अधिकृतकै घरमा अपमान 

करिब तीन महिना मैले यो सहरको गल्ली–गल्ली चहारेर कोठा खोजेँ । बल्लबल्ल एउटा घरमा कोठा भेटियो । ठूलो राहतको महसुस भयो । नयाँ कोठामा बस्नेमा ढुक्क भइयो । घरबेटीले जब भोलिपल्ट मेरो थर थाहा पाए, त्यसपछि जातीय विभेदको भाषा–व्यवहार गर्न थाले ।

आफ्नो जात/थर खुलेर बताएपछि नै म जातीय विभेदको सिकार बन्न पुगेँ । मेरो थरकै कारण प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यसअघि पनि मैले पीडाको महसुस गरेकै थिएँ । के दलितले आफ्नो परिचय खुलेर भन्न पाउने अवस्था अझै बनिसकेको छैन यो सहरमा ?

...

४ भाइबहिनीसहित नेपालटारमा बसिरहेको मलाई घरबेटीले हालै दलित भएकै कारण कोठा छाड्न पटकपटक दबाब दिए । घरबेटीले मलाई डेरा छाड्न मात्रै भनेनन्, ‘तल्लो जातको’ भन्दै दुर्व्यवहारसमेत गरे । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने मेरा घरबेटी अनुसन्धान विभागका अधिकृत हुन् । गृह मन्त्रालयका कर्मचारी भएकै कारण प्रहरीले उजुरी लिन पनि ढिलाइ गर्‍यो । ३ दिनदेखि जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय गएँ । डीएसपीले ‘अलि बुझेर मात्रै जाहेरी दर्ता गर्नुपर्छ’ भनेर आलटाल गरे । उजुरी त दर्ता त भयो तर निष्पक्ष छानबिन होला भन्नेमा शंका छ । न्याय दिने होइन बरु घरबेटी कसको मान्छे, कुन पार्टीनिकट छ, त्यसको खोजी हुन थाल्यो ।

यो घरमा बस्नुअघि म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्रावासमा बसेर पढ्थें । भाइबहिनी पनि काठमाडौं पढ्न आउने भएपछि मैले होस्टल छाडेर कोठा खोजेकी हुँ । कीर्तिपुर, चाबहिल, जोरपाटी, बालाजु, सामाखुसी धेरैतिर कोठा खोज्दा थर सोध्दै कोठा नदिएपछि म नेपालटार पुगेकी हुँ । डेरा भेटिएपछि म फुरुंग थिएँ । तर, कोठामा बस्न थालेको भोलिपल्टै घरबेटीले दलित भएको कारण देखाउँदै घरबाट निस्कन दबाब दिन थाले । मेरो खुसी २४ घण्टा पनि टिकेन । दलित भएकै कारण धेरै ठाउँमा कोठा दिएनन्, बल्लबल्ल भेटेको कोठाबाट पनि भोलिपल्टैदेखि घरबेटीले छोडेर निस्की भन्न थाले । डेरा पाएकै साँझ उनीहरू हाम्रो नाम–थर सुनेर बिच्किए । भोलिपल्ट सबेरै (मंसिर १४ गते) घरबेटी आएर ‘कोठा छोड्’ भनेर दबाब दिए । घरबेटीले भने, ‘तिमी तल्लो जातको रहिछौ, तिमरुलाई मेरो घरमा राख्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ ।’ हामी तीनछक पर्‍यौं । घरबेटीकी श्रीमतीले पनि निरन्तर कोठा छाड्न दबाब दिइरहिन् । हुँदाहुँदा नातागोता र छिमेकी बोलाएरसमेत डेरा छोड्न दुर्व्यवहार गरिरहे । हामीलाई घरबाट निकाल्न घरबेटीले ३५ दिनभित्र पूरै घर खाली गर्न सूचना नै टाँसेका छन् ।

....

समाजमा परिवर्तन धेरै भए पनि जातीय विभेदको शृंखला रोकिएको छैन । देशकै राजधानी काठमाडौंमा त म आफैँले विभेद भोग्नुपर्‍यो भने दूरदराजका दलितको अवस्था कस्तो होला ? आफ्नो थर खुलेर भन्न नपाउनुजत्तिको पीडा अरू के हुन सक्छ ?

