फातसुङको राजनीति

यो वाक्यले बोकेको सस्पेन्स निकै चाखलाग्दो छ । हुन त यो स्टाइल नयनराज पाण्डेको ‘लु’ को हो । ‘लु’ मा ‘इलैया मर्‍यो’ भनेर रेडियोलालले आरम्भमा नै सारा सस्पेन्स खोलिदिएको छ । त्यही स्टाइल ‘फातसुङ’ को पनि हो । किनभने ‘रिपदेन मर्‍यो रे’ बाट सुरु भएको आख्यान पढ्ने सबैलाई लागेको छ, यो गोर्खाल्यान्डको कथा हो । राज्यसत्ताले निर्माण गरेको गोर्खा र गोर्खाल्यान्डविरोधी भाष्य (न्यारेटिभ) स्थापित गर्न खेलिएको नेपाली भाषी लेप्चा लेखकको सफलतम राजनीति हो ‘फातसुङ’ ।

२००६ मा किरण देसाईले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई ‘खराब’ देखाएर म्यान बुकर प्राइज भेटिन् । देसाईको ‘दी इनहेरिटेन्स अफ लस’ बारे दार्जिलिङमा उबेला खुब चर्चा चल्यो । दार्जिलिङका लेखकहरूले मन दुखाएर भन्न थाले, ‘हाम्रा लेखकहरूले नलेखेपछि देसाईहरूले हाम्रो आन्दोलनबारे बनाउने न्याराटिभ यस्तो हुनु स्वाभाविक हो ।’ देसाईको किताब पढ्नेहरूलाई थाहा छ, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले दार्जिलिङका गैरबासिन्दा गैरगोर्खालाई यातनाबाहेक केही दिएन । आन्दोलनको लिटरेरी न्याराटिभ योभन्दा माथि र ठूलो नै छैन । देसाईले आफ्ना पाठकलाई दिएको विचार र खेलेको राजनीति यति हो ।

बंगाली लेखक परिमल भट्टाचार्यले बंगालीभाषीहरूले दार्जिलिङ र दार्जिलिङको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण किरण देसाईकै न्यारेटिभ वरिपरि रहेको खुलाउन ‘नो पाथ इन दार्जिलिङ इज स्ट्रेट’ लेखेका छन् । उनीहरू ठान्छन्, ‘दार्जिलिङ हाम्रो हो, त्यहाँका मानिसहरू हाम्रा होइनन् ।’ गोर्खाहरूको पहिचानको संकट, संघर्ष, राजनीतिक मर्म र आन्दोलनले ताकेको ‘लोकेसन’ खुट्याउन नसक्नेहरूलाई लाग्छ, ‘गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले केवल सपना लुट्यो, त्योभन्दा बढ्ता आन्दोलनको कुनै अर्थ नै छैन ।’

गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमाथि व्यक्त गरिने यी खाले भाष्य राज्यसत्ताले निर्माण गरेको हो । राज्यसत्ता निरन्तर भन्दै आइरहेको छ, ‘छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड विदेशीहरूको आन्दोलन हो । हामी हाम्रो भूमि विदेशीहरूको हातमा सुम्पने छैनौं ।’ इतिहासबारे राज्य र केन्द्र सरकार दुवै मौन छन् । किरण देसाईजस्ता लेखकले राज्यसत्ताको यही भाष्यलाई प्रमुखता दिएपछि आन्दोलनको मर्म मिलाएर केलाउने हाम्रै लेखकको प्रतीक्षामा दार्जिलिङ २०१९ सम्म बसेको हो । २०१९ को मई महिनादेखि नेपालबाट एउटा हल्ला खुब चल्यो । हल्लाको सबैभन्दा प्रभावकारी वाक्य थियो, ‘दार्जिलिङले अब अर्को इन्द्रबहादुर राई पायो, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन लेख्ने लेखक जन्मिए ।’ त्यो हल्ला दार्जिलिङसम्म नै आइपुग्यो । हो, त्यो हल्ला छुदेन काविमो र ‘फातसुङ’ कै हो । दार्जिलिङे गोदोले पर्खिएको लेखक छुदेन काविमो नै हुन् । ‘फातसुङ’ को राजनीति केलाउन अघि सारा सस्पेन्स खोलिदिऊँ– ‘फातसुङ’ दी इनहेरिटेन्स अफ लसकै नेपाली वैचारिकी हो । छुदेन काविमोचाहिँ किरण देसाईको नेपाली संस्करण ।

