आँधीमय दिनका स्मृति

गंगा बीसी

हिरासतमा भएकी एक युवती पत्रकारलाई बुटले हिर्काएर लडाउने, कुल्चने र अमानवीय कार्य गर्ने तत्कालीन प्रहरी अधिकृत विक्रमसिंह थापा कहाँ होलान् ? हिरासतमा झएका बेला त्रूर प्रहरी अधिकृतको आँखा छलेर मानवीय व्यवहार गर्ने प्रहरी जवान कहाँ होलान् ?

तत्कालीन सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर आफ्नै साथी पक्राउ गराउने उनका सहकर्मी कहाँ होलान् ? यी प्र्रश्नको उत्तर त छैन । त्यो सबै भोग्ने पत्रकार भने अहिले पनि काठमाडौंका सडकमा भेटिन्छन् । त्यसबेला आफूले भोगेका कठोर दिनहरू सम्झँदै हिँडिरहेकी । ती आँधीमय दिनको स्मरण गर्ने पत्रकार हुन्— संगीता खड्का । ‘युद्धका तीन दिन’ यसकै लिखत हो ।


काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिम कुनामा जन्मिएकी ती युवतीले किन ज्यानको बाजी लगाएर युद्धको बाटो रोजिन् ? किन कलमले बन्दुकलाई बल पुर्‍याइन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै खड्काले हालै ‘युद्धका ती दिन’ लेखेकी छन् । इतिहास भइसकेको माओवादी सशस्त्र युद्धले सबैलाई लपेट्यो । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यसको राप, ताप र प्रभावबाट कोही बाँकी रहेनन् । अझ युद्धमै सामेल भएकाहरूका भोगाइ यतिबेला कहालीलाग्दा छँदै छन्, रोचक पनि छन् । राज्यविरुद्ध विद्रोह बन्दुकले मात्र होइन, कमलले पनि बोलेको थियो । गीत संगीत र बाजाहरूले पनि बोलेका थिए । राज्यको आँखामा ती ‘आतंककारी’ भए पनि माओवादीका लागि ती ‘ती महान् योद्धा’ थिए ।


दसवर्षे युद्धले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावबारे इतिहासमा आआफ्नो ढंगले व्याख्या, अनुसन्धान गर्ने क्रम आगामी दिनमा चलिरहनेछ । यसबारे आआफ्नो भोगाइ लेख्ने काम पनि भइरहनेछ । महेन्द्र पुलिस क्लब भृकुटीमण्डपमा भोगेको यातना सम्झदा पनि पीडा हुन्छ तर पनि उनले पुस्तकमा सम्झेकी छन् । ती कठोर दिनको सम्झना नगरी उनको यात्रा अघि बढ्न सक्दैनथ्यो । किनकि संकटकालमा पक्राउ पर्नु भनेको जीवन अन्तिम विन्दुमा पुग्नुजस्तै थियो । मान्छे कति बेला खरानी हुन्थ्यो या बेपत्ता हुन्थ्यो कुनै लेखाजोखा हुँदैनथ्यो । पत्रकार एवं साहित्यकार कृष्ण सेन इच्छुकको त्यही महेन्द्र पुलिस क्लबको यातनाले हत्या गरेको थियो । इच्छुक र खड्का केही दिनको अन्तरालमा २०५९ जेठमा पक्राउ परेका थिए । सँगसँगै चर्को यातना पाएका थिए । इच्छुक प्रहरी हिरासतबाट फर्केनन्, संयोगले खड्का फर्केर आइन् । इच्छुकलाई नमारिएको भए अहिले मर्मस्पर्शी संस्मरण लेख्थे होलान् । ती अमानवीय क्रूर यातनाको सविस्तार बयान गर्थे होलान् । बाँचेर आएकी संगीताले ती दिनका सम्झना गरेकी छन् ।


