राज्यको स्मरणशक्ति बढाउन
दस्तावेजहरू व्यवस्थित ढंगले सुरक्षित गर्ने सवालमा हामी निकै पछाडि छौं । यो समस्याबाट सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै ग्रस्त छन् ।
राष्ट्र र नागरिकको जीवनमा सरकारी दस्तावेजले बढी महत्त्व राख्ने भएकाले सरकारी दस्तावेज सुरक्षित राख्न नसकिएको विषय बेलाबेलामा चर्चाको विषय बन्छ । यसतर्फ निजी संघसंस्थाको ध्यानाकर्षित हुने गरेको चाहिँ पाइँदैन ।
संस्थागत स्मृति क्षय हुँदा विभिन्न विवादमा आफू हावी हुनेगरी दसीप्रमाण पेस गर्न हामीलाई गाह्रो पर्ने गरेको छ । त्यस्तैखालको समस्या अहिले हामी भोगिरहेका छौं । लिम्पियाधुरायताको नेपाली भूमिमाथिको स्वामित्व दाबी गर्न हामीले सबैभन्दा पहिले पेस गर्नुपर्ने प्रमाण भनेको सुगौली सन्धि हो । दुर्भाग्य ! सुगौली सन्धिको मूल प्रति हामीसँग छैन । पछिल्लो समय नेपाली सेनाले सुगौली सन्धिलगायत ऐतिहासिक सन्धिसर्पनहरूको खोजी गर्न छुट्टै निर्देशनालय बनाएर काम थालेको छ, जुन सकारात्मक छ ।
निजी संघसंस्थाको जिम्मेवारी
निजी तवरबाट सञ्चालित संघसंस्थाको आफ्नै जीवन हुन्छ । ती संघसंस्थासँग असंख्य मानिस गाँसिएका हुन्छन् । उनीहरूसँग सम्बन्धित दस्तावेज भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैले संस्थागत स्मृति सुरक्षित राख्न निजी क्षेत्रले पनि उदासीन बन्नु हुँदैन ।
पश्चिमी मुलुकतिर सरकारीसँगै निजी क्षेत्रले पनि संस्थागत स्मृति सुरक्षित राख्ने परिपाटी छ । कार्ल मार्क्सको जीवनका विवरण सुरक्षित राखिएको एउटा घटनाबाट नेपालको सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले प्रेरणा लिन सक्छन् । मार्क्सको स्वभाव अध्ययन गर्ने क्रममा बेलायती लेखक पल जोनसनले मार्क्सले कुनै बेला अध्ययन गरेको जर्मनीस्थित बोन विश्वविद्यालयका पुराना दस्तावेज पल्टाएका थिए । ती दस्तावेजको अध्ययनपछि मार्क्स झगडालु र आफ्नो कुरा जसरी पनि माथि पार्न खोज्ने जिद्दी स्वभावका व्यक्ति थिए भन्ने उनको पूर्वमान्यताले अझ बल पाएको थियो । यसबारे जोनसनले आफ्नो किताब ‘इन्टलेक्चुअल्स’ मा लेखेका छन् ।
विश्वविद्यालयको दस्तावेजमा त्यहाँ पढ्दाताका मार्क्सको साथबाट एक दिन पेस्तोल बरामद भएको विवरण थियो । यही विषयलाई लिएर विश्वविद्यालयबाट उनलाई झन्डै निकाला गरिएको थियो । विश्वविद्यालयमै छँदा उनी झैझगडामा पनि सरिक भएका थिए । अर्का एकजना विद्यार्थीसँग हानाहान पर्दा लागेको चोटले उनको देब्रो आँखामा खत बसेको थियो । बोन विश्वविद्यालय पढ्दै गर्दा मार्क्स विश्वविख्यात भइसकेका थिएनन् । उनीजस्ता ‘औसत’ विद्यार्थीका क्रियाकलापलाई पनि विश्वविद्यालयले सुरक्षित राख्न आवश्यक ठान्यो, जसले गर्दा अनुसन्धादाताहरूलाई आजका मितिसम्म सजिलो भइरहेको छ ।
पश्चिमी मुलुकतिर हुने यस्ता अभ्यास हाम्रा लागि प्रेरणा बन्नुपर्छ । सबै संघसंस्थाले यस्तै बानी बसाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । सरकारी र निजी अस्पताल दुवैले उपचारका लागि भर्ना भएका व्यक्ति, अस्पताल हाताभित्र भएको जन्म अथवा मरणको लगत, आर्थिक कारोबारका विवरण, पत्राचार आदि सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । निजी संघसंस्था सरकारी निकायजस्तै दीर्घजीवी नहुन पनि सक्छन् । निजी संघसंस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए, तिनका दस्तावेजहरू राष्ट्रिय पुस्तकालय अथवा यस्तै कुनै निकायमा सुरक्षित राख्ने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । राज्यको स्मरण शक्ति सबल बलाउन चाल्नुपर्ने कदम अरू पनि थुप्रै छन् ।
