रोल मोडल रुइत- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रोल मोडल रुइत

जीवन क्षत्री

सन् २०१५ को नोभेम्बरमा न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकामा एउटा लामो फिचर छापियो  । शीर्षक थियो– ‘इन फाइभ मिनट्स, ही लेट्स द ब्लाइन्ड सी  ।

अर्थात्, जो पाँच मिनटमा अन्धालाई दृष्टि दिन्छन् । उक्त पत्रिकाका यायावर स्तम्भकार निकोलस क्रिस्टोफको त्यो लेखले डा. सन्दुक रुइतलाई संसारका धेरै मानिसबीच चिनायो ।
क्रिस्टोफ आफैं आएर देखेर लेखेको उक्त लेखमा केही झट्ट सुन्दा अविश्वसनीय लाग्ने आँकडा छन् । जस्तै– अमेरिकामा २०० डलर पर्ने लेन्स नेपालमा ३ डलरमा उत्पादन हुन्छ । २५ डलरमा एउटा आँखाको शल्यक्रिया हुन्छ । आधाभन्दा बढीलाई निःशुल्क सेवा छ । शल्यक्रियाको गुणस्तर र सफलता दर अमेरिकाको हाराहारी, खास किसिमको शल्यक्रिया अमेरिकामा भन्दा पनि राम्रो । शल्यक्रियासहितका आँखा शिविर चलाउने मात्रै नभएर आँखा उपचार प्रणालीको नै विकास जसको मोडलमा घाना र इथियोपियामा पनि उस्तै आँखा प्रणाली विकास गरिंदै छ ।
निकोलस क्रिस्टोफले उल्लिखित स्तम्भ लेख्नुभन्दा निकै अघि सन् २००७ मा प्रतिष्ठित ‘अमेरिकन जर्नल अफ अप्थाल्मोलोजी’ मा प्रकाशित डा. रुइतको टिमको शोधमुलक लेखले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा जगतमा चिनाइसकेको थियो । त्यसको निष्कर्ष थियो, नेपालमा न्युनतम स्रोत साधनका साथ विकट भूगोलमा समेत गरिने मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया विधिको सफलता दर पश्चिमा जगत्को अत्याधुनिक विधिकै हाराहारी छ । त्यसअघि २००६ मा रुइतले म्यागासेसे पुरस्कार जितिसकेका थिए । डा. रुइतको कर्मबारे संसारभर अनेक किसिमका चर्चा भएर उनले स्थापना गरेको तिलगंगा आँखा केन्द्रमा अहिले दर्जनौं देशबाट सिक्ने मानिसहरू आउने गर्छन् ।
तर नेपालमा उनी र उनले विकास गरेको उपचार तथा सेवा प्रवाह प्रणालीबारे अचम्मको बेवास्ता र मौनता देखिन्छ । पत्रपत्रिकामा डा रुइतले स्थान पाउनु बेग्लै कुरा तर डा रुइतले तिलगंगामा विकास गरेको मोडलबारे नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सबैभन्दा बढी सरोकार राख्नुपर्ने हो । आँखा उपचारमा अमेरिकालाई टक्कर दिने बेला भइसक्दा बाँकी विधाको स्वास्थ्यमा हामी किन यति पछाडि, झन्डै दयनीय अवस्थामा छौं ? आँखाका हरेक भागको विशिष्टीकृत सेवा सुरु भइसक्दा क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक एउटा पीईटी मेसिनको सेवासम्म देशमा अहिले किन छैन ? आँखा उपचारका लागि अहिले बर्सेनि लाखौं मानिस भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा अन्य उपचारमा किन मानिस कुँडुलो लागेर यहीं हुन सक्ने उपचारका लागि पनि भारत गइरहेका छन् ? घाना र इथियोपियाले तिलगंगा मोडलबाट सिक्न सक्छन् भने नेपालको बाँकी विधाको स्वास्थ्य क्षेत्रले किन सिक्न सक्दैन ?
