‘जनजाति महिला महिलावादी हुनुपर्दैन !’

नेपालकै सन्दर्भ हेरौं, यहाँका आदिवासी–जनजाति महिलासँग पनि आफ्नो यौनिकता, शरीरमाथिको अधिकार र नियन्त्रण केही हदसम्म कायम छ । विवाह गर्ने वा नगर्ने, जीवनसाथी रोज्ने, जीवनसाथीसँग कुरा नमिले सम्बन्धविच्छेद गर्ने, पुनर्विवाह गर्ने विषयमा उनीहरू आत्मनिर्णयको अधिकार राख्छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक तवरमा निजी तथा सार्वजनिक जीवन सहजताका साथ जिउन उनीहरू स्वतन्त्र छन् । उनीहरूलाई पेवा–पात राख्न, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम एवं पेसा–व्यवसाय गर्न, रोजगार गर्न बन्देज छैन ।

यस्तै जीवनशैलीका कारण अरू महिलाका दाँजोमा जनजाति महिला स्वतन्त्र र सशक्त छन् भनेर मान्ने गरिएको छ । केहीकेहीले मातृसत्तात्मक इतिहास बोकेको समुदाय भएको दाबीसमेत गर्ने गरेका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हकमा भने त्यस्तो मातृसत्ताको इतिहास दाबी गर्ने आधार पुष्टि भएको छैन । यद्यपि आदिवासी जनजाति समुदायले महिलाहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रजनन एवं शरीरमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरेको इतिहास छैन । यस्तै लैंगिक समानताका सकारात्मक अभ्यास उनीहरूको मौलिक पहिचानको आधार पनि हो ।

यही वास्तविकतामा टेक्दै कतिपयले हल्काफुल्का त कतिपयले गम्भीर रूपमै (कू) तर्क गर्ने गरेका छन्– ‘आदिवासी जनजाति समुदायले महिलावादी हुनै पर्दैन ! समुदायका महिलाहरू पनि महिलावादी हुन आवश्यक छैन ! जुन समुदायका महिलाहरूले पहिलेदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिकलगायतका अधिकार उपभोग गर्दै आइरहेका छन्, त्यहाँ महिलावादी अवधारणा र अभ्यासको खाँचो छैन !’ यस्तो सोच आफैंमा समस्याग्रस्त छ अनि अधकल्चो र हास्यास्पद पनि । नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय र जनजातीय संघसंस्था, समुदायका महिलामा महिलावादी दृष्टिकोण र लैंगिकताको अवधारणाले धेरै महत्त्व नपाउनु, यस्ता विषयवस्तुमाथि कम मन्थन र बहस हुनुको एउटा कारण यस्तै सोच हावी हुनु पनि हो ।

महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायले मूलप्रवाहले अपनाएकै महिलावादी अवधारणा अपनाउनु उपयुक्त छ वा छैन भन्ने छलफल हो । अर्को कुरा, मूलप्रवाहले अभ्यास गर्दै गरेको महिलावादको प्रकृति, चरित्र, खाका र दृष्टिकोणसाग उनीहरू के कति समभाव राख्छन् वा राख्दैनन् र किन ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । साम्प्रदायिक वृत्तभित्र अभ्यासमा रहेका तर राज्य र बृहत् समाजले त्यसलाई संरक्षण र अनुसरण गर्नुको साटो सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले अतिरञ्जित गर्दै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त समुदाय र समुदायका महिलाका लागि महिलावादी अवधारणा नै आवश्यक छैन भन्नुको अर्थ राज्य र मूलप्रवाहले जनजाति समुदायका महिला र उनीहरूका मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिए पनि हुन्छ भन्न खोजिएको पनि हो । अर्कोचाहिँ, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माण कार्यमा जनजाति समुदाय समयसापेक्ष लैंगिक शक्ति सम्बन्ध र अभ्यासमा अक्षम ठहरिँदै जाने पनि हुन सक्छ ।

