मास्क लगाइरहेको मार्क्सवाद- कोसेली - कान्तिपुर समाचार

मास्क लगाइरहेको मार्क्सवाद

‘डोजर’, ‘रोलर’ र अन्य आधुनिक औजारहरुले आदिवासीहरुका खेत, घर र चौताराहरु फोर्छन् । हेर्दाहेर्दै रैथाने इतिहास ढाल्छन् र पेल्छन्, जसरी सडक निर्माण र विस्तारको नाममा काठमाडौंका नेवारहरुको हिटी, फाल्चा, कला र मन्दिरहरु पेलिए ।
प्रेम फ्याक

अहिले मास्कको चर्चा छ । कोरोना–कहरले मास्कलाई आममानव जीवनको अभिन्न अंग बनाएको छ । कस्तो मास्क, किन र कसरी लगाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक भाष्यको मुख्य विषय बनेको छ । यसले वर्ग, लिंग, उमेर, क्षेत्र र जातको सीमारेखालाई भत्काएको छ ।

यसले आफ्नो रूप र महत्त्व फेरेको छ्र । ‘मास्क’ महामारीबाट बच्ने र बचाउने एउटा विशेष कडी बनेको छ । तर, ‘मास्क’ को अर्थ यति मात्रैमा सीमित राख्न सकिन्न । यसको सामाजिक संकेतशास्त्र हाम्रो अर्थ–राजनीतिक चिन्तन र नागरिकका मुद्दाहरूसँग जोडिएका छन् ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि १९ औं शताब्दीको सुरुबाट प्रयोगमा आएको मास्कको प्रयोग विभिन्न किसिमले गरिएका छन् । मुख्य रूपले हावामा भएको दुर्गन्ध, भाइरसदेखि बच्न र सर्जरी गर्दा मास्कको प्रयोग गरिन्छ । यो लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय अलिक फरक छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको सम्बन्धभन्दा ‘मास्क’ ले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक–आर्थिक चिन्तनबारे विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । मुख्य रूपमा नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा उस्तै उच्चारण गरिने ‘मार्क्सवाद’ का आधारभूत सिद्धान्तलाई जोडेर राज्यले विकासका नाममा आमनागरिकहरूको सम्प्रभुसत्तालाई कसरी नजरअन्दाज गर्छ र यसले विशेषत रैथाने आदिवासीमा पार्ने असरबारे टिप्पणी गरिएको छ ।

मार्क्सवादको मास्क र विकासवाद

नेपालमा मार्क्सवादलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो मूल मार्गनिर्देशकको रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनको ‘वर्गविहीन समाज’ लाई सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ । ‘वर्ग’ लाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन, वितरण र उपभोगको आधारमा हुने–खाने र हुँदा–खानेहरूबीचको असमान शक्ति सम्बन्धहरूलाई मार्क्सले भत्काउने तर्क गरेका छन् । प्राज्ञिक हिसाबबाट हेर्दा मार्क्सवादलाई एउटा आलोचनात्मक चिन्तनको सुरुआतको रूपमा लिइन्छ । हामी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको क्रिटिकल प्याराडाइम अध्ययन–अध्यापन गराउँदा मार्क्सको वर्ग सिद्धान्त र आइडियोलोजीको सैद्धान्तिक बहस गर्छौं र गर्न प्रेरित गर्छौं । सामाजिक अन्याय र असमान शक्ति सम्बन्धहरूको निर्माण बुझ्न मार्क्सवादी सिद्धान्तले सहयोग गर्छ भन्छौं । मुख्यगरी यसले पुँजीवादले निर्माण गरेका भाष्य र संरचनाहरूले निर्माण गरेका ज्ञान, नीति र राज्यसत्तालाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रश्न गर्छ ।

मार्क्सवाद बुझ्न धेरै सिद्धान्त र परिभाषाहरूको व्याख्या र विश्लेषण पनि चाहिएन । यसले आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्नुपर्छ भन्छ । सामाजिक न्यायको कुरा गर्छ । समाजवाद पनि यही भन्छ । तर, यसले वर्गको मात्र कुरा गर्दैन । समाजमा व्याप्त विविधतालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक न्याय र कल्याणकारी राज्यको वकालत गर्छ । समाज र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्छ । भुइँमान्छेहरूका आवाज र मुद्दाहरू नै मार्क्सवाद र समाजवादको केन्द्र हुन् । तर, विडम्बना संविधानमै लेखिएको ‘समाजवाद’ आज हराएको छ । मार्क्सवादको वकालत सिद्धान्तमा मात्रै भएको देखिन्छ । व्यवहारमा मार्क्सवाद त मास्कवादमा परिणत भएको छ ।

