आयुको आँखीझ्याल

मानिस कसरी पुरातन, अन्धविश्वासी र धर्मभीरु हुन्छ ? धर्म र पाप, स्वर्ग, नर्क देखाएर कर्मकाण्डको धन्दा र गलत आश्रमका नौटंकीले यसलाई विरूप बनाएका छन् ।
कृष्ण खनाल

मानिस दीर्घायु चाहन्छ  । जन्मिएपछि प्राणीको मृत्यु अपरिहार्य छ, कहिले र कसरी भन्ने मात्र फरक हो  ।

बाल, युवा, वृद्धत्व र मृत्यु मानव जीवनको स्वाभाविक चक्र हो । मृत्युको त कुरै छाडौं, बूढो हुन र भनिन पनि कसैलाई मन पर्दैन । बुढ्यौली लागेपछि मानिसका छाला चाउरी पर्न थाल्छन्, हड्डी मक्किन थाल्छ । शरीर शिथिल हुन्छ, कम्मर झुल्छ, छाती खुम्चिन्छ, डँडाल्नो कुप्रिन्छ । कान कम सुनिन्छ र दृष्टि पनि कमजोर हुन्छन् । आफ्नो अवस्था यस्तो हुनु कसैलाई मन पर्ने कुरा होइन । तर, मृत्युजस्तै वृद्धत्व पनि अपरिहार्य छ । अल्पायुमा हुने मृत्युबाहेक कोही पनि यसबाट मुक्त हुन पाउँदैन । शरीर स्वस्थ रहे पनि बुढ्यौली छिप्दैन, महिला हुन् वा पुरुष यो यथार्थ हो । अस्वस्थ शरीर त बुढ्यौलीमा अभिशाप नै हो ।

६५ वर्षदेखि माथिलाई वृद्धत्व मान्ने हो भने सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार, अहिले विश्वमा वृद्धत्वमा प्रवेश गरेका मानिसको संख्या ९ प्रतिशत छ । नेपालमा २०११ को जनगणनाअनुसार, यो संख्या ५.२७ प्रतिशत छ, हरेक वर्ष बढ्दै छ । नेपालीको सरदर उमेर अहिले ७१.७४ पुगेको अनुमान गरिन्छ । पुरुषभन्दा महिलाको जीवन दर २ प्रतिशतले माथि छ अर्थात् वृद्धत्वमा पुगेका महिला पुरुषभन्दा बढी छन् । शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा ८० नाघेका मानिस धेरै देखिन्छन् । आयु वृद्धि राम्रो कुरा हो, मानव विकासको एउटा सूचक पनि । तर, विचारणीय कुरा के हो भने पाको उमेरका मानिस अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक स्वस्थ्य र सुखी पनि रहुन् । वृद्धत्व आफू, परिवार, राज्यलगायत कसैका लागि पनि बोझिलो नहोस् । यो कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?

जैविक वृद्धत्व अपरिहार्य छ । तर, मानसिक वा बौद्धिक वृद्धत्वमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो विषयमा पूर्वीय र पश्चिमा चिन्तन एवं तदनुरूप लेखनको कमी छैन । तर, यी दुवैका सारको एकीकृत लेखन भने कमै छन् । रवीन्द्रप्रसाद प्रधानले भौतिक तथा अध्यात्म ज्ञान र विज्ञान दुवैको सन्दर्भसहित आफ्नो पुस्तक ‘वृद्धत्वविज्ञान’ मा सविस्तार विवेचना गरेका छन् । खप्तडबाबाको सत्संग र सान्निध्य पाएका प्रधानको यो पुस्तकमाथि विमर्श गर्न अध्यात्म चिन्तनको सन्दर्भ पनि आवश्यक हुन्छ ।