२०४६ सालपछि नेपालमा नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाबारे पुस्तक निकाल्न थालेको मार्टिन चौतारीले मलाई यी प्रश्नमा घोत्लिने अवसर जुटाइदियो । कारणः पुस्तकमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाबारेको अध्याय लेख्ने मेरो जिम्मेवारी थियो । नेपालको आँखा उपचार क्षेत्र झन्डै पूर्ण रूपमा गैर–नाफामूलक संस्थाहरूले चलाएको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिक समाजले खेलेको योभन्दा राम्रो अर्को भूमिका पाउनु सम्भव थिएन । त्यसैले प्रकाशोन्मुख पुस्तकको मेरो अध्याय नेपालमा आँखा उपचारको क्षेत्रले मारेको फड्कोमा केन्द्रित हुने भयो । त्यही लेखनका क्रममा अलि ग्रिपरले लेखेको डा. रुइतको जीवनीको नेपाली अनुवाद बजारमा आयो । यसरी नेपालमा समग्र आँखा उपचार क्षेत्र विकासको पृष्ठभूमिमा राखेर डा. रुइतको जीवनबारे घोत्लिने अवसर पनि
मलाई जुर्‍यो ।
डा. रुइतलाई संसारले कसरी चिन्छ र उनको खास उत्कृष्टता के हो भन्ने जस्ता प्रश्न अवश्य सान्दर्भिक छन् । तर हाम्रा लागि झनै सान्दर्भिक अर्को प्रश्न छ– नेपाली स्वास्थ्य सेवाप्रवाह प्रणालीको कुन अवस्थामा कसरी उठेर कस्ता जटिलताको सामना गर्दै उनले त्यस्ता उपलब्धि हासिल गरे ? डा. रुइतको नेतृत्वमा खडा भएको तिलगंगा आँखा केन्द्रको सापेक्ष राखेर हेर्दा नेपालको बाँकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कस्ता समस्या दृष्टिगोचर हुन्छन् ? त्यसैले ग्रिपरको पुस्तकमा डा. रुइतको जीवनबारेका हरेक कुरा पढ्दा मेरो मस्तिष्कको कुनै कुनामा नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको दुरूह अवस्था रहिरहेको हुन्थ्यो ।
समग्र अध्ययनको मेरो निचोडचाहिँ यस्तो रह्यो– नेपालमा आँखा उपचार क्षेत्रले बाँकी विधाको स्वास्थ्य सेवाभन्दा फरक मार्ग कोरेको चाहिं डा रुइतले सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हो । डा. रामप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा नेपाल नेत्रज्योति संघले सन् १९८० को दशकको सुरुबाट नेपालको आँखा उपचार क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग थालेको थियो । त्यो हो स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी संस्थाहरूको गतिविहीनता तथा निजी क्षेत्रको नाफाखोरीबाट टाढै राखेर गैर–नाफामूलक रूपमा चलाउने । जमिनलगायतका सरकारी स्रोत–साधन लिने तर ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको सरकारी प्रशासन संयन्त्रबाट टाढै बस्ने । निजी क्षेत्रका धनाढ्यहरूको चल–अचल आर्थिक सहयोग लिने तर बदलामा नाफामूलक व्यवसायको सट्टा परोपकारका लागि इज्जत दिने । विदेशी संस्था र राष्ट्रहरूको सहयोग लिने तर तीप्रति परजीवी बन्नुको सट्टा तिनको सहयोगमा आत्मनिर्भरताको मार्ग बनाउने ।
त्यसैले सेवाकालको आरम्भतिर डा रुइतले हिंडेको पेसागत गोरेटो नेपालका बाँकी विधाका चिकित्सकहरूको भन्दा अलि फराकिलो थियो । अरू रोगका बिरामीले अस्पतालमा आएर पनि सेवा नपाउने समयमा आँखा शिविरहरू गाउँ गाउँ पुगेर बिरामी खोजेर उपचार थाल्नु नेपालमा विकसित हुँदै गरेको गैर–नाफामूलक आँखा उपचार सेवाको उपलब्धि थियो । तर डा रुइतले सन् १९९० को हाराहारी सुरु गरेर सन् १९९४ मा तिलगंगा आँखा केन्द्र स्थापनाबीच जे गरे र तिलगंगाले त्यसपछिको यात्रा जसरी तय गर्‍यो, त्यसले नेपालको सापेक्षतः फराकिलो आँखा उपचारको गोरेटोलाई पश्चिमा देशहरूका स्वास्थ्य प्रणालीसँग तुलनायोग्य राजमार्ग बनाइदिए ।



