यात्रा : जोखिम उठाएर अमरनाथ

कृष्ण खनाल

गत असारको अन्तिम र साउनका पहिलो साता गरी मेरो १८ दिन भारतको जम्मु–कश्मीर राज्यमा पर्ने अमरनाथ र वैष्णोदेवी यात्रामा बित्यो  । मुस्लिम समुदायको बाहुल्य भएको कश्मीर खण्डमा पर्ने अमरनाथ गृष्मकालीन राजधानी श्रीनगरबाट करिब १ सय ४१ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा अवस्थित छ ।

यो हिन्दुहरूको एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानिन्छ । काराकोरम पर्वत शृंखलामा हिमाली चुचुराले घेरिएको ३० मिटर अग्लो चट्टानी गुफामा महादेवको प्रतीकस्वरूप हिउँको शिवलिंग यो तीर्थको प्रमुख आकर्षण हो । गुफाको छतबाट भुइँसम्म लिंगाकार ठडिएको हिउँको एउटा विशाल खम्बा आफैंमा अलौकिक देखिन्छ । चन्द्रमाको गति (औंसी/पूर्णिमा) सँगै साउन महिनामा लिंगको आकार प्रत्येक वर्ष परिर्वतन हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यही गुफामा शिवले पार्वतीलाई जीवन र जगत्को शाश्वत गुह्य बताएको विश्वास गरिन्छ ।

गुफाको बायाँ कुनामा गणेश र पार्वती भनेर केही सानो आकारको हिउँको ढिस्को पनि छ । हिन्दु विश्वासअनुसार सतीदेवीको अंग पतन भएको एउटा प्रमुख महाशक्ति पीठका रूपमा अमरनाथलाई लिइन्छ । भृगु मुनिले यसलाई पत्ता लगाएको विश्वास गरिन्छ । स्थानीय भनाइमा त्यहींको भेडा गोठ राख्ने समुदायका मानिसले यो गुफा पत्ता लगाएका हुन् । स्थानीयहरू यसलाई ‘बाबा बर्फानी’ भन्छन् । धार्मिक विश्वास आफ्नो ठाउँमा छ, तथापि गुफाको सिलिङमा रहेका छिद्रहरू जहाँबाट पानी चुहिएर हिउँले लिंगाकार रूप लिएर सिंगमर्मरजस्तो टल्किने गरी आश्चर्यचकित हिमलिंग बनेको हुन सक्छ । अमरनाथ यात्रा करिब चार सय वर्षदेखि निरन्तर चलेको पाइन्छ । यात्राको मुख्य मौसम जुलाई–अगस्ट हो । हरेक वर्ष १ जुलाईदेखि सामान्यतः अगस्टको आधाआधी रक्षा बन्धन (जनै पूर्णिमा) सम्म करिब ४५–४६ दिन चल्ने यो यात्रालाई श्रावणी मेला पनि भन्ने गरिन्छ ।


अमरनाथ गुफा भारतको एउटा चुनौतीपूर्ण तीर्थयात्रा स्थलमा पर्छ । करिब १२,७५० (३८८८ मिटर) उचाइमा अवस्थित यो गुफासम्मको यात्रा कठिन र जोखिमपूर्ण पनि छ । हिमाली लेकको उकालो, साँघुरो र चिप्लो बाटो, भीर र पैरोका कारण हिँड्न कठिन छ । तर हिँड्न सक्नेका लागि उत्तिकै मनोरम पनि छ । कश्मीरी पृथकतावादीे आक्रमणको भय अर्को जोखिम हो । गुफामा नपुगेसम्म प्राकृतिक विपद् वा अतिवादी आक्रमणका कारण कुनै पनि बेला यात्रामा विराम लाग्न सक्छ । भारत सरकारले बन्द गर्न सक्छ । पटक–पटक यात्रा रोकिएका रोकिएका छन् । यात्राकै क्रममा पनि गन्तव्यसम्म पुग्न नपाउने, नसक्ने सम्भावना छ । यसै पटक पनि अतिवादी आक्रमणको सम्भावना देखाउँदै त्यहाँको प्रशासनले निर्धारित समयभन्दा १५ दिन पहिले नै यात्रा रोकिदियो । मन्दिर नपुग्दै कैयौं तीर्थयात्रीलाई फिर्ता हुन बाध्य भए । तर यो पटक अतिवादी आक्रमण भयले नभई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यले भारतको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्ने तयारी गर्दै रहेछ । त्यसबाट तीर्थयात्री प्रभावित नहुन् भनेर यात्रा बन्द गरिएको कुरा पछिका घटनाले पुष्टि गर्छ ।