पुस्तकको मुख्य सार कसरी पूर्ण आयु जिउने, आयु वृद्धिसँगै कसरी स्वस्थ र उपयोगी हुने भन्ने छ । लेखक भन्छन्, जब उमेर ढल्किन थाल्छ, मानिसलाई बुढेसकाल लाग्छ । शारीरिक र मानिसक सामर्थ्यमा कमी हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जन्म–उमेर अर्थात् जैविक उमेर परिवर्तन गर्न सकिन्न । तर, बुढेसकालमा पनि स्वस्थ र आरोग्य जीवन जिउन सकिन्छ । शरीर अणुहरूको झुन्ड हो । आहारविहारले शरीरका अंगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । मनबाट प्रवाहित हुने विचारचाहिँ तरंगहरूको समूह हो । यसले सोझै इन्द्रियलाई प्रभाव पार्छ र सोअनुसार गर्न गराउन निर्देशित गर्छ । संयमित र सन्तुलित आहारविहार र व्यायामले शरीरलाई ठीक राख्छ भने इन्द्रिय निग्रहले मनलाई स्थिर राख्छ । यी दुवैको सन्तुलनले शरीरमा तारुण्यता र आरोग्यता प्रदान गर्छ ।

बुढ्यौलीतर्फ लागेकाका लागि मात्र होइन, यो पुस्तक युवाका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ । स्वास्थ्यका कुरा बुढ्यौलीमा मात्र सोचेर पुग्दैन, बाल्य र युवावस्थादेखि नै सचेत रहनुपर्छ । बुढ्यौली चाँडै आउन नदिन सन्तुलित आहारविहार, मर्यादित जीवनशैली, नियमित प्राणायाम, ध्यान, योगाभ्यास, स्वास्थ्यप्रतिको सावधानी मुख्य कुरा हुन् । यसको नियमित पालना गर्न सके युवा, प्रौढ वा वृद्धावस्थाले खासै प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन । आरोग्य, दीर्घायु र पूर्ण जीवन जिउन सकिन्छ ।
पुस्तकमा लेखकले मानव शरीरको महत्त्व, आरोग्यता र आयुका विविध पक्षमा पूर्वीय र पश्चिमा ज्ञानको तुलनात्मक विवेचना गरेका छन् र निचोडमा कसरी उमेरको वृद्धिसँगै मानिसले आफ्नो शरीर र मन दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर आरोग्य र तारुण्यता कायम गर्न सक्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन् । ६ सयभन्दा बढी पृष्ठको यो पुस्तक निश्चय पनि निकै ठूलो छ । पूरै पढ्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ, समय पनि लाग्छ । पहिलो खण्डमा वृद्धत्वको स्वरूपलाई ज्ञान र विज्ञानको पक्षबाट विवेचना गरिएको छ । ५३ पृष्ठ लामो यो खण्ड एक प्रकारले पुस्तकको सारांश भने पनि हुन्छ । यति मात्र पढे पनि पुग्छ । बाँकी अर्थात् दोस्रो खण्ड विस्तारित ज्ञान र सन्दर्भका लागि उपयोगी छ ।

लेखक भन्छन्— शारीरिक काम गर्न सक्ने मानिस चाँडो बूढो हुँदैन । त्यस्तै बढी उमेर भएर मानिस बूढो हुने होइन । काम गर्ने शक्तिमा आएको ह्रासका कारण मानिस बूढो हुने हो । शरीरको स्वस्थता अर्थात् आरोग्यताले मानिसको बललाई सुरक्षित राख्छ । तर, विचारणीय पक्ष के हो भने मानसिक स्वस्थताको अभावमा आरोग्यता सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि आध्यात्मिक चिन्तन र साधना पनि चाहिन्छ । अध्यात्म चिन्तनले विचारको शुद्धीकरण गर्छ । जब विचार उत्तम हुन्छन् र सद्मार्गमा चल्न थाल्छन् शरीरमा तेज, बल, आरोग्य र ऐश्वर्य आफैं बढ्न थाल्छ । २०६७ सालमा प्रकाशित यो पुस्तक अहिले बजारमा उपलब्ध छैन । मैले पनि एक मित्रको सौजन्यमा पढ्न पाएको हुँ । छोटो र छरितो खालको पुनर्प्रकाशन अपेक्षित छ ।

विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको सन्दर्भ दिंदै लेखक भन्छन्— जन्मसँगै २० वर्षसम्म मानिसको शारीरिक विकास तीव्र गतिमा हुन्छ । ३० वर्षसम्म यो क्रम चलिरहन्छ । ४० वर्ष पुग्दा शरीरका सबै धातु उपधातु पूरा हुन्छन् । यो बेलामा इन्द्रियहरू सबल हुने, शारीरिक बल पर्याप्त हुने भएकाले यसलाई यौवनावस्था भनिन्छ । शरीर स्वस्थ रहे यो अवस्था ५५–६० वर्षसम्म पनि कायम रहन्छ । त्यसपछि शरीरका गुणहरू क्रमशः क्षीण हुन थाल्छन् । मांसपेशी, स्नायुहरू खुम्चिन थाल्छन्, लचकतामा कमी आउँछ । ७० पुगेपछि वीर्य कम हुन थाल्छ । ८० पछि शरीरको बल ह्रास हुन्छ । १०० वर्ष पुग्दा हात–गोडा, कर्मेन्द्रीय शिथिल हुन्छन् । शतायु मानिसको परम आयु हो । तथापि १२० वर्ष पुग्दा शरीर टिक्न सक्तैन । अपवादमा एकाध जन यसभन्दा बढी बाँचेका पनि छन् ।

लामो समय हवाई उडानमा जीवन बिताएका लेखकलाई भोग विलासको जीवन पक्कै कमी थिएन होला । खप्तड बाबाको सत्संग पाएका उनको जीवन दर्शनमा अध्यात्मको प्रभाव पनि उत्तिकै गहिरो देखिन्छ । त्यसैले पुस्तक अध्यात्म ज्ञान र भौतिक विज्ञानका स्थापित मान्यताले भरिएको छ । कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ, धार्मिक निष्ठा र अध्यात्म चिन्तन भनेको भौतिक सुख त्याग्नु हो जुन छाड्न मानिस हत्तपत्त तयार हुँदैन । त्यसैले ऊ यस्ता कुराबाट पर भाग्न खोज्छ । तर, लेखक खप्तडबाबाको धर्मविज्ञानलाई उद्धृत गर्दै लेख्छन्— हिन्दु संस्कृतिमा भोगको बहिष्कार छैन । अर्थ र कामको तिरष्कार पनि छैन । तर, यो नै जीवनको लक्ष होइन । विचार विज्ञानमा खप्तडबाबा भन्छन्— जिज्ञासुले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्छ, विषयी इन्द्रियहरूका वशमा हुन्छ ।

जीवनको लक्ष्य के हो त ? धर्म र अध्यात्मका दृष्टिले मोक्ष हो भने संसारी मानिसका लागि आफूले चाहेको वा गरेको काममा उच्चतम सफलता नै उसको लक्ष्य हो । लक्ष्य हासिल गर्न ऊ बाँच्नुपर्छ अर्थात् उसले पूर्ण आयु पाउनुपर्छ । चरकसंहितालाई उद्धृत गर्दै लेखक भन्छन्— आयु भनेको शरीर, मन र आत्माको संयोग हो । शरीर यसका अंग–प्रत्यंगका साथै वातावरणीय क्रिया, प्रतिक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न प्रभावसँग सम्बन्धित हुन्छ । मन र आत्माचाहिँ मानिसले पालन गर्ने सदाचार र अन्तःकरण अर्थात् चित्तशुद्धिसँग सम्बन्धित छ । यसका लागि भने पूर्वीय चिन्तनमा पाइने योग साधना, वेदान्त एवं अध्यात्म ज्ञानलाई पछ्याउनुपर्छ ।