डा. रुइतले विकसित गरेको उपचार पद्धतिको मात्रात्मकभन्दा गुणात्मक पाटो धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । मोतियाविन्दुको शल्यक्रियापछि असुविधाजनक, बाक्ला र गह्रौं चस्माहरूको सट्टा आँखाभित्रै मसिना कृत्रिम लेन्स लगाउने विकसित देशहरूको थिति उनले नेपाल भित्र्याए । त्यसका लागि सुरुमा साथीहरूको सम्पर्कबाट अनुदानमा आउने बाकसका बाकस लेन्स प्रयोग गरे भने तिलगंगा आँखा केन्द्र बनेलगत्तै ती लेन्सको विश्वस्तरको कारखाना नै नेपालमा बनाए । नेपाल नेत्रज्योति संघले नेपालभर आँखा उपचार सेवा पुर्‍याउन र भारतको ठूलो जनसंख्यालाई नेपाल तानेर सेवा दिन सफल भएको थियो भने डा. रुइतले आँखाको परिष्कृत शल्यक्रियासहितको सेवा भारत, भुटान, कम्बोडिया, बर्मा, घाना र इथियोपियाजस्ता मुलुकहरूसम्म पुर्‍याए । जसको अन्यथा उपचार नहुने निश्चित थियो, त्यस्ता बीसौं हजारसम्म पुगे र उनले दृष्टि फर्काए ।
डा. रुइतको त्यो यात्रामा उनको खास व्यक्तित्वको कस्तो भूमिका थियो ? आम चिकित्सकहरूले आफ्नो जीविका मात्रै हेर्ने परिपाटी भएको नेपालमा उनको फरक खालको मूल्य प्रणाली र जीवन दृष्टि कसरी विकसित भयो ? जे नेपालीको प्रयास र नेपालमा भएका स्रोत–साधनबाट असम्भव थिए, कसरी मुलुकबाहिरका व्यक्ति र संस्थाको मद्दतले ती सम्भव भए ? धनाढ्यहरूबीच परोपकारको थिति नबसिसेकको नेपालमा तिलगंगा जत्रो संरचनाका लागि देशभित्रैबाट उल्लेख्य सहयोग कसरी जुट्यो ? धनाढ्य घरानाहरूबीच अचाक्ली महँगा अस्पताल खोलेर नाफा गर्ने होड चलेको नेपालमा तिलगंगा र नेपाल नेत्रज्योति संघअन्तर्गतका आँखा अस्पतालहरूको सफलताको कथा अन्य क्षेत्रमा दोहोरिन सम्भव छ कि छैन ? सम्बन्धित विषयमा शोधरत हुँदा ग्रिपरको पुस्तक पढेकाले डा. रुइतको जीवनबारे लेखिएका पानाहरू पल्टाउँदा मैले यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजिरहेको थिएँ ।
डा. रुइतको व्यक्तित्व र मूल्य प्रणाली विकासको यात्रालाई उनी जन्मेको ताप्लेजुङको ओलाङचुगोलादेखि उनको पुर्ख्यौली तिब्बती गाउँ रुथोकसम्म कुशलतासाथ जोडेकी छन् ग्रिपरले पुस्तकमा । वालुङको विकटतम गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा निकै पर ग्रामीण जीवनको त्रासद यथार्थ भोगेर नहुर्केको भए शायद जीवन र आफ्नो पेसाप्रति डा. रुइतको दृष्टिकोण निकै फरक हुने थियो । घरभन्दा निकै पर दार्जिलिङको स्कुले जीवनमा दशक लामो एक्लोपन नभोगेको भए र सानै उमेरमा बहिनी याङलालाई नगुमाएको भए पनि जीवन, जगत् र मानवीय भावनाहरूलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण फरक हुन सक्थ्यो ।
