देशप्रेमको नयाँ भाष्य

मैले स्कुल पढेदेखि अहिलेसम्म देखेको देशको नक्सा बुच्चे थियो, अब चुच्चे भयो । बुच्चे र चुच्चे नक्साको ग्यापमा जुर्मुराएको राष्ट्रवाद छापा पत्रपत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म छताछुल्ल भएको छ । महामारीको प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा पनि अहिले कोरोनाको सट्टा राष्ट्रियताको विषय बढी महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको अवधारणा र अभ्यासलाई एकपल्ट फेरि मनन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रियताका के कस्ता समस्या छन् ? समसामयिक विश्वमा राष्ट्रको आवश्यकता छ वा छैन ?

राष्ट्रियताका समस्या

अठारौँ शताब्दीमा युरोपमा लोकप्रिय भएको राष्ट्रवादको जग हिंसामा आधारित थियो भन्नेबारे धेरै बहस भइसकेका छन् । उक्त राष्ट्रवाद, ‘हामी’ र ‘अर्का’ बीचको भिन्नतामा आधारित थियो । त्यस भिन्नताकै कारण संसारमा धेरैपटक युद्ध भएका छन्, धेरैको ज्यान गएको छ । औपनिवेशवाद तथा त्यसका विरोधमा भएका राष्ट्रिय आन्दोलनहरूसँगै ‘हामी’ र ‘अर्का’ बीचको भिन्नतामा आधारित युरोपेली राष्ट्रवादको मोडेलको समेत विश्वव्यापीकरण हुँदै गयो । राष्ट्रवादको उक्त मोडेलले कुनै विशेष जातिका वा कुनै विशेष भाषा बोल्ने मानिसको संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा परिभाषित गर्छ । यस अर्थमा बुझ्दा राष्ट्रवाद नस्लीय चेतमा आधारित छ । नेपालकै कुरा गर्दा पनि यस देशको राष्ट्रवाद जनाउने सांस्कृतिक विम्बहरू पहाडी बाहुन-क्षत्री संस्कृतिबाटै लिइएका हुनाले पहाडे, पुरुषवादी राष्ट्रियताको मोडेलले महिला, दलित, मधेसी र अन्य जनजातिलाई समेट्न सकेको छैन ।

कोरोना महामारी फैलिएपछिका परिदृश्य नियाल्दासमेत नेपाल राष्ट्र सबैका लागि उत्तिकै रहेनछ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । मध्यमवर्गीय विद्यार्थीलाई चीनबाट नेपाल फर्काउन सरकारले जागरुकता देखायो, श्रमिकहरू सिमानामा अलपत्र पर्दा वा घर फर्कन चाहँदा त्यही किसिमको ‘राष्ट्रिय समवेदना’ देखिएन । ‘कोरोना फैलाएको’ भन्दै अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई सामाजिक सञ्जालमा अपमानित गर्ने काम भयो । राहत बाँड्ने काममा दलितप्रति निकै भेदभाव गरिएको छ । चैत महिनाभित्रै ५३ जना सुत्केरी महिलाको उपचारको अभावमा मृत्यु भयो । संरचनाको पिँधमा परेका मलार सदा तथा सूर्यबहादुर तामाङजस्ता मानिस भोकभोकै मरेका छन् । राष्ट्रको क्षेत्रफल बढाउने कोसिस चलिरहेको बखत गरिबीको क्षेत्रफल झन् फिँजिँदै गएको छ । बाँकेको नैरनापुर गाउँपालिकालगायत तराईका अन्य क्वारेन्टाइनहरूमा कोचेर राखिएका श्रमिकहरूले हात धुन पानी र साबुनसमेत नपाएको दुर्दशाले त राष्ट्रियताको संकथनमा झन् सन्देह उत्पन्न गर्छ । यो सबैले सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यता मात्रै देखाउँदैन, राष्ट्रियताको भाष्यप्रति नै अप्ठ्यारा प्रश्न गर्छ । के ती संक्रमित व्यक्ति उच्चमध्यम वा मध्यमवर्गका भएका भए क्वारेन्टाइनको स्वरूप फरक हुँदैन थियो ? यदि हुन्थ्यो भने यसैले देखाउँछ राष्ट्र सबैका लागि समान छैन भनेर । नेपालमा मात्र नभएर संसारका अन्य मुलुकका अल्पसंख्यक नागरिकसमेत महामारीको समयमा राष्ट्रियताको भाष्यमार्फत तिरस्कृत भएका छन् । भारतको हिन्दु राष्ट्रवादले मुस्लिम समुदायकाहरूलाई ‘कोरोनाका बाहक’ मान्दै अपमानित गरेको छ भने ट्रम्पकालीन संयुक्त राज्य अमेरिकामा चिनियाँ-अमेरिकी नागरिकले श्वेत राष्ट्रवादीहरूको त्यसै किसिमको हेपाइ खप्नुपरेको छ । युद्धकालीन समयमाझैँ महामारी, भूकम्प र चरम आर्थिक मन्दीको समयमा पनि ‘हामी’ र ‘अर्का’ बीचको ‘राष्ट्रिय विभेद’ झन् टड्कारो बन्छ ।

नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेको टुप्पोमा हात्तीको सुँड आकारको नयाँ नक्सा हेर्दाहेर्दै बाल्यकालका केही सम्झना जुर्मुराए । म सानो छँदा झापामा हात्ती आतंकको बिगबिगी थियो । हात्तीहरू आसामबाट जंगलैजंगल नेपाल छिरेर झापाका गाउँहरू तहसनहस पार्थे । जंगलहरू मासिँदै गएकाले हात्तीलाई बाँच्न गाह्रो भएको हुँदो हो । अहिले पनि बेलाबेला झापामा हात्तीले घर भत्काएको, बालीनाली नष्ट गरेका समाचार पढ्न पाइन्छ । केही वर्षअघि एउटा अखबारी लेखको शीर्षक पढेर छक्क परेँ- भारतीय हात्तीहरूले नेपाली कृषकलाई दु:ख दिए ।

शीर्षकले सोच्न बाध्य बनायो- हात्तीलाई कसरी थाहा हुन्छ, ऊ भारतीय हो, नेपाली हो, आसामी हो वा बंगाली हो ? जाति र राष्ट्रियताको कुरा आखिरकार मानवकेन्द्रित विश्वदृष्टिकै उपज हो । राष्ट्रहरू मानिसले नै बनाएका हुन् । कोरोना महामारीले आक्रान्त अहिलेको समसामयिक समयमा मानवकेन्द्रित विश्वदृष्टिबाट माथि उठेर भविष्यमा हुन सक्ने नयाँ किसिमको समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने विषय संसारका विभिन्न ठाउँमा उठिरहेको छ । आदर्शको संसारमा त राष्ट्र-राज्य सीमाहरूको छेकबार नै नहुनुपर्ने हो । चरा, हात्ती र अन्य जनावरझैँ जो जहाँ पनि जान पाउनुपर्ने हो । भिसा र पासपोर्ट नचाहिनुपर्ने हो ।

राष्ट्रको आवश्यकता

के त्यसो भए राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे धारणालाई अस्वीकार गर्ने समय आइसकेको छ त ? अर्को शब्दमा भन्दा के हामी अहिले नै उत्तर-मानवतावादी (पोस्ट ह्युमैनिस्ट) युगमा मात्र नभएर उत्तर-राष्ट्रिय (पोस्ट नेसनल) संसारमा समेत पुगिसकेका छौं ?

समसामयिक संसारको संरचनालाई मनन गर्दा त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन । हामीले राष्ट्र चाहिँदैन भने पनि समसामयिक विश्वको आर्थिक/राजनीतिक संरचना त राष्ट्र/राज्यकै पद्धतिमा आधारित छ । भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिकालगायतका कुनै पनि विकसित राज्यहरूले ‘राष्ट्रियता’ को परित्याग गरेका छैनन् क्यारे १ संसारका ठूलाठूला राष्ट्रले राष्ट्रियताको भाष्यलाई झन्झन् मलजल गर्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रको किनारमा परेको नेपालजस्ता देशका नागरिकले राष्ट्रियता चाहिँदैन भन्न थालेमा के होला ?