गाउँ वा सहरमा हुने विभेदको पीडा उस्तै हो । तर, विभेद गरिने तरिका फरक छ । गाउँमा परम्परागत कुसंस्कारको प्रभावले हामी विभेदमा पर्छौं । सहरमा भने शिक्षित भईकन पनि जानाजान पावर र पहुँचको आधारमा विभेद गर्ने गरिन्छ । जोसँग राजनीतिक पावर छ, उनीहरू त्यही अहम्का कारण कानुनलाई पैतालाले टेक्छन् र सामाजिक अपराधलाई शिरमा बोकेर खुलेआम हिँड्छन् ।

जति पनि जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन्, ती सबै पीडितले न्याय नपाउनुमा राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँच नै मुख्य कारक रहेछ । राजनीतिक संरक्षणले पीडक सजायबाट उम्किएका छन्, पीडित झनै प्रताडित बन्नुपरेको छ ।

बहालवाला नेपाल सरकारको अधिकृत तहका कर्मचारीको घरमै दलित विद्यार्थीमाथि विभेद हुनु मेरो मात्रै होइन, देशकै दुर्भाग्य हो ।

कानुन छ, संविधान छ भनेर म न्यायिक निकाय पुगेकी थिएँ । मेरो न कुनै पावर छ, न कुनै पहुँच । मात्र मलाई थाहा छ— मेरो देशमा कानुन छ, कानुनले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन्छ । तर, ऐन कानुन थाहा पाएर पनि मास्टर्स अध्ययनरत कानुनको विद्यार्थी मै रनभुल्लमा परेकी छु । विभेदकै कारण मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक असरले मेरो दैनिकी अझै सामान्य बन्न सकिरहेको छैन ।

उत्पीडित समुदायको पहुँचविहीन मानिसले न्यायिक निकायमा गएर एउटा मुद्दा दर्ता गर्न पनि सहज छैन । निष्पक्ष न्याय त परको कुरा, उल्टै पीडित झन् पीडा बोकेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । के हामीले न्याय पाउने सवालमा दलित समुदाय नै राज्यको पहुँचमा पुग्नुपर्ने ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री दलित नै हुनुपर्ने हो त ? यदि त्यसो हो भने दलित, मधेसी, महिला, पिछडिएको जाति समुदायका लागि भएको यत्रो आन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्रले केका लागि ? कसका लागि ?

कानुन भन्छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।’

तर, कसैले यस्तो अन्याय भोगे पीडितलाई न्याय दिन किन कानुन कार्यन्वयनमा ल्याउन सक्दैनन् सरकारी संयन्त्र ? विभेदका धेरैजसो घटना सामान्य रूपमा मेलमिलापमा नै टुंग्याइन्छ, किन ? यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध हामी दलित मात्र होइन गैरदलितबाट पनि सशक्त आवाज उठ्नु त्यतिकै जरुरी छ । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिबाट मुलुक चलेको हो भने ममाथि भएको घटनाका दोषीलाई कानुबमोजिम कारबाही गर्न किन ढिलाइ ?

देशको शासन सत्ता फेरिनेबित्तिकै उत्पीडित वर्ग र समुदायले न्याय पाए भन्ने होइन । यहाँ जसको सत्ता छ, उसैको पावर । उसकै पक्षमा न्यायिक निर्णय । यो विडम्बना पहुँचविहीन नेपाली सबैलाई थाहा छ ।

म एउटा विद्यार्थीमाथि यत्रो घटना हुँदा किन विद्यार्थी संगठनको मुद्दा बन्न सकेन ? म सोचिरहेछु, देशका प्रत्येकजसो मुद्दामा कालो कफन बाँधेर सडकमा टायर बालेर आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनले मेरो खबर थाहा पाए कि पाएनन् ? के दलित विद्यार्थीका मुद्दा विद्यार्थी संगठनभित्र पर्दैन ?

समाजका बौद्धिक, प्राज्ञिक वर्गको मौनता घातक र दुख्ने विषय बनेको छ । किन बोल्दैनन् यो देशका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू ? किन सुनिँदैन सुशिक्षित र विद्वत् वर्गबाट जातीय छुवाछूतविरोधी आवाज ?

र, फेरि पनि प्रश्नहरू नै छन् मेराअघि– दलितले राजधानीजस्तो ठाउँमा खुलेर आफ्नो जात/थर भन्न पाउने कि नपाउने ?