लखनउको किङ जर्ज मेडिकल युनिभर्सिटीमा एमबीबीएसको पढाइ र भारतकै उत्कृष्ट शिक्षण संस्था दिल्लीस्थित एम्समा आँखा विधामा स्नातकोत्तर त उनको पेसागत जीवनका ठोस खुड्किलाहरू नै थिए । ग्रिपरको लेखनको विशेषताचाहिँ के छ भने अध्ययनकालमा रुइतको जीवनका त्यस्ता पाटाहरू उनले खोतलेकी छन् जुन सजिलैसँग बेवास्ता हुन सक्थे । जस्तो कि एम्समा आँखा विशेषज्ञ बन्दै गर्दा डा. रुइतले पाठ्यक्रमले अनिवार्य गरेकोभन्दा निकै बढी समय र ऊर्जा खर्च गरेर बाँदरहरूको आँखामा शल्यक्रिया गर्दै आफ्नो सीप तिखारेका थिए ।
पुस्तकको अर्को सबल पक्ष भनेको डा. रुइतको सपनालाई भरथेग गरेर विपना बनाउन सघाउने मानिसहरूबारे थोरै शब्दमा धेरै बताउनु हो । आफू अशिक्षित नुन व्यापारी भएर पनि छोराको शिक्षाका लागि हरसम्भव काम गरेका डा. रुइतका मातापिता, उनको प्रेरणाकी स्रोत बहिनी, उनको जीवनलाई स्थिर र प्रेममय बनाउने श्रीमती नन्दा तथा उनको पेसागत सेवालाई सहज बनाउने तिलगंगाको टिमले स्वाभाविक रूपमा पुस्तकमा ठाउँ पाउँछन् । तर फ्रेड हलोज र जेफ्री ट्याबिनजस्ता विदेशी आँखा विशेषज्ञहरू जसले डा. रुइतलाई विदेशबाट आँखाको कृत्रिम लेन्स ल्याउनेदेखि आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर नेपालमै कृत्रिम लेन्सको कारखाना खोल्नेसम्मका काममा सघाए, तिनको उचित मूल्यांकन गरेर पुस्तकले हामीलाई ती परोपकारी मानवहरूप्रति कृतज्ञ हुन प्रेरित गरेको छ ।
नेपाल नेत्रज्योति संघले त्यसैगरी देशभर आँखा अस्पतालहरू विस्तार गर्दा विदेशी सीप र पुँजी भित्र्याएर अस्पताल सुरु गर्नेदेखि पहिला १०–१५ वर्ष अस्पतालै चलाएर तिनलाई आत्मनिर्भरताको बाटो हिँडाउनेसम्म जिम्मा त्यस्तै चिकित्सकहरूलाई दिएको थियो । जर्मनीका डा. अल्बर्ट हेनिङ, जापानका डा. इतारु कुरोजुमी, नर्वेका डा. ए. कोल्स्टाड, स्विजरल्यान्डका डा स्मिट, नेदरल्यान्ड्सका डा. जेराल्ड स्मिथ र सं.रा.अमेरिकाका डा ल्यारी ब्रिलियन्टको पनि त्यसैगरी मूल्यांकन गरेर हामी कृतज्ञ हुनु जरुरी छ ।
लेखन र सम्पादन दुवैमा शिल्प खर्चिएको, थोरै शब्दमा धेरै बोल्ने ग्रिपरको पुस्तकले नेपाली साहित्यमा रहेको त्यस्ता पुस्तकको खडेरीलाई झनै खट्काएको छ । अब पुस्तकको नेपाली अनुवादबारे छोटो टिप्पणी गरौं । खगेन्द्र संग्रौलाको मौलिक भाषिक लालित्य पुस्तकमा प्रशस्तै छ । केही अनुवाद गर्न कठिन शब्दहरूको हकमा आफ्नो अनुवाद कर्मको लामो अनुभव उपयोग गर्दै संग्रौलाले सिर्जनशील उपायहरू अपनाएका छन् । जस्तो कि, ‘म्याभरिक्स’ शीर्षक एउटा अध्यायलाई उनले ‘रुढीविरुद्ध डाक्टर’ बनाइदिएका छन् जुन दुरुस्त शब्दान्तर हैन तर अध्यायका लागि एकदमै सुहाउँदो भावानुवाद हो । केही सन्दर्भमा