कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

राजनीतिक र आर्थिक साँध–सिमानाबाट

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र यो पुस्तामा नेपाली समाजका विचार व्याख्यातामध्येका एक प्रमुख विद्वान् हुन् । समाजशास्त्र मात्रै नभई यसैसँग जोडिने राजनीति र अर्थनीतिबारे उनले पछिल्लो एक–डेढ दशकमा गरेका बहसका अंशहरूलाई बुकहिल प्रकाशनले ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ नामक पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको छ ।

राजनीतिक र आर्थिक साँध–सिमानाबाट

पुस्तकमा मिश्रले लेखेको भूमिकाको सम्पादित अंश :

शाशास्त्रगत हिसाबले मेरो परिचय समाजशास्त्रीको रह्यो । तर खासमा विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र नै पढेको ७ वर्ष जति मात्रै हो । वास्तवमा त्यो खास शास्त्र ज्ञान आर्जन गर्ने धेरै ढोकामध्ये एउटा हो । त्यो ढोकाबाट छिरेपछि खासको शास्त्रको सीमाभित्र बसी नै रहनु आवश्यक रहँदैन । वास्तवमा कुनै पनि शास्त्रको अनुल्लङ्घनीय सिमाना नै हुँदैन । जुन हदमा सिमानाहरू बनेका छन्, ती खास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा बनेका हुन् । ती ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य परिवर्तन हुँदा ती सिमाना र पर्खाल पूर्ववत् किसिमले रहन सक्ने भएनन् । अर्थात् शास्त्रको सिमानालगायत अन्तर्वस्तु पुनः परिभाषित नभई रहने हो भने शास्त्र प्राणविहीन बन्छ । विश्व–इतिहासमा प्राणविहीन बनेका शास्त्र वा अन्य शास्त्रसँग सन्धि गरेर अघि बढेका शास्त्रको लामै सूची छ ।

विश्वविद्यालयमा बिताएका ७ वर्ष जीवनकालको छोटो अंश हो । त्यो मेरो लागि मात्र नभएर धेरैको लागि वा सबैका लागि सत्य हो । अध्यापकको नाताले, त्यस अवधिमा लिएका सूचना, ज्ञान, दृष्टिकोण आदिको पुनरावलोकन र विस्तार गरिरहने इच्छा वा बाध्यता पनि मलाई पर्‍यो । सबैजसो अध्यापकलाई यस्तो पर्छ पनि । यस्तो पुनरावलोकन र विस्तारको दौरान म भने छिट्टै नै समाजशास्त्रको एउटा खास हाँगोतिर लहसिन पुगेँ ।

यो हाँगाका केही मूल मन्त्र छन् : एक– जे सूक्ष्म छ, त्यो कुनै पनि बृहत्को अङ्ग हो । त्यसलाई त्यही किसिमले बुझ्नुपर्छ । सूक्ष्म आफैँमा पूर्ण हुँदैन । दुई– हरेक वर्तमान महत्त्वपूर्ण छ र कतिपय सम्भावनाले युक्त छ । तर पनि हरेक वर्तमान असीमित सम्भावनाहरूले युक्त हुँदैन किनभने हरेक वर्तमान लामो ऐतिहासिक शृङ्खला, चक्र, भार, प्रवाहको अंश हो । हरेक वर्तमानलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । तीन– विश्व, इतिहासलगायत व्यक्ति विविधतायुक्त छन् । ती असमान, अन्तरविरोधयुक्त र सर्वथा परिवर्तनशील छन् । तिनलाई यही सेरोफेरोमा बुझ्नु उचित छ । चार– विश्व, इतिहास, प्रकृति र व्यक्ति आदि एक–आपसमा उनिएका छन् । एक–आपसमा नितान्त असम्बन्धित वा नजेलिएका केही पनि छैनन् । यस्ता सहसम्बन्ध र कार्य–कारण सम्बन्धको खोजबिन गर्नु नै शास्त्र र ज्ञानको उद्देश्य र मर्म हो । समग्र विश्वविद्यालयको ध्येय नै यही हो ।