महिलावाद निश्चित एक समुदाय, समूह, वर्ग, नस्ल, यौनिकताका महिलाले सोही समूह वा समुदायका पुरुषसरह अधिकार उपभोग गर्न पाउनुमा मात्रै सीमित छैन । यो कुनै सीमित समूहका महिलाको हकअधिकार स्थापनाका निम्ति मात्रै बनाइएको संकीर्ण सिद्धान्त होइन, जुन कुनै जीवनशैली वा बनीबनाउ पहिचान वा स्थापित भूमिकामा मात्रै अपनाउन सकिने अवधारणा होइन । यो प्रत्येक राज्य सञ्चालनका हरेक अंगदेखि समाज, परिवार र व्यक्तिव्यक्तिबीचको शक्ति सम्बन्धसम्मका हरेक आयामसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ ।

पश्चिमा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक धरातलबाट सुरु भएको महिलावादको स्वरूप र शाखाहरू धेरै फैलिइसकेको छ । सोहीअनुरूप महिलावादका आयाम र सन्दर्भहरू फराकिला हुँदै गइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकार, महिलावाद र लैंगिकता एउटै कुरा हो भन्ने अल्प बुझाइ अद्यापि छ । यी तीनवटै तर्क सबैका लागि उही अर्थ, उही स्तर र अवस्थामा प्रयोग हुने गर्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र व्यवहारको अन्त्य पनि भइसकेको छैन । महिलासँग गाँसिएका अधिकार, सशक्तीकरण, समानता र वादको अर्थ, उपादेयता र व्याख्या विश्लेषण एकैनासले गर्ने गरिएको छ । त्यस्तो परिपाटीले नेपालका महिलाबीच मूलप्रवाह र किनाराकृतको कित्ता काट्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । जनजाति महिलाले सामाजिक आन्दोलनमार्फत आफ्ना सवाल र सरोकारका विषयलाई सतहमा ल्याइरहेका छन् । तैपनि उनीहरूबारे निजी तथा सार्वजनिक वृत्तहरूमा बृहत् संवाद र अन्तर्क्रिया गर्ने गरिएको छैन । नेपालका सबै महिलाका हकमा त्यस्तो निश्चित ढाँचामा संरक्षित सोच, संवाद र अन्तर्क्रियामा जनजाति महिलाहरू अटाउँदैनन् । उनीहरूका मुख्य सवाल र सरोकारका विषयहरू असान्दर्भिक ठहर्‍याइए । उनीहरू जातीय र लिंगीय आधारमा सधैं सीमान्तमा पारिए । मूलप्रवाहको महिलावादी अवधारणाभित्र आफू र आफ्नो समुदाय नपरेपछि उनीहरूले त्यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने कसरी ?

उनीहरूले पचासको दशकदेखि सुषुप्त ढंगले निरन्तर यही कुरा उठाइरहेका छन् । नेपालको महिला आन्दोलनले हिन्दु मान्यतामा आधारित पितृसत्ताबाट मुक्ति पाउनमा आफ्नो अधिक स्रोत, साधन र शक्ति केन्द्रित गर्दै आएको छ । त्यस्तो खालको महिलावादी अवधारणा र सोच जनजाति महिलाका निमित्त मात्रै नभएर विविध पृष्ठभूमिका सीमान्त महिलाका लागि पनि खासै उपयोगी होइन । उनीहरूले उपभोग गर्ने गरेको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता नेपाली समाजको संरचनाका कारण निश्चित साम्प्रदायिक घेराभन्दा बाहिर निस्कनासाथ औचित्यहीन हुन पुग्छ ।