शरीर मोक्ष प्राप्तिको साधन हो, ब्रह्मको निवास्थान पनि । ब्रह्म र मोक्ष प्राप्तिका कुरालाई कुनै धर्मसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन । ब्रह्म भनेको सरल अर्थमा कहिल्यै नमासिने अस्तित्व हो, जुनबिना जीवन र जगत् सम्भव छैन । मोक्ष जीवन जिउनुको सार्थकता हो, उपलब्धिको उच्चतम विन्दु हो । यो यथार्थ धार्मिक आस्था भएका वा धर्म नमान्ने दुवैका लागि बराबर बुझाइ हो । लेखक भन्छन्— ईश्वरमा आस्था राख्ने अध्यात्मवादी साधक होस् वा सांसारिक सुख भोगमा रमाउने भौतिकवादी विषयानन्दी दुवैले स्वस्थ, निरोगी, बलिष्ठ, चेतनशील र दीर्घायु शरीर चाहन्छन् । तसर्थ अध्यात्म र भौतिक चेतना एकआर्कामा प्रतिकूल कुरा होइन । गहिराइमा पुग्ने हो भने दुवैमा एकत्व पाइन्छ । यो एकत्व बोध गर्नसके र आफ्नो जीवनलाई थोरै भए पनि तदनुकूल अभ्यास र आचरणमा ढाल्न सके मानिस सुखी, शान्त र दीर्घजीवी हुन्छ ।

धर्मबारे हाम्रो बुझाइ गलत र आंशिक छ । अझ पढे–लेखेका वौद्धिक र राजनीतिमा लागेका मानिस यसबाट बढी ग्रस्त छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कर्मकाण्डका विधि र पालना नै धर्म होइन । यो मानिसको आचरण, व्यवहार र जीवन दर्शनसँग जोडिएको छ । सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, परोपकार, स्वाध्याय, स्वच्छ चिन्तन, पवित्रता, सन्तोष, समभाव, सद्भाव मानिसले आफनो जीवनमा नित्य पालन गर्नुपर्ने कर्म हुन् । यसको पालना नै धर्म हो । यी कुरा एउटा असल जीवनका लागि अनिवार्य मान्यता पनि ह्न् ु। यसको पालना गर्दा मानिस कसरी पुरातन, अन्धविश्वासी र धर्मभीरु हुन्छ ? धर्म र पाप, स्वर्ग र नर्क देखाएर कर्मकाण्डको धन्दा र गलत आश्रमका नौटंकीले यसलाई विरूप बनाएका छन् । धर्मलाई निहित स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाउनेले यसको बद्नाम गरेका छन् ।

संसारी मानिस लक्षित काम, पेसा वा व्यवसायबाट उमेरका कारण स्वभावतः निवृत्त पनि हुन्छ । उच्च पदमा पुगेका मानिसमा पदान्तर वा अवकाशपछि जैविक वृद्धत्व चाँडै आउँछ । त्यसैले उनीहरू पद छाड्न चाहँदैनन् । छाड्नैपरे पनि उनीहरू अर्को पद र सुविधाका बढी लालची हुन्छन् । वास्तवमा राजनीतिलगायत सार्वजनिक सेवामा रहेकाले आफूले वाचा गरेका सिद्धान्त, नीति र आफ्ना यथार्थ कर्मबारे सके हरेक दिन, नसके कम्तीमा साता वा महिनामा एकपटक एकान्तमा आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । संसारलाई जति ढाँटे पनि आफूलाई कसैले ढाँट्न सक्तैन । आफ्नो कामको सबैभन्दा ठूलो साक्षी आफैं हो । यो नै अध्यात्म चिन्तनको प्रवेशद्वार हो । पदबाट निवृत्त भएपछि आफ्ना कर्म र व्यवहारको समीक्षात्मक स्मरण लेख्न वा लेखाउन सके नयाँ पुस्ताका लागि गतिलो शिक्षाको स्रोत मिल्छ, इतिहासप्रति इमानदारी स्थापित हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७६ ११:०७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद, एमसीसी र नेकपा कचिंगल

कृष्ण खनाल

संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशन ४ पुसबाट प्रारम्भ भएको छ । दुई साता नाघिसक्दा पनि यसले कुनै गति लिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा सभामुखको पद रिक्त छ । नयाँ सभामुखको निर्वाचन कहिले हुन्छ अझै टुङ्गो छैन । यसले सत्तारूढ दल नेकपाको निर्णय पर्खिबसेको छ ।