भारत स्वाधीन हुनुभन्दा ४० वर्षअघि दार्जिलिङमा नेबुला (नेपाली–भोटिया–लेप्चा) भन्ने संगठन खोलियो । अंग्रेजहरूले होलिडे डेस्टिनेसन र चिया व्यापारबाट पैसा फलाउने हरियो बोटका रूपमा स्याहारेको दार्जिलिङलाई सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनाइएको थियो । पछिबाट पछौटे क्षेत्र पनि बनाइयो । सन् १९०५ मा मा बंगाल विभाजन भयो । नेबुलाले यही मौकामा १९०७ मा भारतका मुख्यसचिव जोहन मर्ले, गभर्नर जनरल मिन्टोलाई लेख्यो– दार्जिलिङलाई स्वायत्त प्रशासन दिइयोस् । तर दिइएन ।
त्यसपछि पनि भोटे, लेप्चा, नेपालीको हिल मेन्स एसोसिएसन खोलियो । यसले पनि १९१७ मा भारत सरकारसित दार्जिलिङलाई अलग प्रशासनिक एकाइ दिइयोस् भन्ने माग गर्‍यो । तर, दिइएन । ब्रिटिसले ट्राइबल मानेका दार्जिलिङवासीले बंगालबाट दार्जिलिङलाई छुट्याइदिने अपिल निरन्तर गरे । तर, सुनुवाइ भएन ।

बरु दार्जिलिङलाई अंशत बहिर्भूत क्षेत्र पो बनाइयो । यद्यपि, १९३७ मा पनि ‘कि त दार्जिलिङलाई राज्य बनाऊ कि त चिफ कमिस्नर्स प्रोभिन्स बनाऊ’ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यो पनि सुनिएन । अंग्रेज गएपछि कहिले भुटान, कहिले नेपालसित घरीघरी जोडिने यो भूभागलाई बंगालले देखरेख गर्‍यो । हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै भारत स्वाधीन बन्यो । १९५० मा संविधान बन्यो । संघीय प्रणालीतिर हिँडेको देशलाई दार्जिलिङको राजनैतिक दल अखिल भारतीय गोर्खा लिगले १९५२ मा दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स मिलाएर छुट्टै राज्य बनाइयोस् भन्ने माग गर्‍यो । तर सुनवाइ भएन ।

यसबीच अनेकौं संगठन बने, अनेकौं नेता आए । अनेकौं दाबी गरिए, अनेकौं आवाज उठे । ती सबैलाई भारत सरकार र बंगाल सरकारले दबाउँदै आए । बंगालबाट छुट्टिने दार्जिलिङका गोर्खाहरूको आन्दोलनलाई १९०७ देखि नै दबाउँदै ल्याइयो । त्यसपछि गोर्खा लिगले दार्जिलिङबाहेक पनि तराई र डुवर्स मिलाएर छुट्टै राज्य बनाउने माग गर्नेबित्तिकै बंगालमा सरकार सम्हालिरहेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र रोयको होस उड्यो । बंगालीभाषी हरेक प्रशासक, मन्त्री वा साधारण नागरिकले अंग्रेजले छोडेको दार्जिलिङ ‘हाम्रो हो’ भन्ने ठान्छन् । दार्जिलिङका बासिन्दालाई चाहिँ ‘विदेशी’ । यसका अनेकौं कारणहरू छन् । एउटा बलियो कारण हो यहाँका बासिन्दाले बोल्ने नेपाली भाषा । नेपाली भाषालाई घृणाले कसैले हेर्छ भने ती बंगाली प्रशासक नै हुन् । किनभने उनीहरूलाई नेपाली भाषा बोल्नेबित्तिकै दार्जिलिङका बासिन्दा नेपालबाट आएका हुन् भन्ने लाग्छ । दार्जिलिङको सामाजिकता बंगालसित मिल्दैन । यहाँ लेप्चा, भोटे, छेत्री, बाहुन, कामी, मगर अर्थात् सबै जातगोष्ठी मिलेर बस्छन् । सबैले नेपाली बोल्छन् र आफूहरूलाई ‘गोर्खा जाति’ मान्छन् । नेबुलादेखि हिल मेन्ससम्म, गोर्खा लिगदेखि गोरामुमोसम्म दार्जिलिङले बँचाएको भनेको यही जातीय एकता हो । यही एकता नै आन्दोलनको शक्ति पनि हो ।
सबै जातगोष्ठी मिलेर जब गोर्खा भन्ने शब्द अघि आउँछ, बंगाल सरकारको मनमा ढ्यांग्रो बज्छ । यो एकता नै हो, जसमा एक दिन बंगालबाट दार्जिलिङ चुँडाउने क्षमता छ । बीसी रोयले यही ‘एकता’ र ‘क्षमता’ तोड्न सुरु गरे ।