अंग्रेजीमा ‘मास्क’ को अर्थ ढाकछोप गर्नु, लुकाउनु र छद्मभेष धारण गर्नु भन्ने हुन्छ । मास्क असामान्य स्थितिमा लगाइन्छ । यसले हाम्रो नाक–मुख छोप्छ । यसको अर्थ मुखुन्डो लाउनु हो । खाटी पहिचान लुकाउनु हो । आमजनताहरूले सकभर पहिचान नगरोस् भनेर मास्क लगाइन्छ । मार्क्सवादको ‘मास्कवाद’ भनेको भुइँमान्छेको आवाज भुल्नु हो । सामाजिक अन्यायको वकालत गर्दा र असमान संरचना तथा चिन्तनहरूलाई प्रश्न गर्दा व्यक्तिगत रूपमा टाउको दुखाउनु हो । समाजवाद भन्दै चरम नवउदारवादी भाष्य र संरचनालाई प्रश्रय दिनु हो । यस्तो मास्कवाद नेपालको इतिहासमा कहिले उग्ररास्ट्रवाद त कहिले आधुनिक विकासवादका भाष्यहरूमा प्रकट हुने गर्छन् ।

मास्क असामान्य स्थितिमा लगाइन्छ । यसले हाम्रो नाक–मुख छोप्छ । यसको अर्थ मुखुन्डो लगाउनु हो। खाटी पहिचान लुकाउनु हो। आमजनताले सकभर पहिचान नगरोस् भनेर मास्क लगाइन्छ । मार्क्सवादको ‘मास्कवाद ’भनेको भुइँमान्छेको आवाज भुल्नु हो ।

अहिले चलेको विकासवादको भाष्य मार्क्सवाद र समाजवाद दुवैसँग मेल खाँदैन । हाम्रो राज्यले विगतदेखि अँगालेको विकासवादले आमनागरिकहरूको सहभागिता, प्राथमिकता, र ज्ञानहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । आधुनिक युरोपियन चिन्तनले निर्माण गरेको ‘विकास’ ले ठूला–ठूला महल, फराकिला तथा चिल्ला सडकहरू र द्रुतगतिका यातायातजस्ता भौतिक संरचनाहरूले नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्छ भन्ने तर्क गर्छ । यसका लागि राज्यले पैसावाला लगानीकर्ताहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाउँछ ।

नेपालमा पञ्चायतकालमा सुरु भएको विकासको भाष्यले मुख्य रूपले वैदेशिक सहयोग, ठेक्का–पट्टा तथा विनियमनमुखी राज्यको वकालत गर्ने नवउदारवादी चिन्तनलाई बलियो पारेको छ । अहिले चलेको विकासवादमा रैथाने ज्ञान, परम्परा, मान्यता र आवश्यकताहरूले खासै स्थान पाउँदैनन् । मुख्यगरी यसले आमनागरिकको आलोचनात्मक चेत र भाष्यलाई कमजोर बनाउँछ । विकासको नाममा जमिन, परम्परा, ज्ञान र कम्युनहरू खोसिँदा पनि चुपचाप बस्नुपर्ने हुन्छ । किनकि विकासको भाष्य हेजेमोनिक भएको छ । किनकि मार्क्सवाद र समाजवादले मास्क लगाएका छन् ।

खोकना र नवउदारवादी विकासे हुंकार

विकासले गर्दा केही वर्षदेखि खोकनावासीहरूको निद्रा हराएको छ । आफ्नो थातथलोको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ । भूमि र सभ्यता मास्ने ‘विकासे राष्ट्रवाद’ सँग सामूहिक संघर्षमा छन् उनीहरू । कोरोना महामारीकै बीच गत महिना खोकनावासीहरूले गरेको प्रतिरोध निकै अर्थपूर्ण थियो । ‘राष्ट्रिय गौरव’ को विकास आयोजना ‘फास्ट ट्र्याक’ ले खोसेको आफ्नो जमिनमा धान रोप्न निस्के । उनीहरूका लागि त्यो केवल एक टुक्रा जमिन थिएन । त्यो जमिन नेवारी सभ्यता र संस्कृतिको उद्गमस्थल हो, नेवारहरूको सामूहिक पहिचान हो, उनीहरूको भूत, वर्तमान र भविष्य हो । आफ्नो भूमि र ‘सम्पदा’ को संरक्षण गर्न निरन्तर लागिपरेका खोकनावासी उक्त दिन आफ्नो परम्परागत बाजागाजा, कुटो, कोदालो, धानको बीउ, मल, खाजा र पानी बोकेर खेतमा निस्किन्छन् । उनीहरूको विरोध समाजवादी थियो । विकासे रास्ट्रवादसँग जुध्न बालक, युवा, वृद्ध, महिला तथा पुरुष सबै उपस्थित थिए ।