गत २० साउनमा भारत सरकारले ७० वर्षदेखि कायम रहँदै आएको जम्मु–कश्मीर राज्यको संवैधानिक हैसियत अन्त्य गरेको छ । जम्मु–कश्मीरको विशेष संवैधानिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने भाजपाको सुरुदेखिको अडान हो । दोस्रो चुनावी सफलताले उसको आत्मविश्वास बढायो । अब जम्मु–कश्मीर र लद्दाख दुई राजनीतिक प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गरिएका छन् । यद्यपि यो भारतको आन्तरिक कुरा हो । तर विवादमुक्त छैन । यो निर्णयले भारतको संघीय र धर्मनिरपेक्ष स्वरूपमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तान दुई देशबीच मात्र सीमित छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा चीन पनि मिसिएको छ । लद्दाख चीनसँग जोडिएको र सीमा विवाद भएको ठाउँ पनि हो । यो कदमको बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ । कश्मीरी जनतामा बढ्दो अलगाव र पृथकतावादलाई यसले कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी नै छ । यो छुट्टै विवेचनाको विषय हो । सन्दर्भ मिलेकाले मात्र यहाँ उल्लेखसम्म गरेको हुँ ।


अहिले तीर्थयात्राका लागि काठमाडौंलगायत नेपालका विभिन्न ठाउँबाट बसयात्राको प्याकेज पाइन्छ । तीन धाम, बद्री, केदारलगायतका ठाउँमा पहिले यात्रा गरिसकेकाले मलाई यस्तो यात्राको राम्रै अनुभव थियो । इन्टनेटबाट गन्तव्यस्थल खासगरी अमरनाथको बारेमा न्यूनतम जानकारी बटुलेपछि म आफ्नो परिचित तीर्थयात्रा व्यवसायीसँग सम्पर्क गरें । यस पटक उनले नलैजाने भएछन् । मित्र कृष्ण हाछेथू पनि जान लागेको थाहा भएपछि त्यही टोलीमा म पनि सम्मिलित भएँ । त्रिमूर्ति तीर्थयात्रा, कलंकीको व्यवस्थापन प्याकेजमा हाछेथू दम्पतीसहित आसर २६ गते हामी २० सहयात्रीको काठमाडौंबाट साँघुरो मिनी बसमा यात्रा सुरु भयो ।


उत्तर प्रदेशका अयोध्या, मथुरा बृन्दावन, कुरुक्षेत्र हुँदै पन्जाबको अमृतसर भएर जम्मु छिरियो । पन्जाबको प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल स्वर्ण मन्दिरदेखि अगाडिको यात्रा मेरा लागि नयाँ थियो । बसभित्र सहयात्रीहरू आआफ्ना तालसुरमा यात्राको कौतूहलसँग रमाइरहेका थिए, गफिइरहेका थिए । कोही आफूले यात्राका लागि लगेका तितौरा, पाउँ, दलमोठजस्ता कट्याककुटुक बीचबीचमा बाँड्दै पनि थिए । म भने धर्म, संस्कृतिका साथै सभ्यता र इतिहासका पानालाई स्थलगत रूपमा पछ्याउन खोज्दै थिएँ । तीर्थयात्रा त एक माध्यम थियो । मेरो रुचि समाज, सभ्यता, इतिहास र राजनीतिलाई नजिकबाट यथावत् नियाल्नु थियो । म एउटा जिज्ञासु यात्रु थिएँ । पापमोचन वा धर्मार्जन मेरो अभीष्ट थिएन । न कुनै मानोकामना पूर्ति वा भाकल नै । बसभित्रै पनि एउटा समाज थियो । एक्लै पनि हिँड्न मिल्ने सजिलो र मितव्ययी यात्रा थियो यो । प्याकेजभित्रको सादा र ताजा दालभात बिहान, बेलुकी खान पाइने, बस्न र संगतका हिसाबले यो पूरै समाजवादी यात्राजस्तो लाग्थ्यो ।


अमृतसर पुगेपछि मलाई जलियानावाला वागको सम्झना भयो । भारतको स्वतन्त्र संग्रामसँग जोडिएको यो ठाउँमा सय वर्ष पहिले सिख चाड बैसाखी पर्वमा जम्मा भएका हजारौं निहत्था जनताको भेलामा आन्दोलनकारी प्रदर्शन हुँदै छ भन्ने आशंकामा जनरल डायरको कमाण्डमा सेनाले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको थियो । बालबालिकासहित ३६५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो, हजारौं घाइते भए । पछि त्यही घटनाले भगत सिंह, उधमसिंहलगायत सयौं युवालाई स्वतन्त्रताका लागि शहादत वरण गर्न प्रेरित गर्‍यो । अमृतसर पुगेपछि मैले जलियानावाला वाग कति टाढा पर्छ भनेर यात्रा आयोजकसँग जिज्ञासा राखें । तर, स्वर्णमन्दिरको गेटकै बायाँ बगलमा रहेको त्यो वाग त्यहीं बाटोबाट दर्जनौं पटक स्वर्ण मन्दिर हुँदै अमरनाथको यात्रा गराएको दाबी गर्ने आयोजक भने इतिहासको त्यो घटनाप्रति अनभिज्ञ रहेछन् । उनलाई जलियानावाला वाग के हो कुनै अत्तोपत्तो थिएन ।