भने भावानुवादभन्दा पनि शब्दानुवाद हुँदा त्यो अलि अमिल्दो हुन पुगेको छ । जस्तो कि, तिलगंगा अस्पताल खुल्ने अध्यायको अंग्रेजी शीर्षक ‘ओपन फर बिजनेस’ को भावानुवाद ‘शुभारम्भ’ वा ‘सेवाको शुभारम्भ’ हुँदा त्यो सहज हुन्थ्यो । तर संग्रौलाले त्यसलाई ‘व्यापारका लागि खुला’ बनाएका छन् जसको अर्थ अलि फरक पनि लाग्न सक्छ । समग्रमा चाहिँ स्कुले बालबालिकादेखि साहित्य पठन भर्खरै सुरु गर्ने मानिसहरूका लागि समेत पुस्तकको भाषा सहज र मीठासपूर्ण छ ।
सारमा, ४ कारणले डा. रुइतको जीवनी सबै वर्गका पाठकहरूका लागि पठनीय छ । पहिलो, पुस्तक पढेपछि कुनै पनि पेसेवर मानिसमा हुर्कंदो समयमा उपयुक्त वा समाजका लागि लाभदायी मूल्य प्रणाली विकसित हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझिन्छ । आफ्नो कामलाई मानिसले आफूले गर्ने कमाइ र भोग्न सक्ने सुखसुविधाको चस्माले हेर्ने अवस्थाप्रति हामी अभ्यस्त छौं । तर डा. रुइतको जीवनले के देखाउँछ भने जीवनप्रतिको हाम्रो त्यो दृष्टिकोण निर्विकल्प होइन । मेडिकल विद्यार्थीले यो पुस्तक पढेर डा. रुइतबाट थोरै पनि प्रेरित हुने हो भने त्यसले उनीहरूको पेसागत जीवनमा धेरै फरक ल्याउन सक्छ ।
दोस्रो, देश, काल र परिस्थितिका अनेक प्रतिकूलताहरूका कारण समाजलाई खास योगदान गर्न सकिएन भन्ने मानिसहरूलाई यो पुस्तकले एकपल्ट आफ्नो जीवनदृष्टिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न घच्घच्याउँछ । ‘केही असम्भव छैन’ भन्ने कोरा नारा व्यवहारमा उत्र्यो भने केसम्म हुन सक्छ भन्ने डा. रुइतको जीवनले देखाउँछ । तेस्रो, रोल मोडलहरूको खडेरी परेको नेपाली समाजमा खासगरी स्कुले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको अहिलेको पुस्ताले यो पुस्तकमार्फत आफूले कहिल्यै नदेखेको, नभोगेको र कल्पनासमेत नगरेको संसारमा चियाउन सक्छन् । पुस्तकमा पढ्ने गरेको परोपकार व्यवहारमा यस्तो हुँदोरहेछ भनेर महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरूको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण विकासमा यो पुस्तकले आधारभूत भिन्नता ल्याउन सक्छ ।
चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले डा. रुइत र तिलगंगा अस्पतालबाट सिक्न सक्ने धेरै कुरा पुस्तकमा छन् । अब पनि तिलगंगा मोडलबाट नसिक्ने हो भने मेरो विचारमा आगामी कैयौं दशकसम्म हामी अपर्याप्त र गतिविहीन सार्वजनिक र अचाक्ली महँगो र नाफाखोरी निर्देशित निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको चेपबाट निस्कन सक्नेछैनौं ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल कलेजले नटेर्नुको अन्तर्य