पाँच– शास्त्र वा ज्ञानका साँधसिमाना छैनन् । सबैथोक अन्तरसम्बन्धित छन् भने वास्तवमा साँधसिमाना नहुने भयो । तर फेरि विश्व यति बृहत् छ, इतिहास यति लामो छ कि तिनलाई केही हदमा खण्ड–खण्डमा बुझ्दै, बृहत्सँग एकाकार गर्दै लग्नु व्यावहारिक हिसाबले सही हुने भयो । त्यस हदमा र व्यावहारिक तहमा हरेक खण्डको तात्कालिक र धुमिल साँधसिमाना बन्ने पनि भयो । तर यो साँधसिमाना व्यावहारिक प्रयोजनका लागि मात्रै निर्मित हो, वास्तविक रूपमा ज्ञानका साँधसिमाना नै छैनन् भनेर पनि बुझ्नुपर्ने भयो । साँधसिमाना छैनन् भनेपछि कुनै पनि शास्त्रको केन्द्र यो हो, अन्यचाहिँ छेउछाउका सीमान्त विषयवस्तु हुन् भन्न नसकिने भयो ।
यी मन्त्रले मेरो व्यावसायिक धर्मको झ्यालढोका खोलिदिए र खास विषयवस्तु र दृष्टिकोणतिर प्रवृत्त गराउने काम गरे । ठूलो दायरा र लामो कालसँगै तिनले दिने उज्यालो एवम् थोपर्ने जटिलतासँग म केही अभ्यस्त भएँ । एक–अर्कामा उनिएका विविधता, असमानता र परिवर्तनशीलतातिर पनि अलिक अभ्यस्त बनेँ । जेलिएका सम्बन्धलाई अलि सरल रूपले बुझ्न सकिन्छ कि भनेर जेलाइ फुकाउने कामतिर केही प्रवृत्त भएँ । र, वास्तविक साँधसिमाना नभएको समाजशास्त्रको खास ठाउँ रोज्दै, खास दृष्टिकोण बोक्दै, केही भूल गर्दै, केही भूल सुधार्दै, अझ विस्तारित हुँदै, बहस गर्दै अघि बढ्ने काममा सरिक भएँ ।

समाजशास्त्रको मेरो रोजाइ र गराइको थलो भनेको एक किसिमले ‘परम्परागत समाजशास्त्र’ अन्तर्गत अर्थतन्त्र, राजनीति, इतिहासको साँधसिमाना जोडिएको र जेलिएको थलो बन्न पुग्यो । र, बृहत् विश्वको लामो इतिहासमा के–के कसरी, कुन कारणले भयो वा भएन भन्ने सैद्धान्तिक अध्ययन र विश्लेषणको समेत आधारमा नेपालको विगतबारे, खासगरेर वर्तमान समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति, विकासबारे खोजी पस्ने काम भयो ।

मेरो सोच गत १५–२० वर्षयता अलि बढी राजनीतिपट्टि ढल्किएको आभास मलाई भएकै हो । त्यो ढल्काइ मेरो ‘व्यक्तिगत’ इच्छा र ज्ञानको परिणाम होइन, बरु २०–२५ वर्षभित्र नेपाल जुन राजनीतिक उथलपुथलबाट गुज्रियो, त्यसैको परिणति हो । वास्तवमा त्यही उथलपुथलले मेरो ‘व्यक्तिगत’ इच्छा र ज्ञान आदि निर्माण वा प्रस्फुटित गर्‍यो । तर पनि यति साह्रो राजनीतिक ठहरिन सक्ने विषय समातेँ भन्ने मलाई हेक्का थिएन ।

‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ मूलतः ५ वटा विषयमा केन्द्रित रहेको छ भन्न सकिन्छ । पहिलो विषय हो– लोकतन्त्रको जरोको रेखाङ्कन । हरेक स्थितिका सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विशिष्ट कारण हुन्छन्, कुनै पनि स्थिति स्वतः वा प्राकृतिक वा दैवी हुँदैनन् । त्यसैले लोकतन्त्र प्रादुर्भाव हुनुका पनि विशिष्ट कारण हुने नै भए ।