‘हामीलाई भित्ताको अलगअलग कुनामा राखिएको थियो । सेन दाइलाई प्रहरीले एकहोरो पिटिरहँदा हामीलाई निकै पीडा भइरहेको थियो । हातखुट्टा बाँधिएका थिए । आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो । यस्तो अवस्थामा चिच्याहटबाहेक अरू विकल्प थिएन,’ खड्काले लेखेकी छन्, ‘चर्को यातनाले सेन दाइको अवस्था जटिल बन्दै गएको थियो । दिउसो तीन बजेको हुँदो हो, उहाँले बान्ता गरिरहनुभएको थियो । प्रहरीको टोली पुनः हलभित्र आयो र भन्यो— ‘यसले हामीलाई कुनै सहयोग गरेन । अब मार्न लानुपर्‍यो । ल हिँड ।’ सेन दाइले भन्नुभयो, ‘म हिँड्न सकिनँ, मलाई तान्नुस् ।’ प्रहरी अधिकृतले फत्फताउँदै भनेका थिए, ‘यो त संसारमै नभएको क्रान्तिकारी रहेछ, मर्न हिँड भन्दा तानेर लानोस् पो भन्छ !’


त्यति बेलाका प्रहरी अधिकृतहरूले बयान लिने बेला न्यूनतम मानवीय व्यवहार प्रदर्शन नगरेको अनुभव खड्काको छ । ‘बयान लिनेले म विक्रमसिंह थापा हुँ, मेरो हातमा परेपछि जस्तोसुकै कठोर मान्छेले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ । तैंले पनि गर भने’ उनले लेखेकी छन् । आफ्नो नामको घमण्ड प्रदर्शन गर्दै बयान लिने अनौठो तरिका रहेछ त्यसबेला । सायद सत्ता र शक्तिको उन्माद थियो । तिनै प्रहरी अधिकारीको बुटको चोटलाई लेखकले यसरी सम्झेकी छन्, ‘मलाई जोडले लात्तीले हान्यो । म सिलिङबाट गुड्दै भुइँमा आइपुगें । रिसले चुर भएर ऊ बर्बराउन थाल्यो— यी आतंककारीलाई दया गरेर हुन्छ र कहीं ? लैजा यसलाई जंगलमा लगेर गोली हान्दे ।’


सँगै हिरासतमा रहेका कृष्ण सेन इच्छुक मारिएको खबर उनले प्रहरी हिरासतमै पाइन् । हत्याको खबरले उनमा उत्पन्न गराएको अनुभूति यस्तो छ, ‘सेन दाइको हिरासतभित्रै हत्या भएको खबर छापिए पनि त्यो कुरा साँचो हो भनेर हाम्रो मनमस्तिष्क मान्न तयार थिएन । प्रहरीले त्यति चर्को यातनामा पनि एक इन्च पनि आफ्नो आस्था नगुमाउने ती क्रान्तिकारी योद्धा साँच्चिकै सतीसाल हुनुहुन्थ्यो ।’ २०५९ जेठमा सेनको हत्या भएको थियो ।


प्रहरी र सेनाको हिरासतमा एक सय दिन बेपत्ता अवस्थामा रहेर जेल सरुवा हुँदाको ‘सुखद’ अनुभूति पनि उनले पुस्तकमा वर्णन गरेकी छन् । जेल चलान भएपछि उनी बाँचिन् । बेपत्ता अवस्थाबाट पर्खालभित्रको खुला दुनियाँमा पुगेकी थिइन् । वरिपरि ठूलो पर्खाल भए पनि जेल एउटा सानो संसार थियो । भद्रगोल जेलमा रहेका बेला २०५९ माघमा सरकार र माओवादीबीच वार्ता चल्यो । त्यसैबेला संगीता अदालतको आदेशले छुटिन् ।
सरकार र माओवादीबीच वार्ता भंग भएपछि फेरि युद्ध चर्कियो । माओवादी कार्यकर्ताको कठोर भूमिगत यात्रा सुरु भयो । र, सुरु भयो संगीताको भूमिगत जीवन । माओवादीको सञ्चार विभागमा काम गर्ने संगीता भूमिगत रेडियो चलाउने भन्दै काभ्रेको पहाडी भूभागतिर लागिन् । त्यो अवस्था हेर्दा राज्यविरुद्ध माओवादीले सशस्त्र आक्रमण मात्र होइन, सञ्चारको आक्रमण त्यत्तिकै दह्रो बनाएको मान्न सकिन्छ । ओढारबाट सुरु भएको खड्काहरूको रेडियो यतिबेला भने लाइसेन्स पाएर सहरमा बजिरहेका छन् । अब ओढारको रेडियो इतिहास भइसक्यो, संगीताको सम्झनाझैं ।