जलियानावाला वाग, स्वर्ण मन्दिरको ढोकैमा छ ।’ त्यहाँ पुग्दा मलाई २०६२/६३ को आन्दोलनको सम्झना भयो । म आफैं अग्रपंक्तिमा उभिएको कलंकीमा त्यसैगरी अन्धाधुन्द गोली प्रहार भएको थियो । अलि होचो खाल्डोजस्तो भागमा आन्दोलनकारी थिए, अग्लो ठाउँमा सुरक्षा अधिकारी थिए । आन्दोलन दबाउने आदेश पाएका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले गोली चलाए । आन्दोलनकारी तितरबितर हुने र जोगिने ठाउँ थिएन । मानिसहरू ढल्न थाले, केहीको ज्यान गयो । कैयौं घाइते भए । रगतको खोलो बग्यो । कर्फ्यु लागेको थियो, एम्बुलेन्स पनि उपलब्ध थिएन । घाइते आन्दोलनकारीलाई तन्नामा बेरेर कीर्तिपुरस्थित मोडेल अस्पताल पुर्‍याउनुको हामीसँग विकल्प थिएन । कलंकीको त्यो घटनालाई मैले त्यसै बेलादेखि जलियानावाला वागको नरसंहारसँग तुलना गर्दै आएको छु । आन्दोलन सफल भयो तर दमनका नाममा भएको त्यो नरसंहारकारी घटनाप्रति आन्दोलनको आह्वान गर्नेलाई कुनै चासो भएन । उल्टै दण्डहीनता पुरस्कृत भयो ।


हामी अमृतसरमा संक्षिप्त घुमफिर र एक रातको बसाइपछि भोलिपल्ट बिहानै जम्मुतर्फ लाग्यौं । जम्मुको सिमाना टेक्नेबित्तिकै अमरनाथका लागि यात्रु सबैले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने रहेछ । परीक्षण त केही थिएन । आफैंले भरेको कागजमा तोकिएका स्वास्थ्य अधिकृतले सही गरिंदिँदा रहेछन् । तर यो कागज जम्मुमा यात्रा अनुमति लिँदा अनिवार्य रहेछ । जम्मुमा पुगेपछि कुनै पूर्वजानकारीको पछि नलाग्ने मस्तराम हाम्रा यात्रा व्यवस्थापक एवं बस मालिक कता सम्पर्क गर्ने भन्दै भौंतारिन थाले । बिनाखानपिन दिनभरको यताउतापछि रजिस्ट्रेसन र बिमाका लागि पैसा बुझाउने र कागज बनाउने ठाउँको पत्तो लाग्यो । यो जिम्मेवारी लिएको पन्जाब बैंकका अधिकृत सहयोगी र मिजासिला रहेछन् । खासै कठिनाइबिना काम भयो । तर प्रतिव्यक्ति रु. १५०० लाग्यो ।


पहिले भारतीय यात्रुसरह नेपालीले पनि १५० तिर्दा रहेछन् । यो वर्ष नेपालीलाई पनि अरू विदेशीसरह यो रकम तोकिएको रहेछ । हामीले केही प्रश्न गर्‍यौं, सन् १९५० को सन्धिले व्यवस्था गरेको बराबरी व्यवहारको कुरा उठायौं । तर ती अधिकृतिले त आदेशअनुसार काम गर्ने भए । उनले चाहँदैमा त्यो परिवर्तन गर्न सक्तैनथे । सवालजवाफमा अलमलिएर बस्ने कुरा पनि थिएन । हामीलाई आफ्नो गन्तव्य छिटो तय गर्नु थियो । तोकिएको रकम तिरेर यात्रा अनुमति एवं बिमा बनायौं । दुई देशबीच गरिने सन्धिको कागज र नागरिक भोगाइको प्रत्यक्ष अनुभव भयो ।


अब हाम्रो यात्रा कडा सैन्य पहरा र सुरक्षा घेरामा हुन थाल्यो । त्यो रात हामी बससहित सेनाले पहरा दिएको क्याम्प बस्न गयौं । यात्रुहरूको भीड खचाखच थियो । बस्ने कुनै ठाउँ मिलिरहेको थिएन । क्याम्पभित्र यौन दुराचार अभियोगमा कारावासको सजाय काटिरहेका विवादास्पद आशाराम बापुको गौशाला रहेछ । हाम्रो बास त्यहीं भयो, लंगर अर्थात् भण्डारामा भोजन । निर्धारित सेडुलमा सुरक्षा घेराभित्र बस लैजान पर्ने भएकाले बिहान नहुँदै ३ बजेदेखि हामी बसमा बस्यौं । ५ बजे बस गुड्यो । बाटोभरि सैन्य गस्ती, अगाडि पछाडि सेनाका गाडीको स्कर्टिङले अरू सर्वसाधारण नागरिकको आवतजावत नै रोकिएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । आफ्नो देशमा हिजो राजारानी र आज राष्ट्रपतिको सवारीका बेला कायल भएका हामीलाई त्यहाँ आफ्नै कारण सर्वसाधारण यात्रु नागरिकले दुःख भोगेको देखेर खल्लो अनुभव भइरहेथ्यो ।


