‘नेपालीय एकता दिवस’

सन् २०१३ को आम निर्वाचनबाट गठित व्यवस्थापिका संसद्ले मधेसी, जनजाति, दलित एवं अन्य उत्पीडित समुदायका आकांक्षाहरूलाई मुल्तवीमा राखिदिएपछि ‘नयाँ नेपाल’ शब्दावली उच्चाटलाग्दो बन्न पुग्यो । खस–आर्य भनिने संवैधानिक प्रवर्गको नृजातीय राष्ट्रवाद (एथ्नो–नेसनलिज्म) सन् २०१५ मा जारी गरिएको संविधानको अन्तर्निहित मूलभाव हो । त्यसपछि राजनीतिक मुद्दाहरूको निर्क्योल भइसकेको भाष्यले बजार पिटेको छ ।

सन् २०१७ को संसदीय निर्वाचनले समृद्धिको सपनालाई आधारभूत मान्यताका रूपमा अगाडि सारेको छ । तर, यस्ता सबै आडम्बरपूर्ण चर्चाहरूले अक्सर ओझेलमा पार्ने कुरा के हो भने सन् १९५१ मा परिकल्पना गरिएको ‘नेपालीय’ पहिचान निर्माणको कार्यभारलाई उपेक्षा गरेर नेपालको अर्थराजनीतिका अन्य कुनै पनि प्रश्नको उपयुक्त उत्तर भेट्टाउन सकिँदैन ।

चलनचल्तीको भाषामा ‘सात सालको क्रान्ति’ भनिए पनि सन् १९५१ को परिवर्तनलाई युगान्तकारी नै भनिहाल्न गाह्रो छ । बेलायतको निर्देशन राणा शासकहरूका लागि अधिपतिको कार्यादेशसरह रहने गरेको भए तापनि औपचारिक तवरमा नेपाललाई बाह्य शक्तिको उपनिवेश नभएर स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जा प्राप्त थियो । कहिल्यै परतन्त्र नरहेको मुलुक स्वतन्त्र भइराख्नुपर्ने कुरा भएन । त्यसैले नेपालमा ‘स्वतन्त्रता सेनानी’ भन्ने प्रवर्ग स्वतः अतिरञ्जित हो । प्रायः प्रयोग गरिने ‘जहानियाँ शासनको अन्त’ भनिने व्याख्या पनि वस्तुपरक लाग्दैन ।

शासकीय अधिकार राणाहरूबाट तिनका शाह थरधारी ज्वाइँ–भान्जामा हस्तान्तरित हुनुलाई ‘परिवारवादको समाप्ति’ कतैबाट पनि भन्न मिल्दैन । अपवादबाहेक, फौजमा उच्च वर्गका ठकुरी एवं क्षेत्री जातीय समूहका पदाधिकारीहरूले आदेश दिने तथा जनजाति बाहुल्यका सिपाहीहरूले आज्ञापालन गर्ने अवस्था त धेरै पछिसम्म पनि कायम थियो । निजामतीतर्फ पनि ‘सात साल’ पछि तात्त्विक परिवर्तन भएन । शासकका भाइ–भारदार, गुरु–पुरोहित, हुक्के–बैठके एवं अन्य दरबारियाका सन्तान सुब्बा–खरदार हुँदै माथिल्लो पदसम्म पुग्थे । दरबारका केही सीमित बफादार परिवारबाहेक तल्लो ओहोदामा नेपाल उपत्यकाका रैथानेहरूले ठाउँ पाउँथे । सात सालले जोस जगाएको भने सत्तावृत्तबाट बहिष्कृतसरह रहेको तराई–मधेसमा हो । राहदानी बेगर आफ्नै देशको राजधानी छिर्न पाउने अधिकार पाउनु अहिले सामान्यजस्तो लागे पनि सन् १९५१ मा त्यो ऐतिहासिक परिघटना थियो ।

प्रचलित यथार्थ

सात साल अझै पनि कतिपय अग्रज नेपालीहरूको सम्झनामै छ । त्यसैले त्यस चिह्नक वर्षलाई सही अर्थमा इतिहास भनि हाल्न मिल्दैन । प्रभावका दृष्टिकोणले भने ‘फागुन सात’ लाई ‘ऐतिहासिक’ भन्न हच्किनुपर्दैन । जतिसुकै वस्तुनिष्ठताको दाी गरिए पनि इतिहास तिथिमितिको अभिलेख मात्र नभएर त्यसमा घटना एवं असरको आत्मपरक लेखाजोखासमेत हुने हुँदा विगतको वर्णन ग्रहणबोधको (पर्सेप्सनल) क्षेत्र हो । इतिहासलाई अनुभव, विचारधारा, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह एवं आस्थाको आलोकमा अर्थ्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि साक्ष एवं प्रमाण स्थिर नरहेर गतिशील बन्न पुग्छन् ।

