शिलु महादेव बेहालमा

गौरीबहादुर कार्की

राजा जगतप्रकाश मल्लको पालामा ने.सं.७९८ मा सन् १६५०, संवत् १७०७ मा बनेको शिलु महादेव मन्दिर भक्तपुर दरबार परिसरको पूर्वी चोकको उत्तरमा रहेको छ  । नीलकण्ठेश्वर महादेव पनि भनिन्छ । गोसाइँकुण्डलाई नेवारी भाषामा शिलु भनिन्छ । सोही महादेवको नाममा यो मन्दिर बनेको पाइन्छ ।

१९९० सालको भूकम्पअगाडि यो मन्दिर ग्रन्थकुट अर्थात् शिखर शैलीमा इँटाले बनेको थियो । मन्दिरको चारै ढोकामा झिंगटीको पाली थियो । नेपालमा भएका शिखर शैलीको मन्दिरमा यो अग्लो मन्दिर भनिन्छ । भक्तपुरकै बद्रीनाथ र केदारनाथजस्तै इँटाबाट बनेको थियो ।


तस्बिरको बायाँपट्टिको छानाको कुना मात्र देखिने मन्दिर हरिशंकरको मन्दिर हो, जसलाई लाँ पाँ देग अर्थात् बाटो छेकेर बनाइएको मन्दिर वा देवल भनी नेवारीमा भनिन्छ । यो मन्दिर पनि १९९० सालको भूकम्पमा भत्किएपछि नयाँ बनाइएन । यसको मूर्ति राष्ट्रिय कला संग्रहालय, भक्तपुरमा राखिएकोछ । माथिको तस्बिरमा देखिने दायाँपट्टिको तीनतले माथि गुम्बज भएको मन्दिर पनि १९९० सालपछि बनाइएन । यो मन्दिर कुन देवताको हो भनी लेखेको पाइएन । तत्कालीन राजकुलः भवनको अंगको रूपमा यसलाई मानिन्छ । पहिले गुठी संस्थानको भवन रहेको यो स्थानमा हाल पार्किङस्थल बनाइएको छ । १९९० सालको भूकम्पले भत्काएपछि यो शिलु महादेव मन्दिर प्राचीन शिखर शैलीको सट्टा कुरूप पारेर बनाइयो । ९० सालको भूकम्पपछि फर्सीजस्तो डल्लो रूपमा निर्माण भएकाले स्थानीय नेवारी भाषामा फसी देग, फर्सी देवल भनिएको रहेछ ।


सो भूकम्पमा भत्केपछि तलबाट पाँच तहको पेटीमा उठेको जगमाथिबाटै अर्कै रूपमा बन्न पुग्यो । पेटीको पाँच तहमध्ये तीन तहमा जोर जोर जनावर रहेका छन् । सबभन्दा तल हात्ती, त्यसको माथि दोस्रो तहमा सिंह र सोभन्दा माथि साँढे रहेका छन् । पुरानो मन्दिरको गजूर र ९० सालपछिको मन्दिरको गजूरसँग पनि मिल्दैन । पुरानोको सट्टा नयाँ राखेको देखियो । भूकम्पले भत्केपछि पेटीको पाँच तह भने पुरानै राखेर नयाँ निर्माण भएको थियो । पुरानो मन्दिरको माथि बीचजस्तो भागमा चारै दिशामा प्रस्तरको उड्ने सिंह रहेका थिए । सो मन्दिर भत्केपछि ती सिंहमध्ये दुईवटा भक्तपुर नगरपालिकाको २०७२ भूकम्पअगाडिको दरबार परिसरकै भवनको मूलढोकाका दायाँ–बायाँ राखेको रहेछ, जो अद्यापि छ । दुई सिंह भने गोल्मढीको गहिरो ढुंगेधारामा राखिएको छ । यस्तै उड्ने सिंह भूकम्पमा भत्केको मूल चोकको बत्सला र सिद्धिलक्ष्मी मन्दिरमा पनि चारैतिर रहेका थिए । अन्यत्र मन्दिरमा पनि यस्तो सिंह पाइन्छ ।


यो शिलु महादेव (फसिदेग) मन्दिर पुरातत्त्व विभागले १९९० सालअगाडिको पुरानै रूपमा निर्माण गर्न ठेक्का दिएको हो । तर पुरातत्त्व विभागले मन्दिरको पूरा डिजाइन दिन नसकेकाले मन्दिर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
शिलु महादेव मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि पुरातत्त्व विभागले श्रीप्राकृतिक, सानु सुवाल र तुलसी जेभी संयुक्त ठेकेदारलाई भ्याटबाहेक ३ कोड ७४ लाखमा पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको रहेछ । २०७३ असार १४ गते कार्यादेश दिएको । सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०७५ असार राखिएकोमा काम नसकिएकाले एक वर्ष ०७६ असारसम्म म्याद थप भएको । हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको पाइएन ।


