खुच्चिङ

दिनेश अधिकारी

मार्ने तिम्रो ताकत थिएनबारम्वबर कुण्ठा प्रहार गरिरहृयौ पछाडिबाटर, त्यो प्रहारमेरो कानलाईअलिकति खज्मज्याएर गयोमलाई केही भएनर, सुन्दासुन्दै त्यसलाई बतासले उडाएर लग्यो

आफ्नो पूरै आवेग मिसाएर
लगायौ तिमीले मेरो शिरमा पानीको फोहरा
फेरि पनि निभेन मभित्रको उज्यालो
र, देख्तादेख्तै
आखिरमा पानी माटोमै बिलाएर गयो

धूवााको कुइरिमण्डल खडा गर्‍यौ मेरो वरिपरि
र, आध्यारोले मलाई निल्यो भन्ने विश्वासमा
बटुलेर आफ्ना दौंतरीहरु
बन्द कोठामा रमाईरमाई खुच्चिङको गीत गायौ
गीत सकिांदानसकिादै
धूवाा आफैं धुजाधुजा भएर सिद्धियो

म हिंडिरहेकैछु पूर्ववत्
र, फेरिरहेकै छु हरेक पल्ट ताजा सास
म हिंडिरहेकै छु पूर्ववत्
र, भेटिरहेकै छु हरेक सााझ सुरक्षित बास
म हिंडिरहेकै छु पूर्ववत्
र, कमाइरहेकै छु हरेकपल्ट स्वादको नयाा गाास
म हिंडिरहेकै छु पूर्ववत्
र, हुर्काइरहेकै छु हरेक पल्ट नयाा विश्वास र नयाा आस

मैले त तिमीलाई आकाश भयौं भन्ठानेको थिएा
कठै !
तिमी त अझै पातालमै रहेछौ
उहिलेदेखि अहिलेसम्म एकैनास
खुच्चिङको कखरा घोक्नमै समय खर्चंदै रहेछौं
सायद मस्तिष्कमा एोजेरू पलाएको छ तिम्रो
जाऊ ! बेलैमा उपचार गराऊ !
होइन र उपचारमा जान आवश्यक ठान्दैनौ भनें
त्यो पनि ठीकै छ
यथार्थ जेसुकै भए पनि
आत्मरञ्जनको अधिकार सबैलाई हुन्छ
तिमीलाई पनि छ
म, यात्रामा छु! छादैछु
तिमी तिघ्राहरु ठटाएर
नाच ! खुब नाच !
च्याम्पटीजस्तो आफ्नै वृत्तमा घुम्न सिबाय
अरु के नै चाहिन्छ र तिमीलाई खुसी हुन?
कण्ठस्थै छ नि आफ्नै स्वभाव सङ्लिएको
तिम्रो गीत
गाऊ ! निरन्तर गाइरहू–
खुच्चिङ ! खुच्चिङ !! खुच्चिङ !!!
खुच्चिङ ! खुच्चिङ !! खुच्चिङ !!!

मलाई यत्तिचाहिं अन्दाज छ—
खुच्चिङ !
कुण्ठामा बााच्नेका लागि
सबैभन्दा प्रिय गीत हुन सक्छ !!

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ११:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भागबन्डाको भासमा संवैधानिक परिषद्

दिनेश अधिकारी

अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोगिरहेका छौँ । लोकतन्त्रका धेरै सुन्दर पक्षमध्येको एउटा हो— योग्यता बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा । सम्भवतः यसै प्रयोजनका लागि हुुनुपर्छ, संवैधानिक परिषदले पटक–पटक संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूवाट दरखास्त आह्वान गर्ने गरेको छ ।

तर सिफारिस गर्दा आवेदकहरू मध्येबाट सिफारिस गरिएको हो कि होइन, आवेदन दिने वा नदिएका मध्येबाट सिफारिस गर्दा तिनीहरूबीच योग्यताको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उपलब्ध भएमध्ये सर्वोत्कृष्टलाई सिफारिस गर्ने गरिएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ अहिले पनि अँध्यारोमै छ ।