घटना उही हो तर एकथरी सम्भ्रान्तहरूका लागि सात साल समाजमा स्थापित मूल्य एवं मान्यताको अन्त भएर आयो । आधुनिकताका अग्रदूतहरू विधर्मी एवं पथभ्रष्ट कहलिए तथा तिनलाई होच्याउन ‘तेरा घरमा कांग्रेस पसोस्’ भन्ने ‘श्राप’ प्रचलित भयो । भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सिपाही एवं आजाद हिन्द फौज विघटन भएपछि स्वदेशलाई मुक्त गर्न बन्दुक उठाएका लडाकाहरूका लागि मुक्ति सेना नभइदिएको भए राणा शासनको समाप्ति सम्भव हुन्थेन । कतिपय दरबारियाहरू भने फागुन सातको सफलताको श्रेय तत्कालीन भारतीय राजदूत सर सीपीएन सिंह एवं उनको तथाकथित कुचक्रलाई दिने गर्छन् । राजभक्तहरूका नजरमा राजा त्रिभुवनले राजगद्दी दाउमा लगाएकाले नैं उनी नारायणहिटी दरबाररूपी ‘सुनको पिँजडा’ बाट मुक्त हुन सकेका थिए । सत्यताको अंश त्यस्ता सबै एकाकी व्याख्याहरूमा छ । मधेसमा भने सात साललाई ‘नेपालीय’ बन्ने प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिइन्छ । त्यसका पछाडि राजनीतिक मात्र नभएर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण पनि छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका सम्भ्रान्तहरू नेपाल कहिल्यै परतन्त्र नभएको इतिहासमा गौरव गर्छन् । मधेसमा भने त्यस्तो थिएन । मिथिला क्षेत्रमा दशगजा पारिकालाई ‘मगुलनियाँ’ भन्ने चलन थियो । कतैकतै अझैसम्म त्यस्तो शब्दावली प्रचलनमा छ । मुगल शासनसँग जोडएिको ‘मुग्लान’ नेपाली भाषामा विदेश शब्दको पर्याय बन्न पुगेको छ । दशगजावारिकालाई पारि बस्ने नातागोता एवं साथीभाइले ‘सरहदीया’ भन्ने गर्थे । उर्दूको सरहद अर्थात् सीमान्तपछिको बाहिरी इलाका अर्थ दिने शब्द मैथिलीमा आइपुग्दासम्म अभद्रताको निरूपक बनिसकेको थियो । पारि नातागोताकहाँ पाहुना लाग्न जाने मधेसीलाई उताकाले जिस्क्याउँथे– ‘सरहदीया भुच्च, असोरे में सुत्त, ओछाने पर मुत्त’ । कहिल्यै बेलायतको उपनिवेश नहुनु मधेसीका लागि गौरवको साटो ग्लानिको रूपमा देखिने गर्थ्यो । स्कुल, कलेज, अस्पताल एवं बजार जम्मै पारि थिए । वारि पुलिसले हिर्काउने डन्डाबाहेक अरू केही थिएन । सात सालले मधेसको सामान्यजनमा समेत ‘अब भने केही हुने’ आस जगाएको थियो । दशगजावारि लहरै स्कुल खुल्न सुरु भएको सात सालपछि मात्रै हो । श्रमजीवीहरू रोजीरोटीका लागि ‘गोहाटी–कलकत्ता’ जानुको साटो मोरङतिर लाग्ने प्रचलन पनि त्यसपछि केही कालसम्म चलेको थियो । कोसी नदीपारि पहाडवाट तल झरेकाहरूको हालीमुहाली कायम भएपछि त्यो विकल्प पनि दिगो रहन सकेन ।