जीवन क्षत्री

सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई अवैध रूपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न दिएको एक महिने अवधि सकिएको छ । एउटै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त्यस्तो रकम फिर्ता पाएका छैनन् । बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क तोकेलगत्तै निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजको संस्थाका तर्फबाट कात्तिक १ गते निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘(संगठनको) बैठकको सर्वसम्मत निर्णयबाट उक्त (शुल्क सम्बन्धी) आयोगको निर्णय खारेजी एवं अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

अर्थात् निजी व्यवसायीहरूको एउटा संगठनले राज्यको महत्त्वपूर्ण निर्णय अवज्ञा मात्रै हैन खारेज नै गर्ने निर्णय गरेको छ । के अब गृह र शिक्षामन्त्रीले वाचा गरेझैं ठगी गर्ने सबै मेडिकल कलेजका मालिकहरूलाई सरकारले ठगीको फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ला त ? केही दिनमा यो प्रस्ट हुनेछ । तर मेडिकल कलेजहरूले जसरी शुल्क फिर्ता गर्ने सरकारको निर्देशन अटेरी गर्दै नियामक निकायको निर्णय नै खारेज गर्ने हुंकार दिए, त्यसको पृष्ठभूमि फेरि एकचोटि केलाउनु जरुरी छ ।

डा. केसीको १५ औं सत्याग्रहका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदाहरू यस्ता राख्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो । १६ औं सत्याग्रहका बेला त्यो सम्झौता उल्लंघन गर्दै ऐन जारी गर्‍यो । किन भनेर सोध्दा धेरै नेकपाका सांसदले भने : संसदको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार वा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता संसदले मान्नैपर्छ भन्ने कहाँ छ ? त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्यो : संसद साँच्चिकै सार्वभौम नै हो भने देशको कानुन बनाउँदा एउटा प्रस्तावित मेडिकल कलेज विशेषलाई पारदर्शी रूपमा कानुन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधानभन्दा माथि किन राखियो त ? त्यसपछि उनीहरूको बोली फेरियो : हाम्रा पनि त बाध्यता छन् नि त ।

हो, सर्वोच्च जननिर्वाचित निकायको सार्वभौमसत्ता नै कुण्ठित गर्ने त्यही ‘बाध्यता’ ले नेपालको मेडिकल शिक्षामा रहेका बग्रेल्ती समस्या उजागर गर्छ । त्यो बाध्यताको पुनरावृत्ति हालै संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दोहोरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरूले अध्ययन गरेका १३ मेडिकल कलेजमध्ये ९ वटाले अवैध रूपमा बढी शुल्क लिने गरेको पुष्टि भएको छ । अवैध भर्ना, विद्यार्थीमाथिको यातना, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई अवैध शुल्क नदिएका कारण परीक्षाबाट रोकेको, विद्यार्थीलाई चिट चोराएर पास गराएको जस्ता अनेक आरोपहरूसमेत सांसदहरूको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । भर्पाइ नदिई शुल्क लिने गरेको त धेरैजसो मेडिकल कलेजको हकमा पुष्टि भएको छ । तर पहिलोपल्ट यति धेरै मेडिकल कलेजमा एकसाथ अध्ययन गरेर कमजोरीहरू लिपिबद्ध गरेको संसदीय उपसमितिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिफारिस लेखनको काममा चाहिंँ उल्लिखित बाध्यतामा सीमित नभएर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई नै लेख्न दिएको प्रतित हुन्छ । कारण: सिफारिसको मुख्य जोड अवैध रूपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फर्काउनु नपर्ने बरु उल्टै अधिकतम सिट संख्या सयबाट डेढ सय पुर्‍याउँदै दोषीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु भन्ने छ ।