भनिन्छ, सबै कुरा फेरिए पनि बानी फेरिँदैन । संवैधानिक परिषद पनि यही बानी वा प्रवृत्ति नफेरिने रोगबाट ग्रस्त रहेको यथार्थ परिषदकै सन्दर्भमा ‘सबै कुरामा कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको छ...’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति (कान्तिपुर, २०७५ चैत १८) उजागर गरेको छ । ‘... सिफारिसका क्रममा प्रमुख विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भसमेत हुन सकेन’ (गोरखापत्र, २०७५ चैत १८) र ‘न्यायमूर्तिहरूको भागबन्डा’ (कान्तिपुर, २०७५ चैत २०) जस्ता अभिव्यक्ति वा समाचारले संवैधानिक परिषद (न्यायपरिषद समेत) ले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको कटु सत्यलाई छर्लंग पारेका छन् । यसरी ‘भागबन्डा’ लगाउँदा एक क्षेत्रमा कार्यानुभव झएको व्यक्तिले अर्कै क्षेत्रमा नियुत्ति पाएका धेरै दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछन् ।

एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर सवैधानिक परिषद वा न्यायपरिषदले गरेको ‘सिफारिस जाँच्ने’ हैसियत पाएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समिति आफैं पनि विवादमा मुछिएको अवस्थामा छ । अनुकूलतामा मात्रै सुनुवाइ गर्ने अर्थात् कसैका सन्दर्भमा तत्कालै वा बारम्बार सुनुवाइ गरी निर्णय दिने र कसैको हकमा सुनुवाइ नै नगरी कानुनले तोकेको पैंतालीस दिनको अवधि कटाइदिएर नियुक्तिका लागि प्राविधिक रूपमा दैलो (कि जस्केलो ?) खोलिदिने आरोप पनि यो समितिमाथि लाग्दै आएको छ ।

समितिका क्रियाकलापहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । यहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णय भनी राष्ट्रिय समाचार समितिको स्रोत उल्लेख गर्दै कान्तिपुर (२०७६ वैशाख ५) मा प्रकाशित समाचार आफैंमा अत्यन्तै गम्भीर रहेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस परिपक्वता, योग्यता र निष्ठाका आधारमा भएको नपाइएकोले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिको यो ‘निर्णय’ भन्दा ठूलो आरोप संवैधानिक परिषदलाई अर्को के लाग्न सक्छ ?

केही वर्षयता संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका केही व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनैतिक वा भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको आरोप वा अभियोग विभिन्न रूप वा चरणमा लाग्दै आएको छ । संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश समेतले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ ठहर्‍याई सिफारिस गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उच्च त परै जाओस्, सामान्य चरित्रवान्समेत नपाइएको अवस्थामा, नैतिक रूपमै सही, त्यसको जिम्मेवारी सिफारिसकर्ताले आफ्नो काँधमा लिने कि नलिने ? ‘अयोग्य’ व्यक्ति वा पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा रही गरेका निर्णयको प्रभाव–मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? अथवा, आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले इन्कार गरेको परिस्थितिमा संवैधानिक परिषदले त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने कि नपर्ने ? आजसम्म बेवास्ता गरिँंदै आएका यी र यस्तै प्रश्नलाई सधैं बेवास्ता गर्नु मनासिब हुँदैन । यी गम्भीर विषय हुन् ।

संवैधानिक परिषदको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको हो । यसको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको यो परिषदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु नै थियो ।

संविधानको यो व्यवस्थाको त्यसबेला सबैतिरबाट सराहना भयो । त्यसको फ्रमुख कारण थियो— सवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यत्ति ‘हाम्रो’ भन्दा पनि ‘राम्रो’ हुने एक किसिमको प्रत्याभूति । प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता समेतको संलग्नतामा हुने सिफारिसले ‘राम्रो’का लागि सर्वसम्मत हुन सिफारिसकर्ताहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेको थियो । त्यसकारण अभ्यास र परिणाम पनि प्रायः सुखद नै भएको अनुभव जनमानसले गरिरहेको थियो ।