जनजाति महिलाका निमित्त महिलावादको अर्थ र उपादेयता मूलप्रवाहले अपनाएको महिलावादभन्दा केही भिन्न छ । हिन्दु मूल्यमान्यताअनुरूपको पितृसत्ताका कारण आफ्नो मौलिक प्रथा, परम्परा, भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप र पुर्ख्यौली थातथलोबाट जनजाति महिला विमुख हुनुपरेको छ । त्यसैले उनीहरूका निम्ति पितृसत्ता र पुरुष वर्चस्व मात्रै समस्या होइन । पितृसत्ताको अन्त्य र पुरुषसरह अधिकार पाउने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि ती सहायक पक्ष हुन् । उनीहरूका निमित्त एक पृथक् मौलिक पहिचान, प्रथाजनित कानुन र ज्ञानको आधिकारितासहितको सामूहिक पहिचानको स्थापना पहिलो सर्त हो । जल, जंगल, जमिन र पुर्ख्यौली थातथलोको हक, नियन्त्रण र निर्बाध उपभोग प्राथमिक कुरा हो । उनीहरूले आफ्नो जनजातीय र लिंगीय पहिचान स्थापनालाई केन्द्रीय मुद्दा बनाएर ‘जनजाति–महिला’ को पहिचानमाथि जोड दिएका हुन्, जुन महिलावादीभन्दा बढी आदिवासीवादमा आधारित छ । त्यसले उनीहरूको लैंगिक सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कोतिर मूलप्रवाहले अपनाएको महिलावादले उनीहरूको जनजातीय पहिचानलाई समेट्न सक्दैन । तसर्थ प्रतिरोधका यी कदमलाई प्रभावशाली बनाएर लैजानका लागि जनजाति महिला आन्दोलनले आदिवासीवाद र महिलावादको संयोजित स्वरूप अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ, जसलाई आदिवासी महिलावाद भन्ने गरिएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनसँगै उनीहरूले समय सान्दर्भिक सवाल र सरोकारको रूपान्तरण गरे । बृहत् सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नो सदृश्यता र सक्रियता बढाए । उनीहरू सांगठनिक तवरमै आफ्नो पहिचान र हक अधिकारका निमित्त एकजुट भएर लागिपरेका छन् । उनीहरूको सरोकारका प्रमुख तीन आयाम छ । एक, राज्य र समाजमा आफ्नो पहिचान र सहअस्तित्व कायम गर्नु, गराउनुमा उनीहरू जोडबल गरिरहेका छन्, जसअन्तर्गत उनीहरूले राज्यको हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागितालाई अघि सार्ने गरेका छन् । महिला–महिलाभित्रैको असमानता र विभेदित अवस्थालाई झिनो स्वरमा भए पनि औंल्याइरहेका छन् ।

दुई, उनीहरूले शोषण, दमन र विभेदविरुद्ध प्रतिकार नगरी अधिकार स्थापित नहुने तथ्यलाई स्विकारेर छन् । गएको एक दशकदेखि अभ्यासमा ल्याइएको समानुपातिक समावेशिताको खाकाभित्र अंकगणितीय आँकडामा मात्रै सीमित नरहने कसरतमा छन् । त्यसकै लागि नेपालका समग्र महिलाका हकअधिकार प्राप्तिको लडाइँमा पहिचान र सवालसहित संलग्न हुने प्रयत्न गरिरहेका छन् । फरक महिला पहिचानलाई पनि मूलप्रवाहीकरण गर्ने धुनमा छन् । महिलाबीचमा घट्दो एकीकरण, बढ्दो ध्रुवीकरण, गुट–उपगुटको अवस्था मौलाउन सघाउने एक समूह भएको आरोप पनि खेप्दै आइरहेका छन् ।

तीन, उनीहरूले जनजाति आन्दोलनलाई लैंगिकताको आयामबाट पनि अघि बढाउनैपर्ने कुरातर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । साम्प्रदायिक वृत्तभित्रै पनि जनजाति महिलाको रूपमा उनीहरूले उपभोग र अभ्यास गर्दै आएको अधिकार कटौती हुँदै गइरहेका छन् । समुदायभित्रको लैंगिक शक्ति सम्बन्ध असन्तुलित मात्रै होइन, महिलामाथि अन्याय हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । प्रभुत्वशाली संस्कृति र मान्यताहरूको प्रभाव र अतिक्रमण रोक्न अक्षम हुँदै गइरहेको स्वीकार गर्ने जनजाति समुदायले लैंगिक समानतामूलक सामूहिक पहिचानमा भने बढ्तै दाबी र गौरव गर्ने गरेको छ । जनजातीय पहिचान र सवाल प्राप्तिका लागि एकजुट हुनैपर्ने पक्षमा महिलाहरू स्पष्ट छन् । किनकि नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका पुरुषहरूले पनि राज्य व्यवस्थाबाट शोषित र दमित छौं भन्ने कुरा गहिरोसँग बुझेका छन् । तैपनि समुदायमा रहेको पितृसत्ता र पुरुष प्रभुत्वको विरोधसमेत गर्दै आइरहेका छन् । तापनि उनीहरूले आदिवासी महिलावादको स्पष्ट सैद्धान्तिक अवधारणा र खाका पहिल्याउन भने सकेका छैनन् ।