‘नयाँ जमाना’ वा आधुनिकता आदिले लोकतन्त्र जन्माउने पनि होइन । ‘नयाँ जमाना’ वा आधुनिकता स्वतः लोकतान्त्रिक हुने भए भविष्यबारे हामी केही निश्चिन्त हुन सक्थ्यौं र सिङ्गो विश्व वा नेपाल चिरकालसम्म लोकतान्त्रिक रहनेमा विश्वस्त हुन सक्थ्यौं । तर भविष्य लोकतान्त्रिक नै रहने छ भनी किमार्थ भन्न सकिँदैन । नेता वा राजनीतिक दलका भाषण वा कर्मले पनि लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव हुने पनि होइन । यस हिसाबले केही लेखमा लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव केही ऐतिहासिक र अन्योन्याश्रित संरचना र प्रक्रियासँग गाँसिएका छन् भन्ने तथ्य उजगार गर्ने प्रयत्न भएको छ । खास गरेर सामन्तवादी र पूर्व–पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा किन लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन, किन पुँजीवादी व्यवस्थामा मात्रै ‘आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने’ किसान र नागरिकले लोकतन्त्र स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने निचोड अघि सारिएको छ । तर, पुँजीवादले लोकतन्त्र स्थापित गर्न सधैँ मद्दत गर्छ भन्ने पनि होइन । कतिपय विकसित पुँजीवादी समाज र राज्य एकतान्त्रिक थिए र छन् । ती जातिभेद, जातभेद, लिङ्गभेद युक्त थिए र छन् । तसर्थ लोकतन्त्रको प्रादुर्भावका लागि, लोकतन्त्रको दिगोपनाका लागि पुँजीवाद सबैभन्दा आवश्यक तत्त्व भए पनि पुँजीवाद लोकतन्त्रको पर्याय भने पक्कै होइन । यिनै सन्दर्भलाई पक्रिएर यहाँ केही लेख अघि सारिएका छन् ।

यस किताबमा उठाइएको दोस्रो विषय हो– माओवादी राजनीति र ‘जनयुद्ध’ । एउटा लेखमा केन्द्रित रहेर, अन्य कतिपय लेखमा भने छरिएर यसबारे चर्चा गरिएको छ । र भनिएको छ, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता दुईवटा क्षेत्रमा माओवादीको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । यद्यपि कालान्तरमा यी दुवै क्षेत्रमा अन्य राजनीतिक शक्तिको पनि योगदान रह्यो । र, यो पनि यहाँ भन्नुपर्छ— माओवादीले यी दुवै मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर ‘जनयुद्ध’ को थालनी गरेका पनि होइनन् । तर पनि माओवादी राजनीति र ‘जनयुद्ध’ लगायत मुलुकको सिङ्गो राजनीति जसरी विकसित हुँदै गयो, त्यसअन्तर्गत माओवादी राजनीतिले गणतन्त्र स्थापित गर्ने र समावेशितालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने काममा नेतृत्व गरेको हो । उता एकदलीय सोभियत प्रणाली र लेनिनवादी दृष्टिकोणअन्तर्गत जातिगत शाश्वतता र जातीय राज्यको वकालत संविधानसभा भाँडिरहने औजार बन्यो । त्यसले जातीय द्वेषलाई नयाँ रूप पनि दियो र विभाजनकारी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई प्रश्रय पनि दियो । एकदलीय पद्धति र जातीय राज्य सोभियत संघमा जस्तै सँगसँगै जाने र एक–अर्काका परिपूरक बन्न सिद्धान्ततः सक्थे होलान् । तर कालान्तरमा बहुदलीयता स्वीकार गरिसक्दा पनि जातीय राज्यको वकालत गरिरहनु र तीबीच अन्तरविरोध नदेखेझैं गर्नु माओवादीलगायत नेपालकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो ।