संसारको भू-राजनीतिक यथार्थ फरक छ । हामीले राष्ट्रियता छाडिहाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बनिहाल्ने छैनौं । बेलायत, अमेरिकालगायतका अन्य राष्ट्र/राज्यहरूले ‘लौ यी नेपालकाहरू त राष्ट्रियताको संकथनबाट माथि उठेछन्, आदर्शवादी भएछन्, त्यसैले यिनलाई जुनसुकै देशमा पनि भिसा र पासपोर्टबिना नै स्वागत गर्नुपर्छ’ भन्ने होइन । त्यसैले संसारको संरचना राष्ट्र-राज्यको प्रणालीमा आधारित हुन्जेल हामीले राष्ट्रको अवधारणालाई पन्छाउँदै राज्यका नागरिकको रूपमा मात्र बाँच्न गाह्रो छ ।

गर्ने के त ?

एकातिर राष्ट्रियताको पारम्परिक एकजातीय नस्लवादी अवधारणाको बहिष्कार गर्दै बहुजातीय, बहुभाषीय देशप्रेमको आदर्शलाई जनचेतनामा विस्तारित गर्ने । राष्ट्र भनेको नक्सा मात्र नभएर त्यस नक्साले जनाउने भूभागमा बस्ने सबै किसिमका मानव, चरा, जनावर, प्रकृति सबैको समग्र योग हो भनेर बुझ्ने । अनि त्यसपछि त्यही बहुजातीय, बहुभाषीय देशप्रेमको धरातलमा उभिएर अन्य राष्ट्रहरूको अतिक्रमणको सक्दो विरोध गर्ने । अहिले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रको विषयलाई लिएर मुख्यत: दुई किसिमका विचारहरू प्रवाहित भइरहेका छन् । ती विचारको सामान्य विश्लेषण गर्दा दुईवटा फरक जमात देखिन्छ ।

पहिलो, पहाडे राष्ट्रवादको जगमा उभिएर नक्सा बुच्चेबाट चुच्चे बनेकोमा रमाइरहेकाहरूको विचार । यस जमातकाहरू राष्ट्रको पिँधमा परेकाहरूको पीडाप्रति खासै संवेदनशील देखिँदैनन्, न नक्सामा अटाउन नसकेका जनसाधारणकै ‘लकडाउन सन्त्रास’ प्रति नै संवेदनशील छन् । दोस्रो, बुद्धिजीवीहरूको जमात जसले राष्ट्रियताको भाष्यको खतरा त राम्रोसित बुझेको छ तर त्यही बुझाइकै कारणले भारतीय अतिक्रमणको प्रस्ट विरोध गर्न सकिरहेको छैन ।

यस दोस्रो जमातवालाहरूको समस्या- यदि राष्ट्रवाद आफैँमा नस्लवादी छ र हिंसामा आधारित छ भने त्यसको विरोध आवश्यक छ । तर, यदि राष्ट्र र राष्ट्रवाद दुवैलाई पन्छाउने हो भने कस्तो राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक जगमा उभिएर ‘अन्य राष्ट्र’ ले गरेका अतिक्रमणको जवाफ दिने ? आखिरकार भारत वा चीन वा कुनै पनि अन्य राष्ट्रले नेपालको सीमा मिचेमा वा अन्य कुनै रूपले नेपाललाई हेप्न खोजेमा त्यो ‘सीमा मिचाइ’ वा ‘हेपाइ’ समेत समसामयिक विश्वको राष्ट्र/राज्यकै आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाभित्रै घटित हुने मामिला हो । अहिलेको अवस्था भनेको धेरैले राष्ट्रियताको भाष्यको संकट बुझिसकेको, तर त्यसको स्थान लिन देशप्रेम वा त्यस्तै अन्य कुनै भाष्यको निर्माण भइनसकेको अवस्था हो ।

यस दोस्रो किसिमको भाष्यको निर्माणको प्रयत्न हुँदै नभएको होइन । विभिन्न सभा, सेमिनार, कार्यशाला गोष्ठीहरूमा यस किसिमका प्रयत्न हुँदै आएका छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जनमानसमा राष्ट्रियताको भाष्यलाई देशप्रेमको भाष्यले विस्थापित गरिसकेको छैन । अहिले पनि भारतको नक्सा च्यात्ने र नेपालको नयाँ नक्साको सौन्दर्यशास्त्रमा रमाउनेहरूका अभिव्यक्तिमा (केही अपवादबाहेक) पहाडे राष्ट्रवाद नै हावी छ । यस्तो अवस्थामा अन्य देशहरूले गरेको अतिक्रमणको कसरी विरोध गर्ने ? अहिलेको समय राष्ट्रियताको पुरातनपन्थी नस्लवादीय भाष्य खुइलिएको तर त्यसको स्थानमा नयाँ भाष्य स्थापित हुन नसकेको ‘भाषाविहीनता’ को अवस्था हो ।

