँ । शिक्षक संगठन, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, अखिल नेपाल महिला संघ आदिले आह्वान गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण मोर्चामा अग्रभागमा बसेर काम गरेँ । प्रशासनको चरम दमनको त्रासले महिलाहरू मञ्चमा चढ्नसमेत डराउँथे । मञ्चमा चढ्ने त परै जाओस्, महिलाहरू कार्यक्रममा संलग्न हुनसमेत तयार हुन्नथे । त्यस्तो बेला मै अगाडि सर्नुपर्थ्यो ।

मेरो राजनीति र साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनको काम समानान्तर रूपमा भइरहेको थियो । २०३० सालमा प्रकाशन सुरु गरेको ‘संकल्प’ पत्रिका कोअर्डिनेसन केन्द्रको मुखपत्रजस्तो थियो । ‘संकल्प’ नेताहरूको खोकिलामा लुकेर नेपालभरि पुग्थ्यो । यो पार्टी–संगठन विस्तार र जनचेतना निर्माणको एउटा भरपर्दो माध्यम बनेको थियो । म त्यस पत्रिकाको प्रधान–सम्पादक एवं प्रकाशक भएकाले पनि सरकारको आँखी हुँदै गएँ । पत्रिका प्रकाशन गरेकै कारण बारम्बार सीडीओ कार्यालयमा गएर सफाइ दिइरहनुपर्थ्यो ।

२०३४ सालमा धरान सरुवा भएर आएपछि परिस्थिति झनै जटिल भयो । जायज मागसहित शिक्षक संगठनले आन्दोलन आह्वान गर्‍यो । प्रारम्भमा आन्दोलनरत शिक्षकहरू प्रशासन आक्रामक भएपछि भने निष्क्रिय हुन थाले । अरू पछि हटे पनि म अग्रिम मोर्चामा बस्न बाध्य थिएँ । म पूर्वाञ्चलका विरोध कार्यक्रममा मात्र होइन, काठमाडौँमा समेत भाग लिन पुग्थेँ । मैले सयौँ ठाउँमा भाषण पनि गरेँ त्यतिबेला । आन्दोलनमा अत्यन्तै सक्रिय भएकाले स्थानीय प्रशासन मप्रति झनै कठोर भयो । अमरपथको घरभन्दा छाताचोकको माइतीघर मेरानिम्ति बढी सजिलो र सुरक्षित थियो । त्यहाँ पनि प्रशासनले चौबीसै घण्टा मेरो खुफियागिरी छोडेन । घरसामुन्नेको सुनसरी होटलको माथिल्लो तलामा सादा पोसाकको एउटा प्रहरी सधैं तैनाथ हुन्थ्यो ।

निजामती कर्मचारीसरहको सुविधा माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, सरकार मौन थियो । सरकारले शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गरेन बरु फुटको रणनीति अख्तियार गर्‍यो । केही गद्दार शिक्षकलाई साथमा लिएर सरकारी शिक्षक संघको स्थापना गर्‍यो । यसबाट आत्मरक्षाको भावना भएका केही शिक्षक निष्क्रिय भए भने केही शिक्षक संघ नामधारी कठपुतली संघतिर लागे ।

शिक्षक आन्दोलन सुस्ताउँदै थियो एकातिर । अर्कोतिर म मानसिक र आर्थिक रूपमा निकै रुग्ण थिएँ । चरित्रहीनको आरोप खेप्दै कलिला छोराहरूको लालनपालनमा थिएँ । वर्षदिनको कान्छो छोरालाई ‘मेरो छोरा होइन’ भनेर मेरा पतिदेवले गरेको राष्ट्रव्यापी अर्नगल प्रचारलाई असत्य साबित गर्नु थियो । कलिलो बालकको अधिकार स्थापित गराउनु थियो । आठवर्षे जेठो छोरा सृजन मबाट खोसिएको थियो । मैले उसलाई भेट्न त के अनुहारसमेत हेर्न पाउँदिन थिएँ । भेट्न नदिएर यन्त्रणा दिने मात्र होइन, छोरालाई मेराबारेमा तथानाम अश्लील गालीगलौज गराएको थाहा पाउँदा रगतको आँसु पिउँथेँ । आमरूपमा एउटी आन्दोलनकारी महिलाले भोग्ने समस्याभन्दा पनि मेरा समस्या र भोगाइहरू अझ कष्टकर थिए । मेरा चारैतिरका भित्ता लडेका थिए, न त अडेसिने ठाउँ थियो । बरु, उभिएको भुइँ नै कम्पित भइरहेको थियो । त्यस्तो बेला आन्दोलनका आँधीबेहरीहरूमा कुद्नु सजिलो थिएन ।