विडम्बना राज्यले डन्डा चलायो, दमन गर्‍यो । राज्यसँग शक्तिको रूपमा गोलीगठ्ठा थियो । खोकनावासीसँग केवल जमिनसँगको सम्बध र पुर्खाहरूको सम्मान थियो । विश्वभरिका आदिवासीले जमिनलाई ज्ञान, जीवन र सभ्यताको मुख्य स्रोतको रूपमा लिन्छन् । अहिलेको आधुनिक बजारिया ज्ञानको धरोहर रैथाने आदिवासी ज्ञान नै हुन् । खेतीपाती, कला–संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, समाज, मानव, इतिहास, योग तथा औषधिशास्त्रहरूको स्रोत जमिन हो भन्ने मूल सिद्धान्तले रैथाने समाजहरूको निर्माण भएको हुन्छ । अनि रैथाने जमिनमा ज्ञान निर्माण गर्ने र त्यसलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने पुर्खाहरू महान् हुन् र उनीहरूलाई सम्झिने काम आदिवासी दर्शन हो । गत महिना खोकनामा सुनिएका आवाज र सामूहिक प्रतिरोधले त्यही दर्शनलाई बोकेको छ ।

अर्थ–राजनीतिक हिसाबले हेर्दा खोकनाको मुद्दामा नवउदारवादी विकासवाद र रैथाने आदिवासीवादबीचको द्वन्द्व देखिन्छ । ‘फास्ट ट्र्याक’ नवउदारवादी विकासको एउटा शक्तिशाली विम्ब हो । यसले विकासलाई आर्थिक रूपले नाफा–घाटाको सूत्र प्रयोग गरेर भौतिक निर्माणमा जोड दिन्छ । नवउदारवादी विकासवादमा ‘ठेक्कादार’ हरू शक्तिशाली हुन्छन् । ‘डोजर’, ‘रोलर’ र अन्य आधुनिक औजारहरूले आदिवासीहरूका खेत, घर र चौताराहरू फोर्छन् । हेर्दाहेर्दै रैथाने इतिहास ढाल्छन् र पेल्छन्, जसरी सडक निर्माण र विस्तारको नाममा काठमाडौंका नेवारहरूको हिटी, फाल्चा, कला र मन्दिरहरू पेलिए । खोकनाको आवाजले नवउदारवादी डोजरे विकासवादी चिन्तनको सान्दर्भिकतालाई प्रश्न गरेको छ । विडम्बना ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, ...हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ ...केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ’ भनेर आलोचनात्मक चेत सिकाउने मार्क्सवादीहरूले मास्क मात्र लाएनन्, राज्य शक्ति प्रयोग गरेर उल्टै दमन गरे ।

नवउदारवादी विकासवादको आलोचना संसारभरि नै भैरहेको छ । मुख्य दक्षिण तथा उत्तर अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका आदिवासीहरूले विकासलाई जेनोसाइडको रूपमा लिए र निरन्तर प्रतिरोध गरेका छन् । विकासले प्रकृतिको दोहन गर्ने, मौसम परिवर्तनमा दीर्घकालीन असर पार्ने र रैथाने सभ्यतालाई मास्ने भएकाले आदिवासीहरूले यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । विकास नाफा कमाउने योजना र स्रोत हुने बहुराष्ट्रिय कम्पनी र संस्थाहरूको, जस्तै विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, योजनाहरू र उद्देश्यहरू पूरा गर्ने एउटा साधन हो भन्ने तर्क आदिवासीहरूको छ ।

