नेपाल-चीन सम्बन्ध र भारत

त्यसैले आफ्नो देशको मानचित्र हेर्दा भारतीयहरूले अंग्रेजहरूको पदचाप पछ्याउँदै पश्चिमोत्तरमा अफगानिस्तानसम्म र उत्तरमा अग्ला हिमशृङ्खलासम्म आँखा डुलाउने गरेका छन् । अंग्रेजहरूबाट यस्तो बुझाइ ग्रहण गर्दै गर्दा सुरक्षा जोखिमका बीच कतिपय आर्थिक हितका प्रसंगलाई नियाल्ने सवालमा चाहिँ भारतले बेग्लै बाटो समात्ने गरेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई हेर्ने सवालमा पनि यस्तै अवस्था विद्यमान छ ।

लिपुलेक प्रकरणपछि चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई लिएर भारतमा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नेपाल–चीन सम्बन्ध नियाल्ने सवालमा औपनिवेशिक र अहिलेका भारतीय प्रशासकहरूको बुझाइमा विद्यमान निरन्तरता र क्रमभंगको अवस्थाबारे विवेचना गर्नु सामयिक हुन्छ । यसै प्रयोजनका लागि यहाँ अंग्रेज प्रशासक ब्रायन हज्सन (सन् १८००–१८९४) को नेपाल–चीन सम्बन्धसम्बन्धी बुझाइबारे पृष्ठभूमिसहित चर्चा गरिएको छ ।

इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्ध (सन् १८१४–१६) मा पराजित भएपछि काठमाडौंमा अंग्रेजहरूको रेसिडेन्सी स्थापना गर्न दिन नेपाल सहमत भयो । कम्पनी सरकारले एडवार्ड गार्डनरलाई पहिलो आवासीय दूत बनाएर काठमाडौं पठायो । गार्डनरअघि जोन बोयलुलाई कार्यबाहक आवासीय दूत बनाएर पठाइएको थियो ।

काठमाडौं आउनुअघि गार्डनर कम्पनी सरकारका कुमाउ कमिसनर थिए । नेपाल–अंग्रेज युद्धताका कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरल ह्यास्टिंग्सका आधिकारिक प्रतिनिधिसमेत थिए । कुमाउमा छँदा उनले नेपाल–अंग्रेज युद्ध टुंग्याउने गरी दुई देशबीच हुने सन्धिको मस्यौदाबारे नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा पाएका थिए । त्यतिबेला ब्रायन हज्सन (सन् १८००–१८९४) कम्पनी सरकारको निजामती सेवामा भर्खरै प्रवेश गरेका थिए । उनलाई कुमाउको सहायक कमिसनर बनाएर गार्डनरलाई सघाउन भनी खटाइएको थियो । कुमाउमा रहँदा नेपाली भारदारहरूसँगको बाक्लो उठबसका कारण गार्डनर नेपालबारे जानकार बने । उनको त्यस योग्यताबाट लाभ लिन भनेर कम्पनी सरकारले उनलाई आवासीय दूत बनाएर काठमाडौं पठायो । त्यसलगत्तै गार्डनरलाई सघाउन भनेर हज्सनलाई पनि सन् १८२० मा सहायक रेसिडेन्टको जिम्मेवारीसहित काठमाडौं पठाइयो ।

हज्सन फारसी भाषामा पोख्त थिए । त्यतिबेला नेपालसहित वरिपरिका सबै राज्यले एकअर्कासँग पत्राचार गर्न फारसी भाषाको सहायता लिने गर्थे । हज्सनलाई काठमाडौं रेसिडेन्सीबाट कलकत्तास्थित फारसी विभागमा सरुवा गरियो । त्यहाँ उनले करिब दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि काठमाडौं रेसिडेन्सीको पत्राचारसम्बन्धी फाँटमा सक्रिय हुनेगरी फर्किए । केही समयपछि सहायक रेसिडेन्ट पदमा पुनः नियुक्त भए । गार्डनरले सन् १८२९ मा राजीनामा गरेपछि करिब दुई वर्ष कार्यबाहक रेसिडेन्ट भएर हज्सनले काम गरे । गार्डनरको ठाउँ लिन हर्वर्ट म्याडक आएपछि हज्सनले उनी मातहत रहेर पनि काम गरे । म्याडकको फिर्तीपछि सन् १८३३ मा अन्ततः हज्सनलाई रेसिडेन्ट नियुक्त गरियो । त्यसउप्रान्त सन् १८४३ सम्म रेसिडेन्टकै हैसियतले उनी काठमाडौंमा रहे । काठमाडौंमा करिब २१ वर्ष रहेर उनले नेपालमा सबैभन्दा लामो अवधि बस्ने विदेशी कूटनीतिज्ञको कीर्तिमान रचे ।