१९५१ अघि दार्जिलिङमा नेपालीभाषी मोठ जनसंख्याको ९४ प्रतिशत थिए । १९५१ मा जनगणना भयो । यो जनगणनामा दार्जिलिङको मोठ जनसंख्यामा नेपालीभाषी १९.९६ प्रतिशत मात्रै देखाइयो । रोयको कूटनीति सफल भयो । गोर्खाहरूले थाहासमेत पाएनन् ।त्यसअघि ‘भोटे, लाप्चे, नेपाली हामी सबै गोर्खाली’ भन्ने नाराले बनिएको गोर्खा सामाजिकता थियो । जनगणनामा सबैले आफ्नो भाषा नेपाली लेख्थे । ५१ पछि लेप्चाले लेप्चा, भोटेले भोटे, गोर्खाले नेपाली लेख्ने भए । व्यवहारमा नेपाली बोल्ने तर सरकारी रूपमा आआफ्नै भाषी । गोर्खाहरू पहिलोपल्ट भाषिक रूपले सरकारी दस्तावेजमा विभाजित भए ।
भाषिक रूपले टुक्रिएको जातगोष्ठीलाई ममता बनर्जीको सरकारले जातजातमा टुक्राएको छ । यहाँको सबै जातलाई विकास बोर्ड दिइएको छ । हिजोसम्म नेपालीभाषीको रूपमा समग्र गोर्खाहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न छुट्टै राज्यको दाबी गर्नेहरू अहिले ‘नेपाली भाषीहरूले हामीलाई सांस्कृतिक रूपले दमन गर्‍यो’ भनिरहेका छन् । ‘गोर्खाहरूले विभेद गर्‍यो’ भनिरहेका छन् । यही हो सरकारले निर्माण गरेको न्यारेटिभ । जसको मनौवैज्ञानिक बाटोमा ‘फातसुङ’ को राजनीति हिँडेको छ ।

१९८० मा सुवास घिसिङले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खोले । राज्यको नाम तोके ‘गोर्खाल्यान्ड’ । घिसिङसित अघिल्लो कागजी संघर्षको इतिहास थियो । इतिहासले मैदानमा उत्रिएरै आन्दोलन नगरी नहुने संकेत गरेपछि घिसिङले नरमपन्थी र चरमपन्थी दुवै संगठन तयार गरे । र सुरु गरे आन्दोलन । नरमपन्थीलाई आफूले नेतृत्व गरे, चरमपन्थी छत्र सुब्बालाई दिए ।
सुवास घिसिङ कोलकाता दिल्ली, छत्र सुब्बा जंगल । घिसिङ कलमले लड्ने, छत्र भरुवा बन्दुकले । घिसिङलाई लागेको थियो, विश्वमा गोर्खाहरूको बहादुरीको जुन ‘मिथ’ छ, त्यसलाई समेत प्रयोग गरिनुपर्छ । तर बंगाल सरकारमा दबाब बनाउन बहादुर गोर्खाहरूको जंगी संगठन गोर्खाल्यान्ड भोलिन्टियर सेल र उपन्यासमा भएको (जीभीसी) बनाउनेबित्तिकै बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा सेर्न्ट्ल रिजर्ब फोर्स (सीआरपी) हुल्यो ।