अमरनाथ यात्रामा यात्रुको सुरक्षा निकै संवेदनशील विषय हो । खासगरी सुरक्षित रूपमा अमरनाथको यात्रा गराउनु भाजपा सरकारका लागि प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएदेखि नै कश्मीरी पृथकतावादीले यो यात्रालाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास र चेतावनी दिंदै आएका छन् । पटक–पटक आक्रमण पनि गरेका छन्, तीर्थयात्रीहरू अतिवादी आक्रमणको सिकार भएका छन्, मारिएका छन् । तीर्थयात्रा नै बन्द भएको पनि छ । अयोध्यामा बाबरी मस्जिद भत्काएपछि भारतभर हिन्दु मन्दिर सुरक्षाको चुनौती बढेको छ । रामजन्मस्थल दाबी गरिएको ठाउँमा सबैभन्दा बढी र कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ । तर अमरनाथमा मन्दिर अर्थात् अमरनाथ गुफाभन्दा तीर्थयात्रुको सुरक्षा नै सबैभन्दा चुनौती बनेको देखिन्छ ।


मनोरम पहाडी घाँटी र सुरुङ हुँदै जब हामी कश्मीर उपत्यकामा प्रवेश गर्‍यौं । यसको उत्पत्तिका बारेमा पनि काठमाडौं उपत्यकाको जस्तै किंवदन्ती पाइन्छ । पहिले यो उपत्यका पनि जलमग्न थियो भनिन्छ । कश्यप मुनिले विभिन्न नदीनाला खोलेर यहाँको जल निकालेपछि बस्नयोग्य भयो । हरिया र चौडा फाँट, विशाल तलाउ (डल लेक) ले हाम्रो ध्यान खिच्थ्यो । बाटोबाटै गृष्मकालीन राजधानीका रूपमा परिचित श्रीनगरको केही झल्को देख्न सकिन्थ्यो । कविले कल्पना गरेको भूस्वर्गमा प्रवेश गरेजस्तो लाग्थ्यो । तर कडा सुरक्षा घेराका कारण मानव गतिविधि शून्य देखिन्थ्यो । भय र तनावका अदृश्य रेखाले मानव जीवन कैदी भएको प्रतीत हुन्थ्यो । राज्यसत्ताले खिचेको कथित राष्ट्रिय विभाजनका कारण कसरी मानिस आफ्नो सभ्यता, समाज र प्रकृतिजन्य सुख सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् कश्मीर एउटा उदाहरण हो । कश्मीर मात्र होइन, यस्ता दृष्टान्त जति पनि छन् विश्व राजनीतिमा ।


कश्मीर उपत्यका र घाँटी भएर यात्रा गरिरहँदा हामीले धेरै नदी पार गर्‍यौं जहाँ विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ नहरका ठूलठूला ड्याम देखिन्थ्यो । हिन्दकुश, काराकोरम पहाडी शृंखलामा पर्ने कश्मीरको घाँटी समुद्री मार्ग चल्तीमा आउनुपूर्व युरोपलगायत पश्चिमबाट मध्यएसिया, उत्तरी भारत हुँदै म्यानमार (बर्मा) सम्मको आप्रवासन द्वार मानिन्छ । आर्यहरूको पहिचान बोकेको सभ्यताको उद्भव मानिने सिन्धु नदी यसै क्षेत्रबाट प्रवाह हुन्छ । तिब्बतको कैलाश पर्वतबाट सुरु हुने यो नदीको मुख्य स्रोत मानिएका सतलज, चेनव, झेलम, रवि, व्यास कश्मीर र हिमाञ्चल राज्यबाट बग्छन् र पन्जाब हुँदै पाकिस्तान छिर्छन् । अफगानिस्तानको काबुल नदीसमेत यसमा मिसिन्छ । यसले यो क्षेत्रको भौगोलिक एवं नदी प्रवाहको महत्तालाई बुझ्न सकिन्छ । पाकिस्तानको अन्न भण्डार सिञ्चित गर्ने यो नदीको जलउपयोग सम्बन्धमा सन् १९६० मा भारत–पाकिस्तानबीच सन्धिसमेत
भएको छ ।