नेपाल-अंग्रेज युद्धअघि चीनसँग पनि नेपालको युद्ध भएको थियो । चीनबाट पनि नेपाल पराजित भएको थियो । यद्यपि अंग्रेजसँगको पराजय नेपाललाई बढी अपमानजनक भयो । नेपालले एकतिहाइ भूमि गुमायो । थप विस्तारित हुने नेपालको आकांक्षामा सदाका लागि बिराम लाग्यो ।

लामो बसाइका कारण मात्र हज्सन नेपाल–अंग्रेज सम्बन्धको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण बनेका होइनन् । उनी काठमाडौंमा छँदा नेपालमा थुप्रै राजनीतिक उथलपुथल भए । अंग्रेजसँगको युद्धमा बेहोरेको पराजयका कारण काठमाडौं दरबारमा सिर्जित विषाददेखि भीमसेन थापाको पतनले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताका शृङ्खलासम्मका साक्षी भए, उनी । कतिपय घटनामा उनी साक्षीका रूपमा मात्र सीमित भएनन्, कम्पनी सरकारले चाहेको दिशामा नेपालीे राजनीतिलाई मोड्ने कर्ताका रूपमा समेत क्रियाशील भए । काठमाडौंबाट उनी फर्किएको झन्डै तीन वर्षमै नेपालमा कोतपर्व मच्चियो । हज्सनको फिर्तीपछि इतिहासको त्यस सङ्गीन अध्यायको पटाक्षेप भए तापनि त्यसको आधार उनी काठमाडौंमा छँदै निर्मित भएको थियो । त्यस महत्त्वपूर्ण अवधिमा दक्षिणी छिमेकीका प्रतिनिधिको हैसियतले हज्सनले काठमाडौंमा बसेर नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनप्रति यहाँका राज्य सञ्चालकहरूको धारणालाई कसरी नियालेका थिए भन्ने विषय रोचक छ । कूटनीतिमा अभिरुचि राख्नेहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण पनि छ ।

विशिष्ट आदर

नेपाल–अंग्रेज युद्धअघि चीनसँग पनि नेपालको युद्ध भएको थियो । चीनबाट पनि नेपाल पराजित भएको थियो । यद्यपि अंग्रेजसँगको पराजय नेपाललाई बढी अपमानजनक भयो । नेपालले एकतिहाइ भूमि गुमायो । काठमाडौंमा अंग्रेज प्रतिनिधिलाई रहन नदिने दशकौंदेखिको अडानबाट नेपाली नेतृत्व लत्रियो । थप विस्तारित हुने नेपालको आकांक्षामा सदाका लागि विराम लाग्यो । अंग्रेजसँगको पौँठेजोरीबाट बढ्ता क्षति बेहोर्नुपरेको भए पनि नेपाली राज्य सञ्चालकहरूको आँखामा अंग्रेजभन्दा चीनको हैसियत माथि थियो ।

यस्तो हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यतिन्जेल बेलायत, जापानलगायत मुलुकसँग चीनको युद्ध नभएकाले उसको सैन्य क्षमताको परीक्षण भएकै थिएन । चीन स्वयंले पनि त्यतिबेला आफूलाई संसारकै सभ्य र शक्तिशाली मुलुक ठान्थ्यो । चिनियाँहरू आफ्ना सम्राटलाई सम्पूर्ण भूलोकको अधिपति ठान्थे र उनलाई देवसम्राट (सेलेस्टियल एम्पेरर) भनि सम्बोधन गर्थे । बेलायतलाई चिनियाँहरू फगत एक टुक्रो राज्य ठान्थे र त्यहाँका राजालाई त्यस क्षेत्रका मुखियासरह व्यवहार गर्न खोज्थे । आफू सबैभन्दा श्रेष्ठ हौं भन्ने अहम्कै कारण चिनियाँहरूले सन् १७९२ मा बेलायती राजा जर्ज तृतीयको सन्देश लिएर बेइजिङ पुगेका इस्ट इन्डिया कम्पनीका अधिकारी जर्ज म्याकार्टनीलाई चिनियाँ सम्राटको अगाडि दुवै घुँडा टेकी टाउकाले तीनपटक भुइँ छोएर आदर दर्साउन दबाब दिएका थिए ।