माया प्रेमलाई कुनै युद्ध वा भूगोलले छेक्दैन भन्ने भनाइ सही हो । माओवादी युद्धका बेला सयौ युवायुवती माया प्रेममा परे, विवाहमा बाँधिए । तीमध्ये एक हुन्— लेखक संगीता । जुन कुरा उनले पुस्तकमा सरल तरिकाले लखेकी छन् । ‘२०६० पुस ९ गते शैलेन्द्र घिमिरे (राजन) रेडियो टिममा आइपुग्नु भयो । भौगोलिक विकटता र सम्पर्कको माध्यम नहुँदा हामीबीच महिनौँसम्म सम्पर्क भएको थिएन । मनभित्र रोपिएको प्रेमलाई हामी दुवैले टाढैबाट हुर्काइरहेका थियौं ।’ युद्धमै प्रेम र विवाह गरेको यो जोडीको यात्रा जारी छ । रेडियो सञ्चालन गर्दा सेनाको घेराबन्दीलगायत भोगेका र देखेका जटिलताको सविस्तार व्याख्या पुस्तकमा छ ।


काभ्रेबाट आधा महिना हिँडेर स्याङ्जा, पाल्पा पुगेको मार्चका कथा यो पुस्तकमा छन् । माओवादीले शाही शासनका बेला ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ नीति लिएपछि बुटवल क्षेत्रमा युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर ‘वार रिपोर्टिङ’ गरेको अनुभव यसमा समेटिएको छ । २०६२ मा रुकुम पूर्वको चुनबाङ बैठकको प्रभाव उनको जीवनमा पर्‍यो । गाउँतिर भूमिगत भएको जीवन जन्मथलो काठमाडौं फर्कन पाउनु व्यक्तिगत र राजनीतिक दृष्टिकोणले अर्को प्रस्थान विन्दु थियो । माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक कार्यदिशा लिएपछि यो अवस्थामा आइपुग्यो । स्याङ्जा, पोखरा हुँदै उनको ‘वार जर्नालिज्म’ सहर पस्यो । भूमिगत जीवन खुल्दै गयो, उनको पत्रकारिता पनि सहर केन्द्रित हुन थाल्यो ।


२०६२ मंसिरमा माओवादी र कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग १२ बुँदे समझदारी भएपछि शाही शासनविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । जसले संसद् पुनःस्थापना हुँदै राजाका अधिकार कटौती गर्दै संविधानसभातिर लग्यो । संगीता खड्कालाई पनि त्यो राजनीतिक आन्दोलनले सहरतिर तान्दै लग्यो । हाल उनी सहरमै केन्द्रित छन् जसरी पूर्वमाओवादी पनि सहरमै कन्द्रित छ ।


‘युद्धका ती दिन’ का लेखक खड्का मिसन बोकेकी पत्रकार हुन् । विगतमा उनले माओवादी युद्धको सहयोगीका रूपमा ‘युद्ध पत्रकारिता’ गरिन् । यो एक मिसन लिएर हिँडेकी पत्रकारको भोगाइ हो । यो पढ्दा थाहा हुन्छ, सहरमा हुर्केकी उनको जीवन दुर्गम गाउँ, जंगलमा अभ्यस्त हुन अर्को युद्ध लड्नुपरेको छ । प्रहरी र सैनिक हिरासतमा पाएको यातना अकल्पनीय छ । बरु मर्न तयार, आस्थालाई बन्धकी नराख्ने अठोट किताबमा झल्किन्छ । खड्कालाई चिन्नेहरूलाई थाहा हुन्छ, उनी जस्तो लवजमा बोल्छिन्, लेखाइ पनि त्यस्तै छ— सीधा । उनको यो यात्रामा प्रत्यक्ष गाँसिएका दर्जनौं पात्रलाई उनले भुलेकी छन् । उनीहरूलाई किताबमा सँगसँगै हिँडाउन सकेको भए किताब जीवन्त हुने थियो ।अब उनी त्यो युद्धमा फर्कने छैनन् र युद्धका दिन भोग्नुपर्ने छैन । खालि सामुन्नेमा एउटै प्रश्न खडा छ— के युद्धमा देखेको उनको सपना पूरा भयो ? प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ११:२५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा : यसरी भयो जनताको जनवाद

गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमाले र माओवादीले अघि सारेको राजनीतिक कार्यदिशाको विषयमा विगतमा ठूलो विवाद भयो । दुबैले आफूले नेपाली मौलिक ढाँचाको कार्यदिशा अघि सारेको दाबी गरिरहे । एमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले २१औं शताब्दीको जनवादबीच अन्तर के थियो ? पार्टी एकतापछि पनि यसबारे विवाद कायमै छ । दुबै पक्षले विवादबीच यी दुई कार्यदिशा मिलाएर जनताको जनवादमा सहमति गरेका छन् । आखिर ती दुई जनवादमा के थियो र अहिले के भयो ? यो चर्चा गरिएको छ ।

एमालेको विक्रम सम्वत् २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनको मूल नारा नै थियो, ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौं, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गरौं ।’ यसकै आधारमा राजनीतिक कार्यदिशा तय भएको थियो । त्यतिबेला एमालेले यसलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रुपमा अघि सारेको थियो । महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । यो समाजको गुणात्मक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन, त्यस्तो कार्यक्रमको निरूपण, त्यसका रणनीतिहरूको तर्जुमा, त्यस्तो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको निर्माण एवम् हाम्रा दैनन्दिन आचरण र व्यवहारलाई दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्त समेत हो। मार्क्सवादका सार्वभौम सच्चाइहरूलाई नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा जनताको बहुदलीय जनवादको विकास भएको हो ।’

एमालेले नेपाली माटोअनुसार क्रान्तिको मोडेलमा जनवादलाई ढालेको तर्क गरेको थियो ।

‘जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त निर्माणमा तीनवटा आधारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अविभाज्य अङ्गको रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका, मार्क्सवादको प्रकाशमा राज्य, क्रान्ति र पार्टी निर्माण सम्बन्धमा पार्टीले विकास गर्दै ल्याएका मौलिक अवधारणाहरू र सोभियत मोडेल समाजवादको असफलताका शिक्षा तथा परिवर्तित परिस्थितिमा क्रान्तिलाई मौलिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने समयको मागले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादनमा मुख्य भूमिका खेलेका छन्’ दस्तावेजमा उल्लेख भएको थियो ।

त्यतिबेला एमालेले उग्रवामपन्थ बाटो भन्दै दस्तावेजमै चर्को आलोचना गरेको थियो । हेरौ, दस्ताबेजको अंशः

‘जनताको असन्तुष्टिका प्रत्येक मुद्दाहरू समाजको कुनै पनि अतिवादी शक्तिका लागि अनुकूल विषय बन्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्दै हामीले उग्रवाम, अराजक र जडसूत्रवादी चिन्तनविरुद्ध वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षलाई थप गहिरो बनाउनु पर्छ । नेकपा–माओवादीलाई उग्रवामपन्थी अराजक बाटोमा जानबाट रोक्ने हरसंभव पहल गर्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमै कायम राख्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहनुपर्छ ।’

एकीकृत माओवादीको २०६९ माघमा हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनले २१औं शताब्दीको जनवादलाई थप परिस्कृत गर्‍यो । उसले आर्थिक क्रान्तिको रुपमा बदल्ने राजनीतिक कार्यदिशा लिएको थियो । उक्त महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्दछ ।’

महाधिवेशनले एमालेले २०४६ पछि संशोधनबादी बाटो लिएको दाबी गरेको थियो । दस्तावेज हेरौं:

‘पार्टी पुनर्गठनका उपरोक्त प्रयत्नहरु अगाडि बढ्दै जाँदा चीनमा अध्यक्ष माओको निधन भयो र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन आयो । त्यो विषयले पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो विवाद र बहसलाई जन्म दियो । यो बहस र संघर्षले झापा विद्रोहबाट अगाडि आएको एमाले नेतृत्वलाई माओ विचार परित्याग गर्ने, सांस्कृतिक क्रान्तिको विरोध गर्ने तथा नयाा जनवादी क्रान्तिको स्थानमा बहुदलीय जनवाद जस्तो संशोधनवादी कार्यदिशा अबलम्वन गर्ने स्थानमा पुर्‍यायो ।’

त्यतिबेलानै माओवादीले २१औं शताब्दीको जनवादलाई परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको थियो । ‘चुनौती खडा गरेको यथार्थलाई पनि आत्मसात गर्नै पर्दछ । यहाँ हाम्रो ध्यान यो कुरामा जानु पर्दछ कि दक्षिणपन्थी संशोधनवादले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई देखाएर वर्ग–संघर्ष र क्रान्ति परित्यागका निमित्त प्रयोग गर्न उद्धृत रहन्छ, जडसूत्रीय संशोधनवादले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई बेवास्ता गरी विगत क्रान्तिका सूत्र रटेर वास्तविक क्रान्तिलाई बिसर्जन गर्न उद्यत रहन्छ र मा.ले.मा./विचारले परिस्थितिमा आएका परिवर्तनहरुलाई सुक्ष्म रुपले विश्लेषण गर्दै आफ्ना विचार, रणनीति, योजनाहरुलाई निरन्तर विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोडदिन्छ’ दस्तावेजमा छ ।

दुबैको लक्ष्य समाजवाद थियो, अहिले पनि छ
एमाले र माओवादी दीर्घकालीन लक्ष्यको रुपमा समाजवादको स्थापना गर्ने नीति लिएका छन् । एमालेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास हाम्रो आर्थिक नीतिको सार हुनेछ र जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु मुख्य दिशा हुनेछ ।’

त्यस्तै माओवादीको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘समाज रुपान्तरणको आजको चुनौतीहरुको सामना इतिहासका कुनै पनि क्रान्तिका मोडलहरुको पुनरावृत्ति र यान्त्रिक नक्कलबाट सम्भव नहुने भएकाले पार्टीले जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्न मौलिक र आधारभूत नीति, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीतिहरुको विकास गर्न जरुरी छ ।’
एमाले र माओवादीले (२०७४ असोज १७) चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकीकरणका लागि गरेको सहमतिमा पनि समाजवादका आधार तय गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘फरक फरक पृष्ठभूमिका साथ अघि बढेका हामीहरु राष्ट्रिय सावैभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमानको रक्षा गर्दै संविधानबाट पारित नेपालको संविधानको रक्षा र प्रयोगका क्रममा देश र जनताको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र विकास गर्दै, लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्याामबाट सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने र समृद्ध, समुन्नत एवं न्यायपूर्ण सामाजको निर्माण गर्दै समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेका छौ ।’

बाहृय हस्तक्षेपमा एकरुपता
माओवादीको २०६९ माघमा भएको महाधिवेशनले बाह्य दबाबको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै एमालेको २०७० चैतमा भएको नवौं महाधिवेशनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आवश्यक नीति तय गर्ने उल्लेख छ । अहिलेको अवस्थामा यो बढी सान्दर्भिक पनि छ ।

माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘बाहृय रुपमा सबै प्रकारका वैदेशिक दबाब, हस्तक्षेप, अतिक्रमण र असमान सन्धि–सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नु पार्टीको आधारभूत नीति हो । यो नीतिको ठोस कार्यान्वयनबाट मात्र वास्तविक अर्थमा देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता रक्षासहित समग्र राष्ट्रिय स्वाधिनता हासिल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनबाट अलग गरेर जनवादी क्रान्तिको पूर्णता असम्भव छ भन्ने कुरा गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ ।’