यात्राको यी विभिन्न पहलु छिचोल्दै हामी साउन ३ गते साँझ बलटाल बेस क्याम्प पुग्यौं जहाँसम्म बसबाट पुग्न सकिन्छ । अगाडिको यात्राका लागि पैदल वा घोडा, पाल्कीको सहारा लिनुपर्छ । पैदल यात्राका लागि अर्को बाटो पनि छ— पहलगाउँ । ४३ किलोमिटर लामो यो मार्ग धार्मिक आस्थाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । शिवजीले पार्वतीसहित गुफा प्रवेश गर्नुपहिले यहाँ बसेको, ताण्डव नृत्य गरेको धार्मिक विश्वास छ । यो बाटो लामो भए पनि यात्रुका लागि सहज छ भनिन्छ । बलटालबाट १६ किलोमिटर हिँड्नुपर्छ । छोटो भएको र मन्दिर दर्शन गरेर साँझ बस्न आइपुगिने भएकाले यो बाटो धेरैको रोजाइमा पर्दो रहेछ । हाम्रो यात्रा पनि यही बाटोबाट भयो । केही सहयात्रीका साथ मैले भने पैदलयात्रा सोझ्याएँ । पैदल यात्रा मेरो रुचि हो, स्वास्थ्य पनि साथ दिएको छ ।


वर्षात र प्रतिकूल मौसमका कारण दुई दिनदेखि यात्रा रोकिएको थियो । भोलिपल्ट साउन ४ गते मौसमले साथ दियो । हामीले बिहान ७ बजे पैदलयात्रा सुरु गर्‍यौं । पैदलयात्राका लागि तयार भएका पनि कतिले बीचमै घोडा लिनुपर्ने भयो । कोही पछि परे । अन्ततः म एक्लै परें । तथापि त्यो निकै मनमोहक र आनन्ददायी रह्यो । बीचबीचमा भण्डारा लगाइएका थिए । चिया, नास्ता निःशुल्क उपलब्ध थियो । पानी, चिसो पेय, फलफूल, काँक्रो, बिस्कुटका लागि खुद्रा पसल पनि थिए । बाटो अलि साँघुरो, त्यसमाथि घोडा र पाल्कीको भीडले पैदलयात्रालाई अरू कठिन बनाउँथ्यो, जोगिनै मुस्किल । तल ग्लेसियरबाट बगेका हिम नदीका कतै हिउँले छोपिएको त कतै खुला बहाव देखिन्थ्यो । माथि पहराबाट छहराहरू छन्छन् बगेका थिए । युवा यात्रीहरू सेल्फी र सामूहिक फोटो खिच्न व्यस्त थिए । गस्ती गरिरहेका सुरक्षाकर्मीे बाटोमा अलमल नगर्न इसारा गरिरहेका हुन्थे । यिनै दृश्यावलोकन गर्दै म करिब पाँच घण्टाको हिँडाइमा गुफा पुगें । गुफा तल अमरनाथ ग्लेसियरबाट सुरु हुने अमरावती नदी जुन चेनवमा मिल्छ, बगिरहेको थियो । त्यहाँ पञ्चस्नानपछि थकित शरीर निकै फुर्तिलो र ताजा भयो ।


यात्रीहरूको नियन्त्रित व्यवस्थापनले अमरनाथ गुफामा खासै ठूलो भीड थिएन । तीर्थयात्रीका लागि खुलेको बीसौं दिनमा हामी पुगेका थियौं । त्यस दिनसम्म २ लाख ५८ हजार ८८९ यात्रुले दर्शन गरिसकेका थिए । यो वर्ष ८ लाखले यात्रा गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर बीचमै बन्द गरिएकाले दर्शनार्थीको संख्या अनुमान गरेभन्दा आधाआधीमै सीमित भयो । करिब १०–१२ फुटको दूरीबाट हिउँको शिवलिंग नजिकै ठडिएको जस्तो लाग्थ्यो । यसको उचाइ र आकारमा खासै कमी आएको थिएन । पानी परिरहेको हुनाले हिउँ पग्लिन पाएको थिएन । हिउँ पग्लिएर लिंगको आकार घट्ने वा कहिलेकाहीं त लिंगै बाँकी नरहने पनि हुँदो रहेछ । बायाँ कुनामा पार्वती र गणेश मनेर पुजिएका दुई हिम ढिस्का पनि यथावत् थिए । पूर्णकारको लिंग देख्न पाएको कतिपय तीर्थालु आफूलाई धन्य ठान्दै थिए । गुफाको छतमाथि दुइटा सेता परेवा निरन्तर उडिरहेको दृश्य त्यहाँको अर्को आकर्षण थियो । त्यसलाई कुनै देव जोडी वावा अमरनाथ र माता पार्वतीको दर्शनका लागि पन्छी रूप लिएर आएको भन्ने विश्वास गरिंदो रहेछ ।
कश्मीरमा पृथकतावादी तनावका बाबजुद यो यात्रामा सामाजिक सद्भाव राम्रो देखिन्थ्यो । तीर्थयात्रीका लागि प्रायःजासो हिन्दु धार्मिक संघ संस्था, व्यापारी समुदायले चलाएका छन् । केही मुस्लिम समुदाय पनि संलग्न छन् । बाबरी मस्जिद भत्काएपछि अतिवादी समूहले यो यात्रामा अवरोध र बन्देज गर्न खोजे पनि स्थानीय समुदाय यसलाई रोक्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । गुफा आफूले पत्ता लगाएको भनेर उनीहरू यसमा गौरव गर्छन् । तीर्थयात्रा त्यसैको निरन्तरता भएकाले रोक्न हुँदेन भन्ने उनीहरूको विचार छ ।