एकातिर महिनौं तलब रोक्का हुन्थ्यो भने माहिलो छोराको जटिल स्वास्थ्यले गर्दा घरीघरी सिलिगुडी कुदाइरहनुपर्थ्यो । त्यसमाथि मौनाबुधुकको अपायक सरुवाले झनै समस्याग्रस्त भएँ । जिल्ला धनकुटा नै भए तापनि त्यतिखेर मौनाबुधुक एकादेश थियो । आमा र शुभेच्छुकहरूले मलाई जागिर छाड्ने सल्लाह दिन्थे । लोग्ने शत्रु, सरकार शत्रु, घरमा ससाना छोराहरू, ज्यान माया मारेर जागिर नखानू भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

तर, मैले सरुवाको चुनौती स्विकारेँ । मैले जागिर छाड्नु भनेको संगठनले आन्दोलनको प्रतिबद्ध सहभागी शिक्षक गुमाउनु थियो । २०४२ सालको शिक्षक आन्दोलनको असफलतापश्चात् संगठन निकै कमजोर बनेको थियो । हामी एघार जना शिक्षक मात्र सदस्यता थामेर बसेका थियौँ ।

२०४२ मा सालमा प्रशासनको चरित्र अत्यन्तै दमनकारी हुँदै गएको थियो । एक दिन पब्लिक हाइस्कुलको गल्लीमा बन्दुक ताकेको प्रहरी पोजिसनमा उभिएको थियो । त्यताबाट उम्किएर विष्णु खनाल र म बेतोड छाताचोकतिर कुद्यौं । पछाडिबाट प्रहरीले ताकेर हानेको गोली मेरो दाहिने कानको छेवैबाट सनसनाएर गयो । त्यसबेलाको शिक्षक आन्दोलनको जोसमा मलाई यसबारे थाहा भएन । त्यो गोलीले टेलिफोनको तार चुडाएको थाहा पाएपछि भने अलिकतिले मरिएन छ भनेर म झसंग भएँ । त्यसबेला छाताचोकमा भएको गोली र गुलेलीको भयानक युद्ध अहिले पनि मेरो स्मृतिमा ताजै छ ।

राजनीति गर्ने महिलालाई पारिवारिक सहयोग पटक्कै नहुने कुराको भुक्तभोगी हुँ म । त्यहाँ लाभभन्दा बढी चुनौती थियो– बलिदान र साहसको । त्यहाँ सुख होइन, दुःखैदुःख थियो । घरधन्दा भ्याएर बाबुसाहेबहरूलाई खुसी पारेर, पुलिसको डन्डा खान जानुपर्ने समय थियो । कलिला बालकहरू च्याप्दै पुलिसको खेदाइमा पर्नुपर्ने बेला थियो । गर्भावस्थामा ज्यानको माया मारेर काँडेतार नाघ्दै भागेको हिजैझैं लाग्छ । अहिलेजस्तो झन्डा फहराउँदै, फूलको बुके बोकेर शानपूर्वक तुल समाएर हिँड्ने समय थिएन ।

एकातिर प्रशासन त अर्कोतिर घरमा पतिको त्रासको सामना ∕ आदेश शिरोपर नगरे घुस्सा–लात खाइने डर ∕ पतिदेवको (सायद सबैका पतिहरूको) आज्ञा हुन्थ्यो– ‘...पार्टीलाई बढी समय देऊ । तिम्रो सक्रियता पुगेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ मलाई ।’