त्यतिबेला चीनले ल्हासामा अम्बान (प्रतिनिधि) राख्ने गर्थ्यो । ल्हासामा नेपालले मल्लकालदेखि नै गहिरो सरोकार राख्दै आएकाले चिनियाँ अम्बानको रवाफसँग नेपाली शासकहरू परिचित थिए । नेपाल–चीन युद्धपछि हरेक पाँच वर्षमा नेपालका राजाले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत चिनियाँ सम्राटका नाममा सौगात पठाउने सहमति दुई देशबीच भएको थियो । त्यस सहमतिमार्फत बेइजिङ पुगेर त्यहाँको शानशौकत प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त भयो । चिनियाँ वैभव र चिनियाँ सम्राटको शानशौकतबारे जानकार नेपाली राज्यसञ्चालकहरूको नजरमा चीन सबैभन्दा शक्तिशाली देश दरिनु अनौठो थिएन ।

नेपालले चिनियाँ सामर्थ्यबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनचाहिँ कहिल्यै पाएन । नेपाल–अंग्रेज युद्धमा चीनले हस्तक्षेप गरेन । तिब्बतमाथि चढाइ गर्ने उद्देश्यले अंग्रेजले नेपालमा हमला गरेको भन्दै नेपालले चिनियाँ सम्राटलाई चिठी लेखेर सहयोग मागेको थियो । नेपाललाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरे पनि चीनले ‘नेपालले भनेको कुरा साँचो हो/होइन, स्पष्ट पार’ भनी कम्पनी सरकारलाई केरकार गरेको थियो । नेपाल–अंग्रेज युद्ध समाप्त भएपछि आफ्ना प्रतिनिधिलाई ल्हासा पठाएर चिनियाँ सम्राटले युद्धपश्चात्को अवस्थाबारे बुझ्न लगाएका थिए । युद्धपछि काठमाडौंमा रहनेगरी आएका अंग्रेज आवासीय प्रतिनिधिलाई फिर्ता पठाउन नेपालले सहयोग माग्दा चीनले कम्पनी सरकारलाई चिठी लेखेर आवासीय दूत फिर्ता लैजान भनेको थियो । जवाफमा कम्पनी सरकारले नेपालको आन्तरिक अथवा बाह्य मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेगरी काठमाडौंमा रेसिडेन्सी स्थापना नगरिएको स्पष्ट पार्नुपरेको थियो । त्यसउप्रान्त चीनले यस विषयबारे अंग्रेजसँग कुराकानी गरेन । नेपालप्रति चीनको यस्तो खालको नरम अभिरुचिका कारण काठमाडौंसँग व्यवहार गर्दा संयमताको हद नाघ्न अंग्रेजहरूले संकोच मान्नुपरेको थियो ।

आपत्मा परेको बेला सहयोग नगर्ने चीनप्रति नेपालको व्यवहारचाहिँ सधैं हार्दिक रहिरह्यो । अंग्रेजसँगको युद्धमा चीनले पराजय बेहोरेपछि मात्रै नेपाली शासकहरूको नजरमा चीनको हैसियत कम हुँदै गयो । चीनप्रति नेपालको आदरभावलाई काठमाडौंमा बसेर हज्सनले राम्रोसँग नियालेका थिए । २२ अक्टोबर १८३३ मा उनले बहिनी फ्यानीलाई लेखेको एउटा चिठीमा चीनप्रतिको नेपालको मनोभावबारे उल्लेख गरेका छन् । सो पत्र हज्सनका पहिला जीवनीकार विलियम विल्सन हन्टरले ‘लाइफ अफ ब्रायन हाउटन हज्सन, ब्रिटिस रेसिडेन्ट एट द कोर्ट अफ नेपाल’ शीर्षकको किताबमा छापेका छन् ।