ठेकेदार सानु सुवालको भनाइमा ठेक्का पाएपछि ८ महिनाभित्रै मन्दिरको जगदेखि माथिको तहसम्म गारो लगाउने काम भएको थियो । मन्दिरको डिजाइन नदिएकाले त्यत्तिकै काम रोकिएको छ, पछि मन्दिरको ढोकाको तहसम्मको डिजाइन दिएकाले हाल ढोकाको तहसम्म निर्माण सकिन लागेको उनले बताए । त्यसभन्दा माथिको मन्दिरको डिजाइन नक्सा पुरातत्त्व विभागले नदिएकाले काम रोकिएको भन्ने गुनासो पाइयो ।


ठेक्का दिएको ३ वर्षसम्म डिजाइन नदिएकाले ठेकेदारले काम गर्न र निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न नै पाएनछन् । सम्पदाका निर्माण सामग्रीहरू तयार गर्न समय पनि लाग्ने हुन्छ । दाचीलगायत विभिन्न बुट्टे इँटाबाट मन्दिर तयार पार्नुपर्ने भएकाले इँटाको जोहो गर्न तथा दक्ष कालीगढलाई पनि केही समय लाग्ने हुन्छ । डिजाइन पाएमा एक वर्षभित्रै मन्दिर निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेकेदार सुवालले प्रतिबद्धता गरे । मन्दिरको डिजाइन दिएको भए ठेक्का अवधि २ वर्षभित्र नै मन्दिर सम्पन गरिसक्ने थियौँ । डिजाइन नदिएकाले काममा ढिलाइ हुन गयो । अझै डिजाइन नपाएसम्म काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन । ठेकेदारको कमजोरी होइन । पुरातत्त्व विभागकै कारणले मन्दिर निर्माण गर्न ढिलाइ हुन गएको रहेछ । विभागले ठेक्का दिएका सम्पदाहरूमा कहाँ के समस्या आएको छ ? निर्माणमा के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ ? कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर पुरातत्त्व विभागको सक्रियता हुनुपर्ने हो । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त शिलु महादेव मन्दिरलगायत सम्पदा निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा आम जनचासो र चिन्ता बढेको पाइन्छ ।


भक्तपुरकै राष्ट्रिय कला संग्रहालय र लाल बैठक भवनमा पनि पुरातत्त्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिकाबीच आपसी समन्वयको अभावमा भूकम्प गएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । आशा गरौं अब छिटोछरितो गर्ने गराउनेतिर पुरातत्त्व विभाग र भक्तपुर नगरपालिका अग्रसर हुनेछन् । प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ११:१४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अपहेलित अभिलेखालय

गौरीबहादुर कार्की

धर्म, दर्शन, इतिहास तथा दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थको संकलन–संरक्षणका लागि २०२४ मा स्थापित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सातौंदेखि बीसौं शताब्दीसम्मका संस्कृत, नेवारी, तिब्बतीसहित विभिन्न भाषाका ग्रन्थ छन् । प्राचीन ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास सम्बन्धी ती ग्रन्थ विभिन्न लिपिमा लेखिएका छन् । लालमोहर, सन्धि–सम्झौता, खड्ग निसाना, सनद, सवालजस्ता ऐतिहासिक कागजपत्रमा पनि त्यहाँ सुरक्षित छन् । 

यस्तो महत्त्व बोकेको अभिलेखालयलाई अन्यत्र सारेर भवन र १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्रिपरिषदको २०७१ वैशाख २५ को बैठकले गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा र संरक्षणको प्रश्नले अन्योल बढाइरहेको छ ।

पुरातात्त्विक महत्त्वका दसौं लाख दस्तावेज भण्डारण गरिएको अभिलेखालयलाई बिनाकुनै योजना हचुवाका भरमा सार्ने सरकारी निर्णयले पुरातत्त्वविज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । अभिलेखालय सार्ने सरकारी निर्णयसँगै त्यहाँको एउटा विशेष भवनमा माइक्रोफिल्म बनाएर संरक्षित गरिएका ५३ लाख पानाभन्दा बढी अभिलेखको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सयौं वर्ष पुराना अभिलेख र वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अभिलेखालय अहिले आफै असुरक्षित भएको छ । त्यो पनि अन्य संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यकै कारणले । स्मरणीय छ, अभिलेख संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ पछि अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ बनेको छ । सम्पदा–संस्कृतिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला हाम्रो अभिलेखालय भने आफ्नै अस्तित्वका लागि असहाय भएको छ ।

कुन तरंग र उन्मादमा अभिलेखालयको भवनसहित जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो होला ? अचम्म लाग्छ । त्यसैको आडमा पाँच वर्षयता सर्वोच्च अदालतले अभिलेखालयलाई त्यहाँबाट हटाउन, सार्नसाँधको जग्गाको झगडियाले झैं ताकेता गरिरहेको छ ।

प्राचीन र दुर्लभ सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने भन्नेतिर न अदालतले सोच्यो, न त सरकारले नै । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चार भवन छन् । तीमध्ये मूल भवन २०२४ सालमै भारतले बनाइदिएको हो । त्यसपछि अभिलेखालयभित्रै माइक्रोफिल्मका लागि जर्मनीले विशेष भवन बनाएको हो । उक्त भवनमा माइक्रोफिल्म गरिएका १ लाख ८१ हजार ग्रन्थ छन् । माइक्रोफिल्म धुलाउन मिल्ने डार्करुम र करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण पनि छन् ।

