१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

के गर्दै छ सरकार ?

सुशील पौडेल

देश गणतन्त्रमा आएसँगै धेरै क्षेत्रमा कानुन र काम गर्ने शैली परिवर्तन भए  । हुँदै छन्  ।

के गर्दै छ सरकार ?

स्वदेशी फिल्म क्षेत्र भने अझै पनि पञ्चायती व्यवस्थामा नै अड्किएको छ । २०२६ सालकै चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनमा टेकेर गणतान्त्रिक राज्यले फिल्म क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको छ । फिल्मकर्मीबाट राज्यको फिल्म क्षेत्रप्रतिको नीति समयसापेक्ष हुनुपर्ने माग बढ्न थालेपछि २०७० मै यादव खरेलको संयोजकत्वमा चलचित्र नीतिको एउटा खाका बनिसकेको छ । त्यही बनेको छ वर्ष बितिसकेको छ, ऐनका रूपमा आउन सकेको छैन ।
खरेल संयोजकत्वको समितिले फिल्म क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्रै नहेरी रोजगारमूलक सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्न राज्यलाई सुझावसमेत दिएको छ । नयाँ चलचित्र ऐनको तयारीमा जुटिरहेको सरकारको रवैया भने यतिबेला अन्योलग्रस्त देखिन्छ । भारतीय फिल्म अवार्ड आइफाको आयोजक नै बनेर ठूलो रकम खर्चन तयारी अवस्थामा देखिएपछि सरकारको चर्को विरोध मात्रै भएन, यसले राज्यको स्वदेशी र विदेशी फिल्मप्रतिको हेराइमा समेत तुलना भयो । भारतीय फिल्मका लागि हुन लागेको एकदिने अवार्डका लागि पाँच मिलियन डलरको प्रस्तावमा बार्गेनिङ गरी चार मिलियन डलर दिएर उसैका पाहुनालाई आतेजाते हवाई खर्चदेखि यहाँ बसुन्जेलको रसदपानीसमेत बेहोर्न झन्डै झन्डै तयार भएको (प्रधानमन्त्री त अझै पनि गराएरै छोड्ने वक्तव्य दिइरहेका छन्) सरकारले समग्र स्वदेशी फिल्म क्षेत्रका लागि कति लगानी गर्दै आएको छ त ? नतिजा शून्यप्रायः छ ।
फिल्म क्षेत्रलाई हेर्ने एक मात्र निकाय चलचित्र विकास बोर्ड पनि विदेशी फिल्मको लेबीबाट जेनतेन चलेको छ । दोलखामा बनाइने भनिएको फिल्म सिटी अर्थ अभावमा माटो सम्याउने कामसमेत हुन नसकेको वर्षौं भयो । प्रम केपी ओलीले भने उल्टै दोलखामा फिल्म सिटी उपयुक्त नभएको भन्दै गोरखाको पालुङटारदेखि धादिङको सल्यानटारसम्मको क्षेत्रमा फिल्म सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भारतीय टोली नै गुहारे । एस्सेल ग्रुप प्रमुख तथा जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरप्राइजेज अध्यक्ष सुवास चन्द्रादेखि भारतीय राज्यसभा सदस्य अमर सिंह र कलाकार जया प्रदाको ‘होलिडे टुर’ ले दिएको सुझाव के भयो ? कता पुग्यो ? अत्तोपत्तो छैन । अहिले दोलखाको काम नै अघि बढ्न सकिरहेको छ, न उनैले उपयुक्त ठानेको गोरखा, धादिङको मर्स्याङ्दी नदी बेल्ट नै ।
देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र छायांकन गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई चिनाउन आइफा अवार्ड उपयुक्त कार्यक्रम हुने ठान्ने सरकार आफ्नै फिल्मलाई कसरी स्तरीय बनाएर विदेशी दर्शकमाझ पुर्‍याउने र यहाँ आकर्षित गर्ने भन्ने अर्को बाटोचाहिँ देख्दैन । न फिल्मसम्बन्धी अध्ययनशाला खोलेर दक्ष फिल्मकर्मी निर्माणमा नै अग्रसर देखिन्छ । अरू त अरू, फिल्मसम्बन्धी अवार्ड, महोत्सव वा कार्यशाला गर्नुपर्छ भन्नेसमेत सरकार ठान्दैन ।