साथै करिब ४५ दिनको यो मेला स्थानीयका लागि मौसमी व्यापारको अवसर पनि हो । स्थानीय तहमा उत्पादित ओखर, बदम, स्याउलगायत अनेक जडीबुटी जन्य वस्तु र स्थानीय उत्पादनले यो मेलामा राम्रै बजार पाउँछ ।

अमरनाथपछि हाम्रो गन्तव्य जम्मु खण्डमा पर्ने माँ वैष्णोदेवी थियो । हिन्दु बाहुल्य भएको जम्मु खण्डमा पर्ने वैष्णोदेवी कट्रा सहरनिकट त्रिकूट पर्वतमा पर्छ । वाणगंगा अर्थात् फेदीदेखि विष्णोदेवी मन्दिर र भैरव मन्दिरसम्मको दूरी करिब १२ किलोमिटर छ । सधैं खुला रहने यो मन्दिर वर्षमा ७०–८० लाख मानिसले यात्रा गर्छन् । यो एउटा नमुना धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्न सकिन्छ । व्यवस्थापनका लागि मन्दिरसम्मै यातायात साधन पुग्ने भए पनि यात्रुका लागि त्यो सुविधा उपलब्ध छैन । फकिंँदा हामी हिमाञ्चल प्रदेश भएर आयौं । बाटोमा सतलज नदीमा बनेका भाख्रा ड्यामको केही भाग देख्न सकिँदो रहेछ । पन्जाब, हरियाणामा हरित क्रान्ति ल्याउने यो ड्याम भारत–पाक युद्धका बेला सुरक्षाका हिसाबले निकै संवेदनशील मानिन्थ्यो । साथै दलाई लामाको शिविर रहेको धर्मशाला नजिकै पर्दो रहेछ । हामीलाई त्यहाँ जाने मेसो मिलेन । हिमाञ्चल र उत्तराखण्डको बाटो पनि निकै रमणीय र मनमोहक थियो । १६औं दिन हामी महाकालीको वनवासा गड्डा चौकीबाट नेपाल छिर्‍यौं । घर आइपुगेको साता नबित्दै अमरनाथ यात्रा रोकिएको समाचारले पहिले त स्तब्ध गरायो । संयोगवस हाम्रो यात्रा पूरा भएछ आश्वस्त भइयो ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ११:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वमा मेलमिलाप आयोग

कृष्ण खनाल

गत साता केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग असफल भएको र मानव अधिकार उल्लंघन अपराधमा न्याय दिलाउन नसकेको भनी चासो व्यक्त गरे । यद्यपि यो पहिलो भने होइन । सोही सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं तत्कालीन द्वन्द्व पक्षका एक शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘म हेग जान तयार छु, त्यहाँ लगिए म झन् हिरो हुनेछु’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

केहीअघि मदन भण्डारी स्मृति कार्यक्रममा पनि उनले आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भनेका थिए । बेलायती नाटककार विलियम सेक्सपियरको प्रसिद्ध पात्र म्याकबेथको झझल्को दिने दोष मानसिकताजन्य यस्ता अभिव्यक्ति उनले बारम्बार दिँदै आएका छन् । यो मुद्दा हेग अर्थात् मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीसी) पुग्यो भने ‘हिरो’ हुने हो कि बदनाम अभियुक्त, त्यतिखेरै थाहा होला । यद्यपि नेपालले आईसीसीको म्यान्डेट मानिने रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यत्तिकैमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ता उम्किने कुरा हुँदैन । त्यहाँ पुग्ने, पुर्‍याइने अरू बाटा पनि छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट छानबिन भई माफी र मेलमिलाप भएको अवस्थामा आईसीसीले मुद्दा चलाउन सक्छ/सक्तैन भन्ने विवाद जारी छ । जहाँ शन्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण भएको छ र दिगो शान्ति कायम छ, त्यहाँ यो विषय पनि टुंगिएको छ तर अन्वेषण थाती रहेको वा मात्र राजनीतिक अनुकूलताका लागि जोगाइएको अवस्थामा आईसीसीको ढोका बन्द हुँदैन । त्यसमाथि यूएनडीपी, ओएचसीएचआरलगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले शान्ति सम्झौतालगत्तै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अभिलेख गरिसकेका छन् । प्रतीक्षामा आयोगको प्रतिवेदन छ । रोम विधानमा हस्ताक्षर नगरे पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । खासगरी नेपालजस्तो बाह्य सहयोगमा निर्भर तथा कमजोर देश सजिलै त्यो फन्दामा पर्न सक्छ । आयोगलाई निरीह र निष्फल बनाएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियामा नेपालले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भन्दै राष्ट्रवादको नारा लगाउनुको तुक छैन ।