छत्र सुब्बाको जंगी संगठनबारे राष्ट्रीय मिडियाले देशलाई देशहितको टेकोमा सतर्क गरायो । बंगालको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई दबाउन पुलिस र सीआरपी दुवैको जमेर प्रयोग गर्‍यो । विदेशीको लाञ्छना लगाएर आन्दोलन दबाएपछि नेपाल–भारत मैत्री सन्धि १९५० ले गोर्खाहरूको राष्ट्रीय परिचयमा संकट ल्याएको बुझे घिसिङले । यसको धारा ७ र ८ बाट नेपालबाट छिरेकालाई बंगाल र भारतले दार्जिलिङवासी देखेको हुन सक्ने घिसिङको बुझाइ हो । त्यही सन्धिपत्र जलाइयो । १९८६ मा कालेबुङमा सन्धि जलाउने २७ जनालाई गोली हानियो । यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको चरमोत्कर्ष हो । ‘फातसुङ’ मा यो कथा पार्श्वमा नै छ । लटरपटरमा कथा बंग्यााएर छत्र सुब्बाका साथीहरूले पाएको दुःख देखाउने हतार लेखकलाई छ ।

अच्चकाली दबाबका कारण घिसिङले आन्दोलन लामो टिकाउन सकेनन्, उनलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाइयो । सोझै छुट्टै राज्य गठनको परिस्थिति बनाउन नसकिने भयो । घिसिङले ‘स्टेप बाई स्टेप’ अघि बढ्न सम्झौता गरे र ‘दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप)’ गठन गरे । उनको दोस्रो ‘स्टेप’ थियो– छैटौं अनुसूची । जो अहिले पनि भारतको सदनमा बहुमत समर्थन पर्खेर बसेको छ । यद्यपि, घिसिङको सम्झौताले चरम असन्तुष्टि जन्मायो । विपक्ष रिसाए । छत्र सुब्बा रिसाए । त्यही असन्तुष्टिहरूलाई राज्य सरकारले घिसिङविरुद्ध संगठित बन्ने स्पेस दियो । आन्दोलन दब्यो । घिसिङले छत्र सुब्बालाई बुझाउने कोसिस गरे । तर, छत्र मानेनन् । अब फेरि जंगी आन्दोलन गर्नुको अर्थ थियो, सधैँलाई मुद्दा र जनशक्ति गुमाउनु । किनभने केन्द्र र राज्य दुवै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन दबाउन हिंसामा उत्रन तयार थिए । भिड्न नसक्ने देखेपछि घिसिङ पछि हटे । यसबीच सयौँ आन्दोलनकारी मारिइसकेका थिए । छत्रलाई खुला छाडौं त हिंसा बढ्ने, घिसिङसित रहेको विकल्प दबाउन मात्र थियो । उनको महत्त्वाकांक्षा छत्र सुब्बालाई दबाएर छैटौं अनुसूचीको खुड्किलो उक्लिनु बन्यो । छत्र सुब्बा घिसिङले गोर्खाल्यान्डसित दागोपाप साटेको भन्दै अडिग बसिदिए ।

त्यसैकारण छत्र सुब्बालाई दबाउन अर्को जीभीसी (काउन्टर फोर्स) बनाइयो र त्यसको नाइके बने (एनटी मोक्तान) । अनेकौं जालझेल गरेर छत्र सुब्बालाई पक्राउ गरियो । राजनैतिक बन्दी छत्र सुब्बा धेरै वर्षपछि जेलमुक्त भएपछि अहिले अध्यात्ममा लीन छन् । आन्दोलनको नामसमेत लिन मान्दैनन् । काविमोको ‘फातसुङ’ त्यही छत्र सुब्बा र एनटी मोक्तानबीचको (उपन्यासमा उनीहरू चिफ र एनबी छन्) संघर्षको कथा हो । ‘फातसुङ’ को क्लाइमेक्समा यही दुई समूहको द्वन्द्व छ । आन्दोलनलाई पार्श्वमा राखेर यी दुईबीचको द्वन्द्वलाई देखाएर छुदेन काविमोले कुन माटोको कथामा लय हालिरहेका हुन् त ? आफ्नैहरूबीच ‘लडाइँ’ पार्ने आन्दोलनका नायक को हो ? ‘फातसुङ’ बोलेको छैन ।