अनि, पतिदेवका लागि राजनीतिक सक्रियताको मोटर अझ तीव्र्रतापूर्वक गुडाउनुपर्थ्यो । महिलाको शरीर त साँच्चै यन्त्रजस्तो हुँदोरहेछ– एक छिन नसुस्ताईकन चल्ने । सेलाउन पनि नपर्ने । सायद एकादुई प्रतिशतलाई छाडेर सबै महिला नथाक्ने यन्त्र हुन् । केही दिनपछि पतिदेवको आदेश अर्कै हुन्थ्यो, ‘...अलि होस गरेर काम गर । प्रशासन आक्रामक हुँदै गएको छ । तिमी पक्राउ पर्‍यौ भने अरू त त्यस्तै हो, म बच्चाहरू स्याहार्न सक्तिनँ ।’

मलाई तीव्र बोध भयो– लोग्ने भन्ने पदले स्वास्नी आफूभन्दा हरेक हिसाबले सक्षम भए तापनि बाँदरझैँ नचाउन सक्दो रहेछ । त्यो समय म पगाहा लगाएको गाईजस्तो भएको थिएँ । घरको पीडादायक माहोलमा बच्चाले गर्दा मात्र मन अडिएको थियो । बाहिरबाट देख्दा जति सहनेजस्ती भए पनि मभित्र जल्दीबल्दी र विद्रोही महिला थिई । र, शारीरिक र मानसिक यन्त्रणा नसहनका लागि हुँकार गरिरहन्थी । म पतिदेवलाई बारम्बार भन्थेँ, ‘मेरो सबै सम्पत्ति लैजाऊ वा अर्को बिहे गर तर मलाई मुक्त गर ।’ मजस्तै हालतका हुन्थेँ त्यति बेलाका प्रायः महिला ।

अधिकांश पुरुषलाई श्रीमती आफूभन्दा अगाडि जाली भन्ने डर हुँदोरहेछ । राजनीति होस् वा अन्य क्षेत्रमा उनीहरू पत्नीलाई देहको छाया मात्र बनाउन खोज्दा रहेछन् । एकपल्ट शिक्षकको कार्यक्रममा पत्नीको भाषण राम्रो भएछ । मान्छेहरू झुम्मिएर उनलाई बधाई दिन लागे । पति अलि परतिर अँध्यारो अनुहार बनाएर उभिएका थिए । त्यो देखेर पत्नीले छक्क परेर सोधिन्, ‘के भयो ? सन्चो भएन ?’

‘तिमीले मलाई बेवास्ता गरेको ठीक लागेन । मैले बधाई दिन खोज्दा तिमी भने अरूहरूसँग नै व्यस्त भयौ । मेरो अवज्ञा गरेजस्तो लागेन तिमीलाई ?’

पत्नी अवाक रहिन् । अहिले प्रशासनको दमन त छैन, अवसरमा भने दह्रै विभेद देखिन्छ । लिंगको आधारमा जिम्मेवारी दिएका उदाहरण हामीसँग छन् । वर्तमानमा पनि महिलाले गतिलो जिम्मेबारी पाउन बाबु, प्रेमी वा पति गतिलो ठाउँमा हुनुपर्छ वा पतिको मृत्युपछि नगन्य महिलाले गतिलो भूमिका पाउने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा यस्तो चिन्तन देखिएको छ ।

महिला नेतृत्वमा पुगेको आज पनि धेरै ठालूहरूलाई निको लाग्दैन । पितृसत्तात्मक सामन्तवादी समाज सदैव महिलाको खिलाफ हुन्छ । म त झन् डरलाग्दो खेदाइमा परेको मान्छे ∕ प्रजातन्त्र बहालीको लडाइँमा ज्यानको माया मारेर अग्रमोर्चामा बसेर लडेँ । मैले हात समातेर राजनीतिमा ल्याएकाहरूले यो वा बहानामा पछाडि पारे । मैले प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पाउन दस वर्ष पर्खनुपर्‍यो । बल्लतल्ल पाएको टिकट फिर्ता गराउनसमेत केही फटाहाहरू लागिपरे । केही त चुनाव हराउने प्रपञ्चमा पनि लागे । कार्यकर्ता पंक्तिबाट भएको अथक परिश्रम र जनताको अगाध स्नेहको कारण पार्टी विभाजन भएको बेला पनि म राम्रो मतान्तरले चुनाव जित्न सफल भएँ ।