त्यसमाथि माघ १८ गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि चुनाव हुँदै छ । दलहरूलाई चुनाव लागेको छ । सो सम्पन्न नभएसम्म संसद अधिवेशनले कुनै गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्न । संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने चलन छ । अघिल्लो अधिवेशनदेखिकै विधेयकहरू विचाराधीन छन् । मानव अधिकार, नागरिकका मौलिक हक प्रभावित हुने सूचना प्रविधि, गोपनीयता, आम सञ्चारसँग जोडिएका कतिपय विधेयक विवादित छन् । विधेयकहरू मात्र होइन संसदबाट पारित कानुनसमेत गम्भीर विवादको घेरामा तानिएको छ ।

नेपाल ट्रस्ट ऐनमा केही महिना पहिले भएको संशोधनको आडमा ‘कानुन बमोजिम’ भएको दाबी गर्दै सरकारले संसदीय बहुमतको दुरुपयोग र कानुनी राज्यको मर्यादा तोडेको छ । यदि ऐनको पूर्ववत् उद्देश्य संशोधनबाट परिवर्तन गरिएको छैन भने ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले यति समूहको अनुकूल हुने गरी सरकारले जेजस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यो नितान्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि हो र त्यसबाट केही राजस्व मात्र सरकारले पाउँछ । कानुनी राज्य अर्थात् कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर कानुन कस्तो छ, कसरी बनेको छ वा परिवर्तन भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । सत्तारूढ दलले संसदीय बहुमतको उपयोग गरी आफ्नो अनुकूलताका लागि जस्तो पनि कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्रसम्मत होइन । खराब कानुन स्वीकार्य हुँदैन । यसको करेक्सन प्रणालीगत अर्थात् संसद वा न्यायालयबाट हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । यसका लागि नागरिक आन्दोलनमै निस्कन पर्ने हो भने संसद, संविधान वा राजनीतिक प्रणालीको के अर्थ रह्यो ?

यो अधिवेशनको अर्को मुख्य कार्यसूची नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्पाक्ट’ (एमसीसी) को संसदीय अनुमोदन हो । दुई वर्षभन्दा बढी भयो नेपालले यो सम्झौता गरेको । आगामी जुन महिनाबाट यसको कार्यान्वयन हुने कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणासमेत भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नेपालका तर्फबाट स्वायत्त निकायका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) समेत गठन गरेको छ । अर्थात् यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । तर सत्तारूढ दल यसको संसदीय अनुमोदनलाई लिएर विवादको नाटक मञ्चन गर्दै छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौताको नेपाली प्रतिलाई मैले दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई पढें । गत असोजमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारका एमसीसी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको यसको कार्यान्वयन सम्झौता पनि हेरें । थप जानकारीका लागि अमेरिकी कंग्रेस (व्यवस्थापिका) ले पारित गरेको एमसीसी ऐन पनि हेरें । यसको संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक भयो बुझ्न सकिन्न । यी दस्तावेजमा कतै पनि यसलाई संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर लेखेको पाइन्न । सम्झौता लागू हुनुपूर्व नेपाल पक्षले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरूमा पनि संसदबाट यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छैन । अनुसूची ५ को (ख) मा ‘सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण पेस गरेको हुनुपर्ने’ भन्ने मात्र उल्लेख छ ।

अमेरिकी कंग्रेस (व्यवस्थापिका) ले सन् २००३ मा पारित गरेको एमसीसीसम्बन्धी ऐन र यसको पछिल्लो संशोधनमा समेत यो सहयोग प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । यो ऐनले एमसीसी परियोजनामा कुनै देशको राष्ट्रिय सरकार मात्र होइन, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका निकाय पनि सहभागी हुन सक्छन् भनेको छ । यसको अर्थ हो, यो कार्यक्रम बहुपक्षीय आर्थिक विकासका लागि नितान्त द्विपक्षीय सहयोग केन्द्रित विषय भएको गैरसैनिक सहयोग सम्झौता हो । यस्तो सहयोग कार्यान्वयनका लागि सरकार अर्थात् कार्यकारी निकाय पर्याप्त मानिन्छ ।