अलिपछि गएर सम्भवतः संवैधानिक परिषदलाई सघाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ–विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि पदाधिकारीका हैसियतमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्भव भएसम्म निम्त्याएर जनस्तरबाट सार्वजनिक छलफल चलाउने प्रचनल पनि थालियो । यो एक हिसाबले ‘राम्रा’ को खोजी गर्ने जनचाहनाको अभिव्यक्ति थियो ।

समय, परिस्थिति र व्यवस्था पनि बदलियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । फरक के मात्रै रह्यो भने, त्यसले संसदमा दुई सदन नभएका कारण संसदतर्फबाट हुने दुई जनाको प्रतिनिधित्व घटेर व्यवस्थापिका संसदको सभामुख सदस्य रहने र मन्त्रिपरिषदमा रहेका दलमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका बढीमा तीनजना मन्त्री पनि सदस्य हुने प्रावधान थपेर संवैधानिक परिषदको संख्या वृद्धि गरियो ।

अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा यो परिमार्जनले मुख्यतः दुइटा प्रभाव छोड्यो— सदस्यसंख्याको हिसाबले कार्यपालिका (सरकार) को संख्या बहुमतमा पुग्यो र भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दललाई समेट्न खोज्दा परिषदले गर्ने सिफारिस पनि अब देखिनेगरी भागबन्डामा हुनथाल्यो । यसरी नजानिंँदो ढङ्गबाट संवैधानिक परिषदभित्र राजनीति हावी हुने परिस्थितिको निर्माण भयो ।

फलतः यसपछिका सिफारिसहरू विस्तारै–विस्तारै विवादास्पद हुँदै गएको अनुभव जनमानसले गर्न थाल्यो मात्रै होइन, यसपछि त नियुक्ति पाउनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमै भन्न थालियो— यो कांग्रेस त यो एमाले वा यो माओवादी वा यो राप्रपा त यो मधेसी दलको ‘कोटा’ बाट आएको हो । कुरा यतिमा सकिएन । अलिपछि गएर अमुक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश वा सभामुख वा विपक्षी दलको नेताको ‘कोटा’ मा नियुक्ति पाएको टिप्पणी पत्रपत्रिकामा आउन थाल्यो ।

२०७२ को संविधानले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै यसअघि रहेेको मन्त्रिपरिषदमा सम्मिलित फरक–फरक राजनीतिक दलका मन्त्रीहरू सदस्य हुने प्रावधान हटाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पनि परिषदको सदस्य हुनेगरी परिमार्जन गर्‍यो । नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान पनि संविधानमा राखियो । फलतः अहिले संवैधानिक परिषदकोेेे सिफारिसमा सवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको अनुमोदन वा इन्कार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हुँदै आएको छ ।
संवैधानिक परिषदको स्थापना जुन पवित्र उद्देश्यका लागि गरिएको थियो, त्यो प्रायः पराजित भैसकेको छ । ‘राम्रो’ का लागि सर्वसम्मत होओस् भन्ने संविधानको चाहना ‘हाम्रो’ का लागि गरिने भागबन्डामा सर्वसम्मति खोज्ने र त्यस्तो हुन नसक्दा सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँड्ने, वा भनूँ,आपसमा हिलो छ्याप्ने परिस्थितिमा परिणत हुनपुगेको छ ।

राजनीतिक दल त छँदैछ, प्रधान न्यायाधीश, संसदका सभामुख वा अध्यक्ष वा विपक्षी दलको नेतासमेत ‘कोटा’ कै पछि लागिरहने हो भने ‘योग्यता’को कदर कसले गर्ने ? यो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि कसरी गर्ने ? यथार्थमा परिषदको अहिलेको अनुहार निकै धमिलिएको छ ।

यसलाई फेरि यसको स्थापनाको पवित्र उद्देश्यतिर डोर्‍याउने हो भने हिम्मत गरेर परिषद वा परिषदका पदाधिकारीहरूले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ र अनुहारभरि लागेका काला दागहरूलाई आजै र अहिल्यै हटाउनु वा मेटाउनुपर्छ । सिफारिस गर्दा आफूले चिनेको होइन, संविधानले चिनेको मान्छे खोज्नुपर्छ । के परिषद वा यसका पदाधिकारीहरूसँग त्यो हिम्मत छ ?

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।
dhadhikari@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्