२०.१२°C काठमाडौं
अपमान स्विकार्नुपर्थ्यो ?
जुन उपन्यासले मानिसहरूलाई रङको आधारमा अमानवीयकरण र वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेकामा गर्व गर्छ, त्यसलाई पनि कलाको महान् कार्य भनिनेछ । अहँ ! यो हुनै सक्दैन ।’ –चिनुवा अचिबे, नाइजेरियाली उपन्यासकार ।
गत वैशाख ७ को कोसेलीमा प्रकाशित गुरुङ सुशान्तको ‘कठघरामा कला’ आलेखको आशय थियो ‘बादी समुदायले एक सर्जकलाई अदालतमा उभ्याउनु गलत हो ।’ केही वर्षअघि अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख लेखेर आफैंले आफैंलाई ‘प्रगतिशील लेखक’ घोषणा गरेका सुशान्तले आफ्नो यो तर्कलाई प्रमाणित गर्न आहुति र राजन मुकारुङको तर्कलाई उभ्याएका छन् । आहुतिको तर्क छ ‘...कला...आफैंले भौतिक रूपमा प्रहार गर्दैन ।’
बादी समुदायमा आधारित रहेर लेखिएको भनिएका उपन्यास ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ एवं चलचित्र ‘पण्डितबाजेको लौरी’ विरुद्ध बादी समुदायका युवाहरू अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे । यसमा सर्वोच्चको १५ फागुनको निर्देशनात्मक आदेशपछि लेखक, प्रकाशक र निर्माताहरूको एक समूहले कला र लेखकीय स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको जिकिर मात्र गरेन वादी अभियन्ताहरूलाई एनजीओको पैसामा चलखेल गरेको आरोपसमेत लगाए । यसअघि चैत ८ गतेको नेपाल साप्ताहिकमा भाष्कर गौतमले साहित्य, सिनेमा र स्वतन्त्रता शीर्षकको आलेखमा भनेका छन्, ‘कानुनी आडमा बादीमाथि शोषण भएको हो । ...आज फेरि कानुनको सहारामा मुक्ति खोज्दा अभिव्यक्ति नियन्त्रित मात्र हुने हो, निर्बन्ध हुने होइन ।’ उनको ठहर छ, ‘बादी अभियन्ताको अपेक्षा नथिया र ऐलानी बादीका राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिलाई सघाउनुपर्थ्यो भन्ने हो ।’
विसं २०६४ सालमा मात्र राज्यले पहिचान गरेको बादी समुदायले वर्णवादी नेपाली राज्यसंरचना र ज्ञान उत्पादनको एकाधिकारमाथि प्रश्न गर्नु गलत थियो ? आमाको नाममा ‘पातर’ जोडिएका रञ्जिताहरू आफ्नो समुदायको आत्मसम्मानमाथि गरिएको प्रहार सहेरै बराजुहरूको भजन गाउनुपर्ने थियो ? बराजुको शोषणसँग पौठेजोरी खेल्दै विद्यावारिधि गर्ने आँट बोकेका गोपाल बादीहरू कानुनी आडमा बादीमाथि शोषण भएको हो । र, कानुनको सहारामा मुक्ति खोज्दा अभिव्यक्ति नियन्त्रित हुन्छ भन्ने ‘अर्ग्यानिक बौद्धिकहरू’ को तर्कलाई स्वीकार गर्नुपर्ने थियो ?