किताबमा चर्चा गरिएको तेस्रो विषय हो– दलतन्त्र । निर्दलीय वा एकदलीय राजतन्त्रको सेपमा फस्टाउन गाह्रो भएकाले हामीले गणतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र रोज्यौं । तर धेरै क्षेत्रमा लोक वा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि वा ती प्रतिनिधिले खडा गरेका संस्था र विज्ञ सेपमा परे । हामीले छानेको लोकतन्त्रमा दल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । तर दलहरूले प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकतन्त्र, विज्ञतालाई बलियो होइन, कमजोर बनाए वा खारेजै गर्दै आफैँलाई केन्द्रमा राख्ने मेसो मिलाए भने मुलुकको के होला ? अझ ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने स्थिति भयो भने के होला ? दलहरूबीच वा दलहरू मुख्य निर्णयकर्ता भएका विभिन्न सार्वजनिक र राजकीय क्षेत्रमा ‘मिलीजुली’ भयो भने के होला ? एक दलले राजकीय क्षेत्रबाट तर मार्ने प्रयत्नलाई अर्को दलको निस्तेज पार्ने होइन, बरु त्यसको आडमा आफैँ पनि दोहन गर्न तम्सिने हो भने त्यसले मुलुकको लोकतन्त्र र मुलुकवासीलाई कता लग्ला ?

संविधान लागू भएपछि, तीनै तहको चुनावसँगै राजनीतिक तरलता कम भएपछि अन्तरदलीय मिलीजुली केही हदमा कमजोर बनेको सत्य हो । तर धेरै क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति अझै हाबी छ । दलीय द्वारपाल र हर्ताकर्ताहरू यत्रतत्र छन्, अनधिकृत क्षेत्रमा समेत प्रभावी छन् । अरू त अरू, संसदीय समितिहरूमै अन्तरदलीय स्वार्थ–समूह तैनाथ छ । कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थी संघ–संगठनदेखि वन उपभोक्ता समिति, स्कुल व्यवस्थापन समितिमा मात्रै होइन, हुँदा–हुँदा आमा समूहमा समेत दलतन्त्र हाबी छ । नागरिकतन्त्र र लोकतन्त्र दुब्लाएका छन् र सुकेनासतिर लम्केका छन् ।

राजनीति, त्यसमा पनि अर्थ–राजनीति माउ राजनीति हो नै । नेताहरूको यो भनाइमा शङ्का गर्नु परेन । तर माउ राजनीतिले अण्डा पार्छ, ओथारो बस्छ, कोरल्छ र बच्चालाई खुट्टा टेक्न, पखेटा फिँजाउन र उड्न मद्दत गर्छ, गाँजेर राख्दैन । बच्चाको बढ्दो शक्ति सोसेर लिँदैन । त्यस्तै, असल दलीय राजनीतिले पनि दलतन्त्र खडा गर्दैन, नागरिकलाई सबल तुल्याउँछ । नागरिकका विशिष्ट गुणको कदर गर्छ । राजनीतिज्ञ चाहिने ठाउँमा राजनीतिज्ञलाई कदर गर्छ, विज्ञ चाहिने स्थानमा विज्ञलाई । स्वार्थले लैस भएर भोट वा शक्तिको तात्कालिक राजनीतिमा भुल्दैन, मुलुक र जनताको भविष्य कल्याणको दिगो राजनीति गर्छ ।

चौथो विषय हो— सामाजिक लोकतन्त्र । केही लेखमा सामाजिक लोकतन्त्रको वकालत गरिएको छ । वास्तवमा सामाजिक लोकतन्त्र राजनीतिले बलियोसँग नियमन गरेको पुँजीवाद नै हो । पुँजीवादी उत्पादनमा श्रेष्ठता कायम गर्ने दौरानमा आर्जन हुने ज्याला, नाफा, लगानी, उपभोगसँगै आयात र निर्यातमा लगाइने कर, भन्सार–अन्तःशुल्क र रोयल्टी आदि नै सामाजिक लोकतन्त्रलाई दिगो राख्ने, समता वृद्धि गर्ने तथा शान्ति कायम गर्ने वित्तीय औजार हुन् । सामाजिक कल्याणमा हुने खर्च यतैबाट पूर्ति गरिने हो । साथै, आय र समता वृद्धि हुँदै जाँदा शान्ति कायम हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ । सामाजिक कल्याणमा लगानी गर्दा पछिका पुस्ताका युवायुवतीहरू उत्पादनका काममा उच्च तन्दुरुस्ती, ज्ञान र सीपका साथ लाग्ने गर्छन् । यसले सिङ्गो उत्पादनचक्रलाई सबल बनाउँदै लग्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?