एमालेको महाधिवेशलने पारित गरेको दस्तावेजमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक संपदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गरि ने छ । सबै नागरिकमा राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्वर्द्धन गरिनेछ । नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने छ ।’
माओवादीले भारतसँग भएका सन् १९५० को सन्धि सम्झौता लगायतमा ठोस पहल गर्ने नीति लिएको छ, जुन एमालेको पनि महत्वपूर्ण विषय हो । ‘सीमा समस्या, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा ठोस कूटनैतिक पहल बढाउनुका साथै पार्टीले जनपरिचालनमार्फत् आन्तरिक र बाहृय रुपमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै पूर्ण स्वाधिनता हासिल गर्ने ठोस योजना बनाई लागू गर्नेछ । यसो गर्दा पार्टीले वैदेशिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको व्यवस्थित विकास गर्न जरुरी छ’ दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
सर्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको विषषमा एमाले र माओवादी दस्तावेजको सारमा खासै भिन्नता छैन । एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘१९५० को ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ मार्फत् ने पाललाई भारतीय सुरक्षा छाताको मातहत राख्नेजस्ता कामहरूले निरन्तरता पाए । यिनै पृष्ठभूमिमा, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता खण्डित भएको निष्कर्षका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल, ‘अर्धऔपनिवेशिक’ अवस्थामा रहेको विश्लेषण गर्दै आएको छ ।’

एमालेले राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा थप स्पष्ट गरेको छ, यो विषय माओवादीले बेलोबेला भन्दै आएको छ, ‘विभिन्न रूप र माध्यमबाट भइरहेका नवऔपनिवेशिक प्रकारका हस्तक्षेप, उत्पीडन र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक शोषणबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाधीनता सुदृढीकरणको अभियानलाई सफलतामा पुर्‍याउने दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।’

माओवादीले पनि यस विषयलाई यसरी व्याख्या गरेको छ । ‘देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र पहिचान, विविध जाति/जनजाति र क्षेत्रहरूको सहमति र सहकार्यको आधारमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच ऐक्यबद्धता, सर्वसमावेशी, पूर्ण समानुपातिक र सहभागितामूलक जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि, विभिन्न जातजाति, वर्ग, लिंग र समूहका बीच बन्धुत्व, समानता, मुक्तिमा आधारित लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन्’ माओवादीको दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘आज जनवादी क्रान्तिका बााकी कार्यभार पूरा गरेर यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धताको हाम्रो अर्थ आर्थिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको सामन्तवादी अवशेषहरुको अन्त्य गर्नु तथा सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म रहेको अर्ध र नवऔपनिवेशिक स्थिति अन्त्य गरी पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता हासिल गर्नु हो ।’

‘आर्थिक क्रान्ति’ दुबैको मुख्य मुद्दा थियो
एमाले र माओवादीले अबको कार्यदिशा ‘आर्थिक क्रान्ति’ अघि सारेका छन् । एमालेको दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘क्रान्तिकारी आन्दोलनको सफलताका लागि मात्रै होइन, जनवादी र समाजवादी समाज व्यवस्था निर्माणका लागि पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व अपरिहार्य छ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अगाडि बढिरहेको बेला अब हामीले हाम्रो पार्टीको समग्र ढाँचा र चरित्रलाई यही लक्ष्य र कार्यदिशा प्राप्तिका लागि अनुकूल हुने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पार्टीको प्रमुख लक्ष्य नै देशलाई पूर्ण रुपले स्वाधीन, स्वतन्त्र तुल्याउँदै जनतालाई समृद्ध र अधिकार सम्पन्न बनाउने हो ।’