गत साता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नयाँ पासा फाले— विदेशी फिल्मको नेपाल प्रदर्शनलाई कोटा प्रणालीमा नियमन गर्ने भनेर । उनले हालै प्रत्येक फिल्महलले कम्तीमा १ सय ८० दिन स्वदेशी फिल्म मात्रै चलाउनुपर्ने अन्यथा हलमा ताला लाग्ने भनेर बहस छेडे । त्यसो त यादव खरेल संयोजकत्वको समितिले पनि स्वदेशी फिल्म प्रवर्द्धन गर्नका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिँदै कोटा प्रणाली लगाएर मात्रै यहाँ चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यतिबेला उक्त नीतिलाई टेकेर १ सय ५० दिनको कोटा लागू गर्ने गरी ऐन ड्राफ्ट भइरहेको बुझिन्छ । स्वदेशी फिल्मको संरक्षणका लागि अन्य देशमा पनि कोटा प्रणाली लागू गरिएका उदाहरण छन् । दक्षिण कोरियाको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छ । हलिउड फिल्मको सेपमा परेको कोरियन फिल्म क्षेत्रलाई उकास्न त्यहाँको सरकारले स्वदेशका हलले वर्षमा एउटा मात्रै विदेशी फिल्म लगाउन पाउने नियम ल्यायो । त्यसपछि कोरियन फिल्मले बिस्तारै दर्शक बटुल्दै जान थालेपछि विदेशी फिल्मका लागि लगाइएको कोटा खुकुलो पारिँदै लगिएको थियो । तर, कोरियन सरकारले स्वदेशी फिल्मका लागि बजार निर्माण गरिरहँदा स्वदेशी फिल्म निर्माणका लागि पनि प्रोत्साहनजन्य थुप्रै काम गरेको थियो । स्वदेशी फिल्म र फिल्ममेकरमाथि सरकारले लगानी गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको आयोजना पनि सरकारले गरेको थियो । अहिले पनि गरिरहेको छ ।
फिल्म नीतिमा समेत बौद्धिक, कलात्मक, मौलिक तथा यथार्थपरक फिल्म निर्माणमा प्रोत्साहनका लागि चलचित्र लगानी कोष बनाई त्यसबाट ऋण उपलब्ध गराउन सकिने, फिल्म छायांकन तथा प्रशोधनका लागि फिल्म सिटी निर्माण, दीर्घकालीन रूपमा फिल्म क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने उच्च जनशक्ति उत्पादनका लागि सिर्जना क्षेत्रका अन्य विभागहरू पनि अटाउने गरी सिर्जनात्मक कला विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने, पारदर्शी बक्सअफिस प्रणाली लागू हुनुपर्ने, हलहरूको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, नेपालीहरूको बसोबास धेरै रहेका विदेशी भूमिमा अवार्ड र महोत्सवहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका बुँदाहरू समेटिएको छ ।
अझै बक्सअफिसलाई पूर्ण रूपमा लगाउन नसकिरहेको सरकारले यी यावत् कुराहरूमा कहिले पाइला चाल्छ र स्वदेशी फिल्म क्षेत्रलाई साँच्चै बलियो र विदेशी फिल्मलाई छेकबार लगाउँदा पनि यहाँका दर्शकलाई फिल्मको स्वादमा कमी आउन नदिनेतर्फ पहल गर्ला ? कुनै निश्चित अवधिसम्म स्वदेशी फिल्म चलाउनैपर्ने नियम लगाएर मात्र चाहिँ पुग्दैन । फिल्मकै स्तरवृद्धिमा पनि सरकारले विभिन्न ढंगले लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको आयोजना, गतिलो सुटिङ स्टुडियो, एकेडेमी र छात्रवृत्ति, लगानी कोष, सहुलियत ऋणलगायतका क्षेत्रमा सरकारले फिल्ममेकरलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?