विकासवाद र आदिवासीहरू

नवउदारवादी विकासको भाष्यमा भौतिक निर्माण आयोजनाहरूको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई ‘विकासविरोधी तत्त्व’ भनेर लेबलिंग गरिन्छ । तर, आदिवासीहरूले संसारभरि नै विकासवादलाई प्रतिरोध गर्न छाडेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको हवाई राज्यका रैथाने हवाइनहरूले ‘विकास’ लाई प्रतिरोध गरेको इतिहास अर्थपूर्ण छ । माउनाकेया पहाडमा २००९ देखि अर्बौं अमेरिकन डलरमा बहुराष्ट्रिय योजना थर्टी मिटर टेलिस्कोप (टीएमटी) निर्माण गर्न हवाई राज्य सरकारले अनुमति दियो । समुद्रको पीँधबाट मापन गर्दा सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो ठाउँमा रहेको यो पहाडमा टेलिस्कोप राख्दा विश्वब्रह्माण्डको अध्ययन गर्न वैज्ञानिकहरूलाई सजिलो हुन्छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको उक्त पहाडको जग्गा हवाई विश्वविद्यालयले खगोलशास्त्रको खोज–अध्ययन र टेलिस्कोपहरूको निर्माण गर्नका लागि लिजमा लिएको छ । तर, रैथाने आदिवासीहरूले सामूहिक रूपमा उक्त आयोजनाको शान्तिपूर्ण रूपले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको हुला नृत्य, आध्यात्मिक मन्त्र, गीत र संगीत आन्दोलनका मुख्य साधन हुन् ।

विश्वविद्यालयको प्रांगण, संसद्भवन र माउनाकेयासम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत वर्षदेखि यो आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । टीएमटी प्रोजेक्ट टिमहरू निर्माण सुरु गर्न पहाडतिर लाग्छन् तर हवाइन रैथानेहरूले पहाडको टुप्पामा जाने बाटोमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहन्छन् । आन्दोलन निस्तेज पार्न सरकारले एउटा कानुन पास गर्छ, जसअनुसार शान्तिपूर्ण धर्ना बसेकालाई राज्यले गिरफ्तार गर्ने भयो । तर, प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच कुनै घम्साघम्सी हुँदैन । आदिवासीहरूको परम्पराअनुसार, प्रहरीलाई स्वागत गरेका दृश्य मर्मस्पर्शी थिए । गिरफ्तारी दिनुपर्दा उनीहरू कत्ति पनि विचलित हुँदैनन् । गिरफ्तारी दिइरहँदा पुर्खाहरूलाई सम्झेर मन्त्र उच्चारण गर्छन् । संसारभरका प्रख्यात कलाकार, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजले उनीहरूको समर्थन गर्छन् ।

कोरोना महामारीबीच पनि आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यसैले अझैसम्म टीएमटी प्रोजेक्ट सुरु हुन सकेको छैन । यस्ता थुप्रै आदिवासी आन्दोलनका उदाहरण छन् ।

यस्ता आन्दोलनका दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् । यी कुनै शक्ति प्राप्त गरेर सत्तामा जाने राजनीतिक आन्दोलन होइनन् । यी आन्दोलन नागरिक सम्प्रभुसत्ता जोगाउन र आदिवासीका जमिन रक्षाका लागि हुन् । आदिवासी स्वायत्तता र जमिनमाथि भएको आक्रमण रोक्न गरिएका सामूहिक प्रतिरोध हुन् । माउनाकेया होस् या खोकना, आदिवासीहरू आफूलाई ‘आन्दोलनकारी’ होइन, ‘भूमिरक्षक’ भन्न रुचाउँछन् । उनीहरूमा ‘नाफा–घाटा’ को चिन्तन हुँदैन, हुन्छ त केवल विकासवादी साम्राज्यले जमिन, प्राकृतिक स्रोत र समग्र मानवजीवनमा पार्ने दूरगामी असरलाई रोक्ने दृढ संकल्प र अठोट । माउनाकेयामा टेलिस्कोप बन्दा र खोकनालगायत अन्य सम्पदालाई मासेर फराकिलो सडक, टावर वा अन्य संरचना बनाउँदा ‘पैसा’ त आर्जन हुन्छ ।

तर, त्यो ‘पैसा’ ले नागरिक र प्रकृतिबीचको सदियौं लामो सम्बन्धले निर्माण गरेको सौन्दर्यानुभूति किन्न सक्दैन । जमिन निर्माणमा पुर्खाहरूले गरेको मिहिनेत अनि त्यो जमिनसँग जोडिएको मिथक, इतिहास, वातावरण र ज्ञानहरू नष्ट गर्ने ‘विकास’ वास्तवमा आममानव जातिका लागि हानिकारक छ । जसरी माउनाकेया पहाडलाई रैथाने हवाइनहरूले सांस्कृतिक र पवित्र स्थलको रूपमा लिन्छन्, त्यसरी नै खोकनालाई त्यहाँका नेवारहरूले आफ्नो सभ्यताको स्रोतको रूपमा लिन्छन् । उनीहरूलाई क्षणिक पैसाको लाभभन्दा पनि थातथलो र त्योसँग गाँसिएको ज्ञान अनि समाजको चिन्ता छ ।