कागज नधुल्याउने
हामीले नियम बनाएरै सरकारी कागज धुल्याउने काम गरिरहेका छौं । ‘सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७’ अनुसार काम तामेल भएको एक वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष, १० वर्ष अथवा २० वर्षपछि धुल्याउने कागज भनि सरकारी दस्तावेजहरूको वर्गीकरण गरिन्छ । कहिल्यै नधुल्याउने कागजको छुट्टै सूची बनाइन्छ र तिनलाई सुरक्षित राखिन्छ । त्यस्ता कागजातमा लालमोहर लागेका दस्तावेज, राष्ट्रप्रमुखबाट हस्ताक्षर भएको कागजात, नेपालको नक्सा, सन्धि–सम्झौता, नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को मूल प्रति, देशको शान्तिसुरक्षासँग सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण कागजात, अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निसान, नापी नक्साको कागजात, चल अथवा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्साउने कागजात आदि पर्छन् । अन्य दस्तावेजको हकमा चाहिँ महत्त्व हेरेर ढिलो अथवा चाँडो धुल्याउने गरिन्छ । दैनिकदेखि अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, ऐन–नियमलगायत सामग्री राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा भएका लेखापढीका कागजात, प्राकृतिक–प्रकोप पीडित सहायतासम्बन्धी कागजात आदि काम तामेल भएको एक वर्षपछि धुल्याइन्छन् ।
कागज धुल्याउँदा कागजमा रहेको जानकारी समाप्त भएर जान्छ । सम्भव भएसम्म कागजात धुल्याउन हुँदैन । धुल्याउने नै हो भने तिनको डिजिटल प्रति सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
जुद्धशमशेरको पालामा नेपालका थुप्रै ऐतिहासिक कागजात धुल्याइए । ती कागजात सुरक्षित राख्न सकिएको भए तिनले नेपालको इतिहास र पुराविद्यामाथि थप प्रकाश पार्ने थिए । संयोगवश त्यतिबेला कागज धुल्याउने काममा खटाइएका एकजना सरकारी कर्मचारी रामजी तेवारी पुराविद्याका मर्मज्ञ रहेछन् । तिनले केही दस्तावेज लुकाएर संशोधन–मण्डलमा पुर्याएछन् । संशोधन–मण्डलमा आबद्ध इतिहासकारहरूले आजका मितिसम्म ती दस्तावेज र तिनको व्याख्या छापिरहेका छन् । तिनले नेपालको इतिहासबारे नयाँ तथ्य उद्घाटन
गरिरहेका छन् ।
दस्तावेज फर्काउने
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालको इतिहास, संस्कृति, धार्मिक जीवन आदिमाथि प्रकाश पार्ने सामग्री नेपालबाट बाहिरिएका छन् । भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला काठमाडौंस्थित बेलायती रेजिडेन्सीका प्रमुख भएर काम गरेका अंग्रेज कूटनीतिज्ञ ब्रायन हज्सनले नेपालको इतिहास, धर्म, संस्कृतिलगायत विषयसँग सम्बन्धित कैयौं दस्तावेज नेपालबाट लगे । ती सामग्री लन्डनस्थित ‘रोयल एसियाटिक सोसाइटी’, ‘इन्डिया अफिस लाइब्रेरी’ र ‘ब्रिटिस म्युजियम’ मा राखिएका छन् । त्यस्तै पेरिसस्थित ‘सोसाइटी एसियाटिक’, ‘बिब्लियोथिक नेसनल’, ‘फ्रेन्च इन्स्टिट्युसन’ को लाइब्रेरीमा र पश्चिम बंगालस्थित ‘लाइब्रेरी अफ एसियाटिक सोसाइटिज’ मा पनि हज्सनले लगेका सामग्री राखिएका छन् ।
जंगबहादुरले बेलायतबाट फर्किएपछि काठमाडौंमा दरबार हाइस्कुल र एउटा पुस्तकालय स्थापना गरेका थिए । त्यस पुस्तकालयमा ताडपत्रलगायतमा लेखिएका विभिन्न विधाका पाण्डुलिपिसमेत थिए । तीमध्ये दर्शन, व्याकरण, तन्त्र, योगलगायत विषयमा लेखिएका ग्रन्थका केही पाण्डुलिपि काठमाडौंमा बस्ने अंग्रेजहरूले लगेर फर्काएनन् । नेपालका प्राचीन र ऐतिहासिक सामग्रीहरू बिदेसिने क्रम राणाकाल समाप्त भएपछि पनि जारी रह्यो । अनाधिकृत रूपमा पश्चिमी मुलुकतिर लगिने सामग्रीमा मूर्ति पनि थपियो । नेपालबाट चोरी गरेर लगिएका सयौं मूर्ति अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकका संग्रहालयहरूमा प्रदर्शनार्थ राखिएका छन् । तीमध्ये केही मूर्तिको विवरण लैनसिंह बाङ्देल र रमेश ढुंगेलले आफ्ना किताबहरू क्रमशः ‘स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल’ र ‘द लस्ट हेरिटेज’ मा उल्लेख गरेका छन् ।