पत्रमा हज्सनले भनेका छन्, ‘गत फेब्रुअरीयता म यो (काठमाडौं) दरबारको आवासीय मन्त्री (दूत) बनेको छु । भारतीय उपमहाद्वीपमा स्वतन्त्र रहेको एक मात्र दरबार यही हो । ३३ वर्षको उमेरमा यस्तो सम्मान पाउनु मेरा लागि खुसीको कुरो हो । यी बर्बर (नेपाली) हरूले आफ्नो भलाइबारे राम्रोसँग बुझ्न नसकेकाले मेरो बसाई त्यति सुखद हुन सकेको छैन । यिनीहरू अभद्र छन् र हामीसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छन् । यिनीहरू चिनियाँप्रतिको आफ्नो शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार र विदेशनीति देखाएर आफ्नो क्षमता र दुस्साहसले भ्याएसम्म हामीविरुद्ध खेल्न खोज्छन् ।’ पत्रमा हज्सनले चीनप्रतिको नेपाली रुझानबारे थप प्रकाश पारेका छन्, ‘चिनियाँ सम्राट यिनीहरूका लागि परमपुज्य छन् । अहिले मैले यो पत्र लेखिरहँदा चीनबाट भर्खरै नेपाल आइपुगेको (चिनियाँ सम्राटले पठाएको) पत्र ग्रहण गर्न (नेपालका) राजा दरबारिया रवाफ देखाउँदै रेसिडेन्सीछेउ भएर स्वयं तीन माइल पर गए ।

राजाको साथमा घोडसवार ५० जना भारदार र आठवटा हात्तीमा सवार राजपरिवारका सदस्य तथा तिनका सल्लाहकार छन् । उनीहरूका अगाडि र पछाडि तीन हजार सैनिक छन्... सम्राटले पठाएको पत्र ठोक्रोजस्तो एउटा खामभित्र बन्द हुन्छ, जुन किम्ती कपडाले मोरिएको हुन्छ । (बेइजिङ पुगेर फर्किएका) भारदारको घाँटीमा त्यो पत्र झुन्डिएको हुन्छ । त्यहाँ पुगेर पत्र ग्रहण गर्न भनी राजा हात्तीबाट ओर्लिन्छन् । (त्यतिबेला चिनियाँ सम्राटको) सम्मानमा तोप पड्काइन्छ । त्यसपछि पत्र पहिलेकै भारदारलाई पुनः दिइन्छ । टोलीको अगाडिपट्टि एउटा खाली हात्ती राखिएको हुन्छ । ती भारदार त्यसैमा चढ्छन् । अनि टोली राजधानीतिर फर्किन्छ ।’

हज्सनको यस पत्रले चीनप्रति नेपाल त्यतिबेला अत्यन्तै हार्दिक रहेको र यो कुरा हाम्रो दक्षिणी छिमेकलाई बिझेको देखाउँछ । भोलिका दिनमा चीनको साथ लिएर सुगौली सन्धि भंग गर्न अथवा दक्षिणतिरबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्ने आसमा नेपालले उच्च सम्मान दर्साएर चीनलाई रिझाउने नीति लिएको थियो । अंग्रेजलाई सन्तुलनमा राख्न पनि चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाउनुपर्ने बाध्यता नेपालसँग थियो ।

सन् १८३९ मा चीन र बेलायतबीच युद्ध भयो, जसलाई इतिहासमा पहिलो अफिम युद्ध भनिन्छ । युद्धलाई नेपालले सुगौली सन्धि भंग गर्ने प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोजेको थियो । तर, सकेन । चीनसँगको युद्धमा बेलायत पराजित हुन्छ भन्ने अनुमान नेपालले गरेको थियो । त्यही मौकामा चीनको साथ लिएर कम्पनी सरकारविरुद्ध युद्धमा उत्रिने मनसाय नेपालले बनाएको थियो । यसका लागि चीनसँग संवादसमेत बढाएको थियो । यद्यपि नेपालको त्यस्तो अग्रसरता सुविचारित नभई हठात थियो भन्ने कुरा तत्कालीन विवरणहरू नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ ।