अन्त्यमा

विकासवादको हेजेमोनिक भाष्यले राज्य समृद्ध हुन सक्दैन । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शक्तिलाई कमजोर पार्ने र नागरिकप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठेकेदार र उनीहरूका बिचौलिया, साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरू शक्तिशाली हुने विकासको मोडेलले आमनागरिकको, मुख्य त आदिवासीको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

विडम्बना पिछडिएका वर्ग, महिला र आदिवासीको मुद्दा उठाउँदा ‘डलर’ देख्ने हाम्रो आमचिन्तनले आयातित नवउदारवादी विकासले हाम्रा सभ्यता, वातावरण, संस्कृति, ज्ञानको निर्माण र प्रसारण र जमिनमा पार्ने नकारात्मक असरबारे प्रश्न गर्ने साहस गर्न सक्दैन । किनकि विकासवाद हेजेमोनिक भइसकेको छ र मार्क्सवादलाई मास्क लगाइसकिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७७ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्नहरू

राज्यको लगानीमा छुट्टै संस्कृत विद्यालय र विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै संस्कृत भाषा किन साधारण शिक्षामा लागू गर्ने ? कतै यो कदम संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेको मातृभाषा शिक्षाको सिद्धान्तविपरीत त छैन ?
प्रेम फ्याक

नेपालमा संस्कृत भाषा शिक्षाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके) ले साधारण शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत तहमा लागू गर्न सकिने भन्दै कक्षा १ को संस्कृत विषयको पाठ्यपुस्तक तयार पारेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ ।

एकातिर यो भाषाको महत्त्व पुष्टि गर्न नासालगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र अनुसन्धान भएका सन्दर्भ जोडिएका छन् । यो भाषालाई ‘पूर्वीय दर्शनको आधारस्तम्भ’ र ‘ज्ञानको स्रोत’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अर्कोतिर राज्यको लगानीमा छुट्टै संस्कृत विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू हुँदाहुँदै संस्कृत भाषा किन साधारण शिक्षामा लागू गर्ने ? कतै पाविकेको यो कदम संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेको मातृभाषा शिक्षाको सिद्धान्तविपरीत त छैन ?

यसैबीच पाविकेको यो कदमले संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने भएकाले ‘शिक्षामा भाषा सरोकार समूह’ को तर्फबाट टीका भट्टराई र अमृत योन्जनले शिक्षामन्त्रीलाई संस्कृत भाषा कक्षा १ देखि नै पढाउने निर्णय थाती राख्न र सरोकारवालासँग यथाशीघ्र छलफल गर्न स्मरण गराएका छन् । विभिन्न भाषिक समुदाय, शिक्षाविद्, भाषाविद्, विश्लेषक र आदिवासी जनजाति महासंघले पनि यसरी प्रारम्भिक कक्षादेखि नै एउटा शास्त्रीय भाषा पढाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।

इतिहास के भन्छ ?

संस्कृत एउटा शास्त्रीय भाषा हो । यसको पठन-पाठन अनौपचारिक रूपमा प्राचीनकालदेखि गुरुकुलहरूमा हुन्थ्यो । गुरुकुलमा भाषा र व्याकरण, धर्म, संस्कृति र अनुशासन संस्कृत शिक्षाका मुख्य विषय हुन्थे । सेवा, दान-दक्षिणा र नैतिकता संस्कृत शिक्षाका मुख्य सिद्धान्त हुन् । संस्थागत रूपमा १९३२ सालमा भोजपुरको दिङ्ला र काठमाडौंमा संस्कृत स्कुलहरू खुलेका थिए । १९४२ सालमा खुलेको तीनधारा संस्कृत छात्रावास र त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा खुलेका विद्यालयहरूले तथा राणाकालका भाषा पाठशालाहरूले संस्कृत शिक्षाको आधार स्थापना गरे ।