देशबाट बाहिरिएका ती सामग्रीले नेपालको विगतबारे असंख्य कुरा बताउने क्षमता राख्छन् । त्यसैले सम्भव भएसम्म तिनलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालबाट कति संख्यामा ऐतिहासिक सामग्री बाहिरिएका छन्, ती अहिले कहाँ छन् भनि निर्क्योल गर्न एउटा विषद् अध्ययन गराउने दिशामा तालुकदार संस्कृति मन्त्रालयले पहल लिनुपर्छ । त्यसपछि ती सामग्री फिर्ता ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । यदि फिर्ता ल्याउन सकिँदैन भने तिनको प्रतिलिपि अथवा डिजिटल संस्करण झिकाएर राष्ट्रिय पुस्तकालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित राख्ने बन्दोवस्त मिलाउनुपर्छ ।
दस्तावेज सुरक्षित राख्ने
हामीकहाँ दस्तावेज सुरक्षित राख्न यथेष्ट सतर्कता अपनाइएको छैन । विद्याका स्रोत पुस्तक अथवा कागजातलाई कुनै पनि हालतमा नष्ट हुन दिनु हुँदैन भन्ने आम मनोविज्ञानको हामीकहाँ सर्वथा अभाव छ । भीमसेन थापाको पतनपछि पण्डित रंगनाथ पौडेलको निजी पुस्तकालयमा आक्रोशित पल्टनेहरूको भीडले र पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुस्तकालयमा विद्यार्थीहरूले आगो झोसेको सन्दर्भ यसका केही उदाहरण हुन् । पशुपति क्षेत्रअन्तर्गतको मृगस्थलीस्थित योगी नरहरिनाथको आश्रममा योगीले संकलन गरेका ऐतिहासिक सामग्री हप्तौंसम्म दहन भएको दुःखद प्रसंगलाई अर्को उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
हाँडीगाउँको उत्खननबाट लिच्छविकालीन माटाका भाँडाकुँडालगायत थुप्रै सामग्री पाइएका थिए । ती सामग्री सिंहदरबारमा लगेर राखिएका थिए । ती सामग्रीको परिशीलन गरेर एकाध लेख मात्र लेख्न भ्याइएका थिए । २०३० सालमा सिंहदबारमा आगो लाग्दा ती सामग्री जलेर नष्ट भए । सोही आगलागीमा परी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थुप्रै दस्तावेजसमेत नासिए ।
होसियारी अपनाएको भए ती सामग्रीलाई सुरक्षित राख्न सकिन्थ्यो । २०७२ वैशाखको भुइँचालोमा परी काठमाडौंका सार्वजनिक लाइब्रेरी ढल्दा थुप्रै सामग्री नष्ट भए । आँखैअगाडि भएका यस्ता घटना देख्दादेख्दै पनि हामीले राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय पुस्तकालयजस्ता ज्ञानका भण्डारलाई भुइँचालो, आगलागीजस्ता विपत्तिबाट जोगाउने गरी निर्माण गर्ने तत्परता देखाइरहेका छैनौं ।
अंग्रेजहरूले नेपालबाट लगेका सामग्री अत्यन्तै सुरक्षित रूपमा राखेका छन्, जसका लागि हामीले उनीहरूप्रति आभारी हुनैपर्छ । भुइँचालो, विस्फोट र आगलागीजस्ता विपत्तिले समेत नबिगार्ने गरी निर्माण गरिएका भवनमा धुलिया नलाग्ने गरी र नसड्ने गरी तिनलाई राखिएका छन् । बेलायतस्थित ‘इन्डिया अफिस लाइब्रेरी’ मा राखिएका हज्सन कलेक्सनको अध्ययन गरेका इतिहासकार रमेश ढुंगेलका अनुसार ती सामग्री जमिनभन्दा पाँच तलामुनि स्टिलको बंकरजस्तो बुक–केसभित्र ‘एसिड–फ्री’ बाकसहरूमा राखिएका छन् । ती सामग्री नष्ट नहोऊन् र कसैले चोर्न नसकून् भनेर हदैसम्मको सुरक्षित बन्दोवस्त मिलाइएको छ । हामीले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र केशर पुस्तकालयलाई त्यस्तै ढाँचामा विकास गरेर यस्तो अभ्यासलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