त्यतिबेला हज्सन नेपालमै थिए । कम्पनी सरकारका गर्भनर जनरलका नाममा काठमाडौंबाट पठाइएका पत्र र गुप्तचरी प्रतिवेदनमा हज्सनले चीन–बेलायत युद्धले नेपाली राजदरबारमा उद्वेलन सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले १४ फेब्रुअरी १८४० मा पठाएको एउटा पत्रमा युद्ध भएको थाहा पाउनासाथ ल्हासास्थित चिनियाँ अम्बानलाई नेपालले पत्र पठाएको र त्यसलगत्तै अर्को पत्र पठाएर संवाद सघन बनाउन खोजेको उल्लेख छ । पत्रमा हज्सनले चीनप्रतिको नेपाली दृष्टिकोणबारे पनि संक्षेपमा उल्लेख गरेका छन्, जसको मर्म करिब साढे छ वर्षअघि बहिनी फ्यानीलाई लेखेको पत्रको मर्मसँग हुबहु छ । पत्रमा हज्सनले उद्वेलन र हतासालाई नेपाली दरबारको स्थायी चरित्र भनेका छन् । चीन–बेलायत युद्धको खबरले नेपाली शासकहरूको मानसिक उद्वेलनलाई अझ सघन तुल्याएको बताएका छन् । ‘चीनलाई नेपालीहरूले उहिल्यैदेखि संसारकै सबैभन्दा बढ्ता सुझबुझ भएको सर्वशक्तिमान सरकार (देश) मान्दै आएका छन्,’ हज्सनले लेखेका छन् ।

उस्तै मनोभाव

हज्सनले ‘उद्वेलन र हतासा’ लाई नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूको स्थायी चरित्र बताएर काठमाडौंको नसनाडी छाम्ने सवालमा आफ्नो प्रौणता सिद्ध गरेका छन् । त्यस्तो खालको मानसिक छटपटाहटबाट नेपाली राजनीतिका शीर्ष खेलाडीहरू आजका मितिसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस्तो मनोभावले पद्धति र स्थिरताको बाटो समाउनबाट नेपाललाई वञ्चित राखिरहेको छ । चीनसँग नेपालले गर्ने व्यवहारप्रति असन्तुष्ट रहने दक्षिणी छिमेकीको मनोभावमा पनि यतिका वर्ष बित्दासमेत बदलाव आएको छैन । अतः हज्सनबारे चर्चा गर्नु आजका मितिमा पनि सान्दर्भिक छ ।

गत वर्ष अगस्ट र सेप्टेम्बरमा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीले केही साताको फरक पारेर नेपाल भ्रमण गरे । संयोग हो अथवा नेपाल सरकारको पूर्वतयारी, चीन र भारतका विदेशमन्त्रीलाई नेपालमा गरिएको व्यवहार फरक थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई विमानस्थल पुगेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले स्वागत गरे । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको स्वागतमा चाहिँ परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी पुगे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुवै विदेशमन्त्रीले भेटघाट गर्दा तय गरिएको मेच व्यवस्थापन पनि फरक थियो । वाङलाई भनेर प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो कुर्सी छुट्याइएको थियो । मेचको एउटै लहरमा दुवै कुर्सी राखेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीप्रति सम्मान दर्साइएको थियो । भारतीय विदेशमन्त्रीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सीबाट अलिक पर्तिर सोफामा राखिएको थियो । वाङसँग ओलीको भेटघाट हुँदा मेचमा दुवै देशका झन्डा थिए । जयशंकरसँगको भेटमा झन्डा थिएनन् ।