राणाकालमा राणाहरूले, पञ्चायतमा महेन्द्रले, संकटकालमा ज्ञानेन्द्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाए । तर, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा उपयुक्त सार्वजनिक बहस र कानुनी बहसको बाटो खोजेका बादी युवाहरूको प्रतिरोधलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडियो । यो आम बुद्धिजीवीहरूमा देखिएको बौद्धिक शून्यता मात्र होइन वर्ण/जात, पितृ र वर्गको सत्ताले स्थापना गरेका संकथनहरूलाई कुनै सन्देह, अविश्वास र प्रश्नबिना स्विकार्नु पनि हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सत्ता र शासकहरूको कुकृत्यको विरोधका लागि होइन, सीमान्तीकृत समुदायलाई अपमानित र अमानवीयकरण गर्नका लागि मात्र हो भन्ने वर्णवादी बुझाइविरुद्ध बादी युवाहरूले जे गरे त्यो ‘साहित्यरूपी माल’ उत्पादनसँग गठजोठ भएका साझेदारहरूका निम्ति पाच्य हुने कुरै थिएन ।
अमानवीयकरणको निरन्तरता
अधिकांश हिन्दु धर्मशास्त्र अवर्णहरू (दलितहरू) को दासता र दासत्वपूर्ण शोषण–उत्पीडनको उत्पादन र पुनः उत्पादनका हतियार हुन् । यस्ता शास्त्रहरूले ज्ञानका सबै क्षेत्रबाट अवर्णहरूलाई वञ्चित गर्दै बौद्धिक र सांस्कृतिक अधिकार र ज्ञानमा एकल प्रभुत्व कायम राखेका छन् । यस्तो प्रभुत्व हिंसा र दमनबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूको छविलाई अमानवीयकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यससँगै पुराना विश्वास र मूल्यमान्यतामाथि सन्देह, प्रश्न र विमर्श गर्ने स्वतन्त्र चिन्तनको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो चिन्तनको अन्त्य पहिले हिन्दु धर्मशास्त्र मार्फत गरिएको थियो भने अहिले साहित्यिक लेखन मार्फत ।
समाजशास्क्री मान्हेमले कुनै व्यत्ति र समूहको ज्ञानलाई उसको सामाजिक अवस्थितिले कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनको ज्ञानको समाजशास्त्रसम्बन्धी यो अध्ययन राजनीतिशास्त्र र वैचारिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । समकालीन ज्ञानको समाजशास्क्र गहिरोसँग शत्ति संरचनासँग जोडिएको छ । मिसेल फुकोको योगदान प्रमुख गरी शक्ति (पावर) को व्याख्यामा घुमेको छ । उनले सामान्य जीवनमा शक्तिले कसरी काम गर्छ, त्यसले ज्ञान (नलेज) र संकथन (डिस्कोर्स) लाई कसरी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यसले सत्य कसरी निर्माण गर्छ र सामाजिक नियन्त्रण कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् ।
फुकोले गरेको शक्ति सम्बन्धको व्याख्या नेपाली साहित्यमा देख्न सकिन्छ । राजनीतिले ‘शक्ति’, प्रशासनले ‘प्रणाली’, कर्पोरेट हाउसले ‘धन’, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले ‘ज्ञान’ र ग्ल्यामरले ‘सेलिब्रेटी’ माथि वर्चस्व निर्माण गरेका छन् । लेखक सेलिब्रेटी बन्छ र उसलाई समग्र संरचनाले नै सहयोग पुर्याउँछ । यी पाँच तत्त्वमाथि प्रभाव जमाउने, आफूलाई ‘हामी’ र सर्वसाधारणलाई ‘तिनीहरू’ ठान्ने मनोसंचरना भएकाको घेरा नै शक्ति–सम्भ्रान्तको घेरा हो ।
बादी समुदायको अदालती प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि उपन्यास र चलचित्रका सेलिब्रेटीहरूलाई यहाँको सम्पूर्ण राज्य संरचनाले मात्र सहयोग गरेन, सिंगो बौद्धिक समुदाय पनि बादी समुदायको पहलको विरुद्ध उभियो । यसको सीधा कारण नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म शक्ति, स्रोत र सत्ता शासक जाति र समूहमा रहँदै आएको छ । सोही समुदायको साहित्यमा पनि लामो समयदेखि सोही किसिमको शक्ति–सम्बन्धको प्रभाव रहनु हो । साहित्य लेखनमा निश्चित जात–जाति वा समूहको मात्रै वर्चस्व रहँदा त्यस्तो साहित्य पनि सोही जाति, वर्ग वा समुदायको स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो साहित्यले कुनै व्यक्ति र समुदायलाई कमजोर र बहिष्कृतका रूपमा लिन्छ । र, तिमी र तिम्रो समुदाय अझै पनि मूलधारमा आएको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।
यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्दै समता फउन्डेसनले प्रकाशित गरेको ‘दलित सौन्दर्यबोध’ पुस्तकमा राजेन्द्र महर्जनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि समाज र राज्य कुन वर्ण, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रभुत्वभित्र रहेका छन् भन्ने तथ्य सौन्दर्यशास्त्रभित्र झल्किन्छ । दलित विषयका साहित्यमा पनि दलितलाई नै होच्याउने, उनीहरूका श्रम, सीप, कलालाई अपमानित गर्ने तथा उनीहरूका सङ्घर्ष र जिजीविषालाई भुत्ते बनाउने तथा सवर्ण सौन्दर्यशास्त्रको वर्चस्व रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।’
दलित समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी साहित्य र पर्दामा उनीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रमको पछिल्लो संस्करण हुन् माथि उल्लेख गरिएका कृति । यो परम्परा नेपाली खस साहित्यमा नौलो होइन । दलित चित्रणको सन्दर्भमा यिनका साथै शरद पौडेलको ‘लिखे’, खगेन्द्र संग्रौलाको ‘जूनकीरीको संगीत’ र केपी ढकालको ‘जुठेको नयाँघर’ मा दलित समुदायलाई जसरी चित्रण गरिएको छ, त्यसले उनीहरूलाई जातव्यवस्थाविरुद्ध लड्न र बोल्न प्रेरित गर्दैन । यद्यपि, ‘जूनकीरीको संगीत’ मा दलित समुदायलाई ‘कुहेको सिनो झिकेर खाने’ समुदायको रूपमा चित्रण गरेका संग्रौलाले यसमा आफ्नो वैचारिक पक्ष कमजोर भएको र बढी भावनामा बहकिएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेर आफूलाई सच्याउने प्रयास गरेका छन् । जुन सकारात्मक हो ।
भ्रमपूर्ण प्रचार
‘विचारधारा’ लाई विश्लेषण गर्दै मार्क्स–एंगेल्सले ‘शासक वर्गले वैचारिक अवधारणालाई आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि वैचारिक भ्रम सिर्जना गर्छन्’ भनेका छन् । ‘कठघरामा कला’ आलेखको लिंक ट्विट गर्दै बुकहिल पब्लिकेसनका सञ्चालक अर्थात् ‘नथिया’ का प्रकाशक भुपेन्द्र खड्काले लेखे ‘कहिलेकाहीं काला अनुहारहरू सेता हुन खोज्छन् । जब सेता मुखौटा उतारिन्छन्, ती अनुहार फेरि कालै हुन्छन् ।’
एक प्रकाशकको यो अभिव्यक्ति नेपालमा ज्ञान उत्पादनका क्षेक्रमा त्रियाशीलहरूको दलित मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलता बुझ्न काफी छ । त्यसमाथि बादी समुदाय अदालत गएको विषयमा जसरी भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको छ, त्यसले ज्ञान उत्पादनमा जातव्यवस्थाको प्रभावलाई स्पष्ट देखाउँछ ।
वैशाख ८ को कान्तिपुरमा वामपन्थी चिन्तक आहुति लेख्छन्, ‘नेपालमा वर्ग निर्माणको मुख्य एवं निर्णायक तत्त्व जात व्यवस्था नै हो ।’ अब प्रश्न उठ्छ, भौतिक रूपमा प्रहार नगर्ने ‘वर्गविरोधि साहित्य’ विरुद्ध आवाज उठाउने विधि र प्रक्रिया के हो ? मौन बस्ने ? सहने वा शान्तिपूर्ण वैचारिक तथा अदालती बहसको बाटो समात्ने ? ‘द पावर एलिट, १९५६’ मा सी. डब्लू मिल्स भन्छन्, ‘पावर एलिट एक अनौपचारिक, अघोषित तर निकटस्थ शक्ति सम्बन्धको गाँठो हो । उनीहरू एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्छन् । एकअर्कासँग व्यवहार गर्न सजिलो मान्छन् । सर्वसाधारणका लागि कानुन भनिने बाध्यकारी प्रावधान निष्क्रिय राख्न एकअर्काको सहजताका लागि आँखा चिम्लिन वा सम्झौता गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । अप्ठ्यारामा एकअर्कालाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुन्छन् ।