सामाजिक पागलपन, सेना र सिद्धान्त

यो कुनै नयाँ समस्या होइन । मधेस आन्दोलनहरू दौरानसमेत यस्तै समस्या देखिएका थिए । ती आन्दोलन दौरान धेरैजसो काठमान्डुकेन्द्रित लेखक, पत्रकारहरूले समेत मधेस आन्दोलन त्यहाँ बसोबास गर्ने मधेसी मूलका नागरिकहरूको राजनीतिक र सामाजिक चाहनाको अभिव्यक्ति नभएर केवल भारतले उचालेको भरमा भएको थियो भने । यस किसिमको विचार आफैँमा पहाडे, काठमान्डुकेन्द्रित राष्ट्रवाद तथा त्योसित जोडिएको भौगोलिक तथा जातीय ‘संरचनात्मक असंवेदनशिता’ को उपज थियो । यसै भाष्यको चुनावीकरणले पछि गएर ओली नेतृत्वको एमालेले आमचुनावमा बहुमतसमेत ल्यायो । मधेस आन्दोलनकै दौरान यसलाई साम्य पार्न भारतको सेना नेपाल छिर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात पनि थियो । बुद्धिजीवीहरूसमेत आबद्ध भएको यस जमातले पहाडी राष्ट्रवादको सीमितता र खतरा त राम्ररी बुझेको थियो तर दुर्भाग्यवश त्यही बुझाइले नै तिनलाई भारतको सेना नेपाल छिर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिको पक्षमा जानीनजानी उभ्याइरहेको थियो ।

बुद्धिजीवीहरूको दुविधा बुझ्न सकिन्छ- एकातिर तिनलाई पहाडे राष्ट्रवादको विरोध गर्दै मधेसका सीमान्तकृत समूहहरूको पक्षमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता थियो । संरचनाको पिँधमा रहेकाहरूको बारेमा सबैले सोच्नु-बोल्नु नै पर्छ । तर, यसै दायित्वको पालना गर्ने क्रममा तिनले संरचनाको अर्को पिँधलाई बिर्सिरहेका थिए । त्यो हो, भूमण्डलीकृत विश्वको राजनीतिक-आर्थिक पिँध । यदि संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतजस्ता देश भूमण्डलीय संरचनाको टुप्पो वा ‘कोर’ मा छन् र भारत ‘सेमी पेरिफेरी’ मा भने नेपाल संरचनाको पिँध वा पेरिफेरीको पनि पेरिफेरीमा । के यस्तो अवस्थामा भारतको सेना नेपाल छिरेको भए त्यसले अर्कै किसिमको दमन वा अन्याय गर्दैन थियो होला ? हो, भारतीय सेनालाई बोलाउन खोज्नु मधेसमा भइरहेको सरकारी दमनको प्रतिकार गर्न खोज्नु थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, भारतको सेनाले कश्मीरमा जग बनाएर बसेपछि, अमेरिकाको सेनाले संसारका विभिन्न भागमा बेस बनाएपछि वा चीनको सेना तिब्बत छिरेपछि के भयो भन्ने सोच्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सैन्यवादको संकथन र शक्ति राष्ट्रवादसित मात्र नभएर हिंसा र आक्रामकतामा आधारित पारम्परित पुंसत्वसित समेत जोडिएको हुनाले यो विषय अझ जटिल छ ।

यदि संसार सीमारहित भएको भए जहाँको सेना जता आए पनि केही फरक पर्ने थिएन । तर, साम्यवादको आदर्शझैँ सीमारहित संसारको कल्पना पनि कमसेकम अहिलेलाई अप्राप्य नै छ । ‘सामाजिक पागलपन’ ले गाँजेको समसामयिक विश्वको हालको कटुयथार्थ त देशका सीमावरिपरि नै रुमल्लिएको छ । त्यति मात्र नभएर ती सीमामा पर्खाल वा तारबार लगाउने वा सीमा नाघेर आउने हात्तीजस्ता जनावर भारतेली हुन् वा नेपाली भन्ने छलफलसमेत चल्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य देशका सेनालाई आफ्नो देशभित्र बोलाउन खोज्नु भनेको अलि छुट्टै कुरा हो । हो भन्न सकिएला, सामाजिक न्यायको रक्षा निम्ति अन्य देशबाट प्रविधि वा सिद्धान्त आयात गर्न मिल्छ भने सेना बोलाउन किन मिल्दैन ? तर, के सिद्धान्त र सेनामा तात्त्विक भिन्नता छैन र ?