उपन्यासको आधा हिस्सामा आन्दोलनको पार्श्व छ । तर केन्द्रीय कथा छत्र सुब्बा र एनटी मोक्तानबीचकै द्वन्द्व हो, जो गोर्खाल्यान्डको होइन रणनीतिक असमझदारीबाट जन्मिएको नेतृत्व वर्चस्व, रणनीतिक आधारबिना क्रान्तिकारी बन्ने महत्त्वाकांक्षाले निर्माण गरेको द्वन्द्व हो । गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई सपना लुट्ने आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गर्न चाहिने कथा भनेको छत्र सुब्बा र एनटी मोक्तानबीचको द्वन्द्व नै हो । उपन्यासमा खास आन्दोलन आंशिक मात्र छ ।

छुदेनको उपन्यास प्रकाशित भइरहेको समय दार्जिलिङको राजनीति सुवास घिसिङकै बाटोमा छ । सत्ताले ल्याएको जातजातको विभाजनले आन्दोलन बाधित गर्ने सत्ताको चलखेल जिउँदै छ । यद्यपि आन्दोलन सकिएको छैन । यतिखेर आन्दोलनहरू हानिकारक हुन् र यसले हाम्रो सपना लुट्यो भन्ने डिस्कोर्सको अर्थ के निस्किन्छ ? लक्ष्य प्राप्तिको लागि गरिएका सारा आन्दोलनको बलिदानलाई अपव्याख्या गरेर झिनामसिना संकटलाई सतहमा ल्याइनुको अर्थ के हो ? मलाई लाग्छ, यसको उत्तर छुदेन काविमोको वैचारिकी केलाउनेहरूले थाहा पाउनेछन् ।

आन्दोलन प्राप्तिसम्म पुग्दा नपुग्दै अझ धेरै अन्तरविरोध जन्मिएलान्, सामाजिक मूल्यहरू नष्ट होलान् । तर ती त सपना प्राप्तिका लागि भएको सामाजिक लगानी हो । समाजको बलिदान हो । यसको अपव्याख्या ‘फातसुङ’ ले गर्न मिल्छ ? ‘फातसुङ’ को राजनीति सत्ताको विभेदकारी न्यारेटिभको बाटो जानीजानी हिँडिरहेको हो कि ? उपन्यासमा वर्णित आन्दोलन र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको कुनै सोलोडोलो चरित्र मिल्दैन । कुनै पनि संघर्षले असाध्य संकटहरू निर्माण गर्छन् । सरकारले दबाएको आन्दोलनले दार्जिलिङे समाजका हरेक मूल्यमा फेरबदल ल्याउनु स्वाभाविक हो । लेखकले सत्ताखेलको अभीष्ट केलाउने कि ?

असफलताले दार्जिलिङलाई अर्थिक रूपले कमजोर बनायो । नेतृत्वप्रति सन्देह जन्मायो । दबाब र हिंसाले नेतृत्वमा पनि राज्यसत्तासित मिलेरै अघि बढ्ने मनोविज्ञान तयार पार्‍यो । अहिले घिसिङको निर्णय तत्कालीन संकट व्यवस्थापन रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । स्पष्ट छ, असफलताको पार्श्वमा सत्ताको दमन लुकेको छ । त्यो अन्तर्यलाई लेखकले नै बाहिर ल्याउने हो । र, निरन्तर आन्दोलनको लागि दिशानिर्देश गर्ने हो । सत्तासित हिंसात्मक आन्दोलनलाई देशद्रोही बनाउने पर्याप्त ‘स्पेस’ रहेकाले पनि बचेरै रणनीति तयार गर्नुपर्ने स्थिति घिसिङलाई आइपर्‍यो, यसलाई मात्र आख्यानमा टिप्नुको राजनीति के हो त ? क्रूर सत्ताको दमनप्रति मौन, दमनले उत्पन्न गरेको बाध्यात्मक नियतिचाहिँ दोषी ?