त्यस घटनाले भारतलाई निश्चय पनि खिन्न तुल्यायो । तर, आफ्नो खिन्नता उसले सार्वजनिक गरेन । २०७२ मा नेपालले संविधान जारी गर्न लाग्दा त्यसलाई जसरी पनि रोक्ने बाहुबली नीति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अख्तियार गरेका थिए । त्यस नीतिको कार्यान्वयन गराउन उनको विशेष दूत बनेर जयशंकर काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला उनी भारतका विदेशसचिव थिए । काठमाडौंमा रहँदा नेपाली नेताहरूसँग उनी असंयमित र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको टीकाटिप्पणी पत्रपत्रिकामा छापिएका थिए । विदेशमन्त्री बनेर आएका जयशंकरका लागि गरिएको फरक मेच व्यवस्थापन सम्भवतः त्यही घटनाप्रति नेपाली नेतृत्वले दर्साएको असन्तुष्टि थियो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीसरह आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई नेपालले व्यवहार नगरेकोबारे भारतीय मिडियामा पनि टीकाटिप्पणी भएनन् । यद्यपि भारतको मनोभाव बुझेका नेपालीहरूबाट त्यस्तो असन्तुष्टि बाहिरियो । जयशंकर काठमाडौंबाट फर्किएलगत्तै उनीप्रति गरिएको ‘भेदभाव’ बारे नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले आपत्ति जनाए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको स्वागत र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा गरिएका कुर्सी र झन्डाको व्यवस्थापन समान नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘एउटा परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्दा राजा–रैतीजस्तो गरी भेटेको छ, अर्कोलाई बराबरीको अवस्थामा भेटेको छ... झन्डा राखेको छ... दुवै छिमेकीलाई समान व्यवहार गरेनौं भने त्यसको सिकार पनि हामी कहीँ न कहीँ हुन्छौं ।’

अहिले जारी लिपुलेक प्रकरणमा नेपालबारे टिप्पणी गर्ने भारतीयहरूको पेटबोली पनि ‘नेपालले हामीलाई भन्दा बढ्ता चीनलाई भाउ दियो’ भन्ने नै छ । भूगोल, अर्थतन्त्र र संस्कृतिले नेपाललाई भारततिर ढल्काएको भए पनि र भारतले नेपाललाई चीनले भन्दा बढ्ता आर्थिक सहयोग गर्दै आएको भए पनि नेपालले चीनको मानमनितो बढी गरेको भन्दै भारतीयहरूले एकसाथ खिन्नता र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

भारतसँग नेपालको प्रशस्तै व्यवहार हुने भएकाले उसको सामर्थ्य र नियतबारे नेपालीहरू सामान्यतः जानकार छन् । तर, चीन नेपालीहरूका लागि रहस्यको एउटा पुञ्ज हो । चीन र नेपालबीचको अन्तरक्रिया अत्यन्तै सीमित भएकाले नेपालीले चीनलाई राम्रोसँग बुझ्न पाएका छैनन् । चीनलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्ने शक्तिशाली देशका अभिव्यक्तिमार्फत नेपालीले चीनबारे बुझ्नुपरिरहेको छ । यसबाट चीन शक्तिशाली देश हो भन्ने छाप नेपालीहरूको मनमा परेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा ठूलो विवाद नरहेकाले चीनको बढ्दो सामर्थ्यबाट नेपालले डराउनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । दक्षिणी छिमेकीसँगको सीमा विवाद र यहाँको आन्तरिक मामिलामा उसले गर्ने हस्तक्षेपले चाहिँ नेपालसँगको उसको सम्बन्धलाई विवादित बनाएको छ । त्यसैले चिनियाँ सामर्थ्यलाई नेपालले भारतको अनधिकृत दबाब झेल्ने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने चाहना राख्दै आएको छ ।

सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि पूर्ण सार्वभौमसत्ता लागू गरेयता दक्षिण एसियाको शक्तिसमीकरणमा उल्लेख्य फेरबदल आएको छ । विगत चार दशकयता चिनियाँ अर्थतन्त्र निरन्तर सबल बन्दै जाँदा त्यस्तो शक्तिसमीकरण चीनका पक्षमा सघन बन्दै गएको छ । चिनियाँ सामर्थ्य अझ फैलिँदो अवस्थामा रहेकाले भारतले चीनलाई दक्षिण एसियाको वैधानिक खेलाडीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था निकट भविष्यमै आउने सम्भावना प्रबल छ । चीनभन्दा शक्तिशाली अंग्रेजहरूले त चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई संशयपूर्वक हेर्ने गर्थे भने भारतभन्दा चीन अझ शक्तिशाली बन्दै गएको यो बेला भारतीयहरूमा त्यस्तो मनोभाव देखिनु अस्वाभाविक होइन । आफू स्वयंलाई बदलेर भारतलाई त्यस्तो मनोभावबाट त्राण दिलाउन नेपाललाई सम्भव छैन । चीनप्रतिको संशय भारतको त्यस्तो जटिल समस्या हो, जसको ओखती नेपालले उपलब्ध गराउन सक्दैन । तर, नेपालमा चीनलाई लिएर चिन्तत नहुनेगरी चाहिँ भारतलाई आश्वस्त तुल्याउन सकिन्छ । नेपाललाई स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने हो भने भारतलाई विश्वासमा लिने खुबी नेपाली नेतृत्वले देखाउनैपर्छ ।