अन्त्यमा

नक्सा पुनर्लेखनको यस समयमा मधेस आन्दोलनको प्रसंगलाई ल्याउनुको विशेष प्रयोजन छ । हाल प्रचलित पहाडे राष्ट्रवादको भाष्यमा मधेसी, मुस्लिम, दलित, जनजाति, नारी तथा निम्न वर्गकाहरू समेटिएका छैनन् । यस कारणले देशभित्रै थुप्रै असन्तुष्टि रहेका छन् । जहाँ धेरै असन्तुष्टि हुन्छ, त्यहाँ विस्फोटको सम्भावना पनि रहिरहन्छ । अर्कोतिर भारत र चीनजस्ता ठूला शक्तिशाली राष्ट्रले घेरिएको नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशले आउने दशकहरूमा उत्तर-दक्षिण दुवैतिरको दबाब खेपिरहनुपर्ने निश्चितै छ । केही गरी कोरोनापछिको संसारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्यो भने त्यो दुईतर्फी दबाब झन् बढ्न सक्छ । अतिक्रमण र बलमिच्याइँका अन्य धटना पनि हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा कस्तो राजनीतिक र सैद्धान्तिक जगमा उभिएर अन्य राष्ट्रको प्रतिरोध गर्ने ?

यदि त्यो प्रतिरोध पहाडे राष्ट्रवादको धरातलमा उभिएर गरिएमा त्यसले सीमान्तकृत समूहकाहरूको साथ पाउने छैन । सबैको साथ पाउन राष्ट्रवादको सट्टा देशप्रेमको भाष्य निर्माण अत्यावश्यक छ । बाहिरी शक्तिहरूको चलखेललाई दोष दिएर हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको यथार्थवादी संसार मानवतावादको संकथनले नभएर ‘को बलियो छ वा कसले कसलाई पछार्न सक्छ’ वाला दंगली मानसिकताले निर्देशित भएकाले चलखेल त हुने नै छ । ती बाह्य चलखेलहरू हाम्रो नियन्त्रणबाहिरका कुरा हुन् ।

हामीले गर्न सक्ने भनेको देशमा रहेका सबै किसिमका सीमान्तकृत समूहकाहरूलाई सबल बनाउँदै देशप्रेमको भाष्यमा तिनलाई समेट्नु हो । त्यसो भएमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र अतिक्रमणविरुद्ध साझा मोर्चा बन्न सक्छ । यसले सीमान्तकृत समूहको पक्षमा उभिएका तर बाह्य अतिक्रमणविरुद्ध कडा बोलेमा पहाडी राष्ट्रवादीहरूको कित्तामा दरिन पुगिएला कि भनी सोच्ने बुद्धिजीवीहरूको दुविधा पनि कम गर्नेछ ।

कुनै दिन वर्गीय, लैंगिक, जातीय र भौगोलिक विभेद मात्रै नभएर राष्ट्रिय सीमाहरूसमेत हराउनेछन् भनी सोच्ने यस पंक्तिकारलगायतका केही ‘पागल’ आदर्शवादीहरू नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अन्य भूभागमा पनि छँदै छन् । आशा गरौँ, त्यो दिन आउनेछ, जहाँ नक्सा चुच्चो वा बुच्चो हुनुको केही मतलब हुने छैन, जहाँ मानव र जनावर सीमारहित संसारमा निर्बाध विचरण गर्नेछन् । तर, त्यो दिन नआएसम्म सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने सबैले पारम्परिक नस्लवादी राष्ट्रियताको प्रतिमानलाई पन्छाउँदै देशप्रेमको नयाँ भाष्य तथा भाषालाई खोजिरहनु आवश्यक छ ।