निःसन्देह आन्दोलनका चुकहरू छन् । त्यो चुकबाट लिइएको शिक्षाले आन्दोलनलाई डोर्‍याउने हो । चुकलाई केन्द्रमा राखेर पात्रलाई चरित्र दिनु र पाठबाट पाठकलाई आन्दोलनबारे दिने नकारात्मकता दिनु ‘फातसुङ’ को राजनीति हो । काविमोले असफल आन्दोलनले ल्याएका दुःख संकटलाई निराशाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । धोकाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘दार्जिलिङे जनताका सपनाको व्यापार नेतृत्वले गरेको’ देखाउन उपन्यासमा अनेकौं कथा हालिएको छ । तर सत्ताले आन्दोलन दबाउन गरेको चलखेलबारे न कुनै शैली तयार गरिएको छ न किस्सा । आख्यानको अन्तर्यमा जुन लेखकीय मौनता छ, त्यो राजनीतिले नेपालका पाठकहरूलाई त मनोरञ्जन दियो होला, दार्जिलिङका संघर्षशील बासिन्दाहरूलाई ?

असफलताको कारक नेतृत्व कि सत्ताको सफल कूटनीति ? यो प्रश्नको जबाब ‘फातसुङ’ का कुनै पात्रसित छैन । किनभने ‘फातसुङ’ गोर्खाल्यान्डको कथा नै होइन । पात्रहरूलाई जुन–जुन भूगोल, समय, चरित्र र मनोविज्ञान दिइएको छ, त्यसको उद्देश्य हो– नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि जनसपनाको व्यापार गरेको देखाउनु । आन्दोलनलाई दबाएर सरकारले स्थापित गरेको मनोविज्ञान नै यही हो ।

हरेक असफलताको डिजाइन यही मनोविज्ञान आन्दोलन क्षेत्रमा स्थापित गर्न सत्ताले तयार गरेको छ । यद्यपि, आन्दोलनलाई केन्द्र र राज्य शक्तिले कुन उद्देश्यको निम्ति दबायो, यसलाई देख्ने चेत लेखकमा नै हुन्छ । तर, जब माटोको कथा भनेर आख्यान सुरु गरिन्छ, पढ्नेले कुन माटो भनेर सोध्यो भने, छुदेन काविमोको पात्रले दिने जवाब हो– ‘फातसुङ’ ।

‘फातसुङ’ अर्थात ‘दार्जिलिङ लेप्चाहरूको किपट (माटो) हो’ भन्ने डिस्कोर्स । १९८६ मा चौथो श्रेणी पढ्ने विद्यार्थीको दिमागमा न जातपातबारे विभेदको ज्ञान थियो न दार्जिलिङ कसको भूमि हो ? भन्ने प्रश्न । १९०५ को नेबुलादेखि २००७ को गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासम्म दार्जिलिङका सबै जातगोष्ठी ‘गोर्खा’ को छातामुनि बसेर गोर्खाल्यान्डका निम्ति आन्दोलनरत छन् । गोर्खाहरूले यो भूमि ‘हाम्रो हो’ भन्दै आइरहेको छ । सत्ताले ‘तिमेरको होइन’ भन्दै आइरहेको छ । बीचमा इतिहास गायब छ र आन्दोलन यहीँबीच छ । त्यही कथा ‘फातसुङ’ मा गायब छ ।

