अपुरो विमर्श

आचार्यको यो पुस्तक आत्मकथा नभएर एक प्रशासकको अनुभव र सैद्धान्तिक ज्ञानको दस्तावेज हो ।

शीर्षकमा भनिएजस्तो नेपालमा उदारवादी नीतिको प्रयोग र त्यसका परिणाम मात्रै नभएर यो पुस्तकले उदारवादका सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठान गरेको छ । लेखकले हरेक अध्यायको सुरुआतमा त्यसका सैद्धान्तिक अवधारण, प्रणेता र इतिहासका बारे पनि चर्चा गरेका छन् । यद्यपि उदारवादी नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालमा भएका परिवर्तन, त्यसले ल्याएको परिणाम र नीति अवलम्बन गर्दाका व्यावहारिक र नीतिगत कठिनाइहरूबारे पुस्तकमा पढ्न पाइँदैन । यो पुस्तक सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव र लेखकीय दुविधामा नराम्रोसँग जेलिएको छ । ४ सय ६९ पृष्ठको पुस्तक पढ्दै गर्दा लेखकले भन्न खोजेका कुराहरू कनिका टिपे जसरी पाठकले आफैं टिप्नुपर्ने हुन्छ । पुस्तकको चुरो, नेपालमा उदारवाद र यसका प्रयोगलगायतका विषयहरू अपूर्ण तरिकाले पुस्तकभर यत्रतत्र छरिएका छन् ।

नेपालमा उदारवाद आवश्यक थियो अथवा थिएन, यसको सुरुआत प्रस्थानविन्दु के थियो र कस्ता कस्ता नीतिगत निर्णय र राजनीतिक व्यवस्थाले उदारवादतर्फको यात्रामा कस्तो प्रभाव पारे भन्नेलगायतका विषयमा समयरेखासहितको विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने अवसर र स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसो गर्न पुस्तक चुकेको छ । यसो हुनुमा पुस्तक सम्पादन र यसको खाका निर्माण गर्दै गर्दा पर्याप्त समय नदिनु हो । नेपालमा उदारवादको सुरुआत प्रस्थानविन्दु २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई मानिन्छ । विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म नेपालले सीमित रूपमा उदारवाद अभ्यास गर्ने मौका प्राप्त गर्‍यो, त्यसैताका मुलुकले लिएको निजीकरण र उदारवादको नीति नै हालको सञ्चार, शिक्षा, यातायात, बैंकिङलगायतका क्षेत्रहरूमा भएको परिवर्तनको सुरुआत थियो । तर नेपालले त्यसै समयमा गरेको औद्योगिक निजीकरण, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल किन गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ यस पुस्तकमा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

उदार अर्थनीति भन्नु प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई उजागर गर्नु र सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने उचित अवसर दिनु हो, यसमा सरकारको भूमिका निष्पक्ष रहेर उचित वातावरण सिर्जना गर्नु हुन आउँछ, के नेपालको सरकार र राज्य प्रणालीले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो ? अथवा के कस्ता अर्थराजनीतिक कारणले उदारवाद सीमिततामै सीमित हुन आयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर पुस्तकमा खासै पाइँदैन । बरु लेखकले पृथ्वीनारायणदेखि चन्द्रशमशेरसम्मको इतिहास र श्रीलंकाको गृहयुद्धसम्मका प्रसंगहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । आठ खण्डमा विभाजित यस पुस्तकको पहिलो खण्ड अर्थराजनीतिको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र नेपालको परिवेशमा लेखकले यथेष्ट पृष्ठभूमि तयार पारेका छन् । अर्थराजनीतिकै एक प्रसंगमा लेखक भन्छन्, ‘अर्थराजनीतिक निर्णयले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सघाउ पुर्‍याउने र बाह्य क्षेत्रमा निकासी वृद्धिको कार्यक्रम जरुरी देखिन्छ ।’ तर आर्थिक प्रशासनको उच्च तहमा लामो समय बसेका लेखकले के कस्ता कार्यक्रम, कस्ता कस्ता नीतिगत निर्यणहरू र तिनीहरूको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही लेखेका छैनन् । खुला तथा उदार आर्थिक नीति अवलम्बनको समीक्षा गर्दै गर्दा लेखकले नेपालका नीतिगत निर्णय र तिनका परिणामको समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । लेखकले यसमा पनि मुख्य विषयवस्तुलाई जनआन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन, माओवादी आन्दोलनलगायतका विषयसँग बिनाप्रसंग जोडेका छन् । जसले गर्दा मुख्य विषयवस्तु एकातिर हराएको छ भने पुस्तकको आकार बढेको छ । अर्थराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने विश्लेषणमा राजनीति हावी भएको छ । राजनीतिक दल त्यसभित्रका सिन्डिकेट, राष्ट्रिय पहिचानलगायतका विषयहरू नेपालको उदारवाद समीक्षा गर्दा पढिनु र मनन गरिनुपर्ने कुराहरू हुन् । तर पुस्तकमा यी उपशीर्षकमा मात्र सीमित रहेका छन, मूल विषयसँगको यिनको सम्बन्ध खासै देखाइएको छैन ।