संसदीय अनुमोदनको कुरा कसरी आयो विचारणीय छ । हाम्रो संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदीय स्वीकृति वा समर्थन आकर्षित गर्ने सम्झौता होइन यो । संसदलाई जानकारी दिनु एउटा कुरा हो, तर अनुमोदन फरक विषय हो । तसर्थ प्रश्न उठ्छ, यो संविधान, कानुन वा प्रस्तुत सम्झौताका कुन प्रावधान वा आवश्यकताका आधारमा अनुमोदन आवश्यक भयो ? यसको विधिसम्मत उत्तर पाइन्न । पक्ष, विपक्षमा मत प्रकट गरिरहेका दल, सांसद वा गुट उपगुटले पनि यो प्रश्न उठाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा यो सम्झौता दर्तासम्म भएको छ, यसका प्रतिहरू सांसदलाई वितरण गरिएको छ । कुनै मन्त्रीले यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरिसकेका छैनन् । यसको अगाडिको संसदीय प्रक्रिया के हुन्छ, संसदले कुनै सूचना जारी गरेको छैन । नेपालको संसदमा दुई सदन छन् । संसदीय अनुमोदनका लागि के प्रतिनिधिसभा मात्र पर्याप्त छ ? यसको अनुमोदनका लागि सामान्य वा दुई तिहाइ कति बहुमतको समर्थन चाहिन्छ ? राष्ट्रिय सभा वा संयुक्त सदनको अनुमोदन चाहिने हो, प्रस्ट छैन ।

अघिल्लो अधिवेशनमा यो सम्झौता मतदानका लागि प्रस्तुत हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चित्त बुझेको थिएन भनेर प्रचारित भएको थियो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद सचिवालयकी कर्मचारीको यौन शोषण गरेको अभियोग लागेपछि तत्काल राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्रीको पनि जोड थियो भन्ने समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यम प्रायः सबैले एमसीसीलाई तत्काल संसदीय कार्यसूचीमा नराखेकोमा उनी महरासँग असन्तुष्ट थिए समेत उल्लेख गरेका थिए । यसको अर्थ, के हाम्रो संसदका एजेन्डा यसैगरी तय हुन्छन् ?

यो सम्झौताले मुख्य रूपमा नेपालको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र ऊर्जा व्यापारको सहजीकरण तथा सडक सञ्जाल अभिवृद्धि एवं गुणस्तर कायम गर्ने दुईवटा उद्देश्य राखेको देखिन्छ । बहुवर्षीय र नेपालको विकासलाई दिगो आधार दिने प्रकृतिको भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन तथा भइरहेकामा परिवर्तन अपेक्षित देखिन्छ । त्यसका लागि विश्वसनीय प्रतिबद्धता खोजेको छ । अनुमान गर्न सकिन्छ, नेपालमा भइरहने सत्ता हेरफेर, मन्त्री हेरफेर, कर्मचारी र ठेक्कापट्टा हेरफेरको जे बदनियत छ, त्यसबारे अमेरिका लगायत कुनै पनि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोगी मुलुक वा दातृ निकाय अनभिज्ञ छैनन् । सायद यस्तै प्रवृत्तिबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अस्थिरता र प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न संसदीय अनुमोदन अमेरिकी सरकारले खोजेको हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा नेपालको बलियो प्रतिबद्धता खोज्नु स्वाभाविक हो । एमसीसी परियोजनामा सहभागी अन्य देशले यसको संसदीय अनुमोदन गरेको समाचार प्रसारित भएका छन् । ती अनुमोदनको सत्यतथ्य के छ, ती कस्ता प्रकृतिका छन्, त्यसबारेमा थप अध्ययन यो सानो आलेखमा सम्भव भएन ।