माओवादीको दस्तावेजमा पनि राजनीतिक र आर्थिक विकासलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाएको छ । ‘राजनैतिक तहमा ठूल्ठूला परिवर्तन आए पनि ती परिवर्तन संस्थागत बनेर जनताको आर्थिक जीवनमा कुनै आधारभूत परिवर्तन भने आएको छैन’ उल्लेख छ, ‘समृद्ध र आत्मनिर्भर आर्थिक विकासको योजना मात्र हाम्रो राजनैतिक आदर्शको लागि सहयोगी बन्न सक्दछ । हामीले यो पनि विर्सनु हुँदैन कि राजनीतिक आदर्शसँग नजोडिएको उत्पादनको योजना र जनताको जनजीविकासँग नजोडिने राजनैतिक नाराको क्रान्ति र क्रान्तिकारी आदर्शसँग साइनो छैन । यसर्थ आत्मनिर्भरता र स्वाधिनता, उत्पादन वृद्धि र निरन्तर क्रान्ति हाम्रो उत्पादन संघर्षको मूल ध्येय हुनु पर्दछ ।’

माओवादीले थप व्याख्या गरेको छ, ‘स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिका आधारमा उत्पादन संघर्षमार्फत् जनता र राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अभियानको नेतृत्व गर्दै जाँदा विकसित हुने नयाँ उत्पादक शक्ति र नयाँ उत्पादन सम्बन्धले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने अनुकूलता मात्र पैदा गर्ने छैन अपितू त्यसबाट समाजवादी क्रान्तिको बलियो आधार पनि खडा गर्नेछ । अर्ध–सामन्ती आर्थिक अवस्थाबाट पूँजीवादी आर्थिक अवस्थातिर अग्रसर समाज, औपनिवेसिक अवस्थाबाट पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनताको अवस्थातिर अग्रसर हुनुपर्छ ।’

पार्टी एकतापछि जनताको जनवाद यस्तो छः
वास्तवमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका पहिलेका राजनीतिक दस्तावेजमा ‘दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी र उग्रवामपन्थी जडसूत्रवादी’ बाहेक अरु विषयमा खास भिन्नता थिएन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दुबै दलले समाजवादउन्मुख विषय अघि सारेका थिए । पछि संविधान निर्माणका क्रममा पनि यही विषयमा सहमति भयो ।

यी दुई पार्टी एकता भइसकेपछि राजनीतिक दस्ताबेजमा कुन ‘जनवाद’ राख्ने विषयमा लामो विवाद भयो । अन्ततः नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको जनवाद राख्ने सहमति गरे । सहमति भएको दस्तावेज यस्तो छः

नेकपा ( एमाले) ले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादअन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पनि शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्ने लगायतका मान्यतामा समान धारणा रहेको कुरा स्पष्ट पारिएको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत् समाजवादका आधार निर्माण गरिने कार्यदिशा समेतको बारेमा उक्त सहमतिले स्पष्ट पारेको छ ।

नेकपाको आगामी महाधिवेशनमा भने कुन जनवाद राख्ने विषयमा चर्को बहस हुने संकेत देखिएको छ । नेता एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बहुदलीय जनवादको वकालत गर्दै आएका छन् । पूर्वमाओवादीका नेताले यो भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विशेषगरी पूर्वएमाले नेताहरुको पूर्वमाओवादी बहुदलीय जनवादी कार्यदिशामा आएको दाबी छ । जुन कुरा पूर्वमाओवादीले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ । दस्तावेजमा जनवादका विषयमा विवाद यसरी टुंग्याइयो :

‘नेकपा ( एमाले) ले अवलम्बन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने कुरा पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी महाधिवेशनसम्म एकीकृत पार्टीलाई यिनै सिद्धान्त, कार्यदिशा र मान्यताहरूले मार्गदर्शन गर्नेछन् । गम्भीर वैचारिक बहसका माध्यमबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तलाई थप विकसित र समृद्ध गर्न तथा नेपाली मौलिक विशेषता सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने सहमतिका साथ आज दुबै पार्टी एकीकृत भएका छन् ।’

पार्टी एकता हुनुअघि र एकतापछि सहमति जुटेको राजनीतिक दस्तावेज दाँजेर हेर्दा रुप फरक भए पनि सारमा खास फरक देखिँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७६ १६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×