आर्थिक उदारीकरण र उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र नामक दोस्रो खण्ड यस पुस्तकको महत्त्वपूर्ण खण्ड हो । लेखकले सम्पूर्ण पुस्तकमा भन्न खोजेका विषयगत अवधारणा र उदारवादतर्फको नेपालको यात्रा त्यसका विभिन्न मोडहरू यसै खण्डमा लुकेर रहेका छन्, जसमा लेखकले अन्तरदेशीय वार्ता गर्दाका अनुभव विभिन्न नीति, सन्धिहरू तथा तिनको उपयोगिताका बारेमा चर्चा गरेका छन् । यो खण्डलाई अझ विस्तृत रूपमा तयार पारी सम्पादन गरेको भए पुस्तकका अन्य खण्ड त्यति आवश्यक पर्ने थिएनन् । पुस्तकको तेस्रो खण्ड सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित छ, जसमा लेखकले संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन र त्यसको कार्यान्वयनसम्मका विषय खाँदेका छन् । यस विषयमा अर्को पुस्तक नै लेखिन सक्थ्यो । अर्थ प्रशासन शीर्षक राखिएको यस खण्डमा लेखकले काम गरेका अर्थमन्त्रीहरूले के कस्ता बजेट प्रस्तुत गरे भन्नेबाहेक अर्थ प्रशासन र यसका क्रियाकलाप, चुनौती अवसर र सुधार गरिनु पर्ने विषयहरूका बारे लेखेक बोल्दैनन् । अर्थसचिव भैसकेको व्यक्ति यस्ता विषयमा समीक्षात्मक हुनुपर्ने थियो पुस्तक पढ्दै गर्दा त्यो अनुभव हुँदैन ।

नेपालको राज्यप्रणालीमा वैदेशिक सहयोग अनुदान र ऋणको महत्त्व र प्रभाव अत्यन्तै धेरै भैसकेको छ, बजेटको ठूलो हिस्सा यसैमा निर्भर छ । यसर्थमा पुस्तकको चौथो खण्ड वैदेशिक सहयोगको अर्थराजनीति नेपालको अर्थव्यवस्था बुझ्न निकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । तर, लेखकले विस्तृत व्याख्या नगरी अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा यो अध्याय पनि अपुरो भएको छ । यद्यपि नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन लागेको सन् १९५० को दशकदेखि हालसम्म आइसक्दा के कस्ता परिणाम देखिए र कस्तो अर्थराजनीतिक निर्णय र स्वार्थहरू उजागर भए भन्नेमा लेखकले केही हदसम्म खुलेर आफ्ना कुरा भन्न सकेका छन् ।

खण्ड पाँच र छमा चर्चा गरिएको सार्वजनिक वित्त र जवाफदेहिता तथा महालेखापरीक्षक नामक अध्यायहरू लेखकले पाठकलाई दिएको बोनस ज्ञान मात्रै हो । पुस्तकको शीर्षकसँग यी कहीँ कतै पनि जोडिन आउँदैनन् र यी दुई अध्यायबिना पनि पुस्तक अपुरो रहँदैन ।
खण्ड सातमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यस खण्डले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता बुझाउन केही हदसम्म सहयोग गर्छ ।

‘अबको गन्तव्य’ नामक अन्तिम अध्यायमा लेखकले नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने आठ बुँदागत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा लागू भैसकेका वा हुन नसकेका र प्रभावकारी नदेखिएका यी सुझावहरूमा खासै नयाँ विषय केही पनि छैनन् । यस अध्यायमा लेखकले
आफ्ना सुझावलाई प्रमाण र अनुभवसहितका आधारमा प्रस्तुत गरेको भए प्रभवकारी हुने थियो ।

आफूलाई थाहा भएका सबै जानकारी एकै मेखमा पाठकलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको सिकार यो पुस्तक भएको छ । यसमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सामग्री हेर्दा लेखकको फराकिलो अध्ययनको दयारा लोभलाग्दो देखिन्छ । नेपालको उदारवादी व्यवस्थाको चर्चा गर्न लेखकले यस पुस्तकमा उठाएका विषय यथेष्ट छन् तर ती संगठित छैनन् । अति नै महत्त्वपूर्णा विषयहरू रहँदारहँदै पनि यो पुस्तक अनुभव, सिद्धान्त र प्रस्तुतिमा बीच जेलिएको गन्थनजस्तो मात्रै भएको छ ।

समाजवादउन्मुख नेपालको अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा उदारवादी नीतिले दिएको योगदान र यसबाट राज्यले लिन सक्ने फाइदहरूलगायतका विषयमा पुस्तक गतिलो सन्दर्भ स्रोत हुन सक्छ ।