यसको अनुमोदनलाई लिएर नेपालमा निकै गरमागरम मत अभिव्यक्त भइराखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे आआफ्ना बुझाइ प्रचारित भएका छन् । यी प्रचारबाजीमा आंशिक वा गलत बुझाइ, शीतयुद्धकालीन विश्व मानसिकता हावी भएको देख्न पाइन्छ । लाग्छ, पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा विकसित भइरहेको अमेरिका–चीन शीतयुद्ध मानसिकताको नेपालमा चर्को प्रभाव छ । यो स्तम्भ लेख्न बसिरहँदा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीका विचारहरू सञ्चार छापामा जताततै छाइराखेका थिए । त्यसमा पनि एमसीसी नै शीर्षक बनेको देखिन्थ्यो । होउले यसलाई अनुमोदन गर्ने–नगर्ने कुरा नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर निष्पक्षता देखाउन खोजे पनि त्यसप्रति चिनियाँ चासो रहेको कुरा उनका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छन् । नेपालको विकासका प्रमुख खम्बा मानिने ऊर्जा र सडक सञ्जाललाई यो सम्झौताले मुख्य विषय बनाएको हुँदा चीनको चासो आकर्षित हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा हाम्रा व्यवहार प्रभावित हुन्छन् ।

सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ नेकपामा निकै चर्को बहस र विवाद देखिन्छ । यो विवादमा गुटगत आग्रह र वैचारिक झुकाव दुवैले प्रभाव पारेका छन् । नेकपामा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत गुटका लागि यो सम्झौता आलोचनाको खुराक भएको छ । वैचारिक रुझान राख्नेहरूको बुझाइ छ, यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरक्षा झुकाव लगायतका कुरा प्रभावित र विचलित हुन्छन् । यसलाई स्विकार्नु भनेको नेपाल अमेरिकी प्रतिरक्षा ध्रुवमा प्रवेश गर्नु हो, हामी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीपीएस) मा सम्मिलित हुनेछौं । लाग्छ, नेपालको कम्युनिस्ट वृत्तमा सन् ‘६० र ‘७० दशकका वैचारिक मान्यताको पुनर्जागरण भइरहेछ । हामी चाहिनेभन्दा बढी उत्साहित भएर हाम्रा झुकावलाई प्रदर्शन गर्दैछौं । नेकपाभित्रको यो विवाद सतही छ, यसलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत र जोखिम मोल्ने क्षमता न सरकारसँग छ, न सत्तारूढ दलसँग नै ।

५० करोड डलर सहयोग राशि बोकेको यो सम्झौता निश्चय पनि ठूलो हो । तर सहयोग रकम धेरै छ भन्दैमा यसका गुणदोष केलाउनु पर्दैन भन्ने होइन । सम्झौताको कार्यान्वयन र यसको प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्न सम्झौताले केही कडा सर्त अवश्य राखेको छ । ती हाम्रो हित अनुकूल भए, नभएकोमा जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । यो सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गरिने कतिपय परियोजनामा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ, यसले हामीलाई भारतपरस्त बनाउने भयो । तर यो व्यवस्था खासगरी बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा देखिन्छ, सम्झौताका सबै परियोजनाका लागि होइन । सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत, यसले आकर्षित गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व लगायत धेरै कुरामा प्रयोग भएका शब्द, वाक्य र तिनका अर्थलाई लिएर विवाद गर्ने ठाउँ धेरै छन् । विवाद नआउँदा यी कुरा ठूला होइनन् तर विवाद आएपछि शब्द र वाक्य नै बढी आधिकारिक हुन्छन् । सरकार र प्रशासनमा बस्नेले निरन्तर यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि विदेशी सहयोग निःसर्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो मनोकांक्षा माक्र हो । त्यसमाथि शत्ति राष्ट्रहरूले अघि सारेका बहुदेशीय सहयोग परियोजना चाहे त्यो एमसीसी होस् वा बीआरआई उनीहरूको निहित उद्देश्य र आकांक्षाबाट अलग हुँदैनन् । अर्को देशले दिने सहयोगका भरमा कसैले पनि समृद्धि हासिल गरेका छैनन् । चाहिन्न तिम्रो सहयोग भन्न सक्ने हाम्रो न अवस्था छ, न हिम्मत नै । उसका कतिपय सर्तलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितप्रतिकूल नहुने गरी उपयोग गर्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर हेर्ने, विचार गर्ने मुख्य कुरा हो । यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामी कति प्रबल र सक्षम हुन्छौं त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ध्यान त्यतातिर पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×