शान्ति सम्झौता एवं अन्तरिम संविधानको अंग बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसमेत भनेर दुइटा अलग–अलग आयोगले चार वर्षमा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न सकेनन् । एक त गठनमै धेरै ढिलाइ र अर्को नेतृत्वका कारण आयोगले खासै उत्साह भर्न सकेको थिएन । शान्ति अभियन्ता भनी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग बनोस् भन्ने अपेक्षा थियो । असफल हुनुमा आयोगको आफ्नो कमीकमजोरी त छँदै छ, राजनीतिक नेतृत्वको तहमा व्याप्त दोषी मानसिकता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्नेमा सन्देह गर्नु पर्दैन । अहिले फेरि केही महिनादेखि आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा छ । प्रश्न उठ्न थालेका छन्– नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा यसले काम गर्न सक्ला ? अघिल्लो आयोगले किन काम पूरा गर्न सकेन ? आयोगको औचित्य बाँकी छ ? यो कर्मकाण्डी औपचारिकता र आलटाल कहिलेसम्म ? आयोगले काम गर्न नसके के हुन्छ ? यो विषय अब हेगमै पुग्ने हो ? यी प्रश्नमाथि अलि गम्भीर ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ ।

लामो सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया एवं राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गरेका मुलुकका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निकै महत्त्वको मानिन्छ । सम्झौतापछि राजनीतिक तहमा सत्ता साझेदारी होला, विद्रोही शक्तिले सत्ताको नेतृत्व पनि गर्ला, तर त्यत्तिकैमा द्वन्द्वका घाउ नपुरिन सक्छन्, नमेटिन सक्छन् । समाजमा द्वन्द्वका कटुता र विभाजन रहिरहन सक्छन् । विद्रोहको पुनरावृत्ति भइरहन सक्छ । हिंसा, हत्या र विनाशको ठूलो मूल्य चुकाउँदा पनि कुनै पाठ नसिक्ने तथा दण्डहीनतामा रमाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ । त्यसैले विद्रोही र राज्यका तर्फबाट भए–गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न र द्वन्द्वका कारण विभाजित समाज/समुदायमा पुन: मेलमिलापको वातावरण कायम गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अभ्यास शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिन्छ । द्वन्द्वबाट सिकिएको नयाँ पाठ र संस्कृतिको जगेर्ना पनि हो यो ।

दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै सफल उदाहरणको एउटा नमुना मानिन्छ । शान्ति सम्झौतापछि गोराबाहेक बहुसंख्यक काला र अन्य जातिका जनताविरुद्ध अपनाइएको रंगभेदी शासन (अपर्थाइड रिजिम) को अन्त्य भयो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संक्रमणले गति लियो । संविधानसभाको चुनाव भयो । विद्रोहको नेतृत्व र लामो संघर्ष गरेका नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति निर्वाचित भए । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान बन्यो । सत्ता पतिवर्तन र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि मात्र होइन, त्यो सम्झौता समाजमा शान्ति र मेलमिलापको नयाँ संस्कृति निर्माण गर्न सर्वाधिक महत्त्वको माध्यम साबित भयो । आर्कबिसप डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) लाई अहिले पनि उत्तिकै उदाहरणीय मानिन्छ । पीडकहरूले आफूले गरेका अन्याय र ज्यादती कबुल गरे, पश्चात्ताप गरे, अक्षम्य अपराधका लागि दण्डित पनि भए । द्वन्द्वको पीडालाई बिर्साउँदै पीडक र पीडित दुवैमा भावनात्मक एकता सिर्जना गर्न त्यहाँको आयोग सफल भयो । यद्यपि त्यहाँ पनि मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय अपराध मेलमिलापका नाममा ढाकछोप भएको, न्यायको कठघरामा ल्याउन नसकेको भनी आलोचना नभएको होइन । कमीकमजोरी जहाँ पनि हुन्छ, निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नु मुख्य कुरा हो ।