भारतले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई शंकाको दृष्टिले मात्रै हेर्‍यो भने स्वयं उसलाई पनि फाइदा हुँदैन । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने त्रिदेशीय साझेदारीको लाभ उठाउनबाट भारत चुक्नेछ । हज्सनको प्रसंगबाट पनि भारतले त्यस्तो आशंकादेखि माथि उठ्नेगरी प्रेरणा लिन सक्छ । चीनप्रतिको नेपाली रुझानप्रति हार्दिक नरहे पनि हज्सन नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने योजनाका पक्षधर थिए । औपनिवेशिक मुलुकका दूतको हैसियतले नेपाललाई कज्याएर राख्न कटिबद्ध हुँदै गर्दा उनले नेपालको सरोकारलाई पनि बुझेका थिए । एकतिहाई भूमि कम्पनी सरकारलाई बुझाएको र तीनतिरबाट कम्पनी सरकारबाट घेरिएको नेपाललाई कृषि र व्यापारमा रचनात्मक दिशा अवलम्बन गर्न सघाउन सके मात्रै उसलाई ‘मौन र शान्त स्वभाव भएको छिमेकी तथा साझेदार’ बनाउन सकिन्छ भन्ने हज्सनको विश्वास थियो ।

सन् १८३० मा हज्सनले कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरलका लागि तयार गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भुटान अथवा कुमाउको सट्टा नेपाललाई अन्तरहिमालय व्यापारको नाका बनाउन सुझाएका थिए । सन् १८३१ मा तयार गरेको अर्को एउटा प्रतिवेदनमा उनले मध्यएसियाको व्यापारमा जम्न दुईवटा व्यापारिक नाका बढी महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । तीमध्ये पहिलो नाका रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गदेखि बेइजिङसम्म तन्किएको थियो । दोस्रो नाका बेइजिङबाट नेपाल हुँदै कलकत्तासम्म फैलिएको थियो । यी दुईमध्ये दूरी र भन्सार शुल्कका हिसाबले नेपाल हुँदै गुज्रिने बेइजिङ–कलकत्ता नाका बढी सहज र मुनाफामूलक रहेको निष्कर्ष हज्सनले निकालेका थिए । नेपाललाई भारत र भित्री एसियाको सामान खरिद–बिक्री हुने व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गभर्नर जनरलसमक्ष पेस गरेका थिए ।

हज्सनको त्यस सिफारिसबाट भारतले सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् । नेपालमा चीनको छायासँग लड्नमै आफ्नो ऊर्जा खर्च गरेर भारतले फाइदा उठाउन सक्दैन । चीनबाट सिर्जना हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमप्रति संवेदनशील रहँदै गर्दा भारतले सुरक्षाका दृष्टिले मात्र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नियाल्नु हुँदैन । हज्सनले पनि त्यस्तो गरेका थिएनन् । सुरक्षा प्रसंगलाई एकोहोरो केन्द्रमा राखेमा नेपालसँग आपसी हित अभिवृद्धि गर्नबाट भारत वञ्चित भइरहन्छ । यसले नेपालमार्फत हासिल हुने अधिकतम आर्थिक लाभ उठाउनबाट उसलाई वञ्चित राख्छ ।

भारतसँगको निकटतम सम्बन्धबाट नेपालको कल्याण हुन्छ भनी नेपालीलाई महसुस गराउने मुख्य जिम्मा भारतकै हो । आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि नेपालले चीन र भारतबीच पुल बन्ने अभिलासा राखेको छ । यसप्रति चीन सकारात्मक छ । भारतले पनि यसमा सम्मति जनाएर लाभ लिन सक्छ । भारतसँग औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी हुँदा नेपाली नेतृत्वले नेपालको यस्तो हितले भारतको अहित गर्दैन भनी भारतीयहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यस प्रयोजनमा नेपाल–चीन सम्बन्धप्रतिको हज्सन दृष्टि उपयोगी हुन सक्छ ।