संस्कृत भाषाको अध्ययन-अनुसन्धानका लागि २००८ मा राजकीय संस्कृत र पिण्डेश्वर महाविद्यालयको स्थापना गरियो भने २०११ मा दाङ र त्यसपछि जनकपुर र मटिहानीमा संस्कृत महाविद्यालयहरू खोलिए । २०३० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत संस्कृत भाषाका लागि छुट्टै अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने संस्थाको स्थापना भयो, जसलाई अहिले वाल्मीकि क्याम्पसको नामले चिनिन्छ्र । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८-२०३२) ले नेपालमा विद्यालयहरूलाई साधारण र संस्कृत गरी विभाजन गर्‍यो । यसले साधारण विद्यालयबाट ‘अनिवार्य संस्कृत’ हटाई त्यो विषय संस्कृत विद्यालयमै पठन-पाठन हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा पनि संस्कृतलाई अनिवार्य विषयका रूपमा साधारण शिक्षाको कक्षा ४-७ मा राखियो । २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खोलियो र यसको केन्द्रीय कार्यालय दाङको बेलझुन्डीमा राखियो । गुल्मीको रिडी, जनकपुर र महेन्द्रनगरमा पनि संस्कृत विद्यापीठ खोलिए । अहिले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नाम परिर्वतन गरी ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय’ बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक (१४), सामुदायिक (२) र निजी (२) गरी जम्मा १८ वटा क्याम्पस छन् । तर, विद्यार्थी संख्या भने जम्मा १४ सय ७१ मात्रै छ । पञ्चायतकालमै साधारण शिक्षातर्फको उच्चशिक्षाअन्तर्गत मानविकी र सामाजिकशास्त्रमा संस्कृतलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा समावेश गरियो । तर, सोचेजस्तो विकास हुन सकेन संस्कृत शिक्षाको । संस्कृत शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०४९ मा यस्तो निचोड निकालेको थियो- भाषाभन्दा विषयवस्तुको ज्ञानमा बढी जोड दिइनु, शिक्षकलाई प्रशिक्षण नहुनु र नियमित अनुगमनमा कमी हुनु । साथै उच्च शिक्षामा पनि संस्कृत शिक्षाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न नसकेको निचोड आयोगको थियो ।

संस्कृत भाषाको विवाद

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि संस्कृत शिक्षाको मुद्दा विवादित बन्यो । विशेषगरी आदिवासी समुदायले आफ्ना मातृभाषाहरूलाई शिक्षा, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा ठाउँ दिनुपर्ने आवाज उठाए, मातृभाषामा शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू गरे । फलस्वरूप २०४७ को संविधानले मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्म स्कुल खोल्न पाउने र प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको विकास गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । संविधानले खस नेपाली भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा परिभाषित गरिदियो । यसले आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका भाषिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन । त्यही बेला विश्वहिन्दु महासंघले संस्कृत भाषालाई साधारण शिक्षामा अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश गराउन हस्ताक्षर संकलन गरी तत्कालीन सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०४९) लाई प्रेसर दियो ।

संस्कृत भाषा स्वयम् ब्राह्मणहरूले पनि मातृभाषाका रूपमा प्रयोग नगर्ने र गैरखस-नेपाली मातृभाषी बालबालिका भाषाका कारण सिकाइमा पछि परेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई संयुक्त रूपमा संस्कृत विषयलाई जबर्जस्ती अनिवार्य नगर्न र त्रैभाषिक शिक्षा नीति अपनाउन ध्यानाकर्षण गरायो । फलस्वरूप: मातृभाषा र संस्कृत दुवैलाई ऐच्छिकको रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गरियो । तर, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संस्कृत शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना, संस्कृत शिक्षा निरीक्षण एकाइको व्यवस्था र महिला तथा विभिन्न जातजातिका विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दियो । आयोगले संस्कृत शिक्षालाई उच्चमाध्यमिक, विद्यावारिधि, एमफिल र एकवर्षे अनुसन्धान प्रविधिको कार्यक्रममा पनि लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।

पाठ्यक्रम के भन्छ ?

अहिले साधारण, प्राविधिक र संस्कृत-परम्परागत गरी तीन प्रकारका विद्यालय विद्यमान छन् । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने निकाय पाविके हो । यसले समयसमयमा पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन र सुधार गर्छ । केन्द्रले निर्माण गरेका पाठ्यक्रमहरूको राष्ट्रिय प्रारूप, विषयगत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबीच तालमेल देखिन्न । २०६३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले भाषा (मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सिर्जनात्मक कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा आधारभूत तहका सिकाइ क्षेत्र हुन् भनेको थियो । यिनै क्षेत्रलाई आधार मानी पहिलो चरणमा (१-३) तहका विद्यार्थीलाई आधारभूत साक्षरता, गणित, स्वास्थ्यसम्बन्धी, मातृभाषा सिक्ने र प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । दोस्रो चरणमा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य र अरू थप २ विषय विद्यालयले आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, स्थानीय विषय, पेसा-व्यवसायसम्बद्ध विषय वा ‘अन्य’ ‘छनोट’ गर्न सकिने व्यवस्था छ । तेस्रो चरणमा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञानलाई अनिवार्य गरी मातृभाषा, संस्कृत, अन्य र स्थानीय विषयलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा राखिएको छ ।