हो ‘नथिया’ फिक्सन हो, कल्पना हो । तर, लेखकले यति लामो यात्रा गरे यहाँ पुगें, यसरी महान् दुःख गरेर फल्ना फल्नालाई भेटेर लेखें भन्ने । यथार्थ र अन्तिम सत्य हो जसरी वार्ता र प्रस्तुति दिने अनि कल्पना हो भनेर पन्छिने ? ‘यो काल्पनिक लेखनी हो, मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ’ भनेको भए, कुरा अलिकति छुट्टै पनि हुन सक्थ्यो । लेखक र निर्देशकभन्दा पनि बढी तिनको ब्रान्ड एम्बास्डर भएर वकालतमा लागेका प्रगतिशीलहरूको चिन्तन देखेर अचम्म लाग्छ । बादी अभियन्ताको अपेक्षा न त ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ ले बादीका राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिलाई सघाउनुपर्थ्यो भन्ने हो न त कलालाई कठघरामा उभ्याउनु नै । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य साहित्य र कलाको नाममा निश्चित समुदायको आत्मसम्मानमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्य नगर्न–नगराउन अदालतको मद्दत लिनु थियो । किताब जलाउनुको विकल्प खोज्ने बादी युवाहरूलाई जति ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको’ बोध सायदै अरूलाई हुन सक्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फन्डा
राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भए पनि साहित्यिक क्षेत्र जातव्यवस्थाबारे आलोचनात्मक हुन सकेको छैन । सवर्ण साहित्यकारहरूको दलित समुदायप्रतिको हेराइमा खासै भिन्नता आउन सकेको छैन । अहिले बादी युवाहरूको अदालती कदमविरुद्ध ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फन्डा’ केवल कर्पोरेट ज्ञान उत्पादन कार्यमा सक्रिय व्यापारीहरूलाई परेको अप्ठ्यारोबाट जोगाउन गरिएको फन्डा माक्र हो ।
बादी समुदायको आत्रोश र प्रतिवादलाई सेन्सरसिप भनेर बुझ्ने लेखक सरस्वती प्रतीक्षा, नयनराज पाण्डे, महेशविक्रम शाहको बहस पोखरामा चार महिनाअघि चलेको सुन्न पाइयो । बादी समुदायलाई फेवा तालको पानीसित तुलना गर्दै मदन पुरस्कार प्राप्त लेखकले भनेका छन्, ‘फेवा तालबारे लेख्न पानीलाई सोध्नु पर्दैन नि, त्यस्तै हो ।’ अरू वक्ता–लेखकले मात्र होइन, दर्शकदीर्घाबाट कसैले असहमति जनाएको देखिएन । सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई निरंकुश शासकको दमनसित तुलना गरेर सेन्सरसिप–सेल्फ सेन्सरसिप भन्नु ‘बौद्धिक निरक्षरता’ बाहेक के हुन्छ ?
७९.१५ प्रतिशत खस–आर्य बाहुल्य अदालत संरचनाले बादी युवाहरूले आत्मसम्मानको खोजीका खातिर उठाएको आवाजलाई न्याय दिने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैनथ्यो । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा पनि अदालती संरचनामा विद्यमान वर्चस्वको प्रतिविम्बन हो । यसले कुनै पनि हालतमा बादी समुदायलाई न्याय दिँदैन । यसबाट नेपाली राज्य, त्यसको संरचनामा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व बिस्तारै कर्पोरेट साहित्य र मिडियातर्फ फैलिँदै जाने र सीमान्तीकृत समुदायलाई अझ अमानवीयकरण गर्ने खतरा बढेको छ । २०७३ कात्तिक २३ गतेको कान्तिपुरको पेज १८ मा बादी समुदायकी एक ३४ वर्षकी युवती सडकमा टोकरीमा सामान बेच्न राखेको फोटो, नाम, ठेगाना र उनका छोराछोरीको नाम र उनीहरूले पढ्ने विद्यालय र कक्षासमेत उल्लेख गरिएको थियो । र, उनको आधा उमेर यौनकर्मीको रूपमा देह व्यापारमै बितेको उल्लेख गरिनु यसको एउटा उदाहरण हो ।
पक्कै पनि गैरदलितहरूको दलित लेखनमा उपस्थिति बढ्नु सुखद अवस्था हो । यद्यपि, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदायका विपक्षमा बोल्नेहरू नै प्रगतिशील हुनुपर्ने उत्तरआधुनिक समयमा छौं हामी । यो हाम्रो शताब्दीको ठूलो ‘आदित्याइँ’ हो । बादीको विपक्षको यो कस्तो वाद ? वर्णवादी सत्ता–साहित्यको प्रतिवाद गर्नु प्रगतिवाद कि कर्पोरेट साहु–साहित्यको ‘उस्उस्’ गर्नु प्रगतिवाद ?
Twitter@Bankaila