रोजरोटीको खोजीमा मुग्लान पस्ने श्रमजीवी मात्र होइन, दशगजापारिपट्टि आफ्नो हैसियतअनुसारको रोटीबेटीको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहने मधेसका सम्भ्रान्तहरूको हालत पनि खासै उम्दा थिएन । पिपराका ‘बाबु–भैया’ भनिने मिश्रा परिवारबारे महोत्तरीतिर केही दशकअगाडिसम्म एउटा प्रकरण प्रचलित थियो । पहाडतिरजस्तो मधेसमा केटी मााग्न जाने चलन छैन । लगभग समान सामाजिक स्थिति भएका सजातीय परिवारहरूमा योग्य वर खोज्दै हिँड्नुपर्छ । पिपराका बाबुहरूसरहका परिवार सरहदमा खासै नभएकाले तिनलाई सम्भाव्यसम्बन्धीको खोजीमा मुग्लानतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो । भनिन्छ, एकपटक त्यस्तै एउटा अभियानका क्रममा गयातिरका एउटा जमिनदारले पिपराका बाबुलाई भने अरे, ‘जति नैं सम्पति भए पनि तपाईंहरू नेपालमा राजनीतिक रूपमा राणाका रैती, सामाजिक तवरले पहाडियाभन्दा दोयम एवं सांस्कृतिक दर्जामा त्यहाँको राजाका दास हुनुहुन्छ । हाम्रो हैसियत मिल्दैन ।’ किंवदन्तीअनुसार, त्यसपछि बाबुहरूले इज्जतकै लागि भए पनि पारिपट्टि पनि एउटा जमिनदारी खरिद गरे अरे । तर, दीर्घकालीन समाधान समानस्तरको ‘नेपालीय’ बन्नु मात्र हुन सक्थ्यो । सन् १९५०–५१ को आन्दोलनमा पिपराका बाबुहरू खुलेरै लागेका थिए । डाक्टरहरूबाट मृत्युको सुनिश्चितता गराएर मात्र सुन्दरीजल कारागारबाट मुक्त गरिएका रामनारायण मिश्र पिपराकै थिए । उनी ‘नेपालीय’ हुनुको गौरव हासिल गर्न नपाउँदै सहिद भए । आस्था र आस भने जीवनपर्यन्त छाडेनन् ।

निलम्बित मुक्ति

सत्ययुगका शासकहरू मात्र वचनका पक्का हुन्थे होलान् । राजा त्रिभुवनले वाचा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन उनको नाति पुस्तासम्म पनि पूरा नहुने भएपछि शाह राजवंशलाई नैं सत्ताच्यूतलाई हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सात सालका सपनाहरूलाई राजा महेन्द्रले कैद गरे । कठोर कारावासबाट असाध्य रोगले ग्रस्त भएर काशीवासमा पुगेका रामनारायण मिश्रले मृत्यु वरण गर्नुअगाडि पिपराकै मित्रवत् परिवारिक सदस्य रामचन्द्र मिश्रलाई पत्र लेखे, ‘आशिकों का जनाजा हैं, जरा शान से निकले !’ तत्कालीन सत्ताको बक्रदृष्टि हुँदाहुँदै रामनारायण बाबुको अन्त्येष्टि जनकपुरको गंगासागर तटमा ‘शान’ सँगै सम्पन्न भयो । उनी प्रजातन्त्रका ‘आशिक’ जो थिए । उनको पुस्ताको मधेसी प्रजातन्त्र सेनानीका आकांक्षाहरू भने अझैसम्म पनि दीर्घ निलम्बित अवस्थामै छन् ।

राजा त्रिभुवनको वाचालाई उनको पुत्रले तोडेका थिए । गणतन्त्र घोषणाको सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्र एवं सरकारप्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसीहरूसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई उनका भाइबन्धुले भंग गरेपछि सार्वभौम नागरिकता, सारभूत संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व, भाषिक सम्मान एवं सांस्कृतिक स्वत्वजस्ता जम्मै मुद्दाहरू कमजोर बन्न पुगेका छन् । तर, वृक्ष नफस्टाउने दोष बीजलाई मात्र जाँदैन । कहिल्यै परतन्त्र नभएको भनिए पनि सधैंजसो सत्तासीनहरूको मनपरीतन्त्र चल्ने गरेको देशमा बन्जर फोड्ने काम सात सालमा सुरु भएको थियो । सात फागुनको सम्झनामा कतै खुसियाली त कतै मातम वा एकथरीको दीपावलीमा अर्काथरीको तिमिरण (ब्लैकाउट) छैन । निलम्बित भएर के भयो, नेपालीय पहिचानको परिकल्पना अद्यापि जीवन्त छ । त्यसको श्रेय सात सालको सपनाका मुक्तिकामी योद्धाहरूलाई दिइरहनुपर्छ । मान्नु नमान्नु छनोटको कुरा, तर फागुन सात ‘नेपालीय एकता दिवस’ भने हो ।