मेडिकल कलेजको ठगीको मात्रा चार वर्षको अवधिमा १० अर्ब कटिसकेको छ । यति विकराल समस्या पत्ता लगाएपछि सांसदहरूको उपचार : दोषीलाई निसर्त उन्मुक्ति । यसबाट ठगिएको दस अर्ब रुपैयाँको निश्चित हिस्सा सांसदहरूलाई प्रभाव पार्न उपयोग गरिएको बलियो आशंका उब्जियो ।

त्यस अगाडि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका पदाधिकारीहरूको मेडिकल शिक्षामा लुकेको स्वार्थबारे नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा लामो बहस भएको छ । जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएको पृष्ठभूमिमा एक प्रधान न्यायाधीश र अख्तियारका एक प्रमुख आयुक्त पदच्युतसमेत भएका छन् । नेपालमा मेडिकल शिक्षाले यस्तो बदनामी कमाइसकेको छ कि देशको कार्यकारीमात्रै नभई विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मा बोकेका राज्यका सबै प्रमुख अंगका मानिसहरूले यसमा हात हालेर कुख्याति कमाइसकेका छन् । राज्यका सबैजसो संवेदनशील अंगका त्यस्तै गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूसँगको मिलेमतो र लेनदेनमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्दै आएका हुन् । दस अर्बभन्दा बढीको ठगी सार्वजनिक भएर पैसा फर्काउन सरकारले निर्देशन दिंँदासमेत उनीहरू टसको मस नहुनुको कारण त्यही हो ।

हाम्रो मेडिकल शिक्षाका समस्या शुल्कमा सीमित छैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या मेडिकल कलेजले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा छ । जबकि मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर नि:सर्त र अनुल्लंघनीय आधार हुनुपर्ने हो । जस्तो अवस्थामा अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरू चलिरहेका छन्, त्यो हेर्दा आफूले दिने शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी तिनको रवैयाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको छ । मानिसको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो गर्ने अवस्थाको कल्पनासम्म कसरी गर्न सकिन्छ ? यही बहसमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको व्यावहारिक तर्कचाहिंँ यस्तो हुने गरेको छ : किन कायम गर्ने गुणस्तर ? यदि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा गरिने एक अर्बको लगानीले भन्दा सरकार, संसद वा राज्यको अन्य अंगका केही व्यक्तिलाई १० करोड बुझाउँदा बढी प्रतिफल आउँछ भने किन लगानी गर्ने एक अर्ब ? मन लागेजति रकम विद्यार्थीबाट उठाउने छुट राज्यबाट पाइरहुन्जेल किन बिरामीको चाप बढाएर अस्पतालको आम्दानी बढाउने कष्टसाध्य बाटो लिने ?

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुको जिम्मेवारीबोध, व्यावसायिक नैतिकता वा कम्तीमा मानवीय संवेदना हुने व्यक्तिले यस्तो प्रश्न सोध्दै सोध्दैन । किनकि मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको व्यापार–व्यवसाय मात्रै नभई मानिसको ज्यान बचाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । तर नेपालका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमध्ये दुई मेडिकल कलेजका प्रमुखमाथि अहिले करोडौं ठगीको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको छ । एक मेडिकल र एक डेन्टल कलेजका मालिक आफ्नै नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा लामो समयसम्म ‘फरार’ थिए । एक मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउन तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले विश्वविद्यालयलाई बाध्य पारेका थिए । अर्को मेडिकल कलेजको सिट बढाउन कार्की अन्तर्गतकै अख्तियारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको माइन्युट बाहिरै बनाएर पठाएको थियो । एउटा मेडिकल कलेजले अनुगमन टोलीलाई गेटबाटै गुन्डागर्दीपूर्वक फर्काएपछि नियामक निकायले स्नातकोत्तरका कार्यक्रममा शून्य सिट दिएकोमा अदालत पुगेर उसले ४२ सिट पाएको थियो । अर्को कलेजले सामान्य माग राखेर आन्दोलित भएका विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलबाट निकालेर कैयौं दिनसम्म सडकको बास बनाइदिएको थियो ।