२०७६ सालमा आइपुग्दा पाठ्यक्रममा धेरै अस्पष्टता देखिए । २०७६ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कक्षा १-३ मा भाषिक सीप (नेपाली र अंग्रेजी), गणित, सेरोफेरो (विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा), सामाजिक अध्ययन (चारित्रिक विकास र सिर्जनात्मक कला पनि) र मातृभाषिक सीप र स्थानीय विषयवस्तुलाई सिकाइको मुख्य क्षेत्रको रूपमा लिएको छ । यसले २०६३ मा व्यवस्था गरिएको भाषिक क्षेत्रमा पर्ने मातृभाषिक सीपलाई अलग्याएर स्थानीय विषयसँग राखेको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणको कक्षा ४-५ मा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला र मातृभाषा-स्थानीय विषय भनी जम्मा सात विषयलाई राखिएको छ ।

अहिले पाविकेले संस्कृतलाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न सकिने तर्क गरेको छ । पहिलो, साधारण र संस्कृत शिक्षाका लागि छुट्टा-छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृत शिक्षाका नेपाली र गणित मात्र साधारण शिक्षासँग मिल्छ । अंग्रेजीको सट्टा संस्कृत रचना, विज्ञान तथा प्रविधिको सट्टा संस्कृत व्याकरण र सामाजिक अध्ययनको सट्टा कर्मकाण्ड पढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी छुट्टै पाठ्यक्रम र विद्यालयको व्यवस्था हुँदा पनि संस्कृतलाई साधारण शिक्षाको कक्षा ६-८ मा पनि समावेश गरिएको छ । सातौं विषयको रूपमा मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा भनी राखिएको छ । यसको अर्थ मातृभाषा र स्थानीय विषयको ठाउँमा संस्कृत भाषा पढाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन गोम्पा तथा विहार र मदरसा शिक्षामा पनि एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिन्छ । साधारण शिक्षाको कक्षा ९-१० को ऐच्छिक प्रथमपत्रको रूपमा संस्कृत पढाउन सकिने व्यवस्था छ । साथै कक्षा ११-१२ मा पनि तेस्रो ऐच्छिक पत्रको रूपमा संस्कृतलाई राखिएको छ । संस्कृत शिक्षातर्फ भने नेपाली, सामाजिक अध्ययन र गणितबाहेक प्राय: सबै विषय संस्कृतसँग सम्बन्धित छन् ।

संस्कृत स्थानीय विषय हो ?

पाविकेले भनेअनुसार संस्कृत भाषालाई कसरी स्थानीय विषय हुन सक्छ ? स्थानीय विषयको अवधारणाले संस्कृत विषयलाई समेट्न सक्छ ? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग- २०४९ का अनुसार, विद्यालय शिक्षालाई ‘स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो’, ‘ग्रामीण परिवेशसँग सान्दर्भिक’ र ‘जातीय जीवनका विविध पक्ष’ हरूमा जोड दिन स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक छ । पाविकेकै स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ अनुसार, यस्ता पाठ्यक्रमले स्थानीय पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श र प्रविधिहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

साथै स्थानीय पाठ्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा कुराकानी गर्न र लेख्न, परम्परागत सीप हासिल गर्न, स्थानीय सांकृतिक पर्व र परम्पराको प्रवर्द्धन गर्न तथा जनजाति र वेशभूषाको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्य लिएको छ । साथै यसले स्थानीय भूगोल तथा प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी र औषधिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमाथि जोड दिएको छ । पाविकेले स्थानीय ठाउँ-स्थल, संस्कृति, नदीनाला र मठमन्दिरलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुको रूपमा राखेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको जोड भनेको विषयवस्तुमा हुनुपर्छ, भाषामा होइन । सिद्धान्तत: स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विषयवस्तु, ज्ञान र सीपहरूको सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता विषयवस्तुको सिकाइको माध्यम बालबालिकाको मातृभाषा हुनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

विषय

सैद्धान्तिक रूपमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा राख्न मिल्दैन । यो एउटा भाषा विषय हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयवस्तुको रूपमा स्पष्ट पारेको छ । तर, शिक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सो पाठ्यक्रमको प्रारूपको आधारमा बन्नुपर्ने आधारभूत तहको कक्षा (१-३) को कक्षागत पाठ्यक्रममा भने स्थानीय विषयअन्तर्गत ‘संस्कृत भाषा’ लाई पनि घुसाइएको छ । स्थानीय विषयको विशिष्टीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र तहगत पाठ्यक्रममा फरक हुनु हुँदैन । यसले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको विषयको रूपमा संस्कृत भाषा चित्रित हुन्छ ।