चुनाव विजयपछिको यात्रा मेरा लागि सुखद र अनुकूल भएन । अत्याचार पटक्कै नसहने र प्रतिक्रिया दिइहाल्ने मेरो स्वभावले कतिपय दुईजोइले महामहिमहरू र तिनका दलालहरू मसँग आगो भएका थिए । म नाम मात्रको सांसद भएँ । मैले कार्यकर्ता र नेतृत्व दुवैतिरबाट उचित सहयोग पाइनँ । अवसरको कुरा त ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै भयो । नचाहिँदो अत्तो थापेर दुःख दिने काम गरियो । मेरो इतिहास, संघर्ष र इमानदारीलाई पूर्ण रूपमा अवमूल्यन गरियो । नातागोता, चाकडी–चाप्लुसी र गुटको दबदबा डरलाग्दो थियो । यसै पनि महिलाको स्थिति कमजोर पारिएको हुन्छ । त्यसमा राजनीति झनै जटिल विषय भयो । महिलाहरूलाई सत्तामा पुग्न आफ्नो क्षमता र प्रतिभा होइन पिता, पति वा पैसाको विद्युतीय भर्‍याङ प्राप्त भएको हुनुपर्छ । शिर निहुर्‍याउने, हात जोडिरहने र ओठमा खरो शब्द होइन, मन्दमन्द मुस्कानजडित महिलाहरूलाई नै रुचाउँछन् पितृसत्ताका ठेकेदारहरू । पुरुष नेताहरूको कृपापात्र हुन सके मात्र महिलाको उद्धार हुन्छ । अहिले पनि समयलाई चाबुक लगाउन सक्ने क्षमतावान् महिलाभन्दा कम्मर हल्लाएर छमछमाउने ‘कठपुतली’हरू नै रोजाइमा पर्छन् ।

पार्टी फुटेको निकै संवेदनशील र कठिन अवस्थामा २०५६ मा म प्रतिनिधिसभामा विजयी भएकी थिएँ । सुनसरी जिल्लाबाट एमालेका तर्फबाट चुनाव लड्ने भीम आचार्यलगायतका उम्मेदवारहरूमध्ये जित्ने म मात्रै थिएँ । म मात्रै भए पनि स्याबासी पाउनुको साटो आँखाको कसिंगर पो बन्न पुगेँ ∕ एकाध महिला नेतृत्व तहबाट काखी च्यापिन्थे र उनीहरू नै बारम्बारका अवसरको हकदार हुन्थे । मलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले २०५६ पछिको संसदीय निर्वाचनमा मैले टिकट पाइनँ । त्यसपछि धरानको इतिहासमै नेकपा (एमाले) पहिलोचोटि पराजित हुन पुग्यो । सामान्यतया अघिल्लो चुनाव जितेको उम्मेदवारलाई पुनः टिकट दिने पार्टीको नीति हुन्छ । तर, मलाई टिकट त परै जाओस्, महामहिमहरूको मिठो बोलीसहितको बिदाइसम्म पाइनँ । यस्तो खाले उपेक्षा मलाई मात्र होइन, बोल्ने, विचार राख्ने, गलत काम–कुराको विरोध गर्ने, फटाहाविरुद्ध जेहाद छोड्न बाँकी नराख्ने सबै महिलालाई गरिन्छ ।

समय निकै बित्यो तर सोच उही छ । हालसम्म महिलाहरू खटाएकै भाग खान बाध्य छन् । उनीहरूको आत्मसम्मान कुण्ठित गरिन्छ । अहिले पनि धेरैजसो महिलाको योग्यता र क्षमताको सही मानेमा प्रयोग भएको छैन । तर म अझै पनि उमेरको यो उत्तरार्द्धमा हारेको, थाकेको, गलेको छैन । छिटोभन्दा छिटो घरको मात्र होइन, सत्ताको डाडुपन्यु महिलाहरूले लिने कुरामा विश्वस्त छु । म र मजस्ता प्रतिरोधी चेतना भएका महिलाहरू हारेका छैनौं । सबैले के थाहा पाउनु जरुरी छ भने चरम उत्कण्ठा र तीव्र प्रवाह बोकेको नदीले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गरेरै छाड्छ । नदी कस्तै चट्टानहरूबाट पनि रोकिँदैन, छेकिँदैन ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×