नेपालका सबै मेडिकल र डेन्टल कलेजमा आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस निर्णायक तहमा छैनन् । तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको संगठनमा यस्तै मानिसहरूको बोलवाला छ र निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट रणनीति बनाउने उनीहरू नै छन् । विद्यार्थीमाथि सबैभन्दा चर्को दमन र यातना हुने नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरुद्धिन अन्सारी अहिले सो संगठनका प्रमुख छन् । उनको कलेजमा बढी शुल्क लिएको र अवैध शुल्क नतिर्दा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट रोकिएको त संसदीय समितिको प्रतिवेदनमै उल्लिखित छ ।

‘क्लिनिकल ट्रेनिङ’ जस्ता शीर्षकमा उक्त कलेजले अलग्गै लाखौं असुल्नुले सरकारले तोके बमोजिम लिइएको ४२ लाख ४५ हजारचाहिँं कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि एमबीबीएसको कोर्स भनेकै मूलभूत रूपमा क्लिनिकल तालिम हो । मेडिकल कलेजले गर्ने ठगीको चरित्रलाई ठ्याक्कै प्रतिविम्बित गर्ने फिरौती प्रकारको एउटा शुल्क छ, अन्सारीको नेसनल मेडिकल कलेजमा : ‘एनुअल प्रमोसन चार्ज’ । एमबीबीएसको एउटा ब्याचसँग मात्रै १२ करोडभन्दा बढी असुली भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीसित फिरौती शैलीमा लिइने लाखौं रुपैयाँको पाटो पनि अलग्गै छ । यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरू समाजमा खुलेआम घुम्नेमात्रै नभई प्रधानमन्त्रीलाई उपचारका लागि सिंगापुर यात्रा गराउने क्षमता राख्छन् भने तिनले मन्त्रीको निर्देशन कसरी टेर्छन् ?

मेडिकल कलेजको अटेरीको पछिल्लो सिलसिलासँगै अहिलेको सरकार र मेडिकल कलेज दुवै पक्षले लोकलाजको लक्ष्मणरेखा नाघिसकेका छन् । शुल्क फिर्ता गर्ने आफ्नै मन्त्रीहरूको निर्देशन विपरीत प्रधानमन्त्रीले कलेजहरूले उन्मुक्ति पाउनेगरी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । अहिले निजी मेडिकल कलेजको संगठनले दिएको हुंकार पनि प्रधानमन्त्रीको धाप वा कम्तीमा मौन स्वीकृतिविना आएको छैन । केही समय अगाडि सार्वजनिक रूपमा कानुन लगाउन खोजे ‘मन्त्रीलाई नै हटाइदिने’ धम्की दिंँदासमेत प्रधानामन्त्री र सरकार निरीह र लाचार देखिनाले मेडिकल शिक्षालाई फिरौतीको व्यवसाय बनाउने सञ्चालकहरूको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अबका केही सातामा प्रस्ट हुनेछ : यो देशको सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा छ कि तिनको इमान र निर्णय प्रक्रिया खरिद गर्न सक्ने मुठ्ठीभर व्यवसायीहरूमा ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई लल्कार्दै देशको कानुन र विधिको ठाडो उल्लंघन गर्ने तथा अपराध प्रमाणित भइसकेका मानिसहरू जबसम्म जेलबाहिर हुन्छन्, हाम्रो सार्वभौमसत्ता तिनीहरूको आपराधिक प्रवृत्ति र साँघुरो स्वार्थको कैदी बन्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×