दार्जिलिङ सांस्कृतिक विविधताले बाँचेको नमूना समाज हो । दार्जिलिङ न जातको नामले विभाजित थियो, न धर्मको नामले । न भाषाको नामले विभाजित थियो, न संस्कृतिको नामले । गोर्खा छातामुनि सबै संस्कृति, भाषा, जात, धर्मको आआफ्नै मर्यादा थियो, अहिले पनि छ ।तर, राज्य सरकारले लेप्चाहरूलाई ‘तिमीहरू नै दार्जिलिङको भूमिपुत्र हौ’ भन्दै लेप्चा विकास बोर्ड थमाएर जातजातमा विभाजन ल्याउने कुटनीति अघि सार्‍यो । लेप्चा विकास बोर्डले प्रचार पर्चामा राज्य सरकारकै भाषामा ‘दार्जिलिङमा अनुप्रवेशकारी नेपालीहरूको चलखेलले हामीलाई अल्पसंख्यक बनायो’ समेत लेख्यो । छुदेनको एक पात्रले ‘चाहिएको राज्य सबैलाई हो, दार्जिलिङ नै माग्दा के बिग्रन्थ्यो ?’ भनेजस्तो । अहिलेको विकास बोर्ड ‘फातसुङ’ का लाछिरिङहरूले थापेका हुन् । आन्दोलन ठीक दमनमा परिसक्दा लाछिरिङहरूले सिपिएमकोसित भेट्छन् र भन्छन्, ‘तिब्बतीहरू आए लाप्चेहरूको लिखित कथा मारिदिए, भोटाङेहरू आए लाप्चेहरूको राजा मारिदिए, ब्रिटिश आए लाप्चेहरूको भाषा मारिदिए, अब अझै...’

छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड वास्तवमा लेप्चा गोर्खाहरूको यही पहिचानको निम्ति पनि थियो । यही कुरा ‘फातसुङ’ ले बोलेको छैन । यसकारण ‘फातसुङ’ मा सत्ताले उत्पन्न गरेको न्यारेटिभको अन्तरघुलन छ । ठिम्याएर पढ्नेले थाहा पाउँछ, किताबको नाम ‘फातसुङ’ ले नै आफ्नो माटोको दाबी गरेको छ । जातजातमा विभाजन विमल गुरुङले गरेको आन्दोलनलाई विफल बनाउने बंगाल सरकारको कूटनीति हो । यही विभाजनले तयार पारेको मनोविज्ञान ‘फातसुङ’ को केही अंशमा छ । ‘फातसुङ’ लेप्चाहरूको माटोको कथा हुनसक्छ, गोर्खाल्यान्डको कथा होइन । दार्जिलिङले पर्खिएको छुदेनजस्तो लेखक फेरि किरण देसाईकै अवतारमा कसरी निस्किन सक्छ ? ‘फातसुङ’ को नाममा फेरि कसरी ‘दी इनहेरिटेन्स अफ लस’ नेपाली भाषामा लेखिन सकिन्छ ? मझैं गोर्खाले गर्ने प्रश्न यही हो ।

‘फातसुङ’ लाई ‘गोर्खाल्यान्डको कथा होइन’ भन्ने मानेर पढियो भने पर्याप्त रमाइलो दिने कुरामा म निश्चित छु । ‘गोर्खाल्यान्ड’ इतिहास र वर्तमानको संघर्ष हो, आख्यान होइन । छुदेनको ‘फातसुङ’ आख्यान हो । त्यो आख्यान गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे लेखिएको होइन । कुरा यत्ति हो । यद्यपि, छुदेनको राजनारायण प्रधानीय भाषाले सबैलाई लट्ठ पार्न सक्छ । यतिको पाठकमैत्री भाषामा आएको उपन्यास यही पहिलो हो दार्जिलिङमा । नेपाली आख्यान क्षेत्रमा आख्यानकारहरूबीच नै पनि खतरा पैदा गर्दै अघि बढिरहेका लेखक हुन्– छुदेन । मलाई उपन्यासको राजनीतिसित आपत्ति छ, यसको भाषा र शैलीसित असाध्यै प्रेम छ । उपन्यासले दार्जिलिङे भाषाको मिठास त दियो तर गोर्खाहरूको पहिचानको संकटको मर्म दिएन, मलाई यति नै भन्न मन लागेको हो ।