आधारभूत तहको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि फरकफरक विषयको सिकाइ क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । ‘विभिन्न मातृभाषाका पाठ्यक्रम’ हरूलाई भाषा विषय क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भए पनि अनिवार्य विषयका नेपाली र अंग्रेजीलाई मात्रै राखिएको पाविकेले स्वीकार गरेको छ । मातृभाषालाई ‘स्थानीय विषय’ का रूपमा राख्दै यसको पाठ्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अबको बाटो

संस्कृत भाषाको भाषिक, दार्शनिक र ज्ञानात्मक पक्ष धनी छ । यहाँका आदिवासीले बोल्ने भाषाले रैथाने ज्ञान, सीप, कला र संस्कृति बोकेका छन् । भाषा शिक्षामा गरिएका अध्ययनले बालबालिकाले आफूले बोल्न, बुझ्न, प्रश्न गर्न र विश्लेषण गर्न सक्ने मातृभाषामा शिक्षण-सिकाइ गर्दा प्रभावकारी रूपमा सिक्ने देखाएका छन् । मातृभाषा शिक्षा गुणस्तरीय सिकाइका लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफूले बोल्न र बुझ्न नसक्ने भाषामा शिक्षा लिनुपर्दा बालबालिकाको साक्षरता, प्राज्ञिक, भाषिक र संज्ञानात्मक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले आधारभूत तहका कक्षामा मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व अझ बढी छ । यही कारण राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार, आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षालाई जोड दिँदै विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा स्थानीय मातृभाषालाई उचित स्थान दिनुपर्छ । संविधानले पनि मातृभाषा शिक्षालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा राखेको छ । साथै मातृभाषाको ज्ञान-सीपले अरू नयाँ विषय र भाषा सिक्न टेवा पुग्छ । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका ज्यादै थोरै नीति-निर्माताले मात्रै भाषा शिक्षासम्बन्धी अध्ययनको जानकारी राख्छन् ।

संस्कृत न कुनै निश्चित समुदायले बोल्ने मातृभाषा हो न यो कुनै स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्ने विषयवस्तु । यो भाषा अहिले हिन्दु धर्म, संस्कार र कर्मकाण्डमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । लोपोन्मुख भइसकेको यो भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । राज्यको पूर्ण लगानीमा छुट्टै विद्यालय र विश्वविद्यालय विद्यमान हुँदा पनि संस्कृत भाषाको विकास किन हुन सकेन ? यी विद्यालय-विश्वविद्यालयले संस्कृत भाषा, ज्ञान, सीप र मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न के भूमिका खेले ? साधारण शिक्षामा संस्कृत भाषा लागू गर्नुपहिले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । कुनै आधारबिना नयाँ भाषाको शिक्षण सिकाइ बोझ मात्रै हुन्छ ।

यहाँ धेरै बालबालिकाले भाषाकै कारण नेपाली र अन्य विषय प्रभावकारी रूपले सिक्न सकेका छैनन् । संस्कृतको वकालत गर्दा शिक्षामा मातृभाषाको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन । मातृभाषा शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार मात्रै होइन, यो समग्र गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाको मुख्य आधार हो । राज्यले मातृभाषा शिक्षाको महत्त्व बुझाउन र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन ।

मातृभाषालाई स्थानीय विषयअन्तर्गत राख्नु सैद्धान्तिक रूपले गलत छ । मातृभाषा शिक्षालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ । स्थानीय विषय र मातृभाषामध्ये एउटा छान्नुपर्ने भएको धेरै विद्यालय र स्थानीय निकायले स्थानीय विषय नै छानेका छन् । प्राय: स्कुलले गलत ढंगले मातृभाषाको सट्टा अतिरिक्त अंग्रेजी र कम्प्युटरलाई पनि स्थानीय विषयको रूपमा लागू गरेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले यसमा कुनै नियमन गर्दैन । यस्तो स्थितिमा संस्कृत भाषालाई स्थानीय विषयको रूपमा लागू गर्न खोज्दा यसको सान्दर्भिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यस्ता प्रश्नको सम्बोधन गर्न राज्यले आधारभूत कक्षामा मातृभाषालाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×