क्याटलग र बिब्लियोग्राफी बनाउने
विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयमा किताबहरूको क्याटलग अपडेट गर्ने काम हुन सकेको छैन । तिनलाई अपडेट गरेर अनलाइन गर्न सकियो भने शोधार्थीहरूलाई सजिलो हुन्छ । लाइब्रेरीमा रहेका सामग्रीहरूको विधागत बिब्लियोग्राफी बनाउन सके अझ उत्तम हुन्छ । पत्रपत्रिका, जर्नल आदिमा छापिने समाचार, टिप्पणी, अनुसन्धानमूलक लेखरचनालगायत सामग्रीहरूको विधागत वर्गीकरण गरेर अनलाइन गर्ने जिम्मा नेपालका विश्वविद्यालयले लिने हो भने संस्थागत स्मृति सुरक्षित राख्ने र नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने दिशामा नयाँ फड्को मार्न सकिनेछ ।
आफ्ना प्रकाशनहरूको भौतिक र डिजिटल संग्रह तयार गरी अनलाइन गर्ने काममा सरकारी र निजी प्रकाशन संस्था दुवै जुर्मुराउन आवश्यक छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले आफ्ना अहिलेसम्मका अंकहरू अनलाइन गर्ने, प्रकाशित मिति अथवा शीर्षकका आधारमा तिनलाई वर्गीकरण गरेर पाठकमैत्री ढाँचामा प्रस्तुत गर्ने कामको थालनी गर्नुपर्छ । पश्चिमी मुलुकका निजी प्रकाशन संस्थाहरूले पनि यस्तो गरिरहेका छन् । यसबाट नेपाली प्रकाशन संस्थाहरूले प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ ।
चन्द्रशमशेरले दासप्रथा उन्मूलन गरेपछि पश्चिमी मुलुकका पत्रपत्रिकाले यसबारे समाचार/ टिप्पणी लेखेका थिए । त्यसबारे अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ ले त्यतिबेला के लेखेको रहेछ भनी जान्न मन लाग्यो भने घर बसीबसी हामी हेर्न सक्छौं । पाठकमैत्री ढाँचामा ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ ले सुरुदेखिका अंक अनलाइन गरिदिएको छ । हाम्रो आवश्यकता पूरा गरिदिएबापत ती सामग्री हेर्नुअघि हामीले ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ को खातामा केही रकम जम्मा गर्नुपर्छ । निश्चित रकम लिने गरी नेपालका निजी र सरकारी प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरूले आफ्ना विगतदेखिका कामलाई पाठक/दर्शक/श्रोतामैत्री ढाँचामा अनलाइन गर्न सक्छन् । यस दिशामा उनीहरूले मुद्रण विभागको कामलाई पछ्याउन सक्छन् । मुद्रण विभागले २००८ सालदेखि प्रकाशित सबै राजपत्र पाठकमैत्री ढाँचामा निःशुल्क अनलाइन गरिदिएको छ ।
नेपालमा छापिने पत्रपत्रिका स्क्यान गरेर प्रेस काउन्सिलले सुरक्षित राख्ने गरेको छ । कुनै पत्रिकाका केही अंक कारणवश स्क्यान गर्न छुटेका रहेछन् भने आफ्नो संकलनलाई उसले अद्यावधिक गर्ने र पूर्ण तुल्याउने गर्नुपर्छ । मणिराज उपाध्यायको सम्पादनमा निस्किने दैनिक पत्रिका ‘समाज’ का अंकहरू माइक्रोफ्लिमिङ गरेर अमेरिकाको ‘लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ मा राखिएका छन् । ‘समाज’ का सबै अंक नेपालमै चाहिँ नपाउने अवस्था बनेको छ । त्यस्ता सामग्रीको ‘डिजिटल’ संस्करण भित्र्याउन ‘समाज’ का पूर्वव्यवस्थापक र राज्य दुवैले पहल गर्नुपर्छ ।
एउटा छुट्टै वेबसाइट बनाएर आजका मितिसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले तयार गरेका नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन अनलाइन गर्नु, विषयगत वर्गीकरण गरी क्याटलग तयार पार्नु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । पुराना गीत, डकुमेन्ट्री, भिडियो, फिल्म आदि सशुल्क वा निःशुल्क डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी तालुकदार निकायले अनलाइन गर्न पनि अत्यन्तै आवश्यक छ । यति गर्ने हो भने स्मृतिभ्रंशबाट पीडित राज्यलाई राहतको श्वास फेराऊन सकिनेछ ।