प्राचीन ग्रीकबाट सुरु भएको अभिलेखालय फ्रान्स, जर्मन, अमेरिकासहित ५० भन्दा बढी मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ । हाम्रो देशमा भने मित्रराष्ट्रले बनाइदिएको अभिलेखालय भवन पनि सरकारले गाडी पार्किङकालागि अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारजग्गामा जस्तै पूर्ववर्ती सरकारले गरेको गलत निर्णय अर्को सरकारले सच्याउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, त्यतातिर सरकार लागेको पाइँदैन ।

यो अभिलेखालय हाम्रो देशको र नेपालीको मात्र सम्पत्ति होइन । जसरी युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेका हाम्रा सम्पदा मानवजातिकै सम्पत्ति हुन पुगे, त्यसरी नै यो अभिलेखालयका प्राचीन अभिलेख र वस्तु पनि मानवजाति र विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति हुन् ।

अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्ने भनेर उतिबेला निर्णय गरिए पनि त्यही वर्ष साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँ जग्गा नदिने भन्यो । अहिले अदालतको तारन्तारको ताकेतापछि पुनः नारायणहिटीमै सार्ने भनिएको छ । तर त्यहाँ अभिलेखालयका लागि उचित र सुरक्षित भवनै बनेको छैन । अनि कसरी हुन्छ होला ती दुर्लभ ग्रन्थ र वस्तुहरूको संरक्षण ?

राजगुरु हेमराज पाण्डेका निजी पुस्तक खरिद गरेर संकलन थालिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय २०१३ पुसमा स्थापना गरिएको थियो । १ लाख ८ हजार किताब र अन्यसहित १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सामग्री रहेको हरिहर भवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका हस्तलिखित ग्रन्थहरूसमेत ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन मावि र सानोठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा बोरामा पोको पारेर थन्क्याइएका छन् । तिनलाई धमिराले नष्ट गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयका सामग्री त्यसै गरी अलपत्र पर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? हाम्रो कार्यशैली कसैबाट लुकेको छैन ।

केशर पुस्तकालयको बेहाल छ । पुस्तकालयका हस्तलिखित र दुर्लभ पुस्तक संरक्षण गर्ने–गराउने र नयाँ भवन बनाइदिनेतिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सरकारसँग आर्थिक स्रोत नभएको होइन, त्यसलाई सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनबाट जोगाउन नसकेको मात्र हो ।

सरकार सञ्चालकहरूको त के कुरा, सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी र विज्ञहरूले पनि ऐतिहासिक धरोहरको महत्त्व बुझ्न सकेनन् । नत्र दुर्लभ र प्राचीन हस्तलिखित सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक भवन तयार नपारी अभिलेखालय जबर्जस्ती सार्ने निर्णय आउँदैनथ्यो । यस्तो गलत निर्णयमा कोही गम्भीर भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयको दुर्गतिले न्याउरी मारी पछुतो नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकारले अभिलेखालय सार्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि उपयुक्त भवनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो । अभिलेखालयको भवन नबनेसम्म सर्वोच्च अदालतको गाडी पार्किङले कुनै राष्ट्रिय संकट ल्याउने थिएन । अभिलेखालय असुरक्षित तवरले हतारमा सार्ने क्रियाको युनेस्को लगायतबाट आपत्ति आउन सक्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

अभिलेखालयका प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ र वस्तुहरू छुँदासमेत धुजाधुजा हुने अवस्थामा रहेकाले तिनलाई बिनातयारी चलाउनु अक्षम्य अपराध हो । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिसकेकै छन्— संगृहीत सामग्री अन्यत्र सार्दा पनि २० देखि ५० प्रतिशतसम्म नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा बनाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, कानुन पुस्तकालय आदि अध्ययन केन्द्रहरू जमलमा रहेको त्रिविको जग्गामा वा नारायणहिटीको पूर्वी भागमा अलग्गै प्रवेशमार्ग बनाएर वैज्ञानिक हिसाबले निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालय र पुस्तकालयहरू ज्ञानका केन्द्र हुन् । त्यसैले यिनलाई सिंहदरबार वा नारायणहिटी दरबारभन्दा बाहिर नागरिकको सहज पहुँचको स्थानमा राख्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालयका लागि सबै तरहले सुरक्षित र उपयुक्त भवन नबनेसम्म अहिलेको स्थानबाट सार्नु हुँदैन । बरु सरकारले छिटो भवन बनाउने योजना बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयको संरक्षण मानवजातिकै लागि अपरिहार्य छ । यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कसैको निवेदन नभए पनि हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका भरमा मुद्दा दर्ता गरेर सरकार तथा सर्वोच्च प्रशासनलाई झिकाउनु उचित हुन्छ ।

एमिकस क्युरीका रूपमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसहित संस्कृति, सम्पदा र पुरातत्त्वविज्ञहरूको राय लिएर निकास दिने उचित अवसर आएको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले उम्काउनुहुनेछैन भन्ने विश्वास छ ।

gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×