नेपालमा दक्षिण अफ्रिका नपुगेका नेता सायदै कोही छन् । शान्ति प्रक्रियाको चर्चा हुन थालेदेखि नै दक्षिण अफ्रिका शान्ति अभियन्ताका लागि तीर्थस्थलजस्तै बनेको थियो । राजनीतिक नेता, सांसद, सभासद मात्र होइन, द्वन्द्वका विशारद/विज्ञ, सहजकर्ता को पुगेनन् त्यहाँ ? विदेशी सहयोगमा भ्रमणको लावालस्कर चल्थ्यो । के सिकियो त ती भ्रमणबाट ? विदेश भ्रमणलाई सित्तैमा पाएको मस्ती (प्लेजर ट्रिप) मान्ने राजनीतिक नेता र डलर कमाउ धन्दा मान्ने परियोजनाविद् भएको देशमा सिक्ने कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने एउटा नमुना देशमा पर्छ नेपाल । शासक, प्रशासक, सांसद, योजना आयोगका सदस्यहरूको पनि विदेश भ्रमणको ताँती लाग्छ । उनीहरू नपुगेको कुनै मुलुक बाँकी छैन होला तर देशले कुनै देखिने अनुभव र संस्थागत लाभ लिन सकेको कहिल्यै पाइएन ।

माओवादी विद्रोह (२०५२–६३) का क्रममा विद्रोही लडाकु, निहत्था सर्वसाधारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यतर्फका समेत गरी सोह्र हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । कैयौं बेपत्ता पारिए । लाखौंको संख्यामा मानिस आफ्ना घर, गाउँ, जिल्ला र व्यवसायबाट विस्थापित भए । जनधनको मात्र होइन, सामाजिक क्षति पनि उत्तिकै भएको छ । शान्ति, शिष्टाचार र मेलमिलाप नेपालको सामाजिक पुँजी थियो । रातसाँझ मानिसहरू भयरहित हिँड्थे, बास बस्थे । एकले अर्कालाई चिन्नु पर्दैनथ्यो । ‘अतिथि देवो भव:’ भन्ने सम्मान, संस्कार र सद्भाव थियो । पहाडमा खुकुरी भिरेर हिँडडुल गर्नु सामान्य थियो । द्वन्द्वले यसलाई समाप्त गर्‍यो । हिंसालाई राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । सामाजिक सद्भाव र सौहार्द छिन्नभिन्न भयो । प्रत्यक्ष पीडित मात्र होइन, समग्र समाज भय, असुरक्षा र शंकाले आक्रान्त भयो । त्यस बेला समाजमा छाएको पीडा, भय र मौनता अहिले सम्झेर साध्य छैन ।

शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष नाघिसक्यो । धेरै ढिलो गरी सम्झौता भएको आठ वर्षपछि बल्ल आयोग बन्यो । दुई वर्षका लागि बनेको आयोगले चार वर्ष काम गर्‍यो । पीडितका केही उजुरी लिने–सुन्नेभन्दा अघि यसको काम किन बढेन ? नेपालका सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापलाई पहिल्यै भुत्ते बनाइयो । शान्ति सम्झौतामा यसलाई राख्नुको प्रयोजनतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन । त्यसको मर्म बुझ्ने प्रयत्न भएन । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अन्तरिम संसद् र सरकारमा गयो । संविधानसभाको चुनावअघि एक पटक सत्य निरूपणलगायत अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित आयोगहरू बनाउने भनी सरकारसँग सहमति पनि गर्‍यो । संविधानसभाको चुनावपछि सरकारको नेतृत्वसमेत गर्‍यो तर आयोग बनाउने कुरा प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । सत्ता स्वाद र स्वार्थमा रंगिएपछि अरू केही देखिँदो रहेनछ, चाहिँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पूर्वमाओवादी सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड स्वयम् बनेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

अहिले फेरि द्वन्द्व पुनरावृत्तिको भय बढ्दै छ । विप्लव माओवादीका नाममा विस्फोटन र मार्ने–मर्ने घटना बढ्दै छन् । विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने हामी अन्त्यहीन द्वन्द्वको शृंखलामा फस्ने सम्भावना बढ्दै छ । यसले आयोगको औचित्यलाई अरू बढाएको छ ।

नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा आयोगले थप उत्साह भर्ने अपेक्षा अब गर्न सकिन्न । यसलाई धेरै जटिल र विवादास्पद बनाउनु आवश्यक छैन । हो, राजनीतिको माथिल्लो तहमा द्वन्द्वका छिटा देखिन्नन् । सत्ता–सुखभोगले ती मेटिइसके तर यत्तिमै शान्ति सम्झौताको उद्देश्य पूरा भयो, मेलमिलाप आयोगको औचित्य सकियो भन्न मिल्दैन । नेताहरूमा विद्यमान दोषी मानसिकताको उपचारका लागि पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य छ । आयोगले कसरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । कर्मकाण्डी नै किन नहोस्, आयोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउन र औपचारिकताका लागि भए पनि एउटा प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल बाध्य छ । अन्यथा, यसले हेगको बाटो खुला गर्नेमा धेरै शंका गर्नु पर्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्